सीरिया के विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने हमा नाम के शहर से सेना हटने के बाद, उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण कर लिया है.

इस्लामी चरमपंथी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नेता अबू मोहम्मद अल-जवलानी ने हमा में जीत की घोषणा की है.

उन्होंने कहा है कि शहर में 'किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा.'

इससे पहले विद्रोहियों और उनके सहयोगियों ने हमा की सेंट्रल जेल पर कब्ज़ा कर लिया था. उसके बाद उन्होंने भीषण लड़ाई के बीच कैदियों को रिहा कर दिया था.

अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में दस लाख लोग रहते हैं. (bbc.com/hindi)

मॉस्को/ नयी दिल्ली, 5 दिसंबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 'मेक इन इंडिया' पहल और स्थिर हालात पैदा करने वाली नीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है। इसके साथ उन्होंने भारत में रूसी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की पेशकश की है।

पुतिन ने बुधवार को मॉस्को में 15वें वीटीबी निवेश मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत रूसी बाजार से बाहर हो चुके पश्चिमी ब्रांडों की जगह नए रूसी ब्रांडों का उदय हुआ है।

उन्होंने रूस के आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम को भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के समान बताते हुए कहा कि भारत का नेतृत्व अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति पर केंद्रित है।

पुतिन ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का भी ऐसा ही एक कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' है। यह हमारे कार्यक्रम से बहुत मिलता-जुलता है।"

उन्होंने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'मेक इन इंडिया' पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार स्थिर स्थितियां बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय नेतृत्व भारत को पहले रखने की नीति पर चल रहा है और हमारा मानना है कि भारत में निवेश लाभदायक है।"

पुतिन ने भारत में रूसी विनिर्माण इकाई लगाने की पेशकश करते हुए कहा, "हम भारत में अपने विनिर्माण परिचालन शुरू करने के लिए भी तैयार हैं। रॉसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा निवेश किया है।"

रॉसनेफ्ट रूसी संघ की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है।

इसके साथ ही पुतिन ने छोटी एवं मझोली इकाइयों (एसएमई) के विकास का समर्थन करने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच अधिक सहयोग का आग्रह किया। नौ सदस्यीय ब्रिक्स समूह में भारत, चीन, रूस और ब्राजील भी शामिल हैं।

उन्होंने ब्रिक्स के सदस्यों को अगले साल ब्राजील में होने वाले शिखर सम्मेलन में सहयोग के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया। (भाषा)

बीजिंग, 5 दिसंबर । चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने हाल में वर्ष 2024 'चीन को समझना' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए बधाई पत्र भेजा। शी चिनफिंग ने कहा कि चीन को समझना चाहते हैं, तो समग्र सुधार और चीनी शैली के आधुनिकीकरण को समझना चाहिए। आज का चीन तेजी से उच्च स्तरीय समाजवादी बाजार आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है, स्थिरता से संस्थागत खुलेपन का विस्तार कर रहा है, सक्रियता से अंतर्राष्ट्रीय उच्च मानक आर्थिक और व्यापारिक नियम से जोड़ रहा है और पारदर्शी, स्थिर व पूर्वानुमानित संस्थागत वातावरण तैयार कर रहा है। सम्मेलन में उपस्थित मेहमानों ने कहा कि शी चिनफिंग के बधाई पत्र से विभिन्न देशों के साथ आधुनिकीकरण बढ़ाने और मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करने में चीन का दृढ़ संकल्प दिखता है।

इंडोनेशिया के रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के वरिष्ठ शोधकर्ता युसूफ वानन्दी ने कहा कि चीन आधुनिकीकरण का नेतृत्व करता है, क्योंकि चीन के पास अनुभव, तकनीक और पूंजी है। इसके साथ चीन अन्य देशों को सहायता भी देना चाहता है। चीन का विकास दुनिया के लिए लाभदायक है। चीन में बेल्जियम के पूर्व राजदूत पैट्रिक नेस ने कहा कि आज का आधुनिकीकरण हरित आधुनिकीकरण है। चीन इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

हम सब एक ही पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए हमें सहयोग कर लक्ष्य हासिल करना चाहिए। इथियोपिया के पूर्व राष्ट्रपति मुलतु टेशोम ने कहा कि चीन उच्च मानक का आधुनिकीकरण बढ़ा रहा है। चीन में सुधार अधिक गहन और उच्च गुणवत्ता वाला है। हम चीन के साथ सहयोग करना चाहते हैं, ताकि दुनिया का सुरक्षित, शांत और समृद्ध विकास हो सके। (साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग) --(आईएएनएस)

 बीजिंग, 5 दिसंबर । साल 2022 की तुलना में, 2023 में यांग्त्ज़ी नदी की मुख्य धारा में निगरानी बिंदुओं पर प्रति यूनिट औसत संसाधन मात्रा में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यांग्त्ज़ी नदी बेसिन में मछली की 34 प्रजातियों और राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षण वाले जलीय वन्यजीवों की तीन प्रजातियों की वृद्धि का पता लगाया गया। 4 दिसंबर को, मध्य चीन के हूपेई प्रांत की राजधानी वुहान में यांग्त्ज़ी नदी जलीय जैविक संसाधन संरक्षण कार्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें चीनी कृषि मंत्रालय के संबंधित अधिकारी ने कहा कि हाल के वर्षों में, यांग्त्ज़ी नदी के किनारे के विभिन्न क्षेत्रों और विभागों ने नदी में मछली पकड़ने पर दस साल के प्रतिबंध को दृढ़ता से बढ़ावा दिया है और व्यवस्थित रूप से सुरक्षा और बहाली उपायों का कार्यान्वयन किया है, जिससे यांग्त्ज़ी नदी जलीय जीवन संरक्षण कार्य ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं।

अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में, यांग्त्ज़ी नदी में जलीय जीवन संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, मछली संसाधनों की तेजी से बहाली हुई है, जलीय जैव विविधता में सुधार हुआ है और आवास बहाली का काम लगातार आगे बढ़ रहा है। निगरानी से पता चलता है कि साल 2023 में, यांग्त्ज़ी नदी की मुख्यधारा में निगरानी बिंदुओं पर प्रति यूनिट औसत संसाधन मात्रा 2.1 किलोग्राम तक पहुंच गई, नदी बेसिन में मछली की 227 प्रजातियां और राष्ट्रीय प्रमुख संरक्षण वाले जलीय वन्यजीवों की 14 प्रजातियां हैं, तीनों संख्या साल 2022 की तुलना में क्रमशः 16.7 प्रतिशत, 34 और 3 प्रजातियां अधिक हैं।

