ढाका, 10 नवंबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य ‘भगोड़ों’ को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगेगी ताकि उन सभी पर मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सके।

हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर सरकार विरोधी छात्र आंदोलन को क्रूर तरीके से दबाने का आदेश देने का आरोप है। जुलाई से अगस्त महीने में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी।

बाद में यह आंदोलन बड़े पैमाने पर विद्रोह में तब्दील हो गया, जिस कारण हसीना को पांच अगस्त को गुप्त रूप से भारत भागना पड़ा।

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए।

इस घटना को यूनुस ने मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार बताया।

अक्टूबर के मध्य तक हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गईं।

कानूनी मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने यहां अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में जीर्णोद्धार की कार्य स्थिति का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं को बताया, “इंटरपोल के जरिये बहुत जल्द ही रेड नोटिस जारी किया जाएगा। चाहे ये भगोड़े फासीवादी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, उन्हें वापस लाया जाएगा और अदालत में जवाबदेह ठहराया जाएगा।”

आईसीटी उच्चतम न्यायालय परिसर में पुराने उच्च न्यायालय भवन में स्थित है। अधिकारियों ने बताया कि रेड नोटिस किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक वैश्विक अनुरोध है कि वे प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लंबित रहने तक व्यक्ति का पता लगाएं और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करें।

इंटरपोल के सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार रेड नोटिस लागू करते हैं। (भाषा)

-रोहान अहमद

पाकिस्तान सरकार ने संसदीय मंज़ूरी के बाद, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ा दिया है.

संसदीय मंज़ूरी के बाद अब तीनों सेनाओं के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल का हो गया है. इससे पहले यह कार्यकाल तीन सालों तक का हुआ करता था.

पाकिस्तानी सेना के नियमों के मुताबिक़, जनरल के रिटायर होने की उम्र 64 साल तक निर्धारित थी. लेकिन अब इस मंज़ूरी के बाद सेना प्रमुख पर यह नियम लागू नहीं हो सकेगा.

पाकिस्तान के पहले सेना अधिनियम के तहत सेना प्रमुखों का कार्यकाल तीन साल के लिए तय किया गया था और संसद इसे तीन साल के लिए विस्तारित कर सकती थी.

भारत में सेना प्रमुखों के कार्यकाल की बात करें तो यह तीन साल या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक का होता है.

पाकिस्तान में भी एक समय तक सेना प्रमुख का कार्यकाल चार साल तक का होता था.

पाकिस्तान के पूर्व रक्षा सचिव लेफ़्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) ख़ालिद नईम लोधी ने बीबीसी उर्दू को बताया कि अयूब ख़ान के वक़्त पाकिस्तानी सेनाओं के प्रमुखों का कार्यकाल चार साल तक का होता था. (bbc.com/hindi)

सात स्विंग राज्यों में से एक एरिज़ोना में भी ट्रंप की जीत हो गई है. इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी स्विंग राज्यों में जीत हासिल कर ली है.

इस जीत के साथ ट्रंप के 312 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं. वहीं हैरिस के कुल 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हो गए हैं.

अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम में स्थित राज्य एरिज़ोना में वोटों की गिनती चार दिनों तक चलती रही. चुनावी नतीजे रविवार की सुबह जारी किए गए.

पांच नवंबर को जारी हुए अमेरिकी चुनावी नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली थी. इसी जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अपने प्रशासन में निक्की हेली और माइक पोम्पियो को शामिल नहीं करेंगे.

ट्रंप चुनावी जीत के बाद अपने मंत्रिमडल का गठन कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा, "मैंने पहले उनके साथ काम करके बहुत आनंद लिया है और सराहना की है. हमारे देश के लिए उनकी सेवा के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा.”

ट्रंप के क़रीबी सहयोगियों ने, निक्की हेली और माइक पोम्पियो पर कथित तौर पर ट्रंप के ख़िलाफ़ काम करने का आरोप लगाया है.

ट्रंप के क़रीबी सहयोगियों का यह भी मानना है कि वे दोनों ही ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को कमज़ोर कर सकते हैं.

इस साल की शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति दावेदारों में निक्की हेली ट्रंप की सबसे मज़बूत प्रतिद्वंद्वियों में से थीं.

निक्की हेली ने ट्रंप की आलोचना करते हुए उनको 'पागल' भी कह डाला था. (bbc.com/hindi)

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 10 नवंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को होने वाले अपने शपथ ग्रहण समारोह की योजना बनाने और अन्य आयोजनों के लिए एक समिति के गठन की शनिवार को घोषणा की।

ट्रंप (78) ने देश में हाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की है और 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन का स्थान लेंगे।

‘ट्रंप वेंस इनॉगरल कमेटी’ शपथ ग्रहण कार्यक्रम की योजना बनाएगी और इस समिति की सह-अध्यक्षता ट्रंप के करीबी मित्र स्टीव विटकॉफ तथा सीनेटर केली लोफ्लर करेंगे।

ट्रंप ने कहा, ‘‘चुनाव की रात हमने इतिहास रच दिया और मुझे अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति निर्वाचित होने का असाधारण सम्मान प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय देश भर के उन लाखों मेहनती अमेरिकियों को जाता है जिन्होंने हमारे ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडे का समर्थन किया।’’

उन्होंने कहा की यह समिति इस शानदार जीत का जश्न समारोह आयोजित करेगी।

ट्रंप ने कहा, ‘‘ यह मेरे प्रशासन की शुरुआत होगी जो अमेरिका को फिर से महान बनाने के अपने वादों को पूरा करेगा। हम साथ मिलकर इस पल का जश्न मनाएंगे और फिर अपने लोगों के लिए काम करेंगे...।’’ (भाषा)

