मनोज पाठक

सीवान, 11 जून | बिहार के सीवान जिले के मैरवा में खेतों के बीच बने मैदान में 16 वर्षीय श्रुति कुमारी के साथ कई लड़कियां फुटबॉल के साथ आगे-पीछे दौड़ रही हैं। कभी लड़कियां फुटबॉल को किक मार रही हैं तो दो लड़कियां बारी-बारी से गोल पोस्ट के अंदर फुटबॉल को जाने से रोक रही हैं। कुछ ही दूरी पर बेस बॉल के साथ लडकियां मैदान पर पसीना बहा रही हैं।

खेल के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने के तमन्ना लिए ये निर्धन परिवार की बेटियां सुबह और शाम इसी खेल मैदान में प्रैक्टिस करती हैं। यहां प्रतिदिन करीब 90 से 100 लडकियां आती हैं और अपने सपने को पूरा करने में जुटी हैं।

पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर सीवान के मैरवा में रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्टस एकेडमी इन ग्रामीण लड़कियों को न केवल सपना दिखा रहा है बल्कि उनके सपनों को पूरा भी करा रहा है। 2009 से प्रारंभ इस एकेडमी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। यहां से निकली कई लडकियों को आज खेल कोटे से सरकारी नौकरी भी मिल गई है।

आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस एकेडमी के संस्थापक संजय पाठक खुद इसके कर्ताधर्ता हैं। सबसे गौर करने वाली बात है कि पाठक का खेल से कोई नाता नहीं है, वे आदर्श मध्य विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं।

संजय आईएएनएस को बताते हैं कि गुठनी के एक स्कूल से उनका स्थानांतरण 2009 में शिक्षक के तौर पर मैरवा में हुआ। इसी दौरान पंचायत स्तर पर एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होना था। स्कूल के छठी क्लास की दो छात्रा तारा खातून और पुतुल कुमारी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थीं। इसके लिए मैंने प्रशिक्षण की व्यवस्था की और यह प्रयास रंग लाया।

ये दोनों लड़कियां प्रखंड स्तर पर गोल्ड जीत लाई थीं, फिर दोनों का चयन जिले के लिए हुआ वहां भी उन्होंने खेला और स्टेट लेवल पर सिल्वर और गोल्ड जीता। बाद में ये लड़कियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश के लिए खेलीं।

संजय आईएएनएस को बताते हैं कि इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यहां की ग्रामीण परिवेश की लडकियों में उड़ने की क्षमता है, बस उन्हें उत्साहित करने और आसमान दिखाने की जरूरत है। उसी समय मैंने यहां की लड़कियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया।

शुरू में स्कूल के मैदान से ही इसकी शुरूआत कर दी। उन्होंने कहा कि हालांकि यह इतना आसान नहीं था। ग्रामीण परिवेश में लड़कियों को हाफ पैंट पहनने का विरोध प्रारंभ हुआ। स्कूल के खेल मैदान को छोड़कर खेतों को मैदान बनाया गया और फिर एकेडेमी की शुरूआत कर दी गई। उन्होंने बताया कि जमीन तो अपनी थी लेकिन अन्य व्यवस्था करने में पत्नी के गहने तक बिक गए।

वे कहते हैं कि इसके लिए मैंने भी यूट्यूब से मदद ली और खेल की बारीकियों को सीखा। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस एकेडमी में 90 से 100 लड़कियां हैं, जिसमें 45 आवासीय सुविधा के तहत यहीं रहती हैं। वे यहां पढ़ाई भी करती हैं और खेल भी रही हैं।

संजय का दावा है कि उनकी इस एकेडमी से निकलकर एक दर्जन से ज्यादा लड़कियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा चुकी हैं तो 60 से अधिक राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुकी हैं, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाली डेढ़ दर्जन से अधिक लड़कियां भारतीय रेलवे, एसएसबी और अन्य विभागों में तथा राज्य सरकारों के भी विभिन्न दफ्तरों में खेल कोटे से नौकरी कर रही हैं।

शिबू कुमारी (15) बिहार टीम की ओर से त्रिपुरा में आयोजित हुए राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में खेल चुकी हैं। साबरा खातून बिहार जूनियर फुटबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं जिसकी कप्तानी में बिहार ने रजत पदक प्राप्त किया।

अमृता कुमारी अंडर 14 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए चुनी गई। इसके अलावा अमृता अंडर 16 में भारतीय टीम की कप्तानी भी की।

उन्होंने कहा कि प्रारंभ में तो सबकुछ घर से लगा, लेकिन जब यहां की लडकियां निकलने लगी तब लोगों का ध्यान इस ओर गया। आज आम लोगों के अलावे कई कंपनियां भी मदद देती हैं। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 जून | जी20 की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय कई नई पहल लेकर आया है। मंत्रालय का मूल उद्देश्य देशभर में मूलभूत शिक्षा और साक्षरता ज्ञान को बढ़ावा देना है। मंत्रालय के मुताबिक अभी तक आयोजित कार्यक्रम में 5.01 लाख स्कूलों के 1.19 करोड़ छात्रों और 13.9 लाख शिक्षकों सहित 1.53 करोड़ की भागीदारी हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि बड़ी संख्या में छात्रों की भागीदारी के अलावा समुदाय के 19.5 लाख सामान्य लोगों ने इसमें भाग लिया है, जो न केवल अभूतपूर्व है, बल्कि जनसमुदाय के बीच इस कार्यक्रम के प्रति रुचि और जुड़ाव को भी दर्शाता है।

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि जन भागीदारी का पूरा कार्यक्रम एक शानदार सफलता का पर्याय बन गया है। जी20 की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय इस प्रकार की गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में 'मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने (एफएलएन)' को बढ़ावा देना और उसका समर्थन करना है।

इस उद्देश्य के अनुसरण में शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी की है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में जनभागीदारी कार्यक्रम हो रहा है।

इस संदर्भ में एक से 15 जून, 2023 तक कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, सेमिनारों और सम्मेलनों सहित कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इन कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और विद्यालय स्तर पर व्यापक रूप से किया जाएगा और ताकि हर वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया जा सके।

जनभागीदारी कार्यक्रम 19 से 21 जून, 2023 के बीच महाराष्ट्र के पुणे में मुख्य कार्यक्रम अर्थात चौथी शिक्षा कार्य समूह (चौथी एडडब्ल्यूजी) चर्चा का नेतृत्व करेगा और 22 जून, 2023 को शिक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक के साथ सम्पन्न होगा।

महाराष्ट्र के पुणे में 17 से 22 जून, 2023 तक स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी । 17 और 18 जून, 2023 को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। (आईएएनएस)

संतोष कुमार पाठक 

 नई दिल्ली, 11 जून | 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और विपक्षी दल दोनों अपने-अपने खेमे को मजबूत करने में जुट गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के कई विपक्षी दलों को कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए मना लेने के बाद पटना में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं तो वहीं भाजपा भी पार्टी के साथ-साथ अपने गठबंधन एनडीए के विस्तार अभियान में भी जुट गई है।

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने पुराने सहयोगी तेलुगूदेशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि अगर भाजपा और टीडीपी के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो भाजपा की पुरानी सहयोगी फिर से एनडीए के खेमे में वापस आ सकती है और भाजपा आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना में भी टीडीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है।

भाजपा के एक और पुराने सहयोगी शिवसेना का एक बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहले ही भाजपा के साथ आ चुका है और दोनों मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। हाल ही में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और उसमें यह तय किया गया था कि दोनों ही दल आगामी चुनावों में मिलकर लड़ेंगे लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी दुविधा अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक अकाली दल को लेकर है।

एनडीए का कुनबा बढ़ाने की मुहिम में जुटी भाजपा एक-एक राजनीतिक दल की अहमियत को बखूबी समझती है लेकिन जैसे ही मसला अकाली दल का आता है तो पंजाब की राजनीति को देखते हुए उसके सामने दुविधा खड़ी हो जाती है। बताया जा रहा है कि, आम आदमी पार्टी के पंजाब में मजबूत होने के बाद अकाली दल एक बार फिर से भाजपा के साथ आना चाहता है, यहां तक कि भाजपा के कई नेता भी लोक सभा चुनाव के गणित को देखते हुए अकाली दल को फिर से एनडीए के पाले में देखना चाहते हैं लेकिन पिछले वर्ष पहली बार पंजाब में बड़े भाई की भूमिका में विधान सभा चुनाव लड़ने और जालंधर लोक सभा उपचुनाव में हारने के बावजूद पार्टी को मिले मतों को देखते हुए अब पार्टी के ज्यादातर नेताओं का यह मानना है कि बीजेपी को राज्य में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए ।

