चेन्नई, 2 मई । कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में वृद्धि के बाद शहर भर के रेस्तरां में खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे होटल-रेस्तरां और आम जनता दोनों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इससे रेस्टोरेंट को बढ़ते परिचालन खर्चों से निपटने में मुश्किल हो रही है। जिसके चलते आने वाले दिनों में इडली, डोसा जैसे सामान्य नाश्ते की कीमतों में भी 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, पोंगल की एक थाली जिसकी कीमत वर्तमान में 80 हजार है, बढ़कर लगभग 115 रुपए हो सकती है, जबकि डोसे की कीमतें 150 रुपए से बढ़कर 200 रुपए से अधिक हो सकती हैं। यह उछाल 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद आया है, जिसकी चेन्नई में कीमतें 3,200 रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं। इसके विपरीत, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है।

इस वजह से व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए लागत का अंतर और भी बढ़ गया है। रेस्तरां संचालकों का कहना है कि इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त खर्चों को वहन करने के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है, जिससे उन्हें यह बोझ ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई प्रतिष्ठान रोजाना का खाना पकाने के लिए एलपीजी पर अत्यधिक निर्भर हैं, कुछ प्रतिष्ठान प्रतिदिन 5 से 10 सिलेंडर तक खपत करते हैं। परिणामस्वरूप ऐसे व्यंजनों की तैयारी कम कर दी है जो गैस की ज्यादा खपत से बनते है। हालांकि कुछ रेस्तरां ने बिजली से खाना पकाने के विकल्पों की ओर रुख करने पर विचार किया है, लेकिन बिजली की महंगी दरों ने भी अधिकांश के लिए इस बदलाव को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया है। आतिथ्य सत्कार क्षेत्र वित्तीय दबाव को कम करने के लिए बिजली दरों में कमी और कर रियायतों सहित राहत उपायों की मांग कर रहा है। इसका असर सिर्फ रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं है। निजी हॉस्टल और पेइंग गेस्ट आवास भी बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे खाना पकाने के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों आपूर्ति पर निर्भर हैं। हालांकि, तेल कंपनियों द्वारा ऐसे कई ऑपरेटरों को औपचारिक रूप से वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, जिससे उन्हें निजी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके चलते आपूर्ति अनियमित हो गई है और कुछ मामलों में कमी के दौरान कीमतें काफी बढ़ गई हैं। उद्योग से जुड़े हितधारकों का कहना है कि यदि ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने या क्षेत्र विशेष को आर्थिक राहत देने के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल आम उपभोक्ताओं के लिए खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, बल्कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के खाद्य उद्यमों के अस्तित्व पर भी संकट गहरा सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 मई । भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शनिवार को देशव्यापी मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणालियों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान, शनिवार लोगों को मोबाइल फोन पर 'अत्यंत गंभीर चेतावनी' का संदेश आया। दरअसल, स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी परीक्षण चल रहा है, ताकि आपदा चेतावनियों का त्वरित प्रसार सुनिश्चित हो। इसी क्रम में सरकार ने शनिवार को परीक्षण अलर्ट भेजा। लोगों को यह अलर्ट हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ भेजा गया, जिसमें लिखा, "भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक परीक्षण संदेश है।" मोबाइल-आधारित आपदा संचार प्रणाली संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की ओर से भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए ) के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि नागरिकों तक महत्वपूर्ण जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित हो। संचार मंत्रालय के अनुसार, यह प्रणाली अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ओर से अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) पर आधारित है।

यह वर्तमान में भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है व भौगोलिक रूप से लक्षित क्षेत्रों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम से आपदा और आपातकालीन अलर्ट प्रदान करती है। इस प्रणाली का उपयोग आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों की ओर से व्यापक रूप से किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, मौसम चेतावनियों और चक्रवाती घटनाओं के दौरान अब तक 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में 134 अरब से अधिक एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए गए हैं। सुनामी, भूकंप, बिजली गिरने और गैस रिसाव या रासायनिक खतरे जैसी मानव-निर्मित आपात स्थितियों जैसे समय-संवेदनशील परिस्थितियों में अलर्ट प्रसार को और मजबूत करने के लिए, एसएमएस के साथ-साथ सेल ब्रॉडकास्ट (सीबी) प्रौद्योगिकी को पेश किया गया है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम में अलर्ट एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में सभी मोबाइल उपकरणों को एक साथ प्रसारित किए जाते हैं, जिससे अलर्ट का लगभग वास्तविक समय में वितरण सुनिश्चित होता है। दूरसंचार विभाग के प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) को इस स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट-आधारित सार्वजनिक आपातकालीन अलर्ट सिस्टम के विकास और कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 2 मई । तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और मतगणना 4 मई को निर्धारित है। ऐसे में राज्य की दो प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दलों द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (एआईएडीएमके) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और मतगणना दिवस के लिए उच्चस्तरीय वार रूम सक्रिय कर दिए हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया और संभावित परिस्थितियों पर नजर रखी जा सके। वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुसार दोनों पार्टियों ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित 62 मतगणना केंद्रों में उम्मीदवारों, मतगणना एजेंटों और जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इन वॉर रूम से तंत्रिका केंद्रों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जो वास्तविक समय के अपडेट को संभालेंगे और मतगणना प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का तुरंत जवाब देंगे। एआईएडीएमके सूत्रों ने बताया कि व्यापक संचार नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। हमने रिटर्निंग ऑफिसर, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों सहित प्रमुख अधिकारियों के संपर्क विवरण प्रसारित किए हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "मतगणना केंद्रों पर कोई समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में हमारे उम्मीदवार और एजेंट तुरंत वॉर रूम को सूचित कर सकते हैं और त्वरित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।" डीएमके ने भी इसी तरह की रणनीति अपनाई है, लेकिन इसमें कानूनी पहलू को भी शामिल किया गया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ समन्वयकों को कार्यवाही पर कड़ी निगरानी रखने और विवादों, विसंगतियों या प्रक्रिया संबंधी चिंताओं के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए तैनात किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वोट की गिनती हो और किसी भी अनियमितता का तुरंत समाधान किया जाए। 2021 के विधानसभा चुनावों में कई निर्वाचन क्षेत्रों में जीत का अंतर बेहद कम रहा और कई सीटों का फैसला 1,000 से भी कम वोटों के अंतर से हुआ। इससे पार्टियां आत्मसंतुष्टि से बचने के लिए सतर्क हो गई हैं और मतगणना के अंतिम चरण के पूरा होने तक उन्होंने कड़ी निगरानी बनाए रखने का फैसला किया है। 2026 के चुनाव में दांव और भी ऊंचे प्रतीत होते हैं, जिसमें नए राजनीतिक खिलाड़ियों के प्रवेश और मतदाताओं की बदलती प्रवृत्ति के साथ बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि वोटों के बंटवारे के परिणामस्वरूप कई निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी टक्कर हो सकती है, जिससे करीबी मुकाबले और विवादित परिणामों की संभावना बढ़ जाती है। मतगणना का दिन तेजी से नजदीक आ रहा है। ऐसे में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी संगठनात्मक मशीनरी पूरी तरह से तैयार रहे ताकि संभावित रूप से करीबी चुनावी मुकाबले में तेजी से प्रतिक्रिया दे सकें।  (आईएएनएस

 मुंबई, 2 मई । देशभर में गर्मी का प्रकोप जारी है और बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसी को लेकर अभिनेता सुनील लहरी ने सोशल मीडिया के जरिए गर्मी से बचने की सलाह और पर्यावरण के गिरते संतुलन पर चिंता व्यक्त की। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में सुनील पसीने में तरबतर नजर आ रहे हैं। सुनील कहते हैं, "इस समय पूरा देश गर्मी की मार झेल रहा है। तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा चुका है। मैं बिना सॉना रूम के ही सॉना बाथ ले रहा हूं। आज हर भारतीय कमोबेश इसी स्थिति का सामना कर रहा है।" सामान्यत: सॉना रूम एक विशेष रूप से लकड़ी से बना कमरा होता है, जिसे भाप के जरिए 70–90°C तक गर्म किया जाता है। इसकी मदद से शरीर को आराम देने, पसीना निकालने और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सुनील ने बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण पेड़ों की कमी को बताया। उन्होंने कहा कि यदि हमने समय रहते पौधरोपण किया होता, तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते।

उन्होंने कहा, "अभी भी देर नहीं हुई है। 'देर आए दुरुस्त आए' वाली कहावत तभी सच होगी जब हम आने वाले मानसून में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे।" सुनील ने पर्यावरण के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा, "दोपहर के समय घर से निकलना टालें। शरीर में पानी की कमी न होने दें और खुद को 'हाइड्रेट' रखें। लापरवाही न बरतें, क्योंकि छोटी सी भूल बीमारी का कारण बन सकती है, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। जैसे वह कहावत है ना, 'नजर हटी दुर्घटना घटी,' वैसे ही अगर हम थोड़ी सी गलती करेंगे, तो बीमार पड़ सकते हैं। जय श्री राम।" सुनील ने वीडियो शेयर कर लिखा, "दोस्तों आज जो हाल है देश का उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। समय रहते अगर हमने सबक नहीं सिखाया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुसीबत ला सकता है।" सुनील टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। मुख्य रूप से वे रामानंद सागर के ऐतिहासिक धारावाहिक 'रामायण' (1987) में लक्ष्मण की प्रतिष्ठित भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, उन्होंने 'विक्रम और बेताल' और 'दादा-दादी की कहानियां' में भी काम किया है। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 2 मई । पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में दो विधानसभा क्षेत्रों के तहत 15 पोलिंग बूथों पर शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई री-पोलिंग अब तक शांतिपूर्ण रही है। मतदान प्रक्रिया केंद्रीय बलों की कड़ी सुरक्षा घेरे में चल रही है, जिसमें राज्य पुलिस बलों के जवान भी मदद कर रहे हैं। सभी 15 पोलिंग बूथों को मिलाकर, सुबह 9 बजे तक पहले दो घंटों में औसत मतदान प्रतिशत 16.23 रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), पश्चिम बंगाल के कार्यालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मगराहाट (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र के तहत 11 पोलिंग बूथों का औसत मतदान प्रतिशत सुबह 9 बजे तक 16.58 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर, डायमंड हार्बर क्षेत्र के तहत चार पोलिंग बूथों का औसत मतदान प्रतिशत 15.83 प्रतिशत रहा। डायमंड हार्बर और मगराहाट (पश्चिम) दोनों क्षेत्रों के पोलिंग बूथों की कतारों में खड़े मतदाताओं ने भी मीडियाकर्मियों को बताया कि री-पोलिंग के दिन बिल्कुल भी तनाव नहीं था।

