नई दिल्ली, 3 अप्रैल । अर्थशास्त्रियों ने शुक्रवार को कहा कि भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अगले हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में इस बार रेपो रेट या पॉलिसी रुख में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसकी वजह मौजूदा वैश्विक तनाव और अनिश्चितता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आरबीआई का रुख इस बार सतर्क रहेगा और मौजूदा अनिश्चितता के बीच सबसे ज्यादा ध्यान जीडीपी और महंगाई के अनुमान पर होगा, जो मौजूदा हालात में काफी अहम हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनाविस ने कहा, "हम लिक्विडिटी या करेंसी मैनेजमेंट को लेकर किसी नए कदम की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई जरूरत पड़ने पर पहले भी ऐसे कदम उठाता रहा है।" तीन दिन की यह पॉलिसी बैठक 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक चलेगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट बढ़ा है और मार्च में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत करीब 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। बैंक के अनुसार, अगर महंगाई 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को पार करती है, तो साल के अंत तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "युद्ध का असर आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर अगले 3-4 महीनों में साफ होगा। इसके बाद आरबीआई ब्याज दरों की दिशा पर फैसला करेगा।" एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अनुसार, इस बार एमपीसी की बैठक पूरी तरह से तेल की कीमतों में आए अचानक झटके को लेकर फैली चिंता को दूर करने के लिए संचार पर केंद्रित होगी। एचएसबीसी के अर्थशास्त्रियों का कहना है, "हमें उम्मीद है कि आरबीआई अलग-अलग संभावित स्थितियों, संवेदनशीलता और अपनी प्रतिक्रिया पद्धति के व्यापक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। तेल कीमतों में उछाल के बावजूद निकट भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम है, क्योंकि आरबीआई एक साल आगे की महंगाई को ज्यादा महत्व देता है, जो फिलहाल कम दिख सकती है।" विशेषज्ञों का मानना है कि अब ब्याज दरों में कटौती का दौर खत्म हो चुका है और आरबीआई लंबे समय तक दरों को स्थिर रख सकता है। हाल ही में 27 मार्च को आरबीआई ने बैंकों के विदेशी मुद्रा पोजिशन से जुड़े नियमों को सख्त किया था, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि रुपए को संभालने के लिए ब्याज दरों में बदलाव किया जा सकता है। हालांकि एचएसबीसी का कहना है कि ब्याज दर बढ़ाने की संभावना अभी भी काफी कम है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 3 अप्रैल । मध्य प्रदेश स्थित महाकाल की नगरी उज्जैन में बनी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी अब काशी पहुंचेगी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को वाराणसी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मौजूदगी में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को सबसे पहले बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत की पहली वैदिक काल गणना पर आधारित विशेष घड़ी है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। घड़ी सूर्योदय के आधार पर समय गणना करती है और पंचांग से जुड़ी जानकारी देती है। इससे वैदिक समय, ग्रह-नक्षत्र, चंद्र स्थिति और विक्रम संवत की पूरी जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी। भारतीय काल गणना की समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने के इस प्रयास के अंतर्गत वाराणसी में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ को वैदिक घड़ी समर्पित की जाएगी। इस घड़ी की विशेषता न केवल इसकी पारंपरिक गणना पद्धति है, बल्कि इसका डिजिटल विस्तार भी है। वाराणसी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारतीय संस्कृति, वीरता, नीति और न्याय की अमर गाथाओं का भव्य प्रस्तुतीकरण होगा 'सम्राट विक्रमादित्य' महानाट्य, काशी की धरती पर आज से शुरू होगी प्रस्तुति। बाबा विश्वनाथ की नगरी इस गौरवशाली आयोजन की साक्षी बनेगी।"

मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के साथ स्थित बीएलडब्ल्यू में सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पर आधारित महानाट्य का शुभारंभ करेंगे। 3 से 5 अप्रैल तक मंचन वाले इस महानाट्य का उद्देश्य देश के गौरवशाली इतिहास, विक्रम संवत की वैज्ञानिकता और उस युग के अनुपम योगदान से जनमानस को परिचित कराना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' का ऐतिहासिक मंचन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर विभिन्न ज्ञानवर्धक प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। सम्राट विक्रमादित्य आधारित महानाट्य की प्रस्तुति लगभग 1.45 घंटे की होगी। मंच पर 175 से अधिक कलाकार और सहयोगी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल । वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में शुक्रवार को तेज उछाल देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर अगले 2-3 हफ्तों में संभावित सैन्य हमले की चेतावनी देने के बाद बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 8 प्रतिशत बढ़कर 109.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) फ्यूचर्स 111.54 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। सप्ताह के दौरान यूएस डब्ल्यूटीआई क्रूड में पिछले शुक्रवार के मुकाबले 11.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि ब्रेंट क्रूड में इसी अवधि में 3.14 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब पांचवें हफ्ते में पहुंच गया है, जिससे वैश्विक बाजार से हर दिन लाखों बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके चलते ऊर्जा कीमतें कई साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से गुजरने वाली सप्लाई पर निर्भर देशों में ईंधन की कमी भी देखने को मिल रही है।

दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। इस हफ्ते दिए गए अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर 'बेहद कड़ा प्रहार' कर सकता है। हालांकि, उन्होंने इस अहम समुद्री मार्ग को दोबारा खोलने की कोई स्पष्ट योजना नहीं बताई और अन्य देशों से इसे सुचारू करने की जिम्मेदारी लेने को कहा। विश्लेषकों का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतों, भारतीय रुपए और उभरते बाजारों में विदेशी निवेश पर दबाव बना रह सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर स्थिति में सुधार होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और करेंसी में स्थिरता आ सकती है, लेकिन तनाव बढ़ने पर बाजार में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। कीमती धातुओं की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 0.48 प्रतिशत गिरकर 4,679.70 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि निवेशक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश विकल्प तलाश रहे हैं। इस बीच, गुड फ्राइडे के कारण घरेलू कमोडिटी बाजार सुबह के सत्र में बंद रहे। वहीं, पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव और करेंसी में उतार-चढ़ाव के चलते भारतीय शेयर बाजार लगातार छठे हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुए, जहां दोनों प्रमुख बेंचमार्कों - सेंसेक्स और निफ्टी - में कमजोरी रही। -(आईएएनएस)

