नई दिल्ली, 13 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए महिलाओं के सशक्तीकरण को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां महिला शक्ति को समर्पित बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश में बैसाखी का उत्साह है और कल देश के अलग-अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक लेने जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है।" उन्होंने कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा इतिहास जो अतीत के संकल्पों को साकार करेगा और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत की कल्पना, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ नारा न होकर कार्यसंस्कृति और निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल के दिन दशकों से चली आ रही महिला आरक्षण की प्रतीक्षा के अंत के रूप में देखे जा रहे हैं।

उन्होंने याद दिलाया कि 2023 में नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के रूप में पहला कदम उठाया गया था। उन्होंने कहा कि इस कानून को समय पर लागू करने और लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन को उन्होंने देशभर की महिलाओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम भी बताया। उन्होंने कहा, "मैं यहां किसी को उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ देश की महिलाओं का आशीर्वाद लेने आया हूं।" उन्होंने देश के कोने-कोने से आई महिलाओं का आभार जताया और कहा कि उनकी भागीदारी इस ऐतिहासिक पहल को और मजबूती देती है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से महसूस की जा रही थी और इस पर करीब चार दशक से चर्चा चल रही है। इसमें सभी राजनीतिक दलों और कई पीढ़ियों के प्रयास शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2023 में जब यह कानून संसद में लाया गया था, तब सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया था। उन्होंने बताया कि उस समय विपक्षी दलों ने भी जोर देकर कहा था कि यह प्रावधान हर हाल में 2029 तक लागू होना चाहिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की सभी महिलाओं को 'नए युग के आगमन' की बधाई दी और कहा कि यह फैसला देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले के निधन पर दुख जताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आशा भोसले के साथ अपनी पुरानी मुलाकात की कई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा उनके साथ हुई मुलाकातों की यादें हमेशा संजोकर रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आशा की असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भारत की सबसे आइकॉनिक और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज हमेशा बेमिसाल रही। उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा।

उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, ''आज हर भारतीय और विशेषकर मेरे जैसे हर संगीत प्रेमी के लिए दुखद दिन है, जब हम सबकी प्रिय आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रहीं। आशा ताई ने न सिर्फ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों से भारतीय संगीत को भी और अधिक समृद्ध किया। हर तरह के संगीत में ढल जाने की उनकी अनोखी प्रतिभा हर व्यक्ति का दिल जीत लेती थी। अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छूने वालीं आशा जी ने हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, गुजराती सहित अनेक भाषाओं के साथ-साथ लोकगीतों में भी अमिट छाप छोड़ी।'' उन्होंने आगे लिखा, ''आशा ताई की आवाज में जितनी कोमलता थी, उनके व्यवहार में भी उतनी ही सादगी और आत्मीयता थी। उनसे जब भी मुलाकात होती थी, संगीत और कला जैसे अनेक विषयों पर लंबी बातें होती थीं। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर अपनी आवाज से वे सदैव हमारे दिलों में रहेंगी। ईश्वर आशा जी को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।'' --(आईएएनएस)

 इंफाल, 12 अप्रैल । मणिपुर के उखरुल जिले में एक बीएसएफ जवान की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने रविवार को लगातार तीसरे दिन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अपना संयुक्त तलाशी अभियान जारी रखा। अधिकारियों ने बताया कि इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने जिले में अवैध रूप से बनाए गए 21 बंकरों को भी नष्ट कर दिया। इंफाल के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कांस्टेबल मिथुन मंडल की हत्या के लिए जिम्मेदार संदिग्ध उग्रवादियों का पता लगाने के लिए उखरुल और आसपास के जिलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को जब वह अन्य बीएसएफ जवानों के साथ हिंसा प्रभावित जिले में 'रोड ओपनिंग पार्टी' (आरओपी ) की ड्यूटी पर थे, तभी उन पर हमला किया गया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बीएसएफ कांस्टेबल का पार्थिव शरीर शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित उनके पैतृक घर भेज दिया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने पहाड़ी जिले उखरुल में लिटान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सिकिबुंग गांव में 14 बंकर और मोंगकोट चेपु गांव में सात अन्य बंकरों को ध्वस्त कर दिया। इन बंकरों को उग्रवादी संगठनों ने सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले करने के लिए अवैध रूप से बनाया था। एक अलग अभियान में, सुरक्षा बलों ने म्यांमार की सीमा से सटे तेंगनौपाल जिले के माओजांग, लिबुंग, गोमनोम और टी खोनुनजांग के तिराहे वाले इलाकों से हथियार और विस्फोटक बरामद किए।

बरामद की गई चीजों में मैगजीन के साथ दो 9 एमएम पिस्तौल, 13 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी), दो कॉम्बैट यूनिफॉर्मऔर एक बैकपैक शामिल थे। सभी 13 आईईडी को सुरक्षा कर्मियों द्वारा मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया। इस बीच, मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर जिले के वेंगनुआम सिंगंगाट इलाके से दो लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने उनके कब्‍जे से 'ब्राउन शुगर' से भरे 45 साबुन के केस, एक मारुति जिप्सी, दो मोबाइल फोन और दो बैग बरामद किए। केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की टीमें उग्रवादी गतिविधियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कई जिलों के सीमावर्ती, मिश्रित आबादी वाले और अन्य संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और 'एरिया डोमिनेशन' (इलाके पर नियंत्रण) के अभ्यास जारी हैं। निगरानी को मजबूत करने और गैर-कानूनी तत्वों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य के घाटी और पहाड़ी जिलों में कुल 109 नाके (चेकपॉइंट) लगाए गए हैं। सुरक्षा बल इम्फाल-जिरीबाम नेशनल हाईवे (एनएच-37) पर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों समेत अन्य वाहनों को भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं। यातायात की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और काफिलों की सुरक्षा के इंतजाम जारी हैं। मणिपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर यकीन न करें और सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी वीडियो से सावधान रहें। पुलिस के बयान में चेतावनी दी गई है, "किसी भी वायरल वीडियो या ऑडियो क्लिप की सच्चाई की पुष्टि सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि वाला या गुमराह करने वाला कंटेंट अपलोड करने या शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 12 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विश्वजीत पोद्दार उर्फ ​​सोना पप्पू से जुड़े मामले में हावड़ा के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव लाल और भूमाफिया जॉय कामदार को समन जारी किया है। दोनों से सोमवार को कोलकाता में पूछताछ हो सकती है। ईडी से जुड़े सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ईडी ने हावड़ा के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव लाल और भूमाफिया जॉय कामदार को सोमवार को कोलकाता स्थिति ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं, टीएमसी के नेता भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में कई टीएमसी नेताओं की भूमिका भी सामने आ रही है, जिसके कारण वे जांच के दायरे में है। हाल ही में ईडी ने कोलकाता में आठ जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान लगभग 1.47 करोड़ रुपए की नकदी, लगभग 67.64 लाख रुपए के सोने के गहने और चांदी, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