टायरे (लेबनान), 9 नवंबर। लेबनान के दक्षिणी बंदरगाह शहर टायरे पर इजराइली हवाई हमले में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन मूकबधिर समेत पांच भाई-बहन शामिल हैं। अधिकारियों और एक स्थानीय निवासी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सरकारी मीडिया के अनुसार, इजराइल की वायुसेना ने शनिवार को दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के विभिन्न हिस्सों पर हवाई हमले किए। इससे कुछ घंटे पहले बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में लड़ाकू विमानों ने हमला किया था जिसमें कई इमारतें नष्ट हो गई थीं।

लेबनान के हिजबुल्ला समूह ने कहा कि उसने उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे और दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया। समूह ने कहा कि इजराइल की वायु सेना ने उस क्षेत्र पर हमला किया जहां ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

इजराइनी सेना ने इस बारे में तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार देर रात टायरे पर हुए हमलों में 46 लोग घायल भी हुए हैं।

इजराइल-हिजबुल्ला युद्ध के 13 महीनों के दौरान लेबनान में 3,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। (एपी)

स्पेन में आई भीषण बाढ़ के बाद अब स्थानीय जनता का प्रशासन के ख़िलाफ़ आक्रोश देखने को मिल रहा है.

स्पेन के वेलेंसिया में हज़ारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने, क्षेत्रीय प्रमुख के इस्तीफ़े की मांग को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया.

स्थानीय लोगों ने नारे लगाए, “हम कीचड़ से सने हैं और आप खून से सने हैं.”

अक्टूबर में वेलेंसिया और पड़ोसी प्रांतों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी. बाढ़ की वजह से अभी भी 80 लोग लापता हैं.

प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय अधिकारियों पर बाढ़ की चेतावनी बहुत देर से जारी करने का आरोप लगाया है. प्रदर्शन के अंत में गुस्साए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई.

वेलेंसिया की मेयर मारिया जोस कैटाला ने सोशल मीडिया पर टूटी खिड़कियों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, "बर्बरता कोई समाधान नहीं है."

वेलेंसिया सिटी काउंसिल ने प्रदर्शन के दौरान हुई बर्बरता की निंदा भी की है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी व्हाइट हाउस ने शनिवार को जारी अपने एक बयान में बताया है कि, राष्ट्रपति जो बाइडन आने वाले बुधवार को ओवल ऑफ़िस में चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगवानी करेंगे.

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जीन पियरे ने भी इस मुलाकात को लेकर एक संक्षिप्त बयान जारी किया है.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति बाइडन के न्योते पर, डोनाल्ड ट्रंप उनसे बुधवार को सुबह 11 बजे ओवल ऑफ़िस में मिलेंगे. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी."

ग़ौरतलब है कि अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद अभी भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.

अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत नए राष्ट्रपति को कार्यभार संभालने में क़रीब दो महीनों तक का वक़्त लग जाता है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, नौ नवंबर अमेरिका में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नेवादा राज्य में भी विजय का परचम लहराया।

पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद से पहली बार यह राज्य और इसके छह ‘इलेक्टोरल वोट’ रिपब्लिकन पार्टी के पास लौटे हैं। इससे पहले 2004 में बुश ने इस राज्य से जीत हासिल की थी।

ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी रहीं कमला हैरिस ने इस साल राज्य में कई बार प्रचार किया।

नेवादा की ज्यादातर काउंटी ग्रामीण हैं और इसने 2020 में ट्रंप के लिए भारी मतदान किया था। लेकिन डेमोक्रेट जो. बाइडन ने उस समय दो सबसे घनी आबादी वाली काउंटी वैशू और क्लार्क से जीत हासिल की थी। एसोसिएटेड प्रेस ने ट्रंप के विजयी होने की जानकारी दी।(एपी) 

इस्लामाबाद, 9 नवंबर पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए बम विस्फोट में कम से कम 21 लोग मारे गए और 46 अन्य घायल हो गए। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई।

यह विस्फोट प्रांतीय राजधानी क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर उस समय हुआ जब यात्री पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के निर्धारित प्रस्थान से पहले प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए थे।

क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुहम्मद बलूच ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह एक संभावित आत्मघाती हमला था।

बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में हुआ।

प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के अनुसार बचाव और कानून प्रवर्तन टीम ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया तथा घायलों और मृतकों को क्वेटा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया।

अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है और घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त चिकित्साकर्मियों को बुलाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक 46 घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है।

उन्होंने कहा कि विस्फोट से प्लेटफॉर्म की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई और धमाके की आवाज शहर के विभिन्न इलाकों में दूर-दूर तक सुनी गई।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने हमले की निंदा करते हुए इसे निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया एक भयावह कृत्य करार दिया तथा तत्काल जांच के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी आम नागरिकों, मजदूरों, महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं।

बुगती ने कहा कि इन हमलों लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। (भाषा) 

 यरूशलम, 9 नवंबर (आईएएनएस)। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने येचिएल लेटर को संयुक्त राज्य अमेरिका में इजरायल का राजदूत नियुक्त किया है। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 65 वर्षीय लेटर ने इजरायल में सीनियर पब्लिक सर्विस पदों पर काम किया है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक, वित्त मंत्रालय में चीफ-ऑफ-स्टाफ और इजरायल पोर्ट्स कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हैं। बयान में कहा गया कि "लेटर का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और वह अमेरिकी प्रशासन और समाज से गहराई से परिचित हैं," उन्हें "एक अत्यधिक सक्षम राजनयिक" और "एक वाक्पटु वक्ता" कहा गया है, जो "अमेरिकी संस्कृति और राजनीति की गहरी समझ रखते हैं।" लीटर जनवरी 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे। वे इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग के भाई माइकल हर्ज़ोग की जगह लेंगे, जिन्होंने तीन साल तक अमेरिका में इजरायल के राजदूत के रूप में काम किया है। लेटर की नियुक्ति की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के चंद दिनों बाद हुई। अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जनवरी 2025 में पद संभालेंगे। ट्रंप की जीत पर नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट किया था, "प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए बधाई! व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत है। यह इजरायल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता का अवसर प्रदान करती है। यह एक बड़ी जीत है!" इजरायल के लिए अमेरिकी मदद बेहद अहम रही है खासतौर से ऐसे मौके पर जब वह गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में उलझा है। यहूदी राष्ट्र नए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी बेहतर तालमेल कायम रखना चाहेगा। --आईएएनएस एमके/

यूरोपीय संघ के भविष्य पर बात करने के लिए हंगरी में दो शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप की वापसी चर्चा के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहेगा.