भाजपा आलाकमान द्वारा पिछले साल हुए विधान सभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अभी भी लगातार राज्य का दौरा कर पार्टी को मजबूत बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। पंजाब को लेकर पार्टी की रणनीति का खुलासा करते हुए शेखावत ने हाल ही में आईएएनएस से कहा कि राष्ट्र प्रथम और पार्टी द्वितीय के सिद्धांत को मानते हुए सोशल फैब्रिक इंटेक्ट रहे, इसे सुनिश्चित करते हुए पार्टी पंजाब में हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रही। भाजपा ने हमेशा पंजाब में अपने दल के हितों को कंप्रोमाइज किया लेकिन जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी और वह (अकाली दल) हमें छोड़ कर गए, उसके बाद भाजपा ने राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए वहां काम किया। किसान आंदोलन के समय जिस तरह की परिस्थितियां बना दी गई थी, उसके बावजूद विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जिसका वोट प्रतिशत बढ़ा था।

उन्होंने आगे कहा कि, उसके बाद हुए दोनों उपचुनाव में भी भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा यहां तक कि जालंधर लोक सभा उपचुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी के पास 9 में से 5 विधायक होने के बावजूद उन्हें किसी विधान सभा में लीड नहीं मिली लेकिन भाजपा को जालंधर में दो विधान सभा में लीड मिली।

2024 लोक सभा चुनाव में पंजाब में इतिहास रचने का दावा करते हुए शेखावत ने आगे कहा कि बेशक पार्टी जालंधर में चुनाव हार गई हो लेकिन जिस तरह से राज्य में भाजपा कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं की क्षमता और कैपिसिटी को बढ़ाकर पार्टी की ताकत को धरातल पर बड़ा कर रही है उसे देखते हुए उन्हें पूरा विश्वास है कि 2024 में भाजपा पंजाब में एक नया इतिहास रचेगी।

वहीं जालंधर लोक सभा उपचुनाव में भाजपा को मिले मत प्रतिशत से उत्साहित केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी शनिवार को यही दावा किया कि पंजाब में अकाली दल के साथ जाने की जरूरत नहीं है।

अकाली दल के फिर से साथ आने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पुरी ने भाजपा मुख्यालय में कहा कि पंजाब की 117 विधान सभा सीटों में से भाजपा कभी भी 23 से ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ी थी और इसका नतीजा यह रहा कि पार्टी पंजाब के शहरी क्षेत्र में तो मजबूत थी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी।

जालंधर लोक सभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी कई बूथों पर नंबर दो की पार्टी रही है। अकाली दल के साथ फिर से जाने के प्रति अनिच्छा जाहिर करते हुए पुरी ने कहा कि अकाली दल के कई नेता भाजपा में आ रहे हैं, भाजपा पैन इंडिया पार्टी है जो लगातार बढ़ रही है।

हालांकि यह भी एक तथ्य है कि अभी तक भाजपा या अकाली दल के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इसे लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। हालांकि सूत्रों की मानें तो दोनों ही दल अपनी-अपनी वजहों से इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं लेकिन इतना तो तय है कि अगर अकाली दल एनडीए में वापसी का फैसला करता भी है तो उसे इस बार भाजपा को ज्यादा सीटें और तवज्जों, दोनों ही देनी पड़ेगी। (आईएएनएस)

 चेन्नई, 11 जून | तमिलनाडु के पांच बार के मुख्यमंत्री और द्रविड़ आंदोलन के प्रतीक मुथुवेल करुणानिधि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित पटकथा लेखकों में से एक थे। उन्होंने आम वर्कर्स और मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों काफी कुछ लिखा।

अनुभवी डीएमके नेता ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वह अपनी फिल्मों में तर्कवाद और समानता को बढ़ावा देते हैं और उन्होंने अपने पात्रों की लाइफ इमेजिस से दूरी बना ली थी।

उन्होंने कहा था कि उनके पात्र आम तौर पर आम लोग होते हैं और एक कठिन जीवन जीते हैं। कलैगनार द्वारा लिखी गई कहानियों का आम तौर पर सामान्य पुरुषों और महिलाओं पर प्रभाव पड़ता था और वे अपनी चिंताओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए करुणानिधि को एक मसीहा के रूप में मानते थे।

एम. करुणानिधि, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से 'कलैगनार' या कलाकार की उपाधि अर्जित की, ने 75 फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखी, जिसमें एमजीआर स्टारर 'राजकुमारी' उनकी पहली फिल्म थी।

संयोग से अनुभवी नेता की फिल्म 'पराशक्ति' से तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार शिवाजी गणेशन का उदय हुआ।

करुणानिधि की आखिरी फिल्म जिसके लिए उन्होंने पटकथा लिखी थी, 2011 में 'पोन्नार शंकर' थी। 'राजकुमारी' के बाद, करुणानिधि ने 'अभिमन्यु (1948)' और उसके बाद 'मरुधनट्टु इलावरसी (1950)' फिल्म की पटकथा लिखी। दोनों फिल्मों में एमजीआर हीरो थे।

उनकी अधिकांश फिल्मों में मजबूत कैरेक्टर होते थे, जो असमानता, असहिष्णुता और कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और समाजवाद और तर्कवाद की एक मजबूत भावना थी। स्क्रिप्ट्स ने तमिल समाज के निचले पायदान पर गरीबी को भी चित्रित किया।

उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि उन्होंने अपने गुरु, द्रविड़ दिग्गज और तमिलनाडु के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के नक्शेकदम पर चलते हुए काम किया था। जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सम्मानित पटकथा लेखक थे।

फिल्म 'नाम', जिसकी पटकथा कलैगनार ने लिखी थी, ने मजदूर वर्ग की दुर्दशा को दिखाया। पूर्व सीएम ने एक अन्य इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म ने कम्युनिस्ट आंदोलन और समानता के आदर्श के प्रति उनके जुनून को दिखाया।

जहां उनकी फिल्म 'थाई इल्ला पिल्लई' जाति पर आधारित थी, वहीं दूसरी फिल्म 'कांची थलाइवन' सीएन अन्नादुरई के आदर्शो पर आधारित थी।

उनका जीवन फिल्म उद्योग के इर्द-गिर्द घूमता था और तमिलनाडु की राजनीति में उनके दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वी एमजी रामचंद्रन और जे. जयललिता भी फिल्म उद्योग से थे।

जब एमजीआर पीक पर थे, करुणानिधि ने अपने बड़े बेटे एम.के. मुथु को एमजीआर के काउंटर के रूप में फिल्म उद्योग में लाने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुए। एमजीआर अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे और तमिलनाडु और अन्य जगहों पर उन्हें प्यार और सम्मान मिलने लगा था।

दिलचस्प बात यह है कि कलैगनार ने 'ओरे रथम', 'पलैनप्पन', 'मणिमगुडम', 'नाने अरिवाली' और 'उधयसूर्यन' जैसे नाटकों का भी मंचन किया। इन नाटकों का राज्य भर में मंचन किया गया और ये मुख्य रूप से समानता और दलितों पर आधारित थे।

इन नाटकों और स्क्रिप्ट्स ने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा ही बदल दी और कलैगनार करुणानिधि की इन स्क्रिप्ट के माध्यम से द्रविड़ विचारधारा लोगों के मन में घर कर गई। (आईएएनएस)

 जयपुर, 11 जून | राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को अपने दिवंगत पिता राजेश पायलट को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट साझा किया। उन्होंने कहा, मैं मेरे पूज्य पिताजी, श्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूं। उनका कार्यक्षेत्र से लगाव, जनता से उनका जुड़ाव और जनकल्याण के प्रति उनकी समर्पित कार्यशैली मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया।

उन्होंने कहा, मैं हमेशा उनके विचारों और आदशरें का पालन करूंगा।

पायलट ने यह ट्वीट उन अटकलों के बीच साझा किया कि वह नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और उनके ही समर्थक इससे इनकार कर रहे हैं।

रविवार को पायलट और उनके समर्थक दौसा में राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देंगे और प्रतिमा का अनावरण करेंगे।

सबकी निगाहें दौसा पर टिकी हैं कि क्या यह आयोजन शक्ति प्रदर्शन में बदल जाएगा या फिर पायलट नई पार्टी की घोषणा करेंगे। (आईएएनएस)

 चेन्नई, 11 जून | कलानिधि मारन द्वारा संचालित लोकप्रिय तमिल अखबार 'दिनाकरन' ने मई 2006 में एक जनमत सर्वेक्षण कराया था कि करुणानिधि का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसमें 70 प्रतिशत उत्तरदाता एम.के. स्टालिन का समर्थन कर रहे थे। मात्र 2 प्रतिशत ने स्टालिन के बड़े भाई एम.के. अजगिरी का समर्थन किया। 20 प्रतिशत ने दूसरों का समर्थन किया, कलानिधि मारन के छोटे भाई दयानिधि मारन का परोक्ष संदर्भ। इस सवेक्षण से अपने आधार मदुरै से दक्षिण तमिलनाडु को प्रभावित करने वाले एम.के. अजगिरी नाराज हो गए। उनके समर्थकों ने मदुरै में दिनाकरन कार्यालय में तोड़फोड़ की और पेट्रोल बम फेंका। इससे तीन लोगों की मौत हो गई।