तलाशी के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल ​​सोना पप्पू करता था। इसके अलावा, दक्षिण कोलकाता के फर्न रोड स्थित विश्वजीत पोद्दार के घर से एक रिवॉल्वर बरामद की गई, जिस पर 'मेड इन यूएसए' लिखा हुआ था।​ ईडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में प्रवर्तन निदेशालय के योगदान के तौर पर, इसे पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग को सौंप दिया गया। विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू के अलावा अन्य आरोपियों पर दंगा करने, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र व आर्म्स एक्ट उल्लंघन में संलिप्त होने के आरोप हैं। कोलकाता पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी के अनुसार, आरोपित व्यक्तियों, जिनमें विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू भी शामिल है, पश्चिम बंगाल राज्य में संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों में संलिप्त थे और सिंडिकेट संचालन के माध्यम से अवैध रूप से भारी धनराशि अर्जित कर रहे थे। सोना पप्पू कोलकाता के गोलपार्क के निकट कंकुलिया रोड पर हुई एक हिंसा के मामले में भी पुलिस की ओर से वांछित है और वर्तमान में फरार है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 अप्रैल । टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने रविवार को कहा कि उसने नासिक मामले के संबंध में जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और वह अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। इसके साथ टीसीएस ने कहा कि शोषण के खिलाफ कंपनी में जीरो टॉलरेंस नीति है और जारी कार्रवाई के परिणाम के आधार पर आगे के एक्शन लिए जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा निर्यातक कंपनी नासिक स्थित अपनी इकाई में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन की कथित घटनाओं को लेकर कई एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दायरे में आ गई है।

खबरों के मुताबिक, इस मामले में कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई हैं। विवाद मार्च में शुरू हुआ जब एक महिला ने अपने सहकर्मी पर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। जांच के दौरान पुलिस को अतिरिक्त शिकायतें मिलीं, जिसके चलते इसी तरह के आरोपों से संबंधित आठ और एफआईआर दर्ज की गईं। उत्पीड़न या दबाव के किसी भी रूप के प्रति अपनी "जीरो टॉलरेंस" नीति को दोहराते हुए एक आधिकारिक बयान में, टीसीएस ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही उसने तुरंत कार्रवाई की। जांच के दायरे में आए कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और कंपनी ने पुष्टि की है कि वह कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। कंपनी ने आगे कहा कि आगे की कार्रवाई चल रही जांच के परिणाम पर निर्भर करेगी। अब तक, इस मामले में कम से कम छह कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरफ्तारियां नासिक पुलिस आयुक्त कार्यालय को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गईं। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए मामले को "बेहद गंभीर" बताया है। उन्होंने नासिक पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना भी की। विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। - (आईएएनएस

कोलकाता, 11 अप्रैल । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में अवैध रूप से रहने वालों को अगर कोई हटा सकता है, तो वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी अवैध लोगों की पहचान कर उन्हें बाहर किया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाओ, हम सिंडिकेट चलाने वालों को उल्टा लटका देंगे। केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी की तुलना 'हीरक की रानी' से करते हुए कहा कि इस 'रानी' को 23 तारीख को हटाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल से ओडिशा और झारखंड में आलू की सप्लाई बंद कर दी गई है। अगर भाजपा सत्ता में आई, तो यह सप्लाई फिर से शुरू होगी। ममता बनर्जी के इस फैसले के कारण 20 रुपए का आलू 2 रुपए में बिक रहा है।

अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा बंगाल के विकास के लिए भेजे गए फंड को टीएमसी के सिंडिकेट ने हड़प लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर टीएमसी को हर एक पैसे का हिसाब देना होगा। आदिवासी समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में संथाल समाज को कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन भाजपा सरकार में इसी समुदाय की एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब राष्ट्रपति बंगाल आईं, तो उनका अपमान किया गया। अमित शाह ने घोषणा की कि भाजपा की सरकार बनने पर राज्य का मुख्यमंत्री एक बंगाली नेता ही होगा। साथ ही उन्होंने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक समान कानून होगा। ममता बनर्जी के उस बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा, जिसमें उन्होंने लड़कियों को शाम 7 बजे के बाद बाहर न निकलने की सलाह दी थी। अमित शाह ने कहा, "अगर भाजपा सत्ता में आई, तो बेटियां रात 1 बजे भी सुरक्षित घूम सकेंगी।" गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में 7,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लेकिन भाजपा सत्ता में आने पर उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा और रविंद्रनाथ टैगोर के 'सोनार बांग्ला' का सपना साकार किया जाएगा। --(आईएएनएस)

चेन्नई, 11 अप्रैल । नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कुल 4,023 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं। 30 मार्च को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। चार दिनों में 7,599 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। हालांकि, जांच के दौरान लगभग 2,460 नामांकनों को अमान्य या अपूर्ण दस्तावेजों के कारण खारिज कर दिया गया, जिससे उम्मीदवारों की संख्या काफी कम हो गई। करूर 79 उम्मीदवारों के साथ सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनकर उभरा है, जो तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इसके बाद पेरम्बूर में 47 उम्मीदवार, कोलाथुर में 35 और परमाथी-वेलूर में 31 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी ओर, अम्बासमुद्रम में सबसे कम केवल पांच उम्मीदवार हैं, जबकि ऊधगमंडलम, गुडालूर और कुन्नूर में छह-छह उम्मीदवार हैं, जो इन पहाड़ी और दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धा का संकेत देते हैं। इस चुनाव में कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेता और प्रमुख चेहरे मैदान में हैं।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कोलाथुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि एआईएडीएमके नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी एडप्पाडी सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय, नाम तमिलर काची के प्रमुख सीमान और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन भी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। डीएमडीके महासचिव प्रेमलता विजयकांत, दुरईमुरुगन, के.एन. नेहरू, ई.वी. वेलू और आई. पेरियासामी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी से भी मुकाबला और भी रोमांचक हो जाता है। 2021 के विधानसभा चुनावों में 7,255 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जबकि अंततः 3,998 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस वर्ष उम्मीदवारों की संख्या में मामूली वृद्धि से राजनीतिक सक्रियता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का संकेत मिलता है। 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल को होना है और मतगणना 4 मई को होगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 176 सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षकों के साथ-साथ 150 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। ये अधिकारी चुनाव प्रचार गतिविधियों और खर्च के तरीकों पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार के उल्लंघन को रोका जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखा जा सके। -- (आईएएनएस)

बर्दवान, 11 अप्रैल । पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान के कटवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोला और भाजपा की नीतियों व योजनाओं को जनता के सामने रखाते हुए कहा कि हम पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “मोदी की गारंटी” केवल वादा नहीं बल्कि एक भरोसा है, जो टीएमसी के डर के माहौल को विश्वास में बदलने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा का घोषणापत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सभी गारंटियां किस तरह पूरी की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में कथित अनियमितताओं और अपराधों का पूरा विवरण होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के “हर गुंडे और भ्रष्ट नेता” को कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेह बनाया जाएगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों में हुए हालिया चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां-जहां महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है, वहां भाजपा को मजबूत जनादेश मिला है।