हालांकि, मगराहाट (पश्चिम) के कुछ बूथों पर कतारों में खड़े कुछ मतदाताओं ने कहा कि उन्हें अपने-अपने बूथों पर री-पोलिंग के औचित्य (कारण) समझ नहीं आया। उनका तर्क था कि उन्होंने मुख्य मतदान के दिन, जो 29 अप्रैल को हुआ था, किसी भी तरह की हिंसा नहीं देखी थी। मगराहाट (पश्चिम) में बूथ संख्या 46, 126, 127, 128, 142, 214, 215, 216, 230, 231, 232 और डायमंड हार्बर में 117, 179, 194, 243 पर मतदान हो रहा है। आधिकारिक तौर पर, इन 15 बूथों पर मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि, यदि शाम 6 बजे भी कुछ मतदाता कतार में खड़े पाए जाते हैं, तो मतदान तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतिम मतदाता अपना वोट नहीं डाल देता। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में, 29 अप्रैल को डायमंड हार्बर और मगराहाट (पश्चिम) दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में दो चरणों वाले विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को संपन्न हुए। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में शेष 142 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। मतगणना 4 मई को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 मई । बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में आरोपी भगोड़े कमलेश पारेख को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाया गया है। 1 मई को उसे भारत लाया गया। दिल्ली पहुंचते ही सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने यह कार्रवाई विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर की। कमलेश पारेख के खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी था, जिसके आधार पर उसे यूएई में ढूंढ निकाला गया। भारत के अनुरोध पर वहां की एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और भारत और यूएई के बीच समन्वय के बाद उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया। कमलेश पारेख पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है।

इस मामले में देश के कई बैंकों के समूह को, जिसकी अगुवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) कर रहा था, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि पारेख ने अन्य प्रमोटरों और निदेशकों के साथ मिलकर बैंक के फंड को विदेशों में फैली कंपनियों के जरिए डायवर्ट किया। बताया गया है कि उसने यूएई समेत अन्य देशों में अपनी कारोबारी गतिविधियों और निर्यात से जुड़े कामकाज के जरिए फर्जी तरीके अपनाए। इसमें वित्तीय लेन-देन में हेरफेर और बैंकिंग चैनलों का गलत इस्तेमाल शामिल था। सीबीआई (जो भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करती है) 'भारतपोल' प्लेटफॉर्म के जरिए देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। इसी सहयोग के चलते पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से 150 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। इस ताजा कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग का एक और उदाहरण माना जा रहा है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 मई  विश्वजीत सहाय रक्षा मंत्रालय के नए रक्षा वित्त सचिव बने हैं। उन्होंने 1 मई को रक्षा मंत्रालय में रक्षा वित्त सचिव का पद संभाला। विश्वजीत सहाय वर्ष 1990 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इससे पहले वह कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के पद पर कार्यरत थे। वह रक्षा क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुके हैं। विश्वजीत सहाय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा वह लॉ ग्रेजुएट भी हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सहाय के पास रक्षा वित्त और प्रशासन के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। मंत्रालय ने बताया कि रक्षा सहाय ने अपने लंबे करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। विश्वजीत सहाय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं। वह भारी उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव व रक्षा मंत्रालय में अधिग्रहण शाखा में वित्त प्रबंधक का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा विश्वजीत सहाय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में निदेशक पद पर भी कार्यरत रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विश्वजीत सहाय ने रक्षा लेखा विभाग में भी कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं हैं। इनमें प्रयागराज में पेंशन से जुड़े मुख्य नियंत्रक और संयुक्त नियंत्रक जैसे पद शामिल हैं।

यही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनका अनुभव उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब उनकी यह नई नियुक्ति रक्षा मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनके अनुभव से मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। रक्षा लेखा विभाग के भीतर भी उनका अनुभव बेहद व्यापक रहा है। साथ ही संयुक्त नियंत्रक और विशेष नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपनी सेवाएँ दीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और जर्मनी के एक प्रमुख सुरक्षा अध्ययन संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण और अनुभव प्राप्त हुआ। उनकी नियुक्ति को रक्षा मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनके व्यापक अनुभव और नेतृत्व क्षमता से मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वहीं रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया भी और बेहतर की जा सकेगी। वहीं, एक अन्य नियुक्ति के तहत भारत खेड़ा को लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। -(आईएएनएस)

रांची, 1 मई । झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली और हालिया परीक्षाओं में सामने आई गंभीर लापरवाहियों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। राजभवन की ओर से इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र भेजकर कड़ी नाराजगी जताई गई है और परीक्षाओं में हुई त्रुटियों की जांच कराने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। राज्यपाल के निर्देश पर भेजे गए इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सहायक वन संरक्षक (ACF) की मुख्य परीक्षा और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में दर्जनों गलतियाँ पाई गई हैं। इतना ही नहीं, आयोग द्वारा जारी की गई प्रारंभिक उत्तर-कुंजी में भी कई उत्तर गलत पाए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि इस तरह की गलतियां न केवल अभ्यर्थियों के बीच भ्रम पैदा करती हैं, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर चोट करती हैं। राज्यपाल ने इसे आयोग की साख के लिए अत्यंत चिंताजनक करार दिया है।

राज्यपाल ने आयोग को निर्देशित किया है कि इन तमाम प्रकरणों की बारीकी से जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राजभवन ने दो-टूक शब्दों में कहा है कि भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए परीक्षा संचालन की पूरी प्रक्रिया में आवश्यक सुधारात्मक और सतर्कतापूर्ण उपाय अपनाने पर बल दिया गया है। गौरतलब है कि बीते अप्रैल महीने में आयोजित जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा और सहायक वन संरक्षक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में भारी त्रुटियां उजागर हुई थीं। वहीं, पिछले हफ्ते आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा में भी कुप्रबंधन का चरम दिखा था, जहां कई केंद्रों पर प्रश्न-पत्र समय पर नहीं पहुँचे और कई जगह प्रश्न-पत्रों की छपाई इतनी अस्पष्ट थी कि अभ्यर्थियों के लिए उन्हें पढ़ना भी मुश्किल था। (आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग ख़त्म होने के एक दिन बाद ईवीएम और पोस्टल बैलट बॉक्स को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर विवाद हो गया.

गुरुवार, 30 अप्रैल की दोपहर से शुरू हुआ ये विवाद शाम तक काफ़ी बढ़ गया और कई जगह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं, उनके समर्थकों और प्रशासन-पुलिस के लोगों के बीच बहस देखने को मिली.

तृणमूल कांग्रेस के लोग स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर पुलिस-प्रशासन पर 'धांधली' करने के आरोप लगाते दिखे. वहीं बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी हार रही है, इसलिए 'धांधली' के आरोप लगाए जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में विधानसभा की 142 सीटों पर वोटिंग हुई थी. नतीजे 4 मई को आएंगे.

तो कहीं ये पुलिस और प्रशासन के लोगों से बहस करते दिखे. कुछ लोग स्ट्रॉन्ग रूम में मशीनों को रखने को लेकर अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए.

यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता की भवानीपुर सीट पर स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंच गईं.

इससे पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के काउंटिंग एजेंटों को हालात पर नज़र रखने और 'निडर' होकर काम करने का 'हाई अलर्ट' जारी किया.

स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित माना जाने वाला वो कमरा होता है, जहां मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वीवीपैट मशीनें रखी जाती हैं.

कैसे शुरू हुआ हंगामा

हंगामा तब शुरू हुआ जब कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में बने स्ट्रॉन्ग रूम के पास टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा पहुंचे.

वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाने देने की मांग कर रहे थे. उन्हें पुलिस और प्रशासन के लोगों ने इसकी इजाज़त नहीं दी.

दोनों का कहना था कि अंदर कुछ लोग पोस्टल बैलट और पिंक पेपर संभाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वहां टीएमसी के लोगों की अनुपस्थिति में ये हो रहा था.

टीएमसी ने इसे लोकतंत्र के ख़िलाफ़ बताते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया.

शशि पांजा और कुणाल घोष स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है. उनका आरोप था कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारी, संबंधित पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बक्सों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं.

इस बीच, वहां ममता बनर्जी भी पहुंच गईं. इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि स्ट्रॉन्ग रूम पर 24 घंटे नज़र रखी जानी चाहिए.

फिर मानिकतला विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय भी वहां पहुंचे. उनकी कोलकाता पुलिस के लोगों से बहस हो गई.

स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाने से रोके जाने पर उन्होंने कहा, ''आप जैसे बहुत आईपीएस देखे हैं. आपको भी देखा है. मत समझाइए. आपने क्या किया है और क्या करते हैं, सब पता है.''

हालांकि कुछ देर बाद टीएमसी नेता सुप्ति पांडे ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अब उनके नेताओं को स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई है.

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने धरना ख़त्म करने के बाद कहा, "आज जो कुछ हुआ, वह चुनाव आयोग की ग़लती है. यह तय किया गया था कि आज के बाद कोई भी बिना आधिकारिक सूचना दिए स्ट्रॉन्ग रूम की सील तोड़कर अंदर नहीं जाएगा."

"यह पहला फैसला था. आज जो हुआ, वह गलत था. वहाँ और ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की ज़रूरत है, और वे इसके लिए सहमत हो गए हैं. यह सब स्क्रीन पर दिखना चाहिए. हमने उन्हें अपनी आपत्तियों के बारे में बता दिया है. धरना खत्म कर दिया गया है. हमारी टीम हर चीज़ पर नज़र रखेगी."

चुनाव आयोग ने क्या कहा

मामला बढ़ता देख पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी स्ट्रॉन्ग रूम पूरी तरह सुरक्षित हैं. हर प्रक्रिया एजेंटों और ऑब्जर्वरों की मौजूदगी में हुई है.

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''कोई सीसीटीवी बंद नहीं किया गया था. काउंटिंग सौ फ़ीसदी निष्पक्ष होगी."

उन्होंने कहा, '' वहां मौजूद सभी आठ स्ट्रॉन्ग रूम की सीसीटीवी फुटेज प्रसारित की जा रही है. राजनीतिक दलों के लोग तीन स्तरीय सुरक्षा के पार बैठकर इसे देख सकते हैं. उन्हें शाम के क़रीब चार बजे कुछ हलचल दिखी जब नियमों के अनुसार हमारे कर्मचारी पोस्टल बैलेट खोल रहे थे. नियम के मुताबिक़ सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को रिटर्निंग अफ़सरों ने सूचित किया था. उन्हें चार बजे के बाद आना चाहिए था. तीन उम्मीदवार आए और उन्होंने देखा कि स्ट्रॉन्ग रूम सील थे जबकि पोस्टल बैलट का स्ट्रॉन्ग रूम खुला था. इसके बाद तीनों चले गए.''

