पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ का एक वीडियो ख़ूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और सेना प्रमुख क़मर बाजवा को घेरा है. इस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी मरियम नवाज़ को धमकियाँ दी जा रही हैं.

नवाज़ शरीफ़ ने अपने वीडियो में कहा है कि इमरान ख़ान इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्होंने कराची में रात के समय मरियम नवाज़ के होटल का दरवाजा तोड़वाया और अब मरियम को धमकी दी जा रही है कि अगर वो बाज़ नहीं आई, तो उन्हें स्मैश (तबाह) कर दिया जाएगा.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इस समय लंदन में हैं, जहाँ वो इलाज के लिए गए हैं. नवाज़ शरीफ़ ने अपने वीडियो बयान में मरियम नवाज़ की ख़ूब तारीफ़ की और कहा कि वे लोगों के लिए काम कर रही हैं और उनकी सुरक्षा अल्लाह करेंगे.

उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज़ के साथ कुछ हुआ, तो उसके ज़िम्मेदार इमरान ख़ान के अलावा जनरल क़मर जावेद बाजवा, जनरल फ़ैज़ हमीद और जनरल इरफ़ान मलिक होंगे. नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि जो भी आप कर रहे हैं वो संगीन जुर्म है, जिसका हिसाब जल्द ही आपको देना होगा.

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मरियम नवाज़ ने न सिर्फ़ अपने पिता के वीडियो वाले ट्वीट को री-ट्वीट किया है, बल्कि ये भी लिखा है न सिर्फ़ उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, बल्कि प्रताड़ित भी किया जा रहा है.

नवाज़ शरीफ़ ने अपने बयान में इमरान ख़ान पर विश्वास मत में धांधली का आरोप भी लगाया. हाल ही में हुए सीनेट के चुनाव में वित्त मंत्री अब्दुल हफ़ीज़ शेख़ एक क़रीबी मुक़ाबले में हार गए थे. इसके बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इमरान ख़ान से इस्तीफ़े की मांग की थी.

लेकिन इमरान ने संसद में विश्वास प्रस्ताव रखा, जिस पर हुई वोटिंग में उन्हें बहुमत हासिल हुआ. विपक्षी पार्टियों ने इस वोटिंग का बहिष्कार किया था. पाकिस्तान की सरकार ने विश्वास मत में धांधली के आरोपों का खंडन किया है और विपक्ष पर धन बल से जीत का आरोप लगाया है.

पाकिस्तान में सेना के प्रवक्ता ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के इन आरोपों से इनकार किया है कि सेना राजनीति में दखल दे रही है. पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि उसे राजनीति में न धकेला जाए.

पिछले साल अक्तूबर में इमरान ख़ान की सरकार के ख़िलाफ़ विपक्षी गठबंधन पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) ने कराची के जिन्ना बाग़ में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था. इस प्रदर्शन में मरियम नवाज़ के अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए थे.

इससे पहले जिन्ना की मज़ार पर भी मरियम नवाज़ और उनके पति कैप्टन मोहम्मद सफ़दर गए थे. आरोप ये है कि वहाँ कैप्टन मोहम्मद सफ़दर ने राजनीतिक नारेबाज़ी की.

बाद में पुलिस ने कराची के होटल से कैप्टन सफ़दर को गिरफ़्तार कर लिया. उस समय मरियम नवाज़ ने आरोप लगाया था कि कराची के जिस होटल में वो और उनके पति ठहरे थे, वहाँ पुलिस उनके कमरे की कुंडी तोड़ भीतर चली आई और तब वो लोग सो रहे थे.

मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा था, "हम सो रहे थे जब बहुत सुबह मुझे लगा कि कोई किसी का दरवाज़ा पीट रहा है, मैंने अपने पति को उठाया और कहा कि ये आवाज़ हमारे ही दरवाज़े से आ रही है. सफ़दर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पुलिसवाले थे जिन्होंने कहा कि वो उन्हें गिरफ़्तार करने आए हैं. सफ़दर ने कहा कि वो कपड़े बदलकर और अपनी दवा लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने और दरवाज़ा तोड़ भीतर चले आए."

नवाज़ शरीफ़ ने अपने वीडियो में इसी बात का ज़िक्र किया है. उस दौरान कैप्टन सफ़दर की गिरफ़्तारी को लेकर भी विवाद हो गया था, जब ऐसा आरोप लगा कि कैप्टन सफ़दर की गिरफ़्तारी को लेकर पुलिस के एक बड़े अफ़सर को ही 'अग़वा' कर लिया गया और उनसे ज़बरदस्ती गिरफ़्तार करवाने के लिए दस्तख़त करवाए गए.

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पुलिस वालों ने इसे अपनी इज़्ज़त का मामला बना लिया और फिर अफ़सर और उनके एक दर्जन से ज़्यादा दूसरे अफ़सरों ने दो महीने के लिए छुट्टी पर जाने की दरख़्वास्त डाल दी. फिर मामले में सेना ने दख़ल दिया और सेना प्रमुख ने मामले की फ़ौरन जाँच कराने का आदेश जारी किया. हालाँकि बाद में कैप्टन सफ़दर को ज़मानत मिल गई और उन्हें छोड़ दिया गया.

नवाज़ शरीफ़ की बेटी मरियम नवाज़ और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस गिरफ़्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था और उनका दावा किया था कि गिरफ़्तारी भले पुलिस ने की, लेकिन इसमें पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल रेंजर्स का हाथ था.

क्या है विपक्ष का आंदोलन

पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से विपक्ष ने इमरान ख़ान की सरकार पर महँगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर कई रैलियाँ की है, जिनमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया है. विपक्षी दलों ने इमरान ख़ान सरकार के ख़िलाफ़ एक गठबंधन भी बनाया है, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) का नाम दिया गया है.

इस गठबंधन में चार बड़ी पार्टियों पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फ़ज़लुर) और पख़्तूनख़्वाह मिल्ली अवामी पार्टी के अलावा बलोच नेशनल पार्टी और पख़्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी छोटी पार्टियाँ भी शामिल हैं.

इस गठबंधन ने पिछले साल देश के कई हिस्सों में रैलियाँ की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे. पाकिस्तान की इमरान ख़ान सरकार ने भी विपक्ष के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला. ख़ुद इमरान ख़ान ने विपक्षी गठबंधन पर कई आरोप लगाए और नवाज़ शरीफ़ के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों की चर्चा की.

NAWAZ SHARIF TWITTER

नवाज़ शरीफ़ ने भी जवाब में पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाए. कई रैलियों को उन्होंने लंदन से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए संबोधित किया.

इमरान ख़ान ने भी नवाज़ शरीफ़ पर भारत के साथ मिलकर काम का आरोप लगाया और उन्हें गीदड़ तक कह दिया.

इमरान ख़ान का कहना था कि नवाज़ शरीफ़ ने अपनी सेहत का बहाना बनाकर सरकार से विदेश जाने की इजाज़त ले ली और वो लंदन में बैठकर वहाँ से सरकार और सेना पर हमले कर रहे हैं जबकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है. इमरान ख़ान का कहना था कि वो नवाज़ शरीफ़ को लंदन से वापस पाकिस्तान लाएँगे.