 मेदिनीनगर, 3 अप्रैल । झारखंड के पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर के शहर थाना क्षेत्र स्थित शताब्दी मार्केट में गुरुवार देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान कुंड मोहल्ला निवासी मोहम्मद समीर उर्फ गुड्डू खलीफा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, गुड्डू खलीफा झामुमो नेता लाडले हसन उर्फ लड्डू खान हत्याकांड का मुख्य गवाह था। हत्या का आरोप शहर के मुस्लिम नगर निवासी फैज खान पर लगा है। वारदात रात करीब 11 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फैज खान अपने सहयोगियों के साथ बस स्टैंड रोड स्थित शताब्दी मार्केट पहुंचा और समीर को देखते ही उस पर कई राउंड फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से व्यस्त बाजार इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल समीर को तुरंत मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस इस हत्याकांड को पुरानी रंजिश और गवाही से जोड़कर देख रही है।

आरोपी फैज खान पूर्व में झामुमो नेता लड्डू खान की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। मृतक समीर उर्फ गुड्डू खलीफा उसी केस में गवाह था। आशंका है कि अदालत में गवाही देने से रोकने के उद्देश्य से ही योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी फैज खान समेत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस की विशेष टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। घटना के बाद शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एहतियातन पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर रात भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात से स्थानीय व्यवसायियों और नागरिकों में भय का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 3 अप्रैल । रूस के पहले उपप्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। डिप्टी पीएम मंटुरोव का ये दौरा 2 और 3 अप्रैल 2026 तक है, जहां उन्होंने भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया, समेत अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, रूस के पहले डिप्टी पीएम मंटुरोव ने 3 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। डिप्टी पीएम व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) पर भारत-रूस इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन के सहअध्यक्ष भी हैं।

दोनों पक्षों ने व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, फर्टिलाइजर, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी के अलावा तकनीक, नवाचार और जरूरी मिनरल्स में नए मौकों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने पिछले साल दिसंबर में हुए 23वें भारत-रूस वार्षिक समिट के अलग-अलग नतीजों को लागू करने के विकास की भी समीक्षा की। इसके अलावा, सहअध्यक्ष मंटुरोव ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी अपने विचार साझा किए। पहले डिप्टी पीएम मंटुरोव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी मुलाकात की। डिप्टी पीएम के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "गुरुवार को नई दिल्ली में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव की मेजबानी करके मुझे प्रसन्नता हुई। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग पर गहन चर्चा की, जिसमें व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, उर्वरक, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही, प्रौद्योगिकी, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में मौजूद नए अवसरों पर भी बात हुई। हमने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष भी शामिल है।" इससे पहले रूसी संघ के पहले उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत-रूस संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी, जिसमें व्यापार और आर्थिक साझेदारी, उर्वरक, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। --(आईएएनएस)

इंफाल, 3 अप्रैल । मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय कार्रवाई कर कई हथियार, गोला-बारूद और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की। इसके साथ ही तीन बंकर भी नष्ट किए गए हैं। सबसे पहले उपोकपी खुनौ मामंग लेइकाई और इसके आसपास के लोकटक लेक एरिया (बिष्णुपुर-पीएस, बिष्णुपुर जिले) से सुरक्षा बलों ने पिस्टल, तीन कारतूस, एक सिंगल बैरल गन, एक हैंड ग्रेनेड, पांच कार्ट्रिज और एक ब्लैंक राउंड बरामद किया। इसी दिन, इम्फाल ईस्ट जिले के सागोलमांग-पीएस के सटांग हिल रेंज में सुरक्षा बलों ने तीन बंकरों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई इलाके में सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई। इसके अलावा, टेंग्नौपाल जिले के मोरेह पीएस के होमगार्ड वेंग एरिया से लगभग 3.5 किलोग्राम वजन वाली तीन पैकेट डब्ल्यूवाई टैबलेट्स भी जब्त की गई। चुराचंदपुर जिले के डम्पी रिज इलाके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया।

इनमें दो 12-बोर राइफल, दो फ्रंट-लोडेड सिंगल-बैरल राइफल, एक मॉडिफाइड एके-47, दो 9एमएम पिस्टल, तीन अलग-अलग हथियारों के मैगज़ीन, चार पंपी, 81 कारतूस, दो बुलेटप्रूफ जैकेट, दो वॉकी-टॉकी और 1 किलो पंपी एक्सप्लोसिव पेलेट्स शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने राज्य के हिल और वेली क्षेत्रों में लगातार खोज व क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ऑपरेशन जारी रखा है। इस दौरान एनएच-37 पर आवश्यक वस्तुओं से भरे 290 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा काफिला प्रदान किया गया। राज्यभर में कुल 116 नाका/चेक पोस्ट लगाए गए, जिसमें हिल और वेली दोनों क्षेत्र शामिल थे। हालांकि, इन चेक पोस्टों के दौरान किसी भी वाहन या व्यक्ति को रोका नहीं गया। इस तरह के उपायों से न केवल अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा गया, बल्कि नागरिकों और आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आवाजाही भी सुनिश्चित की गई। सुरक्षा बल लगातार राज्य के फ्रिंज और संवेदनशील इलाकों में निगरानी और तलाशी अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों के जरिए अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद करना, क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक लक्ष्य रहा है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 2 अप्रैल । इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को नई वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट को एआई असिस्टेंट 'कर साथी' के साथ लॉन्च किया गया है। इससे टैक्स भरना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स 'पर की गई एक पोस्ट में कहा गया कि नई इनकम टैक्स वेबसाइट शुरू हो चुकी है। यह नेविगेट करने में आसान और उपयोग करने में तेज है। इसमें इनकम टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी एक ही स्थान पर मौजूद है। पोस्ट में आगे बताया गया कि इसमें एआई असिस्टेंट 'कर साथी' दिया हुआ है जो कि डायरेक्ट टैक्स भरने की आपकी यात्रा को आसान बनाएगा। इस पोस्ट के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि नई इनकम टैक्स वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें अधिक जानकारी दर्शाने वाले डिजाइन और स्मार्ट नेविगेशन से यूजर्स आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं।