मदुरै में सन टीवी नेटवर्क के कार्यालय पर भी हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई।

डीएमके में यह पहला खुला सत्ता संघर्ष था। करुणानिधि का परिवार और वरिष्ठ नेता मामले में चुप रहे।

करुणानिधि ने तीन शादियां की थी। पहली पत्नी पद्मावती के साथ उनको एक बेटा एम.के. मुथु, फिल्म अभिनेता थे। करुणानिधि ने उन्हें पर्दे पर एमजीआर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में लाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए।

करुणानिधि की दूसरी पत्नी दयालु अम्मल थीं। उनसे एम.के. अझागिरी, एम.के. तमिलारासु, एम.के. स्टालिन और एक बेटी एम. के. सेल्वी हैं।

अपनी तीसरी पत्नी, रजति अम्मल से, करुणानिधि की एक बेटी, डीएमके नेता और संसद सदस्य, कनिमोझी करुणानिधि हैं। वह पत्रकार से नेता बनी हैं।

करुणानिधि के छह बच्चों और दो पोतों में से चार एम.के. स्टालिन, एम.के. अलगिरी, कनिमोझी करुणानिधि और उनके पोते दयानिधि मारन राजनीति में हैं।

पार्टी में शीर्ष स्थान के लिए स्टालिन और अझागिरी के बीच लड़ाई थी। 3 फरवरी, 2021 को आयोजित डीएमके राज्य परिषद की बैठक में इस बात पर गरमागरम बहस हुई कि करुणानिधि का उत्तराधिकारी कौन होगा।

लेकिन दक्षिण तमिलनाडु में 2011 के आम चुनावों में डीएमके की हार के बाद, जिसे अझागिरी का गढ़ माना जाता है, उनके उत्तराधिकार की योजना पर रोक लगा दी थी। दूसरी ओर स्टालिन को आपातकाल के दौरान कैदी होने का लाभ मिला, जिन्होंने सेल में क्रूर पुलिस यातना का सामना किया। स्टालिन को यातना से बचाने की कोशिश करते हुए डीएमके के एक कार्यकर्ता चित्तबाबू की मौत हो गई।

स्टालिन को को तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार में शामिल किया गया थाञ चौथी बार विधायक बनने के बाद वे अपने पिता के मंत्रिमंडल में मंत्री बने।

स्टालिन की एक विनम्र नेता होने की प्रतिष्ठा है, जबकि अजगिरी एक कठोर और सख्त व्यक्ति हैं और उन पर एक राजनीतिक हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, साथ ही दिनाकरन अखबार पर भी हमला किया गया था।

अलग-अलग माताओं से पैदा होने के बावजूद कनिमोझी करुणानिधि, एम. के. स्टालिन की तुलना में बड़े भाई अजगिरी के अधिक निकट हैं।

हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से एक के बाद एक जीत दर्ज करने के बाद स्टालिन के शक्तिशाली होने के साथ, अझागिरी का समर्थन आधार कम हो गया है और यहां तक कि कनिमोझी भी कमजोर हो गईं।

डीएमके अब एम.के. के साथ एक पारिवारिक व्यवसाय में बदल गई है। स्टालिन निर्विवाद नेता हैं, जबकि उनके सभी भाई-बहन डीएमके में राजनीति के खेल में या तो मौन हैं या मूक दर्शक हैं। स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में लाया है और खबरें हैं कि उन्हें जल्द ही उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। डीएमके के सभी नेता इसके लिए जोर-शोर से अभियान चला रहे हैं।

स्टालिन के मुख्यमंत्री अच्छा प्रदर्शन करने के साथ ही एआईएडीएमके के विभाजित होने से, उनका कोई विरोध नहीं है।

ऐसे राजनीतिक हालात में भले ही अझागिरी, कनिमोझी और दयानिधि मारन जैसे परिवार के सदस्य खुश नहीं हैं, लेकिन डीएमके में उनकी कोई आवाज नहीं है। उन्हें या तो लाइन में लगना होगा या राजनीतिक विस्मरण का सामना करना होगा, जो कि वर्तमान में अझगिरी के मामले में है। (आईएएनएस

जमशेदपुर, 11 जून | नदियों, तालाबों, जलाशयों पर कब्जा कर लेने वाली जलकुंभियां अभिशाप मानी जाती हैं, लेकिन झारखंड के एक पर्यावरण वैज्ञानिक गौरव आनंद ने इन्हें वरदान में बदल डाला है। उन्होंने जलकुंभी से फाइबर बनाने की तकनीक विकसित की और उसे कपास के साथ मिलाकर साड़ियां बनाने का उद्यम स्थापित कर डाला। इस अभिनव प्रयोग ने लगभग 450 महिलाओं के लिए रोजगार की राह खोल दी है। अपने 16 साल के जमे-जमाये कॉरपोरेट करियर को छोड़कर गौरव आनंद ने स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन नामक संस्था बनाई और खुद को पर्यावरण संरक्षण के मिशन को समर्पित कर दिया। जलकुंभियों से साड़ी एवं अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के उनके अभिनव प्रयोग को खूब सराहा जा रहा है।

46 वर्षीय गौरव आनंद जमशेदपुर में टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्च र सर्विसेज में बेहतरीन पैकेज वाली नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हुए भी वह पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर वर्षों से काम कर रहे थे। वर्ष 2018 में उन्हें नमामि गंगे मिशन से जुड़कर लगभग एक महीने तक गंगा की सफाई के अभियान में सहभागी बनने का मौका मिला।

इस अभियान से लौटकर उनकी जिंदगी का मकसद बदल गया। उन्होंने जमशेदपुर आकर नदियों और जलस्रोतों की सफाई का अभियान शुरू किया। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के बैनर तले रविवार और छुट्टियों के दिन जमशेदपुर की स्वर्णरेखा, खरकई नदी और विभिन्न जलाशयों की सफाई की जाती थी।

इसी दौरान उन्होंने पाया कि अधिकतर जलाशय जलकुंभी से भरे रहते हैं। हटाए जाने के कुछ समय बाद जलकुंभियां फिर फैल जाती थीं। उन्होंने सोचना शुरू किया कि मुसीबत बनी जलकुंभियों को संसाधन के रूप में कैसे विकसित किया जाये? आखिर इनमें कुछ तो गुण होंगे। गौरव बताते हैं कि रिसर्च के दौरान पाया कि जलकुंभी में सेल्युलोज होता है। यह फाइबर की बुनियादी जरूरत है। इसकी खासियत जानने के बाद हमने ऐसे लोगों से संपर्क किया जो इनसे फाइबर निकालने में मदद कर सकें।

रिसर्च और प्रयोग की बदौलत राह निकल आई। हमें पता चला कि असम और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग छोटे स्तर पर इसपर काम कर रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर हमने इस पर काम करना शुरू किया और इनसे लैंपशेड, नोटबुक और शोपीस तैयार करने में सफल रहे। इसी बीच उन्होंने कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर खुद को पर्यावरण संरक्षण के प्रयोगों और प्रयासों के प्रति समर्पित कर दिया।

जलकुंभियों से निकाले जाने वाले फाइबर से बुनाई की संभावनाओं पर जब उन्होंने काम शुरू किया तो तमाम विशेषज्ञों और कपड़ा उद्योग के विशेषज्ञों ने इसे नकार दिया। सबका कहना था कि इनसे कपड़े बनाना संभव नहीं है।

पर वे प्रयोग में जुटे रहे और अंतत: फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में हैंडलूम पर काम करने वाले परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर उन्होंने इस फाइबर को कपास के साथ मिलाकर हैंडलूम फ्यूजन साड़ियां तैयार करने में सफलता हासिल कर ली।

पश्चिम बंगाल और झारखंड के बुनकर परिवारों की लगभग पांच सौ महिलाएं अब इस विशेष साड़ी की बुनाई में जुटी हैं। आम तौर पर तीन से चार दिन में यह विशेष साड़ी तैयार कर ली जाती है।

जलकुंभी से साड़ियां बनाने के लिए जलकुंभी की लुगदी से फाइबर बनाया जाता है। गूदे से कीड़ों को दूर करने के लिए उसे गर्म पानी से उपचारित करने के बाद तने से रेशे निकाले जाते हैं। इन रेशों से धागा बनता है और इनपर रंग लगाया जाता है। इन्हीं धागों से बुनकर साड़ियां बनाते हैं। जलकुंभी से एक साड़ी बनाने में तीन से चार दिन का समय लगता है।

साड़ी बनाने के लिए जलकुंभी और कपास का अनुपात 25:75 रखा जाता है। एक साड़ी बनाने के लिए लगभग 25 किलो जलकुंभी का उपयोग किया जाता है। 100 फीसदी जलकुंभी से साड़ियां बनायी जायें तो यह कमजोर होगी इसलिए इसमें कपास, पॉलिएस्टर, तसर और अन्य फाइबर जैसी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस फ्यूजन साड़ी की कीमत दो से साढ़े तीन हजार रुपये के बीच रखी गई है ताकि यह मध्यम आय वर्ग की पहुंच के भीतर हो। (आईएएनएस)|