डॉयचे वैले पर बैर्न्ड रीगर्ट की रिपोर्ट-

इसी साल जुलाई में ब्रिटेन में हुए चौथे यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (ईपीसी) शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा था कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्हाइट हाउस पहुंचेगा, यूरोप को ज्यादा स्वतंत्र और लचीला बनना होगा. चार्ल्स ने यह बात डीडब्ल्यू को दिए इंटरव्यू में कही थी.

अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ईपीसी के अगले शिखर सम्मेलन के लिए इसके 47 सदस्य देश बुडापेस्ट में इकट्ठा हो रहे हैं. शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में डॉनल्ड ट्रंप की जीत के बाद यूरोप का रुख, यूक्रेन को मिल रहे समर्थन पर वॉशिंगटन की आगामी रिपब्लिकन सरकार का रुख, नाटो सुरक्षा गारंटी और यूरोप में रूस के खतरे पर बातचीत की जाएगी.

शिखर सम्मेलन के अपने निमंत्रण पत्र में चार्ल्स मिशेल ने दुनिया के प्रमुख संकटों - रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में जारी हिंसा, अफ्रीका में जारी संघर्ष और अस्थिरता, कमजोर वैश्विक अर्थव्यस्था और अनियमित प्रवासन के बारे में लिखा. उन्होंने लिखा, "दुनिया के ये संकट हमारे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को खतरे में डाल रहे हैं."

हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान के साथ मतभेद
शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी कर रहे हंगरी के दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान लगातार डॉनल्ड ट्रंप का समर्थन करते रहे हैं. ट्रंप की वापसी को उन्होंने "दुनिया की जीत" कहा है. कुछ महीने पहले उन्होंने अपने सहयोगियों को तब नाराज कर दिया था, जब वे एक शांति मिशन के दौरान कीव, मॉस्को, बीजिंग और ट्रंप के फ्लोरिडा में मौजूद घर मार-ए-लागो की यात्रा पर निकल गए थे.

ओरबान ने दावा किया था कि ट्रंप कुछ ही दिनों में यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म कर देंगे. उन्होंने कहा कि वह यूरोप के इकलौते ऐसे नेता थे, जो शांति चाहते थे. इसके जवाब में यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं ने हड़ताल का आयोजन किया है, जिसमें मुट्ठीभर मंत्री शामिल हुए. ईयू की तरफ से कोई भी आयुक्त बुडापेस्ट में हंगरी द्वारा आयोजित अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल नहीं हुआ.

क्या डॉनल्ड ट्रंप को न्योता दिया गया था?
ओरबान पूरी तैयारी में हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए ट्रंप को इस सम्मेलन में शामिल करने की योजना बनाई है. हालांकि, ईयू के राजनयिकों ने शिखर सम्मेलन की तैयारियों से पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

इसके जवाब में ओरबान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस रद्द करने की धमकी दी. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जेलेंस्की व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होंगे या नहीं.

अगर जनवरी में अमेरिका ने यूक्रेन को दी जा रही मदद रोक दी, तो जेलेंस्की को उम्मीद है कि वे ईपीसी और ईयू के सदस्यों को यूक्रेन को और सहायता देने के लिए मना लेंगे. चुनावी प्रचार के दौरान ट्रंप यूक्रेन को दी जा रही मदद घटाने जैसे बयान दे चुके हैं.

क्या टैरिफ में वृद्धि के लिए तैयार है ईयू?
जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स समेत कई यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है और घोषणा की है कि वे अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को जारी रखना चाहते हैं. कूटनीति से इतर ईयू ट्रंप की वापसी को लेकर पहले से ही आर्थिक नीतियां तैयार कर रहा है. यूरोपीय आयोग और सदस्य देश ट्रंप द्वारा टैरिफ लागने की धमकियों का जवाब देने के लिए तैयार हैं.

निर्यात के लिहाज से अमेरिका, जर्मनी के लिए महत्वपूर्ण है. म्यूनिख स्थित लाइबनित्स इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च का अनुमान है कि अगर जर्मनी पर टैरिफ लगाया गया, तो उसकी अर्थव्यवस्था को 33 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है.

क्या आर्थिक प्रगति कर पाएगा ईयू?
8 नवंबर को हो रहे ईपीसी शिखर सम्मेलन के ठीक बाद 27 ईयू राष्ट्राध्यक्ष और सरकारें एक अनौपचारिक बैठक करेंगे, जिसमें चीन और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं से निपटने की योजना पर चर्चा की जाएगी.

इससे पहले सितंबर में इटली के अर्थशास्त्री और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी ने "यूरोपीय प्रतिस्पर्धा के भविष्य" पर एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की, जिसमें सैकड़ों अरब यूरो के निवेश की बात कही गई थी. हालांकि, इतनी बड़ी राशि इकट्ठा करने को लेकर ब्लॉक के भीतर ही सहमति नहीं बन पाई.

जर्मनी की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था, जो मंदी के मुहाने पर है, चिंता का विषय है. जर्मनी को नुकसान का मतलब है समूचे यूरोप का नुकसान. बर्लिन में जारी राजनीतिक खींचतान के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की घटती लोकप्रियता ने ईयू के भीतर जर्मन-फ्रांसीसी नेतृत्व को कमजोर किया है. इसकी भरपाई के लिए ओरबान और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे दक्षिणपंथी नेता तैयार खड़े दिखते हैं.