पिछले कुछ समय से धीमा पड़ा विपक्ष सीनेट के चुनाव के बाद एकाएक फिर आक्रामक हो गया है. (bbc.com)

ह्यूस्टन, 12 मार्च | अमेरिकी राज्य टेक्सास में एक अपार्टमेंट परिसर में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को एक बयान में ह्यूस्टन पुलिस विभाग ने कहा कि यह घटना शहर में बुधवार देर रात हुई।

विभाग के अनुसार, यह घटना उस समय शुरू हुई जब कॉम्प्लेक्स की पाकिर्ंग में पांच लोगों का एक ग्रुप दो अन्य लोगों के साथ किसी बात पर भिड़ गया।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस ग्रुप पर कई राउंड फायरिंग की। पीड़ितों में दो 18-वर्षीय किशोर शामिल थे।

ह्यूस्टन पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि एक अन्य घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया है और उसके बचने की उम्मीद है।

पुलिस ने कहा कि शूटर घटनास्थल से भाग गए। पुलिस के पास उनका कोई विवरण मौजूद नहीं है। इस घटना को एक 'मास शूटिंग' (सामूहिक फायरिंग) माना जाता है, जो तब होता है जब तीन या अधिक पीड़ित होते हैं। (आईएएनएस)

अरुल लुईस

न्यूयॉर्क, 12 मार्च | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रवक्ता जेन साकी ने उनके उस दावे का बचाव किया है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भारतीय-अमेरिकी, अमेरिका पर अपना दबदबा जमा रहे हैं'। इस बयान को लेकर कुछ लोगों ने बाइडेन की आलोचना की है।

जेन साकी ने गुरुवार को कहा, "राष्ट्रपति सिर्फ भारतीय-अमेरिकियों के विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए अविश्वसनीय योगदान को स्वीकृति और सम्मान दे रहे थे।"

प्रेस ब्रीफिंग में एक पत्रकार द्वारा इस बयान को लेकर की जा रही आलोचना के बारे में सवाल पूछे जाने पर साकी ने कहा, "यह उनके उस विश्वास का एक प्रतिबिंब था कि भारतीय-अमेरिकियों ने अमेरिकी समाज के निर्माण में महान योगदान दिया है, फिर चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो शिक्षा का हो या सरकार में हो।"

दरअसल, नासा की इंजीनियर और मंगल पर रोवर पर्सिवरेंस की लैंडिंग को गाइड कराने वाली स्वाति मोहन से एक वर्चुअल मीटिंग में बाइडेन ने कहा था कि "यह आश्चर्यजनक है कि अमेरिकी में भारतीय मूल के लोग छाए हुए हैं। मेरी उप-राष्ट्रपति, मेरे भाषणों के लेखक, ये सब भारतीय-अमेरिकी हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोग अतुलनीय हैं।"

जहां बाइडेन के इस बयान को भारत की प्रशंसा के रूप में लिया गया, वहीं अमेरिका में रह रहे कुछ भारतीयों को लगता है कि इसके बाद उन्हें अमेरिकियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यहूदियों के बारे में अच्छे इरादे से दिए गए बयान भी यहूदियों के विरोध में गए और इसके कारण पूरे यूरोप में उन पर हमले भी हुए। यहां तक कि अमेरिका में भी यहूदियों पर हमले हुए।

बाइडेन के इस बयान की आलोचना करते हुए दक्षिणपंथी प्रकाशन रेडस्टेट ने कहा है कि यदि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया होता तो उन्हें नस्लवादी कहा जाता। रेडस्टेट ने आगे कहा, "मुझे एक समझदार व्यक्ति दिखाइए जो यह मानता हो कि भारतीय-अमेरिकियों का एक अज्ञात समूह तुरंत संघीय सरकार का नियंत्रण संभालने जा रहा है। इस पर तो विश्वास करना भी बेवकूफी है कि अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी बहुमत में हैं।" (आईएएनएस)
 

पहली नजर में भले ही यह असली स्कार्फ की तरह ना दिखे लेकिन सुंदर है. फिरोजी, नीली और नारंगी धारियों के साथ उभरी बुनावट आंखों को भाती हैं. देखने भर से यकीन करना मुश्किल है कि यह बात करने में मदद कर सकता है.

   (dw.com)

आम स्कार्फ की तरह इसे पहना, मोड़ा और धोया जा सकता है. इसके बावजूद इसमें एक डिस्प्ले भी मौजूद है जिस पर संदेश पढ़े जा सकते हैं, तस्वीरें देखी जा सकती हैं या फिर जिन्हें कीबोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. इस खास फैब्रिक को शंघाई के फुडान यूनिवर्सिटी में मैक्रोमॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हुइशेंग पेंग के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया है. इसके बारे में साइंस जर्नल नेचर ने रिपोर्ट छापी है. प्रोफेसर हुइशेंग पेंग मानते हैं कि इससे संचार की दुनिया में एक नई क्रांति आएगी. उनका मानना है, "जिन लोगों को आवाज, बोली या फिर भाषा की दिक्कत है उन्हें यह औरों के सामने अपनी बात रखने में मदद करेगा." प्रोफेसर पेंग ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, "हमें उम्मीद है कि बुने रेशों वाला यह मैटीरियल जिस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बात करते हैं उसे बदल कर अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को आकार देगा."

वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता चलन

पहने जाने वाले उपकरण यानी वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले कुछ सालों में भारी तरक्की हुई है. अब इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन वाले कपड़े और बेहद पतले डिस्प्ले बाजार में आ चुके हैं.  इसी हफ्ते एक और स्टडी की रिपोर्ट छपी है जिसमें पहने जाने वाले माइक्रोग्रिड का जिक्र है. इस ग्रिड को शरीर से निकलने वाले पसीने से ऊर्जा मिलती है. हालांकि इस तरह की जितनी चीजें आईं हैं उनकी कुछ सीमाएं हैं. अकसर इन बेहद पतले एलईडी को कपड़ों के साथ बुन कर तैयार किया जाता है. इसके नतीजे में जो मैटीरियल तैयार होता है उसके पार हवा नहीं जा सकती और ना ही ये बहुत लचीले होते हैं. अकसर ये बहुत नाजुक होते हैं जिनके नुकसान का डर होता है. इसके साथ ही इनके डिस्प्ले में पहले से तय पैटर्न ही दिखाई देते हैं.

पेंग और उनकी टीम ने मौजूदा तकनीक को बेहतर बनाने पर पर करीब दशक भर मेहनत की और अलग अलग मैटीरियल के साथ प्रयोग करते रहे. एक बार उनका प्रयोग इसलिए नाकाम हो गया क्योंकि डिस्प्ले अंधरे में काम नहीं कर रहा था तो दूसरी बार उन्होंने रेशे तो बना लिए लेकिन बुनाई के बाद उन्होंने अच्छा काम नहीं किया. बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने कपड़े के रेशों का अध्ययन किया और देखा कि वो कैसे एक दूसरे से आपस में गुंथ कर कपड़े का टुकड़ा बनाते हैं. टीम ने तय किया कि वो कपड़े के रेशों के मिलने वाली जगह पर रोशनी का सूक्ष्म बिंदु बनाने की कोशिश करेंगे. इन छोटे छोटे रोशनी के बिंदुओं को बनाने के लिए उन्हें एक प्रदीप्त आधार और संवाहक कपड़े की जरूरत थी जिन्हें सूती या इसी तरह के किसी धागे के साथ बुना जा सके.