डिपार्टमेंट ने बताया कि वेबसाइट को समावेशी और यूजर्स फ्रेंडली बनाया है और इसे डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट से एक्सेस किया जा सकता है। इनकम टैक्स ने बताया कि वेबसाइट पर कर कानून और नियम, कर की जानकारी एवं सेवाएं और टैक्स ई-सर्विसेज के रूप में यूनिफाइड टैब दिए हुए हैं। जहां से यूजर को सारी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। इसमें एफएक्यू, इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स कैलेंडर और सर्कुलर एवं नोटिफिकेशन और इनकम टैक्स प्रोविजन जैसे गाइडेंस टूल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा, इमसें एआई असिस्टेंट 'कर साथी' भी दिया हुआ है, इससे करदाता टैक्स से जुड़ा अपना कोई भी सवाल हिंदी या अंग्रेजी में पूछकर तत्काल समाधान जान सकते हैं। पिछले महीने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने एक इवेंट में 'कर साथी' का जिक्र किया था। उन्होंने कहा, "यह एआई-सक्षम चैटबॉट विभाग की वेबसाइट के माध्यम से करदाताओं को चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करेगा।" --(आईएएनएस)

तिरुचि, 2 अप्रैल । तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बनकर प्रवेश करने वाले विजय ने गुरुवार को तिरुचि ईस्ट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। टीवीके नेता विजय के काफिले के साथ सैकड़ों उत्साहित समर्थक दौड़ते नजर आए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा था कि कुछ देर के लिए स्थिति बिगड़ गई। इसी दौरान एक महिला, जो काफिले के साथ दौड़ रही थी, संतुलन खो बैठी और गिर गई। यह देखकर मौके पर मौजूद लोगों में चिंता बढ़ गई। घटना को देखते ही विजय ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरकर खुद महिला की स्थिति का जायजा लिया और उसकी मदद की। उनके इस मानवीय व्यवहार की काफी सराहना हुई। हालांकि, इस वजह से कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रुक गया और माहौल भावनात्मक हो गया।

इसके बाद विजय ने तिरुचि ईस्ट निर्वाचन कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर मुथु मुरुगेसा पांडियन के सामने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस चुनाव में विजय दो सीटों से मैदान में हैं। इससे पहले वे पेरंबलूर सीट से भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नामांकन के बाद विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद उन्होंने जनता से मुलाकात की और कई मुद्दों को उठाया। विजय ने कुछ इलाकों में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि क्या सभी घरों को पर्याप्त गैस मिल रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए विजय ने पूछा कि जब अन्य मुद्दों के लिए दिल्ली जाया जा सकता है, तो गैस संकट के लिए क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताई और विलाथिकुलम में एक स्कूली छात्रा की हत्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और राज्य में बदलाव की जरूरत है। विजय ने मतदाताओं से अपील की कि वे सत्ता में मौजूद 'बुरी ताकतों' को हराएं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कर्मयोगी साधना सप्ताह के इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सार्वजनिक को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। इस आयोजन के लिए आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है।" पीएम मोदी ने कहा, "आप सभी परिचित हैं कि आज शासन के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका मूलमंत्र है 'नागरिक देवो भवः'। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा काबिल और नागरिकों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

सफलता का एक बड़ा सिद्धांत ये भी है कि दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करो। हमारे देश में आजादी के बाद से कई तरह की संस्थाएं अलग-अलग उद्देश्य के साथ काम कर रही थीं, लेकिन आवश्यकता थी एक ऐसी संस्था की, जिसका लक्ष्य क्षमता निर्माण हो, जो सरकार में काम करने वाले हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़ाए।" प्रधानमंत्री ने कहा, "कर्मयोगी हमारे प्रयासों को नई शक्ति और गति प्रदान कर रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से हम सक्षम कर्मयोगियों की एक टीम का निर्माण कर सकेंगे। विकसित भारत के लिए हमें तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है। हमें देश में कुशल कार्यबल तैयार करना होगा। हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में अधिकारी बनने पर अधिकार पर ही जोर दिया जाता था, लेकिन आज देश में कर्तव्य पर अधिक बल दिया जाता है। हमें हमारे वर्तमान मूल्यों को भविष्य के एक कैनवास पर बड़े पैमाने पर देखना चाहिए। 2047 में विकसित भारत, यही हमारा कैनवास है, यही हमारा लक्ष्य है।" जब हम सीखने की बात करते हैं, तो आज के समय में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है।

हम शासन और वितरण से लेकर अर्थव्यवस्था तक तकनीकी क्रांति की ताकतों को देखते हैं। अब एआई के प्रोसेसर के बाद ये बदलाव और तेजी से होने वाला है। इसलिए प्रौद्योगिकी को लोड किया गया और उसका उपयोग करना अब सार्वजनिक सेवा का आवश्यक हिस्सा बन गया है। हम प्रगतिशील और पिछड़ी अवस्थाओं की परिभाषा को समाप्त कर रहे हैं। हमें विभिन्न अवस्थाओं के बीच हर प्रकार की खाई को पाटना होगा। हमें अलगाव को तोड़ना होगा।" अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल के तौर पर क्षमता निर्माण आयोग 2 से 8 अप्रैल 2026 तक 'साधना सप्ताह 2026' की शुरुआत की है। यह पहल भारत की प्रशासनिक सेवाओं के पूरे तंत्र में क्षमता निर्माण के सबसे बड़े साझा प्रयासों में से एक होगी। यह पहल दो महत्वपूर्ण उपलब्धियों क्षमता निर्माण आयोग का स्थापना दिवस और मिशन कर्मयोगी के पांच वर्ष पूरे होने से मेल खाती है। साधना सप्ताह का अर्थ है राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुकूलनीय विकास और मानवीय योग्‍यता को सशक्त बनाना। यह पहल केन्‍द्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों, राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों, तथा 250 से अधिक प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को एक साझा राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रयास में एक साथ लाएगी। देश भर के प्रशासनिक अधिकारी क्षमता निर्माण के ऐसे सुनियोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिन्हें 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी दक्षताओं को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। -(आईएएनएस)