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमला करने के बाद यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (ईपीसी) की स्थापना की गई थी. यह लगभग सभी यूरोपीय देशों को एक साथ लाता है, जिसमें तुर्की के साथ-साथ कॉकेशियन और पश्चिमी बाल्कन देश भी शामिल हैं. रूस और उसके करीबी बेलारूस को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था. (dw.com)
 

(ललित के झा)

वाशिंगटन, 9 नवंबर। भारतीय मूल के एक अमेरिकी अधिवक्ता ने कहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं में सीमा से जुड़े मुद्दों को हल करना, आतंकवाद का खात्मा, बंधकों को मुक्त कराना और युद्धों को समाप्त कराना शामिल है।

भारतीय-अमेरिकी अधिवक्ता काश पटेल ने ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए गए एक साक्षात्कार में यह बात कही।

उन्होंने कहा, ‘‘ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की और साथ ही यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कई विश्व नेताओं से फोन पर बात की है।’’

पटेल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर सेवाएं दी हैं। वह राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर ट्रंप के सबसे करीबी विश्वासपात्रों में से एक रहे हैं।

वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के नए प्रशासन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन आपको वही करना है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व में किया था। यह कोई रहस्य नहीं है। अपने शत्रुओं की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्राथमिकता, ताकि हम उन खतरों को हरा सकें और वे हैं ईरानी मुल्ला तथा आतंक के प्रायोजक। यह भी सुनिश्चित करना है कि हम सीसीपी (चीन की कम्युनिस्ट पार्टी) और अपने रूसी विरोधियों को हमारे साइबर बुनियादी ढांचे पर हमला करने से रोकें।’’

पटेल ने कहा, ‘‘लेकिन यदि आपके खुफिया समुदायों की प्राथमिकताएं जलवायु परिवर्तन और डीईआई हैं तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि प्राथमिकताओं में सीमा से जुड़े मुद्दों का हल, आतंकवाद का खात्मा, बंधकों को घर वापस लाना और हमेशा के लिए युद्ध समाप्त कराना शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में काम होगा।’’ (भाषा)

-मोहम्मद काज़िम

शनिवार की सुबह पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा शहर के रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ.

इस धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच गई है. साथ ही अभी तक कम से कम 46 लोग घायल भी हुए हैं.

अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या में इज़ाफ़े की आशंका भी ज़ाहिर की है.

बलूचिस्तान के हेल्थ कोऑर्डिनेटर अधिकारी वसीम बेग ने बीबीसी को घटना की जानकारी देते हुए बताया, "कम से कम चार लोगों के शव सिविल अस्पताल लाए गए हैं."

क्वेटा के एसएसपी आपरेशंस मुहम्मद बलूच ने बीबीसी को बताया, "यह धमाका रेलवे स्टेशन पर उस वक़्त हुआ जब क्वेटा से रावलपिंडी जाने वाली ज़फ़र एक्सप्रेस के यात्री ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे. धमाके के वक़्त ज़्यादातर यात्री प्लेटफ़ॉर्म पर ही मौजूद थे."

मुहम्मद बलूच ने कहा कि घायल व्यक्तियों को क्वेटा के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र कर दिया गया है.

रेलवे स्टेशन पर हुए इस धमाके के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

धमाके की इस घटना पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफ़राज़ बुगती ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट की निंदा करते हुए घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं.

उन्होंने कहा, "यह घटना आतंकियों के निर्दोष लोगों, बच्चों, मज़दूरों और महिलाओं को निशाना बनाने की एक कड़ी का हिस्सा है."

बलूचिस्तान के सीएम ने कहा, "सूबे में आतंकियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है." (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा के एक इस्लामिक विद्वान ने पिछले 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में किए गए हमास के हमले के ख़िलाफ़ एक फ़तवा जारी किया है.

ग़ज़ा के हमास इस्लामिक विश्वविद्यालय में शरिया और क़ानून संकाय के पूर्व डीन डॉ. सलमान अल दयेह ने यह फ़तवा जारी किया है.

छह पन्नों के प्रकाशित इस फ़तवे में हमास के हमले की आलोचना करते हुए कहा गया है कि संगठन ने जिहाद को नियंत्रित करने वाले इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है.

प्रोफ़ेसर सलमान ने कहा,''अगर जिहाद के स्तंभों, कारणों या फिर शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो इससे बचना चाहिये. ताकि लोगों के जीवन को भी बचाया जा सके. यह एक ऐसी बात है जिसका अनुमान लगाना राजनेताओं के लिए भी आसान है, इसीलिए उस हमले से बचा जाना चाहिए था.”

प्रोफ़ेसर सलमान के मुताबिक़, “सात अक्टूबर को इसराइल में हुए हमले के बाद, ग़ज़ा में जो मानवीय तबाही हुई है वह इस्लाम की शिक्षाओं के ख़िलाफ़ है.''

प्रोफ़ेसर ने अपने फ़तवे में इस्लामिक आयतों और सुन्नतों का ज़िक्र भी किया है, जो कि जिहाद और ऐसे कामों के लिए सख़्त शर्तों का निर्धारण करती हैं.

उन्होंने अपने फ़तवे में यह भी कहा है कि मुस्लिम नेता, भोजन, इलाज और आश्रय सहित लड़ाई में शामिल होने वालों की सुरक्षा और भलाई के लिए बाध्य हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इंसानी जीवन मक्का से भी ज़्यादा मूल्यवान है.  (bbc.com/hindi)

लाहौर, 8 नवंबर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किसी देश से शरण मांगने के दावों को खारिज करते हुए एक बार फिर कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरह देश छोड़कर नहीं भागेंगे।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हाल ही में यह कहने के बाद अटकलें शुरू हो गईं कि खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) "विदेशी शक्तियों" से खान को रिहा कराने और उन्हें विदेश भेजने का आग्रह कर रही है।

खान ने ‘एक्स’ पर जारी बयान में कहा कि वह किसी भी कीमत पर देश नहीं छोड़ेंगे।

बृहस्पतिवार को जारी बयान में खान के हवाले से कहा गया है, "मैं कभी देश छोड़कर नहीं भागूंगा। मेरा नाम स्थायी रूप से ‘नो-फ्लाई सूची’ में डाल दीजिए। मैं कहीं नहीं जा रहा। पहले, (पूर्व प्रधान मंत्री) नवाज शरीफ ने देश छोड़ा; अब उनकी बेटी (पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ) भी चली गयीं।”

पीएमएल-एन के अनुसार मरियम चिकित्सा के लिए बृहस्पतिवार को स्विटजरलैंड रवाना हुई थीं। इससे पहले उनके पिता नवाज पिछले महीने चिकित्सा उपचार के लिए लंदन गए थे।

नवाज ब्रिटेन में चार साल के आत्म-निर्वासन के बाद अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान लौटे थे। (भाषा)

अमेरिकी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पहले ही उनकी हत्या की साज़िश के मामले में एक व्यक्ति पर आरोप तय कर दिए हैं.