उन्होंने कहा, कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं होगी. ऐसी चीजें होती रहती हैं. कानून-व्यवस्था ठीक है. काउंटिंग पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से होगी, ठीक वैसे ही जैसे चुनाव हुए थे.

ममता बनर्जी ने क्या कहा

ममता बनर्जी ने स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, "यहां ईवीएम के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूम है. हमें कई जगहों पर गड़बड़ी दिख रही है. जब मैंने टीवी पर सीसीटीवी देखा तो मुझे लगा कि मुझे खुद जाकर देखना चाहिए. शुरुआत में केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया.लेकिन हमारे चुनाव नियमों के मुताबिक, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार और चुनाव एजेंट को सील्ड रूम तक जाने की अनुमति होती है. हमारे एजेंट को गिरफ़्तार कर लिया गया है. बहुत ज्यादा एकतरफा कार्रवाई हो रही है.''

उन्होंने कहा, ''इस सबके बावजूद अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने की कोशिश करेगा, अगर कोई मतगणना में गड़बड़ी करेगा, तो हम जीवन-मरण की लड़ाई लड़ेंगे."

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, ''ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सभी काउंटिंग एजेंटों को हाई-अलर्ट पर रहने, सतर्क और निडर रहने के निर्देश दिए हैं.''

''हम पहले ही बीजेपी और चुनाव आयोग की ओर से प्रोटोकॉल की अनदेखी देख चुके हैं. नेताजी इनडोर स्टेडियम के स्ट्रॉन्ग रूम में बिना राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बैलेट बॉक्स खोले गए.

''संभावित और शर्मनाक हार सामने देखकर, बीजेपी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसी तरह ईवीएम में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकती है.''

''दीदी ने हर एजेंट और कार्यकर्ता से अपील की है कि वे जनता के जनादेश को चोरी होने से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरतें. उन्होंने खुद उम्मीदवार के तौर पर स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद रहने का आश्वासन दिया है, ताकि इस अलोकतांत्रिक साजिश को रोका जा सके.''

बीजेपी ने क्या कहा

वहीं बीजेपी नेता तापस रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हार के डर से इस तरह की अफवाह फैला रही है. उन्होंंने खुद स्ट्रॉन्ग रूम जाकर देखा कि सबकुछ सामान्य है.

जबकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी ने अपनी हार मान ली है.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पता हो गया है कि क्या होने वाला है. तृणमूल कांग्रेस हार रही है. यही वजह है कि बौखलाहट में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.

शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता अब जाने ही वाली है. अब आने वाले कुछ दिनों में ये पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी.

स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है?

वोटिंग के बाद हमें अक्सर स्ट्रॉन्ग रूम का नाम सुनने को मिलता है, लेकिन ये होता क्या है?

ये वो रूम या कमरा है, जहां वोटिंग के बाद और वोट गिनने से पहले बैलेट बॉक्स या ईवीएम मशीनें और संबंधित दस्तावेज़ रखे जाते हैं.

और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होती है?

भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को सुरक्षा दायरे में रिटर्निंग ऑफ़िसर या निर्वाचन अधिकारी के स्ट्रॉन्ग रूम में अलग-अलग ले जाया जाता है.

इसके अलावा चौबीसों घंटे इस रूम की सुरक्षा में लोग तैनात रहते हैं.

ये सब भीतर रखने के बाद जब स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाता है तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रह सकते हैं.

वो ताले पर अपनी सील भी लगा सकते हैं. लेकिन इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को एडवांस में लिखित में सूचना देनी होती है.

नियमों के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम में एक एंट्री पॉइंट और डबल लॉक सिस्टम होना चाहिए. इसकी एक चाबी संबंधित विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफ़िसर के पास और दूसरी असिस्टेंट ऑफ़िसर के पास रहती है.

स्ट्रॉन्ग रूम के दूसरे एंट्री पॉइंट और यहां तक कि खिड़कियों को भी इस तरह सील किया जाना चाहिए कि कोई भी उसमें दाख़िल ना हो सके.

इसके अलावा सुरक्षा अधिकारियों को एक लॉग बुक भी रखनी होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम के क़रीब जाने वाले लोगों के नाम, तारीख़, समय और अवधि का ब्योरा लिखा जाता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

नई दिल्ली, 1 मई । भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक आम लिफ्ट से जुड़ा रोमांचक अनुभव शेयर किया। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में उन्होंने बताया कि नासा की एक आम लिफ्ट में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि वह किसी दूसरे फ्लोर पर नहीं बल्कि पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। इस अनोखे रोमांचक अनुभव को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। शुभांशु शुक्ला ने बताया कि नासा की उस लिफ्ट में पहली बार कदम रखते समय उन्हें लगा जैसे वे स्पेस में जा रहे हों। लिफ्ट का अंदरूनी हिस्सा इतना हाईटेक और स्पेस स्टेशन जैसा बना हुआ है कि सिमुलेशन और असलियत के बीच का फर्क लगभग मिट जाता है। उन्होंने बताया कि हर बार लिफ्ट में सफर करते समय एक शांत लेकिन गहरा रोमांच महसूस होता था। उन्होंने पोस्ट में बताया, “यह नासा की लिफ्टों में से एक है। इसमें घुसते ही ऐसा लगता है कि हम कुछ मंजिल ऊपर नहीं जा रहे बल्कि सीधे ऑर्बिट में पहुंच रहे हैं।

इसका इंटीरियर स्पेस स्टेशन की बिल्कुल नकल है।” शुभांशु शुक्ला ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें लिफ्ट का आंतरिक दृश्य दिख रहा है। इस अनुभव ने उन्हें अपने बचपन के सपनों और शुरुआती प्रेरणा की याद दिला दी। उन्होंने लिखा कि छोटी-छोटी चीजें भी हमें बड़े सपनों की राह पर प्रेरित रखती हैं।अपनी पोस्ट में शुक्ला ने एक गहरा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि असाधारण लक्ष्यों का पीछा करते समय अक्सर छोटी-छोटी बातें ही हमारे हौसले को जिंदा रखती हैं। हमें अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता है। खुशी सिर्फ मंजिल पर ही नहीं बल्कि पूरे सफर के दौरान भी मिलती है। पिछले साल जून में सुभांशु शुक्ला आईएसएस के एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। वह 16 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। यह मिशन भारत के साथ ही हंगरी व पोलैंड के लिए भी चार दशक बाद मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में वापसी का प्रतीक रहा। वहीं सुभांशु शुक्ला ने इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) का प्रतिनिधित्व किया था। -(आईएएनएस)

 मुंबई, 1 मई । सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के आने वाले एपिसोड में दिवंगत महान गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेट पर आए गीतकार व कवि मनोज मुंतशिर ने मंच पर दिवंगत गायिका आशा भोसले द्वारा गाए गए सदाबहार क्लासिक गीत 'झुमका गिरा रे' के बनने की कहानी बताई। मनोज ने बताया कि महान संगीत निर्देशक मदन मोहन ने एक दिन आशा जी को फोन किया और कहा कि आशा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गाना है। गाने के बोल हैं, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आशा जी ने इस गाने को इतना मशहूर कर दिया कि सरकार ने बरेली के बाहरी इलाके में 14 फीट ऊंचा झुमका बनवाया और उस चौराहे का नाम 'झुमका चौक' रख दिया।

आशा भोसले द्वारा गाया गया गाना 'झुमका गिरा रे' क्लासिक हिट फिल्म 'मेरा साया' का है, जिसे राज खोसला ने निर्देशित किया था। यह गाना 1960 के दशक में हिट हुआ था और हिंदी सिनेमा में इसे एक खास दर्जा मिला। गाना झुमका गिरा रे मुख्य रूप से साधना शिवदासानी पर एक चुलबुले व शरारती अंदाज में फिल्माया गया था। इस फिल्म में सुनील दत्त, साधना शिवदासानी, प्रेम चोपड़ा, केएन सिंह और अन्य कलाकारों ने भी काम किया था। महान गायिका आशा भोसले की बात करें तो 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। गायिका को 11 अप्रैल को बहुत ज़्यादा थकान और सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निधन के समय गायिका की उम्र 92 साल की थीं और उनका करियर 83 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। आशाजी की पोती जनाई ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट में बताया कि उनकी दादी उनके लिए परिवार का सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया थीं। जनाई ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई उन्हें याद करे, तो उसी खुशी और जिंदादिली के साथ करे, जिससे वह हमेशा जानी जाती थीं। उन्होंने हर किसी के जीवन में हंसी और खुशी भरने का काम किया था।' --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल । ‘2026 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस’ (जीआरएफसी) के अनुसार, वर्ष 2025 में उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले शीर्ष 10 देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। यह जानकारी ढाका स्थित समाचारपत्र द डेली स्टार में प्रकाशित एक लेख में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में वर्ष 2025 के अंत तक लगभग 1.6 करोड़ लोग संकट स्तर की खाद्य असुरक्षा या उससे भी बदतर स्थिति का सामना कर रहे थे। यह विश्लेषित आबादी का करीब 17 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह विश्लेषण देश की कुल आबादी के केवल 59 प्रतिशत हिस्से पर आधारित था, पूरी आबादी पर नहीं। ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. सलीम रायहान ने अपने लेख में कहा है कि खाद्य असुरक्षा की लगातार बनी रहने वाली स्थिति एक गहरी संरचनात्मक समस्या की ओर इशारा करती है। इसके पीछे कम और अस्थिर आय, कमजोर क्रय शक्ति, क्षेत्रीय असमानता, जलवायु जोखिम, पोषण संबंधी कमजोर परिणाम और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कमियां जैसी वजहें हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के लिए समस्या यह नहीं है कि बाजार में भोजन उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह है कि भोजन उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पौष्टिक आहार महंगा है और लोगों के पास संकट से निपटने के साधन भी खत्म हो चुके हैं। लेख में कहा गया है कि हाल के वर्षों में बांग्लादेश में खाद्य महंगाई ने परिवारों के व्यवहार को बदल दिया है।