कोच्चि, 2 अप्रैल। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने गुरुवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस दस्तावेज को जारी किया, जहां गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यह मेनिफेस्टो साफ तौर पर चुनाव में मजबूत दावेदारी का संकेत देता है। केरल में 9 अप्रैल को 140 सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में यूडीएफ ने विकास और जनकल्याण दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार की है। मेनिफेस्टो का सबसे बड़ा आकर्षण 'मिशन समुद्र' है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य केरल को एक वैश्विक समुद्री हब बनाना है। राज्य की 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 44 नदियों और बंदरगाहों के नेटवर्क का उपयोग कर जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत कार्गो, यात्री सेवाएं और पर्यटन को जोड़ते हुए एक मजबूत तटीय लॉजिस्टिक्स सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही यूडीएफ ने एविएशन सेक्टर में भी बड़े विस्तार का प्लान पेश किया है। इसमें एयरपोर्ट रनवे और टर्मिनल का विस्तार, मेंटेनेंस-रिपेयर हब (एमआरओ), लॉजिस्टिक्स पार्क और नई उड़ानों को बढ़ावा देने जैसी योजनाएं शामिल हैं। रोजगार और उद्यमिता पर भी खास फोकस रखा गया है। मेनिफेस्टो में वादा किया गया है कि 10,000 एमएसएमई यूनिट्स को 100 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचाने में मदद दी जाएगी। इसके लिए रिवॉल्विंग फंड, टेक्नोलॉजी फंड और वेंचर सपोर्ट जैसे वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 'जॉब वॉच टावर' बनाया जाएगा, जो वैश्विक रोजगार रुझानों पर नजर रखेगा और शिक्षा को उसी हिसाब से ढालेगा।

वेलफेयर के मोर्चे पर यूडीएफ ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपए करने का वादा किया है। इसके अलावा करुण्य बेनेवोलेंट फंड को फिर से शुरू करने, सस्ती राशन व्यवस्था को बढ़ाने और 'इंदिरा कैंटीन' जैसी योजनाएं लाने की बात कही गई है, ताकि लोगों को सस्ता भोजन मिल सके। करुण्य बेनेवोलेंट फंड के तहत जरूरतमंदों को कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। युवाओं और महिलाओं के लिए भी खास योजनाएं बनाई गई हैं। कुल योजना बजट का 5 प्रतिशत युवाओं की पहल के लिए रखा जाएगा और महिलाओं के रोजगार व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी कई बड़े वादे किए गए हैं। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त डायलिसिस, नए मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य खर्च कम करने के उपाय और शिक्षा में एंटी-रैगिंग कानून, छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम और देश-विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप शामिल हैं। किसानों और मछुआरों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे उचित मूल्य, रबर के लिए समर्थन मूल्य, मछुआरों को डीजल सब्सिडी और उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि अगर यूडीएफ सरकार बनती है, तो हर महीने बैठक कर मेनिफेस्टो के वादों की समीक्षा की जाएगी। -- (आईएएनएस)

अयोध्या, 2 अप्रैल । अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने गुरुवार को अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने अयोध्या के निशुल्क गुरुकुल महाविद्यालय का भी दौरा किया और आश्वासन दिया कि भारतीय संस्कृति को बचाने और अक्षुण्य रखने में जो भी सहयोग होगा, वह अदाणी फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। गौतम अदाणी गुरुवार को अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर में अपनी पत्नी प्रीति अदाणी और परिवार के सदस्यों के साथ विशेष पूजा-अर्चना की। उन्होंने देशवासियों के लिए प्रार्थना की कि प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। इसके बाद, अदाणी ग्रुप के चेयरमैन अपने परिवार समेत गुरुकुल महाविद्यालय पहुंचे। उन्होंने छात्रों और अध्यापकों से मुलाकात की। यहां गुरुकुल के पदाधिकारियों की ओर से गौतम अदाणी को एक पुस्तक भी भेंट की गई। गुरुकुल परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए गौतम अदाणी ने कहा, "मेरे और मेरे परिवार को भव्य श्रीराम मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला है। यह क्षण अत्यंत भावपूर्ण और गौरव का क्षण है।

यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है।" उन्होंने आगे कहा, "यहां गुरुकुल में आने का भी मौका मिला है। बच्चों के साथ समय बिताया है। गुरुकुल आज के युग में इस संस्कृति को जागरुक रखने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अदाणी फाउंडेशन की ओर से एक गुरुकुल संस्कृति को संभालने व आज के एआई के समय में अपनी संस्कृति को और वेग कैसे मिले, इसके लिए हर सहयोग किया जाएगा।" समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए गुरुकुल के एक अध्यापक ने कहा, "उद्योगपति गौतम अडानी अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन के बाद वे गुरुकुल महाविद्यालय में आए। यहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। भारतीय संस्कृति और संस्कृत में गौतम अडानी की काफी जिज्ञासा और दिलचस्पी दिखी है। हम बहुत आभारी हैं। हमें खुशी हुई कि वे यहां आकर गुरुकुल परिवार से मिले।"  (आईएएनएस)

