श्रीनगर, 14 अगस्त (आईएएनएस)| श्रीनगर के नौगाम बायपास पर पुलिस पार्टी पर आतंकवादियों ने शुक्रवार को हमला कर दिया जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा, "आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां दो पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ दिया।"

पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी है।

यह घटना स्वतंत्रता दिवस से मात्र एक दिन पहले घटी है, वहीं कश्मीर घाटी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया जा चुका है।

शिवपुरी, 14 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना संक्रमण को देखते हुए तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर मध्य प्रदेश में रेाक लगी हुई है। शिवपुरी जिले में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इनमें से नामजद आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिछोर के मनका गांव में जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया है कि अभी कोरोना महामारी के कारण किसी भी सार्वजनिक समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं है। इस संकट के समय लापरवाही बरतने पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इनमें से आठ नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

वहीं अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया ने बताया कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित कर गांव में भीड़ एकत्रित करने के मामले में पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले आठ नामजद लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। 

गोरखपुर, 14 अगस्त (आईएएनएस)| प्रज्ञा नामक 22 साल की एक लड़की की जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहकर ही कट रही थी क्योंकि एक दुर्घटना का शिकार होने के चलते उसके दोनों ही घुटने बेअसर हो गए थे। हालांकि गुरुवार का दिन प्रज्ञा के लिए बिल्कुल अलग सा था क्योंकि सर्जरी के बाद वह वॉकर के सहारे धीरे-धीरे खुद से कुछ कदम चलने लगी थी। इस नजारे को देखकर उसके परिवारवाले अभिनेता सोनू सूद को दुआ देते नहीं थक रहे थे जिन्होंने इसे संभव बनाया। 

लड़की के पिता विजय मिश्रा गोरखपुर के पादरी बाजार इलाके में एक पुरोहित हैं। उन्होंने कहा, "प्रज्ञा फरवरी में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसके दोनों घुटने नष्ट हो गए थे। स्थानीय चिकित्सकों ने कहा था कि सर्जरी ही इसे ठीक करने का एकमात्र विकल्प है जिसमें करीब 1.5 लाख रुपये का खर्च आएगा। इसे करा पाना हमारे बस के बाहर था और अधिकतर रिश्तेदारों ने भी कोई मदद नहीं की।" 

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लॉ की पढ़ाई कर रही प्रज्ञा ने इस संदर्भ में कुछ नेताओं से मदद मांगने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।

"अगस्त के पहले हफ्ते में उसने अभिनेता सोनू सूद को मदद के लिए ट्वीट किया और उन्होंने एक सर्जन से बात करने के बाद जवाब दिया और उसे दिल्ली बुलाया।"

बुधवार को गाजियाबाद में उसके घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की हुई।

प्रज्ञा के पिता ने कहा कि सबकुछ सामान्य है और उसे दो से तीन दिनों में छुट्टी दे दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "ट्रेन के टिकट से लेकर सारा बंदोबस्त सोनू सूद ने ही किया। जब हम दिल्ली पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर उनकी टीम ने हमसे मुलाकात की और हमें वहां से सीधे अस्पताल लेकर गए।"

प्रज्ञा उनके बारे में कहती है, "मेरे लिए, सोनू सूद भगवान हैं। मैंने फैसला लिया है कि जब मैं पैसे कमाने लगूंगी, तो मैं उनकी बच्चों की मदद करूंगी जिनकी पढ़ाई छूट गई है।" 

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई के दौरान रोज-ब-रोज नये-नये रोचक वाकये होते ही रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों और वकीलों के बीच कभी मनोरंजक बातें तो कभी नोकझोंक आम बात है।

शीर्ष अदालत में गुरुवार को भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे एक वकील साहब गुटखा चबाते नजर आये। फिर क्या था- खंडपीठ  की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने उन्हें आड़े हाथों लिया।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “यह (आपके मुंह में) क्या है?” इस पर वकील साहब ने घबराकर ‘सॉरी’ बोला। लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा कहां छोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा, “क्या सॉरी (ह्वाट सॉरी)? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।”

वकील साहब ने उनकी हिदायत स्वीकार करते हुए अपनी जान बचाई। 

कल ही राजस्थान संकट की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान हुक्का पीते नजर आये थे, लेकिन या तो न्यायाधीशों ने इसे नजरंदाज कर दिया था या उनकी नजर उस पर नहीं गयी थी। 

एक वाकया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान भी हुआ, जब एक वकील साहब ने ‘योर ऑनर’ बोला। इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि यह अमेरिकी अदालत नहीं है आप ‘योर ऑनर’ न बोलें।

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार में अब रखरखाव की कमी की वजह से अनाज बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि, सरकार वक्त की जरूरत के हिसाब से किसानों से एमसीपी पर अनाज की खरीद बढ़ाने के साथ-साथ भंडारण की भी बेहतर व्यवस्था करने जा रही है। अनाज भंडारण के लिए रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एफसीआई ने इसके लिए रेलवे को 87 लोकेशन की सूची सौंपी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, भंडारण की कमी को पूरा करने को लेकर एफसीआई, सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी (सीआरडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए विश्लेषण के मद्देनजर रेलवे की खाली जमीन पर गोदाम बनाए जाएंगे।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, एफसीआई ने रेलवे को इसके लिए 87 लोकेशन की सूची सौंपी थी जिनमें से 36 लोकेशन चिन्हित किए गए हैं और इनमें से भी 24 स्थानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जा चुका है।

वहीं, सीआरडब्ल्यूसी ने 1.30 लाख टन भंडारण के लिए गोदाम बनाने को लेकर 11 जगहों पर रेलवे की जमीन की सूची सौंपी है जिनमें से गुजरात के गांधीधाम और पश्चिम बंगाल के संकरैल के लिए रेलवे ने आआरडब्ल्यूसी को सकारात्मक संकेत दिया है जबकि बाकी जगहों के संबंध में रेलवे की स्वीकृति का इंतजार है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान और रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इसी सप्ताह 11 अगस्त को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में इस योजना पर विचार विमर्श किया।

खाद्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, "एफसीआई के पास इस समय खुद के 545 गोदाम हैं जिनकी भंडारण क्षमत 153.70 लाख टन है जबकि किराये पर 1622 गोदाम हैं जिनकी क्षमता 261.53 लाख टन है। इसके अलावा राज्यों की एजेंसियों के खुद व किराये के गोदामों की भंडारण क्षमता 358.93 लाख टन है। इस प्रकार, कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता 774.25 लाख टन है।"