यांग्त्ज़ी नदी चीनी राष्ट्र की मातृ नदी है। यह चीनी राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण समर्थन ही नहीं, चीन में महत्वपूर्ण जलीय जीव जर्मप्लाज्म जीन बैंक भी है, जो देश के पारिस्थितिक सुरक्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (आईएएनएस)

पेरिस, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों ने बुधवार शाम को अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इसकी वजह से फ्रांसीसी प्रधानमंत्री माइकल बार्नियर को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार गिर गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 331 सांसदों ने, जिनमें से अधिकांश वामपंथी दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) और दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली (आरएन) से हैं, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 289 वोटों की जरूरत थी। बर्नियर 1962 के बाद से अविश्वास मत द्वारा पद छोड़ने के लिए मजबूर होने वाले पहले फ्रांसीसी प्रधान मंत्री बन गए हैं।

फ्रांसीसी संविधान के अनुसार, बार्नियर को अब अपना इस्तीफा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को सौंपना होगा। इस्तीफा स्वतः ही स्वीकार माना जाएगा। मतदान से पहले फ्रांसीसी सांसदों से बात करते हुए, बार्नियर ने 2025 के सामाजिक सुरक्षा बजट को पारित करने के अपने फैसले का बचाव किया। यह बताते हुए कि फ्रांस भारी घाटे में डूबा हुआ है, बार्नियर ने कहा, "यह सच्चाई है और अविश्वास प्रस्ताव के जादू से गायब नहीं हो जाएगी।"

अविश्वास मत की सफलता की घोषणा के बाद, पूर्व दक्षिणपंथी पार्टी नेता मरीन ले पेन ने कहा कि वह इस मत को 'जीत' नहीं मानेंगी। आरएन लीडर ले पेन ने फ्रांसीसी टेलीविजन टीएफ1 से कहा, "हमने जो विकल्प चुना है, वह फ्रांसीसियों की रक्षा करना है," उन्होंने आगे कहा कि "इस समाधान के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है"। फ्रांस एक महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने अनुमान लगाया है कि फ्रांस की आर्थिक वृद्धि 2024 में 1.1 प्रतिशत से धीमी होकर 2025 में 0.9 प्रतिशत हो जाएगी। --आईएएनएस एमके

यरूशलम, 5 दिसंबर । इजरायली सुरक्षा बलों ने घोषणा की है कि उन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के दौरान किडनैप किए गए एक इजरायली बंधक का शव बरामद किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को एक संयुक्त बयान में, शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने एक सैन्य अभियान में इटाई स्विर्स्की का शव बरामद करने की पुष्टि की।

आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, स्विर्स्की को ज़िंदा अगवा किया गया था और बाद में अपहरण करने वालों ने उसे मार डाला। तेल अवीव के निवासी 38 वर्षीय स्विर्स्की को किबुत्ज बेरी से उस समय अगवा किया गया था, जब वह अपने माता-पिता से मिलने गया था। उसके माता-पिता हमास के हमले के दौरान मारे गए। किबुत्ज बेरी के एक बयान में स्विर्स्की की मौत हो जनवरी 2024 तक जाने की आशंका जाहिर की गई थी हगारी ने छह इजरायल बंधकों की मौत की सैन्य जांच के निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए, जिनके शव अगस्त में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस से बरामद किए गए थे।

जांच से पता चला कि उनकी मौत संभावित रूप से उनके बंधक स्थान से 150-200 मीटर की दूरी पर हमास को निशाना बनाकर किए गए इजरायली एयर स्ट्राइक से जुड़ी थी। पैथोलॉजिकल जांच में बंधकों के शरीर पर गोलियों के निशान पाए गए, लेकिन उनकी सुरक्षा कर रहे आतंकवादियों के शरीर पर गोली के कोई निशान नहीं पाए गए। हगारी ने कहा कि सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि बंधकों को एयर स्ट्राइक से कुछ समय पहले या उसके दौरान उनके गार्डों ने गोली मारी थी। हगारी ने कहा, "हमले के समय सेना को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि भूमिगत परिसर में बंधकों को रखा गया था।" बता दें कि आज तक, इजरायली सेना ने 38 बंधकों के शव बरामद किए हैं, जबकि 117 बंधकों को जीवित छोड़ा गया है, जिनमें से अधिकांश को बातचीत के जरिए रिहा किया गया है। लगभग 100 अन्य अभी भी गाजा में बंधक हैं, और इजरायल का अनुमान है कि लगभग एक तिहाई बंधक अब जिंदा नहीं हैं। -(आईएएनएस)

सोल, 5 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल ने रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। देश में मार्शल लॉ लागू होने में उनकी कथित भूमिका को लेकर बढ़ते विवाद के बीच यह इस्तीफा हुआ है। बता दें राष्ट्रपति यून सुक-योल ने देश में मंगलवार रात मॉर्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बुधवार सुबह उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा। मार्शल लॉ कुछ ही घंटे तक लागू रहा। आरोप है कि किम ने कथित तौर पर मार्शल लॉ घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। उनके इस्तीफे की मांग विपक्षी ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से भी गई।

यून के चीफ ऑफ स्टाफ चुंग जिन-सुक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राष्ट्रपति ने किम के उत्तराधिकारी के रूप में चोई ब्युंग-हुक को नामित किया, जो एक रिटायर्ड फोर स्टार आर्मी जनरल हैं और वर्तमान में सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने बुधवार को माफी मांगी और इस्तीफे की पेशकश की। किम ने एक बयान में कहा, "मैंने इमरजेंसी मार्शल लॉ की वजह से पैदा हुई उथल-पुथल की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।"

