नोएडा, 17 जुलाई । तेज बरसात कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। इस बरसात के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।  नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित ग्राम वाजिदपुर में मार्केट की जर्जर चारदीवारी अचानक गिर जाने से गली से गुजर रहे तीन व्यक्ति व एक बच्चा मलबे में दब जाने के कारण घायल हो गए। चारों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने छह वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी था।

 नोएडा सेंट्रल के डीसीपी अनिल कुमार यादव ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित वाजिदपुर गांव में रामवीर यादव के मकान में बने मार्केट परिसर में 6 दुकानें हैं। इन दुकानों के बगल से होकर एक गली गुजरती है। गली के साथ बनी मार्केट परिसर की चहारदीवारी काफी पुरानी और जर्जर थी। रविवार देर शाम गिर गई।

जिस समय यह हादसा हुआ उस समय चार लोग गली से गुजर रहे थे। जो चहारदीवारी के नीचे दब गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें निकाल कर फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 6 वर्षीय आमिर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जबकि रविंद्र, सुरेश और मुकेश की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद से देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा, घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है।

डीसीपी का कहना है कि मौके से मलबा हटाने के बाद इस रास्ते को खोल दिया जाएग। इस घटना के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों का कहना है कि इस गली में शाम को अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन जब हादसा हुआ उस समय 4 लोग ही गली से गुजर रहे थे, वरना यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था। (आईएएनएस)।

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लखनऊ, 17 जुलाई । उत्तर प्रदेश में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) इकाई ने पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए राज्य में एक लाख शिवसैनिकों को नामांकित करने का फैसला किया है।

नामांकन अभियान के हिस्से के रूप में, पार्टी आगामी बीएमसी चुनावों के लिए समर्थन जुटाने के लिए घर-घर जाएगी और मुंबई में रहने वाले लोगों के परिवारों से संपर्क करेगी।

पार्टी सचिव विश्वजीत सिंह ने कहा कि राज्य इकाई यूपी में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगेगी और कांवरियों को फल भी वितरित करेगी। (आईएएनएस)।

बाजपुर, 17 जुलाई । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के निर्देश के बाद जनपद प्रभारी मंत्री/ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुमसानी तथा चकरपुर पहुंचकर लेबड़ा नदी के बहाव के कारण उत्पन्न जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के बाद कहा कि व्यक्ति का जीवन अनमोल है और आपदा के समय किसी भी प्रकार की जनहानि न हो।

उन्होंने कहा कि बाजपुर में जल भराव की स्थिति मानव जनित है। लेबडा नदी जोकि 12 मीटर चौड़ी थी, उसकी वर्तमान चौड़ाई 2 से 4 मीटर तक सिमट गई है।

उन्होंने कहा कि समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। ताकि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए जिससे की इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और यह तभी संभव है जब सॉलिड कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में सरकार जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी को बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने काशीपुर तथा बाजपुर में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए डीएम, एसएसपी सहित बचाव एवम राहत कार्य में लगी सभी टीम को बधाई दी।

प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि समस्या का एक साल के भीतर समाधान हो जाएगा।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 17 जुलाई । मणिपुर में दो और लोगों की हत्या के बाद कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के बीच हिंसा अनियंत्रित रूप से जारी है और ताजा हिंसा अधिक चिंताजनक है क्योंकि इसमें नाागा समुदाय के भी शामिल हाेे जाने की आशंका है।"

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पीएम मोदी की रहस्यमयी चुप्पी, गृह मंत्री (अमित शाह) की पूर्ण निष्क्रियता और  बीजेपी सीएम एन बीरेन सिंह की मिलीभगत के बीच मणिपुर में हिंसा अनियंत्रित रूप से जारी है।''

उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने समाधान खोजने या समुदायों के बीच की दरार को ठीक करने की परवाह किए बिना, मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। हिंसा की नवीनतम घटनाएं और भी चिंताजनक हैं क्योंकि इसमें नागा समुदाय के भी शामिल हाेेेने की आशंका है।" 

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि हिंसा में अब तक लगभग 130 लोग मारे गए, 1,000 घायल हुए, 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। राज्यसभा सांसद ने कहा, "लेकिन किसी को परवाह नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पीएम मोदी को कार्रवाई करने का समय आ गया है।"

उनकी यह टिप्पणी मणिपुर में दो और लोगों की हत्या के एक दिन बाद आई है। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष भड़क उठा और तब से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है और मुख्यमंत्री को तत्काल हटाने की भी मांग की है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 17 जुलाई । मणिपुर में दो और लोगों की हत्या के बाद कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के बीच हिंसा अनियंत्रित रूप से जारी है और ताजा हिंसा अधिक चिंताजनक है क्योंकि इसमें नाागा समुदाय के भी शामिल हाेे जाने की आशंका है।"

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पीएम मोदी की रहस्यमयी चुप्पी, गृह मंत्री (अमित शाह) की पूर्ण निष्क्रियता और  बीजेपी सीएम एन बीरेन सिंह की मिलीभगत के बीच मणिपुर में हिंसा अनियंत्रित रूप से जारी है।''

उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने समाधान खोजने या समुदायों के बीच की दरार को ठीक करने की परवाह किए बिना, मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। हिंसा की नवीनतम घटनाएं और भी चिंताजनक हैं क्योंकि इसमें नागा समुदाय के भी शामिल हाेेेने की आशंका है।" 

सुरजेवाला ने यह भी कहा कि हिंसा में अब तक लगभग 130 लोग मारे गए, 1,000 घायल हुए, 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। राज्यसभा सांसद ने कहा, "लेकिन किसी को परवाह नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पीएम मोदी को कार्रवाई करने का समय आ गया है।"

उनकी यह टिप्पणी मणिपुर में दो और लोगों की हत्या के एक दिन बाद आई है। गौरतलब है कि मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष भड़क उठा और तब से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है और मुख्यमंत्री को तत्काल हटाने की भी मांग की है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 17 जुलाई । यमुना नदी में जल स्तर सोमवार को सुबह लगभग 5 बजे 205.45 मीटर से थोड़ा बढ़कर 8 बजे 205.50 मीटर हो गया।

रविवार रात तक जलस्तर घट रहा था, लेकिन सोमवार सुबह अचानक पांच सेंटीमीटर बढ़ गया। 

यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट, आईटीओ और रिंग रोड समेत यमुना नदी के आसपास के इलाके अभी भी जलमग्न हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के चार जिले, यानी उत्तर, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और मध्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं क्योंकि कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। इससे यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

रविवार शाम को राजधानी में फिर से बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गईं।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शनिवार शाम कहा कि पानी कम होने में समय लगेगा क्योंकि नालों और नदी में पानी का स्तर अभी भी बहुत ज्यादा है।

गौरतलब है कि 13 जुलाई को यमुना नदी 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर अपने उच्चतम स्तर 208.65 मीटर पर पहुंच गई। (आईएएनएस)। 

तिरुवनंतपुरम, 17 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से जुड़े विवादास्पद एसएनसी लवलीन मामले की सुनवाई करेगा, जिसे 2017 में पहली बार शीर्ष अदालत में आने के बाद से 33 बार स्थगित किया जा चुका है।

मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ करेगी।

मामले में स्थगन 2017 में शुरू हुआ और अब तक इसे 33 बार स्थगित किया जा चुका है।

हर बार ऐसा होने पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष आरोप लगाता है कि यह कुछ राजनीतिक कारणों से सीपीआई (एम) और भाजपा के बीच गुप्त समझौते का हिस्सा है। यहां के कांग्रेस नेताओं का एक और आरोप यह है कि विजयन ने अभी तक विवादास्पद मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया है।

मामले में सीएम विजयन को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि उन्हें मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू.यू.

मुख्य सामग्री
मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ करेगी।

मामले में स्थगन 2017 में शुरू हुआ और अब तक इसे 33 बार स्थगित किया जा चुका है।

हर बार ऐसा होने पर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष आरोप लगाता है कि यह कुछ राजनीतिक कारणों से सीपीआई (एम) और भाजपा के बीच गुप्त समझौते का हिस्सा है। यहां के कांग्रेस नेताओं का एक और आरोप यह है कि विजयन ने अभी तक विवादास्पद मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं किया है।

मामले में सीएम विजयन को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि उन्हें मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगस्त 2022 में  मामले को उसी साल 13 सितंबर के लिए सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे टाला न जाए, लेकिन उसके बाद इसे दो बार और टाला गया।

यह मामला 1996 में इडुक्की जिले में पल्लीवासल, सेंगुलम और पन्नियार पनबिजली परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कनाडा स्थित एसएनसी लावलिन के साथ केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के अनुबंध में 374 करोड़ रुपये के नुकसान से संबंधित है, जब विजयन ई.के. नयनार की कैब‍िनेेट में ऊर्जा मंत्री थे।  

2017 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें क्लीन चिट दिए जाने के बाद, विजयन ने तुरंत एक प्रेस वार्ता बुलाई और ओमन चांडी सरकार की आलोचना की, जिसने 2006 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। (आईएएनएस)।

कंपनियों में इंटर्नशिप बीते सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही यह बहस भी तेज हो गई है कि क्या बिना वेतन के इंटर्नशिप कराना शोषण है.

  डॉयचे वैले पर पूजा यादव की रिपोर्ट- 

करियर बनाने की ओर बढ़ते युवाओं के लिए इंटर्नशिप एक पहली सीढ़ी की तरह होती है. वो उनके लिए एक लर्निंग पीरियड होता है, जिसमें वो किसी भी संस्थान के काम करने के तरीके को समझते हैं. बड़े संस्थानों में की गई  इंटर्नशिप युवाओं की सीवी को चमकाती है, जिसमें युवा अपने करियर के उस पॉइंट पर पैसे की बजाय अनुभव को ज्यादा अहमियत देता है.