भंडारण की यह सुविधा देशभर में उपलब्ध है। हालांकि जानकार बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा जैसे उत्पादक राज्यों में जहां गेहूं और धान की सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर होती है वहां उपलब्ध भंडारण सुविधा कम पड़ जाती है। इसलिए, विगत में भंडारण के अभाव में अनाज खराब होने की शिकायते आती रही हैं। अब भंडारण की सुविधा बढ़ाए जाने से अनाज को बेहतर ढंग से रखरखाव हो पाएगा।

मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, छह अगस्त 2020 को एफसीआई के पास अनाज का कुल भंडार 750.19 लाख टन था जिसमें 241.47 लाख टन चावल और 508.72 लाख टन गेहूं शामिल है। सरकार ने इस साल रबी सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर रिकॉर्ड 389.91 लाख टन गेहूं खरीद की है।

सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार होने से ही कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण योजना शुरू हो पाई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से देश में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने पांच किलो अनाज दिया जा रहा है। यह योजना शुरू में अप्रैल, मई और जून के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में पांच महीने आगे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है।

ओडिशा के ब्रह्मपुर में एक तिहाई आबादी कोरोना की चपेट में   

देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 69,612 नए केस सामने आए हैं और एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,56,073 हो गई है।

पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही मिले हैं. कोविड-19 के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को देश में 64 हजार 142 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई. इसी के साथ संक्रमितों की कुल संख्या अब 24 लाख 59 हजार 613 हो गई है.

ओडिशा के ब्रह्मपुर में एक तिहाई आबादी कोरोना की चपेट में   

ओडिशा के ब्रह्मपुर में हुई सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई है. इसके मुताबिक ब्रह्मपुर की एक तिहाई आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है. रिपोर्ट के अनुसार डेढ़ लाख लोगों में एंटी बॉडी डेवलप हो चुकी है. मतलब या तो ये लोग संक्रमित हैं या फिर संक्रमण से ठीक हो चुके हैं.  

संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी लोगों की जांच कराने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में 100% रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा. इसके अलावा उन सभी कार्यालय में एक कोरोना मॉनिटर रखने का आदेश दिया है जहां 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं.

बुधवार को भारत में रिकॉर्ड 8 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए. भारत में 22 जनवरी से लेकर अब तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं. शुरुआत में देशभर में कोरोना टेस्ट के लिए सिर्फ एक लैब पुणे में था, लेकिन अब इन दिनों 1433 लैब में कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं. जिसमें से 947 सरकारी लैब हैं और 486 प्राइवेट. बता दें कि सरकार ने फिलहाल हर दिन कम से कम से 10 लाख टेस्ट का लक्ष्य रखा है.

24 घंटे के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में मिले, अब तक 24.59 लाख केस.  संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. गुरुवार को 54 हजार 776 लोग ठीक भी हो गए. इसी के साथ ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब 17 लाख 50 हजार 636 हो गई है. (news18)

जयपुर. कांग्रेस सरकार में बगावत से उठे संकट के बाद फौरी तौर पर माहौल भले ही शांत हो गया है, लेकिन अभी भी अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के लिए राह आसान नहीं दिख रही है. पार्टी में सामंजस्य बिठाना गहलोत की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है. जहां एक तरफ सचिन पायलट (Sachin Pilot) खेमे के बागी विधायकों को पार्टी में फिर से जगह मिलने से गहलोत खेमे के कई विधायक नाराज़ हैं वहीं सीएम गहलोत ने भी भूलो, माफ़ करो और आगे बढ़ो का सन्देश देकर नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश की है. सवाल यही है कि इस सन्देश के बाद क्या गहलोत समर्थक बागी विधायकों को माफ़ कर सकेंगे?

बगावत के बाद अब सीएम गहलोत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं. जहां एक तरफ उन्हें अपने समर्थक विधायकों को मनाए रखना है वहीं बागी विधायक भी पार्टी में खास जगह की मांग कर रहे हैं. गहलोत के लिए इस वक़्त संतुलन सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन वहीं 5 और सवाल हैं जो गहलोत के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं हैं.

1. कैसे पूरी करेंगे समर्थक विधायकों की उम्मीदें

सीएम गहलोत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि बगावात के दौर में जो समर्थक विधायक एकजुट बने रहे और जिनकी वजह से गहलोत की कुर्सी बच सकी उनकी उम्मीदों को कैसे पूरा किया जाए. जाहिर है कि इनमें से कुछ विधायक मंत्री तो कुछ अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए गहलोत पर नज़र बनाए होंगे. वहीं बागी विधायकों के लौटने से समर्थकों में यह डर भी जरुर बना होगा कि कहीं उन्हें मिलने वाले पद बागी विधायकों को ना मिल जाएं.

2. गहलोत कैसे बनाएंगे पार्टी में संतुलन

बगावत के बाद सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के लिए राजस्थान की राजनीति में आगे की राह मुश्किल हो सकती है. माना जा रहा है कि सचिन पायलट को संगठन में बड़ा पद देकर उन्हें राजस्थान की राजनीति से अलग किया जा सकता है. ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि पायलट समर्थक विधायकों का क्या होगा? इन विधायकों को गहलोत खेमे के विधायक पार्टी में कोई भी पद देने पर विरोध करेंगे और पार्टी में जगह देना ख़ुद गहलोत के लिए जिम्मेदारी का विषय बन जाएगा. ऐसे में गहलोत के लिए संतुलन बनाए रखना ही बड़ी चुनौती होने वाला है. ?

3. उठ सकते हैं विरोध के स्वर

बगावत के बाद अब अगर पायलट समर्थक विधायकों को सम्मान मिलता है तो गहलोत के वो विधायक नाराज हो जाएंगे जिन्होंने एकजुट होकर गहलोत की कुर्सी को बचाए रखा. जैसलमेर में गहलोत समर्थक विधायक पहले ही चेता चुके हैं कि- अगर 22 लोग मिलकर दबाव बना सकते हैं तो हमारी संख्या तो बहुत ज्यादा है. आलाकमान को हमारा पक्ष भी सुनना पड़ेगा. ऐसे में साफ है कि गहलोत समर्थक विधायकों की नहीं सुनी गयी तो पार्टी में एक बार फिर बड़े स्तर पर विरोध के स्वर उठ जाएंगे.