जम्मू, 11 जून | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने जम्मू जिले में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि शहर के नवाबाद इलाके में रैकेट चलाए जाने की सूचना के बाद पुलिस की एक टीम ने रेणु गुप्ता के घर पर छापा मारा।

छापेमारी के दौरान घाटी के दो लोगों को दो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। चारों को हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान लियाकत अली और मुहम्मद शरीफ के रूप में हुई है, दोनों अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके से ताल्लुक रखते हैं।

इससे पहले इस साल अप्रैल में जम्मू के गहना चौक इलाके में एक होटल में चलाए जा रहे एक और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)|

 चेन्नई, 11 जून (आईएएनएस)| वयोवृद्ध राजनेता दिवंगत मुथुवेल करुणानिधि ने 1969 और 2011 के बीच रिकॉर्ड पांच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, इसके अलावा वह 1977-1983 तक विपक्ष के नेता भी रहे। वह तमिलनाडु के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले विपक्षी नेता और द्रविड़ आंदोलन के लंबे समय तक चलने वाले नेता और डीएमके के 10 बार अध्यक्ष भी रहे हैं।

आधी रात की गिरफ्तारी

2001 में एआईएडीएमके के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जे. जयललिता ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। करुणानिधि को 3 जून, 2001 को उनके गोपालपुरम आवास पर पुलिस की छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्हें रात 01:45 बजे गिरफ्तार किया गया। पीटा गया और मारपीट की गई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें एक सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार था कि विपक्ष के एक नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया गया था।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री मुरासोली मारन और टी.आर. बाल अपने नेता के घर पहुंचे। लेकिन इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के साथ हाथापाई में मारन को चोटें आईं। करुणानिधि की गिरफ्तारी और रिमांड ने डीएमके कार्यकर्ताओं और पार्टी के मध्य स्तर के नेताओं के बीच सदमा पहुंचाया।

उनकी गिरफ्तारी ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में 12 करोड़ रुपये के फ्लाईओवर घोटाले से जुड़े एक मामले की पृष्ठभूमि में हुई है, जहां उनके बेटे और डीएमके नेता एम.के. स्टालिन मेयर थे।

विपक्ष की नेता के रूप में जयललिता पर 1996 में तमिलनाडु विधानसभा में भी हमला किया गया था। उसी वर्ष 7 दिसंबर को रंगीन टेलीविजन सेट की खरीद से संबंधित एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक महीने के लिए जेल में डाल दिया गया।

30 अक्टूबर, 1977 को जब इंदिरा गांधी ने मद्रास का दौरा किया, करुणानिधि ने 28 अन्य विधायकों के साथ उन्हें काले झंडे दिखाए।

मई 1980 में, एमजीआर के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने डीएमके को हरा दिया था। हालांकि, करुणानिधि को फिर से विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था। 1981 में, एमजीआर द्वारा श्रीलंकाई तमिल मुद्दे को संभालने के विरोध में करुणानिधि और अनबझगन ने विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया।

पिल्लई के लिए लड़े

करुणानिधि ने तिरुचंदूर में मुरुगन मंदिर के सत्यापन अधिकारी, सी. सुब्रमनिया पिल्लई के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। एमजीआर सरकार पर दबाव बनाने के विरोध में 15-22 फरवरी 1982 तक वे मदुरै से तिरुचेंदूर पैदल चले।

उन्होंने एमजीआर सरकार से तिरुचंदूर मंदिर के न्यासियों, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, और हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा, जिन्हें वह पिल्लई की मौत के लिए जिम्मेदार मानते थे।

विपक्षी नेता

दोनों मुख्यमंत्रियों - एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) और जयललिता के कार्यकाल के दौरान करुणानिधि ने सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में लोगों के मुद्दों को मुखरता से उठाया।

एक प्रशासक और एक जमीनी राजनेता के रूप में अपने विशाल अनुभव को देखते हुए, करुणानिधि एक दुर्जेय विपक्षी नेता थे, जो किसी भी सरकार का मुकाबला कर सकते थे।

मुख्यमंत्री के साथ-साथ विपक्ष के नेता के रूप में, उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि तमिलनाडु विधानसभा जीवंत रहे और लोगों के मुद्दों पर उचित तरीके से विचार किया जाए। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने सरकार को कभी अपने सवालों से चकमा नहीं दिया।

पिछला भाग

करुणानिधि के सक्रिय सामाजिक जीवन के पांच दशकों को सफलता, हार, जीत, मीठी जीत, कड़वा नुकसान और राजनीतिक टकराव के साथ चिह्न्ति किया गया है।

सेंटर फॉर पॉलिसी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के निदेशक सी. राजीव ने आईएएनएस को बताया, इन सबके बीच, वह स्थिर बने रहे और तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता के केंद्र में लाने के लिए कड़ी मेहनत की।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में, करुणानिधि हमेशा ऊर्जा, जीवन शक्ति से भरे हुए थे और जनता से छिपी चीजों को उजागर करने में माहिर थे।

राजीव ने कहा, वह एक बहुत ही सफल विपक्षी नेता थे, जिन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ तत्कालीन सरकार को घेरा। एमजीआर और जयललिता के साथ उनके झगड़े पौराणिक थे। हालांकि उनका एमजीआर व जयललिता के साथ घृणा-प्रेम का रिश्ता था, लेकिन कोई बंधन नहीं था।  (आईएएनएस)|

चंडीगढ़, 11 जून | कैंसर से जूझ रहे पंजाबी सिने स्टार, निर्देशक और निर्माता मंगल ढिल्लों का अपने जन्मदिन से ठीक एक हफ्ते पहले रविवार को लुधियाना के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 48 वर्ष के थे। पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले ढिल्लों ने फिल्मों और धारावाहिकों की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी।

उन्होंने कुछ सालों तक नई दिल्ली और मुंबई में कमर्शियल वॉयस देने के अलावा दूरदर्शन और रेडियो प्ले में काम किया।

1987 में उन्हें रमेश सिप्पी के टीवी धारावाहिक 'बुनियाद' में लुभया राम की भूमिका मिली। 'बुनियाद' के बाद उन्होंने लगभग 25-30 हिंदी फीचर फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया।

उनमें 'युगांधर', 'लक्ष्मण रेखा', 'निशाना', 'विश्वात्मा', 'खून भरी मांग' और 'आजाद देश के 'गुलाम' प्रमुख हैं। 'जुनून', 'पैंथर', 'घुटन', 'किस्मत' और 'नूरजहां' जैसे सीरियल्स भी उन्होंने किए।

ढिल्लों के निधन से दुखी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि यह भारतीय सिनेमा की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है।

उन्होंने ट्वीट किया, उनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और नाटकीय प्रदर्शनों को कई लोग याद करेंगे। मैं शोक संतप्त परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 11 जून | पैसों की कमी से जूझ रही पंजाब सरकार ने रविवार को पेट्रोल की कीमत में 92 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 88 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस साल यह दूसरी बार है जब कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

राज्य में एक लीटर पेट्रोल की कीमत अब 98.65 रुपये जबकि डीजल की कीमत 88.95 रुपये प्रति लीटर होगी।

अधिकारियों ने कहा कि मूल्य में वृद्धि के साथ, राज्य का लक्ष्य प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करना है।

उन्होंने कहा कि कीमतों में वृद्धि के बावजूद पंजाब में डीजल पड़ोसी राज्य हरियाणा से सस्ता होगा और डीजल और पेट्रोल दोनों ही राजस्थान से सस्ते होंगे। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
भुवनेश्वर, 10 जून। बुधवार को कीट और कीस विश्वविद्यालय के परिसर में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को जानकारी देते हुए कीट और कीस के संस्थापक प्रो. अच्युत सामंत ने कहा कि हम ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों के दुख को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम ओडिशा के मृतक परिवारों को उनकी योग्यता के अनुसार कीट और कीस में ओडिशा के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी की पेशकश करके समर्थन देने का प्रयास करेंगे और कीट और कीस में उनकी योग्यता के अनुसार पहली कक्षा से उच्च स्तर तक उनके बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। हम उन्हें सूचित करेंगे कि वे नौकरी और मुफ्त शिक्षा के लिए आवेदन कैसे करें।

प्रो. सामंत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान, कीट उन सैकड़ों छात्रों की मदद के लिए आगे आया, जिन्होंने वैश्विक महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया था। उन्हें मुफ्त शिक्षा दी, कोविड रोगग्रस्त परिवार के सदस्यों को नौकरी दी और विभिन्न माध्यमों से आम लोगों की मदद की। इस मानवीय भाव को जारी रखते हुए ट्रेन दुर्घटना के ओडिशा के पीडि़तों की मदद और समर्थन के लिए कीट आगे आया है।

गौरतलब है कि 2 जून को बालासोर जिले के बहानागा में ओडिशा ट्रेन दुर्घटना दशकों में भारत की सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना थी, जिसमें 288 लोग मारे गए थे, जिनमें से 39 ओडिशा के थे।

प्रो. सामंत ने हादसे में जीवन को बचाने हेतु स्थानीय लोगों के प्रयास के लिए धन्यवाद और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा सरकार के प्रयासों की भी सराहना की जिसके चलते  हजारों लोगों की जान बचाई जा सकी। कीट और कीस विश्वविद्यालय ने दुर्घटना में मरने वाली दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए पीडि़तों के परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा रेल हादसे में दिवंगतों के परिवारों को सहायता प्रदान करने का भरोसा जताता है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।

भारत सरकार ने हिंदू राष्ट्रवाद पर महात्मा गांधी की असहमति और अन्य विवादास्पद मुद्दों से जुड़े संदर्भों को हटाने के लिए पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किया है. आखिर सरकार इतिहास का पुनर्लेखन क्यों कर रही है?