यून की मार्शल लॉ की घोषणा का न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने बल्कि उनकी अपनी सत्ताधारी दल पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने भी विरोध किया। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक राष्ट्रपति यून सुक-योल पीपुल्स पावर की लोकप्रियता रेटिंग लगातार कम हो रही है। उनकी पत्नी भी कुछ कथित घोटालों और विवादों से जुड़ी रही हैं। इस बीच बुधवार को विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रीबिल्डिंग कोरिया पार्टी और रिफॉर्म पार्टी सहित पांच अन्य छोटी विपक्षी पार्टियों ने दोपहर 2:43 (स्थानीय समायुनुसार) बजे नेशनल असेंबली में बिल ऑफिस में प्रस्ताव पेश किया।  (आईएएनएस)

 खार्तूम, 5 दिसंबर । सूडान में उत्तरी दारफुर राज्य के एक क्षेत्र पर अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के हमले में 20 नागरिकों की मौत हो गई। दारफुर क्षेत्र के गवर्नर ने यह जानकारी दी। गवर्नर मिन्नी आर्को मिन्नावी ने बुधवार को अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा, "आरएसएफ ने एल फशर शहर के दक्षिण में अबू जेरिगा क्षेत्र में नरसंहार किया, जिसमें 20 नागरिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मिन्नावी ने बताया कि हमला मंगलवार को हुआ। गवर्नर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवीय संगठनों से अपराधों का दस्तावेजीकरण करने और अपराधियों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए इंटरनेशनल जांच टीम भेजने की अपील की। मिन्नावी ने सहायता संगठनों से गहराते मानवीय संकट के बीच प्रभावित आबादी को मदद पहुंचाने की कोशिशों को तेज करने की अपील की।

इस बीच, गैर-सरकारी सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क ने कहा कि हमले में 21 नागरिकों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गए। आरएसएफ ने अबू जेरिगा क्षेत्र पर हुए हमले पर कोई टिप्पणी जारी नहीं की है। 10 मई से अल फशर में सूडानी सशस्त्र बलों (एसएएफ) और आरएसएफ के बीच भीषण झड़पें हुई हैं। दोनों पक्ष अप्रैल 2023 के मध्य से एक क्रूर संघर्ष में उलझे हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुमानों के अनुसार, सूडान में चल रहे युद्ध में 27,120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 14 मिलियन से अधिक लोग देश के भीतर या विदेश में विस्थापित हुए हैं। -(आईएएनएस)

तेहरान (ईरान), 5 दिसंबर। ईरान का एक लड़ाकू विमान बुधवार को देश के दक्षिणी हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो पायलटों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी।

सरकारी टेलीविजन ने पायलटों की पहचान कर्नल हामिद रजा रंजबार और कर्नल मनौचेहर पीरजादे के रूप में की है।

उसने बताया कि विमान की मरम्मत के बाद पायलट परीक्षण उड़ान पर थे। यह दुर्घटना राजधानी तेहरान से लगभग 770 किलोमीटर दक्षिण में फिरोजाबाद शहर के पास हुई।

रिपोर्ट में विमान के प्रकार या दुर्घटना के कारण के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया।

ईरान की वायु सेना के पास 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदे गए अमेरिका निर्मित कई सैन्य विमान हैं। टॉमकैट एफ-14 अमेरिका निर्मित विमान है, ईरान के पास रूस निर्मित मिग और सुखोई विमान भी हैं। दशकों से पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण देश को विमान के ‘स्पेयर पार्ट्स’ (खराब हुए पुर्जों की जगह नए पुर्जे) प्राप्त करना और पुराने विमानों का रखरखाव करना मुश्किल हो रहा है। (एपी)

सियोल (दक्षिण कोरिया), 5 दिसंबर (एपी)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने बृहस्पतिवार को अपने रक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया क्योंकि विपक्षी दलों ने ‘मार्शल लॉ’ लागू किए जाने के विरोध में दोनों के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया।

मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे विपक्षी दलों ने बुधवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जो पिछली रात उनके द्वारा घोषित ‘मार्शल लॉ’ के विरोध में पेश किया गया था।

‘मार्शल लॉ’ लगभग छह घंटे तक प्रभावी रहा और ‘नेशनल असेंबली’ (दक्षिण कोरिया की संसद) ने राष्ट्रपति के फैसले को खारिज करने के पक्ष में तुरंत मतदान किया, जिससे उनके मंत्रिमंडल को बुधवार सुबह से पहले इसे हटाना पड़ा।

राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि बृहस्पतिवार को यून ने रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन के स्थान पर चोई ब्युंग ह्युक को नियुक्त किया, जो एक सेवानिवृत्त चार सितारा जनरल हैं तथा सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत हैं।

यून की ओर से कोई और टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने टेलीविज़न पर दिए गए अपने संबोधन में घोषणा की थी कि उनकी सरकार ‘मार्शल लॉ’ की घोषणा को हटा रही है, उसके बाद से वे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं।

बीजिंग/शेनझेन, 5 दिसंबर। चीन के शेनझेन शहर में रेलवे निर्माण स्थल पर अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने से 13 श्रमिक लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि शेनझेन के बाओआन जिले में शेनझेन-जियांगमेन रेलवे के एक हिस्से के निर्माण स्थल पर बुधवार रात करीब 11 बजे जमीन धंसने की घटना हुई।

घटना के बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार, आस-पास के घरों को खाली करवाया गया है और घटनास्थल के पास अस्थायी तौर पर यातायात रोक दिया गया है। वहीं दुर्घटना की जांच की जा रही है। (भाषा)

दीर अल-बला, 4 दिसंबर। गाजा के विस्थापित लोगों के राहत-शिविर पर इजराइल द्वारा किए गए हवाई हमले में कम से कम 21 लोग मारे गए हैं। फलस्तीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

दक्षिणी शहर खान यूनिस स्थित नासेर अस्पताल के निदेशक आतिफ अल-हौत ने बताया कि इस हवाई हमले में 28 लोग घायल हुए हैं।

इजराइली सेना ने कहा कि वह आंकड़ों की जांच कर रही है, लेकिन उसने इस संबंध में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

दक्षिणी शहर खान यूनिस के पास मुवासी इलाके में यह हमला किया गया है। इस इलाके में गाजा से विस्थापित हुए हजारों लोग रहते हैं।

इजराइल सेना ने फलस्तीन के अन्य क्षेत्रों में किए गए हमले के बाद मुवासी इलाके के राहत शिविर में यह हमला किया है।

इससे पहले गाजा के मध्य क्षेत्र पर हुए हमलों में चार बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। (एपी)

नेपाल और चीन ने बुधवार को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसकी पुष्टि की.