4. गहलोत और पायलट के रिश्ते

राजस्थान की राजनीति में अचानक उठे बगावत के दौर में अपनी सरकार बचा कर गहलोत ने पार्टी में अपनी दावेदारी काफी मज़बूत कर ली है. यहां उनका कद और भी बड़ा होता नज़र आ रहा है. पार्टी हाईकमान भी अब उनसे कुर्सी छोड़ने के लिए कहने से पहले हजार बार सोचेगा. लेकिन यहां अब चुनौती यह है कि गहलोत बागी विधायकों को माफ कर पाएंगे. वहीं लोगों की नज़र इस बात पर भी बनी रहेगी कि क्या एक बार फिर गहलोत और सचिन के रिश्तों में वही मिठास बनी रहेगी जो बगावत से पहले हुआ करती थी?

5. गहलोत बनेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष?

राजस्थान की राजनीति से गहलोत की एक शर्त पर विदाई हो सकती है कि पार्टी हाई कमान उन्हें राष्ट्रिय अध्यक्ष के पद पर बिठा दे. कई नेताओं की मांग है कि पार्टी एक साल से अस्थाई अध्यक्ष के भरोसे चल रही है ऐसे में स्थाई अध्यक्ष होना चाहिए. चूंकि राहुल गांधी इस पद के लिए तैयार नहीं हैं और सोनिया गांधी की तबीयत कुछ नासाज है. ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के महत्वपूर्ण पद पर अगर किसी बाहरी का आना होता है तो गहलोत ही पहली पसंद साबित हो सकते हैं. हालांकि इसको लेकर गहलोत कई बार मना कर चुके हैं और अपनी मंशा में राजस्थान से बाहर जाने को नकार चुके हैं.

आज से शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है. इसमें बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर जूझ रही है. उनके विश्वास प्रस्ताव लाने की उम्मीद है. लेकिन हम भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है. उन्होंने कहा कि सरकार एक महीने से बाड़े में बंद है. प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की अनदेखी की जा रही है. ये सरकार विरोधाभास की सरकार है.(news18)

जयपुर, 14अगस्त (आईएएनएस)| राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक भंवरलाल शर्मा के निलंबन को कांग्रेस पार्टी ने वापस ले लिया है। एआईसीसी के महासचिव अविनाश पांडे ने एक ट्वीट में कहा, "एक विचार विमर्श के बाद राजस्थान कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा जी और विश्वेंद्र सिंह जी का निलंबन रद्द कर दिया गया है।"

बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगने के बाद दो विधायकों को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था। पार्टी ने लीक हुए ऑडियो टेप का उल्लेख करते हुए कहा कि टोंक विधायक सचिन पायलट के साथ दो विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा।

राज्य विधानसभा का महत्वपूर्ण सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है और दोनों विधायकों को सत्र में भाग लेने के लिए पार्टी द्वारा आमंत्रित किया गया है।

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)| कोरोना के चलते आर्थिक तबाही झेल रहे उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की भी मार पड़ी है। बीते महीने जुलाई में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.93 फीसदी हो गई। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई दर जून में 6.23 फीसदी थी, जो जुलाई में बढ़कर 6.93 फीसदी हो गई।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) आधारित खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर जुलाई में 9.62 फीसदी दर्ज की गई जोकि जून में 8.72 फीसदी थी।

कोरोना काल में खुदरा महंगाई दर में हुई वृद्धि के बाद यह जुलाई में लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संतोषजनक महंगाई दर के लक्ष्य के उपरी स्तर के पार चली गई है। आरबीआई का यह लक्ष्य चार फीसदी से दो फीसदी से उपर या नीचे है।

एनएसओ के अनुसार, कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील देने के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ-साथ कीमत के आंकड़ों में भी वृद्धि दर्ज की गई।

शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 6.84 फीसदी हो गई जोकि जून में 6.12 फीसदी थी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महंगाई दर जून के 6.34 फीसदी से बढ़कर जुलाई में 7.04 फीसदी हो गई।

जानिए क्या है सीटों का गणित

नई दिल्ली. राजस्थान में पिछले काफी समय से छिड़ी सियासी जंग सचिन पायलट (Sachin Pilot) की वापसी के साथ भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है. राजस्थान (Rajasthan) में आज से विधानसभा सत्र (Assembly session) शुरू होने जा रहा है. विधानसभा सत्र से पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें पहली बार सचिन पायलट भी शामिल हुए. बैठक में सीएम गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा की, जिसके जवाब में ​बीजेपी ने ऐलान किया कि वह विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव लाएगी. बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात से हर कोई हैरान है क्योंकि सचिन की वापसी के बाद गहलोत सरकार पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रही है जब​कि बीजेपी के पास नंबर नहीं हैं.

राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की वापसी ने साफ कर दिया ​कि सरकार पर अब किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है. सचिन पायलट ने गुरुवार को जिस तरह से अशोक गहलोत के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया उससे साफ हो गया कि दोनों ही नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से चली आ रही नाराजगी भी अब खत्म हो गई है. इसी बीच राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये कह कर हर किसी को हैरान कर दिया बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है.

बता दें कि 200 सीटों वाली ​राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के पास इस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक और एक निर्दलीय के समर्थन के साथ कुल 76 सीटें हैं. राजस्थान में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 101 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है. वहीं, सचिन पायलट की वापसी के साथ राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हो गई है. 19 विधायकों के साथ सचिन की वापसी के बाद राजस्थान में कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है.(news18)

बेंगलुरू, 14 अगस्त (आईएएनएस)| कर्नाटक के कांग्रेस विधायक अकंदा श्रीनिवास मूर्ति ने गुरुवार को सवाल किया कि उपद्रवियों ने उन्हें आखिर क्यों निशाना बनाया। मंगलवार देर रात अचानक बेंगलुरू में विधायक मूर्ति के आवास पर भारी संख्या में लोग जुट गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी के साथ कुछ उपद्रवियों ने विधायक के आवास पर तोड़-फोड़ और आगजनी की। मूर्ति ने यहां संवाददाताओं से कहा, उन्होंने (भीड़ ने) मुझ पर हमला क्यों किया? मैंने क्या किया है? अगर मैंने कोई गलती की है तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए।

संयोग से उनके परिवार के सदस्य मॉब (हिंसक भीड़) से बच निकलने में सक्षम रहे। क्योंकि वे एक मंदिर में कृष्णाष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए हिंसा से कुछ ही समय पहले ही अपने घर से बाहर निकले थे।

मूर्ति ने कहा कि वह एक लोक सेवक हैं, जो एक लाख लोगों द्वारा उन्हें वोट दिए जाने के बाद निर्वाचित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिकेशीनगर के उनके निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोग उनके भाइयों की तरह हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाहरी लोगों ने उनके घर पर हमला किया। उन्होंने पुलिस और सरकार से मामले की जांच करने का आग्रह किया है।

मूर्ति के अनुसार, उनके घर में सब कुछ जल गया है।

राजनेता के घर की कुछ डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। घर के कमरे राख से भरे हुए और फर्श पर बिखरे घरेलू सामान पूरी तरह से जले हुए दिखाई दे रहे हैं।

उनके घर के सभी कमरे आग की लपटों में कैद दिखाई दिए हैं और उनके घर का फर्नीचर, उपकरण, कपड़े और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गए हैं।

मूर्ति ने उनके घर में हुई क्षति को कुछ नेताओं को दिखाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपमानजनक संदेश पोस्ट करने वाले को दंडित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वह उनका भतीजा है या कोई और है, मगर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने फिर से सवाल किया कि उनके घर पर हमला क्यों किया गया?