 डॉयचे वैले पर आदिल भट की रिपोर्ट-

भारत इतिहास के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है. दूसरे शब्दों में कहें, तो इतिहास का पुनर्लेखन किया जा रहा है. यह वह इतिहास है जो छठी से 12वीं कक्षा तक स्कूलों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जाता है. अधिकारियों ने हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर महात्मा गांधी की असहमति के साथ-साथ अन्य घटनाओं से जुड़े कुछ संदर्भों को हटाने के लिए इतिहास और राजनीति की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किया है.

स्कूली किताबों से गालिब, टैगोर को गायब करने की मांग

भारत के बड़े हिस्से पर मुगलों के सैकड़ों वर्षों के शासन से जुड़े अध्याय में भी बदलाव किया गया है. सिर्फ यही नहीं, बल्कि गुजरात में हुए 2002 के दंगों से जुड़े संदर्भों को भी पुस्तकों से हटा दिया गया है. इस दंगे में करीब 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे. उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो सन 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं.

आलोचकों ने भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के प्रयासों की निंदा की और कहा कि सरकार हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के अनुरूप बनाने के लिए पुस्तकों में संशोधन कर रही है. वहीं दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पाठ्यक्रम की तर्कसंगत व्याख्या करना है. साथ ही, छात्रों के बोझ को कम करना है.

बदलाव को विचारधारा फैलाने की कोशिश मानते हैं कई एक्सपर्ट्स

'इसे हटा दिया गया है और मुझे लगता है कि यह अच्छा है'

नई दिल्ली के आदर्श पब्लिक स्कूल में छात्रों को संशोधित पाठ्यपुस्तकें पहले ही मिल चुकी हैं. अब वे महात्मा गांधी के हत्यारे हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे का पूरा इतिहास नहीं जान पाएंगे. उन्हें जाति व्यवस्था से जुड़ी कई बातों की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी. कई सामाजिक आंदोलनों से जुड़े अध्यायों को भी पुस्तकों से हटा दिया गया है. कई सदियों तक भारत के कुछ हिस्सों पर मुगल सल्तनत का शासन था, वह भी अब किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा.

आदर्श स्कूल की प्राचार्या पूजा मल्होत्रा इन बदलावों का समर्थन करती हैं. उनका मानना है कि ये बदलाव स्कूली बच्चों के लिए, भारतीय इतिहास के सकारात्मक पक्ष को सामने लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कक्षा में वह विद्यार्थियों को बताती हैं कि इतिहास के सभी अप्रासंगिक हिस्सों को हटा दिया गया है. ऐसा उनके हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

पूजा ने डीडब्ल्यू से कहा, "मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, लेकिन यह मामला हिंदू-मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर काफी ज्यादा हो-हल्ला मच रहा है. अब इसे हटा दिया गया है और यह अच्छा कदम है.”

भारत में स्कूल पाठ्यक्रम पर विवाद नया नहीं है

गांधी जी की हत्या से जुड़ा हिस्सा हटाया गया

द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उन खास उदाहरणों पर गौर किया है जिनमें महात्मा गांधी की मृत्यु से जुड़े पैराग्राफ को 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया है.

संशोधन के दौरान कुछ पंक्तियों को हटाया गया है. जैसे, "उन्हें (गांधी जी को) वे लोग विशेष रूप से नापसंद करते थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने जैसे कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था...” और "हिंदू-मुस्लिम एकता के उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने [गांधी] की हत्या के कई प्रयास किए.”

अधिकारियों ने उन पंक्तियों को भी हटा दिया जिनमें महात्मा गांधी की मौत के बाद हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन चलाने वाले कई समूहों के खिलाफ प्रतिबंध की बात कही गई थी, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसी तरह के अन्य समूह.

मूल पाठ्यपुस्तक में कहा गया था कि 1948 में गांधी जी की हत्या से "देश में सांप्रदायिक स्थिति पर लगभग जादुई प्रभाव पड़ा... भारत सरकार ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों पर कार्रवाई की. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था.”

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए नए संस्करण जारी किए हैं. स्कूलों में अब नई किताबें पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है.

शिक्षा को ‘वैचारिक हथियार' में बदल दिया गया

इन बदलावों ने भारतीय मीडिया और शैक्षणिक जगत में एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है. नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों ने पाठ्यपुस्तकों में हुए बदलावों को वापस लेने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक सभा का आयोजन किया. इतिहासकार सुचेता महाजन ने इतिहास की चुनिंदा तरीके से पढ़ाई के खतरों के बारे में छात्रों से बात करते हुए बदलावों की पुरजोर निंदा की. तीन दशकों से इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहीं सुचेता इन बदलावों को इतिहास मिटाने और उसे हथियार बनाने के प्रयास के तौर पर देखती हैं.

उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मौजूदा सरकार और उसकी पिछली पीढ़ियों ने इसे वैचारिक हथियार या उपकरण बना लिया है, ताकि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इस देश को हिंदू प्रभुत्व देश में बदलने की बौद्धिक और सांस्कृतिक परियोजना में इसका इस्तेमाल कर सकें. यह उसी एजेंडे का हिस्सा है.”

विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव शुरू करके सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी युवा पीढ़ी के मस्तिष्क को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. ये युवा आधे-अधूरे और तोड़े-मरोड़े गए इतिहास को पढ़ते हुए बड़े होंगे.

सुचेता महाजन और कई अन्य आलोचक भी इन बदलावों को भारत के इतिहास से मुसलमानों को मिटाने के सत्तारूढ़ दल के प्रयासों के तौर पर देखते हैं. ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में मुस्लिम शासकों के नाम वाली सड़कों का नाम बदलना शुरू कर दिया है.

गांव से शिक्षा तंत्र को बदलने वाले गुरु डिस्ले

भाजपा इन बदलावों को बैलेंसिंग एक्ट (संतुलित कार्रवाई) के तौर पर देख रही है. बीजेपी प्रवक्ता टीना शर्मा ने अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें जो इतिहास पढ़ाया गया था उसमें मुगल शासकों का महिमामंडन किया गया था. उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा ‘राष्ट्र-विरोधी इतिहास' को बढ़ावा दिया है.

शर्मा ने डीडब्ल्यू से कहा, "बीजेपी ने कुछ सड़कों और स्मारकों के नाम भी बदले हैं, ताकि बच्चों को सकारात्मक तरीके से इतिहास की जानकारी मिले. हमने उन गलत लोगों के नाम हटाए हैं जिन्होंने निश्चित रूप से भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत के साथ अन्याय किया. कांग्रेस के शासनकाल में लिखी गई पिछली किताबों में उनका महिमामंडन किया गया था.”

पहली नजर में देखने पर लगता है कि इतिहास की किताबों में बदलाव करने का हालिया प्रयास अप्रत्याशित है, लेकिन ऐसा नहीं है. भाजपा लंबे समय से एक समान सांस्कृतिक इतिहास को बढ़ावा देने का प्रयास करती रही है. 2019 के भाषण में, गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहासकारों से ऐसा करने का आग्रह किया था. शाह ने कहा था, "अपना इतिहास लिखना हमारी जिम्मेदारी है.”

'सेक्सटॉर्शन,' ब्लैकमेलिंग और वसूली का एक कमोबेश नया तरीका है. पीड़ित अक्सर हिचक या शर्मिंदगी के भाव से पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं. अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.

   डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

"फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया. प्रोफाइल पिक्चर इतनी खूबसूरत थी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया. थोड़ी देर बाद उसने मैसेंजर पर वॉट्सऐप नंबर मांगा. मैंने दे दिया. फिर वीडियो कॉल आ गया. जब मैंने स्क्रीन पर बिना कपड़े पहने एक लड़की की तस्वीर देखी, तो डर गया. मैंने फोन काट दिया."