कई परिवारों ने प्रोटीन युक्त भोजन कम कर दिया है, सस्ते अनाजों पर निर्भरता बढ़ा दी है, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च टाल दिया है, अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लिया है और बच्चों की जरूरतों में कटौती की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब चावल, खाद्य तेल, दाल, अंडे, मछली और सब्जियां लंबे समय तक महंगी बनी रहती हैं, तो इसका असर पोषण स्तर पर पड़ता है। बच्चे चुपचाप कुपोषण का शिकार होते हैं। महिलाएं अक्सर सबसे अंत में खाना खाती हैं और कम खाती हैं। गरीब परिवारों के बुजुर्ग अनियमित सहायता पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। लेख में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2025 में प्रवासी आय (रेमिटेंस) से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। रेमिटेंस का लाभ सभी क्षेत्रों और परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुंचता। यह कई परिवारों को सहारा देता है, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति का विकल्प नहीं हो सकता। लेख के अनुसार, बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा चुनौती असमानता का भी सवाल है। देश ने चावल उत्पादन बढ़ाने और मुख्य खाद्यान्न की आपूर्ति बनाए रखने में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन खाद्य सुरक्षा केवल उपलब्धता का मुद्दा नहीं है; यह पहुंच, पोषण, स्थिरता और सम्मानजनक जीवन से भी जुड़ा विषय है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नीति निर्माण का नजरिया “क्या पर्याप्त चावल है?” से बदलकर “क्या गरीब परिवार पूरे साल पौष्टिक भोजन खरीद सकते हैं?” पर केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए केवल सामान्य महंगाई दर नहीं, बल्कि खाद्य टोकरी की नियमित निगरानी भी जरूरी है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल । ‘2026 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस’ (जीआरएफसी) के अनुसार, वर्ष 2025 में उच्च स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले शीर्ष 10 देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। यह जानकारी ढाका स्थित समाचारपत्र द डेली स्टार में प्रकाशित एक लेख में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में वर्ष 2025 के अंत तक लगभग 1.6 करोड़ लोग संकट स्तर की खाद्य असुरक्षा या उससे भी बदतर स्थिति का सामना कर रहे थे। यह विश्लेषित आबादी का करीब 17 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह विश्लेषण देश की कुल आबादी के केवल 59 प्रतिशत हिस्से पर आधारित था, पूरी आबादी पर नहीं। ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. सलीम रायहान ने अपने लेख में कहा है कि खाद्य असुरक्षा की लगातार बनी रहने वाली स्थिति एक गहरी संरचनात्मक समस्या की ओर इशारा करती है। इसके पीछे कम और अस्थिर आय, कमजोर क्रय शक्ति, क्षेत्रीय असमानता, जलवायु जोखिम, पोषण संबंधी कमजोर परिणाम और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कमियां जैसी वजहें हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के लिए समस्या यह नहीं है कि बाजार में भोजन उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह है कि भोजन उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पौष्टिक आहार महंगा है और लोगों के पास संकट से निपटने के साधन भी खत्म हो चुके हैं। लेख में कहा गया है कि हाल के वर्षों में बांग्लादेश में खाद्य महंगाई ने परिवारों के व्यवहार को बदल दिया है।

कई परिवारों ने प्रोटीन युक्त भोजन कम कर दिया है, सस्ते अनाजों पर निर्भरता बढ़ा दी है, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च टाल दिया है, अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लिया है और बच्चों की जरूरतों में कटौती की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब चावल, खाद्य तेल, दाल, अंडे, मछली और सब्जियां लंबे समय तक महंगी बनी रहती हैं, तो इसका असर पोषण स्तर पर पड़ता है। बच्चे चुपचाप कुपोषण का शिकार होते हैं। महिलाएं अक्सर सबसे अंत में खाना खाती हैं और कम खाती हैं। गरीब परिवारों के बुजुर्ग अनियमित सहायता पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। लेख में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2025 में प्रवासी आय (रेमिटेंस) से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। रेमिटेंस का लाभ सभी क्षेत्रों और परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुंचता। यह कई परिवारों को सहारा देता है, लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति का विकल्प नहीं हो सकता। लेख के अनुसार, बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा चुनौती असमानता का भी सवाल है। देश ने चावल उत्पादन बढ़ाने और मुख्य खाद्यान्न की आपूर्ति बनाए रखने में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन खाद्य सुरक्षा केवल उपलब्धता का मुद्दा नहीं है; यह पहुंच, पोषण, स्थिरता और सम्मानजनक जीवन से भी जुड़ा विषय है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि नीति निर्माण का नजरिया “क्या पर्याप्त चावल है?” से बदलकर “क्या गरीब परिवार पूरे साल पौष्टिक भोजन खरीद सकते हैं?” पर केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए केवल सामान्य महंगाई दर नहीं, बल्कि खाद्य टोकरी की नियमित निगरानी भी जरूरी है। --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 29 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है और इस मामले में पांच एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग पुलिस ने जिले में मादक फसलों की अवैध खेती के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सूचना के आधार पर, पुलिस दल ने संबंधित नायब तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ श्रीगुफवारा के लिवर गांव का दौरा किया। अभियान के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व वाली लगभग 30 मरला भूमि पर फैली अफीम की खेती का पता चला और अधिकारियों की उपस्थिति में इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस संबंध में, श्रीगुफवारा पुलिस स्टेशन में कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है। एक अन्य कार्रवाई में, नानील के बीट ऑफिसर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नानील निवासी अहमद के द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। पुलिस दल ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उस भूमि का निरीक्षण किया, जहां लगभग 270 वर्ग फुट क्षेत्र में अफीम के पौधे उगाए गए पाए गए। फसल मौके पर ही नष्ट हो गई। तदनुसार, मट्टन पुलिस स्टेशन में धारा 8/18 के तहत एफआईआर संख्या 47/2026 दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अनंतनाग पुलिस मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है और जनता से अपील करती है कि वे ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना देकर सहयोग करें। मादक पदार्थों की खेती या व्यापार में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू-कश्मीर पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और चरस, अफीम आदि जैसी मादक फसलों की खेती करने वालों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रही है। ये अवैध गतिविधियां आसानी से उपलब्ध मनोरोगी पदार्थों का शिकार बनाकर कश्मीरी पीढ़ियों को बर्बाद कर देती हैं। जम्मू-कश्मीर में चल रहे 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान के दौरान, अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों और विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की घोषणा की है। दंडात्मक कार्रवाई में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करना शामिल है। इसके अलावा, इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन से निर्मित संपत्तियों को भी अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाता है। (आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले, मंगलवार को चुनाव आयोग ने, राज्य की मतदाता सूची में फिर से शामिल किए गए 1,468 मतदाताओं की एक अतिरिक्त सूची जारी की. और पहले मूल लिस्ट से छह मतदाताओं को हटाया गया.

यह सूची सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनलों के उन फ़ैसलों पर आधारित है, जिनमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में किए गए संशोधनों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनी गई थीं.

मंगलवार को जारी यह दूसरी अतिरिक्त सूची है. पहली सूची 22 अप्रैल को आई थी- मतदान के पहले चरण से एक दिन पहले. उस सूची में केवल 139 मतदाताओं को जोड़ा गया था और आठ को हटाया गया था.

इस तरह दोनों सूचियों में कुल 1,607 मतदाताओं को जोड़ा गया है, जबकि सिर्फ़ 14 को हटाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अपने आदेश में दर्ज किया था कि ट्रिब्यूनलों में 34 लाख से अधिक अपीलें दायर की गई थीं. ऐसे में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

एसआईआर पर उठ रहे सवाल

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लगभग 91 लाख मतदाताओं को हटा दिया गया.
इनमें से 63 लाख को 'ग़ैरहाज़िर, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट' के रूप में चिह्नित किया गया. चुनाव आयोग ने कहा कि बाक़ी 27 लाख में 'तार्किक विसंगतियां' थीं- जैसे वर्तनी की ग़लतियां, लिंग दर्ज करने में त्रुटि, माता-पिता या दादा-दादी के साथ उम्र में असामान्य फ़र्क़ आदि.

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के तहत मतदाता पात्रता (क्वालिफ़िकेशन) पर चुनाव आयोग के फ़ैसलों पर आपत्तियां सुनने के लिए 19 ट्रिब्यूनल नियुक्त किए थे. पिछले महीने से, जब ये ट्रिब्यूनल बने, तब से उनके पास 34 लाख से ज़्यादा अपीलें दायर की गईं. यह साफ़ नहीं है कि इनमें से कितनी अपीलें अंततः सुनी गईं.

मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि उनके पास निपटाए गए मामलों की संख्या का आंकड़ा नहीं है और यह एक 'क़ाग़ज़ी कार्रवाई' है.

लेकिन 1,607 जोड़े गए और 14 हटाए गए मतदाताओं की संख्या मिलाकर कुल 34 लाख अपीलों का 0.05% से भी कम हिस्सा बनती है. इसके अलावा, ट्रिब्यूनलों के ज़्यादातर फ़ैसलों का नतीजा मतदाताओं को शामिल करने में ही निकला है.

हटाए जाने-से-जोड़े जाने जाने का अनुपात लगभग 1:115 है. सरल शब्दों में यानी हर एक नाम हटाए जाने पर 115 नए नाम जोड़े गए.

'ज़्यादातर लोगों को अपील करने के बारे में जानकारी नहीं'

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद, कुछ ऐसे लोग भी उलझन में हैं जिन्हें ट्रिब्यूनलों की सुनवाई के बाद फिर से मतदाता सूची में शामिल किया गया है.

मुर्शिदाबाद ज़िले के धुलियान नगरपालिका के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस नेता इंजामुल इस्लाम उन 139 मतदाताओं में से एक हैं जिनका नाम पहली अतिरिक्त सूची में जोड़ा गया था. पिछले हफ़्ते उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भले ही उनका नाम फिर से जुड़ गया है, लेकिन उनके साथ उनके जिन दो भाइयों के नाम कटे थे, उनके बारे में स्थिति अब तक साफ़ नहीं है.

इंजामुल मुर्शिदाबाद के सम्सेरगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, जहां 74,775 नाम हटाए गए थे. ये सभी सीटों में सबसे बड़ी संख्या है.

मंगलवार को इंजामुल ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उन्होंने पहले चरण में वोट डाला था, लेकिन और कुछ कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, "मैं 4 मई (नतीजे के दिन) के बाद बोलूंगा."

पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़ा डेटा विश्लेषण कर रहे सबर इंस्टीट्यूट के मुख्य शोधकर्ता सबीर अहमद ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उन्हें हर दिन उन मतदाताओं के 150 से 200 फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जिनके नाम हटाए गए हैं.