पीएम केपी शर्मा ओली के चीन दौरे पर दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता हुआ है.

चीन में नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों ने इस समझौते पर दस्तखत किए.

राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने बीबीसी नेपाली से बात करते हुए कहा, “व्यापक रूपरेखा पर सहमति बन गई है. मैं अभी विस्तार से इसके बारे में नहीं बता सकता.”

नेपाल के इस फ़ैसले को भारत के प्रभाव से दूर जाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते और बेहतर करने की रणनीति अपनाई है. ओली इस साल चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं.

पीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे के लिए चीन को चुना था. परंपरागत रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की शुरुआत में भारत की यात्रा करते रहे हैं, लेकिन ओली ने इस परंपरा को तोड़ते हुए चीन का रुख किया है. (bbc.com/hindi)

बुधवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये की सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए गिरा दिया गया है. उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान हुआ.

ये साल 1962 के बाद पहली बार है जब फ्रांस की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी है.

सोमवार को उनके ख़िलाफ़ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था.

विपक्षी दलों ने उनके ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव तब पेश किया जब प्रधानमंत्री बर्निये ने अपने बजट को बिना मतदान के पारित कराने के लिए विशेष शक्तियों का उपयोग किया.

तीन महीने पहले प्रधानमंत्री बने मिशेल बर्निये आज इस्तीफ़ा दे सकते है. (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार का महिलाओं को मेडिकल शिक्षा ना देने के फैसले पर किक्रेटर राशिद ख़ान और मोहम्मद नबी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी नाराजगी जताई है.

किक्रेटर राशिद ख़ान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "इस्लामी तालीम में शिक्षा एक केंद्रीय स्थान रखती है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ज्ञान की खोज पर जोर देती है. हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान की बहनों और माताओं के लिए शैक्षणिक और मेडिकल संस्थानों के बंद होने पर मैं काफी दुखी और निराश हूं. इस फैसले ने केवल उनके भविष्य को ही नहीं बल्कि हमारे समाज के व्यापक ताने-बाने को भी गहराई से प्रभावित किया है."

राशिद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "देश में महिला डॉक्टरों और नर्सों की कमी चिंताजनक है, क्योंकि ये सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी गरिमा पर असर डालती है.

वहीं मोहम्मद नबी ने लिखा, "तालिबान का लड़कियों को मेडिकल की पढ़ाई से प्रतिबंधित करने का फैसला न केवल हृदयविदारक है, बल्कि काफी अन्यायपूर्ण भी है. इस्लाम ने हमेशा सभी के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है और इतिहास ऐसी प्रेरणादायक मुस्लिम महिलाओं से भरा हुआ है, जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है."

बुधवार को अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है. (bbc.com/hindi)

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने मंगलवार को देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद अगले ही दिन इस आदेश को वापस ले लिया गया.

हालांकि, चर्चा इस बात पर तेज़ है कि यून सुक-योल ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा क्यों की थी.

दरअसल, हाल ही में एक विवाद सामने आया था जो कि यून सुक-योल की पत्नी से जुड़ा है. राष्ट्रपति की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने एक डिज़ाइनर हैंड बैग उपहार के तौर पर स्वीकार किया.

आरोप लगा था कि फर्स्ट लेडी ने ये उपहार लेकर नियमों का उल्लंघन किया. इस पर यून सुक-योल को घेरा गया तो उन्होंने कहा कि ये वीडियो स्पाई कैमरा से बनाया गया है. ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव में उनकी हार हो.

इस साल अप्रैल में हुए संसदीय चुनाव में विपक्ष ने जीत हासिल की थी. हैंड बैग वाले विवाद के लिए यून सुक-योल ने माफी तो मांगी लेकिन विपक्ष की जाँच की मांग को अस्वीकार कर दिया था.

सोल, 4 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने बुधवार को माफी मांगी और इस्तीफे की पेशकश की। किम ने एक बयान में कहा, "मैंने इमरजेंसी मार्शल लॉ की वजह से पैदा हुई उथल-पुथल की जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।" आरोप है कि किम ने कथित तौर पर मार्शल लॉ घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। उनकी इस्तीफे की मांग विपक्षी ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से भी गई। बता दें राष्ट्रपति यून सुक-योल ने देश में मंगलवार रात मॉर्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। हालांकि बुधवार सुबह उन्हें अपना फैसला पलटना पड़ा। मार्शल लॉ करीब छह घंटे तक लागू रहा।

किम ने कहा कि मंत्रालय नेशनल डिफेंस और पब्लिक सेफ्टी की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। उन्होंने कहा, "मार्शल लॉ हटा लिया गया है और लोग अपने दैनिक जीवन को फिर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन घरेलू राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा परिस्थितियां आसान नहीं हैं।" किम ने कहा, "रक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेगा कि रक्षा अभियान बिना किसी बाधा के चलाए जाएं और साथ ही टकराव वाले मुद्दों का स्थिर प्रबंधन किया जाए।" किम की माफी मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के एक घंटे से भी कम समय बाद आई। उम्मीद है कि डीपी गुरुवार को संसद के पूर्ण सत्र में प्रस्ताव को पेश करेगी, साथ ही राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को भी पेश करेगी। राष्ट्रपति यून ने एक टीवी संबोधन में मार्शल लॉ लागू करने की वजहों को जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि देश की उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ की उनकी घोषणा का उद्देश्य 'राज्य विरोधी ताकतों को खत्म करना' है। उन्होंने विपक्ष पर सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर सरकार को 'पंगु' करने और प्रस्तावित राष्ट्रीय बजट को कम करने का आरोप लगाया। यून की मार्शल लॉ की घोषणा का न सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने बल्कि उनकी अपनी सत्ताधारी दल पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) ने भी विरोध किया।

पीपीपी अध्यक्ष हान दोंग-हून ने ने राष्ट्रपति यून सूक योल से अपील की कि वे अपने उस फैसले की व्याख्या करें, जिसमें उन्होंने आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया था। हान ने नेशनल असेंबली में कहा, "राष्ट्रपति यून को इस विनाशकारी स्थिति के बारे में सीधे तौर पर बताना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी जवाबदेही देनी चाहिए, जिसमें मार्शल लॉ का प्रस्ताव देने वाले रक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना भी शामिल है।" मीडिया रिपोट्स के मुताबिक राष्ट्रपति यून सुक-योल पीपुल्स पावर की लोकप्रियता रेटिंग लगातार कम हो रही है। उनकी पत्नी भी कुछ कथित घोटालों और विवादों से जुड़ी रही हैं। -(आईएएनएस)