ऐसे तैयार किया गया नया फैब्रिक

कई तरह की चीजों को परखने के बाद आखिरकार उन्हें चांदी की परत वाले रेशे से उम्मीद जगी जिस पर प्रदीप्त योगिक का लेप लगा हुआ था और संवाहक कपड़े को उन्होंने एक जेल जैसी चीज के साथ बुना. इन दोनों को साथ मिला कर सूती धागे के सहारे उन्होंने छः मीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा फैब्रिक तैयार कर लिया. जब इसे बिजली के करंट से जोड़ा गया तो चांदी की परत वाले रेशे उस जगह पर रोशन हो गए जहां वो संवाहक जेल के साथ संपर्क में थे. इस डिस्प्ले मैटीरियल को रोशन करने के लिए बहुत कम बिजली की जरूरत होती है और यह ज्यादा गर्म नहीं होता. इस फैब्रिक में तनाव झेलने की खूब क्षमता है. इस फैब्रिक को करीब एक महीने तक खुली हवा में रखा गया, 100 बार धोया और सुखाया गया और 10 हजार बार मोड़ा गया. इसकी चमक में कोई कमी नहीं आई.

स्टडी बताती है कि इसे बैट्री से ऊर्जा दी जा सकती है या फिर सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. तो आखिर फैब्रिक का इस्तेमाल कहां होगा? पेंग इसके कई विकल्प देखते हैं जिनमें डायनैमिक स्लीव डिस्प्ले भी एक है. ड्राइवर को जीपीएस मैप घूमते वक्त उसके हाथों पर ही दिख जाएगा. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि यह मैटीरियल उन लोगों की ज्यादा मदद करेगा जो शारीरिक या फिर भाषाई दिक्कतों के कारण संवाद नहीं कर पाते. पेंग का कहना है कि उनकी टीम इसे बेहतर बनाने के लिए कई और प्रयोग कर रही है. इनमें डिस्प्ले को और ज्यादा चमकदार और रिजॉल्यूशन को बेहतर बनाना भी शामिल है.

एनआर/एमजे (एएफपी)

मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्बासी ने कहा गत तीन मार्च को सीनेट के लिए हुए चुनाव में मुहम्मद अब्दुल कादिर निर्दलीय उम्मीदवार थे। वह सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) और दूसरी पार्टियों से वोट पाने में सफल रहे।

लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ विपक्षी नेता शाहिद खाकन अब्बासी ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान ने संसद के ऊपरी सदन सीनेट की एक सीट बेच दी। उन्होंने इस सीट के लिए बलूचिस्तान के एक बड़े कारोबारी से 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपये लिए। मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्बासी ने कहा, 'गत तीन मार्च को सीनेट के लिए हुए चुनाव में मुहम्मद अब्दुल कादिर निर्दलीय उम्मीदवार थे। वह सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) और दूसरी पार्टियों से वोट पाने में सफल रहे।

पीटीआइ सांसदों ने इमरान के निर्देश पर कादिर के लिए मतदान किया। इमरान को कादिर से 70 करोड़ मिले थे।' उन्होंने कहा कि सीनेट सीट बेचने के लिए इमरान को जवाबदेह बनाया जाएगा। खुद इमरान की पार्टी पीटीआइ के कई सदस्य कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने सीनेटर बनने के लिए प्रधानमंत्री को पैसे दिए हैं। अब्बासी ने चुनाव आयोग से सीनेट सीट बेचने के मामले का संज्ञान लेने की अपील की है।

सीनेट के चुनाव में मंत्री की हार पर इमरान को हासिल करना पड़ा विश्‍वास मत 

ज्ञात हो कि पूर्व पीएम युसूफ रजा गिलानी को सीनेट के चेयरमैन पद के लिए 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार बनाया था। गिलानी ने ही सीनेट सदस्य के चुनाव में इमरान के विश्वस्त वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को हराकर सरकार को चारों खाने चित्त कर दिया था। सरकार की साख बचाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान को फिर से विश्वास मत हासिल करना पड़ा।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरयम नवाज ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्वास मत हासिल करने के लिए खुफिया विभाग की मदद से अपने दो मंत्रियों को चार घंटे तक कंटेनर में बंद करा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने सांसदों को घेरने के लिए इमरान खान ने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। मरयम ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के सांसद उनके दल के संपर्क में हैं। विश्वास मत हासिल करने के दौरान सरकारी एजेंसियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए उन्हीं के सांसदों को गायब करने का काम किया। पीएमएल-एन की नेता ने कहा कि इमरान खान के विश्वास मत प्राप्त करने को किसी भी रूप में वैध, संवैधानिक, राजनीतिक और नैतिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता।  (jagran.com)        
 

ब्रितानी शाही परिवार के प्रिंस हैरी ने ओप्रा विन्फ़े को दिए इंटरव्यू में कहा था कि जब उन्होंने और मेगन ने वरिष्ठ शाही का पद छोड़ा और कौलिफ़ोर्निया आ गए तो उनके परिवार से मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी गई.

जनवरी 2020 में ड्यूक और डचेज़ ऑफ ससेक्स ने ऐलान किया कि वह सीनियर रॉयल को तौर पर काम करना बंद कर रहे हैं और वे अब ख़ुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में करेंगे.

माना जा रहा था कि नए क़रार के तहत शाही जोड़े को अपने पिता प्रिंस चार्ल्स से कुछ वक़्त तक आर्थिक सहयोग मिलेगा. हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह सहयोग डची कॉर्नवाल से दिया जाएगा या किसी अन्य तरीक़े से. डची कॉर्नवाल संपत्ति और वित्तीय निवेश का एक बड़ा पोर्टफ़ोलियो जिसे एडवर्ड तृतीय ने स्थापित किया था ताकि ड्यूक ऑफ़ कॉर्नवाल अपने और अपने बच्चों की आर्थिक देखरेख कर सकें.

प्रिंस चार्ल्स के अकाउंट की डिटेल के मुताबिक़ मार्च 2020 तक ड्यूक-डचेज़ ऑफ़ ससेक्स और ड्यूक-डचेज़ ऑफ़ कैम्ब्रिज यानी विलियम और केट की गतिविधियों पर 56 लाख पाउंड ख़र्च किया गया है.

लेकिन प्रिंस हैरी ने ओप्रा विन्फ्रे को बताया कि शाही परिवार ने मेरी 'आर्थिक मदद रोक दी है.'

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह उस पैसे का ज़िक्र कर रहे थे जो पहले प्रिंस चार्ल्स की आय डची ऑफ़ कॉर्नवाल से उन्हें मिल रहा था.

मार्च 2020 के बाद के प्रिंस चार्ल्स के अकाउंट की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. साथ ही क्लेयरेंस हाउस ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है.

क्या ड्यूक एंड डचेज़ ऑफ़ ससेक्स अमीर हैं?
ड्यूक और डचेज़ ऑफ़ ससेक्स के पास व्यक्तिगत संपत्ति है.

जब प्रिंसेस प्रिंस विलियम और हैरी मां प्रिंसेस डायना की मौत हुई थी तो वह अपने बच्चों के लिए एक करोड़ तीस लाख पाउंड छोड़ गई थीं.