अपने खुद घर के अलावा, मूर्ति ने कहा कि उग्र भीड़ ने कुछ अन्य लोगों के घरों और उनके वाहनों पर भी हमला किया था।

विधायक ने लोगों को शांत रहने का आह्वान किया है।

मंगलवार रात को मूर्ति के भतीजे नवीन द्वारा कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किए जाने के बाद सैकड़ों लोग अपना आपा खो बैठे और विधायक के घर पर हमला बोल दिया।

हिंसक भीड़ ने पथराव किया, जिस दौरान 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए।

लखनऊ, 14 अगस्त (आईएएनएस)| बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उप्र की राजधानी लखनऊ के 'प्रेरणा केंद्र' में उनकी प्रतिमा लगाए जाने पर सफाई दी है और इससे संबंधित खबरें मीडिया में दिखाए जाने के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा है, "इसे गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। मीडिया को अपनी जातिवादी मानसिकता बदलनी चाहिए।" मायावती ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, "जैसा कि सर्वविदित है कि अपने देश में सरकारी, गैर-सरकारी व सार्वजनिक स्थानों-स्थलों पर जो मूर्तियां आदि लगी होती हैं, उनकी साफ-सफाई, मरम्मत व रखरखाव पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनकी स्थिति फिर धीरे-धीरे काफी खराब हो जाती है, जिसे जनता कतई पसंद नहीं करती है।"

उन्होंने आगे लिखा, "बीएसपी इस मामले में अपनी सरकार में सरकारी स्थानों-स्थलों पर ही नहीं, बल्कि अपने प्राइवेट घरों-स्थानों पर भी लगी मूर्तियों व फव्वारों आदि की साफ-सफाई, मरम्मत व रखरखाव आदि पर भी हमेशा विशेष ध्यान देती है, जो कि जग-जाहिर है। इसी क्रम में प्राइवेट व गैर-सरकारी लखनऊ प्रेरणा केंद्र में जो यह सब कार्य चल रहा है, जिसे कुछ मीडिया गलत तरीके से दर्शा रहे हैं, उन्हें अपनी जातिवादी मानसिकता में जरूर कुछ बदलाव लाना चाहिए। यही बेहतर होगा।"

मीडिया रिपोर्ट और वायरल वीडियो के मुताबिक, लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर बसपा सरकार के समय बने प्रेरणा स्थल में मायावती की प्रतिमाएं लगाने का काम चल रहा है। र्पिोट के अनुसार, मायावती की तीन प्रतिमाएं प्रेरणा स्थल पर लगाई जा रही हैं। सफेद संगमरमर से बनी तीन मूर्तियों को यहां स्थापित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका काम कई साल से चल रहा था, लेकिन जब पहले से बनीं मूर्तियों को लगाने के लिए प्रेरणा स्थल पर लाया गया तो लोगों को इस बात की जानकारी हुई।

जयपुर. विधानसभा सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी. इस दौरान अशोक गहलोत सरकार की ओर से विश्‍वास प्रस्‍ताव लाने की संभावना है. दूसरी तरफ, BJP भी कार्यवाही शुरू होते ही अविश्‍वास प्रस्‍ताव ला सकती है. ऐसे में स्‍पीकर डॉक्‍टर सीपी जोशी की भूमिका अहम हो जाएगी. वही तय करेंगे कि किसका प्रस्‍ताव स्‍वीकार किया जाएगा. बीजेपी (BJP) खुद अपने ही विधायकों की वफादारी (Loyalty) परखेगी. बीजेपी पहले अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाने से साफ इनकार कर रही थी, लेकिन गुरुवार को अचानक पार्टी विधायक दल की बैठक में अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाने का फैसला लिया गया. इसके पीछे की कहानी कुछ और बताई जा रही है. बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव के जरिये ये पता लगाने की कोशिश भी करेगी कि कहीं कोई विधायक अंदरखाने कांग्रेस के संपर्क में तो नहीं है.

बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर जूझ रही है. उनके विश्वास प्रस्ताव लाने की उम्मीद है, लेकिन हम भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है. उन्होंने कहा कि सरकार एक महीने से बाड़े में बंद है. प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की अनदेखी की जा रही है. ये सरकार विरोधाभास की सरकार है.

प्रदेश में जब कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच जंग छिड़ी हुई थी और दोनों का टकराव चरम पर था, तब बीजेपी नेतृत्व ने अपनी पार्टी के विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए बुलाया था. इस पर कई विधायकों ने ना-नुकर की तो संदेह गहरा गया था कि बीजेपी के कुछ नेता सरकार गिराने के पक्ष में नहीं हैं. यहां तक कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि वसुंधरा राजे गहलोत सरकार को नहीं गिराना चाहती. उसके बाद बवाल मच गया था.

कैलाश मेघवाल के बयान ने मचाई खलबली

इस बीच, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भी बयान दिया कि बीजेपी को चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इससे भी पार्टी में खलबली मच गई थी, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सरकार की उल्टी गिनती गिनते हुए दिल थामकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहे थे. लेकिन, पायलट की कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया.

विधायक कुमावत बोले- कांग्रेस नेता उनसे संपर्क साध रहे थे

फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि उनसे कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने संपर्क साधने की कोशिश की थी. बार बार उनके पास फोन भी आये, लेकिन उन्होंने समय रहते खतरे को भांपा और पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दी. कुमावत उन विधायकों में शामिल थे जो गुजरात गये थे. संगरिया विधायक गुरुदीप शाहपीणी ने कहा कि प्रशासन उन पर लगातार दबाव बना रहा था, इसलिए वो भी गुजरात चले गये थे.