दोहा, 4 दिसंबर । कतर ने कहा कि हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता के प्रयास फिलहाल स्थगित रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने यह जानकारी दी। अंसारी ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "कतर ने दोनों पक्षों के वार्ता की मेज पर लौटने के लिए गंभीरता दिखाने तक मध्यस्थता प्रयासों को स्थगित रखा है।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अंसारी ने कहा कि निलंबन 'केवल मध्यस्थता प्रक्रिया पर ही लागू होता है', जबकि क्षेत्रीय संचार और सहयोग निरंतर जारी है। मध्यस्थता के निलंबन के बावजूद, अल अंसारी ने गाजा के लिए तनाव कम करने और मानवीय सहायता के लिए कतर की निरंतर प्रतिबद्धता जोर दिया।

उन्होंने कहा, "अधिकारी अपने समकक्षों के साथ दैनिक संचार में लगे हुए हैं...गाजा में जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाने और लेबनान में चल रहे तनाव कम करने में सहायता करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।" 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इजरायल में बड़ा हमला किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। इजरायली हमलों ने गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजरायल-हमास युद्ध को शुरू हुए एक साल से भी अधिक समय हो चुका है।

इस दौरान एक संक्षिप्त संघर्षविराम हुआ जिसमें लगभग 105 बंधकों को रिहा किया गया था। कुछ बंधकों को इजरायली सैनिकों ने भी बचाया। बाइडेन प्रशासन पिछले साल से इजरायल और कतर तथा मिस्र सहित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ संघर्ष विराम समझौते पर काम कर रहा है, जिसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल है। पिछले महीने मिस्र में मध्यस्थों की बैठक के बाद संघर्ष विराम समझौते के प्रयासों में रुकावट आई। -(आईएएनएस)

 सोल, 4 दिसंबर । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक येओल की ओर से बुलाई गई एक निर्धारित बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होती। यून के कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, यून को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति कार्यालय में नशीली दवाओं की प्रतिक्रिया के मुद्दे पर बैठक बुलानी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। राष्ट्रपति के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी हालांकि उन्होंने कोई और ब्यौरा नहीं दिया। यह फैसला यून की ओर से बुधवार को अचानक घोषित किए गए आपातकालीन मार्शल लॉ को वापस लेने के बाद लिया गया। मार्शल लॉ करीब छह घंटे तक लागू रहा।

सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के नेता ने राष्ट्रपति यून सूक योल से अपील की कि वे अपने उस फैसले की व्याख्या करें, जिसमें उन्होंने आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया था और इसके साथ ही रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को बर्खास्त किया जाए। पार्टी लीडर हान डोंग-हून ने यह टिप्पणी यून की बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मार्शल लॉ हटाने के बाद की जिसके बाद नेशनल असेंबली ने इस आदेश को ब्लॉक करने के लिए मतदान किया। यून ने कहा कि मार्शल लॉ की उनकी घोषणा का उद्देश्य 'राज्य विरोधी ताकतों को खत्म करना' है। उन्होंने विपक्ष पर सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर सरकार को 'पंगु' करने और प्रस्तावित राष्ट्रीय बजट को कम करने का आरोप लगाया। हान ने नेशनल असेंबली में कहा, "सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में, हम आज की भयावह स्थिति के लिए जनता से गहराई से माफी मांगते हैं।"

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति यून को इस विनाशकारी स्थिति के बारे में सीधे तौर पर बताना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी जवाबदेही देनी चाहिए, जिसमें मार्शल लॉ का प्रस्ताव देने वाले रक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना भी शामिल है।" राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के पूर्व प्रमुख और यून के करीबी सहयोगी किम योंग-ह्युन को सितंबर में रक्षा मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि किम ने यून को मार्शल लॉ का प्रस्ताव दिया था। हान ने कहा कि उनकी पार्टी देश की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए काम करेगी, उन्होंने स्थिति की गहन जांच करने और आवश्यक उपाय करने का संकल्प लिया। --(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 4 दिसंबर । अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम बांग्लादेशी सरकार पर देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सदस्य ब्रैड शेरमन ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह पूर्ण दायित्व है कि वह अपने हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करे और हाल में हुए हमलों और उत्पीड़न के विरोध में हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन का सार्थक ढंग से समाधान करे।" शेरमन ने कहा कि वह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन से पहले और उसके बाद हुए हिंसक दंगों के दौरान हुई हत्याओं और अन्य अधिकारों के उल्लंघन के लिए जांच की मांग के समर्थन में हैं।

यह मांग बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क की तरफ से की गई है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि वर्तमान प्रशासन को हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को खत्म करने मजबूती का प्रदर्शन करना चाहिए। वीकेंड में, बांग्लादेश के हिंदुओं ने पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए व्हाइट हाउस के बाहर एक रैली आयोजित की थी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में लोकसभा में लिखित प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है।

उन्होंने दोहराया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस मामले पर हमारी स्थिति स्पष्ट है - ढाका में अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम चरमपंथी बयानबाजी में बढ़ोतरी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। इन घटनाओं को केवल मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना नहीं माना जा सकता।" चरमपंथी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त करते हुए, विदेश मंत्रालय ने धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास के मामले में 'निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया' की अपील की। दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)

फोक्सवागन में मैनेजमेंट और कर्मचारियों की ठनी हुई है. देशभर में हजारों कर्मचारियों ने 2 दिसंबर को हड़ताल की. लेबर यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर अगली बातचीत में समझौता नहीं हुआ, तो वे बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं.

(dw.com)

देशभर में फोक्सवागन के नौ प्लांटों के कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया. सुबह की पारी में आए कर्मचारी दो घंटे हड़ताल पर रहे. वहीं, शाम की पारी में आए कर्मचारी शिफ्ट खत्म होने से पहले निकल गए. हड़ताली कर्मचारियों ने कई जगह रैलियां निकालीं, जिनमें ऐसे भी पोस्टर दिखे जिनपर लिखा था, "तुम जंग चाहते हो, हम तैयार हैं!" जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए ने मजदूर संगठनों के हवाले से हड़ताल में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों की संख्या 1,00,000 बताई है. 