उलानबटार, 2 अप्रैल । भारत के स्टार बॉक्सर आदित्य ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के चौथे दिन (गुरुवार को) शानदार प्रदर्शन करते हुए अरब के मूसा अलहौसौ पर जीत हासिल की। मौजूदा नेशनल चैंपियन आदित्य ने पुरुषों की 65 किग्रा वर्ग में सऊदी अरब के मूसा अलहौसौ को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। मुकाबले के दौरान आदित्य पूरी तरह से नियंत्रण में दिखे और अपने विरोधी के खिलाफ बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किया। इस जीत के साथ, आदित्य अगले राउंड में पहुंच गए, जहां उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के अब्दुल्लाह मदामिनोव से होगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में पूरे कॉन्टिनेंट से टॉप बॉक्सिंग टैलेंट शामिल हैं, और हर बाउट मेडल राउंड तक का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाता है। पहले दिन, भारत की प्रीति पवार और दीपक ने शानदार शुरुआत की। महिलाओं की 54 किग्रा वर्ग में, विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स की गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति ने कजाकिस्तान की एलिना बाजारोवा, जो पहले एशियन अंडर-22 चैंपियन (2025) रह चुकी हैं, पर 5-0 से एकमत से जीत हासिल करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 70 किग्रा वर्ग में, दीपक, जिन्होंने बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में रजत पदक और एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता था, ने आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के खवासबेक असदुल्लाएव को 3-2 से हराया। दूसरे दिन, भारत की प्रिया ने 5:0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि जदुमणि सिंह ने टॉप सीड को आखिर तक कड़ी टक्कर दी।

महिलाओं की 60 किग्रा श्रेणी में, प्रिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान की रिम्मा वोलोसेंको को 5-0 से हराया। पुरुषों की 55 किग्रा श्रेणी में, जदुमणि ने जापान के रुई यामागुची के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया, और आखिर में 2-3 से हार गए। भारत का दबदबा तीसरे दिन भी जारी रहा, जब विश्वनाथ सुरेश और सचिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और अपने-अपने भार-वर्ग में अगले राउंड में पहुंच गए। पुरुषों के 50 किग्रा डिवीजन में मुकाबला करते हुए, विश्वनाथ सुरेश ने किर्गिस्तान के बेकजत एर्गेशोव को हराने के लिए जबरदस्त तकनीकी क्षमता और जागरूकता दिखाई। भारतीय मुक्केबाज ने शुरू से आखिर तक मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा, और निर्णायक मंडल से 5-0 से जीत हासिल की। पुरुषों की 60 किग्रा भार वर्ग में सचिन ने मंगोलिया के बुयांदलाई बायरखू के खिलाफ शांत प्रदर्शन से भी प्रभावित किया। कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में सचिन ने दबाव में भी अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी रणनीति को असरदार तरीके से लागू करते हुए 4-1 से स्प्लिट डिसीजन से जीत हासिल की। -(आईएएनएस)
 

पटना, 2 अप्रैल । बिहार के मुजफ्फरपुर में बुधवार शाम उस वक्त अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब एक पशु मेले में भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए। यह घटना भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम से ठीक पहले हुई, जब लोग उनके परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई और लोगों में डर का माहौल बन गया। यह पूरा मामला औराई ब्लॉक के गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व मंत्री राम सूरत राय द्वारा इस पशु मेले का आयोजन किया गया था। मेले में पहले से ही हजारों लोग मौजूद थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, भीड़ और बढ़ती गई, जिससे वहां मौजूद व्यवस्थाएं कमजोर पड़ने लगीं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जैसे ही यह खबर फैली कि खेसारी लाल यादव कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। हजारों लोग एक साथ स्टेज की ओर बढ़ने लगे। लोगों में उन्हें करीब से देखने की होड़ लग गई, जिससे अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस अफरा-तफरी के दौरान कई लोग गिर पड़े और उन्हें हल्की चोटें आईं। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि भगदड़ के दौरान कुछ देर के लिए हालात बेहद डरावने हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का असर कार्यक्रम पर भी पड़ा। खेसारी लाल यादव का परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ही स्टेज एरिया को खाली करा दिया गया। कई दर्शक डर के कारण वहां से लौट गए, जबकि कुछ लोग स्थिति सामान्य होने का इंतजार करते हुए वहीं रुके रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इतनी बड़ी भीड़ के हिसाब से सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम पर्याप्त नहीं थे। उनका कहना है कि आयोजकों ने भीड़ का सही अनुमान नहीं लगाया और इसी वजह से यह स्थिति बनी। -(आईएएनएस)

जम्मू, 1 अप्रैल । जम्मू और कश्मीर के विधायकों ने बुधवार को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ नौकरशाहों की गैर-मौजूदगी का विरोध किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने उन विभागों के कामकाज को टालने की मांग की जिनके प्रशासनिक सचिव सदन से अनुपस्थित थे। बुधवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, अलग-अलग राजनीतिक दलों के विधायकों ने विधानसभा में वरिष्ठ नौकरशाहों की गैर-मौजूदगी पर गहरी चिंता व्यक्त की। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक नाजी अहमद गुरेजी ने आरोप लगाया कि नौकरशाह सदन को हल्के में ले रहे हैं। अधिकारियों की गैलरी की ओर इशारा करते हुए विधायक ने कहा, "आप गैलरी की ओर देखिए। इस सदन को हल्के में लिया जा रहा है। मैं 22 साल से इस सदन का सदस्य रहा हूं। यह गैलरी हमेशा खचाखच भरी रहती थी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्य सचिव मौजूद रहते थे। कमिश्नर सचिव भी मौजूद रहते थे।" उन्हें लगता है कि यहां बेकार लोग (विधायक) बैठे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। विधायक ने कहा कि उन्हें सदन में आना चाहिए। मुख्यमंत्री को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