उन्होंने केरल, असम और पुडुचेरी में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की सराहना भी की और विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है। पीएम मोदी ने राज्य में कथित सिंडिकेट राज और अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर पारदर्शी टेंडर प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थित लोग रेत खनन जैसे कार्यों पर कब्जा जमाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कटवा में हुए विस्फोट की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों की पूरी जांच की जाएगी और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि टीएमसी शासन के दौरान बंगाल में भय का माहौल रहा है और चुनाव इसी डर को समाप्त करने का अवसर हैं। उन्होंने किसानों का उल्लेख करते हुए कहा कि जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले 2,400 रुपए से कम था, जो अब बढ़कर 5,500 रुपए से अधिक हो गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा की रैलियों में उमड़ी भीड़ चार मई के नतीजों की झलक है। पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, वहां-वहां भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। इससे चल रही महाभियोग कार्यवाही के बीच उनके कार्यकाल का अचानक अंत हो गया है। अपने पत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, “मैं आपके इस गरिमामय पद पर उन कारणों का बोझ नहीं डालना चाहता, जिन्होंने मुझे यह पत्र लिखने के लिए बाध्य किया,” और यह भी जोड़ा कि गहरे दुख के साथ वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पत्र में लिखा है, “इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।” इस्तीफे की एक प्रति भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी भेजी गई है। न्यायमूर्ति वर्मा मार्च 14 2025 को कथित तौर पर उनके दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकाल के दौरान आवंटित सरकारी आवास के परिसर में स्थित एक आउटहाउस में जली हुई नकदी मिलने के बाद से विवादों के केंद्र में रहे हैं। जुलाई 2025 में लोकसभा के 145 और राज्यसभा के 63 सदस्यों के समर्थन से संसद के दोनों सदनों में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए गए थे। इसके बाद, लोकसभा अध्यक्ष ने जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट,1968 के तहत आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

इस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को चुनौती देने वाली न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने अपने फैसले में कहा: “हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता इस मामले में किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।” न्यायमूर्ति वर्मा ने जांच समिति के गठन को प्रक्रियात्मक आधार पर चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि दोनों सदनों में एक साथ लाए गए महाभियोग प्रस्तावों के लिए जांच समिति गठित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच संयुक्त परामर्श आवश्यक था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों को भी चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि कथित नकदी पर उनका “गुप्त या सक्रिय नियंत्रण” था। शीर्ष अदालत ने इस चुनौती को भी खारिज करते हुए कहा कि आंतरिक जांच प्रक्रिया “निष्पक्ष और न्यायसंगत” थी और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती। आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनके खिलाफ हटाने की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद एक संसदीय जांच समिति का गठन किया गया। बाद में मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनींदर मोहन श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने के बाद इस समिति की संरचना में हाल ही में बदलाव किया गया। --(आईएएनएस)

 मऊ, 10 अप्रैल । उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हेट स्पीच से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सजा पर रोक वाले फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी और फिलहाल उस पर कोई खतरा नहीं है। दरअसल हेट स्पीच से जुड़े एक केस से में निचली अदालत ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता फिलहाल बच गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सरकार ने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें सजा पर रोक लगाई गई थी।

सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है और सजा पर रोक हटाई जानी चाहिए, ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर मामले का निस्तारण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सजा पर लगाई गई रोक अभी भी लागू रहेगी। इसी वजह से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह अपने पद पर बने रहेंगे। इस मामले में पहले निचली अदालत के फैसले के बाद सदस्यता पर खतरा पैदा हो गया था, लेकिन हाईकोर्ट की रोक ने उन्हें राहत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्थिति और स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल उनकी सदस्यता सुरक्षित रहेगी। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची फ्रीज किए जाने के विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई की मांग करते हुए अदालत से हस्तक्षेप की अपील की, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर 13 अप्रैल को ही विचार करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि वह हर दिन दाखिल होने वाले मामलों पर तुरंत आश्वासन नहीं दे सकती। इसीलिए दी गई तारीख पर ही मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि अपील लंबित रहने के बावजूद कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई सूर्य कांत ने कहा कि प्रभावित व्यक्तियों को स्थायी रूप से मतदान अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने संकेत दिया कि प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय से पहले संतुलन बनाए रखना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने दलील दी कि भारतीय चुनाव आयोग ने 9 अप्रैल को मतदाता सूची फ्रीज कर दी, जबकि कई अपीलें अभी लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ मामलों में अपील स्वीकार की जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्णय प्रक्रिया में विवेक का पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ। इस पर पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि फ्रीजिंग के मुद्दे पर 13 अप्रैल को विस्तार से विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि 9 अप्रैल के बाद किसी भी नए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, जबकि उनके मुवक्किल उन लोगों के समान स्थिति में हैं जिनकी अपील पहले स्वीकार हो चुकी है। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया है कि एक ओर चुनाव प्रक्रिया के लिए तय कट-ऑफ तारीख का पालन जरूरी है, वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची में नाम शामिल होना और मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने संकेत दिया कि इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, जिसमें पश्चिम बंगाल में चल रहे इस विवाद पर आगे की दिशा तय की जाएगी। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 10 अप्रैल । उत्तर प्रदेश में एसआईआर 2026 अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस व्यापक अभियान के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13,39,84,792 हो गई है। नई सूची के अनुसार, पुरुष मतदाताओं की संख्या 7.30 करोड़ (54.54 प्रतिशत) और महिला मतदाताओं की संख्या 6.09 करोड़ (45.46 प्रतिशत) दर्ज की गई है। जेंडर रेशियो में भी सुधार हुआ है, जो अब बढ़कर 834 पहुंच गया है। इस बार कुल मतदाताओं में 84.28 लाख की बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि 18-19 आयु वर्ग के नए मतदाताओं की संख्या में 14.29 लाख का इजाफा हुआ है। राज्य के जिन जिलों में सबसे ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं, उनमें प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर प्रमुख हैं। पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत 27 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इसके तहत गणना चरण 4 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक चला। इसके बाद 6 जनवरी 2026 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें कुल 12,55,56,025 मतदाता दर्ज थे। उस समय पुरुष मतदाता 6,88,43,159 (54.83 प्रतिशत) और महिला मतदाता 5,67,08,747 (45.17 प्रतिशत) थे, जबकि थर्ड जेंडर के 4,119 मतदाता शामिल थे।

18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या उस समय 3,33,981 थी और जेंडर रेशियो 824 था। मसौदा सूची के बाद 6 जनवरी से 6 मार्च 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया। इसके बाद 27 मार्च 2026 तक सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण, सुनवाई और सत्यापन किया गया। पूरी प्रक्रिया के बाद 10 अप्रैल को अंतिम सूची प्रकाशित की गई। इस अभियान में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के साथ 5 महत्वपूर्ण बैठकें हुईं, जबकि जिला स्तर पर 904 और ईआरओ स्तर पर 2186 बैठकें आयोजित की गईं। बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की भी बड़ी भूमिका रही। कुल 5,82,877 बीएलए इस प्रक्रिया में शामिल हुए, जिनमें भाजपा के 1,61,581, सपा के 1,57,631, बसपा के 1,54,224, कांग्रेस के 97,153 और 'आप' के 6,480 एजेंट शामिल थे। खास बात यह रही कि पूरी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों को हर चरण की जानकारी दी गई और उनके सुझावों को भी शामिल किया गया। --आईएएनएस वीकेयू/वीसी