त्सविकाउ शहर के फोक्सवागन प्लांट में कर्मचारी 3 दिसंबर को भी हड़ताल कर रहे हैं. इस प्लांट में केवल फोक्सवागन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनती हैं. इस प्लांट के एक हड़ताली कर्मचारी ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "जो लोग टॉप पर हैं, वो गलतियां करते हैं और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यह बात मुझे खिझाती है."

यह हड़ताल 'आईजी मेटाल' नाम के एक मजदूर संगठन ने बुलाई थी. यह यूनियन मेटल, इलेक्ट्रिकल्स, आयरन-स्टील, प्लास्टिक, कपड़ा उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है. कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग सेक्टरों के करीब 22 लाख कर्मचारी उसके साथ जुड़े हैं. आईजी मेटाल ने ताजा हड़ताल को "वॉर्निंग स्ट्राइक" बताया है.

फोक्सवागन के आगे अभूतपूर्व चुनौती
अपने 87 साल के इतिहास में फोक्सवागन ने पहले भी कई मुश्किलें देखी हैं. पिछले दशक में 'डीजल एमिशन' स्कैंडल के कारण कंपनी को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी. अतीत के इन अध्यायों से इतर फिलहाल फोक्सवागन में जो हो रहा है, वह अस्तित्व की लड़ाई जैसा है.

मांग में आई कमी और उत्पादन की बढ़ती लागत के बीच 'मेड इन चाइना' कारों से बाजार में मुकाबला करना फोक्सवागन के लिए बड़ी चुनौती है. पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों से चलने वाली कारों से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक मोड में तेजी से ढलने का इसका सफर भी धीमा है. इन संकटों से पार पाने के लिए कंपनी लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, ताकि वह प्रतिद्वंद्विता में बनी रहे.

जर्मनी में फोक्सवागन की 10 फैक्ट्रियां हैं. कंपनी इनमें कम-से-कम तीन कारखाने बंद करना चाहती है. बाकी कारखानों में भी काम घटाए जाने की योजना है. इसके साथ ही, कंपनी हजारों कर्मचारियों की छंटनी भी करना चाहती है. इसके अलावा बाकी कर्मचारियों के वेतन में कम-से-कम 10 फीसदी की कटौती का भी प्रस्ताव है. कंपनी का यह भी कहना है कि जो कर्मचारी रहेंगे, उनके वेतन में अगले दो साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी.

जर्मनी में फोक्सवागन के करीब 1,20,000 कर्मचारी हैं. इनके अलावा लगभग दो लाख ऐसे लोग हैं, जिनकी आजीविका इससे जुड़ी है. फोक्सवागन की फैक्ट्रियां बंद होने या छंटनी होने का असर कई सप्लायरों, डीलरों और स्थानीय स्तर के कामकाज पर भी पड़ेगा. ऐसा नहीं कि फोक्सवागन में पहले कभी छंटनियां नहीं हुईं, लेकिन यह पहली दफा है जब उसने अपने घर जर्मनी में प्लांट बंद करने का प्रस्ताव दिया हो.

लेबर यूनियन की क्या मांग है?
अक्टूबर महीने में आईजी मेटाल ने कर्मचारियों के लिए वेतन में सात फीसद इजाफे की मांग की. कंपनी ने बड़े घाटे की घोषणा की. पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कंपनी को तीसरी तिमाही के दौरान मुनाफे में 64 फीसदी की गिरावट आई. तब से ही फोक्सवागन मैनेजमेंट और श्रमिक संगठनों के बीच खींचतान चल रही है.

यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि चाहे डीजल उत्सर्जन से जुड़ा वाकया हो या चीनी प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ना, ये कंपनी के अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा है. कर्मचारियों से इसकी कीमत चुकाने को कहना गलत है.

इसी क्रम में 2 दिसंबर को कर्मचारियों ने हड़ताल की. हड़ताल के दौरान हनोवर में वर्करों को संबोधित करते हुए कहा लेबर यूनियन के एक प्रतिनिधि साशा दुजिक ने मैनेजमेंट के प्रस्तावों की निंदा करते हुए कहा, "हमने वो फैसले नहीं लिए. फोक्सवागन में शीर्ष पर बैठे करोड़पतियों ने लिए हैं."

हड़ताल में शामिल एक कर्मचारी लूसिया हाइम ने भी प्रबंधन के प्रस्तावों को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा, "यह उलटी दुनिया है. फुटबॉल में अगर टीम मुकाबले ना जीत रही हो, तो ट्रेनर्स इस्तीफा देते हैं. फोक्सवागन में उलट हाल है. यहां खिलाड़ियों को सजा दी जा रही है."

फोक्सवागन का मुख्य प्लांट जर्मनी के वोल्फ्सबुर्ग शहर में है. यहां करीब 70,000 लोग काम करते हैं. मुमकिन है पूरे दिन में दो घंटे की हड़ताल बड़ी बात ना लगे, लेकिन कारखाने के कामकाज पर इसका काफी असर पड़ा. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लेबर यूनियन के सूत्रों के हवाले से बताया कि यहां सैकड़ों कारों का उत्पादन प्रभावित हुआ.

9 दिसंबर को मैनेजमेंट के साथ होगी बातचीत
यूनियन और मैनेजमेंट के बीच अगली बातचीत 9 दिसंबर को प्रस्तावित है. यह वार्ता का चौथा चरण होगा. श्रमिक संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर इसमें किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाती है, तो हड़ताल की अवधि 24 घंटे या अनिश्चितकाल तक बढ़ सकती है.

आईजी मेटाल की ओर से बातचीत का प्रतिनिधित्व कर रहे थोर्स्टन ग्रोएगर ने रॉयटर्स से कहा, "यह आमना-सामना कितना लंबा और कितना तेज होगा, बातचीत की मेज पर यह तय करना फोक्सवागन की जिम्मेदारी होगी." उन्होंने आगे कहा, "जो कोई भी कर्मचारियों की अनदेखी कर रहा है, वो आग से खेल रहा है. और, हम चिंगारियों को लपटों में बदलना जानते हैं."