सबर इंस्टीट्यूट ने मतदाताओं की अपील दाख़िल करने में निशुल्क मदद करने के लिए एक कानूनी सेल भी बनाया है.

अहमद ने कहा, "ज़्यादातर लोगों को ट्रिब्यूनल में अपील दाख़िल करने की प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी नहीं है."

वह बताते हैं कि अपीलकर्ताओं को अपनी शिकायत का विवरण और पात्रता दस्तावेज़ों की जानकारी 1,000 शब्दों के भीतर लिखनी होती है, जो कई लोगों के लिए कठिन काम है.

राजनीतिक स्तंभकार और अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में विकास अध्ययन के संकाय सदस्य आदिल हुसैन कहते हैं कि उन्होंने कई मामलों में देखा है कि एक ही परिवार के कुछ सदस्य सूची से हटाए गए हैं, जबकि अन्य अब भी मतदाता बने हुए हैं.

उत्तर दिनाजपुर ज़िले के मतदाता हुसैन, पहले चरण में वोट डालने के लिए अपने होमटाउन गए थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कम से कम 13 लोगों को ट्रिब्यूनल में अपील दाख़िल करने में मदद की.

उन्होंने कहा, "ये लोग ग़रीब हैं और इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं कि अपील दाख़िल कर पाएं, और ज़्यादातर कानूनी सहायता केंद्र शहरी इलाक़ों में हैं."

आख़िरी समय में जारी की गई अतिरिक्त सूची पर हुसैन ने कहा कि अगर बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) न बताए तो जिन मतदाताओं को फिर से शामिल किया गया है, शायद उन्हें इसके बारे में पता भी न चले. वह कहते हैं, "मैंने पहले चरण के मतदान में ऐसे मामले देखे हैं."

कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर ज़ाद महमूद ने भी कहा कि जिस धीमी गति से ट्रिब्यूनल मामलों का निपटारा कर पा रहे थे, उससे साबित होता है कि एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाज़ी में लागू की गई थी और आशंका है कि बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं का अधिकार छिन गया हो.

महमूद ने कहा, "भले ही इस काम का उद्देश्य सही हो, लेकिन इसकी व्यापकता और जिस पैमाने पर दस्तावेज़ों का सत्यापन ज़रूरी है, उसके लिए और समय चाहिए था.

पीठासीन अधिकारियों के नाम भी कटे

ट्रिब्यूनलों के कामकाज पर उठ रहे सवाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद का नया बिंदु हैं. लेकिन ये विवाद तब से जारी है जब चुनाव आयोग ने 'तार्किक विसंगतियां' (logical discrepancies) श्रेणी पेश की, जिसके तहत लाखों मतदाताओं को 'विचाराधीन' (under adjudication) कर दिया गया.

यह श्रेणी चुनाव आयोग के शुरुआती आदेशों में नहीं थी और पश्चिम बंगाल से पहले किसी भी राज्य में लागू नहीं की गई थी. शुरुआती दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी मतदाता अगर खुद या अपने माता-पिता को 2002 की मतदाता सूची से जोड़कर दिखा पाता (जब पिछली बार एसआईआर हुआ था) तो वह पात्र माना जाता.

लेकिन जब चुनाव आयोग ने 'तार्किक विसंगतियां' श्रेणी पेश की, तो 60 लाख से अधिक मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए नोटिस भेजे गए. इनमें से 27 लाख से अधिक को अंततः हटा दिया गया.

एक चौंकाने वाली बात यह रही कि इन 27 लाख में कम से कम 65 लोग ऐसे थे जिन्हें मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है.

चुनाव आयोग अपने मैनुअल में पीठासीन अधिकारी को मतदान केंद्र पर 'सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी' बताता है. उनकी नियुक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत होती है.

फिर भी, मुर्शिदाबाद के सरकारी स्कूल शिक्षक अख़्तर अली जैसे कई लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया गया. अली ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उन्होंने पहले चरण में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया और इससे पहले चार चुनावों में भी वह ऐसा कर चुके हैं.

अली ने कहा कि उन्हें चुनाव आयोग से 'तार्किक विसंगति' का नोटिस मिला, जबकि उनके पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में था.

अली का दावा है कि उन्होंने अपनी पात्रता साबित करने के लिए अपने पिता का वोटर कार्ड और 1951 के ज़मीन के दस्तावेज़ चुनाव आयोग को दिए. फिर भी उनका नाम यह कहकर हटा दिया गया कि उनके पिता के नाम में अलग-अलग दस्तावेज़ों में मेल नहीं खा रहे.

यह दावा करते हुए कि 'वास्तविक मतदाता' होने के बावजूद उनका नाम हटाया गया, वह कहते हैं, "वयस्क और भारतीय नागरिक होने के बावजूद वोट देने का अधिकार छीन लिए जाने से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है."

मुर्शिदाबाद के एक अन्य पीठासीन अधिकारी मोहम्मद मोसेलुद्दीन सुवानी को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा. सुवानी ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उनका नाम 'विचाराधीन' कर दिया गया क्योंकि उनके पिता के उनके समेत 6 बच्चे रिकॉर्ड में दर्ज हैं.

चुनाव आयोग के अनुसार, किसी एक व्यक्ति के छह या उससे अधिक बच्चे हों तो वह 'तार्किक विसंगति' माना जाता है.

सुवानी ने कहा कि उन्होंने अपनी पात्रता साबित करने के लिए कई दस्तावेज़, जिनमें उनका 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र भी शामिल है, चुनाव आयोग को जमा किए. फिर भी उन सभी छह भाई-बहनों को सूची से हटा दिया गया.

वह कहते हैं, "यह एक अजीब और दर्दनाक स्थिति है. मुझे नहीं पता कि मेरा मताधिकार कब वापस मिलेगा."

अली और सुवानी, दोनों शम्सेरगंज निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं. उन्होंने अपने नाम हटाए जाने के ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है. लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला.

दोनों पीठासीन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी कि उनके मताधिकार बहाल किए जाएं. लेकिन अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी अपीलें ट्रिब्यूनलों में ही आगे बढ़ाएं.

सुप्रीम कोर्ट का दखल भी काम न आया!

88 वर्षीय सुप्रबुद्धा सेन के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी लगभग अपर्याप्त साबित हुआ. सेन प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के पोते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रति की पांडुलिपि को डिज़ाइन और चित्रित किया था.

चुनाव आयोग ने उनका और उनकी पत्नी का नाम 'विचाराधीन' कर दिया और उनसे पात्रता साबित करने को कहा. सेन ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उन्हें हटाए जाने का कारण पता नहीं था. उन्होंने कहा कि उनका नाम अंततः हटा दिया गया, जबकि उन्होंने पासपोर्ट, ज़मीन के दस्तावेज़ और आधार कार्ड जमा किए थे.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, जिसने अपीलीय ट्रिब्यूनल को इसे प्राथमिकता से लेने का निर्देश दिया. ट्रिब्यूनल ने सेन और उनकी पत्नी के नामों को जारी कर दिया. लेकिन 23 अप्रैल की सुबह जब वे बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र में वोट डालने गए, तो उन्हें सूची में अपना नाम नहीं मिला.

उन्होंने बीबीसी बांग्ला को बताया, "हमें कहा गया कि ज़िला प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना हमें वोट डालने की इजाज़त नहीं मिलेगी. मैंने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मेरे बच्चों ने नहीं. बाद में मैंने लगभग 4:30 बजे वोट डाला.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने पेश न होने संबंधी फैसले ने न्यायपालिका की साख और उसके राजनीतिकरण पर एक नई बहस छेड़ दी है. कानूनी जानकार इसे किस तरह देखते हैं?
 डॉयचे वैले पर चिया-चुन येह की रिपोर्ट– 

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आबकारी मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने न तो वो खुद उपस्थित होंगे और न ही उनके वकील दलील पेश करने जाएंगे. अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक पत्र भी लिखा है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखे पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा है, "इस पत्र को लिखने का मेरा एकमात्र उद्देश्य न्यायपालिका को मजबूत करना है, उसे कमजोर होने से बचाना है. मेरी अंतरात्मा में अब मैं उस स्थिति पर पहुंच गया हूं जहां मैं इन कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकता. मेरा विरोध हाईकोर्ट या न्यायिक व्यवस्था से नहीं है, बल्कि केवल इस मामले के आपके सामने जारी रहने से है, जहां गंभीर और अनसुलझे सवालों के कारण आपकी निष्पक्ष न्याय देने की क्षमता पर सार्वजनिक संदेह पैदा हुआ है.”

चार पन्नों के इस पत्र को अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है. केजरीवाल ने अपने इस फैसले का एक मुख्य कारण जस्टिस स्वर्णकांता के 20 अप्रैल के उस आदेश को बताया, जिसमें जस्टिस शर्मा ने उनकी रिक्यूजल याचिका खारिज कर दी थी. केजरीवाल का कहना है कि इससे आगे की सुनवाई की निष्पक्षता पर उनका भरोसा खत्म हो गया है.

इससे पहले, आबकारी नीति मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर अरविंद केजरीवाल ने उनसे अपील की थी कि वो इस सुनवाई से खुद को अलग कर लें. अरविंद केजरीवाल की दलील थी कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऐसे कार्यक्रमों में गई हैं जो आरएसएस के समर्थक हैं और उनके दो बेटे भारत सरकार के लाभार्थी हैं.

इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने पत्र में भी किया है. उन्होंने लिखा है, "पूर्व जस्टिस अभय एस ओका ने हाल ही में कहा था कि यदि उन्हें अधिवक्ता परिषद ने आमंत्रित किया होता, तो वह इसे विनम्रता से ठुकरा देते क्योंकि उनके अनुसार इस संगठन का राजनीतिक झुकाव है.”

केजरीवाल को आपत्ति क्यों है?

उन्होंने आगे लिखा है, "सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में दूसरी तरफ के वकील हैं. तुषार मेहता आपके दोनों बच्चों को केस देते हैं जिन्हें 2023 से 2025 के बीच करीब 5,904 केस मिले. यदि जज के बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तय कर रहे हैं तो क्या जज साहिबा उनके खिलाफ फैसला सुना पाएंगी.”

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट की जज, जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील के पैनल का हिस्सा हैं और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इसमें साफ तौर पर हितों का टकराव दिखता है.उधर, इस मामले में एक अन्य अभियुक्त और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है.