वे सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि वे मुख्यमंत्री और सदन से ऊपर हैं? वे खुद को क्या समझते हैं? वे सरकारी कर्मचारी हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। इस मुद्दे पर उनको सभी भाजपा विधायकों का समर्थन मिला। सभी भाजपा विधायक नौकरशाहों की अनुपस्थिति के विरोध में खड़े हो गए। जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) और निर्दलीय विधायक भी विरोध में खड़े हो गए। इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि जिस विभाग के प्रश्न उठाए जाने हैं, उस विभाग के शीर्ष अधिकारियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पूरे सचिवालय को सदन में बैठने के लिए नहीं कह सकते। अधिकारियों की गैलरी में ज़्यादा जगह नहीं है। इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के शाम लाल शर्मा ने कहा कि नियमावली के अनुसार, जिस विभाग के सवालों पर चर्चा होनी है उस विभाग के संबंधित प्रशासनिक सचिव का मौजूद रहना अनिवार्य है। -(आईएएनएस)

 रांची, 1 अप्रैल । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाओं में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को भरने के बारे में राज्य सरकार से 13 अप्रैल तक जानकारी मांगी है। बुधवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी जनहित और अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री आवास पर चयन समिति की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नियुक्तियों को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। महाधिवक्ता ने खंडपीठ को आश्वस्त किया कि नियुक्तियों की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल असम चुनाव के सिलसिले में राज्य से बाहर हैं।

जैसे ही मुख्यमंत्री लौटेंगे, बैठक में लिए गए निर्णयों और नियुक्ति की प्रगति से अदालत को औपचारिक रूप से अवगत करा दिया जाएगा। दूसरी ओर, प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि ये पद वर्षों से रिक्त हैं, जिससे राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग को लेकर पहली जनहित याचिका वर्ष 2020 में दाखिल की गई थी। पिछले छह वर्षों में कई बार सुनवाई होने के बावजूद अब तक इन पदों को नहीं भरा जा सका है, जिसे लेकर पूर्व की सुनवाइयों में भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की थीं। महाधिवक्ता के आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। यह मामला अधिवक्ता राजकुमार और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिकाओं पर आधारित है, जिसमें लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त जैसे शीर्ष पदों को जल्द भरने की गुहार लगाई गई है। --आईएएनएस  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत अप्रैल 2015 में शुरू होने के बाद से अब तक 52.37 करोड़ से ज्यादा लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इन लोन के जरिए कुल 33.65 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, यह जानकारी एक आधिकारिक फैक्ट-शीट में दी गई है। फैक्ट-शीट के अनुसार, कुल लोन में से करीब 70 प्रतिशत महिला उद्यमियों को मिले हैं, जबकि लगभग 50 प्रतिशत लोन अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को दिए गए हैं। श्रेणी के हिसाब से देखें तो 'शिशु' कैटेगरी के तहत सबसे ज्यादा 78 प्रतिशत लोन दिए गए हैं, हालांकि राशि के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी 36 प्रतिशत है। शिशु श्रेणी में 50,000 रुपए तक के लोन शामिल होते हैं। वहीं 'किशोर' श्रेणी में 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लोन आते हैं, जिनकी संख्या कुल लोन का 20 प्रतिशत है, लेकिन राशि के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है।

'तरुण' श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं। इस श्रेणी में लोन की संख्या केवल 2 प्रतिशत है, लेकिन राशि के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है। इसके अलावा 'तरुण प्लस' योजना भी शुरू की गई है, जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन सफलतापूर्वक चुका दिया है। इसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। साथ ही, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (सीजीएफएमयू) के जरिए इन लोन पर गारंटी कवरेज भी दिया जाएगा, जिससे उद्यमियों को और मदद मिलेगी। यह योजना छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के साथ-साथ कृषि से जुड़े काम जैसे पोल्ट्री, डेयरी और मधुमक्खी पालन शामिल हैं। इसके तहत टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों की जरूरतें पूरी की जाती हैं। उद्यमियों को और ज्यादा मदद देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पेश बजट में लोन सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की थी, जो 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई। ये लोन बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए दिए जाते हैं, जिससे देश में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिल रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखी गई और वे दिन के उच्चतम स्तर से करीब 3 प्रतिशत तक फिसल गईं। यह गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के चलते आई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स दिन के उच्च स्तर 105.86 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर इंट्राडे में 102.79 डॉलर तक आ गया, जो करीब 2.9 प्रतिशत की गिरावट है। खबर लिखे जाने तक ब्रेंट करीब 1 प्रतिशत गिरकर 103.19 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी अपने इंट्राडे हाई 103.31 डॉलर से 2.19 प्रतिशत तक गिरा और 101.25 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। यह गिरावट उस समय आई जब दिन की शुरुआत में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था। सुबह के कारोबार में ब्रेंट 1.81 प्रतिशत बढ़कर 105.86 डॉलर और डब्ल्यूटीआई 1.90 प्रतिशत बढ़कर 103.31 डॉलर तक पहुंच गया था। विश्लेषकों के अनुसार, बदलते भू-राजनीतिक संकेतों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस संकेत के बाद बाजार का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है कि अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों में इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है।

वहीं, ईरान ने भी कुछ शर्तों के साथ तनाव खत्म करने की इच्छा जताई है। हालांकि, समझौते के समय और स्वरूप को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य में सप्लाई बाधित होने का खतरा भी बाजार को सतर्क बनाए हुए है। विश्लेषकों ने यह भी बताया कि डॉलर में कमजोरी के बाद सोने-चांदी की कीमतों में उछाल आया है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिका-चीन से मिले मिश्रित आर्थिक संकेत कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं। मार्च के दौरान तेल की कीमतें अधिकतर 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी रहीं, जिसका कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान रहा, जहां से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है। तेल कीमतों में यह उतार-चढ़ाव डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तनाव जल्द कम हो सकता है और इसके लिए किसी औपचारिक समझौते की भी जरूरत नहीं हो सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव में नरमी से कुछ मुनाफावसूली जरूर हुई है, लेकिन समाधान को लेकर अनिश्चितता और सप्लाई जोखिम के कारण कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इस बीच, घरेलू शेयर बाजारों ने इस सकारात्मक संकेत पर अच्छी प्रतिक्रिया दी और वैश्विक संकेतों के साथ शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 3 प्रतिशत तक चढ़ गए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल । सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्रीमियम फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। एक्सपी100 पेट्रोल की कीमत अब 160 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 149 रुपए थी। यह हाई-ऑक्टेन फ्यूल मुख्य रूप से लग्जरी कारों और हाई-परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंजन की क्षमता बेहतर होती है। इसी तरह कंपनी ने एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल (प्रीमियम डीजल) की कीमत भी बढ़ा दी है। अब दिल्ली में इसकी कीमत 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 91.49 रुपए थी।