डानिएला केवाल्लो, फोक्सवागन में वर्कर्स काउंसिल की प्रमुख हैं. उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि 9 दिसंबर को हो रही बातचीत में या तो दोनों पक्ष सहमति पर आएंगे या फिर विवाद बढ़ेगा. कारखाने बंद करना, बड़े स्तर पर छंटनी करना और मौजूदा वेतन को घटाना कर्मचारियों के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य बताते हुए केवाल्लो ने कहा, "खेद की बात यह है कि मैनेजमेंट की ओर से जो हालिया संकेत दिए गए हैं, वो बहुत उम्मीद नहीं बंधाते हैं."

उधर फोक्सवागन के एक प्रवक्ता ने हड़ताल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी कर्मचारियों के स्ट्राइक करने के अधिकार का सम्मान करती है और हड़ताल के असर को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं.

एसएम/एए (रॉयटर्स, डीपीए, एएफपी)

पार्क, बाजार और यहां तक कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पर, जर्मनी में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान के नियम बड़े कमजोर हैं. इसके बावजूद ईयू में जब इस विषय पर मतदान हुआ, तो जर्मनी गैरहाजिर रहा.

(dw.com)

दुनिया के कुछ देश, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर धूम्रपान के नियमों को सख्त से और सख्त बना रहे हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ियां "स्मोकिंग फ्री" हों. सिगरेट, वेप और तंबाकू के अन्य उत्पाद लत बनना तो दूर, उनकी पहुंच से भी दूर हों. दूसरी तरफ, यूरोप के 27 देशों का समूह 'यूरोपीय संघ' (ईयू) अभी भी सार्वजनिक जगहों में धूम्रपान घटाने पर एकमत होने की कोशिश कर रहा है.

लंबे समय से बनी आ रही असहमतियों के बाद आखिरकार ईयू के कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने संकेत दिया है कि वे धूम्रपान-मुक्त जगहों का दायरा बढ़ाने के पक्ष में हैं, ताकि तंबाकू के कारण कैंसर से होने वाली मौतें कम की जा सकें. हालांकि, अब भी सभी सदस्यों में एकराय नहीं बन पाई है.

3 दिसंबर को ब्रसेल्स में इस विषय पर एक मतदान हुआ, जिसमें जर्मनी गैरहाजिर रहा. जर्मनी के स्वास्थ्य सचिव थोमास श्टेफान ने समाचार एजेंसी डीपीए को बताया कि उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. श्टेफान के मुताबिक, वह सख्त दिशानिर्देशों के पक्ष में हैं, लेकिन जर्मन राज्यों ने इसका विरोध किया है. जर्मनी में धूम्रपान से जुड़े नियमों की जिम्मेदारी राज्यों की है. 

जर्मनी में सार्वजनिक जगहों पर आम है धूम्रपान
जर्मनी, ईयू के उन देशों में है जहां सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान के नियम और प्रतिबंध सबसे कमजोर हैं. स्टेशन बिना शक एक पब्लिक स्पेस है. जर्मनी में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को सिगरेट पीते देखना आम बात है.

यहां तक कि भूमिगत प्लेटफॉर्म पर भी लोग सिगरेट पीते दिख जाएंगे. सड़क, बाजार, पार्क, रेस्तरां हर जगह ये आम है. विशेषज्ञ लंबे समय से रेखांकित करते रहे हैं कि जर्मनी को स्मोक-फ्री इलाकों का दायरा बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है.

जर्मनी में धूम्रपान करने वालों की संख्या खासी बड़ी है. ईयू के स्टैटिस्टिक ऑफिस 'यूरोस्टैट' के मुताबिक, जर्मनी में 15 से 24 साल की उम्र के करीब 18 फीसदी किशोर और युवा नियमित रूप से सिगरेट पीते हैं. समूचे ईयू के औसत को देखें, तो 2019 में इस आयुवर्ग के लगभग 15 प्रतिशत किशोर और युवा थे, जो हर दिन धूम्रपान कर रहे थे. सभी आयुवर्गों को मिलाकर सिगरेट पीने वालों की तादाद करीब 25 फीसदी है.

यूरोपीय संघ की क्या स्थिति है?
यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड और नॉर्वे में कैंसर से जितनी मौतें होती हैं, उनमें से करीब एक चौथाई मामलों का संबंध धूम्रपान से है. स्पष्ट है कि तंबाकू कैंसर के सबसे मुख्य जोखिमों में है.

ऐसे में अब ईयू के कई सदस्य देशों में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें तेज हो रही हैं. 'रेडियो फ्रांस' की रिपोर्ट के अनुसार, ईयू अपने "बीटिंग कैंसर प्लान" के तहत साल 2040 तक धूम्रपान करने वालों की तादाद घटाकर पांच प्रतिशत से भी कम पर लाना चाहता है.

इस संबंध में ईयू के नए दिशानिर्देश सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे. चूंकि स्वास्थ्य नीति पर फैसला लेना सदस्य देशों के अपने दायरे में आता है, ऐसे में वो तय कर सकते हैं कि उन्हें गाइडलाइंस लागू करना है या नहीं. नए दिशानिर्देशों का मकसद धूम्रपान ना करने वालों और छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं जैसे खास जोखिम वाले समूहों को सेकेंड-हैंड धुएं से बचाना है.

साथ ही साथ, किशोरों के बीच तेजी से प्रचलित हो रहे वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट जैसे नए-नए तंबाकू उत्पादों को हतोत्साहित करने की भी मंशा है. 3 दिसंबर को हुए मतदान से पहले ईयू के स्वास्थ्य कमिश्नर ओलिवेर वारहेली ने बताया कि तंबाकू के सेवन के कारण ईयू में हर साल करीब 7,00,000 लोगों की मौत होती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सेहत का ऐसा जोखिम है, जिससे बचाव मुमकिन है.

वेपिंग बनाम स्मोकिंग
तमाम जोखिमों के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को पूरी तरह प्रतिबंधित करना इतना सरल विषय नहीं है. यूरोपीय संसद में दिशानिर्देशों को संशोधित करना खासा मुश्किल साबित होता आया है. यूरोपीय आयोग 2009 से ही संशोधन के प्रस्ताव देता आया है, लेकिन इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिला.