अपनी इंटर्नशिप के दौरान वह फुल टाइम काम कर रहा होता है. ऐसे में कुछ कंपनियां उन्हें स्टाइपेंड देती हैं, तो कुछ कंपनियां इसके लिए किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करती हैं. यहां से चर्चा शुरू होती है कि यह कितना सही या गलत है. दुनियाभर में कई जगहों पर अनपेड इंटर्नशिप आम हो गई है, जिसकी आलोचना में कहा जाता है कि यह युवाओं का शोषण है और गरीब तबके से आने वाले छात्रों के लिए यह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. संयुक्त राज्य संघ, अमेरिकी कांग्रेशनल ऑफिस समेत कई बड़ी संस्थाएं हैं, जहांट इंटर्न को बहुत ही कम या पैसे नहीं दिए जाते हैं.

बीते हफ्ते, यूरोपिय संसद की अनपेड इंटर्नशिप को प्रतिबंधित करने पर रिपोर्ट पेश हुई. जिसके पक्ष में संसद ने वोट दिया. ये इंटर्नशिप एकेडमिक कामों के दौरान की जाने वाली इंटर्नशिप को शामिल नहीं करता है. यह इस ओर लिया गया अहम कदम माना जा रहा है. फ्रांस ने 2014 में ही नॉन एकेडमिक ओपन मार्केट इंटेर्नशिप को बैन कर दिया. एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेज एंड एम्प्लॉयर्स का डाटा बताता है कि अमेरिका में साल 2022 में 47 प्रतिशत इंटर्न्स को किसी भी तरह से भुगतान नहीं किया.

क्यों कर रहे हैं युवा मुफ्त में इंटर्नशिप

पाकिस्तान से यूरोप आई पढ़ने आईं 29 साल रमीशा अली बताती हैं, "मैंने तीन अनपेड इंटेर्नशिप की है. मुझे लगता है कि ये आपको नई चीजें सीखने में बहुत मदद करती हैं. इससे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है और कई बार नौकरी मिलने में मदद मिलती है.

इसी तरह दो साल पहले 27 साल के करन अल्मोड़ा, भारत से फ्रांस के ईडीएचईसी बिजनेस स्कूल में पढ़ने आए. वह बताते हैं, "फिलहाल मैंने कोई अनपेड इंटर्नशिप नहीं की है. स्टूडेंट या युवाओं द्वारा अनपेड इंटर्नशिप चुनने को लेकर करन कहते हैं कि, मेरे यूरोप के अनुभव से यहां इंटर्नशिप ढूंढना बहुत मुश्किल है. लोग सीवी में गैप नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि इससे जॉब लेने में काफी परेशानी होती है."

वहीं, फ्रांस की विक्टवा बताती हैं,  "मैंने 2 अनपेड इंटर्नशिप की और ज्यादा अनपेड इंटेर्नशिप के लिए भी तैयार थी. मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप 18 साल की उम्र में की थी. यह  मेरी कॉलेज डिग्री के लिए जरूरी थी. जब मुझे इसके लिए पैसे मिले तो, मुझे हैरानी भी हुई थी. क्योंकि उस समय मेरी उम्र कम थी और उस समय मैं स्पैनिश नहीं बोलती थी." 

विक्टवा ने आगे कहा, "मेरी पहली अनपेड इंटर्नशिप कोविड के दौरान थी, तब इंटर्नशिप मेरे लिए अनिवार्य था क्योंकि यह मेरे पाठ्यक्रम का हिस्सा था. मुझे एक इंटर्नशिप मिली और उस समय मैंने यह ले ली, क्योंकि मुझे उस समय उसकी जरूरत थी. इसके लिए मुझे अपनी कार से जाना पड़ता और मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे. मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मेरी तीसरी इंटर्नशिप में भी कुछ ऐसा ही हाल था. मगर अब मुझे अनपेड इंटर्नशिप करने में बहुत परेशानी होगी क्योंकि अब मेरे पास इससे जुड़ा अनुभव है."

अनपेड इंटर्नशिप करने के पीछे की वजहों में मशहूर कंपनी के साथ काम करना, इंटर्नशिप के दौरान नेटवर्किंग करना, सीवी के लिए अनुभव जमा करना शामिल है. इसके अलावा, कई बार उस कंपनी में फुल टाइम नौकरी मिलने के आसार भी बढ़ जाते हैं. 

क्या ये शोषण है

हांगकांग की 30 साल की स्टेसी ने हाल ही में अपनी इंटर्नशिप पूरी की. उनकी इंटर्नशिप पेड थी. वो कहती हैं, "इंटर्न्स को उनके काम के लिए भुगतान किया जाना चाहिए. भले ही वह कंपनी के परमानेंट वर्कर नहीं हैं , लेकिन वो कंपनी के लिए योगदान दे रहे हैं. वह कंपनी के वर्कफोर्स का हिस्सा हैं और कंपनी मुनाफा कमा रही है. अगर इंटर्न कंपनी को प्रॉफिट में मदद कर रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए पैसे भी मिलने ही चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह जाहिर तौर पर शोषण हैं."

स्टेसी आगे कहती हैं, "भले ही पूरी सैलरी ना दी जाए, लेकिन कम से कम  इतना दिया जाए कि वह अपना गुजारा कर सके. गरीब तबके से आने वाले छात्रों के लिए ऐसी इंटर्नशिप एक आर्थिक बोझ बन जाती है. ऐसे में, काम से ट्रांसपोर्टेशन और लंच तक के पैसे तो दिए ही जाने चाहिए."

मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं युवा

करन ने कोई अनपेड इंटर्नशिप नहीं की है. मगर उनके कुछ दोस्तों को यह करना पड़ा. वर्तमान में, दुनिया में महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझ रही है. मार्किट में जॉब नहीं है. किसी भी देश में रहना खाना भी महंगा है. मगर बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसे देशों में इंटर्न को ज्यादातर सैलरी नहीं दी जाती है.

रमीशा  ने 6 साल काम किया और उसके बाद वह 29 साल की उम्र में दोबारा पढ़ने यूरोप आईं. वो फिलहाल दो जगह अनपेड इंटर्नशिप कर रही है. उनका कहना है, "इतने एक्सपीरियंस के बाद भी दोबारा इंटर्नशिप के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़  रहा है. उन्हें यूरोप में नौकरी पाने के लिए सब कुछ शुरू से करना पड़ रहा है."

रमीशा ने बताया कि पाकिस्तान में इंटर्नशिप को लेकर काफी शोषण है. वहां 80 प्रतिशत युवाओं और छात्रों को सैलरी नहीं ही दी जाती है. संस्थान इसे पैसे की बर्बादी समझते हैं. इसके चलते, स्टूडेंट्स और युवाओं पर मानसिक प्रेशर आता है और कई बार ये उनके लिए बोझ भी बन जाता है.

विक्टवा कहती हैं, उनके देश में इंटर्न को केवल तभी भुगतान करना होगा, अगर वे 2 महीने से अधिक काम करते हैं. इस स्थिति में कुछ कंपनियां आपको केवल 1 महीने और 30/29 दिनों के लिए काम पर रखेंगी ताकि उन्हें इंटर्न को भुगतान ना करना पड़े. 2 महीने बाद से उन्हें आपको कम से कम 4,05€ प्रति घंटा या 630€ प्रति माह (बिना टैक्स काटे) का भुगतान करना होगा.

उन्होंने आगे बताया, फ़्रांस में 35 घंटों के लिए न्यूनतम वेतन 1,747€ (before taxes ) है. इसके अलावा, आपको यह जानना होगा कि इंटर्नशिप लगभग केवल छात्रों के लिए है क्योंकि आपको कंपनी के साथ इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए एक स्कूल/यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है. एकमात्र अपवाद यह है कि यदि आप बेरोजगार हैं या कोई अन्य विशेष स्थिति है और उन मामलों में भी आप केवल 2 सप्ताह या 1 महीना ही काम कर सकते हैं. (dw.com)

भारतीय पर्यटन उद्योग में बहार लौट आयी है. भारत के लोग खासकर दक्षिणपूर्व एशियाई देशों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और चीन में जारी मंदी की भरपाई कर रहे हैं.

  (dw.com)  

जून में प्रत्यूष त्रिपाठी और उनके चार दोस्त बैंकॉक और पटाया में छुट्टियां मनाकर आये. उनमें से हरेक ने 40 से 60 हजार रुपये के बीच खर्च किया. त्रिपाठी जैसे भारतीय दक्षिण पूर्व एशिया के पर्यटन उद्योग की नयी उम्मीद बन गये हैं.

प्रत्यूष त्रिपाठी कहते हैं कि उनकी यात्रा पर 40-50 हजार रुपये का खर्च आया, जिसमें यूरोप के किसी देश का सिर्फ टिकट मिलता. कोलकाता के रहने वाले 33 वर्षीय त्रिपाठी कहते हैं, "भारतीयों को यूरोप और अमेरिका के मुकाबले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का वीजा आसानी से मिल जाता है. हमारा वक्त और धन भी बचता है.”

आजकल दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे थाईलैंड में भारतीय पर्यटकों की भी खूब भीड़ नजर आ रही है. इंडिगो और थाई एयरवेज जैसे एयरलाइंस और होटलों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विशेष ऑफर्स का जमकर फायदा उठाया जा रहा है. नयी-नयी कंपनियां भी भारत के तेजी से फैलते पर्यटन बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाने की कोशिश कर रही हैं.

भारत से आएगी वृद्धि
विमानन उद्योग के जानकार ब्रेंडन सोबी ने पिछले महीने एक सम्मेलन में कहा, "जाहिर तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया भौगोलिक रूप से ऐसी जगह पर है कि वहां बढ़त की खासी गुंजाइश है और यह वृद्धि भारत से आएगी.”

कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए पर्यटन उद्योग अर्थव्यवस्था के मुख्य आधारों में से एक है. कोविड-19 महामारी से पहले इस क्षेत्र के कुल जीडीपी का 12 फीसदी हिस्सा इसी उद्योग ने दिया था. ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवेलपमेंट (ओईसीडी) के मुताबिक इस उद्योग में चार करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं.

लगभग एक दशक तक इस उद्योग को चीन से बड़ा समर्थन मिलता रहा क्योंकि वहां के लोग घूमने के लिए इन देशों में जाते रहे. लेकिन क्षेत्र के चार देशों के आंकड़े दिखाते हैं कि मई 2019 यानी कोविड लॉकडाउन के दौरान से तुलना में इस साल मई में चीनी पर्यटकों की संख्या 60 फीसदी कम रही है.