ओप्रा के इंटरव्यू में हैरी ने कहा, ''मुझे वो मिला जो मेरी मां मेरे लिए छोड़ कर गई थीं, अगर वो ना होता तो हम ब्रिटेन छोड़ कर कैलिफ़ोर्निया नहीं आ पाते. ''

बीबीसी के रॉयल संवाददाता निक विचहेल बताते हैं कि माना जा रहा है कि हैरी के लिए कई लाख पाउंड छोड़ गई उनकी पर-दादी यानी महारानी की मां की रक़म को भी छोड़ दिया है.

अपने अभिनय करियर के दौरान, डचेस ऑफ़ ससेक्स मेगन मार्केल को लीगल ड्रामा सूट्स के लिए प्रति एपिसोड 50,000 डॉलर किया जाता था, इसके अलावा वो एक फ़ैशन ब्लॉग भी चलाती थीं और एक कनाडाई ब्रांड के लिए अपनी ख़ुद की फ़ैशन लाइन भी बनाई थी.

अतिरिक्त आमदनी का क्या है ज़रिया?
अब जबकि हैरी और मेगन वरिष्ठ शाही नहीं हैं तो वह अपनी आमदनी जुटाने के लिए स्वतंत्र हैं.

शाही जोड़े को ओप्रा विन्फ़्रे को दिए गए इंटरव्यू के बदले कोई भुगतान नहीं किया गया है. लेकिन अमेरिका में बसने के बाद ही उन्होंने नेटफ़्लिक्स और स्पॉटिफ़ाई के साथ डील साइन की. माना जाता है कि इस डील की क़ीमत लाखों में है.

उन्होंने आर्चीवेल नामक एक संगठन की स्थापना की है, जो एक ग़ैर-लाभकारी संस्था होने के साथ-साथ प्रोडक्शन की दुनिया में भी काम कर रही है.

ओप्रा के ये पूछे जाने पर कि दंपति "जल्दी-जल्दी पैसे- जुटाने" के आरोपों पर क्या कहेंगे?

इस पर प्रिंस हैरी ने कहा कि ''नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफ़ाई के साथ सौदे "योजना का हिस्सा नहीं थे", लेकिन ये आवश्यक हो गए थे.''

''मेरे नज़रिए से मुझे सुरक्षा के लिए भुगतान करने, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी.

वरिष्ठ शाही होने के दौरान कौन करता था फ़ंडिंग

जब ये जोड़ा बतौर वरिष्ठ शाही जोड़े के तौर पर काम करता था जो इनके 95 फ़ीसदी ख़र्चे प्रिंस चार्ल्स के डची ऑफ़ कॉर्नवाल से होने वाली आमदनी के ज़रिए उठाया जाता था.

साल 2018-2019 में डची ऑफ़ कॉर्नवाल से 50 लाख पाउंड का ख़र्चा ड्यूक और डचेज़ ऑफ़ ससेक्स और ड्यूक और डचेज़ ऑफ़ कैम्ब्रिज के सार्वजनिक दौरों पर ख़र्च किया गया. इसमें से कुछ रक़म उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों पर भी ख़र्ची गईं.

पाँच फ़ीसद का ख़र्चा टैक्स देने वालों के पैसे से बने सॉवरेन ग्रांट से किया जाता था.

इस अनुदान का भुगतान सरकार से शाही परिवार को आधिकारिक कर्तव्यों के ख़र्च के लिए और शाही महलों की देखभाल के लिए किया जाता है.

इस वित्तीय साल में ये रक़म कुल आठ करोड़ 59 लाख पाउंड है. इसकी भरपाई राजपरिवार के स्वामित्व वाले कमर्शियल संपत्ति से की जाती है.

ड्यूक और डचेज़ ने सितंबर में घोषणा की कि उन्होंने अपने घर फ्रॉगमोर कॉटेज को पुनर्निर्मित करने की 24 लाख पाउंड की लागत वापस कर दी है.

क्राउन स्टेट क्या है?
क्राउन स्टेट एक स्वतंत्र व्यवसाय के लिए वाणिज्यिक संपत्ति है और यूके में सबसे बड़ी संपत्ति पोर्टफ़ोलियो में से एक है.

इसमें विंडसर ग्रेट पार्क और अस्कॉट रेसकोर्स शामिल हैं, लेकिन अधिकांशतः इसमें आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति है सॉवरिन अनुदान जो आधिकारिक शाही कर्तव्यों का पालन करने का ख़र्च उठाता है साथ ही शाही महलों की देख-रेख का ख़र्च देता है. (bbc.com)

-मनोज वर्मा

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में कारोबारी मुकेश अंबानी के आवास के पास एक एसयूवी में विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले जैश-उल-हिंद संगठन का ‘टेलीग्राम’ चैनल दिल्ली के तिहाड़ इलाके में बनाया गया. मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.

सूत्रों के मुताबिक इजराइली एंबेसी के पास हुए ब्लास्ट और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास कार से मिले विस्फोटक... दोनों मामलो में इसका केंद्र तिहाड़ जेल का इलाका रहा है. वहीं जैश-उल-हिंद के तार भी तिहाड़ जेल से जुड़े हैं.

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इजराइली एंबेसी ब्लास्ट की जांच के दौरान पता चला था कि टेलीग्राम पर भेजे गए मैसेज के तार तिहाड़ जेल से जुड़े हुए थे. वहीं एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो में जो 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, इसके बाद इजराइली एंबेसी के पास हुए ब्लास्ट की तर्ज पर ही टेलीग्राम पर मैसेज भेजा गया, उसकी जांच के तार भी तिहाड़ जेल से जुड़े हैं.

तिहाड़ में रची साजिश

ऐसे में दोनों मामले इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दोनों ही मामलों में साजिश तिहाड़ जेल से रची गई. हालांकि, अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम तिहाड़ में दोनों ही मामलों में सुराग तलाशने में जुटी हुई है. इतना ही नहीं, जैश-उल-हिंद को लेकर भी अभी तक कोई पुख्ता सुराग जांच एजेंसियों के पास मौजूद नहीं है.

जांच एजेंसियों को शक है कि तिहाड़ जेल में बैठे कुछ अपराधियों ने ही दोनों वारदातों की साजिश रची. टेलीग्राम पर भी वहीं से दोनों मामलों में जैश-उल-हिंद के नाम से जिम्मेदारी संबंधित मैसेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर भेजी गई. हालांकि अब सवाल ये है कि तिहाड़ जेल में बैठे वो लोग कौन हैं, जो देश की तमाम जांच एजेंसियों को खुले आम चुनौती दे रहे हैं.

मुस्लिम बहुल देश मलेशिया की एक अदालत ने गैर-इस्लामी प्रकाशनों द्वारा ईश्वर को संबोधित करने के लिए "अल्लाह" शब्द पर दशकों से लगी रोक को हटा दिया है. इस ऐतिहासिक फैसले के बाद धार्मिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

(dw.com)

क्वालालंपुर हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि मामले से जुड़े वकील ने की है और मीडिया द्वारा भी इस पर रिपोर्ट की गई. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बुधवार को इस मामले में फैसला आया है और गैर-इस्लामी प्रकाशनों में अल्लाह शब्द के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटा दिया गया. जिल आयरलैंड नाम की ईसाई महिला ने मुकदमा किया था कि उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. ईश्वर के लिए अरबी शब्द लंबे समय से मलेशिया में विभाजनकारी है.