एक और जटिल मुद्दा है, स्मोकिंग और वेपिंग को एक नजर से देखना. कई पक्ष दलील देते हैं कि वेपिंग, धूम्रपान छोड़ने में मदद कर सकता है. ऐसे में इसपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इटली और रोमानिया ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वेपिंग पर बैन लगाने का पुख्ता वैज्ञानिक आधार नहीं है और इसे नए दिशानिर्देशों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, ई-सिगरेटों से निकले धुएं में कई विषैले तत्व होते हैं जो सांस के जरिये शरीर के भीतर जाकर सिगरेट ना पीने वालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं.

एक बड़ी चिंता वेप और ई-सिगरेट के आकर्षक और रंग-बिरंगे "स्वादिष्ट" फ्लेवरों की भी है, जो किशोरों को खासतौर पर आकर्षित करते हैं. सिगरेट की लत का शिकार कोई शख्स जहां वेपिंग को धूम्रपान छोड़ने के लिए विकल्प की तरह इस्तेमाल कर सकता है, वहीं कई किशोर और युवा इनसे ही स्मोकिंग की शुरुआत कर रहे हैं.

एसएम/एए (डीपीए, एएफपी) 

यरूशलम, 4 दिसंबर । इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्धविराम समझौता टूटने पर हमलों को बढ़ाने की चेतावनी दी है। इजरायल का कहना है कि इसमें लेबनानी राज्य से जुड़े लक्ष्यों को भी शामिल किया जाएगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, चेतावनी के बाद भी हिजबुल्लाह ने लेबनान, सीरिया और इजरायल के बीच विवादित सीमा पर दो मोर्टार दागे और इजरायल पर बार-बार संघर्षविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में, इजरायल ने लेबनान में 20 से ज्यादा जगहों पर हवाई हमले किए। इजरायल के रक्षा मंत्री ने इजराइल काट्ज ने उत्तरी सीमा पर सैन्य कमांडरों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि युद्धविराम समझौते का कोई भी उल्लंघन 'अधिकतम प्रतिक्रिया और शून्य सहनशीलता' को बढ़ावा देगा।

रक्षा मंत्री ने सैनिकों से कहा, "अगर हम युद्ध में लौटते हैं, तो हम और अधिक ताकत से काम करेंगे और अधिक गहराई तक प्रवेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेबनान के लिए अब कोई छूट नहीं होगी।" उत्तरी इजरायली शहर नहरिया में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दोहराते हुए कहा कि यदि युद्ध विराम विफल हो जाता है तो इजरायल पूर्ण पैमाने पर लड़ाई फिर से शुरू कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम फिलहाल युद्ध विराम में हैं, लेकिन यह युद्ध का अंत नहीं। हम इस युद्धविराम को कड़े तरीके से लागू कर रहे हैं, हर उल्लंघन का जवाब दे रहे हैं। हम युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन दूसरे पक्ष से किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे।" 27 नवंबर को लागू हुए युद्धविराम का उद्देश्य हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच घातक सीमा पार हिंसा को रोकना है। -(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क (अमेरिका), 4 दिसंबर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने सोमवार को एक न्यायाधीश से औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वे उनके (ट्रंप के) खिलाफ रिश्वत के एक आपराधिक मामले को खारिज कर दें।

वकीलों ने दलील दी कि इस मामले को जारी रखने से ‘‘राष्ट्रपति पद की संस्था में असंवैधानिक व्यवधान उत्पन्न होगा।’’

इस अनुरोध से संबंधी दस्तावेज मंगलवार को सार्वजनिक किए गए, जिसमें ट्रंप के वकीलों ने मैनहट्टन के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चेन को बताया कि मामला खारिज करना उचित होगा क्योंकि ‘‘पांच नवंबर, 2024 को अमेरिकी लोगों ने भारी बहुमत से ट्रंप को राष्ट्रपति चुनने का जनादेश दिया है’’।

उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अपने बेटे हंटर बाइडन को हाल में क्षमादान देने का भी हवाला दिया, जिन्हें कर और बंदूक संबंधी अपराधों में दोषी ठहराया गया था।

ट्रम्प की कानूनी टीम ने लिखा, ‘‘राष्ट्रपति बाइडन ने दावा किया कि उनके बेटे पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया गया और उनके साथ अलग व्यवहार किया गया।’’

उन्होंने दावा किया कि मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी उसी तरह के राजनीतिक हथकंडे का हिस्सा बने ‘‘जिसकी राष्ट्रपति बाइडन ने निंदा की थी।’’

अभियोजकों के पास जवाब देने के लिए नौ दिसंबर तक का समय है।

उन्होंने कहा है कि वे मामले को खारिज करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने 2029 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने तक सजा को टालने की इच्छा जताई है।

सोमवार को दायर अपने दस्तावेज में ट्रंप के वकीलों ने ट्रंप के पद से हटने तक सजा को टालने के विचार को ‘‘हास्यास्पद सुझाव’’ बताकर खारिज कर दिया।

पिछले महीने ट्रंप की चुनावी जीत के बाद मर्चेन ने कार्यवाही रोक दी और उनकी सजा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया, जो पहले नवंबर के अंत में तय की गई थी ताकि बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष मामले के भविष्य पर विचार कर सकें। उन्होंने कानूनी कार्रवाई से छूट के आधार पर मामले को खारिज करने के ट्रंप के पहले के प्रयास पर भी फैसला टाल दिया था।

ट्रंप कई महीनों से 34 मामलों में अपनी सजा को पलटने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने पोर्न एक्टर स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए 130,000 डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी, ताकि उनके इस दावे को दबाया जा सके कि एक दशक पहले उनके बीच यौन संबंध बने थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया। (एपी)

बुधवार सुबह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने घोषणा की कि उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया है.

देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले पर अपना विरोध जताया था. जिसके बाद मार्शल लॉ को हटाया गया.

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा, "नेशनल असेंबली की मांग पर मार्शल लॉ हटा दिया गया है और सेना को वापस बुला लिया गया है. मैं नेशनल असेंबली की मांग स्वीकार करता हूं."

मार्शल लॉ के आदेश को हटाने के कुछ घंटों बाद ही दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.

प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति यून सुक-योल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

मंगलवार शाम को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की थीं.

उन्होंने कहा था कि ये कदम देश विरोधी तत्वों को ख़त्म करने के लिए उठाया गया है. (bbc.com/hindi)