प्रताप सिंह सिंघवी बोले- वसुंधरा राजे हमारी नेता

गुरुवार को जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उस वक्त छबड़ा से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा कि वसुंधरा राजे उनकी नेता हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष हैं. इसलिए उनका भी पूरा सम्मान है.(news18)

गौतमबुद्धनगर (यूपी ), 14 अगस्त (आईएएनएस)| ग्रेटर नोएडा के डेरी स्कनर गांव की रहने वाली सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में हुई मौत से परिजनों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बुलेट सवार दो युवक सुदीक्षा की बाइक के आगे-पीछे स्टंट कर रहे थे, जिसके चलते हुए हादसे में उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने आईएएनएस से कहा, "पुलिस ने हमें जो समय दिया है, उसके बाद हम विचार करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट, सीबीआई जांच और आंदोलन जो जरूरी कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे।" उन्हें इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि सांसद डॉ. महेश शर्मा अभी तक उनसे मिलने नहीं आए।

आईएएनएस जिस वक्त सुदीक्षा भाटी के गांव पहुंचा, उस वक्त गांव में कैंडल मार्च निकाला जा रहा था।

यह जिक्र करने पर कि पुलिस ने कहा है कि चश्मदीद के मुताबिक, आगे टैंकर था, पीछे बुलेट और उसके पीछे सुदीक्षा की बाइक थी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से यह हादसा हुआ है, सुदीक्षा के पिता ने कहा, "क्या चश्मदीद गुजरने वाले टैंकर का नंबर बता सकता है? क्या इस चश्मदीद ने हमारे बच्चों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया? चश्मदीद ने हमारी क्या मदद की?"

क्या चश्मदीद प्रशासन के दबाब में आकर झूट बोल रहा है? इस सवाल के जवाब में जितेंद्र ने कहा, "तैयार की हुई, बनी-बनाई कथा है। हमारे बच्चे के शव के लिए एम्बुलेंस नहीं था। शवगृह में ले जाया गया तो उनके पास पन्नी नहीं था। जबकि कोरोना काल चल रहा है। शवगृह से निकाले जाने के बाद भी शव के लिए एम्बुलेंस नहीं था।"

जब आईएएनएस ने पूछा कि जो आरोप लगाया गया कि बाइक पर छेड़खानी की गई, क्या बाइक सवार सुदीक्षा को पहले से जानते थे? इस सवाल के जबाब में जितेंद्र ने कहा, "ये आरोप नहीं ये सत्य है। 60 किलोमीटर दूर का आदमी हमें क्यों जानेगा? ये मनचले हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया।"

उन्होंने कहा, "अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो हो सकता था कि बाइक सवार कुछ गलत भी कर देते।..और भी कुछ कर सकते थे। क्या ऐसा होता नहीं है? क्या हो नहीं रहा है?"

यह पूछे जाने पर कि क्या कोर्ट का रुख करेंगे? सीबीआई जांच की मांग करेंगे, सुदीक्षा के परिजनों ने कहा, "जो भी जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे, आंदोलन करना हुआ तो हम वो भी करेंगे, हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम उसे भी देंगे। लेकिन हम लड़ेंगे हटेंगे नहीं, जो हमारी जिंदगी का सहारा था, जो हमारा जीने का सहारा था वो तो खत्म हो गया।"

इस मामले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने आईएएनएस से कहा, "जिले में करीब 1300 बुलेट हैं, आसपास के क्षेत्र की जितनी भी बुलेट मोटरसाइकिलें हैं, उन सभी को थाने में लाया गया है। बुलेट सवार आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके साथ ही सभी लोगों की सीडीआर निकलवाई जा रही है, ताकि जो बाइक घटनास्थल के समय वहां से गुजरी है, उसके जरिए आरोपियों का पता लगाया जा सके।"

हापुड़, 13 अगस्त। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में गुरुवार का दिन एक परिवार के लिए काल बनकर आया। सुबह-सुबह मां के साथ जा रहे एक 18 वर्षीय युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के पक्का बाग के पास बीच सडक़ पर बाइक सवारों ने युवक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

18 साल का मोहित अपनी मां को छोडऩे जा रहा था। जैसे ही उसने मां को बस में बिठाया और पीछे मुड़ा, तभी बाइक सवार कुछ लोग वहां आए और मोहित पर गोली चला दी। गोली मोहित की पीठ में लगी। गोली की आवाज सुनकर मां बस से नीचे उतरी तो बेटा जमीन पर तड़प रहा था। मां के सामने ही उसके जवान बेटे की हत्या कर नकाबपोश बाइक सवार तमंचे लहराते हुए फरार हो गए।

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि पिछले साल कबड्डी खेलने को लेकर मोहित का मोहल्ले के कुछ लडक़ों से विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उन्हीं लडक़ों ने रंजिश के चलते मोहित की हत्या की है।

मोहित की मां शीला ने बताया कि वह नोएडा में प्राइवेट जॉब करती हैं। रोज उनका बेटा मोहित उन्हें छोडऩे के लिए बस स्टैंड तक आता था और बस जाने के बाद ही घर वापस लौटता था। गुरुवार सुबह भी मोहित अपनी मां के साथ बस स्टैंड पर गया था और मां को बस में बिठाने के बाद जैसे ही वह पीछे मुड़ा तभी तीन से चार बाइकों पर 7 से 8 लडक़े आए और मोहित को पीठ में गोली मार दी। गोली लगते ही मोहित सडक़ पर गिर गया, गोली की आवाज सुनकर मोहित की मां बस से नीचे उतरी तो देखा कि उनका बेटा जमीन पर पड़ा तड़प रहा है।

मोहित ने अपनी मां से कहा कि मां, इन लडक़ों ने मुझे गोली मार दी है, मुझे अस्पताल ले चलो। इतना कहकर मोहित ने दम तोड़ दिया। मोहित की मां शीला की आंखों के सामने ही सभी लडक़ों ने मुंह पर नकाब पहना और बाइकों से फरार हो गए। पुलिस अब उन लडक़ों की तलाश कर रही है। वहीं मोहित की मां का रो-रो कर बुरा हाल है।

हापुड़ पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 18 वर्षीय मोहित नाम के युवक को कुछ लडक़ों ने गोली मार दी, जिससे मोहित की मौत हो गई। आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। (hindi.news18.com)

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि आयकर विभाग को अब आयकरदाताओं का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि आयकरदाताओं को अब शक की निगाह से नहीं बल्कि सम्मान की ²ष्टि से देखना होगा। प्रधानमंत्री ने यह बात यहां 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट ' यानी पारदर्शी कराधान, ईमानदारों का सम्मान नाम से एक प्लेटफॉर्म लांच करने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि देश में संरचनात्मक सुधार से नई दिशा मिली है और प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ-साथ देश में कर में भी कटौती की गई है। मोदी ने कहा कि विगत छह साल में 1500 से अधिक कानून को हटाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 'ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट' यानी पारदर्शी कराधान ईमानदारों का सम्मान नाम से एक प्लेटफॉर्म लांच किया। प्रधानमंत्री ने पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए एक नए मंच का शुभारंभ किया है जो केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कर सुधार के कार्यक्रमों में एक नया कदम है।