उद्योग जगत का मानना है कि भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या अगर लंबे समय तक इसी तरह बढ़ती रहती है तो कई बड़े बदलाव नजर आएंगे. मसलन, विमानों की संख्या बढ़ेगी और होटलों और टूरिज्म ऑपरेटरों के ऑफर्स और बेहतर होंगे. इसके संकेत अभी से नजर भी आने लगे हैं.

अगला चीन बन सकता है भारत
एशिया विकास बैंक ने मई में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बाहर की ओर जाने वाले पर्यटकों के लिहाज से "भारत अगला चीन बनकर उभर सकता है” लेकिन वहां हवाई अड्डों की कम संख्या एक बाधा बन सकती है. रिपोर्ट में कहा गया, "महामारी के बाद पर्यटन में भारत दशक की सबसे खास घटना हो सकता है.”

थाईलैंड में पर्यटन सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है. वहां भारतीय काफी समय से घूमने जाते रहे हैं. हालांकि अब भी उनकी संख्या चीनी पर्यटकों से कम है लेकिन 2019 से तुलना करें तो इस साल भारतीय पर्यटकों की संख्या सिर्फ 14 प्रतिशत कम थी.

थाई सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में चीनी पर्यटकों ने रोजाना लगभग 197 डॉलर खर्च किये जबकि भारतीय पर्यटकों ने 180 डॉलर. दोनों ने ही थाईलैंड में औसतन एक हफ्ता बिताया. टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के डिप्टी गवर्नर तानेस पेट्सुवान कहते हैं कि इस साल उन्हें भारत से 16 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है.

नयी उड़ानों की शुरुआत
मई में चीनियों से ज्यादा भारतीयों ने सिंगापुर की सैर की. इंडोनेशिया जाने वाले भारतीयों की संख्या 63,000 रही जबकि इस दौरान 64,000 चीनी वहां पहुंचे. थाई एयरवेज के सीईओ चाई एमसीरी कहते हैं, "भारतीय मार्ग बहुत मजबूत हैं.”

थाई एयरवेज हर हफ्ते चीन से 14 उड़ानें चला रही है. महामारी से पहले इनकी संख्या 40 हुआ करती थी. भारत से उसकी उड़ानों की संख्या 70 है. चाई कहते हैं कि आने वाले एक दशक में भारत से आने जाने वाले विमानों की संख्या दोगुनी होने की संभावना है.

भारत की सस्ती एयरलाइन इंडिगो ने हाल ही में 500 नये विमानों का ऑर्डर दियाहै और कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ उसकी घरेलू मांग को पूरा करेगा. दक्षिण पूर्व एशिया की ओर उसकी हर हफ्ते 100 से ज्यादा उड़ानें हैं. इंडिगो के सेल्स हेड विनय मल्होत्रा कहते हैं, "हम अगस्त से जकार्ता और सिंगापुर के लिए नयी उड़ानें शुरू कर रहे हैं.”

भारतीय ग्राहक इन देशों के होटल उद्योग को भी खासी मदद कर रहे हैं. मिनोर होटेल्स के इलाके में 45 होटल हैं जिनमें 6,000 से अधिक कमरे हैं. कंपनी के सीईओ दिलीप राजाकरियर कहते हैं, "भारतीय बाजार लगातार हमारे सबसे बड़े बाजारों में बना हुआ है.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

सोशल मीडिया पर युवा और किशोर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो गंभीर विषयों पर हल्के-फुल्के रूप में चर्चा के काम आ रहे हैं. ये शब्द वयस्कों को चौंका सकते हैं लेकिन विशेषज्ञ इन्हें लेकर चिंतित नहीं है.

  (dw.com)  

एमिली लिटमन तब मिडल स्कूल में थीं. एक बार उनके माता-पिता ने उन्हें सजा के तौर पर बाहर जाने से मना कर दिया. लिटमन ने तब गुस्से में कहा था, "मैं मर जाना चाहती हूं.”

आज लिटमन अमेरिका के न्यू जर्सी में मिडल स्कूल में पढ़ाती हैं. जब उनके स्कूल के बच्चों के लिए फोन और टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया, तो बच्चों की प्रतिक्रिया ने उन्हें चौंका दिया. बच्चों ने कहा, "ऐसा लग रहा है जैसे हम अजीवित (Unalive) हैं.”

46 साल की लिटमन अंग्रेजी पढ़ाती हैं. उनके छात्र आत्महत्या जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते और वह कहती हैं कि शायद उन्होंने यह शब्द सुना भी ना हो, "लेकिन उन्हें अजीवित शब्द का पता है.”

लिटमन कहती हैं, "ये वे बच्चे हैं जिन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है और अब वे टिकटॉकलिश सीख रहे हैं.”

अजीवित यानी अंग्रेजी के अनअलाइव शब्द का अर्थ आत्महत्या या मृत्यु है. लेकिन यह शब्द विशेषण या क्रिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर इसे अन्य किसी शब्द या वाक्यांश से जोड़ा जाए तो इसका अर्थ बदल भी जाता है. जैसे कि मस्कारा से जोड़ने पर इसका अर्थ यौन हिंसा हो जाता है.

ये नये शब्द और वाक्यांश सोशल मीडिया के वे युवा यूजर गढ़ रहे हैं जो सोशल मीडिया साइटों के एल्गोरिदम को छकाना चाहते हैं ताकि वे प्रतिबंधित सामग्री भी पोस्ट कर सकें और उन पर चर्चा कर सकें.

यह तो भाषा का विकास है
भाषा हमेशा बदलती रहती है. उसमें नये शब्द जुड़ते रहते हैं और पुराने शब्द लापता हो जाते हैं. उसे नया रूप देने में युवा और खासतौर पर किशोरों ने बहुत अहम भूमिका निभायी है. लेकिन ऑनलाइन जिंदगी में यह काम बहुत तेजी से हो रहा है.

मसलन, इंटरनेट के नियमों को छकाने के लिए नये शब्द या नये प्रयोग आजमाए जा रहे हैं. और ये शब्द ऑनलाइन जिंदगी का दायरा पार कर आम बोल चाल तक भी पहुंच रहे हैं. किशोरों की भाषा में अक्सर वे शब्द और प्रयोग सुनाई देते हैं.

विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका फायदा यह भी है कि ये नये प्रयोग किशोरों को गंभीर विषयों पर सुरक्षित रूप से चर्चा करने का मौका देते हैं, जबकि उन शब्दों को विशेषज्ञ और अन्य वयस्क बचकाना कहकर खारिज कर सकते हैं.

पेन्सिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान पढ़ाने वाले आंन्द्रे बेल्टराम कहते हैं कि उन्हें इस चलन से ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि यह भाषाई विकास है. बेल्टराम कहते हैं कि जो लोग टिक-टॉक को सक्रिय रूप से नहीं देखते, उन्हें लग सकता है कि इस तरह के शब्दों से आत्महत्या या यौन हिंसा जैसे गंभीर विषयों की गंभीरता कम होती है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है.

बेल्टराम कहते हैं, "जो भी आत्महत्या के बारे में बात करना चाहता है वह और सुनने वाला, दोनों समझ रहे हैं कि अनअलाइव जैसे शब्द के प्रयोग से सही संदेश सामने वाले तक पहुंच रहा है.”

अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में आत्महत्या मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और 2000 से 2021 के बीच इसमें 50 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है.

संवाद के लिए जरूरी
विशेषज्ञ कहते हैं कि अनअलाइव शब्द का इस्तेमाल युवाओं के बीच चर्चा को ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकता है क्योंकि इससे उन्हें जुड़ाव और विश्वास की भावना मिलती है और वे उस स्तर पर जाकर बात कर सकते हैं, जिस पर वे खुदकुशी या मरना जैसे शब्दों के प्रयोग से वयस्कों के साथ नहीं कर सकते.

बेल्टराम ऐसी ही एक और मिसाल देते हैं – लेट्स गो टु ब्रैंडन. यह एक वाक्य है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति निराशा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है. इस तरह वे अपनी नकारात्मक भावनाओं को बिना नकारात्मक भाषा का प्रयोग किये जाहिर करते हैं.

इस वाक्य की शुरुआत एक खेल प्रसारण के दौरान हुई थी जब भीड़ राष्ट्रपति बाइडेन के बारे में भद्दे शब्दों में चिल्ला रही थी. भीड़ के शब्दों को टीवी प्रजेंटेर ठीक से समझ नहीं पाया और गलत अनुवाद कर बैठा, जहां से लेट्स गो टु ब्रैंडन प्रचलित हो गया.

बेल्टराम कहते हैं कि राजनैतिक रूढ़िवादियों ने बहुत आराम से जिस तरह इस वाक्य को अपनाया, टिक-टॉक पर सक्रिय युवाओं ने वैसा ही अनअलाइव के साथ किया है. वह कहते हैं, "अनअलाइव ना सिर्फ सफल है बल्कि ऐसा लगता है कि विभिन्न लोगों या समूहों के बीच एकता और जुड़ाव की भावना भी पैदा कर रहा है. ठीक उसी तरह जैसा लेट्स गो टु ब्रैंडन ने रूढ़िवादियों के बीच किया.”

वॉशिंगटन डीसी में एक पेशेवर थेरेपिस्ट 30 साल की एंबर सैम्युअल्स ने अपने सोशल मीडिया पर अनअलाइव का खूब प्रयोग किया है. वह कहती हैं कि उन्होंने यह शब्द अपने एक मरीज से सुना था और इसका प्रयोग उन्हें असामान्य नहीं लगता.

सैम्युअल्स कहती हैं, "मुझे लगता है कि आत्महत्या के बारे में जब हम एक खास तरह की भाषा या शब्दावली का प्रयोग करने से बचते हैं तो हम ऐसे विषयों के इर्द गिर्द पसरी रहती चुप्पी की संस्कृति का समर्थन करते हैं. सोशल मीडिया के मामले में अप्रतिबंधित शब्दों का प्रयोग करने से बचना संवाद को ही बंद कर देता है.”