कोलकाता, 10 अप्रैल । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रैंक के निचले स्तर के 149 पुलिस अधिकारियों के तबादलों का आदेश दिया है और साथ ही उन्हें चुनाव संबंधी किसी भी कर्तव्य से हटाने का भी आदेश दिया है। चुनाव संबंधी कर्तव्यों से स्थानांतरित और हटाए गए 149 पुलिसकर्मियों में से 81 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और शेष 68 सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इन निरीक्षकों और उप-निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। आयोग की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, उन्हें शुक्रवार शाम 5 बजे तक अपने नए पदों का कार्यभार संभालना होगा। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि इन पुलिस अधिकारियों को एक बॉन्ड देना होगा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे और क्रमशः 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा।

पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा जबकि दूसरे चरण में शेष 142 सीटों पर मतदान होगा। परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। मतदान कार्य से हटाए गए निरीक्षकों में कूच बिहार से दो, रायगंज पुलिस जिले से चार, इस्लामपुर पुलिस जिले से चार, अलीपुरद्वार से एक, दक्षिण दिनाजपुर से तीन, सिलीगुड़ी से दो, डायमंड हार्बर पुलिस जिले से तीन, बारुईपुर पुलिस जिले से दो, बारासात पुलिस जिले से तीन, बसीरहाट पुलिस जिले से एक, बांगाओन पुलिस जिले से एक, बैरकपुर से चार, बिधाननगर से छह, कृष्णानगर पुलिस जिले से चार, राणाघाट पुलिस जिले से चार, आसनसोल दुर्गापुर से एक, पश्चिम मिदनापुर से तीन, पूर्वी मिदनापुर से पांच, पुरुलिया से दो, बीरभूम से दो, जलपाईगुड़ी से एक, मालदा से तीन और बांकुरा से एक निरीक्षक शामिल हैं। सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पुलिसकर्मियों का तबादला तीन चरणों में किया गया था। पहला चरण महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, महानिरीक्षक और महानिदेशक जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए था। दूसरे चरण में मध्य स्तर के अधिकारियों, अधीक्षकों, अतिरिक्त अधीक्षकों, उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों और पुलिस उप-अधीक्षकों का तबादला किया गया। तीसरे और अंतिम चरण में, तबादले इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर जैसे सबसे निचले रैंक के अधिकारियों के लिए थे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को आईएएनएस की उस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने चीफ अजय बंगा ने भारत के को-ऑपरेटिव मॉडल की तारीफ की है और इस स्केलेबल ग्रोथ का एक अच्छा उदाहरण बताया। साथ ही, रोजगार सृजन को विकास की रणनीति का मूल बताया। पीएमओ इंडिया द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए लेख में रोजगार आधारित विकास के महत्व और भारत के विकास दृष्टिकोण की वैश्विक स्तर पर बढ़ती मान्यता के बारे में बताया है। बंगा ने कहा कि विकास प्रयासों को व्यक्तिगत परियोजनाओं तक सीमित न रहकर रोजगार सृजन और आर्थिक अवसरों जैसे व्यापक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, “विकास कोई दान नहीं है, यह एक रणनीति है।” बंगा आगे कहा कि रोजगार सृजन विकास और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाशिंगटन में विश्व बैंक और आईएमएफ की वसंतकालीन बैठकों से पहले बोलते हुए, बंगा ने बढ़ती हुई जनसांख्यिकीय चुनौती की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 15 वर्षों में लगभग 1.2 अरब युवाओं के कार्यबल में शामिल होने की उम्मीद है, जबकि रोजगार सृजन उस गति से नहीं हो पाएगा।

उन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए तीन सूत्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, व्यापार-अनुकूल शासन सुधार और वित्त तक बेहतर पहुंच शामिल है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को रोजगार सृजन के प्रमुख चालक के रूप बताया। अपने स्वयं के अनुभव से उदाहरण देते हुए, बंगा ने भारत के डेयरी सहकारी मॉडल को एक सफल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि कैसे प्रौद्योगिकी और संगठन ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने और छोटे उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मैं भारत में पला-बढ़ा हूं।" डेयरी क्षेत्र जैसी सहकारी संरचनाएं छोटे उत्पादकों को बेहतर बाजारों और कीमतों तक पहुंच बनाने में मदद करती हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में विफलता वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रवासन दबाव और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। उन्होंने रोजगार की कमी को व्यापक वैश्विक चुनौतियों से जोड़ते हुए कहा, "कल्पना कीजिए कि इसका क्या प्रभाव होगा... यदि 8 करोड़ लोग... आशा और सम्मान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल । हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। शुक्रवार को उन्होंने बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ली। बीते कई वर्षों से हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं। उनका कार्यकाल पूरा होने पर उन्हे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी थी। मनोनीत किए जाने के उपरांत शुक्रवार को उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। राज्यसभा में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। प्रख्यात पत्रकार रहे हरिवंश का यह नया कार्यकाल वर्ष 2032 तक चलेगा। शुक्रवार को सामने आई अधिसूचना में बताया गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित खंड (1) के उपखंड (क) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ने हरिवंश को राज्यसभा के लिए नामित किया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा से हाल ही में रिटायर होने के बाद संसद के उच्च सदन में यह एक सीट खाली हो हुई थी। गौरतलब है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्‍यसभा में 12 सदस्यों को नामित या मनोनीत कर सकती हैं। राज्यसभा के ये सदस्‍य साहित्‍य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं।

इससे पहले नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा सांसद बनाया था। लेकिन इस बार जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया और हरिवंश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया। राज्यसभा में हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो चुका था। 10 अप्रैल से उनका नया कार्यकाल शुरू हुआ है। हरिवंश को पहली बार जेडीयू ने अप्रैल 2014 में बिहार से पहली बार राज्यसभा में भेजा था। 9 अगस्त 2018 को उन्हें राज्यसभा का उपसभापति बनाया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। नई दिल्ली में राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा में नेता सदन व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कांग्रेस के जयराम रमेश, जेडीयू व भाजपा नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के इस शपथग्रहण के साथ ही बिहार की सियासत में भी एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार बीते मार्च महीने में संसद के उच्च सदन के लिए बिहार से निर्वाचित हुए थे। -- (आईएएनएस

कोलकाता, 10 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शुक्रवार को चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने 'भरोसा पत्र' नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया। घोषणापत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों को ध्यान में रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नकद सहायता के वादे भी शामिल हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि यह संकल्प पत्र बंगाल को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह दस्तावेज कानून का राज स्थापित करने, रोजगार बढ़ाने और 'सोनार बंगला' के निर्माण का भरोसा देता है। उन्होंने कहा, "यह संकल्प पत्र बंगाल के विकास का रोडमैप है, जो हर वर्ग के लोगों को नई दिशा देगा।" अमित शाह ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता पहले वामपंथी सरकार से परेशान होकर ममता बनर्जी को सत्ता में लाई थी। फिर उन्हें दूसरी और तीसरी बार भी मौका दिया गया लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासन में 'सिंडिकेट राज, गुंडाराज और घुसपैठ' जैसी समस्याएं बढ़ी हैं।