असीम मनचंदा

नई दिल्ली, 13 अगस्त। कृषि मंत्रालय ने रहस्यम बीजों के पैकेट को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी जारी की है दरअसल पूरे विश्व में लोगों को मिस्ट्री बीजों के पैकेट मिल रहे हैं। भारत में भी लोगों को इस तरह के पैकेट मिले हैं। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इन बीजों के रोपन से बायोडायवर्सिटी को खतरा हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये बीज मौजूदा फसल को नष्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये बीज खतरा साबित हो सकते हैं। कई देशों को इस तरह के पैकेट से एग्री टेररिज्म की आशंका जताई है।

कृषि मंत्रालय ने साफ कहा है कि ‘अमेरिकी कृषि विभाग ने इनके पैकेट पर दिए गए आंकड़ों को घोटाला (ब्रशिंग स्कैम)’’ और ‘‘कृषि तस्करी’’ करार दिया है। यूएसडीए ने यह भी बताया है कि अनचाहे बीज पार्सल में विदेशी आक्रामक प्रजाति के बीज या रोगजनकों या रोग को पेश करने का प्रयास हो सकता है, जो पर्यावरण, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

कृषि मंत्रालय ने राज्यों को चेतावनी जारी की- सरकार ने रहस्यमय बीजों के पैकेटस को लेकर चेतावनी जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि रहस्यम बीजों का पौधारोपण नहीं होने दे। पूरे विश्व में लोगों को रहस्य में बीजों के पैकेट मिल रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान के लोगों को पैकेट मिले है। पैकेट में अलग-अलग तरह के पौधों के बीज है। अधिकतर पैकेट चीन से भेजे गए है।

सरकार के इस निर्देश पर फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महानिदेशक राम कौंडिन्य ने एक बयान में कहा, अभी यह केवल बिना आर्डर के अनधिकृत स्रोतों से आने वाले बीजों के माध्यम से पौधों के रोगों के संभावित प्रसार के लिए एक चेतावनी है।

बीज कौन सी बीमारियां ला सकती हैं, इसकी एक सीमा है। लेकिन फिर भी, यह एक खतरा है। उन्होंने कहा कि ये बीज एक आक्रामक प्रजाति या खरपतवार हो सकते हैं, जो भारतीय वातावरण में स्थापित होने पर देशी प्रजातियों का मुकाबला या उनका विस्थापन कर सकते हैं। (hindi.news18.com)

नई दिल्ली, 13 अगस्त। भारत सरकार टैक्स देने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने देश में टैक्सपेयर के लिए अधिकार पत्र यानी चार्टर ऑफ राइट्स लागू कर दिया है। इसमें टैक्सपेयर्स के सभी अधिकारों और दायित्यों का पूरा उल्लेख होगा। इसके साथ ही चार्टर ऑफ राइट्स से इनकम टैक्स विभाग भी टैक्स भरने वालों को समय पर अपनी सभी सेवाएं देने के लिए बाध्य होगा। सरकार ने ईमानदार करदाताओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, पारदर्शिता बढ़ाई गई है और टैक्स की दरों को सुसंगत बनाया गया है।

अभी विश्व में कुछ ही देश हैं, जहां करदाताओं के लिए चार्टर ऑफ राइट्स है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि चार्टर ऑफ राइट्स में टैक्सपेयर के दायित्वों और अधिकारों का उल्लेख होगा। बजट में भी टैक्सपेयर्स चार्टर की घोषणा की गई थी।

अगर आसान भाषा में समझें तो ये चार्टर एक तरह की लिस्ट होगी, जिसमें टैक्सपेयर्स के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ निर्देश होंगे।

इसके जरिए करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस चार्टर में टैक्सपेयर्स की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था होगी।

उदाहरण के लिए जब तक यह साबित न हो जाए कि करदाता ने टैक्स चोरी या गड़बड़ी की है, तब तक उसे ईमानदार करदाता मानना होगा। इसका मतलब ये है कि बेवजह नोटिस भेजकर दबाव नहीं डाला जाएगा।

इसी तरह, टैक्स अधिकारियों को करदाताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने की जिम्मेदारी होती है। मतलब किसी भी तरह का टालमटोल नहीं चलेगा।
वहीं अधिकारियों को अगर टैक्सपेयर्स के खिलाफ अगर कोई आदेश जारी करना होगा तो एक बार स्क्रूटनी का मौका दिया जाएगा। (hindi.news18.com)

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति गुरुवार को भी जस की तस गंभीर बनी हुई है। वह आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा, "प्रणब मुखर्जी की हालत आज सुबह भी वैसी ही है। उनकी हालत स्थिर है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।"

भारत के 13वें राष्ट्रपति मुखर्जी कोविड -19 पॉजीटिव भी पाए गए थे।

वहीं मुखर्जी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फर्जी खबरें सामने आने के बाद अस्पताल के अधिकारियों ने एक बयान जारी किया है।

पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने पिता के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि उनके पिता जीवित हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "मेरे पिता श्री प्रणव मुखर्जी अभी भी जीवित हैं और हेमोडायनामिक रूप से उनकी हालत स्थिर हैं! प्रतिष्ठित पत्रकारों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही अटकलों और फर्जी खबरों से साफ जाहिर होता है कि भारत में मीडिया फेक न्यूज का कारखाना बन गया है।"

वहीं मुखर्जी की बेटी व कांग्रेस की कार्यकर्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी अपने पिता के बारे में अफवाहों का खंडन किया। 

नई दिल्ली, 13 अगस्त (वार्ता)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए ) 2020 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि यह प्रस्ताव पर्यावरण विरोधी है और इससे प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा।

श्रीमती गांधी ने अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में इस संबंध में छपे अपने लेख के द्वारा सरकार को घेरते हुए कहा कि उसे मालूम होना चाहिए कि हमरा देश जैव विविधता का भंडार है और इसकी सुरक्षा हम सबका दायित्व है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करना चाहिए था लेकिन इस दिशा में अच्छे कदम उठाने की बजाय सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नीति का प्रस्ताव लेकर आई है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2020 ड्राफ्ट की हर ओर आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की है।