वीके/सीके (एपी)

नई दिल्ली, 17 जुलाई । मेटा थ्रेड्स का डेली यूज का आंकड़ा तेजी से गिरा है। यूजर्स द्वारा बिताया जाने वाला समय अब 20 मिनट से 50 प्रतिशत घटकर केवल 10 मिनट रह गया है। हाल ही में थ्रेड्स ने 150 मिलियन साइन-अप को पार किया था।

सेंसर टॉवर डेटा के अनुसार, थ्रेड्स प्लेटफॉर्म के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 5 जुलाई को इसकी शुरुआत के बाद से लगभग 20 प्रतिशत कम हो गई है।

सिमिलर वेब के डेटा से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर एंड्रॉइड फोन पर डेली एक्टिव यूजर्स में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। साथ ही उपयोग के समय में भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।

हालांकि, ये शुरुआती दिन हैं और जैसे-जैसे मेटा ट्विटर जैसे ज्यादा फीचर्स पेश करता जाएगा, वैसे-वैसे डेली यूज की भी संभावना बढ़ती जाएगी। थ्रेड्स उस गति को प्राप्त कर सकता है जिसकी वह आकांक्षा करता है।

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''हालांकि अभी शुरुआती दिन हैं, हम थ्रेड्स की शुरूआती सफलता से उत्साहित हैं, जिसने हमारी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। हमने एक हफ्ते पहले ही ऐप लॉन्च किया था, और अब हमारा ध्यान स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने, नए फीचर्स पेश करने और आने वाले महीनों में एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर है।''

डेटा डॉट एआई के अनुसार, नए ऐप के डाउनलोड के मामले में भारत अग्रणी है, वैश्विक डाउनलोड का 33 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बाद ब्राजील (22 प्रतिशत) और अमेरिका (16 प्रतिशत) का स्थान है।

मस्क ने दावा किया है कि वैश्विक स्तर पर ट्विटर का उपयोग 3.5 प्रतिशत बढ़ गया है।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म प्रोफाइल पेज व्यूज से ऐड रेवेन्यू को "जल्द ही" साझा करेगा।

मस्क ने पिछले हफ्ते यह भी स्वीकार किया था कि ऐड रेवेन्यू में 50 प्रतिशत की भारी गिरावट और अतीत के भारी कर्ज के बाद ट्विटर खतरे में है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 17 जुलाई । एक्ट्रेस और फैशन दिवा सोनम कपूर रविवार को अपने पति आनंद आहूजा के साथ कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच के बीच विंबलडन का फाइनल मैच देखने गई।

विंबलडन सेंटर कोर्ट में नजर आईं सोनम बेहद स्टाइलिश लग रही थीं। उन्हें बरबरी के डिजाइनर आउटफिट में देखा गया। उन्होंने ग्रीन कलर की चेकर्ड आउटफिट पहनी हुई थी। उन्होंने स्लीक लो-बन हेयरस्टाइल, ब्लैक सनग्लासिस और ब्लैक बैग के साथ लुक को पूरा किया।

सोमवार को उन्होंने सेंटर कोर्ट से पति आनंद और अपने दोस्तों के साथ कई फोटोज भी शेयर किए। उन्होंने टिकट, फूड और खिलाड़ियों की क्लिपिंग की झलक भी पेश की।

सोनम ने अल्कराज की एक तस्वीर भी साझा की। बता दें कि स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन फाइनल 2023 में सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को पांच सेट में हराकर खिताब अपने नाम किया।

एक्ट्रेस ने लिखा, "ऐसी शानदार संगति के साथ देखना कितना अविश्वसनीय ऐतिहासिक मैच है! बेहद प्रतिभाशाली कार्लोस अल्काराज और अद्भुत नोवाक जोकोविच को बधाई!" (आईएएनएस)।

लखनऊ, 17 जुलाई । कई महीनों की अटकलों को विराम देते हुए सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गए। उनके एनडीए में जाने की अटकलों के पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल और ओपी के बेटे अरुण राजभर के बीच ट्विटर वार चल रही है। शिवपाल यादव ने सोमवार को एक बार फिर ओमप्रकाश राजभर का वीडियो डाल कर निशाना साधा और लिखा कि बाजा बजाते-बजाते खुद ही बैंड बन गए। अब तो इनका समाज भी इनकी असलियत समझ चुका है कि ये असल में किसी के नहीं हैं। अब तो ये महोदय अपने समाज के ठेकेदार भी नहीं रहे।

हालांकि राजभर का यह वीडियो 2022 के विधानसभा चुनाव का है, जिसमें वह भाजपा का बाजा बजाने की बात कह रहे हैं।

सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि "शिवपाल यादव जी को जिसने जलील किया, अपमानित किया, धक्का मार भगाया, कार्यकर्ताओ ने खूब गाली दिया फिर वहीं जाकर चिपक गये, आपका सपा में कोई वजूद नहीं है। पूरी सपा का पिछड़े, दलित, ग़रीब, अल्पसंख्यक मिलकर जमानत जब्त करायेंगे। सपा बताये 4 बार के सरकार में कितने अति पिछड़े, कितने अतिदलित और कितने मुसलमानों को भागीदारी दी। सिर्फ़ उनका इस्तेमाल किया, यही काम विधानसभा के चुनाव में भी किया। विपक्ष ईडी, सीबीआई आईटी से पूरी तरह डरी हुई है। जनता को सब मालूम है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर आगे बढ़ेगा।"

अरुण राजभर ने अपने दूसरे बयान में अखिलेश के पीडीए का मतलब समझाया है। पी का मतलब है पिछड़ो को प्रताड़ित करना, डी का मतलब है दलितों के साथ पक्षपात करना, ए का मतलब है अल्पसंख्यको के साथ अन्याय करना।

अरुण ने सोमवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा और लिखा कि जो अपने ज़िले में 500 वोट भी नहीं दिला सकता, वह भी विपक्षी दल की बैठक में शामिल हो रहा है। बैठक के बाद कितने दल का दिल टूटेगा, यह भी सामने आएगा।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 यूपी में भाजपा के साथ मिलकर लड़ेगी। इसका एलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली मे मुलाकात की थी और सोमवार को गठबंधन का एलान कर दिया।

इस निर्णय से यूपी में भाजपा के 'मिशन 80' की संभावना मजबूत होगी। गठबंधन का एलान करने पर राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय देश की रक्षा- सुरक्षा, सुशासन वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेगी। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 16 जुलाई । अब किसानों और शिल्पियों की समृद्धि का जरिया बांस बन रहा है। इसकी खेती बढ़ाने के साथ किसानों और शिल्पियों को इससे जोड़ने को कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी खुल रहे हैं। यूपी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बांस के उत्पादों की विस्तृत चेन और बाजार बनाए जाने की योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। बांस उपचार संयंत्र लगाने के काम भी शुरू हो चुके हैं। इसमें नेशनल बैम्बू मिशन काफी मददगार साबित हो रहा है।

राष्ट्रीय बांस मिशन एक बहुद्देश्यीय योजना है। इसे बांस की नई किस्मों को विकसित करने, अनुसंधान को प्रोत्साहन करने, हाईटेक नर्सरी लगाने, पौधों में कीट एवं बीमारी प्रबंधन, बांस से जुड़ी हस्तकला को बढ़ावा देने, बांस उत्पादकों की आय बढ़ाने, बांस उत्पादों के लिए विपणन नेटवर्क विकसित करने तथा कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है।

अभी यह योजना बुंदेलखण्ड और विंध्याचल क्षेत्र सहित 32 जिलों (38 वन प्रभाग) और बिजनौर सामाजिक वानिकी, नजीबाबाद (बिजनौर), सहारनपुर सामाजिक वानिकी, शिवालिक (सहारनपुर), मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, पीलीभीत सामाजिक वानिकी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर खीरी, दक्षिण खीरी, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, काशी वन्यजीव (चन्दौली), जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, सोहागीबरवा वन्यजीव (महराजगंज), बलिया, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बाँदा, झाँसी, उरई (जालौन), चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, ओबरा तथा रेनूकूट में लागू की जा रही है।

इस योजना के तहत प्रदेश में मुख्य रूप से बैम्बूसा बाल्कोआ, बैम्बूसा न्यूटन्स, बैम्बूसा बैम्बोस, डैन्ड्रोक्लेमस हैमिल्टोनी और डैन्ड्रोक्लेमस जाइजेन्टियस जैसी प्रजातियों को उगाने और लगाने के कार्य कराये जा रहे हैं। सरकार इस योजना के तहत राजकीय भूमि और निजी कृषक भूमि में बांस पौधशाला लगाने, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), बांस का बाजार, बांस उपचार संयंत्र और वृक्षारोपण के साथ सहायक कार्यों पर आर्थिक सहायता भी दे रही है। निजी कृषकों, निजी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए निर्धारित मानकों के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्रोत्साहन भी धनराशि दी जा रही है।

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए पांच जिलों जैसे सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मिर्जापुर तथा गोरखपुर में सामान्य सुविधा केंद्रों (कॉमन फेसिलिटी सेंटर -सीएफसी) की स्थापना की गई है। इनमें प्रशिक्षण कार्यों के लिए क्रॉस कट, बाहरी गांठ हटाने, रेडियल स्प्लिटर, स्लाइसर, सिलवरिंग, स्टिक मेकिंग और स्टिक साइजिंग इत्यादि जैसी मशीनों को स्थापित किया गया है।

ये केंद्र बांस कारीगरों के समूहों, स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पाद संगठनों या वन विभाग की संयुक्त वन प्रबंधन समिति की स्थानीय इकाइयों द्वारा संचालित किये जाएंगे। इनमें क्षेत्र के कृषकों, कारीगरों, उद्यमियों को प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

नेशनल बंबू मिशन के डायरेक्टर के. एलंगगो ने बताया कि लचीलेपन और टिकाऊपन में बेजोड़ बहुपयोगी बांस को बढ़ावा देने पर सरकार का खासा जोर है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पर्यावरण को ठीक रखने में यह काफी सहायक है। बांस नदी की कटान रोकने में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

बांस से जुड़े पर्यावरणीय लाभों पर बीबीएयू के प्रोफेसर डॉ. वेंकेटेश दत्ता ने कहा कि बांस को ऊसर या कम उपजाऊ जमीनों पर लगाया जाना चाहिए, साथ में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह स्थानीय प्रजातियों को कोई नुकसान न पहुंचाए।

कुल मिलाकर, बांस की खेती प्रदेश के किसानों और कारीगरों की आमदनी को बढ़ाने का जरिया बनने जा रही है। इसके साथ, यह प्रदेश में हरियाली का दायरा भी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। (आईएएनएस)। 