यह बिहार के मुजफ्फरपुर के एक शख्स की आपबीती है. आगे क्या हुआ, वह बताते हैं, "फिर दूसरे नंबर से कॉल आया और एक  शख्स ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. उसने कहा कि एक लड़की ने अश्लील तस्वीर और वीडियो भेजकर तंग करने की शिकायत की है. मैंने इनकार किया, तो उसने लोकल थाने को मामला सौंपने की धमकी दी. जब मैंने अपनी सफाई दी, तो उसने मामला रफा-दफा करने के लिए 10,000 रुपये मांगे. मैंने उसे पैसा ट्रांसफर कर दिया. थोड़ी देर बाद ही मेरे अकाउंट से कई बार में पैसे निकाले जाने का मैसेज आ गया. जब तक कुछ सोच पाता, डेढ़ लाख रुपये निकाले जा चुके थे."

बात इतने पर भी खत्म नहीं हुई. पीड़ित ने आगे बताया, "उन लोगों का दुस्साहस तो देखिए. खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले उस शख्स के रुपया लेने के बाद उस लड़की ने और पैसे मांगे. ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. गलती मेरी ही थी. चंद मिनटों ने मुझे तबाह कर दिया."

रुपये गंवाने के बाद पीड़ित शख्स को साइबर थाने में पता चला कि वह सेक्सटॉर्शन नाम के एक साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं. पीड़ित अपना अनुभव साझा करते हुए आग्रह करते हैं कि अगर किसी और के साथ ऐसा हो, तो बदनामी के डर से पुलिस में शिकायर्त दर्ज ना कराने की गलती ना करें.

[अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.] [अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.]
अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.तस्वीर: Marko Lukunic/Pixsell/picture alliance

सेक्सटॉर्शन: ब्लैकमेलिंग और वसूली

'सेक्सटॉर्शन' ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का एक कमोबेश नया तरीका है. इसकी मोडस ऑपरेंडी कमोबेश यही है: फोन पर पहले दोस्ती का प्रस्ताव भेजना, फिर वॉट्सऐप पर अश्लील तस्वीर या वीडियो भेजकर आकर्षित करना और अंत में वीडियो कॉल. कॉल रिसीव करते ही सामने न्यूड लड़की. चंद सेकेंड के इस खेल में स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए आपका वीडियो बन जाता है और फिर शुरू हो जाता है डराने-धमकाने व पैसे की उगाही का खेल.

मुजफ्फरपुर के रहने वाले पीड़ित के मामले में तो अपराधियों ने बैंक खाते में भी सेंध लगाई. कई अन्य मामलों में अपराधी वीडियो और फोटो डिलीट करने के नाम पर किस्तों में रुपये वसूल करते हैं. रोजाना कई लोग फेसबुक, वॉट्सऐप, डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड के इस तरीके का शिकार हो रहे हैं. सब कुछ फर्जी अकाउंट्स के जरिए किया जाता है. लफड़े से बचने के लिए कई मामलों में पीड़ित ले-देकर मामला निपटाने में अपनी भलाई समझते हैं और अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं. अनुमान है कि अभी साइबर क्राइम के लगभग 60 फीसद मामले सेक्सटॉर्शन से जुड़े हैं.

अंगूठे के निशान की क्लोनिंग

फ्रॉड के और भी तरीके हैं. कभी ऑनलाइन कमाई का झांसा, तो कभी पार्ट टाइम नौकरी दिलाने के बहाने, तो कभी क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर, तो कभी वॉट्सऐप या टेलीग्राम पर मैसेज भेजकर, तो कभी सेना का अधिकारी बन सॉफ्ट स्किल की जानकारी देने की बात कहकर लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आए हैं. इनमें से कुछ तरीके तो काफी पुराने हो चुके हैं. मसलन, खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर यह कहना कि खाता बंद होने से बचाने के लिए ओटीपी बताओ.

ऐसा नहीं कि ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति लोग जागरूक नहीं हुए हैं. इसे रोकने के लिए सरकार, बैंक और कंपनियां भी तरह-तरह के उपाय कर रही हैं. संचार माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है. लेकिन साइबर अपराधी भी लोगों को ठगने और ब्लैकमेल करने के नए-नए तरीके ला रहे हैं. थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा या फिर आप ब्लैकमेल किए जाएंगे. अपराध के तरीकों को लेकर आम आदमी उस हद तक सोच भी नहीं पाता है.

बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का अकाउंट खाली कर देता है. पिछले दिनों पकड़े गए आठ अपराधियों द्वारा दी गई जानकारी से पुलिस भी भौंचक रह गई.

इन अपराधियों का नेटवर्क कई राज्यों में है. वे इसके लिए भूमि व राजस्व विभाग की वेबसाइट को निशाना बनाते हैं. जमीन की रजिस्ट्री या सेल डीड से वे फिंगर प्रिंट को डाउनलोड करते हैं. फिर शुरू हो जाती है क्लोन बनाने की प्रक्रिया. इसके लिए अपराधी खास तरह के रसायन और बटर पेपर का उपयोग करते हैं. गिरोह के सदस्यों के कब्जे से एक पॉलीमर स्टांप मशीन, पॉलीमर लिक्विड, पॉलीमर रबड़ शीट तथा पॉलीमर रबड़ शीट पर बने अंगूठे के 97 फिंगर प्रिंट बरामद किए गए. ट्रांजेक्शन ऐप का इस्तेमाल करने वाले अकाउंट होल्डर भी आसानी से इनके शिकार हो जाते हैं.

[बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का अकाउंट खाली कर देता है.] [बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का अकाउंट खाली कर देता है.]बिहार के पूर्णिया जिले में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात से अंगूठे के निशान का क्लोन  या नकली फिंगर प्रिंट बनाकर उस व्यक्ति का देशभर में साइबर अपराध के कई हॉट स्पॉट

अब झारखंड का जामताड़ा या बिहार का नवादा ही साइबर अपराध का गढ़ नहीं रहा. इसकी जड़ें धीरे-धीरे पूरे देश में फैल रही हैं. दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसे कई जामताड़ा हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम इसके हॉट स्पॉट बन चुके हैं. बिहार में बैठकर देशभर में ठगी करने वाले शातिरों का तो पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है.

सूरत पुलिस ने बीते मई महीने में बिहार में पटना, वैशाली और जमुई से तीन साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया था. सूरत की एक महिला प्रोफेसर की आत्महत्या का मामला भी तब सेक्सटॉर्शन का निकला, जब ये तीनों पकड़े गए. इन लोगों ने उनसे करीब 50,000 रुपये ठग लिए थे और इसके बाद भी परेशान कर रहे थे. वे बिहार में बैठकर पाकिस्तानी नंबर से महिला को फोन पर धमकी देते थे. तंग आकर महिला ने जान दे दी. इन तीनों की निशानदेही पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक महिला को पकड़ा गया, जो पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थी. वह देशभर में फैले अपने एजेंटों से सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगी करवाती थी और उस पाकिस्तानी एजेंट को रोजाना 50 हजार से एक लाख रुपये भेज रही थी.

साइबर सुरक्षा पर काम कर रहे प्रतीक बताते हैं, "अनजान नंबरों से आए वीडियो कॉल को किसी भी हालत में रिसीव न करें. कुछ अश्लील दिखते ही कॉल काट दें और तुरंत पुलिस को सूचित करें. उनकी धमकियों से डरें नहीं. सोशल साइट्स पर किसी से बातचीत करने के पहले उसकी पूरी पड़ताल कर सुनिश्चित हो जाएं. किसी भी संदिग्ध साइट या लिंक को किसी भी हालत में ना खोलें." जाहिर है, इससे बचने का उपाय लोगों को खुद ही करना होगा. सतर्क रहें, सुरक्षित रहें.

[दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसी कई जगहें हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गई हैं.] [दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसी कई जगहें हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गई हैं.]
दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक और गुजरात से लेकर असम तक, देश के नौ राज्यों में ऐसी कई जगहें हैं, जो साइबर अपराध का गढ़ बन गई हैं.तस्वीर: allOver-

बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं अपराधी

कई बार दरियादिली भी भारी पड़ सकती है. अपराध का एक तरीका ऐसा है, जिसमें यात्रा के दौरान या भीड़भाड़ वाले इलाके में एक बच्चा आता है और लोगों से कहता है कि उसके पास नकदी है. कोई रुपये लेकर उसके खाते में भेज दे, ताकि वह बिना डर के यात्रा कर सके. आसपास मौजूद गिरोह के लोग उसके पक्ष में माहौल बनाते हैं. अगर कोई बच्चे की मदद करने को तैयार हो गया, तो वे लोग अकाउंट में रुपया भेजने में उसकी मदद करते हैं. थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को अपने अकाउंट से पैसा निकाले जाने की जानकारी मिलती है. आशय यह कि किसी तरह आपकी व्यक्तिगत जानकारी शातिरों को मिल जाए या फिर आप उनके झांसे में आ जाएं.