हालांकि किसी जज का किसी खास मामले की सुनवाई से खुद अलग हो जाना या फिर किसी पक्ष का किसी खास जज की बेंच में उसके मुकदमे की सुनवाई न करने की अपील करना न तो कोई गलत है और न ही गैर-कानूनी. बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है. लेकिन इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल न सिर्फ न्यायपालिका की साख पर हैं बल्कि सवाल ये भी है कि क्या ऐसा करके केजरीवाल और सिसोदिया ने न्यायपालिका की अवमानना की है.

अदालत की अवमानना

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील दुष्यंत पाराशर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किसी तरह की अवमानना नहीं की है बल्कि उन्होंने तो बाकायदा बिंदुवार कारण बताए हैं कि वो क्यों उनकी बेंच में ये मुकदमा नहीं चलने देना चाहते हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में दुष्यंत पाराशर कहते हैं, "केजरीवाल ने बिंदुवार जो कारण बताए हैं, उनमें साफ कहा है कि हम इस वजह से आप के फैसले पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने माननीय न्यायाधीश पर कोई आरोप नहीं लगाया है. दरअसल, ये न्यायपालिका के उसी आदर्श को मजबूत करता है जिसमें कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए.”

दुष्यंत पाराशर इस पूरे प्रकरण को न्यायपालिका की प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं मानते. उनका कहना है कि ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब जज ऐसे मामलों से खुद ही अलग हो जाते हैं. उनके मुताबिक, "कई बार तो जज अपने बारे में बताते हुए दोनों पक्षों के वकीलों से उनकी सहमति लेते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है.”

भारत में राजनीतिक दलों को कौन देता है चंदा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता कमल कृष्ण रॉय का भी कहना है कि इस मामले में न्यायालय की अवमानना का कोई मामला तो बनता ही नहीं है. डीडब्ल्यू से बातचीत में कमल कृष्ण रॉय कहते हैं, "अवमानना का तो कोई मामला ही नहीं है. उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ईमानदार नहीं हैं. उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि आपके बेटे भारत सरकार के बेनिफिशियरी हैं, आप खास विचारधारा के कार्यक्रमों में जाती हैं. कंटेंप्ट तो तब होता जब मोटिव पर सवाल उठाते और कहते कि आप बेईमानी करेंगी. ये तो कह रहे हैं कि हमें शक है कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा.”

तरीका ठीक नहीं

आबकारी मामले में जज बदलने की अरविंद केजरीवाल की अपील और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में पेश न होने के उनके फैसले को लेकर उन पर अवमानना का मामला भले ही न बनता हो लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस तरीके को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जानकारों का कहना है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश के सामने ही जज बदलने की मांग की जबकि इसके लिए उन्हें चीफ जस्टिस के पास लिखित तौर पर अपील करनी चाहिए थी.

इस बारे में डीडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट के एक और वरिष्ठ वकील से बात की लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया. इनकार करने के पीछे उनका तर्क यह था कि दोनों ही पक्षों की ओर से कानून का मजाक उड़ाया गया है. नाम न छापने की शर्त पर जो बात उन्होंने कही, उसका जिक्र करना यहां बहुत जरूरी है. उनका कहना था, "दोनों ही पक्ष कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं. इसलिए यह कानूनी और संवैधानिक मामला ही नहीं है जो मैं बात करूं. अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी थी, चर्चा में आना था, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना और दूसरी ओर उनकी अपील पर फैसला देते समय जस्टिस स्वर्णकांता ने जो टिप्पणी की, वह भी सही नहीं थी. सवाल ये है कि यदि इस केस से जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को अलग ही कर लिया होता तो क्या बिगड़ जाता. तमाम जज करते हैं. या फिर अपने बेटों को सरकारी पैनल से हटवा देतीं.”

क्या था आबकारी नीति मामला?

आबकारी मामला साल 2021 का है जब अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई थी. हालांकि तमाम आरोपों के चलते बाद में इस नीति को वापस ले लिया गया था लेकिन दिल्ली के तत्कालीन उप-राज्यपाल विनय सक्सेना ने इस नई शराब नीति की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे. इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया था और महीनों जेल में रखा था.

लेकिन इसी साल फरवरी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी अभियुक्तों को आरोप मुक्त कर दिया. यहां तक कि फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सीबीआई की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी भी की. लेकिन बाद में सीबीआई ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में गया.

क्या पहले भी ऐसा हो चुका है?

कोर्ट में वकीलों और जजों के बीच आरोप-प्रत्यारोप सामान्य बात है. कई बार जजों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, वकील खास मामलों में कुछ विशेष जजों से सुनवाई न करने की अपील भी करते हैं जिनके किसी न किसी तरह उस मामले से हित जुड़े होते हैं और जज भी अक्सर ऐसे मामलों से खुद को अलग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह पत्र लिखकर जज से कहना कि मैं आपकी कोर्ट में नहीं आऊंगा, शायद पहली बार है.

"कैश कांड": जज यशवंत वर्मा अदालती कार्रवाई से अलग किए गए

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील कमल कृष्ण रॉय कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर तो ऐसी स्थितियां सामने नहीं आतीं, लेकिन कोर्ट में ऐसा अक्सर होता रहा है, चाहे हाईकोर्ट हों या फिर सुप्रीम कोर्ट.

कमल कृष्ण रॉय कहते हैं, "बहस के दौरान काफी तल्खी देखी जाती है, लेकिन कोई दुर्भावना नहीं होती. कभी-कभी जजों का बार भी बहिष्कार करती हैं, विभिन्न कारणों से. खासकर क्रिमिनल मामलों में. ये तो लोकतांत्रिक तरीका है और कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने देखा है कि वरिष्ठ वकील रविकिरण जैन का तो कई बार जजों से झगड़ा हो जाता था. कई बार जज लिखकर देते थे कि वो उनके मुकदमे नहीं सुनेंगे और कई बार वकील ही लिखकर देते हैं कि अमुक वकील हमारे मुकदमे न सुनें.”

कमल कृष्ण रॉय इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं. हाईकोर्ट के दो वकीलों में जबर्दस्त लड़ाई हुई, मारपीट तक हुई. बाद में उन्हीं में से एक वकील जज बन गए. जो वकील ही रह गए, उन्होंने कहा कि हम उनकी कोर्ट में नहीं जाएंगे. लेकिन जज ने उन्हें खुद बुलाकर बात की और कहा कि ‘विवाद अपनी जगह था लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर मैं पिछले इतिहास को दिमाग में रखकर फैसले नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए.'

क्या है दिल्ली का आबकारी 'घोटाला'

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार जब नई आबकारी नीति लेकर आई थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही जेल हो जाएगी. एक नजर इस नीति पर और इसमें कथित अनियमितताओं के आरोपों पर.

2021 में आई नीति

दिल्ली की नई आबकारी नीति 'आप' सरकार ने 2021 में लागू की थी. इसके तहत दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री के व्यापार से पूरी तरह बाहर निकालने की योजना बनाई गई थी. आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस नीति का मकसद सरकार का राजस्व बढ़ाने के अलावा शराब की काला बाजारी खत्म करना, विक्रेताओं के लिए लाइसेंस के नियमों को लचीला बनाना और उपभोक्ताओं के अनुभवों को बेहतर बनाना था.

घर पर डिलीवरी

नई नीति के तहत शराब की दुकानें सुबह तीन बजे तक खुली रखने और शराब की घर पर डिलीवरी करवाने जैसे नियम भी प्रस्तावित थे. साथ ही शराब विक्रेताओं को दामों में छूट देने की इजाजत भी दी गई थी.

बढ़ी सरकार की कमाई

कुछ महीनों तक उपभोक्ताओं को शराब के दामों में भारी छूट भी मिली. नतीजतन शराब दुकानों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं. एक रिपोर्ट के अनुसार इससे दिल्ली सरकार के रेवन्यू में 27 फीसदी की वृद्धि हुई और राज्य ने लगभग 8,900 करोड़ रुपए कमाए.

जांच के आदेश

लेकिन नीति लागू होने से पहले ही दिल्ली के शराब बाजार में जो उथल पुथल शुरू हुई वो कई महीनों तक चलती रही. लगभग आधी दुकानें बंद हो गईं. अप्रैल 2022 में जब दिल्ली में नए मुख्य सचिव नरेश कुमार की नियुक्ति हुई तो उन्होंने नई नीति में जांच के आदेश दिए.

अनियमितताओं के आरोप

जुलाई 2022 में मुख्य सचिव ने उप राज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने नीति में अनियमितताओं का दावा किया. इस रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब विक्रेताओं को लाइसेंस देने के बदले कमीशन और रिश्वत ली.

कमीशन और रिश्वत

नरेश कुमार ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि लाइसेंस फीस और शराब की कीमतों में नियमों को ताक पर रखकर छूट दी गई, जिससे सरकार को करीब 144 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ. यह भी दावा किया गया कि कमीशन और रिश्वत से मिली रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में किया.

सीबीआई ने शुरू की जांच

मुख्य सचिव ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को भी अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस मामले में जांच करने के लिए कहा. इसी रिपोर्ट के आधार पर उप राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी. सीबीआई ने अगस्त 2022 में सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.

उप-मुख्यमंत्री गिरफ्तार

आरोपियों में तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर समेत तीन अफसर, दो कंपनियां और नौ कारोबारी शामिल थे. मनीष सिसोदिया के घर छापे मारे गए और कई बार पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

केजरीवाल की भूमिका

पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सीधे तौर पर इस मामले में नाम नहीं था लेकिन बाद में तेलंगाना के निजामाबाद से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को गिरफ्तार किया गया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कविता के अकाउंटेंट बुचीबाबू से भी इस मामले में पूछताछ की गई और उन्होंने ही केजरीवाल का नाम लिया.

मुख्यमंत्री गिरफ्तार

सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अगस्त, 2022 में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया और 21 मार्च, 2024 को इसी मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. तब से मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं. 26 जून को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर से सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया.