ईसाइयों ने इस्लामीकरण को उजागर करने के लिए इसका इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिशों की शिकायत की थी, लेकिन कुछ मुसलमानों ने ईसाइयों पर सीमा को लांघने का आरोप लगाया था. 2008 में अधिकारियों ने क्वालालंपुर एयरपोर्ट से जिल आयरलैंड से मलय-भाषा की धार्मिक किताबें और सीडी जब्त की थी. यब जब्ती 1986 के गृह मंत्रालय के उस आदेश के तहत की गई थी जिसके मुताबिक ईसाई प्रकाशनों में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल प्रतिबंधित था.

कई मलय-भाषी ईसाई कहते हैं कि इस शब्द का उपयोग देश में सदियों से किया जा रहा है, खासतौर पर मलेशिया के बोर्नियो द्वीप पर. आयरलैंड के वकील के मुताबिक अदालत ने बुधवार को फैसला दिया की कि संविधान ने आयरलैंड को समानता का अधिकार दिया है और वह शिक्षा और धर्म का पालन करने के लिए प्रकाशनों को आयात करने की हकदार थीं.

उन्होंने कहा, "कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गृह मंत्रालय द्वारा 1986 का निर्देश...गैरकानूनी और असंवैधानिक था."हालांकि गृह मंत्रालय ने कोर्ट के इस फैसले पर तुरंत टिप्पणी नहीं दी. 2015 में मलेशिया के सर्वोच्च न्यायालय कैथोलिक चर्च द्वारा एक ईसाई प्रकाशन में "अल्लाह" शब्द का इस्तेमाल करने की अपील को खारिज कर दिया था, क्योंकि एक ट्रिब्यूनल ने कहा था कि यह शब्द बहुसंख्यक मलय मुस्लिमों द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है. 2010 की जनगणना के अनुसार ईसाई मलेशिया की आबादी का लगभग नौ फीसदी हिस्सा हैं.

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

जकार्ता, 11 मार्च | इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत पश्चिम जावा में बुधवार को एक बस के खाई में गिर जाने से 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गए। बस में 62 लोग सवार थे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने यह जानकारी दी। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 11 मार्च| अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका प्रशासन जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के 100 मिलियन (10 करोड़) डोज और ऑर्डर करेगा। इस योजना को अमलीजामा पहनाए जाने के बाद अमेरिका द्वारा ऑर्डर किए गए कोविड-19 वैक्सीन के कुल डोज की संख्या 800 मिलियन यानि कि 80 करोड़ पर पहुंच जाएगी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा है, "शनिवार को हमने अमेरिका में एक दिन में 29 लाख टीकाकरण करके रिकॉर्ड बनाया है।"

साथ ही उन्होंने कहा कि मई के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उसके हर वयस्क नागरिक के लिए कोविड-19 वैक्सीन डोज होंगे। यानि कि जुलाई के आखिर के लिए तय की गई समयसीमा से पहले ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

अमेरिका में अभी आपातकालीन उपयोग के लिए 3 कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बायोएनटेक को और अमेरिकी दवा निर्माता मॉडर्ना को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। वहीं हाल ही में 27 फरवरी को जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई। यह अमेरिका में एप्रूव हुआ पहला सिंगल डोज वैक्सीन है। यानि कि बाकी वैक्सीन की तरह इसके 2 डोज लेने की जरूरत नहीं होगी।

यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार बुधवार तक देश में 12.7 करोड़ वैक्सीन डोज वितरित हुए थे और 9.5 करोड़ डोज दिए जा चुके थे। (आईएएनएस)

रजनी वैद्यनाथन

म्यांमार के पुलिस अधिकारियों ने बीबीसी को बताया है कि मिलिट्री का हुक्म मानने से इनकार करने के बाद वे सरहद पारकर भारत चले आए. भारत भागकर आने वाले लोगों की संख्या एक दर्जन से ज़्यादा है.

इन लोगों ने बीबीसी को बताया कि वे डर गए थे, इस बात से कि उन्हें आम लोगों की जान लेने या उन्हें नुक़सान पहुँचाने के लिए मजबूर किया जा सकता है. इसलिए वे भाग गए. इन्हीं लोगों में एक नाइंग भी हैं. 27 साल के नाइंग जिनका नाम हमने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बदल दिया है, पिछले नौ साल से म्यांमार की पुलिस में हैं.

लेकिन अब वे भारत के मिज़ोरम राज्य में छुप रहे हैं. मैं उन लोगों से मिली. वो पुलिसवालों और महिलाओं का एक ग्रुप था जिनकी उम्र 20 से 30 के बीच रही होगी.

एक अधिकारी ने बताया, "मैं डरा हुआ था कि मुझे मिलिट्री के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे मासूम लोगों को नुक़सान पहुँचाने या उन की जान लेने के लिए मजबूर किया जाएगा. हमें लगता है कि एक चुनी हुई सरकार का तख़्तापलट करके सेना ने ग़लती की थी."

म्यांमार की सेना ने एक फ़रवरी को जब से सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है, हज़ारों लोकतंत्र समर्थक लोग सड़क पर उतर चुके हैं.

लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता
म्यांमार में सुरक्षा बलों पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 50 से भी ज़्यादा लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की हत्या की है.

नाइंग पुलिस में एक छोटे ओहदे के अधिकारी हैं. उनकी पोस्टिंग म्यांमार के पूर्वी इलाक़े के एक शहर में थी. नाइंग ने बताया कि उनके इलाक़े में फ़रवरी के आख़िर में विरोध प्रदर्शन भड़क गए थे.

उनका कहना है कि उन्हें दो बार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए कहा गया था. उन्होंने इससे इनकार कर दिया जिसके बाद वे भारत भाग आए.

"मैंने अपने बॉस से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूं और मैं लोगों का साथ देने जा रहा हूं. सेना में एक तरह की बेचैनी है. वे लगातार बर्बर होते जा रहे हैं."

जब हम बात कर रहे थे तो नाइंग ने जेब से फ़ोन निकाला और पीछे छोड़ आए परिवार की तस्वीरें दिखाने लगे. पत्नी और दो बेटियां जो अभी महज़ पाँच और छह साल की हैं.

उन्होंने बताया, "मुझे डर है कि शायद उनसे मिलना फिर कभी मुमकिन न हो पाए."

म्यांमार में तख़्तापलट
मैं नाइंग और उनके ग्रुप के लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर मिली थी. वहां से मिज़ोरम के पहाड़ों की चोटियां और घाटियां दोनों ही दिखाई दे रही थीं. जिस जगह से हम बात कर रहे थे, वहां से नाइंग का मुल्क महज़ दस मील की दूरी पर था.

पुलिस के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई वे तख़्तापलट के बाद म्यांमार छोड़ने वाले शुरुआती लोगों में से थे. वे इस बात के गवाह थे कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया भी.

उनका कहना था कि वे म्यांमार प्रशासन के उन अधिकारियों में से हैं जो देश के लोकतंत्र समर्थक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो रहे हैं. ऐसे लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. हालांकि म्यांमार छोड़कर भारत आए इन पुलिसवालों के दावों की स्वतंत्र सूत्रों से पुष्टि बीबीसी नहीं कर सकता था.