कई बार डराने-धमकाने के लिए तो अपराधी पुलिस या जांच एजेंसियों के फर्जी मुहर या लेटर पैड का भी सहारा ले रहे हैं. इससे वे सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाब होते हैं. पटना के एक डॉक्टर से तो उनके पते पर भेजे गए कूरियर में ड्रग्स मिलने की बात कहकर दो लाख रुपये की ठगी कर ली गई थी. अपराधियों ने मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर उन्हें डराया-धमकाया. उन्हें उनके आधार नंबर के अंतिम चार अंक बताकर मुंबई कस्टम द्वारा पार्सल जब्त किए जाने की बात कही गई थी.

बिहार में विद्युत विभाग द्वारा बिजली काटे जाने की सूचना देकर भेजे गए लिंक के जरिए तुरंत स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने का फर्जी मेसेज भेजे जाने के मामले सामने आए हैं. जैसे ही लोग लिंक खोलते हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं. पटना के एक व्यवसायी ने अपने घर में लगी टीवी के सब्सक्रिप्शन संबंधी शिकायत के लिए एक प्रतिष्ठित कंपनी को ट्वीट किया.

थोड़ी देर बाद उसी कंपनी का अधिकारी बताते हुए उनके पास फोन आया और उनसे शिकायत के संबंध में जानकारी ली गई. थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर से कॉल कर उन्हें एक लिंक ओपेन करने को कहा गया. व्यवसायी महोदय तो तब तक कंपनी की कार्यप्रणाली के कायल हो चुके थे. उन्होंने लिंक खोला. पंद्रह-बीस मिनट बाद उनके कई अकाउंट का इस्तेमाल कर करीब 50,000 रुपये की खरीदारी का मेसेज आया. तब जाकर उन्हें ठगे जाने का अहसास हुआ. (dw.com)

भारत में डायबिटीज से पीड़ित मरीजों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है. 2019 में यह संख्या लगभग सात करोड़ थी. हाल ही में ब्रिटेन के मेडिकल जर्नल लांसेट में भारत में डायबिटीज की स्थिति से जुड़ा शोध छपा है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लांसेट में छपे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के शोध के मुताबिक कुछ राज्यों में डायबिटीज के मामले स्थिर हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं. इस शोध में बताया गया है कि जिन राज्यों में डायबिटीज के मामलों में तेजी आई है, वहां इस बीमारी को रोकने के लिए फुर्ती से कदम उठाने होंगे.

शोध में कहा गया है कि देश की 15.3 फीसदी या लगभग 13.6 करोड़ आबादी प्री-डायबिटीक हैं, जबकि देश की 11.4 फीसदी आबादी डायबिटीक है. यानी अगले कुछ सालों में ऐसे लोगों की डायबिटीज की चपेट में आने की आशंका है. शोध में यह भी कहा गया है कि 35 प्रतिशत से अधिक आबादी हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकार है. वहीं मोटापे की बात करें, तो शोध कहता है कि देश की 28.6 फीसदी आबादी इससे ग्रस्त है.

क्या होता है प्री-डायबिटीक

डायबिटीज के दो प्रकार हैं, टाइप-1 और टाइप-2. टाइप-1 आनुवांशिक होता है. यह बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है, लेकिन इसके मामले बहुत ही कम होते हैं. टाइप-2 डायबिटीज ज्यादा जीवनशैली से जुड़ा है और दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है. लेकिन अगर प्री-डायबिटीक की बात की जाए, तो वह एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है. इसमें शुगर का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि उसे टाइप-2 डायबिटीज की श्रेणी में रखा जा सके.

शोध में कहा गया है कि गोवा में 26.4 फीसदी, पुदुचेरी (26.3), केरल (25.5) और चंडीगढ़ (20.4 फीसदी) में अधिकतम प्रसार देखा गया. शोध में यह भी बताया गया कि कम प्रसार वाले राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आने वाले कुछ सालों में "डायबिटीज विस्फोट" हो सकता है.

ये वैज्ञानिक कामयाब रहे तो नहीं रहेगी इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत

बढ़ जाएंगे डायबिटीज के मरीज

अध्ययन की प्रमुख लेखक डॉक्टर आरएम अंजना के मुताबिक, "जब प्री-डायबिटीज के प्रसार की बात आती है, तो लगभग ग्रामीण और शहरी विभाजन नहीं दिखाई देता है. इसके अलावा प्री-डायबिटीज का स्तर उन राज्यों में अधिक पाया गया, जहां डायबिटीज का मौजूदा प्रसार कम था. यह एक टिक-टिक करने वाले टाइम बम जैसा है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर आपको प्री-डायबिटीज है, तो हमारी आबादी में डायबिटीज में परिवर्तन बहुत-बहुत तेजी से होता है. प्री-डायबिटीज वाले 60 प्रतिशत से अधिक लोग अगले पांच वर्षों में डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे. इसके अलावा भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है. इसलिए अगर डायबिटीज का प्रसार 0.5 से 1 प्रतिशत भी बढ़ जाता है, तो असल संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी."

इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने 31 राज्यों में एक लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण लोगों को सर्वे में शामिल किया. सर्वे में शामिल लोगों की 18 अक्टूबर, 2008 और 17 सितंबर, 2020 के बीच जांच की गई. सर्वे में शामिल लोगों की उम्र 20 वर्ष या उससे अधिक थी. और उसके बाद इस शोध के नतीजे सामने आए. (dw.com)

 श्रीनगर, 10 जून (आईएएनएस)| जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसने श्रीनगर में सोने के 440 नकली बिस्कुट के साथ दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, दो जालसाज चोथ वलीवर गांदरबल का ताहिर अहमद मुगल और कुपवाड़ा ्र का नजीर अहमद खान, वर्तमान में बाघी मेहताब श्रीनगर को 440 नकली सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार किया गया है।

सोना बताकर जनता को ठगने की योजना बना रहे थे। बेमिना थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

 नोएडा, 10 जून | नोएडा के बरौला गांव में हनुमान विहार के धर्मा अपॉर्टमेंट में शनिवार तड़के शॉर्ट सर्किट से करीब पौने तीन बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग अपॉर्टमेंट के नीचे लगे पैनल बाक्स में शॉट सर्किट की वजह से लगी। इसकी चिंगारी ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी बाइक तक पहुंच गई। इससे चार बाइक आग की चपेट में आ गईं। 6 फ्लोर और 21 फ्लैट वाले इस अपॉर्टमेंट में आग लगने की जानकारी मिलते ही, फ्लैट में रहने वाले लोग पहले बाहर की तरफ भागे। आने जाने का रास्ता ग्राउंड फ्लोर से होकर जाता है। वहां बाइक में आग लगी थी। इससे तेजी से काला धुआं निकल रहा थ। दम घुटने के डर से सभी फ्लैट के लोग छत की ओर चले गए।

सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि आग की सूचना मिलने पर हाइड्रोलिक लेकर भी गए थे। सबसे पहले दमकल कर्मियों ने बाइक की आग बुझाई। इसके बाद वहां खड़ी चार और बाइक और एक स्कूटी को बाहर निकाला। धुआं छटने के बाद लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया। इसके बाद सभी लोग छत से नीचे आए। आग पर पूरी तरह से काबू पाने में करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। आग से जन हानि नहीं हुई। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 जून | दिल्ली के द्वारका इलाके में एक अपॉर्टमेंट में आग लगने से 85 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान सदन चंद्र के रूप में हुई है। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि शुक्रवार रात 8.26 बजे द्वारका के सेक्टर-10 स्थित मास अपॉर्टमेंट में सातवीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली।

गर्ग ने कहा, दमकल की नौ गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। रात 11.30 बजे पता चला कि सातवीं मंजिल के एक मकान में घरेलू सामान में आग लगी है और आठवीं मंजिल के एक मकान के पर्दे व एसी में भी आग लगी है।

इस घटना में एक व्यक्ति झुलस गया और उसे डीएफएस यूनिट के आने से पहले पीसीआर द्वारा इंदिरा गांधी अस्पताल ले जाया गया। सीएमओ डॉ. आकाश ने उसे मृत घोषित कर दिया। (आईएएनएस)

नोएडा, 10 जून | नोएडा पुलिस ने बीते दिनों एक ऐसे गैंग को पकड़कर जीएसटी चोरी का खुलासा किया था। इसने करीब 3000 फेक कंपनियां बनाकर 10 हजार करोड़ से ज्यादा का जीएसटी फ्रॉड किया था। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में अब जांच एजेंसियां भी अपना काम कर रही है। गुरुवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने दिल्ली से संजय धींगरा नाम के एक व्यापारी को गिरफ्तार किया। संजय धींगरा राजौरी गार्डन, दिल्ली का रहने वाला है और डेयरी बेस्ट ब्रांड के नाम से देसी घी की मैन्युफैक्च रिंग यूनिट मेवात और सहारनपुर में चलाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ढींगरा से पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए गैंग ने करीब 3000 कंपनियां बनाई थी, इनमें से 1000 फेक कंपनियां पूरी तरीके से एक्टिव थी और उनसे की ईवे बिल बनाए जाते थे। इन कंपनियों की जांच पड़ताल की गई, तो करीब 700 करोड़ के टैक्स घपले के आंकड़े सामने आए हैं।