वाराणसी, 29 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को काशी दौरे के दूसरे दिन करीब 14 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर देश की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान त्रिशूल और डमरू दिखाकर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने 'हर हर महादेव' के कैप्शन के साथ कई तस्वीरें भी शेयर की। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, "काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य मिला। यहां भगवान भोलेनाथ से समस्त देशवासियों के लिए सुख-समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। मां अन्नपूर्णा एवं मां गंगा के दर्शन से असीम शांति मिली। उनकी कृपा से हर किसी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो! काशी की जनता को पुनः नमन।" बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से निकले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला मंडुवाडीह, पुलिस लाइन, लहुराबीर, मैदागिन और चौक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा।

रोड शो के दौरान काशी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा रहा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दूसरी बार त्रिशूल और डमरू दिखाकर बाबा के भक्तों का अभिवादन किया, जिसे देखकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बटुकों ने शंखनाद कर उनका स्वागत किया। ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों के बीच प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मुख्य अर्चक पंडित सहित पांच पंडितों ने षोडशोपचार विधि से उनका पूजन कराया। गर्भगृह में मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने विधिवत अभिषेक किया और देशवासियों की समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से भी बातचीत की। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे, जिस पर बच्चे मुस्कुराते नजर आए। वहीं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालु प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर उत्साहित दिखे और अभिवादन करते रहे। रोड शो के दौरान बनारस रेलवे स्टेशन के सामने बनाए गए स्वागत स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी पहुंचे। उनके हाथों में प्रधानमंत्री के लिए संदेश लिखे पोस्टर थे। बच्चों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री को देने के लिए छोटा सा उपहार भी लेकर आए हैं। जगह-जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर, ढोल-नगाड़ों और शंखध्वनि के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एनसीसी कैडेट्स और महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 29 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के दौरान एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक ऐसी महिला मतदाता की कहानी साझा की, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "अडिग हौसला! एक मतदाता ने कोलकाता दक्षिण के 160 राशबेहारी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 202 पर कैंसर से जूझते हुए भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया।" इस पोस्ट के जरिए आयोग ने यह दिखाने की कोशिश की कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद मतदाता लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इससे पहले भी आयोग ने कई पोस्ट के जरिए राज्य में हो रहे जोरदार मतदान की झलकियां साझा कीं, खासकर महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। एक पोस्ट में आयोग ने लिखा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में उत्साह अपने चरम पर है।

सुबह-सुबह महिला मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। एक अन्य संदेश में आयोग ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा, "चुनावी उत्साह! दूसरे चरण में उत्साही मतदाताओं की सुबह की कतारें, बाहर निकलें और वोट करें।" इसके जरिए नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई। युवा मतदाताओं को लेकर भी आयोग ने खास पोस्ट किया। इसमें कहा गया, "वह मुस्कान सब कुछ कह देती है। कोलकाता दक्षिण के 161 बालीगंज विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने के बाद एक युवा मतदाता की खुशी। आपका वोट आपकी आवाज है, इस मौके को न चूकें।" इन सभी पोस्ट से साफ है कि निर्वाचन आयोग इस अहम चरण में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध 09 अप्रैल सुबह 7:00 बजे से लागू होकर 29 अप्रैल 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रसारण या प्रकाशन की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि बुधवार सुबह 7 बजे से पश्चिम बंगाल के छह जिलों की 142 सीटों पर मतदान शुरू हुआ। इसमें राज्य की राजधानी कोलकाता भी शामिल है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से जारी है, और अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। (आईएएनएस)

कोलकाता, 29 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के मतदान जारी है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएससी) के नेताओं और उम्मीदवारों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और टीएमसी की सरकार बनने का दावा किया है। बालीगंज विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने मतदान के बाद अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न इलाकों में मतदाताओं की भागीदारी काफी अच्छी है और बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं। चंपदानी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार अरिंदम गुइन ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मतदान किया। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और उम्मीदवार चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दक्षिण कलकत्ता आर्य विद्यालय स्थित पोलिंग बूथ नंबर 126 पर अपना वोट डाला। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मतदान प्रक्रिया को लेकर कहा कि अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है और कोलकाता में मतदान जोरदार तरीके से हो रहा है।

उन्होंने दावा किया कि शांति बनाए रखने का श्रेय राजनीतिक दलों को जाता है, न कि केवल पैरामिलिट्री बलों को। बगधा सीट से टीएमसी उम्मीदवार मधुपरना ठाकुर ने भी मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस सुचारू मतदान कराने में अच्छा काम कर रही है। साथ ही खासतौर पर युवा मतदाताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें, क्योंकि हर वोट महत्वपूर्ण है। इस दौरान कुछ जगहों से तनाव और विवाद की खबरें भी सामने आई हैं। भांगर से टीएमसी उम्मीदवार शौकत मोल्ला ने आरोप लगाया कि मतदान से पहले रात में पुलिस द्वारा अत्याचार किए गए। उनके अनुसार, पुलिसकर्मियों ने घर-घर जाकर दरवाजे तोड़े और लोगों के साथ मारपीट की, जिससे कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इसे मतदाताओं को डराने की कोशिश बताया, लेकिन कहा कि टीएमसी कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद ममता ठाकुर ने भी आम मतदाताओं की तरह कतार में खड़े होकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी समान हैं और उन्हें किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं है। वहीं, टीएमसी नेताओं ने भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ के हर बूथ पर जाने का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल । अदाणी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अदाणी ने बुधवार को कहा कि भारत में नीतियां स्पष्ट और निरंतर हैं और इससे तेजी से क्रियान्वयन बढ़ा रहा है। इकोनॉमिस्ट एंटरप्राइज के 'रेजिलिएंट फ्यूचर्स समिट' में बोलते हुए सागर अदाणी ने कहा कि हम स्वयं को केवल एक इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर के तौर पर नहीं, बल्कि कई दशकों के लिए भारत की ऊर्जा की रीढ़ के रूप में देखते हैं। उन्होंने संबोधन में कहा,"हमारे चेयरमैन गौतम अदाणी ने देश के एनर्जी ट्रांजिशन में 100 अरब डॉलर निवेश करने का ऐलान किया है, जो कि वैश्विक स्तर पर किसी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा घोषित की गई अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबद्धताओं में से एक है।" उन्होंने कहा,“लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अलग-थलग निवेशों का एक समूह नहीं है। यह एक एकीकृत रणनीति है। हम दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में से एक का निर्माण कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण में निवेश कर रहे हैं, देश भर में कुशलतापूर्वक बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। ऊर्जा के अलावा, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, हवाई अड्डों और डेटा केंद्रों में हमारी उपस्थिति भी इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है।”

सागर अदाणी ने आयातित ऊर्जा पर संरचनात्मक निर्भरता कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “हमें देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक मजबूत ऊर्जा प्रणाली बनानी होगी, क्योंकि विद्युतीकरण न केवल अधिक कुशल है, बल्कि यह भारत के लिए दीर्घकालिक स्थिरता का सबसे विश्वसनीय मार्ग भी है।” उन्होंने कहा कि लचीलापन अलग-थलग रहकर नहीं बनती, बल्कि यह एकीकृत प्रणालियों के माध्यम से बनता है। उन्होंने आगे कहा, “ऊर्जा उद्योग को शक्ति देती है। रसद व्यापार को सक्षम बनाती है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्पादकता को बढ़ावा देती है और जब ये प्रणालियां एक साथ काम करती हैं, तो आप न केवल विकास करते हैं, बल्कि स्थायी लचीलापन भी बनाते हैं।” सागर अदाणी ने कहा, “क्योंकि अंततः, लचीलापन केवल इरादों से नहीं बनता। यह क्रियान्वयन से बनता है - बड़े पैमाने पर, तेजी से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्षमता से बनता है।” उन्होंने आगे कहा, “अगर भारत इसमें सफल हो जाता है और हम आवश्यक पैमाने पर प्रचुर मात्रा में, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा पाते हैं तो हम न केवल अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे, बल्कि 1.4 अरब लोगों का उत्थान भी करेंगे। हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को स्थिर करने में भी मदद करेंगे।” --(आईएएनएस)

भवानीपुर, 29 अप्रैल । पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के दौरान कोलकाता के भवानीपुर में एक दिलचस्प राजनीतिक पल देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी एक ही समय पर चक्रबेरिया स्थित कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 73 के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनकी एक साथ मौजूदगी ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। यह घटना उस समय देखने को मिली जब बुधवार सुबह दक्षिण बंगाल की 142 सीटों पर मतदान जारी है। भवानीपुर इस चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में से एक बनकर उभरा है, जहां मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। भवानीपुर सीट का राजनीतिक महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह ममता बनर्जी का पारंपरिक गढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने यहां से सुवेंदु अधिकारी को मजबूत चुनौती के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था। नंदीग्राम में पहले चरण में मतदान हो चुका है। भवानीपुर का यह मुकाबला नंदीग्राम की चुनावी टक्कर का 'रीमैच' माना जा रहा है।

गौरतलब है कि सुवेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी और शिष्य माने जाते थे, लेकिन 2021 चुनाव से पहले उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। दोनों पार्टियों के लिए भवानीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। तृणमूल कांग्रेस के लिए यह मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र की साख से जुड़ा मामला है, जबकि भाजपा और खासकर शुभेंदु अधिकारी के लिए यहां जीत हासिल करना एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने जैसा होगा। भवानीपुर सीट 2011 से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है। वरिष्ठ नेता सुभ्रत बक्शी ने यहां से जीत हासिल की थी और बाद में सीट छोड़ दी थी, जिससे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव के जरिए विधानसभा में पहुंचीं। उन्होंने 2016 में भी इस सीट को बरकरार रखा। 2021 में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सुवेंदु अधिकारी से 1,956 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने भवानीपुर उपचुनाव जीतकर वापसी की और भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को 58,000 से अधिक वोटों से हराया। मतदान के बीच भवानीपुर एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में बना हुआ है, जो राज्य की सियासत और वर्तमान चुनावी प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल । भारतीय गोल्फ के दिग्गज और पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन विजय कुमार का 57 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) ने सोशल मीडिया के माध्यम से की है। पीजीटीआई ने चार बार के ऑर्डर ऑफ मेरिट विजेता के निधन पर शोक जताते हुए कहा, "हमें भारतीय गोल्फ के एक सच्चे दिग्गज और पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन, विजय कुमार के निधन से बहुत दुख हुआ है। विजय की सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली गोल्फ क्लब में 2002 का इंडियन ओपन जीतना था। उन्होंने स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में खेले गए अल्फ्रेड डनहिल कप 1999 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी असाधारण उपलब्धियां, उनके टैलेंट, सालों की कड़ी मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति जुनून का नतीजा हैं, जिन्होंने भारतीय गोल्फ पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।"

पीजीटीआई ने कहा, "अपनी कामयाबियों के अलावा, हमेशा मुस्कुराते रहने वाले विजय को उनके सकारात्मक रवैये, खुशमिजाज स्वभाव, शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर और खेल भावना के लिए याद किया जाएगा। डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के सभी पेशेवर और अधिकारियों की ओर से, हम विजय कुमार के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताते हैं।" विजय कुमार का जन्म 29 दिसंबर, 1968 को लखनऊ में हुआ था। वह 1988 में पेशेवर खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 1990 के दशक के बीच से लेकर अगले दशक की शुरुआत तक भारतीय घरेलू गोल्फ में अपना दबदबा बनाए रखा और कई खिताब जीतते हुए एक शानदार करियर बनाया। वह चार बार (1995-96, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000) इंडियन प्रोफेशनल सर्किट पर ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन बने। वह इंडियन ओपन का खिताब जीतने वाले सिर्फ सात भारतीयों में से एक हैं। विजय 2006 इंडियन ओपन में जॉइंट रनर-अप थे। --(आईएएनएस)

  जानिए मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है?  