अमेरिकी सरकार के मुताबिक़, "ट्रंप की हत्या की साज़िश ईरान में रची गई और इस मामले में एक अफ़ग़ानी नागरिक के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए हैं."

अमेरिकी न्याय मंत्रालय मे शुक्रवार को 51 साल के फ़रहाद शकेरी के ख़िलाफ़ अभियोग पत्र जारी किया.

इस अभियोग पत्र में अफ़ग़ानी नागरिक पर यह आरोप तय किया गया कि उनको ट्रंप की हत्या के लिए योजना बनाने का काम सौंपा गया था.

अमेरिकी सरकार ने बताया है कि अभी तक फ़रहाद शकेरी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शकेरी फ़िलहाल ईरान में हैं.

मैनहेट्टन कोर्ट में दायर एक आपराधिक शिकायत में, ऐसा आरोप लगाया गया है कि, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सितंबर में शकेरी को ट्रंप की निगरानी और हत्या की योजना तैयार करने का निर्देश दिया था.

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने एक बयान में कहा, "अमेरिकी शासन ने एक ईरानी व्यक्ति पर आरोप तय किए हैं. उसे डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साज़िश रचने और इसमें शामिल लोगों को निर्देश देने का काम दिया गया था."

इसके अलावा न्याय विभाग ने इस मामले में दो और लोगों पर भी आरोप तय किए हैं. जिन्हें कथित तौर पर एक अमेरिकी पत्रकार की हत्या के लिए भर्ती किया गया था, जो ईरान का मुखर आलोचक था.

गुरुवार को उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया. फ़िलहाल दोनों को ही पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है. (bbc.com/hindi)

न्यूयॉर्क, 8 नवंबर  भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का स्वागत करते हुए कहा कि देश को उनके जैसे ‘‘मजबूत नेता’’ की जरूरत है जो महंगाई पर काबू पाने और अवैध आव्रजन पर अंकुश लगाने के अपने वादे को पूरा करेंगे।

ऐतिहासिक चुनाव में ट्रंप ने अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी एवं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया तथा वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। वह एक सदी से भी अधिक समय में एक अंतराल के बाद दो बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले दूसरे नेता बन गए हैं।

ट्रंप से पहले ग्रोवर क्लीवलैंड ऐसे नेता थे जिन्होंने 1885-1889 और 1893-1897 तक दो बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।

अपनी चुनावी जीत के साथ ट्रंप राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले दोषी व्यक्ति और दो बार महाभियोग का सामना करने वाले भी नेता भी बन गए हैं। हालांकि, चुनाव में मतदाताओं के लिए यह कोई खास मुद्दा नहीं रहा और वे मजबूती से ट्रंप के साथ खड़े रहे।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के बीच ट्रंप के लिए समर्थन स्पष्ट नजर आया।

प्रमुख भारतीय-अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञ और सामुदायिक नेता डॉ अविनाश गुप्ता ने पीटीआई से कहा, “ट्रंप एक मजबूत नेता हैं। देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है।”

गुप्ता ने कहा, ‘‘हमने देखा है कि ट्रंप ने चार साल तक क्या किया, और फिर हमने चार साल तक बाइडन-हैरिस प्रशासन देखा। अंतर बहुत स्पष्ट था।’’

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के प्रथम कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में थी, कोई नया युद्ध नहीं हुआ और वह भारत-अमेरिका मित्रता के लिए अच्छे व्यक्ति थे तथा सीमाएँ सुरक्षित थीं।

गुप्ता ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण, ‘‘हमें एक मजबूत नेता की आवश्यकता है जो इन सभी युद्धों को समाप्त कर सके और वैश्विक शांति प्राप्त कर सके। हम जानते हैं कि ट्रंप कोई आम राजनीतिक नेता नहीं हैं, इसलिए केवल वही इसे हासिल कर पाएंगे।’’

न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स क्षेत्र में लघु व्यवसाय की मालिक भारतीय-अमेरिकी दीपा ने कहा कि उन्होंने चुनाव में ट्रंप को वोट दिया।

ट्रंप के लिए अपने समर्थन के पीछे अपने तर्क को रेखांकित करते हुए दीपा ने कहा कि ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं और ‘‘जानते हैं कि देश के लिए क्या किया जाना चाहिए। वह सही व्यक्ति हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हर किसी की अपनी निजी पसंद होती है। मुझे लगता है कि ट्रंप बेहतर हैं।’’

न्यूजर्सी के एक व्यवसायी ने अपनी पहचान उजागर न करने के आग्रह के साथ कहा कि व्यवसाय मालिकों को महंगाई और अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के कारण बेहद कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति और अवैध प्रवासन जैसे घरेलू मुद्दों के साथ-साथ यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे वैश्विक संघर्षों के प्रभाव से देश को नुकसान हो रहा है तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका को ट्रंप जैसे नेता की जरूरत है।

भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के बीच इस बात पर भी सर्वसम्मति है कि भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्हाइट हाउस में बेहतर नेता कौन होगा। इस बारे में पूछे जाने पर वे कहते हैं, ‘‘नि:संदेह ट्रंप’’।