अमित शाह ने कहा कि आज वही जनता, जिसने कभी ममता बनर्जी का समर्थन किया था, अब खुद को असुरक्षित और निराश महसूस कर रही है और बदलाव चाहती है। संकल्प पत्र को लेकर अमित शाह ने कहा कि यह किसानों को कृषि संकट से उबारने, बेरोजगार युवाओं को अवसर देने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में काम करेगा। साथ ही यह बंगाल की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने वाले हर नागरिक को नई उम्मीद और भरोसा देगा। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' विजन के अनुरूप तैयार किया गया है और बंगाल के लिए विकास का स्पष्ट रोडमैप पेश करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' लागू होगी। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे, उन्हें सूची से हटाएंगे और देश से बाहर भेज देंगे। सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को शामिल किया जाएगा। चावल, आलू और आम की खेती के लिए सहायता दी जाएगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी मछुआरों का पंजीकरण किया जाएगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल को एक अग्रणी औद्योगिक और मछली-निर्यात केंद्र बनाया जाएग। उन्होंने कहा कि भाजपा हर महिला को 3,000 रुपए देगी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। 'आयुष्मान भारत योजना' के साथ-साथ केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। मुफ्त एचपीवी टीकाकरण, ब्रैस्ट कैंसर की जांच (स्क्रीनिंग), उत्तरी बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही एक 'वंदे मातरम संग्रहालय' की स्थापना की जाएगी और धार्मिक रीतिरिवाजों के पालन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला कानून बनाया एगा। (आईएएनएस)

कर्नाटक के कोडागु ज़िले में ताडियांडामोल ट्रेकिंग ट्रेल पर रास्ता भटकने के बाद चार दिन तक लापता रहीं टेक प्रोफ़ेशनल सरन्या जीएस अब अपने अगले ट्रेक पर जाने को लेकर हिचक रही हैं.

उन्होंने अगले महीने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ट्रेक पर जाने की योजना बनाई थी.

हिचकने के पीछे अपनी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए भविष्य में परिजनों की मंज़ूरी का ही मसला नहीं है, बल्कि इससे बहुत कुछ निजी चीज़ें भी जुड़ी हैं.

केरल के तिरुअनंतपुरम से आने वाली 36 साल की सॉफ़्टवेयर इंजीनियर सरन्या ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "अभी समस्या ये है कि लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं. यह असहजता पैदा करता है. मुझे नहीं पता किसी की नज़र में रहने को कैसे हैंडल किया जाए."

सरन्या के कूर्ग के मेदिकेरी में ढाई घंटे के ट्रेक के अनुभव के बाद वन विभाग ने अगले चार दिनों के लिए ट्रेकिंग पर रोक लगा दी, ताकि निशान और सुरक्षा प्रोटोकॉल तय किए जा सकें.

मेदिकेरी डिविज़न के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट्स अभिषेक वी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी को बताया, "हम स्पष्ट ट्रेल मार्किंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर रहे हैं, ताकि ऐसा दोबारा न हो."

उन्होंने कहा, "हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्य ट्रेकिंग समूहों के साथ जाएंगे."

क्या हुआ था?

सरन्या ने, नियमों के मुताबिक़ दो अप्रैल के लिए अरण्यविहार वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था.

अभिषेक बताते हैं, "वह चेक पोस्ट पर अकेले पहुंची थीं. हमने 10 लोगों का एक समूह बनाया, जिसमें हमारे कुछ वनकर्मी भी थे और उन्हें जाने दिया. ट्रेक सुबह करीब 8.30 बजे शुरू हुआ."

उन्होंने बताया, "यह बहुत छोटा और सरल ट्रेक है. सभी लोग करीब 12.30 बजे लौट आए. लेकिन वह (सरन्या) नहीं लौटीं. "

अभिषेक के अनुसार, "जब उन्होंने उस होमस्टे के मालिक को फ़ोन किया जहां वो ठहरी थीं, तब हमें तब पता चला कि वो रास्ता भटक गई हैं."

जैसे ही यह जानकारी वन अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने अपनी टीम भेज दी. तलाशी दल में कर्नाटक पुलिस की एंटी-नक्सल फ़ोर्स (एएनएफ़) को भी शामिल किय गया.

अभिषेक ने बताया कि उस राहत टीम में क़रीब 70-80 लोग थे.

यह पहली बार नहीं था जब सरन्या ट्रेक पर गई थीं. वह पिछले सात-आठ सालों से कुद्रेमुख, चिक्कमगलुरु और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स ट्रेक, महाराष्ट्र के नासिक में हरिहर किले जैसी अलग अलग जगहों पर ट्रेकिंग कर चुकी हैं.

सरन्या बताती हैं, "हमें बताया गया था कि हम दो घंटे में चोटी तक पहुंच जाएंगे. इसलिए सुबह 10.45 बजे तक हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया. मेरे आगे दो लोग थे और पीछे भी कुछ लोग थे. मैं उनका इंतज़ार करने के लिए रुकी. वे एक चट्टान पर बैठे थे."

अभिषेक ने कहा, "जब हमने बाद में उनसे बात की तो पता चला कि वह कुछ देखने के लिए अंदर चली गई थीं और जब वापस आईं तो बाकी लोग आगे बढ़ चुके थे."

सरन्या ने कहा कि जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जहां वे लोग चट्टान पर बैठे थे, तो वे वहां नहीं मिले.

उन्होंने कहा, "मैंने गूगल मैप्स इस्तेमाल किया, जिसने दिखाया कि मुझे बाईं तरफ़ जाना चाहिए और सीधे चलना चाहिए. लेकन मुझे कोई नहीं मिला. मैं रास्ता खो चुकी थी."

सरन्या ने बताया, "मैं लगातार चलती रही, शाम 6.45 बजे तक. हां, सुबह 10.45 बजे से शाम 6.45 बजे तक. मैं पूरे समय होमस्टे के मालिक को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी भी नंबर पर संपर्क नहीं हो पाया. दोपहर करीब 2.45 बजे मेरा फ़ोन बंद हो गया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी."

उन्होंने आख़िरी कॉल होमस्टे के मालिक को किया था, जो उन्हें लेने के लिए चेक पोस्ट पर इंतज़ार कर रहे थे.

सरन्या कहती हैं, "मैंने उन्हें बताया कि मैं रास्ता भटक गई हूं और उन्हें चेक पोस्ट को सूचित करना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि उन्होंने समझा. मैंने अपने दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज लिखा था ताकि वह मेरे परिवार को बता सके, लेकिन भेजने से पहले ही फ़ोन बंद हो गया."