श्रीमती गांधी ने कहा कि नई पर्यावरण नीति से पूंजीपतियों को विकास के नाम पर पर्यावरण को हानि पहुंचाने का वैधानिक मौका मिल जाएगा और पर्यावरण संरक्षण की बजाय देश में प्रदूषण फैलाने की नई परम्परा की शुरुआत होगी।

श्री राहुल गांधी ने भी एक बार फिर इस प्रस्ताव को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा Þप्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगी । सरकार को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नियमों को खत्म करना चाहिये और इस क्रम में सबसे पहले ईआईए 2020 प्रस्ताव को वह वापस ले।'

नई दिल्ली,13 अगस्त (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि ईमानदार करदाता की राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है और जब ईमानदार करदाता का जीवन आसान बनता है, वह आगे बढ़ता है तो देश विकास करता है तथा आगे भी बढ़ता है।

श्री मोदी ने 21वीं सदी की नयी कर व्यवस्था का पारदर्शी कराधान -ईमानदार का सम्मान 'प्लेटफार्म का लोकार्पण करते हुए कहा कि देश में चल रहा ढांचागत सुधार का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। उन्होंने कहा, ‘एक दौर था जब हमारे यहां सुधारों की बहुत बातें होती थीं। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें सुधार कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और पहुंच दोनों बदल गई है।’

उन्होंने कहा कि अब करदाता  को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानि आयकर विभाग को अब करदाताओं के गौरव का  उसकी संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब करदाता  की बात पर विश्वास करना होगा और विभाग उसको बिना किसी आधार के ही शक की न•ार से नहीं देख सकता।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अब देश में माहौल बनता जा रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए ही सारे काम करें। सवाल ये कि बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ स•ाा देने से आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हर नियम-कानून को, हर पॉलिसी को प्रक्रिया और अधिकार केंद्रित पहुंच से बाहर निकालकर उसको जन केंद्रित और जन मित्र बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं।’

उन्होंने कहा किआज से शुरू हो रहीं नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं,‘‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस‘’के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा आज से देश में करदाता चार्टर लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा,Þ ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार करदाता राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार करदाताओं  का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है।Þ
 श्री मोदी ने कहा कि बीते छह वर्षों में हमारा जोर गैर बैकिंग को बैंकिंग, असुरक्षित को सुरक्षित और पैसा न मिलने वाले को धन मुहैया कराना रहा है। उन्होंने कहा कि आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है।

रांची, 13 अगस्त (न्यूज विंग)। पीटीआई के झारखंड ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम ने बुधवार की रात आत्महत्या कर ली। पीवी रामानुजम लालपुर थाना क्षेत्र के बरियातू रोड में रहते थे। बुधवार की रात अपने आवास पर ही उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरूवार की सुबह लालपुर थाना को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को फांसी के फंदे से उतारकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है।

पीटीआई के झारखंड ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम के आत्महत्या करने के पीछे की वजह तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पायी है। हालांकि बताया जा रहा है की पीवी रामानुजम पिछले कुछ दिनों से वर्क प्रेशर से परेशान थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पायी है।

इस मामले में लालपुर थाना प्रभारी ने बताया की पीटीआई के झारखंड ब्यूरो चीफ पीवी रामानुजम ने अपने आवास पर बुधवार की रात फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। गुरूवार की सुबह सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि आत्महत्या के पीछे वजह क्या है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पीवी रामानुजम के आत्महत्या के मामले में पुलिस उनकी पत्नी का बयान दर्ज करेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस में शव रखा गया है। और कोरोना जांच के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा। (newswing)

अनामिका सिंह
मथुरा, 13 अगस्त। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सर्दी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत है, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया। कोरोना के लक्षण मिलने के बाद उनका जांच किया गया जिसमें वे संक्रमित पाए गए। इसकी सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम मथुरा और मेदांता अस्पताल के डॉ त्रेहान से उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश दिए।

महंत कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे थे, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। आनन-फानन में डॉक्टरों को बुलाया गया। तबीयत बिगडऩे के बाद डीएम मथुरा समेत आगरा के सीएमओ व अन्य डॉक्टर इलाज के लिए सीताराम आश्रम पहुंचे। साथ ही कोविड-19 की टीम भी आश्रम पहुंची।

महंत नृत्य गोपाल दास के एक शिष्य ने बताया कि महाराज जी करीब 700 किमी की दूरी तय कर यहां पहुंचे हैं। सफर की थकान और मौसम में बदलाव की वजह से उन्हें सर्दी जुखाम की शिकायत है। डीएम समेत सीएमओ मौजूद हैं। महाराज जी की कोरोना जांच हुई है। फिलहाल महाराज जी ठीक महसूस कर रहे हैं। उन्हें मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया जा सकता है।

उधर महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगडऩे की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फोन पर उनका हाल जाना। उन्होंने नृत्य गोपाल दास के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मंगलवार शाम मथुरा पहुंचे थे। वे अपने साथ सरयू नदी का पावन जल लेकर आए थे। इस बार कृष्ण जन्मस्थान पर कान्हा का तीन नदियों के जल से अभिषेक किया गया।  (hindi.news18.com)

नई दिल्ली,13 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से टैक्‍स देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए आज डायरेक्‍ट टैक्‍स रिफॉर्म्‍स के अगले चरण की शुरूआत की. पीएम ने बताया कि फेसलेस एसेसमेंट और टैक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े सुधार आज से लागू हो गए है. प्रधानमंत्री ने कहा देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है. 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है. इस प्लेटफॉर्म में Faceless Assessment, Faceless Appeal और Taxpayers Charter जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं. Faceless Assessment और Taxpayers Charter आज से लागू हो गए हैं.

बीते 6 वर्षों में हमारा फोकस रहा है, Banking the Unbanked, Securing the Unsecured
और, Funding the Unfunded है. ईमानदार का सम्मान. देश का ईमानदार टैक्सपेयर्स राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. जब टैक्सपेयर्स का जीवन आसान बनता है, वह आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है. आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं मिनिमम गर्वनेंट और मैक्सिम गर्वनेंस की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है. देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है.

विदेशी निवेशकों का विश्वास का भारत पर बढ़ा- पीएम ने कहा, विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर बढ़ रहा है. कोरोना संकट के दौरान भी भारत में बड़े पैमाने पर FDI का आना इसका सबूत है.

1500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया-सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है. हमारे लिए सुधार का मतलब है, यह नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो और एक सुधार दूसरे का आधार बने. ऐसा नहीं है कि एक बार सुधार करके रुक गए. यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है. बीते कुछ वर्षों में देश में 1500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है. ईज आफ डूइंग में भारत कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था. आज भारत की रैंकिंग 63 है. इसके पीछे सुधार है.