16 जुलाई, । सस्ते और लोकल नशे के रूप में मार्केट में अपनी पकड़ बना चुका गांजा आखिर आ कहां से रहा है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। नोएडा - गाजियाबाद और दिल्ली में ये गली-गली और मोहल्ले में बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जाता है। पुलिस ने बीते दिनों नोएडा और गाजियाबाद में जून और जुलाई में ही करीब 1000 किलोग्राम गांजा पकड़ा है। पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 3 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन आंध्रप्रदेश से लेकर इसे एनसीआर तक पहुंचाना और उसके लिए कॉरिडोर तैयार करना, तस्करों की बड़ी उपलब्धि माना जा रही है।

छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के रास्ते यूपी तक गांदे की खेप को पहुंचाया जा रहा है। कभी बड़े-बड़े कैंटर में कबाड़ और सामान के नीचे, तो कभी ट्रक में नमक की बोरियों के नीचे लाद कर, तो कभी लग्जरी गाड़ी में सूट बूट पहने ड्राइवर के भेष में तस्कर इसे लेकर एनसीआर तक पहुंच रहे हैं।

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से इसे एनसीआर तक पहुंचाने के लिए इन तस्करों ने एक कॉरिडोर तैयार कर लिया है जिस पर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का रास्ता लेते हुए यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए यह तस्कर एनसीआर में दाखिल हो रहे हैं।

यह एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला नशा है और बहुत ही आराम से यह छात्र-छात्राओं, मजदूरों, कामगारों और अन्य लोगों में बांटा जा सकता है। कीमत बहुत ज्यादा अधिक ना होने के चलते लोग आराम से इसे खरीद लेते हैं और फिर इस नशे को इस्तेमाल करते हैं।

नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने 17 जून को 360 किलो गांजे के साथ बीएचयू के एक छात्र को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए गांज की कीमत 60 लाख बताई गई थी। उसके पास से एक लग्जरी कार बरामद हुई थी। जिससे वह गांजे को उड़ीसा से ले आकर एनसीआर में सप्लाई कर रहा था।

इस मामले में पुलिस ने बताया कि विनय कुमार दुबे बीएचयू में पढ़ाई करता है और अपने चार दोस्तों के साथ गाड़ियों में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गांजा लौटकर एनसीआर लेकर आता है। गाड़ी लग्जरी होने की वजह से लोगों को इस बात का शक नहीं होता कि यह लोग गांजा तस्कर हैं।

पुलिस ने बताया कि उड़ीसा से वाया जबलपुर होते हुए यह दिल्ली जा रहा था। दिल्ली में किसी पार्टी को इनको गांजा सप्लाई करना था। इनका काम सिर्फ गांजे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देना है जिसके लिए अच्छी रकम दी जाती है।

दूसरे मामले में 7 जुलाई को गाजियाबाद पुलिस ने उड़ीसा से कैंटर में नमक की बोरियों के नीचे छुपा कर लाए जा रहे 220 किलो गांजे को बरामद किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया एक आरोपी ट्रक ड्राइवर है और उसने बताया कि उसकी कमाई काफी कम हो रही थी इसलिए उसने इस काम को चुना।

यह तस्कर कैंटर में नमक की बोरियां, कबाड़ सब्जी और अन्य सामान लोड कर देते थे और उन बोरियों के नीचे गांजे के पैकेट छुपा देते थे। इससे रास्ते में ना तो किसी को शक होता था और ना ही भारी समान होने की वजह से कोई चेकिंग के लिए से नीचे उतरवाता था। यह आरोपी उड़ीसा से रवाना होने के बाद माल डिलीवरी होने तक अपना मोबाइल बंद रखते थे जिससे पकड़ में ना आएं।

तीसरे मामले में नोएडा पुलिस ने 10 जुलाई को 345 किलोग्राम गांजा पकड़ा और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह तस्कर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गांजा लाकर धड़ल्ले से दिल्ली हरियाणा और नोएडा में सप्लाई कर रहा था। इससे नारकोटिक्स टीम और कोतवाली थाना फेज टू पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। इसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अंतरराजजीय गांजा तस्कर इंद्रजीत सेनापति उर्फ कालिया अपने साथी परितोष सरकार के साथ मिलकर आंध्रप्रदेश से गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने का काम करता है।

अब तक पकड़े गए तस्करों ने जो पुलिस को जानकारी दी है, उसके मुताबिक गांजे की डिमांड पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। खासतौर से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। अब गांजे की डिमांड स्कूल-कॉलेज और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले विदेशी नागरिकों में भी है।

नेशनल ड्रग डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट के एक अध्ययन के मुताबिक, देश में नशे के लिए गांजे का इस्तेमाल शराब के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर होता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में खोखे रेडी पटरी ऊपर गांजे की बिक्री काफी आसानी से हो जाती है और यह सस्ता नशा होने के कारण सबकी पहुंच में भी आ जाता है।

पुलिस अधिकारियों से इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, गांजे की तस्करी अलग-अलग स्टेप पर की जाती है और इसके लिए अलग अलग व्यक्ति निश्चित किए गए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की पहाड़ियों पर पूरा का पूरा गांव इसकी खेती में लगा हुआ है। उस जगह पर किसी और के आने जाने की मनाही है।

जब उन्हें गांजे को बाहर भेजना होता है तब तस्करों से संपर्क किया जाता है और तस्कर अपने वाहन लेकर उनके गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। इस धंधे में जुड़े लोग किसी को भी अपने गांव के अंदर नहीं आने देते। गांव के लोग खुद ही उनकी गाड़ियों को अंदर लेकर जाते हैं और माल को गाड़ी में लोड करते हैं और उसके बाद वापस लाकर उस गाड़ी को उन्हें सौंप देते हैं।

दूसरे स्टेप पर तस्कर वहां से जब चलता है तो वह अपना एक रूट निर्धारित कर लेता है कि उसको छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के किन रास्तों से होकर यह खेप पंहुचानी है। साथ ही तस्कर अगर ज्यादा शातिर होता है तो वह एक से दो बार अपने वाहन को भी अदला बदली करता है ताकि अगर उसके पीछे कोई मुखबिर है तो उसको भी चकमा दिया जा सके।

इसके बाद वह नोएडा या गाजियाबाद और दिल्ली पहुंच कर जिस बिचौलिए या सप्लायर को माल सप्लाई करना होता है, उसके हवाले माल कर देता है और आपका पैसा लेकर गायब हो जाता है।

अब तीसरे स्टेप पर काम सप्लायर का होता है। कि वह अपने सेट जगह पर माल को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर करता है। वह अपने इलाके में तमाम उन जगहों पर अपने लोगों को सेट करके रखता है जहां पर इसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। माल सप्लायर तक पहुंचते ही सबको इसकी सूचना दे दी जाती है और छोटी-छोटी पुड़िया में इसको बांधकर सभी तक पहुंचा दिया जाता है।

गांजे की सप्लाई और इससे जुड़े तस्कर, बिचौलिए, सप्लायर के चेन के बारे में रिसर्च करने वाले एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसकी तस्करी रोक पाना काफी मुश्किल है।

उन्होंने बताया है कि यह काफी सस्ता और आसानी से साथ ले जाने वाला नशा होता है जिसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक छोटी सी पुड़िया में कुछ ग्राम गांजा रखकर कोई कहीं भी ट्रेवल कर सकता है ना तो यह कोई बॉटल है और ना कोई मेटल, तो इसको साथ रखने पर किसी को शक भी नहीं होता। साथ ही साथ कई जगह पर पुलिस की भी कमी देखने को मिलती है, इसीलिए आसानी से इसके तस्कर एनसीआर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने माल की सप्लाई करते हैं।

फिर भी लगातार कोशिश करने के बाद पुलिस तस्करों के अलग-अलग चेन को पकड़ने की कोशिश कर रही हो और काफी हद तक कामयाब भी हुई है। (आईएएनएस)।

लखनऊ, 16 जुलाई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है।

सत्ता में वापसी के लिए भाजपा जिन मुद्दों पर भरोसा कर रही है, उनका उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार है - चाहे वह भव्य राम मंदिर हो, लाभार्थियों का समर्थन हो (जिन्हें 'लाभार्थी' कहा जाता है) समान नागरिक संहिता का प्रभाव हो, योगी आदित्यनाथ का जादू और विपक्ष में विभाजन।

1980 में अस्तित्व में आने के बाद से राम मंदिर भाजपा की राजनीति का आधार रहा है, और पार्टी को पिछले दशकों में मंदिर आंदोलन में कुछ उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है।

2024 में जब राम मंदिर के दरवाजे खुलेंगे, तब तक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका होगा। रामलला की मूर्तियां वहां स्थापित की जाएंगी और अगले साल जनवरी में जनता के लिए खोल दी जाएंगी।

भाजपा चाहती है कि मंदिर का उद्घाटन अगले साल हो, ताकि लोकसभा चुनाव भगवा रंग में हो सके।

सूत्रों के अनुसार, मंदिर का उद्घाटन बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान के साथ किया जाएगा, जिसे हिंदू भावनाओं को बढ़ाने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक तरह का उन्माद पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

“मंदिर के उद्घाटन से पहले का अभियान लगभग तीन महीने तक चलेगा। भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा, गर्भगृह का खुलना उन लोगों के चेहरे पर तमाचा होगा, जिन्होंने हमारे नारे 'मंदिर वहीं बनाएंगे' का मजाक उड़ाया है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी चुनावी वादे की पूर्ति नहीं है, बल्कि लाखों लोगों ने भाजपा में जो विश्वास व्यक्त किया है, उसकी पूर्ति है।

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित संघ परिवार के अन्य घटक भी इस अवसर की तैयारी के लिए कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं।

भाजपा यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि 2024 में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर मंदिर की चर्चा हावी हो जाए और अन्य सभी मुद्दे किनारे हो जाएं।

2024 की शुरुआत में मंदिर का उद्घाटन भारत के लोगों के लिए एक नई अयोध्या भी खोलेगा, जिस पर योगी सरकार काम कर रही है।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "जब कोई राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या आता है, तो हम चाहेंगे कि वे एक नया अत्याधुनिक शहर, नई अयोध्या देखें।"