शाम 6.45 बजे उन्हें एक छोटा सा नाला और पत्थरों वाला इलाका मिला, "मुझे एहसास हुआ कि अंधेरे में चलना सुरक्षित नहीं होगा. मेरे पास चट्टानों पर रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था."

तब तक सरन्या सुबह अपने साथ लाई हुई एकमात्र चीज़ 'एक केला' खा चुकी थीं और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल भी ख़त्म कर चुकी थीं.

वो बताती हैं, "मैं डरी नहीं थी. मुझे सिर्फ़ एक बार घबराहट हुई, जब मैं ढलान से फिसलकर चट्टान पर गिर गई."

उसी समय उन्हें समझ आया कि उन्हें क्या करना चाहिए.

सरन्या ने कहा, "मैंने खुद से कहा कि यह आत्मविश्वास खोने और घबराने का समय नहीं है. मैं स्वभाव से बहुत शांत व्यक्ति नहीं हूं."

पथरीले इलाक़े में पहुंचने के तुरंत बाद वह क़रीब 50 मिनट तक सो गईं. उन्होंने बताया, "क़रीब 7.50 बजे तक मैं सोती रही. उसके बाद मैं जागी. मैं आसपास नज़र रख रही थी. हां, चारों तरफ़ से कुछ आवाज़ें आ रही थीं. वहां हाथियों की लीद या जंगली बिल्लियों के पंजों के निशान नहीं थे."

उन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस था कि वह "चोटी पर वापस नहीं गईं ताकि पूरे इलाक़े का नज़ारा देख सकें और दूसरों की नज़रों में आ सकें."

पैरों में ऐंठन की वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हुआ

शुक्रवार सुबह उन्होंने चोटी की ओर जाने की कोशिश की लेकिन "मांसपेशियों में ऐंठन हो रही थी. मैं ऊपर नहीं चढ़ पाई. मैंने वहीं रुकने और जितना हो सके पानी पीने का फ़ैसला किया. मैंने हर दिन नाले से तीन लीटर पानी पिया. मैं वज़न कम करने के लिए उपवास करने की आदी हूं, इसलिए खाना न खाना कोई समस्या नहीं थी."

सरन्या को उम्मीद थी कि ड्रोन उड़ते दिखाई देंगे या कोई खोजी दल उनकी आवाज़ सुनेगा, लेकिन आसपास कहीं भी इंसानों का कोई निशान नहीं था. वो शुक्रवार को भी नहीं सो सकीं. शनिवार को बारिश हो गई. वह एक बड़े पेड़ के नीचे रहीं, हालांकि बारिश में भीग गईं.

रविवार को भी मौसम बादलों भरा था. दोपहर क़रीब 12.15 बजे उन्होंने चोटी की तरफ़ चलने का फैसला किया. तभी उन्होंने नाले के दूसरी तरफ़ से एक आवाज़ सुनी. उन्होंने जवाब दिया. उन्हें वहीं पेड़ के पास रहने को कहा गया. बाद में उन्हें पता चला कि वे लोग बचाव दल का हिस्सा थे, जो आसपास के गांवों से आए थे, "उन्होंने मुझे पानी और बिस्कुट दिए."

जब वह शाम करीब 6.15 बजे चेक पोस्ट पहुंचीं, तो उनके परिवार के सदस्य, पड़ोसी, दोस्त और सहकर्मी उन्हें लेने के लिए मौजूद थे. अधिकारियों ने उनका बयान दर्ज़ किया.

वन अधिकारियों की तत्परता

वन अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि किस तरह वो लापता हो गई थीं, ये जानने के बाद संदेह की कोई वजह नहीं थी, "जंगल के इलाके में रास्ता भटकना और पूरी तरह किसी दूसरी जगह पहुंच जाना संभव है."

ऐसी आपात स्थितियों में वन अधिकारी बड़ी संख्या में खोजी दल इसलिए भेजते हैं क्योंकि फ़रवरी 2022 में केरल के पलक्कड़ ज़िले के मलमपुझा के पास चेराड में कुरुम्बाची पहाड़ियों में एक 23 साल के युवक को बचाने का अनुभव रहा है.

आर बाबू अपने तीन दोस्तों के साथ 1,000 मीटर ऊंची कुरुम्बाची पहाड़ियों पर चढ़े थे. बाबू चट्टान की दरार में गिर गए थे और उनके पैर में गंभीर चोट आई थी. वह 45 घंटे तक बिना खाना और पानी के उसी स्थिति में फंसे रहे.

पुलिस और ज़िला प्रशासन ने बचाव अभियान चलाया, जिसमें एनडीआरएफ़ की टीम भी शामिल थी. अंत में बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर की विशेष टीम ने रस्सियों की मदद से उन्हें दरार से बाहर निकाला.

सरन्या के माता पिता ने क्या कहा

सरन्या बताती हैं, "मेरे माता-पिता खुश थे. मैंने उनसे यह वादा नहीं किया है कि मैं अब नहीं जाऊंगी. मेरे पिता ने सिर्फ इतना कहा कि वह मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन हमें सूचना देती रहो."

क्या वह दूसरे ट्रेकर्स को कोई सलाह देना चाहेंगी, जब वे अपने समूह से संपर्क खो दें?

उन्होंने कहा, "मैं ट्रेकर्स को सलाह देने की विशेषज्ञ नहीं हूं. यह मेरे लिए सिर्फ़ एक शौक है. इस अनुभव से मैंने यही सीखा है कि जहां से आपने वापस लौटना शुरू किया था, वहीं वापस जाना चाहिए."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

 चेन्नई, 9 अप्रैल । पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को सभी 30 सीटों पर मतदान शुरू होते ही तमिलनाडु भाजपा ने मतदाताओं से एनडीए के पक्ष में मजबूत जनादेश देने की अपील की है। पार्टी ने इस चुनाव को 'ऐतिहासिक अवसर' बताते हुए कहा कि जनता के पास विकास की रफ्तार को और तेज करने का मौका है। भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व में चल रही 'डबल इंजन सरकार' ने समन्वित तरीके से काम करते हुए कई ठोस परिणाम दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य शुरू किए गए या पूरे किए गए हैं।

एएनएस प्रसाद ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खाली पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का भी विस्तार किया गया है। पुडुचेरी में बुजुर्गों को देश में सबसे अधिक पेंशन दी जा रही है और महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी लागू की गई है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि मौजूदा सरकार के दौरान बेरोजगारी में काफी कमी आई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भी मजबूत किया गया है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिला है। वहीं, एएनएस प्रसाद ने पिछली कांग्रेस-डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरियां और नीतिगत विफलताएं देखने को मिली थीं, जिससे विकास रुक गया और जनता का भरोसा कमजोर हुआ। भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पुडुचेरी को एक बड़े आईटी और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके तहत आईटी कॉरिडोर और हाई-टेक इंडस्ट्री के विस्तार जैसे प्रस्ताव शामिल हैं, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं का पलायन कम होगा। फिलहाल केंद्रशासित प्रदेश में मतदान जारी है, जहां शासन, कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार और नेतृत्व जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में हैं। अब 4 मई को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि पुडुचेरी में एनडीए सरकार बनी रहती है या राजनीतिक दिशा में बदलाव आता है। --(आईएएनएस)