गुप्ता ने कहा, ‘‘खासकर जब ट्रंप ने दीपावली पर बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में ट्वीट किया, तो इससे बहुत स्पष्ट संदेश गया कि वह दुनिया भर के हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं।’’

दीपावली के अवसर पर ट्रंप ने ‘एक्स’ पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर बर्बर हिंसा की ‘‘कड़ी’’ निंदा करते हैं, जिन पर भीड़ हमले कर रही और जिनके घरों में लूटपाट हो रही है तथा जहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति है।

ट्रंप ने कहा था, ‘‘मैं ऐसा न होने देता। कमला और जो. बाइडन ने दुनिया भर तथा अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वे (कमला और बाइडन) इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक एक आपदा रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और शक्ति के माध्यम से शांति वापस लाएंगे।’’

उन्होंने कहा था, “हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत, हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे।’’ (भाषा)

अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डॉनल्ड ट्रंप की वापसी ने वैश्विक अर्थव्यस्था को लेकर नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. ट्रंप के कार्यकाल में टैक्स कटौती, टैरिफ और क्रिप्टो करंसी जैसे मुद्दे हावी रहने की उम्मीद है.

डॉयचे वैले पर टिमोथी रुक्स की रिपोर्ट-

अमेरिका में ताजा राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के कारण डॉनल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे. इसके अलावा रिपब्लिकलन पार्टी ने अमेरिकी सीनेट में अपनी पकड़ मजबूत की है.

इतनी बड़ी जीत ट्रंप के आगामी कार्यकाल में उन्हें आर्थिक मामलों से जुड़े मजबूत फैसले लेने और कानून पारित कराने में मदद करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति के पास शासन से जुड़ी कई प्रत्यक्ष शक्तियां हैं, लेकिन अमेरिकी संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव्स' (प्रतिनिधि सभा) पर नियंत्रण करना जरूरी है.

टैरिफ बढ़ाने का वादा 
ट्रंप की जीत वैश्विक अर्थव्यस्था के मामले में एक नया और कठोर मोड़ जरूर लेकर आएगी. अर्थव्यवस्था से जुड़े उनके कई विचार पहले कार्यकाल जैसे ही हैं. अनुमान है कि इस बार वे ज्यादा सुलझे विचारों के साथ उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे.

चुनावों के दौरान उन्होंने अमेरिका की जनता से आयात की जाने वाली सभी चीजों पर 10 से 20 फीसदी टैरिफ और चीन में बनी चीजों पर 60 फीसदी से ज्यादा टैरिफ लगाने का वादा किया था. इसके अलावा, उन्होंने अमेरिकी धरती पर विनिर्माण बढ़ाने, टैक्स में कटौती करने और लाखों अनियमति आप्रवासियों को वापस भेजना का भी वादा किया है.

भले ही उनके कुछ वादे कल्पना से परे लगें, लेकिन महंगाई से जूझ रही अमेरिकी जनता को ट्रंप ये समझाने में कामयाब रहे कि आर्थिक रूप से उनका समर्थन करना ही बेहतर विकल्प है.

वैश्विक बाजार की प्रतिक्रिया
ट्रंप की नीतियों का अमेरिकी अर्थव्यस्था के साथ-साथ दुनिया पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा. दुनिया भर में मौजूद व्यवसायों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी. अब रिपब्लिकन पार्टी की जीत के बाद बाजार से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं.

चुनाव के बाद सबसे पहली सुगबुगाहट एशियाई शेयर बाजार में दिखी. जापान के निक्केई और ऑस्ट्रेलिया के एसएंडपी/एएसएक्स 200 के शेयर में तेजी दिखी. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स नीचे रहा. चीन के कुछ हिस्सों और यूरोप के बाजारों में ज्यादा हलचल नहीं दिखी.

अमेरिकी शेयर बाजार में ट्रंप की जीत का जश्न साफ दिखा. एसएंडपी 500 इंडेक्स, डो जोन्स इंटस्ट्रियल और नैसडेक के शेयरों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई और एमएससीआई इंडेक्स में 1.3 फीसदी की वृद्धि हुई. बॉन्ड बाजार को ऐसी वृद्धि की उम्मीद नहीं थी क्योंकि हाल ही में 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बिल सरकारी घाटे को कम करने के उम्मीद से बेचे गए थे.

नई ऊंचाई पर बिटक्वॉइन
ट्रंप ने अमेरिका को समूचे ग्रह की 'क्रिप्टो राजधानी' बनाने का वादा किया है. क्रिप्टो करेंसी से जुड़े उद्योगों को उनसे बहुत उम्मीद है. 6 नवंबर को बिटक्वॉइन ने रिकॉर्ड तेजी हासिल की. एक बिटक्वॉइन की कीमत 75,000 डॉलर (69,800 यूरो) से अधिक पहुंच गई.

इलॉन मस्क जैसे क्रिप्टो करेंसी के कई समर्थक ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते थे. बहुत सी क्रिप्टो कंपनियों और उनके समर्थकों ने इसी वजह से अपनी पसंद के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए करोड़ों का डोनेशन भी दिया है.

अमेरिकी डॉलर का रुतबा बढ़ेगा
बिटक्वॉइन में आए उछाल के चलते कई देशों की मुद्राओं का प्रदर्शन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फीका रहा. यूरोपीय संघ, चीन, जापान और मेक्सिको जैसे देश फिलहाल टैरिफ को लेकर परेशान हैं.

7 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कई देशों की मुद्राओं का मूल्य कम हुआ. मेक्सिको की मुद्रा पेसो में तीन महीने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई क्योंकि अमेरिकी टैरिफ देश की मुद्रा पर गहरा असर डालते हैं. मेक्सिको का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ ही होता है.

डॉलर महंगा होगा, तो लोगों के लिए अमेरिकी सामान और महंगा हो जाएगा. इससे वैश्विक स्तर पर उन चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिनके दाम डॉलर में तय होते हैं. तेल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

यूरोप का डर और उम्मीदें
कई पूर्वी यूरोपीय देशों को डर है कि ट्रंप अमेरिका द्वारा नाटो को दिए जाने वाले सहयोग को कमजोर कर सकते हैं. इसने यूक्रेन युद्ध के भविष्य और उसको दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं. यही वजह है कि हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फोरिंट समेत कई यूरोपीय मुद्राओं में गिरावट दर्ज की गई है.