लोगों पर आधारित और उनके जरूरत के हिसाब से नियम बनाए जा रहे हैं. इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं. आज हर किसी को यह अहसास हुआ है कि शार्टकार्ट ठीक नहीं है. गलत तौर-तरीके अपनाना सही नहीं है. वो दौर अब पीछे चला गया है.

अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए. सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है. क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है, क्या सजा देने से आया है. जी नहीं, बिल्कुल नहीं.

मोटे तौपर कहूं तो चार बड़े कारण है. पालिसी ड्रिवन सरकार- नीति जब स्पष्ट होती है तो ग्रे एरिया कम हो जाते हैं. दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास, तीसरा-सरकारी सिस्टम में मानव के काम को कम करके तकनीक का बड़ा इस्तेमाल और चौथा- हमारी सरकारी मशीनरी ब्यूरोक्रसी में काम करने वाले लोगों को को पुरस्कृत किया जा रहा है.

टैक्स सुधार पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स मामलों को लेकर नए कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है. आयकर विभाग ने कई अहम रिफॉर्म किए है. टैक्स भुगतान प्रक्रिया सरल बनाने का काम जारी है. कोरोना महामारी को देखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम का मिशन ईमानदार टैक्सपेयर्स को पुरस्कार देना है. इससे चीजों में पारदर्शिता आएंगी.आयकर विभाग और टैक्सपेयर्स में तालमेल होगा.पिछले साल कारपोरेट टैक्स 30 से 20 फीसदी किया गया. आयकर विभाग ने कई सारे टैक्स सुधार लागू किए हैं. करदाताओं को सम्मान देना पीएम की इच्छा है.

टैक्स सुधारों को लेकर सरकार ने उठाए कई बड़े कदम-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े टैक्‍स सुधार लागू किए हैं. पिछले वर्ष कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया. साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया. 'डिविडेंड डिस्‍ट्रीब्‍यूशन टैक्‍स' को भी हटा दिया गया.

टैक्‍स रिफॉर्म्‍स के तहत दरों (tax Rates) में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों को आसान बनाने पर जोर रहा है. आयकर विभाग के काम में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए भी केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से कई पहल की गई हैं.

कोविड-19 संकट के बीच उठाए गए ये कदम -करदाताओं की शिकायतों और मुकदमों में तेजी से कमी लाने के लिए विभिन्‍न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए शुरुआती मौद्रिक सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं. डिजिटल लेनदेन (Digital Transactions) और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक (E-Payments) तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं. आयकर विभाग ने कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के बीच इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. वहीं, तेजी से इनकम टैक्‍स रिफंड जारी किए गए हैं. (hindi.news18.com)

नई दिल्ली, 13 अगस्त। ईमानदार टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म का नाम ‘ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन : ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलैस असेसमेंट-अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री बोले कि पिछले कुछ वक्त में हमने इन मसलों पर फोकस किया है, ये नई यात्रा की शुरुआत है। अब ईमानदार का सम्मान होगा, एक ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता है। आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्ननेंस को आगे बढ़ाती हैं। पीएम ने कहा कि इससे सरकार का दखल कम होगा।

प्रधानमंत्री बोले कि गलत तौर-तरीके सही नहीं है और छोटे रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। हर किसी को कर्तव्यभाव को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि पॉलिसी स्पष्ट होना, ईमानदारी पर भरोसा, सरकारी सिस्टम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सरकारी मशीनरी का सही उपयोग करना और सम्मान करना। पहले रिफॉर्म की बातें होती थीं, कुछ फैसले मजबूरी-दबाव में लिए जाते थे जिससे परिणाम नहीं मिलता था।

इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से टैक्सपेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। जिसमें टेक्नोलॉजी, डाटा का इस्तेमाल किया गया है जिससे लोगों को आसानी होगी। आयकर विभाग ने इस कार्यक्रम के तहत टैक्सपेयर्स को कई तरह की छूट दी हैं, साथ ही उनके साथ न्याय करने का वादा किया है।

पीएम मोदी के नए प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स यानी व्यक्तिगत आयकरदाताओं पर है। इसमें ईमानदार टैक्सपेयर्स को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

पिछले 3-4 हफ्तों में प्रधानमंत्री कार्यालय की देश के टैक्स अधिकारियों से कई दौर की बैठकों में फेसलेस अससेमेंट और पारदर्शिता आदि को लेकर चर्चा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि फेसलेस असेसमेंट और अन्य कदमों से करदाताओं की परेशानी कम होगी ?और टैक्स व्यवस्था सरल होगी।

अक्सर उठती रही है मांग
गौरतलब है कि देश की कई संस्थाएं इनकम टैक्स व्यवस्था को खत्म करने या ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की मांग करती रही हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो इनकम टैक्स को खत्म कर देने की ही बात करते रहे हैं। तमाम जानकार यह भी कहते हैं कि भारत में इनकम टैक्स देने वाले को कोई प्रोत्साहन नहीं है बल्कि उसे प्रताडऩा का शिकार होना पड़ता है।

कई एक्सपर्ट यह मांग करते रहे हैं कि टैक्सपेयर्स को उसी तरह से कुछ खास सुविधाएं देनी चाहिए जैसे कि कई विकसित देशों में मिलती हैं।

पीएम ने दी जानकारी
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यह सोच रही है कि ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे टैक्सपेयर्स की कड़ी मेहनत से ही देश तरक्की कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, गुरुवार सुबह 11 बजे ‘ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन : ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी। यह कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। इससे बहुत से ईमानदार टैक्सपेयर्स को फायदा होगा जिनके कड़े परिश्रम की वजह से देश प्रगति कर रहा है।’

आयकरदाताओं की सुविधाओं पर है निरंतर फोकस
पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग ने खासकर व्यक्तिगत आयकरदाताओं की मुश्किलें कम करने के लिए कई तरह के उपाय किये हैं। करदाताओं के लिए अनुपालन को ज्यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब ‘पहले से ही भरे हुए’ आयकर रिटर्न फॉर्म प्रस्तुत करने लगा है, ताकि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अनुपालन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

लंबित कर विवादों का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम भी प्रस्तुत किया है जिसके तहत वर्तमान में विवादों को निपटाने के लिए घोषणाएं दाखिल की जा रही हैं।

करदाताओं की शिकायतों या मुकदमों में प्रभावकारी रूप से कमी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं भी बढ़ा दी गई हैं।

इसी तरह, डिजिटल लेन-देन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। यही नहीं, आयकर विभाग ने कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए हैं। इसके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समयसीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। (aajtak.intoday.in)