उत्तर प्रदेश सरकार 32 हजार करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना के साथ अयोध्या को विकसित करने की तैयारी कर रही है, इसमें 37 एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित 264 परियोजनाएं शामिल हैं, ताकि अयोध्या का चेहरा एक वैश्विक पर्यटन और आध्यात्मिक गंतव्य में बदल दिया जा सके।

अयोध्या में राजमार्गों, सड़कों, बुनियादी ढांचे, टाउनशिप, भव्य प्रवेश द्वार, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाओं और एक नए हवाई अड्डे का विशाल नेटवर्क बन रहा है।

एक मुक्त क्षेत्र वैदिक टाउनशिप, एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन, नई प्रमुख सड़कों का निर्माण और सरयू नदी विकास योजना के साथ-साथ ऐतिहासिक शहर सर्किट और हेरिटेज वॉक इसका हिस्सा हैं।

बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, ''2019 के लोकसभा चुनाव की कहानी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में थी, लेकिन 2024 के आम चुनाव में राम मंदिर बड़ी कहानी बन जाएगा।''

मंदिर मुद्दे के साथ-साथ, भाजपा केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लाभार्थियों पर भी भरोसा कर रही है।

गरीबों के बीच बांटे गए राशन किट, मुफ्त घर, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त पानी कनेक्शन ने लाभार्थियों का एक नया वोट बैंक तैयार किया है जो जाति और धर्म से परे है।

भाजपा को भरोसा है कि मतदाताओं का यह वर्ग विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों से प्रभावित नहीं होगा।

माफियाओं और अपराधियों पर योगी सरकार की सख्ती और उसके बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार से लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है।

जबकि योगी आदित्यनाथ के कुछ कैबिनेट सहयोगी पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद अल्पसंख्यक समुदाय से संभावित प्रतिक्रिया के बारे में आशंकित थे, लेेेकिन मुख्यमंत्री अडिग बने रहे और माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखी।

माफिया के खिलाफ उनकी कड़ी कार्रवाई, राज्य प्रशासन के प्रति उनका विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता, कारकों का एक जादुई संयोजन बन गया है, जो संभवतः 2024 के चुनावों में भाजपा को एक और व्यापक जीत दिलाएगा।

इसके अलावा समान नागरिक संहिता को लेकर जो गरमाहट पैदा हो रही है, उसका मकसद हिंदू वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करना भी है.

यूपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, ''यूसीसी का विरोध जितना बड़ा होगा, हमारे पक्ष में हिंदू एकजुटता उतनी ही अधिक होगी।''

एक अन्य कारक जो भाजपा को यूपी में अपने प्रदर्शन के बारे में आश्वस्त करता है, वह हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने एक पंथ का दर्जा हासिल कर लिया है और एक सख्त प्रशासक और दयालु नेता के रूप में उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। उनकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ साफ संकेत देती है कि वह अभियान में दूसरों से मीलों आगे हैं।

बीजेपी ने लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए संगठन स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करना जारी रखा है। पार्टी अपने संगठन को लगातार चुस्‍त-दुरुस्‍त करना जारी रखेे है और कोई चूक नहीं करना चाहती।    

भाजपा के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव आसान होने का एक प्रमुख कारण प्रदेेेश में विपक्ष का पूूूरी तरह से अलग-थलग होना है। राज्‍य में सपा, बसपा व कांग्रेस के बीच गठबंंधन का कोई संकेत नहीं है और यह भाजपा के पक्ष में है। एह एक ऐसा तथ्‍य हैै, जो हर कोई जानता है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता। (आईएएनएस)।

भुवनेश्वर, 16 जुलाई । अगले लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ओडिशा में अधिकतम लोकसभा सीटें जीतने के लिए मिशन मोड पर है।

ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 2019 में बीजेपी ने आठ सीटें जीती थीं, जबकि बीजेडी को 12 सीटें मिली थीं और एक अन्य कांग्रेस के खाते में गई थी।

ओडिशा में बीजेपी की लोकसभा सीटें 2019 में एक से बढ़कर आठ हो गई हैं। इसलिए, इसने पार्टी को 2024 के चुनावों में लोकसभा सीटों की संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

जहां केंद्रीय मंत्री लोकसभा प्रभास योजना के तहत लगातार विभिन्न संसदीय क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहीं प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्वाचन क्षेत्रों में आधार मजबूत करने की रणनीति तैयार करने के लिए बैठकें कर रहे हैं।

दौरे के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालयों की योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने यह भी फीडबैक लिया कि केंद्र सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं या नहीं।

अब, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सत्तारूढ़ बीजद के खिलाफ अपनी लड़ाई में टॉप गियर लगा दिया है। पार्टी ने ओडिशा के सत्ता केंद्र पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा की हालिया ओडिशा यात्रा से शुरू होकर, राज्य नेतृत्व ने विभिन्न मुद्दों पर नवीन पटनायक सरकार पर विवादास्पद हमला किया।

साथ ही पार्टी बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। हाल ही में भोपाल में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशाला में ओडिशा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से दो विस्तारक शामिल हुए थे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने 13 लोकसभा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया है।

हाल ही में ओडिशा के पार्टी प्रभारी सुनील बंसल ने 13 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की । बंसल ने गुवाहाटी में पार्टी की बैठक में भाग लेने के बाद बैठक आयोजित की, जो 2024 के आम चुनावों के लिए ओडिशा सहित पूर्वी भारत के 12 राज्यों की तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।

सूत्र ने बताया, उन्होंने जिला प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति पर चर्चा की और पार्टी की भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए लोकसभा प्रभास योजना के तहत केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ इसका मिलान किया।

इसके अलावा, उन्होंने विस्तारकों के साथ बैठकें भी कीं और बूथ स्तर पर मतदाताओं तक पहुंचने के लिए रणनीतियां सुझाईं। वे प्रत्येक बूथ के हर घर का दौरा करेंगे और मतदाताओं को बीजद सरकार की कथित विफलताओं और मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों के बारे में जागरूक करेंगे।

”ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, “हम ओडिशा में सभी लोकसभा सीटें जीतने के लिए योजना और रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि राज्य के लोग हमारे साथ हैं। महा जन संपर्क अभियान चल रहा है, जबकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, 

सभी कार्यक्रम योजना के अनुरूप क्रियान्वित किये जा रहे हैं। बीच-बीच में जरूरत के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व से नई रणनीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा, आखिरकार, पार्टी 2024 के चुनाव में एक व्यापक रणनीति के साथ उतरेगी, विवरण का खुलासा बाद में किया जाएगा।

एक स्थानीय राजनीतिक पर्यवेक्षक के अनुसार, बीजेपी को ओडिशा में बढ़त की गुंजाइश दिख रही है, इसलिए वे राज्य में अधिकतम सीटें जीतने के लिए काम कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें बूथ स्तर पर अपना आधार मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ओडिशा में बीजद उनकी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी है, कांग्रेस नहीं। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 जुलाई । भारत के स्किल्ड युवाओं को जल्द ही स्किल इंडिया पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी। स्किल पासपोर्ट में युवाओं अथवा छात्रों के कौशल प्रशिक्षण के प्रमाण-पत्र भी होंगे। यह पहला अवसर है जब रोजगार के लिए विदेश जाने वाले प्रशिक्षित भारतीयों को स्किल इंडिया पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी।

गौरतलब है कि डिजिटल इकनोमी में ब्लॉकचेन, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी नए दौर की टेक्नोलाॅजी के साथ रोजगार की भी कई संभावनाएं सामने आई हैं। आज देश विदेश में डेटा विशेषज्ञों की भी काफी मांग है। हालांकि देश भर के कई विशेषज्ञ इन टेक्नोलॉजी कोर्सों को महानगरों तक ही सीमित मानते हैं।

आईआईएलएम यूनिवर्सिटी की डीन डॉ. मनीषा जोशी का कहना है कि आज भी खास कर टियर-2 और टियर-3 शहरों की एक बड़ी आबादी के लिए टेक्नोलाॅजी व शिक्षा को जोड़ना कठिन है। इसकी कई वजहें हैं जैसे सीमित साधन, लचीलेपन की कमी और आर्थिक बाधा। हालांकि महानगरों में शिक्षित आबादी अपने बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। यहां छात्र शिक्षा में टेक्नोलाॅजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, 3 डी क्लासेज के एकीकरण का लाभ ले रहे हैं।  

वहीं सरकार का कहना है कि सुदूर क्षेत्रों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छोटे शहरों में भी कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। केंद्र सरकार देशभर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी खोलने जा रही है। इन केंद्रो के माध्यम से स्किल इंडिया पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। यह सेंटर विदेश में रोजगार के अवसरों का लाभ युवाओं को देने, अवसर के अनुरूप प्रशिक्षण व समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इनकी स्थापना के लिए 24 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और छह स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की पहचान की गई है।  

कौशल विकास मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, मोरक्को और स्वीडन जैसे देशों के साथ प्रशिक्षण, मूल्यांकन और रिक्रूटमेंट के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस समझौता भी किया है। 

विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर के कई देशों में हॉस्पिटैलिटी और केयर से जुड़े स्किल वर्कफोर्स की मांग लगातार बढ़ी है। भारत सरकार के प्रशिक्षण केंद्रों पर कोरोना काल और उसके बाद भी लाखों छात्रों को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण पर इंडियन स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी के सीओओ कुणाल वासुदेव का कहना हैं, वैश्विक मांग के अनुरूप हमने विशेषज्ञों के सहयोग से कोर्स तैयार किए हैं ताकि न केवल वर्तमान दौर में आगे रहें बल्कि आने वाले कल पर हमारी नजर रहे। हमारे लैब टेक्नोलाॅजी व इनोवेशन के गढ़ हैं, जहां छात्र नए युग की टेक्नोलाॅजी की संभावना देखेंगे, सीखेंगेे और लाभ लेंगे। 

वासुदेव के मुताबिक इस उद्योग में हो रहे बदलावों को समझना और छात्रों को उसके अनुरूप तैयार करना अनिवार्य है ताकि भारतीय छात्र भविष्य में भी इस उद्योग की कमान संभालें।  