-सेंटियागो वेनेगास

साल 2018 में एक महिला अपने दो साल के जुड़वां बेटों के पिता के बारे में जानने के लिए कोलंबिया के नेशनल यूनिवर्सिटी में 'लेबोरेटरी ऑफ़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन' पहुंचीं.

लेबोरेटरी ने बच्चों के पिता के बारे में जानने के लिए एक नियमित टेस्ट किया और फिर उसे दोहराया. इस टेस्ट का नतीजा इतना हैरान करने वाला था कि वे इसे पूरी तरह कन्फ़र्म करना चाहते थे.

इन जुड़वां बच्चों की मां तो एक ही थी, लेकिन इनके पिता अलग-अलग थे.

यह एक बेहद दुर्लभ मामला है, जिसे 'हेटेरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन' कहा जाता है. दुनिया भर के साइंटिफ़िक लिटरेचर में अब तक ऐसे क़रीब 20 मामले ही सामने आए हैं.

नेशनल सेंटर फ़ॉर बायोटेक्नॉलॉजी इनफ़ॉर्मेशन के मुताबिक़ हेटेरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन यानी दो या ज़्यादा एग्स का एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो अलग-अलग पुरुषों के स्पर्म से फ़र्टिलाइज़ेशन होना, जिससे महिला ऐसे जुड़वां बच्चों का गर्भधारण करे जिनके अलग-अलग पिता हों.

हालांकि यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ सैद्धांतिक रूप से जानते थे कि ऐसा संभव है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसे किसी मामले को ख़ुद नहीं देखा था. इसने फौरन ही उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को जगा दिया.

मामले का पता कैसे चला

पितृत्व यानी पैटरनिटी का टेस्ट करने के लिए, कोलंबिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ जेनेटिक्स के वैज्ञान‍िक 'माइक्रोसैटेलाइट मार्कर' नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं.

आसान शब्दों में समझें तो इसमें बच्चे, मां और कथित पिता के डीएनए की तुलना की जाती है.

लैब के डायरेक्टर, प्रोफ़ेसर विलियम उसाक्वेन ने बीबीसी मुंडो को बताया, "हम हर व्यक्ति से 15 से 22 पॉइंट्स डीएनए सैंपल लेते हैं, जिन्हें 'माइक्रोसैटेलाइट' कहते हैं. उनकी जाँच करते हैं और उनकी एक-एक करके तुलना करते हैं."

लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ़ डीएनए को एक शक्‍त‍िशाली माइक्रोस्कोप के नीचे रखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है.

उंगली में सूई चुभोकर खून के सैंपल लेने के बाद वैज्ञानिक डीएनए की छोटी मात्रा को दूसरे हिस्सों से अलग करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लेते हैं.

फिर वे डीएनए को एम्प्लिफाई करने के लिए इसे ख़ास मशीन (इक्विपमेंट) में रखते हैं.

इससे बने लिक्विड को फ्लोरोसेंट डाई के साथ मिलाकर, विश्लेषण के लिए गए 15 से 22 माइक्रोसैटेलाइट पॉइंट्स को मार्क किया जाता है.

फिर इसे एक और मशीन से गुज़ारा जाता है जो हर सैंपल में माइक्रोसैटेलाइट को पढ़ती है और उन्हें एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस में बदल देती है. इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं.

अंत में उन न्यूमेरिकल सीक्वेंस का इस्तेमाल करके यह पता लगाते हैं कि इसकी कितनी संभावना है कि जिस आदमी का टेस्ट किया गया है वही बच्चे का पिता है.

जब बच्चे का आधा जेनेटिक प्रोफ़ाइल माँ से और दूसरा आधा कथित पिता से मैच करता है, तभी यह तय होता है कि बच्चे के मां-बाप कौन हैं.

एक असाधारण नतीजा

कोलंबिया में इन जुड़वा बच्चों के पिता के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने माँ, दोनों बच्चों और टेस्ट के लिए आए कथित पिता के डीएन में मौजूद 17 माइक्रोसैटेलाइट्स का विश्लेषण किया.

उन्होंने पाया कि उस आदमी का डीएनए एक बच्चे से तो मेल खाता रहा है, लेकिन दूसरे बच्‍चे से नहीं. यह एक असाधारण नतीजा था.

उसाक्वेन का कहना है, "मैं 26 साल से इस लैब का डायरेक्टर हूँ. यह अब तक का पहला और एक मात्र ऐसा मामला है जो हमने देखा है."

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलंबिया के इंस्टीट्यूट ऑफ़ जेनेटिक्स में जेनेटिक्स की एक्सपर्ट और शोधकर्ता एंड्रिया काज़ेज़ कहती हैं, "हमने दूसरी रिपोर्टों से सुना था कि ऐसे मामले होते हैं, लेकिन दुनिया भर में इनकी संख्या बहुत कम होती है."

इस मामले में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक्सपर्ट्स की टीम ने शुरू से ही टेस्ट को दोहराया ताकि प्रोसेसिंग में हुई किसी भी संभावित ग़लती या सैंपल के आपस में बदल जाने की आशंका को ख़त्म किया जा सके. लेकिन नतीजा फिर से बिल्कुल एक जैसा आया.

क्यों दुर्लभ है ऐसा होना

अमेरिका के बाल्टीमोर में एक लैब के वैज्ञानिकों ने साल 2014 में प्रकाशित एक लेख में बताया कि 39 हज़ार पैटरनिटी टेस्ट के डेटाबेस में 'हेटरोपैटर्नल सुपरफ़ेकंडेशन' के सिर्फ़ तीन मामले ही सामने आए.

उसाक्वेन बताते हैं कि यह जैवि‍क घटना इतनी कम क्यों होती है?

उनका कहना है, "सबसे पहले, महिला के दो यौन साथी होने चाहिए. दूसरा, उसे बहुत कम समय के अंदर ही दोनों पुरुषों के साथ संबंध बनाने चाहिए. इसके अलावा, 'पॉलीओव्यूलेशन' भी होना चाहिए."

पॉलीओव्यूलेशन का मतलब है कि एक ही माहवारी चक्र में दो या उससे ज़्यादा अंडे रिलीज़ हों.

उसाक्वेन का कहना है, "और आख़िर में दोनों अंडों का फर्टिलाइज़ होना भी ज़रूरी है. यह एक दुर्लभ घटना है. इसमें एक और दुर्लभ घटना जुड़ जाती है. फिर एक और दुर्लभ घटना... और फिर एक और दुर्लभ घटना."

यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अलग-अलग पिताओं वाले जुड़वां बच्चे कभी भी आइडेंटिकल (एक समान) नहीं हो सकते, क्योंकि आइडेंटिकल जुड़वां बच्चे एक ही अंडे और स्पर्म से बनते हैं.

 नई दिल्ली, 26 अप्रैल । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 30 अप्रैल से दो दिन के दौरे पर लद्दाख जाने वाले हैं। इस दौरे के दौरान वे 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं और इसे धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लद्दाख, जिसे 'उच्च दर्रों की भूमि' और 'छोटा तिब्बत' भी कहा जाता है, अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध बौद्ध संस्कृति के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां की खूबसूरत झीलें, जैसे पैंगोंग त्सो और त्सो मोरीरी, अपने नीले पानी और बदलते रंगों के कारण पर्यटकों को खासा आकर्षित करती हैं। खास बात यह है कि पैंगोंग झील का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा भारत में और बाकी हिस्सा चीन में स्थित है।

इसके अलावा लद्दाख अपने प्राचीन बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है। हेमिस, थिकसे और डिस्कित जैसे मठ तिब्बती वास्तुकला, धार्मिक कलाकृतियों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे आध्यात्मिक माहौल में गृहमंत्री का यह दौरा और भी खास हो जाता है। बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की तीन प्रमुख घटनाओं (जन्म, ज्ञान प्राप्ति (बोधि) और महापरिनिर्वाण) की याद में मनाया जाता है। इतिहास के अनुसार, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुंबिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसके बाद वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में इसी दिन महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह पर्व शांति, अहिंसा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। हर साल वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर पड़ता है। वर्ष 2026 में बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी।  (आईएएनएस)

 अहिल्यानगर, 26 अप्रैल । सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के दल बदलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोग अपने निजी स्वार्थ के आधार पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए, एक सख्त दलबदल विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "संविधान में कहीं भी पार्टियों और पक्षों का कोई जिक्र नहीं है। संविधान हमेशा समाज और राष्ट्र के कल्याण पर ही केंद्रित रहता है। आज समाज में विवाद और टकराव राजनीतिक पार्टियों की वजह से ही बढ़ रहे हैं। लोग अपने निजी स्वार्थ के आधार पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जहां उन्हें अपना फायदा दिखता है, वे वहीं चले जाते हैं। इसलिए, एक सख्त दलबदल विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कानून (दलबदल विरोधी कानून) लागू हो जाता है, तो इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि सांसदों के दल बदलने पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जनता को सोचना होगा। अन्ना हजारे ने मतदाताओं को 'राजा' बताया। उन्होंने कहा, "मतदाता ही सर्वोपरि हैं और यह उन्हीं पर निर्भर करता है कि वे किसे वोट दें, सही व्यक्ति को या गलत व्यक्ति को। अगर मतदाता सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, तो सभी दलों और गुटों में व्याप्त अनियमितताओं को सुधारा जा सकता है। सत्ता से पैसा और पैसे से वापस सत्ता पाने का एक दुष्चक्र लगातार चल रहा है। यही इन गलत कामों की मूल वजह है।"

गौरतलब है कि राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने दो दिन पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के बीच टकराव की स्थिति कई दिनों से बनी हुई थी। आम आदमी पार्टी में फूट सार्वजनिक रूप से तब सामने आई, जब राघव चड्डा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा की। इसके साथ ही, राघव चड्डा ने हरभजन समेत 4 अन्य सांसदों के नाम भी बताए, जो आम आदमी पार्टी छोड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राघव चड्डा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही, उन्होंने चार अन्य राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता का पार्टी में स्वागत किया। --(आईएएनएस)