ट्रंप को अगर खुश करना है, तो यूरोप को अपना रक्षा खर्च और यूक्रेन को दिया जाने वाला समर्थन बढ़ाना होगा. इसके अलावा ट्रंप की कई नीतियां अमेरिका को मुद्रास्फीति की तरफ ले जा सकती हैं और दूसरे देशों से पैसे उधार लेने की क्षमता को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं.

ब्लूमबर्ग से बात करते हुए विश्लेषक पियोटर मैटिस ने कहा, "ऐसी नीतियों का विशेष रूप से मेक्सिको, यूरोजोन और इसके साथ मध्य और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रों पर नकारात्मक असर पड़ेगा."

जर्मन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग एसोसिएशन के प्रमुख थीलो ब्रोडटमान ने कहा, "डॉनल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की तुलना में उनका दूसरा कार्यकाल जर्मन और यूरोपीय उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी."

उन्होंने कहा, "हमें विशेष रूप से टैरिफ को लेकर की जाने वाली घोषणाओं को गंभीरता से लेना चाहिए." ब्रोडटमान का मानना है कि टैरिफ से वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा और चीन व यूरोपीय देशों को अपनी आर्थिक नीतियों को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी. (dw.com)

 वाशिंगटन, 8 नवंबर (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस के मुताबिक प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मानना है कि राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का उनका फैसला 'सही' था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने गुरुवार को एक ब्रीफिंग के दौरान यह बात कही। यह राष्ट्रपति-चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की घोषणा के बाद पहली ब्रीफिंग थी। बता दें इस चुनाव में बाइडेन की जगह डेमोक्रेट उम्मीदवार बनीं कमला हैरिस जीत दर्ज नहीं कर सकी। पियरे ने कहा, "उन्हें (बाइडेन) बहुत गर्व था। जब उन्होंने मशाल उपराष्ट्रपति को सौंपने का फैसला किया, तो उन्हें लगा कि उस समय यह सही फैसला था। उन्हें (बाइडेन) विश्वास था कि वह (कमला हैरिस) तैयार थीं।" पियरे ने सीधे तौर पर यह जवाब नहीं दिया कि क्या बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने का अफसोस है या नहीं? जीन-पियरे ने राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की उपलब्धियों का बखान करने की कोशिश की, जबकि डेमोक्रेट्स की हार के लिए कोई सीधा कारण नहीं बताया। व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा, "हम जो भी उपलब्धियां हासिल कर सके, उसके बावजूद, कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियां रहीं, जाहिर है, कोविड-19 के कारण सप्लाई चेन में व्यवधान उत्पन्न हुआ, और इसका राजनीतिक प्रभाव कई पदाधिकारियों पर पड़ा।" इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 'लड़ाई जारी रखेंगी' भले ही वह राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गई हों। उन्होंने हैरिस को 'पीढ़ियों का नेता' करार दिया। बाइडेन ने बुधवार को एक बयान में कहा, "वह उद्देश्य, दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई जारी रखेंगी।

वह सभी अमेरिकियों के लिए चैंपियन बनी रहेंगी।" उन्होंने कहा, "सबसे बढ़कर, वह एक ऐसी नेता बनी रहेंगी, जिन्हें हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी।' बाइडेन ने कहा, "आज अमेरिका ने उस कमला हैरिस को देखा, जिन्हें मैं जानता हूं और जिनका मैं प्रशंसक हूं।" बाइडेन ने कहा कि 2016 में अपनी पार्टी का नामांकन प्राप्त करने के बाद कमला को अपना उपराष्ट्रपति चुनना उनका पहला फैसला था और यह 'मेरा सबसे अच्छा निर्णय था।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "उनकी दास्तां अमेरिका की सबसे अच्छी कहानी का प्रतिनिधित्व करती है। और जैसा कि उन्होंने आज स्पष्ट किया, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उस कहानी को लिखना जारी रखेंगी।" --आईएएनएस एमके/

जापान की कार निर्माता कंपनी निसान ने छंटनी का एलान किया है. छंटनी के इस नए एलान के तहत लगभग 9 हज़ार कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी.

कंपनी के मुताबिक़, वैश्विक स्तर पर निर्माण से संबंधी समस्याओं और चीन और अमेरिका में बिक्री गिरने से यह फ़ैसला करना पड़ा है.

जापान की कार निर्माता कंपनी ने कहा है कि वह लगभग 9 हज़ार कर्मचारियों की छंटनी करेगी. वैश्विक स्तर पर कंपनी का प्रोडक्शन क़रीब पांच फ़ीसदी तक गिरा है.

हालांकि अभी तक निसान ने इस छंटनी से जुड़े बीबीसी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया है.

निसान के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर मकोतो उचिदा ने कहा, “इन बदलावों का यह बिलकुल भी मतलब नहीं है कि कंपनी खुद को छोटा कर रही है. निसान अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने और ज़्यदा लचीला बनाने के लिए पुर्नगठन भी शुरू करेगी.”(bbc.com/hindi)

अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं.

गुरुवार को ट्रंप ने एनबीसी न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि हम बातचीत करेंगे."

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक़, "डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातचीत में कहा था कि अभी तक उन्होंने पुतिन से बात नहीं की है लेकिन वे इस संभावना से इनकार भी नहीं करते हैं."

तास की ख़बर के मुताबिक़, "ट्रंप ने यह भी बताया कि वे अभी तक वेलोदिमीर ज़ेलेंस्की और इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के 70 नेताओं से बात कर चुके हैं."

साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि वे और बाइडन जल्द ही साथ में डिनर करने पर सहमत हुए हैं.

साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को बढ़ावा देने के लिए रूसी दख़ल का आरोप भी लगा था. हालांकि रूस ने ऐसे सभी आरोपों को ख़ारिज भी कर दिया था.

अमेरिकी विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने 2016 में ट्रंप के अभियान और रूस के बीच मिलीभगत के आरोपों की जांच की, लेकिन तीन साल बाद एक रिपोर्ट में कहा कि उन्हें साज़िश का कोई सबूत नहीं मिला.(bbc.com/hindi)

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपने स्टाफ़ में पहली नियुक्ति कर दी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सुज़ी समरॉल विल्स को व्हाइट हाउस के चीफ़ स्टाफ़ के तौर पर नियुक्त किया है.

सुज़ी समरॉल विल्स राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप अभियान की प्रबंधक भी रही थीं.

विल्स को व्हाइट हाउस चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ नियुक्त करते हुए ट्रंप ने कहा, "विल्स ने मुझे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत में से एक हासिल करने में मदद की."

इसी साल अप्रैल में दिए अपने एक इंटरव्यू में सुज़ी ने ट्रंप के साथ काम करने के अनुभवों के बारे में बात की थी.

सुज़ी का कहना था, “लोगों को लगता है कि मैं बहुत सख़्त हूं. लेकिन वे यह नहीं जानते कि ट्रंप मेरे काम के अनुसार ही मेरा मूल्यांकन करते हैं.”

ट्रंप के आलोचकों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “ऐसे लोग ट्रंप के काम करने के तरीक़े को नहीं जानते हैं. मेरी नज़र में ऐसे लोगों का कोई सम्मान नहीं है." (bbc.com/hindi)

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक़, व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है.

समाचार एजेंसी की ख़बर के मुताबिक़, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के एक कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी.

पुतिन ने अपने बधाई संदेश में कहा, "मैं उन्हें (डोनाल्ड ट्रंप) अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत पर बधाई देना चाहूंगा. मैंने पहले ही कहा है कि हम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के साथ काम करेंगे, जिस पर अमेरिकी लोगों का भरोसा है."

व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक साहसी व्यक्ति बताते हुए कहा, व्हाइट हाउस में उनके पहले कार्यकाल के दौरान हर तरफ से उन्हें परेशान किया गया था.

पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप के यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने में मदद करने के दावे पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

अपने चुनावी अभियान के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसे दावे किए थे कि वे यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं.

पुतिन ने अपने संबोधन में जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का ज़िक्र भी किया. पुतिन के मुताबिक़, उस वक़्त ट्रंप ने एक साहसी व्यक्ति की तरह की व्यवहार किया.

जब पुतिन से यह पूछा गया कि क्या वे ट्रंप के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने इसका हां में जवाब दिया.

ग़ौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति का यह बधाई संदेश ट्रंप की जीत के लगभग दो दिनों के बाद सामने आया है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। ‘क्रॉसवर्ड बुक जूरी अवार्ड्स’ ने कथा साहित्य, गैर कथासाहित्य, व्यापार और प्रबंधन, बच्चों की किताब और अनुवाद श्रेणी में ‘छांटी गयी (शॉर्टलिस्ट)’ पुस्तकों की एक सूची जारी की है।

प्रत्येक श्रेणी में निर्णय अलग-अलग निर्णायक मंडल द्वारा किया जा रहा है। कथा साहित्य के लिए निर्णायक मंडल में मंजुला नारायण, प्रयाग अकबर और सोमक घोषाल शामिल हैं।

गैर कथासाहित्य के लिए निर्णायक मंडल में टीसीए राघवन, अनुराधा सेनगुप्ता और कावेरी बामजई शामिल हैं। अनुवाद के लिए निर्णायक मंडल में अर्शिया सत्तार, नंदिनी नायर और मालाश्री लाल शामिल हैं। बच्चों की पुस्तक की श्रेणी में निर्णायक मंडल में पारो आनंद, पार्वती शर्मा और बुलबुल शर्मा शामिल हैं। व्यापार और प्रबंधन के लिए निर्णायक मंडल में खोजम मर्चेंट, शैली चोपड़ा और श्रीराम शामिल हैं।

कथा साहित्य की सूची में वृंदा चारी की ‘द ईस्ट इंडियन’, देविका रेगे की ‘क्वार्टरलाइफ’, सहारू नुसैबा कन्ननरी की ‘‘क्रॉनिकल ऑफ एन ऑवर एंड ए हाफ’’, ओमैर अहमद की ‘टॉल टेल्स बाय ए स्मॉल डॉग’ और नमिता गोखले की ‘नेवर नेवर लैंड’ शामिल हैं।

सुधा भारद्वाज की ‘फ्रॉम फांसी यार्ड: माई ईयर विद द वूमेन ऑफ यरवदा’, सोहिनी चट्टोपाध्याय की ‘द डे आई बिकेम ए रनर: ए वूमेन हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ स्पोर्ट’, ज़ेयाद मसरूर खान की ‘‘सिटी ऑन फायर: ए बॉयहुड इन अलीगढ़’, यामिनी नारायणन की ‘मदर काऊ, मदर इंडिया: ए मल्टीस्पेसीज पॉलिटिक्स ऑफ डेयरी इन इंडिया’ और आरती कुमार-राव की ‘मार्जिनलैंड्स: इंडियन लैंडस्केप्स ऑन द ब्रिंक’ को गैर कथा सहात्य श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है।

‘क्रॉसवर्ड बुकस्टोर्स’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकाश गुप्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘ चुनी गई पुस्तकें भारतीय साहित्यिक उपलब्धियों के शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं और हमारे साहित्यिक परिदृश्य को समृद्ध करने वाली आवाजों और दृष्टिकोणों की अविश्वसनीय विविधता को प्रदर्शित करती हैं। हम इन प्रतिभाशाली लेखकों और साहित्य की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने में सम्मानित महसूस कर रहे हैं।’’

पुरस्कारों की घोषणा आठ दिसंबर को की जाएगी और प्रत्येक श्रेणी में विजेता लेखकों को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। (भाषा)