म्यांमार में तख़्तापलट का विरोध कर रहे आम लोगों पर की जा रही सख़्ती की संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य देशों ने आलोचना की है और मिलिट्री से संयम बरतने के लिए कहा है. म्यांमार की सेना इन आरोपों से इनकार करती है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार तख्तापलट के बाद से 100 से भी ज़्यादा लोग म्यांमार छोड़कर मिज़ोरम आ चुके हैं.

भारत और म्यांमार की सरहद
हतुत - ये उनका असली नाम नहीं है- उस रात को याद करते हैं जब म्यांमार की फ़ौज ने चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर दिया था. देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया था. उनके पुलिस स्टेशन के पास सेना की की एक चौकी बना दी गई थी.

वे बताते हैं, "कुछ घंटों बाद हमें ये पता चला कि सेना ने तख्तापलट कर दिया है." 22 साल के हतुत ने बताया कि वे और अन्य पुलिस वाले मिलिट्री के साथ मिलकर सड़कों पर गश्त कर रहे थे. लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के समर्थन में बर्तन बजाकर शांतिपूर्ण तरीक़े से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने की धमकी देकर डराया गया.

हतुत म्यांमार के एक बड़े शहर से आते हैं. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का उन्हें हुक्म दिया गया जिसे मानने से उन्होंने इनकार कर दिया.

वे बताते हैं, "मिलिट्री का जो अफ़सर वहां पर कमान संभाले हुए था, उसने हमसे पाँच से ज़्यादा लोगों के समूह पर गोली चलाने का हुक्म दिया था. मैं जानता था कि लोगों को मारा-पीटा जा रहा है. मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी. जब मैंने देखा कि मासूम लोग ख़ून से लथपथ हैं, मेरे ज़मीर ने मुझे ऐसे गुनाह में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी."

'सिस्टम बदल गया है'
हतुत ने बताया कि अपने पुलिस स्टेशन से भागने वाले वे अकेले थे. आगे का सफ़र उन्होंने मोटरसाइकिल से किया. वे बताते हैं कि भारत की सरहद तक पहुँचने के लिए उन्होंने गांवों से होकर गुज़रने वाला रास्ता चुना. वे बहुत डरे हुए थे.

जिन लोगों से हमारा बात हुई, वे तिआउ नदी पारकर भारत आए थे. 250 मील लंबी ये नदी भारत और म्यांमार की सरहद का कुछ हिस्सा तय करती है.

जिन लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और भी पुलिस वाले देश छोड़कर भारत आएंगे. हतुत और नाइंग के समूह में दो महिला पुलिसकर्मी भी हैं. उनमें एक का ग्रेस (बदला हुआ नाम) था. उन्होंने बताया कि मिलिट्री प्रदर्शनकारियों पर लाठी-डंडों के अलावा रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रही है.

वे कहती हैं, "एक मौक़े पर मिलिट्री ने एक ग्रुप पर अश्रु गैस का भी इस्तेमाल किया जिसमें बच्चे भी थे. वे चाहते थे कि हम भीड़ को तितर-बितर करें, अपने दोस्तों को गिरफ़्तार करें. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे. हमें पुलिस के काम से लगाव है. लेकिन अब . हम अपना काम नहीं जारी रख सकते हैं."

24 साल की ग्रेस का कहना है कि म्यांमार में उनकी मां हैं जिन्हें दिल की बीमारी है. वे बताती हैं, "मेरे मां-बाप बूढ़े हो गए हैं. वे बेहद डरे हुए भी हैं. लेकिन हमारे पास उन्हें अकेला छोड़ देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया था."

म्यांमार की सरकार ने भारत से दोस्ताना संबंधों को बरक़रार रखने के लिए अपने पुलिसवालों को वापस करने के लिए कहा है.

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथंगा ने कहा है कि उनकी सरकार म्यांमार से आए लोगों को अस्थाई तौर पर पनाह देगी और केंद्र सरकार आगे के बारे में फ़ैसला लेगी.

स्थानीय लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी लोग म्यांमार छोड़कर आएंगे. ऐसा नहीं है कि म्यांमार से केवल पुलिस वाले ही भागकर आ रहे हैं. हमारी मुलाक़ात एक दुकानदार से हुई जिसके ख़िलाफ़ म्यांमार प्रशासन ने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में भाग लेने के कारण वॉरंट जारी किया था. (bbc.com)

मुट्ठी भर हैकरों के एक गुट ने हजारों सिक्योरिटी कैमरों के लाइव और अर्काइव फुटेज में सेंध लगाई है. ये कैमरे जेल जैसे सरकारी ठिकानों और टेस्ला जैसी सैकड़ों बड़ी कारोबारी कंपनियों के दफ्तरों और वर्कशॉप में लगे हैं.

 (dw.com)

हैकरों ने जेल, टेस्ला कंपनी, पुलिस की पूछताछ करने वाले कमरे, अस्पताल और यहां तक कि खुद कैमरा लगाने वाली कंपनी के दफ्तर तक में घुसपैठ कर ली है. कैमरा बनाने वाली कंपनी वर्काडा के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस में घुसपैठ कर बीते दो दिनों में उन्होंने इस काम को अंजाम दिया. कैमरा लगाने वाली कंपनी ने जांच शुरू कर दी है.इस घुसपैठ में शामिल एक शख्स ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी. बताया जा रहा है कि करीब डेढ़ लाख कैमरों में सेंध लगाई गई है.

स्विस सॉफ्टवेयर डेवलपर टिली कोटमन ने मोबाइल ऐप और दूसरे सिस्टम की सुरक्षा में कमियों को सामने लाकर सुर्खियां बटोरी है. टिली ने रॉयटर्स को चीन में टेस्ला की एक फैक्टरी और कैलिफोर्निया के एक शोरूम की फुटेज दिखाई. इसके साथ ही उनके पास अलाबामा जेल, अस्पताल के कमरों, पुलिस की पूछताछ के कमरे और कम्युनिटी जिम का फुटेज भी मौजूद है. कोटमन ने गुट के दूसरे सदस्यों की पहचान बताने से इनकार कर दिया.

सुरक्षा पर सवाल
हैकर लोगों का ध्यान उनकी व्यापक निगरानी की तरफ दिलाना चाहते थे. उन्हें वर्काडा के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के लॉगिन की जानकारी इस हफ्ते ऑनलाइन हासिल हुई. वर्काडा ने इस घुसपैठ को माना है और उसका कहना है कि उसने सारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट फिलहाल बंद कर दिए हैं ताकि अनाधिकृत लोगों को वहां तक पहुंचने से रोका जा सके. कंपनी का कहना है, "हमारी आंतरिक सुरक्षा टीम और बाहरी सुरक्षा एजेंसी इस मामले के स्तर और सीमा की छानबीन कर रहे हैं और हमने कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी है."