सरकार ने कौशल प्रशिक्षण के लिए स्किल हब भी स्थापित किए हैं यह हब नोडल स्किल सेंटर का काम करते हैं। इनका मकसद कक्षा 6-8 तक के छात्रों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अवसर देना है। छात्रों को विभिन्न उद्योग केंद्र ले जाया जाता है ताकि उन्हें उद्योगों की मांग और वहां हो रहे बदलावों से अवगत कराया जा सके। 

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉ. देविन्दर नारंग के मुताबिक कई उद्योगों की टेक्नोलाॅजी में बहुत तेजी से बदलाव आए हैं। ऐसे में युवाओं को उपयुक्त कौशल प्रदान करना और भी महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकारें व शैक्षणिक संस्थान एपरेंटिसशिप और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दे रहे हैं ताकि युवाओं को काम-काज की वास्तविक दुनिया का कौशल प्राप्त हो। साथ ही, उद्योगों की जरूरत पूरी हो।   (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 16 अप्रैल । 2019 के लोक सभा चुनाव में 38 प्रतिशत के लगभग वोट हासिल कर 303 सीटों पर चुनाव जीतने वाली भाजपा ने अगले साल 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए 350 प्लस सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। इसके लिए भाजपा एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है।

एक तरफ जहां भाजपा अपने वर्तमान मजबूत गढ़ की मजबूती बनाये रखने पर ध्यान दे रही है ताकि वर्तमान सीटों पर अगले चुनाव में भाजपा को ज्यादा नुकसान न उठाना पड़ें तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और शरद पवार जैसे कई अन्य दिग्गज नेताओं की लोक सभा सीटों पर भी खास तैयारी की जा रही है जिस पर भाजपा को कभी भी जीत हासिल नहीं हो पाई है। वहीं तीसरी तरफ भाजपा दक्षिण भारत के उन राज्यों पर भी फोकस कर रही है जहां पिछले चुनाव में भाजपा का खाता तक नहीं खुला था या पार्टी को कम सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई थी।

आइए आपको बताते हैं कि भाजपा 350 प्लस सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या-क्या कर रही है।

भाजपा ने पिछले साल ही उन खास लोक सभा सीटों की एक विशेष लिस्ट बनाई थी, जिन पर 2019 के लोक सभा चुनाव में हार मिली थी। इस लिस्ट में खासतौर से उन लोक सभा सीटों को शामिल किया गया है जिन सीटों पर भाजपा पिछले चुनाव में नंबर 2 पर रही थी या फिर बहुत ही कम अंतर से जीती थी।

पहले इस लिस्ट में 144 सीटों को शामिल किया गया था। बाद में इन सीटों की संख्या को बढ़ाकर 160 कर दिया गया। इन सीटों को 2-4 सीटों के कलस्टरों में बांटकर इन पर केंद्रीय मंत्रियों एवं पार्टी के दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश स्तर पर प्रदेश संयोजक और सह संयोजक भी बनाए गए हैं।

पार्टी ने इसे 'लोक सभा प्रवास योजना' का नाम दिया है और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी अपने तीन महासचिवों - सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग की त्रिमूर्ति को दी है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने इसी सप्ताह 'लोक सभा प्रवास योजना' की समीक्षा बैठक में अब तक हुए कामकाज और मंत्रियों एवं नेताओं के प्रवास की समीक्षा की और क्लस्टर प्रभारियों को अहम निर्देश भी दिए।

इन 160 कमजोर सीटों पर विशेष तैयारी का यह मतलब कतई नहीं है कि पार्टी ने देश की अन्य लोक सभा सीटों को छोड़ दिया है। बल्कि भाजपा देश की सभी लोक सभा सीटों पर भी जोर-शोर से तैयारी कर रही है।

भाजपा ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार माइक्रो स्तर तक जाकर लोक सभा चुनाव की तैयारियों के मैनेजमेंट और कामकाज को सरल बनाने के लिए देशभर के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को तीन सेक्टरों- ईस्ट रीजन, नार्थ रीजन और साउथ रीजन में बांट दिया है।

पार्टी ने ईस्ट रीजन में 12 राज्यों- बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा को शामिल किया है।

वहीं नॉर्थ रीजन में 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात,हिमाचल प्रदेश, पंजाब,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,  हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख,  चंडीगढ़ और दमन दीव-दादरा नगर हवेली को शामिल किया गया है।

मिशन साउथ इंडिया पर खास फोकस करते हुए भाजपा ने साउथ रीजन में 11 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों -- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुड्डुचेरी को शामिल किया है। पार्टी इसी महीने ईस्ट रीजन के राज्यों की बैठक गुवाहाटी, नॉर्थ रीजन में शामिल राज्यों की बैठक दिल्ली और साउथ रीजन  में शामिल राज्यों की बैठक हैदराबाद में कर चुकी है।

भाजपा दक्षिण भारत के पांच राज्यों -- कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में खासा मेहनत करने में जुटी है। इन पांचों राज्यों में कुल मिलाकर लोक सभा की 129 सीटें हैं और इसमें से भाजपा के पास अभी सिर्फ 29 सीटें ही हैं और इसमें से भी 25 सीटें उसे अकेले कर्नाटक से ही मिली है जबकि तेलंगाना से उसके पास चार सांसद हैं।

कर्नाटक विधान सभा चुनाव में मिली हार से सतर्क भाजपा कर्नाटक में अपनी जमीन बचाने के साथ-साथ तेलंगाना में सीटें बढ़ाने एवं आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में खाता खोलने पर विशेष ध्यान दे रही है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 16 जुलाई । बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाले मामले में एक कॉलेज छात्र का अपहरण कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

पीड़ित को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

कॉलेज छात्र शशांक आर.आर.नगर का रहने वाला है।

पुलिस के मुताबिक, शशांक मैसूरु की एक दूर की रिश्तेदार लड़की से प्यार करता था। दोनों के परिवार वाले इसका विरोध कर रहे थे। 3 जुलाई को जब लड़की बेंगलुरु आई तो शशांक उसे अपने घर ले गया।

इस बात की जानकारी जब लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों को हुई तो उन्होंने पिछले सोमवार (10 जुलाई) को घर में घुसकर शशांक पर हमला कर दिया और लड़की को अपने साथ ले गए।

शनिवार को शशांक अपने कॉलेज गया और उसके पिता रंगनाथ उसे छोड़ने गए। कॉलेज खत्म करने के बाद जब शहांक बस का इंतजार कर रहा था, तभी बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया।

पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और जला दिया। किसी तरह शशांक ने आग पर काबू पाया और लोगों की मदद से अपने परिवार से संपर्क किया।

शशांक का पूरा शरीर गंभीर रूप से झुलस गया है।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

घटना के संबंध में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 16 जुलाई । 35 वर्षीय टी. सिद्धलिंगप्पा और उसकी प्रेमिका चंद्रकला ने जिस क्रूरता से हत्याएं कीं, उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों फिलहाल राज्य की जेल में बंद हैं। एक दूसरे से 24 किलोमीटर दूर पाए गए आधे कटे, बिना सिर वाले महिलाओं के शवों के रहस्य को सुलझाने के लिए एक समर्पित जांच की आवश्यकता पड़ी। सिद्धलिंगप्पा और चंद्रकला ने , पर‍िचित कम से कम पांच महिलाओं को क्रूर तरीके से मारने की योजना बनाई थी।

जांच में सामने आया कि सिद्धलिंगप्पा ने अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए ऐसा किया था। उसने पुलिस को बताया कि इन महिलाओं का भयानक अंत इसलिए हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी प्रेमिका को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया था। इससे नाराज होकर सिद्धलिंगप्पा ने उन्हें बेहद क्रूर तरीके से मारने की साजिश रची।

मामला:

8 जून को कर्नाटक के मांड्या जिले में एक जल नहर के पास अलग-अलग स्‍थानों पर दो महिलाओं के कटे हुए शव पाए गए। शवों का ऊपरी हिस्सा कटा हुआ था और कूल्हे से शरीर के हिस्से अर्ध-विघटित अवस्था में पाए गए थे।

हत्यारों ने दोनों महिलाओं के शरीर का ऊपरी हिस्सा काटकर अलग कर दिया था और निचले हिस्से को बोरे में भरकर दो अलग-अलग जगहों पर नहर में फेंक दिया था।

के. बेट्टनहल्ली के पास बेबी लेक नहर में एक कटा हुआ शव बरामद किया गया। दूसरा अरकेरे गांव के पास सीडीएस नहर में पाया गया, जो क्रमशः मांड्या जिले के पांडवपुरा शहर और अरकेरे पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आता है। हत्यारों ने क्षत-विक्षत शवों के पैर बांध दिये थे।

हत्यारों की बर्बरता से स्थानीय लोग सदमे में थे और इससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी।

जांच की निगरानी करने वाले मांड्या जिले के पुलिस अधीक्षक यतीश ने आईएएनएस को बताया कि पुलिस विभाग ने मामले को एक चुनौती के रूप में लिया। न केवल मानवीय बल्कि व्यापक तकनीकी प्रयास भी किए गए। मामले को सुलझाने में लगभग 50 दिन लग गए। 40 से 50 पुलिस वालों की एक टीम ने तीन से चार राज्यों की यात्रा की और जानकारी इकट्ठा की।

उन्होंने कहा, “यह एक भयावह घटना थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई महिला उसके साथ शामिल होगी, यह हमारे लिए एक झटका था। हमें समझ नहीं आया कि ये हत्याएं क्यों और किसने कीं। वह वास्तव में कुछ और महिलाओं को मारने की योजना बना रहा था। ”

ये पैसे का मामला नहीं था। वह महिला उसकी प्रेमिका थी। हालांकि उसका एक परिवार था, फिर भी वह उसके साथ रहता था। जिन म‍हिलाओं की उसने हत्‍या की, उन्‍होंने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया था। यतीश ने बताया कि सिद्धलिंगप्पा अपनी प्रेमिका को लेकर अत्यधिक संवेदनशील था और उसने क्रूरतापूर्वक हत्याओं को अंजाम दिया।