 चेन्नई, 9 अप्रैल । तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय अपनी चुनावी रफ्तार तेज करने जा रहे हैं। विजय शुक्रवार को कराईकुडी में एक बड़े जनसंपर्क कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विजय का यह दौरा उनके राज्यव्यापी चुनाव अभियान का हिस्सा है, जिसमें वह लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कराईकुडी के इस कार्यक्रम के दौरान वह चार सीटों (कराईकुडी, मनामदुरै, शिवगंगा और तिरुपथुर) में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। विजय खासतौर पर कराईकुडी में पार्टी उम्मीदवार डॉ. डी.के. प्रभु के लिए वोट मांगेंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं और यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कराईकुडी में थेवर प्रतिमा के पास दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच जनसभा आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है।

इसको लेकर चुनाव आयोग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक शिवप्रसाद और कराईकुडी के सहायक पुलिस अधीक्षक आशीष पुनिया के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जरूरी इंतजामों का जायजा लिया गया ताकि कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक आयोजित हो सके। अधिकारियों ने उम्मीदवार डॉ. डीके प्रभु के साथ भी बैठक कर रैली की योजना और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। टीवीके के प्रतिनिधियों के मुताबिक, कार्यक्रम की अनुमति कुछ शर्तों के साथ मिलने की संभावना है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और आचार संहिता का पालन हो सके। बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी है। कार्यक्रम स्थल के आसपास ट्रांसफॉर्मर, बिजली के खंभों और ऊंचे पेड़ों के पास बैरिकेडिंग की गई है, ताकि कोई भी समर्थक या कार्यकर्ता उन पर चढ़ने की कोशिश न करे। इसके अलावा पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात किए जाएंगे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल । तीन राज्यों केरल, असम और पुडुचेरी में हो रहे विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। शुरुआती 4 घंटों में तीनों राज्यों में 30-30 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया जा चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11 बजे तक विधानसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत असम में 38.92 प्रतिशत, केरल में 33.28 प्रतिशत और पुडुचेरी में 37.06 प्रतिशत दर्ज किया गया है। असम में माजुली जिले में सबसे अधिक 44.30 प्रतिशत वोटिंग हुई है, जबकि गोलपाड़ा में 43.19 प्रतिशत मोरीगांव जिले में 42.80 प्रतिशत, साउथ सलमारा मनकाचर में 42.61 प्रतिशत, दरांग में 41.96 प्रतिशत और जोरहाट में 19.01 प्रतिशत मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक असम के कामरूप जिले में सबसे कम 31.87 प्रतिशत वोट पड़े हैं। वहीं, सुबह 11 बजे तक केरल के एर्नाकुलम जिले में सबसे अधिक 35.86 प्रतिशत और कासरगोड जिले में सबसे कम 31.20 प्रतिशत मतदान हुआ है।

तीनों राज्यों में अलग-अलग मतदान केंद्रों पर मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तीनों राज्यों में सुबह के समय प्रमुख हस्तियों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने जोरहाट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 21 पर अपना वोट डाला। अहत्गुरी में मंत्री पीयूष हजारिका और उनकी पत्नी एमी बरुआ ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं, बारपेटा में असम विधानसभा के अध्यक्ष और तामुलपुर एलएसी से एनडीए उम्मीदवार बिस्वजीत दैमारी ने मतदान किया। पबित्रा मार्गेरिटा ने कहा, "मैं अपना वोट डालने आया हूं। यह लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न है। इसलिए मैं भी आप सबकी ओर से अपने लोगों से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अपना वोट डालने के लिए बाहर निकलें।" तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने गवर्नमेंट जीएचसी जगाथी में अपना वोट डाला। उनके साथ पार्टी नेता एमएम हसन भी दिखे। कांग्रेस नेता एमएम हसन ने कहा, "इस चुनाव में उनके गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा। मौजूदा सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और जन-विरोधी नीतियों के कारण लोगों ने इसको बदलने का फैसला कर लिया है।"

एलडीएफ कन्नूर विधानसभा उम्मीदवार कदन्नप्पल्ली रामचंद्रन ने चेरुवाचेरी सरकारी एलपी स्कूल में अपना वोट डाला। केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने अपने मत का प्रयोग किया। वट्टियूरकावु निर्वाचन क्षेत्र के यूडीएफ उम्मीदवार के. मुरलीधरन ने जवाहर नगर एलपी स्कूल में अपना वोट डाला। पलक्कड़ से बीजेपी उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन ने वडक्कनचेरी के एंकक्कड़ स्कूल मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने डीएमएस कार्यालय में विधानसभा चुनावों के लिए अपना वोट डाला। मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी अपना वोट डालने के लिए बाइक से मतदान केंद्र पहुंचे। पुडुचेरी भाजपा के अध्यक्ष और राजभवन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार वीपी रामलिंगम ने पेरुमल कोइल स्ट्रीट पर स्थित सरकारी स्कूल में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, "मैंने सुबह अपना वोट डाल दिया। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगी है। वे सुबह से ही कतारों में खड़े होकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, एक शिकायत सामने आई है कि मेरे राज भवन निर्वाचन क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए उचित सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया गया है।" पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, "मैंने बूथ पर जाकर और वोट डालने के लिए कतार में खड़े होकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जाकर अपना वोट डाले। पुडुचेरी में 'इंडिया' गठबंधन के लिए स्थिति बहुत अनुकूल है।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 9 अप्रैल । अखिलेश भारतीय हिंदू महासभा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में मांग की गई है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया जाए। हिंदू महासभा ने यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है, जिसमें निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा, धमकी और उत्पीड़न की घटनाएं होती रही हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। इसमें 2013 के पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस दौरान कथित तौर पर 39 लोगों की हत्या हुई थी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बड़ी संख्या में सीटें जीती थीं। वहीं 2018 के पंचायत चुनावों में भी करीब 20 लोगों की हत्या और विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में हाल के घटनाक्रमों का भी जिक्र किया गया है। इसमें नवंबर 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कोयला तस्करी और हवाला मामले में जांच दर्ज करने और जनवरी 2026 में कोलकाता व दिल्ली में छापेमारी का उल्लेख है, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए।

इसके अलावा, मार्च 2026 में नदिया और हुगली जिलों में चुनावी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को घेरने और धमकाने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। अप्रैल 2026 में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक भीड़ की ओर से रोके जाने का भी जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इन घटनाओं से स्पष्ट है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चुनावों के दौरान चुनौतीपूर्ण रहती है, इसलिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और कड़े निर्देशों के जरिए अधिकारियों व मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी डर, दबाव या हस्तक्षेप के संपन्न हो सके। अपनी याचिका में हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाएं कि वे न्यायिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को हिंसा और धमकी से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 8 अप्रैल । रामबन जिले के बनिहाल सेक्टर में ताजा भूस्खलन के कारण रणनीतिक रूप से अहम श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच44) अवरुद्ध हो गया है और शालगढ़ी, बनिहाल में सड़क को साफ करने का काम चल रहा है, जिसमें कुछ समय लगेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बारिश हो रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक सड़क पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक एनएच-44 पर यात्रा न करें। अधिकारियों ने कहा, "कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और श्रीनगर व जम्मू में स्थित यातायात पुलिस के नियंत्रण कक्षों से सड़कों की स्थिति की जानकारी लें।" सोमवार को राजमार्ग वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया था लेकिन ताजा हिमस्खलन और भूस्खलन के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और इसे फिर से बंद कर दिया गया। रामबन जिले के करोल ब्रिज और चंदरकोट में भूस्खलन के मलबे को हटाया जा रहा था, तभी बनिहाल सेक्टर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक और भूस्खलन हो गया।