इस मामले में अब अलग से एक इंटेलिजेंस विंग तैनात की गई है, जो अलग-अलग राज्यों में इस तरीके के धोखाधड़ी करने वाले रैकेट को पकड़ने का काम करेगी। सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि संजय के मेवात और सहारनपुर वाले ठिकानों पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की गाजियाबाद की टीम जांच कर रही है और उन्हें करीब 63 करोड़ के जैसी फ्रॉड का पता चला है। संजय धींगरा इससे पहले जीएसटी फ्रॉड और बैंक फ्रॉड के मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस गैंग का काम फर्जी कागजात के जरिए फर्जी कंपनियों को बनाकर उनमें डमी डायरेक्टर बिठाकर और फिर उनसे जीएससी फ्रॉड करवाना होता है। (आईएएनएस)

गुरुग्राम, 10 जून | टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने शहर के बाहरी इलाके में 65 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है और राजस्व विभाग से तत्काल प्रभाव से वहां प्रॉपर्टी का पंजीकरण रोकने के लिए कहा है। फरु खनगर, कादीपुर और हरसरू में ये अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं।

डीटीसीपी द्वारा राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 7ए के तहत अनिवार्य 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) के बिना इन कॉलोनियों में प्रॉपर्टी के दस्तावेजों का पंजीकरण न किया जाए।

डीटीसीपी के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना लगभग 65 कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित किया जा रहा है।

डीटीसीपी ने उन 15 गांवों की सूची भी जारी की है, जहां अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ये गांव हैं - सुल्तानपुर, सदराना, सैदपुर मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढेड़ा, चंदू, पावला खुर्सपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झंझरौला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेरकी माजरा , गढ़ी हरसरू।

जिला टाउन प्लानर (प्रवर्तन गुरुग्राम) मनीष यादव ने कहा, ''सस्ते दामों पर प्लॉट देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। जिन प्लॉटों पर ये कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, हमने जमीन मालिकों के नाम के साथ खसरा नंबरों की पहचान की है और विभाग के साथ साझा किया है।

डीटीसीपी ने समय-समय पर जन अपील जारी कर लोगों से यहां प्लॉट नहीं खरीदने को कहा है।

पिछले छह महीनों में इसने कॉलोनियों के अवैध विकास के खिलाफ लगभग 50 प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।  (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 10 जून | शहर की एक अदालत ने शनिवार को हैदराबाद के सरूरनगर में एक मंदिर के पुजारी को 30 वर्षीय एक महिला की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था। शुक्रवार को गिरफ्तार मैसम्मा मंदिर के पुजारी अय्यागरी वेंकट सूरा साई कृष्णा को शनिवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां से उसे चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया।

दो बच्चों का पिता 37 वर्षीय आरोपी का सरूरनगर निवासी अप्सरा के साथ विवाहेतर संबंध था।

पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि महिला उसके साथ गर्भवती हो गई थी और शादी का दबाव बना रही थी। पुजारी इसके लिए तैयार नहीं था और बाद में उसकी हत्या कर दी।

चौंकाने वाली घटना शुक्रवार को सामने आई। लगभग एक हफ्ते बाद पुजारी ने सुल्तानपल्ली में महिला की हत्या कर दी और शव को सरूरनगर इलाके में एक मैनहोल में फेंक दिया।

पुलिस के मुताबिक, वह तीन जून को अप्सरा को एक कार में शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद मंडल के सुल्तानपल्ली ले गया।

पुजारी ने एक बड़े पत्थर से उसका सिर फोड़ कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को एक बैग में बांधकर कार में रखा और सरूरनगर ले आया, जहां उसने उसे मंदिर के पीछे एक मैनहोल में फेंक दिया।

आरोपी ने बाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी रिश्तेदार अप्सरा तीन जून से लापता है।

उसने पुलिस को बताया कि अप्सरा, जिसे अपने दोस्तों के साथ भद्राचलम के लिए रवाना होना था, ने 4 जून से फोन उठाना बंद कर दिया और बाद में उसका फोन बंद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच अधिकारियों ने पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए विवरण कॉल डेटा जैसे तकनीकी साक्ष्य से मेल नहीं खा रहे थे।

पुलिस ने साईं कृष्णा के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सिग्नल चेक किए। संदिग्ध होने पर उन्होंने पुजारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया।

शव को मैनहोल से निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, नौ जून । उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट पर लगातार जारी प्रतिबंध के खिलाफ राज्य के दो लोगों की ओर से दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास भी ऐसा ही एक मामला है।

पीठ ने कहा, ‘‘ उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर रहा है। कार्यवाहियों के दोहराव की जरूरत क्या ? नियमित पीठ के पास जिक्र करिए।’’

अधिवक्ता शादान फ़रासत ने पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय सी विक्टर सिंह तथा एम जेम्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में कहा गया था कि प्रतिबंध, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार तथा इंटरनेट को संवैधानिक रूप से संरक्षित माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर कोई व्यवसाय या कारोबार चलाने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

गौरतलब है कि मंगलवार को मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया था।

आयुक्त (गृह) एच ज्ञान प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन 10 जून दोपहर तीन बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध तीन मई को लगाया गया था।

मणिपुर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गई थीं।

इन झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं और 310 अन्य घायल हुए हैं। वहीं, 37,450 लोग फिलहाल 272 राहत शिविरों में रह रहे हैं। (भाषा)।

मुंबई, नौ जून  । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार को सोशल मीडिया पर “जान से मारने की धमकी” दी गई है। पार्टी ने शुक्रवार को यह दावा किया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेते हुए मुंबई पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर रही है।

पवार की बेटी तथा लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राकांपा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई पुलिस के प्रमुख विवेक फणसालकर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की।

राकांपा नेताओं ने पुलिस को बताया कि पवार (82) को फेसबुक पर एक संदेश मिला, जिसमें लिखा था, “उनका भी (नरेन्द्र) दाभोलकर जैसा हश्र होगा।”

अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले नरेन्द्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के समय बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सुले ने धमकी भरे संदेश की तस्वीरें पुलिस के साथ साझा कीं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राकांपा प्रमुख को मिली धमकी के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, “हम इसे देख रहे हैं। हमने जांच शुरू कर दी है।”

अधिकारी ने कहा कि राकांपा ने शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रतिनिधि भेजे थे। उन्होंने कहा, “पुलिस इस संबंध में दक्षिण क्षेत्र साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर रही है।” (भाषा) ​। 

नयी दिल्ली, नौ जून । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तमिलनाडु के एक मठ के प्रमुख के साक्षात्कार का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह ‘फर्जी’ दावा बेनकाब हो गया है कि ब्रिटिश शासन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड (सेंगोल) देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था।

रमेश ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित थिरुवावदुथुरै अधीनम मठ के प्रमुख के साक्षात्कार उल्लेख किया और कहा कि जब नेहरू को राजदंड भेंट किया गया था तो उस समय न तो लॉर्ड माउंटबेटन और न ही चक्रवर्ती राजगोपालचारी मौजूद थे। नेहरू को उनके आवास पर 14 अगस्त, 1947 को यह राजदंड सौंपा गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर इस राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के निकट स्थापित किया।

संसद में इसे स्थापित किए जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पवित्र राजदंड को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दी गई ‘सोने की छड़ी’ कहकर उसे संग्रहालय में रख दिया और हिंदू परंपराओं की अवहेलना की।

रमेश ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘ थिरुवावदुथुरै अधीनम के प्रमुख ने ‘द हिंदू’ से जो कहा है उससे भाजपा का ‘फेक फैक्ट्री’ वाला रुख बेनकाब हो गया है। (राजदंड सौंपे जाने के समय) न लॉर्ड माउंबेटन थे, न राजगोपालाचारी जी थे। यह 14 अगस्त, 1947 को सत्ता हस्तांतरण का हिस्सा नहीं था। परंतु यह बात सही है कि राजदंड नेहरू को सौंपा गया था और यह बात मैं लंबे समय से कहते आ रहा हूं।’’ (भाषा)।

 श्रीनगर, 9 जून | जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कम से कम 250 पर्यटकों को बचाया है, जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग गोंडोला कार ऑपरेशन में तकनीकी खराबी आने के बाद अफरवाट पहाड़ों में फंस गए थे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बारामूला पुलिस ने गोंडोला फेज 2 अफरवाट गुलमर्ग से लगभग 250 पर्यटकों को बचाया, जो गोंडोला राइड के लिए गए थे और वापसी के दौरान केबल कार ऑपरेशन में तकनीकी खराबी के कारण फंस गए थे।

दो फेज की गोंडोला राइड गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए पसंदीदा है। पर्यटकों ने उन्हें बचाने में सफल प्रयासों के लिए पुलिस की सराहना की।