कोटमन का कहा है कि मंगलवार को जब ब्लूमबर्ग ने इस बारे में पहली रिपोर्ट दी उसके कई घंटे पहले ही वर्काडा ने हैकरों का एक्सेस बंद कर दिया था. कोटमन के मुताबिक हैकिंग करने वाले अगर चाहते तो टेस्ला, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी क्लाउडफ्लेयर इंक और ओकटा इंक के दूसरे हिस्सों में लगे कैमरों तक भी जा सकते थे. क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि उसके सुरक्षा उपायों को इस तरह तैयार किया गया है कि वह मामूली सी लीक को भी ब्लॉक कर सकता है और इस तरह से कैमरों में बड़ी सेंध नहीं लगाई जा सकती. उनका यह भी कहना है कि ग्राहकों के डाटा पर कोई असर नहीं पड़ा है. ओकटा का भी कहना है कि वह छानबीन कर रही है लेकिन उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा है. टेस्ला ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

हजारों ग्राहक प्रभावित
वर्काडा के यूजर अकाउंट की जो लिस्ट हैकिंग ग्रुप ने दी है उसमें जिम चेन बे क्लब और वर्जिन हाइपरलूप जैसी हजारों कंपनियां शामिल हैं. अलबामा की मेडिसन काउंटी जेल, बे क्लब और वर्जिन हाइपरलूप ने इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वर्काडा का कहना है कि उसकी वेबसाइट पर 5,200 ग्राहक हैं जिनमें शहर, कॉलेज और होटल भी शामिल हैं. उसके कैमरे मशहूर हैं क्योंकि वह ऐसे सॉफ्टवेयरों से जुड़े हैं जिनकी मदद से खास इंसान या किसी चीज की खोज की जा सकती है. यूजर उनकी फीड को क्लाउड के जरिए दूर रह कर भी देख सकते हैं.

2018 में रॉयटर्स से बातचीत में कंपनी के चीफ एग्जिक्यूटिव फिलिप कालिसजा ने कहा था कि वर्काडा ने जान बूझ कर इसे आसान बनाया है ताकि संस्थान लाइव वीडियो फीड को देख सकें और सुरक्षित तरीके से उसे दूसरों के साथ शेयर कर सके जैसे कि आपातस्थिति में काम करने वाले लोग. वर्काडा ने वेंचर कैपिटल में 13.9 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटा ली है. एक साल पहले जो आंकड़े जारी हुए थे, उनके मुताबिक स्टार्टअप की कीमत करीब 1.6 अरब डॉलर है.

पिछले साल खबर आई थी कि वर्काडा कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के कैमरों और उसकी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल कर कुछ महिला कर्मचारियों की तस्वीरें ली और शेयर की. बाद में तीन कर्मचारियों को इस सिलसिले में बर्खास्त किया गया.
एनआर/एके(रॉयटर्स)

अमेरिकी लोगों को लगता है कि उनका देश अगले दस साल में एक इतिहास रचेगा. एक सर्वे के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि 2030 तक कोई महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है. मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लोग अहम दावेदार समझते हैं.

 (dw.com)

गैलप के सर्वे में हिस्सा लेने वाले 90 फीसदी अमेरिकी लोगों की राय है कि आने वाले दशक में कोई महिला उनके देश का नेतृत्व कर सकती है. हालिया राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद कमला हैरिस के रूप में किसी महिला ने पहली बार अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद संभाला है. ऐसे में बहुत से लोग इस बात की संभावना देखते हैं कि वह 2024 के चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं.

गैलप ने यह सर्वे कुल 74 देशों में कराया और महिला नेतृत्व को लेकर लोगों की राय जानी. इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका के लोगों ने कहा कि उन्हें अगले दस साल में किसी महिला के राष्ट्रपति बनने की उम्मीद है.  वहीं सर्वे में शामिल तीन देशों मौरितानिया, बेलारूस और श्रीलंका के लोगों में ज्यादातर ने कहा कि उनके देश में आने वाले सालों में महिला राष्ट्रपति बनने की संभावना वे नहीं देखते. यह सर्वे 2019 से 2020 के बीच कराया गया और इसे हाल में विश्व महिला दिवस के मौके पर जारी किया गया.

कमला हैरिस से उम्मीदें 

महिलाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 22 देशों में अब तक महिलाएं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद पर पहुंची हैं जबकि 119 देशों में कभी महिलाओं ने देश की बागडोर नहीं संभाली. वहीं दुनिया भर की संसदों में महिलाओं के पास औसतन सिर्फ एक चौथाई सीटें हैं.

महिला आधिकार कार्यकर्ता मानते हैं कि अमेरिका में बीते साल कमला हैरिस की कामयाबी के बाद महिला नेतृत्व और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की संभावनाओं को बल मिला है. उन्हें उम्मीद है कि इससे युवा महिला में नौकरियों में भी ऊंचे पदों पर पहुंचने की उम्मीदें मजबूत होंगी.

कैलिफोर्निया में युवा महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही संस्था इग्नाइट की कार्यकारी निदेशक सारा गुलेर्मो कहती हैं, "हम मानते हैं कि (हैरिस) राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में होंगी, जल्दी, बहुत जल्दी." वह कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने को बहुत बड़ा बदलाव मानती हैं. उन्होंने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "यह बहुत ही बड़ी बात है. इससे सिर्फ छोटी छोटी लड़कियों को प्रेरणा नहीं मिलती है, बल्कि छोटे छोटे लड़कों को भी समझ आता है कि सर्वोच्च नेतृत्व के लिए महिला या पुरूष होने मायने नहीं रखता."

लैंगिक समानता की जद्दोजहद

56 साल की हैरिस ने वाकई इतिहास रचा है. वह पहली अश्वेत अमेरिकी और पहली एशियाई अमेरिकी महिला हैं जो इतने बड़े पद तक पहुंची हैं. उन्हें 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की स्वाभाविक उम्मीदवार माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन 78 साल के हैं और पहले ही 2024 में चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं.

वैसे गैलप के ताजा सर्वे से कुछ दिन पहले ही एक वैश्विक रिपोर्ट में चिंता जताई गई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ अहम पदों पर महिलाओं की नियुक्ति के बावजूद दुनिया राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में समानता से बहुत पीछे है. रिपोर्ट में कुल 129 देशों की पड़ताल की गई जिनमें से आधे देश 2030 तक अहम क्षेत्रों में लैंगिक समानता की दिशा में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं. एके/एनआर (रॉयटर्स थॉमसन फाउंडेशन)

अमेरिका में हैकरों के एक ग्रुप के सिल‍िकॉन वैली में स्थित स्‍टार्टअप वेरकाडा के विशाल सिक्‍यॉरिटी कैमरा डेटा को हैक करने का मामला सामने आया है। इस हैकिंग की वजह से अस्‍पतालों, कंपनियों, पुलिस विभाग, जेल और स्‍कूलों में लगाए गए डेढ़ लाख सिक्‍यॉरिटी कैमरा की लाइव फीड तक हैकरों की पहुंच हो गई। जिन कंपनियों के कैमरा डेटा लीक हुए हैं, उनमें कार बनाने वाली कंपनी टेस्‍ला और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर क्‍लाउड फ्लेयर शामिल हैं।

यही नहीं हैकरों की महिलाओं के अस्‍पताल के अंदर तस्‍वीरों और खुद वेरकाडा के कार्यालयों के सीसीटीवी फुटेज तक हैकरों की पहुंच हो गई। कई कैमरे चेहरे को पहचानने की तकनीक का इस्‍तेमाल करते हैं। इनका भी डेटा हैकरों के हाथ लगा है। हैकरों ने कहा है कि उनके पास वेरकाडा के सभी ग्राहकों के पूरे वीडियो आकॉइव तक उनकी पहुंच हो गई है।