उन्होंने कहा,“हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधान रहना होगा। शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल था। पहचान होने के बाद चार-पांच दिन में ही हत्यारे पकड़ लिये गये। हत्याएं सबसे क्रूर थीं, हम इस पर अधिक टिप्पणी नहीं कर सकते।'' 

जांच - पड़ताल:

जांच में कोई प्रगति नहीं कर पाने पर, मांड्या पुलिस ने हत्याओं के बारे में सुराग देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की।

पुलिस टीम ने क्षत-विक्षत शवों के बारे में आसपास के इलाकों में 10,000 पर्चे बांटे और हत्या की गई महिलाओं की पहचान का पता लगाया। उन्होंने मामले को सुलझाने के लिए 9 विशेष टीमें और 2 तकनीकी टीमें बनाईं।

पुलिस ने राज्य और पड़ोसी राज्यों में लापता महिलाओं के 1,116 मामलों का सत्यापन किया। पुलिस को दोहरे हत्याकांड का पता तब चला, जब चामराजनगर पुलिस स्टेशन में गीता की गुमशुदगी का मामला सामने आया। गीता का शरीर आधा काट दिया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच की, क्योंकि गीता और बरामद आधे कटे शव के बीच समानताएं थीं। पुलिस ने गीता द्वारा किए गए फोन कॉल को ट्रैक किया और हत्यारों को पकड़ने में कामयाब रही।

आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने बेंगलुरु में कुमुदा नाम की एक और महिला की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि वे कुमुदा के शव को बाइक पर ले गए और कहीं फेंक दिया।

पुलिस ने रामनगर जिले के कुदुर शहर के पास कोडिहल्ली कॉलोनी निवासी सिद्धलिंगप्पा और मांड्या जिले के पांडवपुरा शहर के पास हरवु गांव निवासी उसकी प्रेमिका चंद्रकला को गिरफ्तार किया। जिन महिलाओं के शरीर आधे कटे हुए थे, उनकी पहचान चित्रदुर्गा जिले के होसदुर्गा निवासी पार्वती और चामराजनगर निवासी गीता उर्फ पुट्टी के रूप में हुई।

हत्यारे जोड़ी ने 30 मई को पार्वती और 3 जून को गीता की हत्या कर दी थी। इनके शरीर को दो टुकड़ों में काट दिया गया था क्योंकि हत्यारों को उनके शवों को घर से बाइक पर ले जाना मुश्किल था। बाद में शवों को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 16 जुलाई । पिछले सप्ताह दो घटनाओं के बाद कर्नाटक के लोगों में रोष है। पहला जैन मुनि की हत्या और उसी समय एक अन्य प्रमुख जैन मठाधीश द्वारा हत्यारों को दी गई क्षमा ने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया।

जैन मुनि की हत्या को कर्नाटक के इतिहास में सबसे क्रूर हत्या के मामलों में से एक माना जाता है।

जैन धर्मगुरु आचार्य श्री 108वें कामकुमार नंदी महाराज को आरोपियों ने पहले करंट लगाकर मारने का प्रयास किया था। बाद में तौलिए से उसका गला घोंट दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनके शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों में काट दिया गया।

 भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि आरोपियों ने शव को एक खुले बोरवेल में फेंकने की कोशिश की, जिसका छेद काफी छोटा था।

उन्होंने पहले हाथ-पैर काटे, जब भी शव नीचे नहीं उतरा, तो उन्होंने शरीर के और छोटे-छोटे टुकड़े तर दिए और खुले बोरवेल में भर दिए। उन्होंने उनके सिर के भी टुकड़े किए।

इस घटना ने राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले लिया है। जैन धर्मगुरुओं ने अपना उपवास छोड़ दिया है और सरकार से आरोपियों को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया। हिंदू कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे एक आतंकवादी कृत्य करार दिया। 

वे इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हत्याकांड पर चर्चा करेंगे।

जैन मुनि के लिए खाना बनाने वाले भक्त कुसुमा ने कहा कि वह 6 जुलाई को अपने कमरे में नहीं थे। संदेह तब पैदा हुआ जब उन्हें पिंची, कमंडल नामक दिव्य उपकरण मिले, जिन्हें संत हर समय अपने साथ रखते थे।

बाद में ट्रस्टियों को उनके मोबाइल फोन और खजाने का दरवाजा खुला मिला। जब वे उनका पता नहीं लगा सके तो 8 जुलाई को दोपहर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। जांच शुरू करने के बाद, बेलगावी जिले की चिकोडी पुलिस ने चार घंटे में आरोपी व्यक्तियों तक पहुंच बनाई और उनसे पूछताछ की।

आरोपी नारायण माली और हसन उर्फ हसन दलायत ने जैन मुनि की हत्या की बात कबूल कर ली है। उनके कमरे में प्रवेश करने वाले दो लोगों ने उन्हें बिजली का झटका देने की कोशिश की। यह देखने के बाद कि संत अभी भी जीवित हैं, उन्होंने तौलिये से उनका गला घोंट दिया।

हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को एक बोरे में भर दिया था और बाइक पर रखकर ले गए। उन्होंने शव को लेकर बाइक पर करीब 35 किलोमीटर का सफर तय किया।

खटकाभवी पहुंचने के बाद हत्यारों ने शव के टुकड़े-टुकड़े कर उसे एक खुले बोरवेल में फेंक दिया। उन्होंने अपने खून से लथपथ कपड़े और साथ ही मुनि की एक डायरी भी जला दी।

इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नारायण माली ने अपने दोस्त हसन दलायत, जो एक लॉरी ड्राइवर था, की मदद ली।

खटकाभावी गांव के नारायण माली का संत के साथ अच्छा तालमेल था। उनका विश्वास जीतने के बाद उन्होंने मठाधीश से लाखों रुपये कर्ज के रूप में लिये थे। पुलिस ने बताया कि जब जैन मुनि ने उससे कर्ज चुकाने के लिए कहा तो उसने उनकी हत्या कर दी।

मामले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है और भाजपा और हिंदू कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस आरोपियों को बचा रही है और मामले को दबा रही है। हिंदू कार्यकर्ताओं ने इसे आतंकवादियों की करतूत होने का संदेह जताया है और सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है।

नृशंस हत्याओं और शवों को काटने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल के सलाहकार मनोचिकित्सा डॉ. सचिन बालिगा ने कहा, ''इनमें से कई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और उनमें सहानुभूति की कमी होती है और दूसरों के साथ गहरे भावनात्मक बंधन विकसित करने की क्षमता सीमित होती है।'' (आईएएनएस)।

चित्रदुर्ग (कर्नाटक), 16 जुलाई । कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक बंदर ने घर में घुसकर 13 दिन के बच्चे को अपना निशाना बनाया। बच्‍चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी अनुसार यह घटना चल्लाकेरे तालुक के टोरेकोलाममनहल्ली गांव में हुई है। मंजुला और सिद्देश के 13 दिन के बच्चे पर बंदर ने हमला बोल दिया, जिससे बच्‍चे के माथे पर चोट आई है।

मौके पर पहुंची मां ने बंदर को वहां से खदेड़़ा, और बच्‍चे को तुरंत चित्रदुर्ग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 

 ग्रामीणों का कहना है कि एक सप्ताह पहले गांव में बंदर आया था। इस बारे में अधिकारियों से शिकायत की गई थी कि उसे जल्‍द से जल्‍द पकड़ा जाना चहिए। (आईएएनएस)।

चेन्नई, 15 जुलाई । वर्ष 2023 को देश की अंतरिक्ष एजेंसी - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए अंतरग्रहीय मिशन का साल कहा जा सकता है।

चंद्रयान की शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद इसरो का अगल मिशन सौर यान का है।

इसरो अगस्त के अंत में सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)/रॉकेट पर अपना कोरोनोग्राफी उपग्रह आदित्य एल1 भेजेगा।

इसरो के अनुसार, अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु (एल1) के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा।

L1 बिंदु के आसपास उपग्रह बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य को देखने देख सकेगा। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए जा रहे अपने लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारने के प्रयास के कुछ दिनों बाद आदियता एल1 मिशन होने की उम्मीद है।

इसरो के अध्यक्ष एस.सोमनाथ के अनुसार, 'बाहुबली' रॉकेट एलवीएम3 से प्रक्षेपित चंद्रयान -3 के लैंडर के 23 अगस्त की शाम 5.47 बजे चंद्रमा की धरती पर उतरने की उम्मीद है।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने कहा है कि वह इसरो के अगले इंटरप्लेनेटरी मिशन - सौर मिशन आदित्य एल1 के लिए ट्रैकिंग सहायता प्रदान करेगी।

आदित्य-एल1 का नाम हिंदू सूर्य देवता और अंतरिक्ष यान के भविष्य के घर के नाम पर रखा गया है। वहीं एल1 - पृथ्वी-सूर्य प्रणाली का पहला लैग्रेंज बिंदु है। ईएसए ने कहा, यह कई गुणों का अध्ययन करेगा, जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता और उत्पत्ति।

इसरो ने 2024 में शुक्र के लिए एक उड़ान - वीनस मिशन - भी निर्धारित किया है। क्या यह 'शुक्र के लिए रात्रि उड़ान' होगी, यह बाद में पता चलेगा। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 15 जुलाई दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र और हरियाणा की सरकारों ने जानबूझकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर पानी छोड़ा, जिसकी वजह से शहर में बाढ़ आई।

भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3-4 दिन में दिल्ली में भारी बारिश नहीं हुई, फिर भी यमुना में जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंच गया।

उन्होंने कहा, “हथिनीकुंड बैराज से तीन नहरों - पश्चिमी नहर, पूर्वी नहर और यमुना में पानी छोड़ा जाता है। नौ से 13 जुलाई के बीच षड़यंत्र के तहत यमुना नहर से केवल दिल्ली की ओर पानी छोड़ा गया। पश्चिमी और पूर्वी नहर में पानी नहीं छोड़ा गया।”

इसी तरह के आरोप उन्होंने और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को लगाए थे। दिल्ली सरकार 'रेगुलेटर' टूटने को लेकर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से भिड़ गई थी, जिसके कारण कथित तौर पर विकास मार्ग पर पानी भर गया था।

आम आदमी पार्टी द्वारा शनिवार को लगाए गए ताजा आरोप पर भाजपा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। (भाषा)