हालांकि, सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद, भारत के प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। तेल कंपनियों ने ऑटो फ्यूल की कीमतों को स्थिर रखा है, जबकि अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी 94.72 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपए और डीजल 89.97 रुपए प्रति लीटर है। इस बीच, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतें दोगुने से ज्यादा बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई हैं। वैश्विक स्तर पर, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिकी सेना अगले तीन हफ्तों में ईरान पर हमले रोक सकती है, जिससे तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके प्रमुख लोगों को निशाना बनाया जाता रहा, तो वह अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इससे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव, खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति, के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। - (आईएएनएस)

मुंबई, 1 अप्रैल । बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की नवनियुक्त नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सीएम फडणवीस ने उन्हें बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, बीएमसी के 160 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली बार नियुक्त महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन्हें बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं! 1995 बैच की आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े इससे पहले मुख्यमंत्री की अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। भिड़े बीएमसी आयुक्त का पदभार संभालने वाली पहली महिला अफसर हैं, खासकर ऐसे समय में जब नगर निकाय ने मुंबई के कायापलट के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं।

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल में 10 अफसरों का तबादला किया। इस दौरान 1993 बैच के आईएएस अधिकारी और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र को मुंबई में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) विकास चंद्र रस्तोगी को मुंबई में वित्तीय सुधार, वित्त विभाग और मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार ने 2047 तक 'विकसित महाराष्ट्र' बनने और राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के अपने विजन दस्तावेज को जारी किया। 1996 बैच की आईएएस अधिकारी और आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास की प्रधान सचिव विनीता वैद्य सिंघल को मुंबई स्थित मंत्रालय के मृदा एवं जल संरक्षण विभाग की प्रधान सचिव के पद पर तैनात किया गया। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी और मुंबई स्थित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना (पीओसीआरए) के परियोजना निदेशक परिमल सिंह को कृषि विभाग का सचिव बनाया गया। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी और दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव तुकाराम मुंधे को मुंबई स्थित मंत्रालय में आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, और राजस्व एवं वन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। (आईएएनएस)

कोलकाता, 1 अप्रैल । पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के दफ्तर के बाहर किसी भी तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने इस मामले में सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग की यह सख्त प्रतिक्रिया मंगलवार रात से शुरू हुई घटनाओं के बाद आई है, जो बुधवार सुबह तक जारी रहीं। पहली घटना में टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच कोलकाता स्थित सीईओ दफ्तर के बाहर झड़प हुई। दूसरी घटना में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी रात धरना-प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग व सीईओ कार्यालय भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। बुधवार सुबह सीईओ कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि इन घटनाओं से आयोग के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बयान में कहा गया, "बेलेघाटा के एक पार्षद कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मंगलवार रात को सीईओ कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून अपना काम करेगा। आयोग आगामी दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा।"

सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि यहां पहले से ही धारा-144 लागू है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। इसके बावजूद सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने पूरी रात प्रदर्शन किया। मंगलवार रात को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने अजय नंद के साथ लंबी बैठक की, जिसमें सीईओ कार्यालय की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। बाद में उन्होंने मीडिया से भी कहा कि दफ्तर के बाहर इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार शाम को मनोज कुमार अग्रवाल ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के उन आरोपों को खारिज कर दिया था, जिनमें कहा गया था कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को फॉर्म-6 के जरिए राज्य की वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। दरअसल, यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि भाजपा के एजेंट हजारों फर्जी फॉर्म-6 जमा कर बंगाल की मतदाता सूची में बाहरी लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 अप्रैल । भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव-2026 के लिए एक सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अहिल्यानगर (पुराना नाम-अहमदनगर) जिले की राहुरी विधानसभा सीट से भाजपा ने अक्षय शिवाजीराव कर्डिले को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 अप्रैल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 7 अप्रैल नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख है। 9 अप्रैल को उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। वहीं, मतदान 23 अप्रैल और मतगणना 4 मई को होगी। बता दें कि राहुरी विधानसभा सीट मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहां की राजनीति पर भी मराठा समुदाय का प्रभाव है। हालांकि माली, धनगर जैसे ओबीसी समुदायों के साथ दलित और मुस्लिम वोट भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करते रहे हैं।

2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे को जीत मिली थी। प्राजक्त को 1,09,234 वोट मिले थे जबकि भाजपा के उम्मीदवार शिवाजी कर्डीले को 85,908 वोट मिले थे। तनपुरे ने कर्डीले को 23,212 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवाजी कर्डीले ने इस सीट पर फिर भाजपा की ओर से ताल ठोकी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे को लगभग 14,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। अक्टूबर 2025 में दिल का दौरा पड़ने से शिवाजी का निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट भी रिक्त हो गई थी। चुनाव आयोग के अनुसार, 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी। आयोग ने राज्यों के प्रशासन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा और चुनावी तैयारियों को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 मार्च । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के आधिकारिक कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''बिहार के नालंदा में एक मंदिर में हुई भगदड़ में अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं सभी शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करती हूं।'' उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के कार्यालय ने नालंदा हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया, '' बिहार के नालंदा में भगदड़ के कारण हुई जानमाल की दुखद हानि से मैं अत्यंत आहत हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं।'' इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के शीतला माता मंदिर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। वही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए छह लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में मां शीतला मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान अत्यधिक भीड़ होने के कारण अचानक स्थिति अनियंत्रित हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि आठ से दस लोग घायल हो गए। इस बीच इस घटना के बाद कर्तव्यहीनता के आरोप में दीपनगर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद नालंदा जिला पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया। घायलों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। -(आईएएनएस)