जम्मू डिवीजन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के कारण मरम्मत का काम बाधित हुआ है। लगभग 300 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग, जो चारों ओर से पहाड़ियों और जमीन से घिरे घाटी क्षेत्र से होकर गुजरता है, यहां के लोगों के जीवन रेखा की तरह है। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं अभी भी इसी राजमार्ग के माध्यम से घाटी में पहुंचाई जाती हैं। जम्मू और घाटी के बीच रेल संपर्क चालू होने के बावजूद एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के साथ-साथ मटन, पोल्ट्री और सब्जियां अभी भी टैंकरों व ट्रकों के माध्यम से घाटी में पहुंचाई जाती हैं। जब तक मालगाड़ियां व्यस्त मौसम के दौरान जीवन की आवश्यक वस्तुएं और फल-सब्जियां ले जाना शुरू नहीं करतीं, तब तक घाटी के लोग राजमार्ग पर ही निर्भर रहेंगे। नए पुलों, फ्लाईओवरों और सुरंगों के निर्माण के साथ ही बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और जीर्णोद्धार कार्यों के कारण श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय पहले के 10-12 घंटे से घटकर लगभग पांच घंटे रह गया है। इसके बावजूद, रामसू से रामबन तक का यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील होने के कारण राजमार्ग मौसम पर अत्यधिक निर्भर रहता है। बारिश के दौरान भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण इस हिस्से में अक्सर राजमार्ग अवरुद्ध हो जाता है और मरम्मत कार्य में कई दिन लग जाते हैं। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 8 अप्रैल । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक को एचडीएफसी बैंक में कामकाज से जुड़ी कोई समस्या नहीं मिली है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष अतानु चक्रवर्ती ने कुछ घटनाओं और तौर-तरीकों से सहमत न होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) के फैसलों के ऐलान के बाद आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि नियामक पर्यवेक्षण में बैंक के कामकाज में कोई समस्या नहीं मिली है। उन्होंने कहा,“मौजूदा बैंकिंग कानून स्पष्ट और प्रभावी हैं, और फिलहाल इनमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक स्थिति की समीक्षा करेगा।” मल्होत्रा ​​ने यह भी आश्वासन दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में कोई व्यापक चिंता की बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, “प्रणाली सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है, और ऐसी व्यक्तिगत घटनाएं बैंकों के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हैं।”

मल्होत्रा ​​ने बताया,“एचडीएफसी बैंक में मुनाफा या वित्तीय मजबूती से संबंधित कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है।” उनकी ये टिप्पणियां एचडीएफसी बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आई हैं, जहां अध्यक्ष ने मूल्यों और नैतिकता पर मतभेदों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस घटनाक्रम ने देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता में शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक बैंक बोर्ड्स के लिए दिशानिर्देशों को अपडेट करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य बोर्ड्स को दैनिक परिचालन में उलझने के बजाय प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। उन्होंने बताया कि बैंकों के अनुरोधों के बाद इन नियमों की समीक्षा शुरू की गई थी। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य प्रबंधन को नियमित परिचालन मामलों को संभालने की अनुमति देकर बोर्ड सदस्यों के समय का बेहतर उपयोग करना है, जबकि बोर्ड बड़े रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के ठेकों से बहुजन उद्यमियों के "व्यवस्थित बहिष्कार" पर चिंता जताने के बाद भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे "दलित विरोधी" करार दिया। यह राजनीतिक बहस राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए उन बयानों के बाद शुरू हुई, जिनमें उन्होंने पिछले वर्ष दिए गए 16,500 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के वितरण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने विशेष रूप से यह जानकारी मांगी थी कि इन अनुबंधों का कितना हिस्सा दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले व्यवसायों को आवंटित किया गया था। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर दलित समुदायों को हाशिए पर धकेलने का लंबा इतिहास होने का आरोप लगाया और वर्तमान सरकार की नीतियों की आलोचना को खारिज कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केशवन ने आईएएनएस से ​​बात करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों से लगातार "दलित-विरोधी मानसिकता" का प्रदर्शन किया है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब राहुल गांधी तक, कांग्रेस पार्टी दलित समुदाय की गरिमा का अपमान करने में बार-बार दोषी रही है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं कई मौकों पर अपनी निराशा व्यक्त की है और बेबसी जताते हुए कहा है कि अंतिम निर्णय उनके हाथ में नहीं है।" केशवन ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के पहले परिवार ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद को इस तरह से अपमानित और नीचा दिखाया है कि यह महज़ एक रबर स्टैंप बनकर रह गया है, जिस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे काबिज हैं।" उन्होंने कहा, "कोई नहीं भूल सकता कि प्रियंका गांधी के नामांकन दाखिल करने के दौरान गांधी परिवार ने खड़गे का किस तरह अपमानित किया था। उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया था। कांग्रेस इसी तरह काम करती है। उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न से भी वंचित कर दिया था।" केशवन ने कहा, "कांग्रेस पार्टी की 'दलित-विरोधी मानसिकता' है, और राहुल गांधी भी उसी का पालन करते हैं।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। क्रिश्चियन मिशेल ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें भारत लाया गया था, उनकी अधिकतम सजा की अवधि वह पहले ही जेल में काट चुके हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। हालांकि सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार ने इस मांग का कड़ा विरोध किया था। क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी याचिका में भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 17 को भी चुनौती दी थी। क्रिश्चियन मिशेल को दिसंबर 2018 में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया था। उस समय 2017 की चार्जशीट में उन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत देने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद में, सितंबर 2020 में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जालसाजी (फर्जीवाड़ा) का आरोप भी जोड़ा गया, जिसकी सजा उम्रकैद तक हो सकती है। केंद्र सरकार ने यह भी दलील दी कि प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल-17 भारत को उन अपराधों के साथ-साथ उनसे जुड़े अन्य अपराधों में भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इ

सी आधार पर जालसाजी के आरोप भी जोड़े गए हैं। बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जबकि सितंबर 2020 में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जालसाजी (फर्जीवाड़ा) का आरोप भी जोड़ा गया था, जिसकी सजा उम्रकैद तक हो सकती है। इसलिए यह कहना गलत है कि मिशेल ने अधिकतम सजा पूरी कर ली है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े आरोपों के लिए पांच साल से अधिक समय जेल में बिताया है, इसलिए उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें अलग-अलग मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह अब भी जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2025 में उनकी रिहाई की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनमें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। --आईएएनएस एसएके/पीएम