 चेन्नई, 31 मार्च । आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री व डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन मंगलवार को अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। वे इस अभियान की शुरुआत तिरुवरूर से करेंगे, जो उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि से जुड़ा रहा है। तिरुवरूर से अभियान की शुरुआत को राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों ही नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। करुणानिधि ने 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव इसी सीट से जीते थे। ऐसे में पार्टी इसे अपनी वैचारिक जड़ों और विरासत को मजबूत करने के रूप में देख रही है। साथ ही, यह कदम कार्यकर्ताओं में जोश भरने की रणनीति का भी हिस्सा है। सीएम स्टालिन तिरुवरूर के ऐतिहासिक त्यागराजस्वामी मंदिर के पास साउथ स्ट्रीट पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।

इस रैली में कावेरी डेल्टा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जो पारंपरिक रूप से डीएमके का गढ़ माना जाता है। अपने पहले दिन के अभियान में स्टालिन तिरुवरूर जिले के आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इनमें मन्नारगुड़ी, तिरुवरूर, किझवेलूर, नन्नीलम और थिरुथुराइपोंडी शामिल हैं। यह व्यस्त कार्यक्रम दिखाता है कि पार्टी कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने पर खास ध्यान दे रही है, जो चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाता है। पार्टी के अनुसार, सीएम स्टालिन का यह चुनावी दौरा 1 अप्रैल को भी जारी रहेगा, जब वे तिरुचिरापल्ली और करूर जिलों में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 अप्रैल को वे पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड और कोयंबटूर जिलों में प्रचार करेंगे, जहां मुकाबला काफी कड़ा रहने की उम्मीद है। डीएमके का यह बहुचरणीय चुनाव अभियान पूरे राज्य में गति बनाए रखने की रणनीति को दर्शाता है। पार्टी गठबंधन, उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी माहौल तैयार कर रही है। सीएम स्टालिन अपने भाषणों में सरकार की उपलब्धियों, जनकल्याण योजनाओं और भविष्य की विकास योजनाओं का जिक्र करेंगे। डीएमके आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है। ऐसे में स्टालिन का यह अभियान राज्यभर में जोरदार चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मार्च । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर बैंक वार्षिक फीस का 100 गुना का मुआवजा लॉकर धारक को दे सकता है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बैंक लॉकर में रखे गए पूरे सामान की वैल्यू पर मुआवजा मिलने को लेकर पूछे गए सवाल का जबाव देते हुए कहा कि यह लिमिट इस वजह से निर्धारित की गई है, क्योंकि बैंक को नहीं पता होता है कि ग्राहक द्वारा बैंक लॉकर में क्या-क्या सामान रखा गया है और बैंक द्वारा किसी भी ग्राहक से लॉकर में रखी चीजों की जानकारी मांगना बैंकिंग गोपनीयता नियमों के खिलाफ है। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि वस्तु-वार मूल्यांकन या बीमा संभव न होने के कारण, बैंक लॉकर में रखे सामान का नुकसान होने पर भरपाई के लिए एक मानकीकृत क्षतिपूर्ति ढांचा लागू किया जाता है।

अलग-अलग कवरेज की मांग करने पर सामान की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, जिसकी अनुमति बैंकिंग नियमों में नहीं है। बैंक लॉकर नियमों के मुताबिक, अगर लॉकर में रखा सामान बैंक की अनदेखी, कर्मचारी की धोखाधड़ी, आग, चोरी, डकैती, सेंधमारी और लूटपाट जैसी घटाने के कारण गायब हो जाता है तो बैंक को लॉकर धारक को मुआवजा देना है, जो कि लॉकर के लिए बैंक द्वारा ली जा रही वार्षिक फीस का 100 गुना होगा। उदाहरण के लिए अगर बैंक लॉकर के लिए 5,000 रुपए प्रति वर्ष चार्ज कर रहा है, तो लॉकर में उपरोक्त कारणों से नुकसान होने पर उसे ग्राहक को 5,00,000 रुपए का मुआवजा देना होगा। बैंक लॉकर में ज्वेलरी, लोन दस्तावेज, प्रॉपर्टी दस्तावेज, जन्म-शादी से जुड़े प्रमाणपत्र, इंश्योरेंस पॉलिसी, सेविंग्स बॉन्ड्स और अन्य गोपनीय दस्तावेज रखना वैध है। वहीं, बैंक लॉकर में कैश, हथियार, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, जल्द खराब होने वाली और रेडियोएक्टिव वस्तुएं और खतरनाक मानी जाने वाली वस्तुएं रखना अवैध है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 मार्च । पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट के आरोपी तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी। दोनों को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। अभी तक इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों की पहचान जम्मू-कश्मीर के गांदरबल निवासी जमीर अहमद अहंगर और श्रीनगर निवासी तुफैल अहमद भट के रूप में हुई थी। 10 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हमले का मुख्य आरोपी उमर उन नबी भी विस्फोट में मारा गया था। एनआईए मामले की गहन जांच कर रही है, जिसका उद्देश्य इस कायराना आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश करना है। जांच एजेंसी के अनुसार, जमीर अहमद और तुफैल अहमद प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीएच) के सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) थे।

एनआईए ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर की गई जांच में पाया कि दोनों आरोपी न केवल दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे बल्कि अन्य कई आतंकी षड्यंत्रों का भी हिस्सा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के उद्देश्य से हथियार और गोला-बारूद जुटाने में सक्रिय रूप से संलिप्त थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, दिल्ली विस्फोट की साजिश का मास्टरमाइंड उमर था, जिसने अन्य आरोपियों मुजम्मिल गनई, शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, आदिल अहमद राथर और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। इन आरोपियों को पहले ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए की जांच अभी जारी है। -(आईएएनएस)