टेस्‍ला के वीडियो में नजर आ रहा है कि शंघाई में कर्मचारी एक असेंबली लाइन पर काम कर रहे हैं। हैकरों ने बताया कि उन्‍हें टेस्‍ला की फैक्ट्रियों और गोदामों के 222 कैमरों तक की पहुंच म‍िल गई है। एक हैकर ने कहा कि कैमरे के इस डेटा पर अंतरराष्‍ट्रीय हैकरों के दल ने मिलकर कब्‍जा किया है और इसका मकसद यह द‍िखाना है कि कितने बड़े पैमाने पर वीडियो कैमरे के जरिए निगरानी हो रही है। इस सिस्‍टम को तोड़ना भी आसान है। (navbharattimes.indiatimes.com)

यह कोई छिपी बात नहीं है कि ईरान में बहाई समुदाय के लोग लगातार दमन झेल रहे हैं. डीडब्ल्यू ने सरकार की नीतियों से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज देखे हैं जिनसे पता चलता है कि यह दमन सरकार की नीति का हिस्सा है.

  डॉयचे वैले पर  माथियास फॉन हाइन रिपोर्ट    

दो पन्ने के इस दस्तावेज में विस्फोटक जानकारी है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह दस्तावेज बीते साल 21 सितंबर को ईरान के शहर सारी में हुई एक बैठक की रिपोर्ट है. इस बैठक में कई प्रांतीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जमा हुए थे. इस दौरान ईरान के सबसे बड़े गैर इस्लामी धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन की नीति चलाते रहने पर सहमति बनी. 

बहाई समुदाय 19वीं सदी में इस्लाम से निकली एक धारा है. आज दुनिया भर में इस धर्म को मानने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग हैं. दिल्ली का विख्यात लोटस टेंपल इसी समुदाय के लोगों का प्रार्थना स्थल है. डीडब्ल्यू के लिखित सवाल के जवाब में जर्मन सरकार के मानवाधिकार आयुक्त ने बताया कि अपने वतन में ही बहाई लोग, "मानवाधिकार और राजनीतिक अधिकार के मामले में सबसे बुरा बर्ताव झेलने वाले अल्पसंख्यक हैं. उन्हें एक विधर्मी राजनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है और यही सोच कर उनका दमन किया जाता है."

सरकार की दया पर आश्रित

ईरान में इनका दमन ऐसा लगता है कि सरकार की आधिकारिक नीति है. डीडब्ल्यू को मिले दस्तावेजों से साफतौर पर यह नतीजा निकाला जा सकता है. इन दस्तावेजों के मुताबिक ईरान की 19 एजेंसियों के प्रतिनिधि एक बैठक में शामिल हुए. जिनमें खुफिया और पुलिस विभाग के साथ ही व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा विभाग भी शामिल हैं. यह बैठक उत्तरी प्रांत माजांदारन में जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक मामलों के आयोग ने बुलाई थी. इस बैठक का लक्ष्य था, "पथभ्रष्ट बहाई समुदाय के भटके हुए आंदोलन पर नियंत्रण करना."

बहाई समुदाय के लोगों के आधिकारिक दमन के बारे में डीडब्ल्यू की ओर से पूछे गए सवाल का बर्लिन में ईरानी दूतावास ने कोई जवाब नहीं दिया. डीडब्ल्यू ने इस दस्तावेजों को लंदन में मौजूद अल्पसंख्यक अधिकार समूह (एमआरजी) से भी साझा किया. यह संगठन ईरान में भी सक्रिय है. एमआरजी के कार्यकारी निदेशक जोशुआ कास्टेलिनो का कहना है कि बैठक के दस्तावेज हैरान करने वाले हैं, "इनसे पता चलता है कि एक  संगठित रणनीति चलाई जा रही है जिसमें सरकार के अधिकारी कई एजेंसियों को बहाई समुदाय के लोगों के दमन के लिए आदेश दे रहे हैं."

बर्लिन में यूरोपीय सेंटर फॉर कांस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स से जुड़े वोल्फगांग कालेक का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां भी बहाई समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर हो रहे भेदभाव पर नजर रख रही हैं. इस संस्था ने भी इन दस्तावेजों को देखा है. कालेक के मुताबिक ईरान आमतौर पर इन आरोपों को टाल देता है. कालेक के मुताबिक, "ईरान इसके उलट ईरानी समाज में कई ऐसे गुटों और प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करता है जो बहाइयों को आक्रामक मानते हैं." कालेक ने यह भी कहा, "लेकिन अब इन नए दस्तावेजों से पता चल रहा है कि कम से कम प्रांतीय स्तर पर ऐसे दूरगामी निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिनसे बहाई समुदाय को सार्वजनिक जीवन से बाहर करने के लिए दबाव बनाया जा सके."

जमीन पर कब्जे को कोर्ट की मंजूरी

जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का क्या मतलब है यह जानने के लिए हम माजांदारन प्रांत के इवेल गांव में पहुंचे. कई मायनों में यह गांव दूसरे गांवों जैसा ही दिखता है. फर्क बस इतना है कि यह ईरान में सबसे पुराने बहाई समुदाय के लोगों का घर है. यानी यह तब तक उन लोगों का घर था जब तक कि इवेल में उनके घरों को तोड़ कर, उनकी जमीन और खेत छीन कर उन्हें यहां से भगा नहीं दिया गया. उनको यहां से भगाने का सिलसिला 1983 में इस्लामिक क्रांति के कुछ ही सालों बाद शुरू हुआ.  ट्रक और बुल्डोजर यहां आए और 50 घरों को तहस नहस कर दिया गया. अभी कुछ ही महीने पहले यहां की जमीनों के अधिग्रहण को कोर्ट ने वैध घोषित किया है. यानी कि उस बैठक के कुछ ही महीने बाद जिसके दस्तावेज डीडब्ल्यू को मिले हैं.

फरवरी के आखिरी महीने में बहाई समुदाय ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया और #ItstheirLand के जरिए लोगों का ध्यान इस ओर खींचा कि जब्त की गई जमीनें और संपत्ति उनकी है. इस विरोध की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी. मानवाधिकार आयुक्त कोफलर मानते हैं कि कोविड-19 की महामारी ने "बहाई समुदाय के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को और ज्यादा बढ़ाने में" भूमिका निभाई है. जर्मन सरकार की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दूसरी रिपोर्ट बीते अक्टूबर में आई थी. इसमें कहा गया है कि ईरान के बहाई समुदाय के तकरीबन 3 लाख लोगों को सामूहिक रूप से विधर्मी बता कर उन्हें देश के लिए खतरा कहा जा रहा है.

मौत के बाद भी भेदभाव

दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर हाइनर बिलेफेल्ट ने डीडब्ल्यू को बताया कि बहाई समुदाय के लोगों को फांसी भी दी गई है. खासतौर से इस्लामिक रिपब्लिक के शुरुआती सालों में. बिलेफेल्ट 2010 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर बिलीफ के स्पेशल रिपोर्टर थे और उनका फोकस बहाई समुदाय पर ही था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहाई समुदाय को हर क्षेत्र में दमन का सामना करना पड़ रहा है, "यहां तक कि यह उनकी मौत के बाद भी जारी रहता है, इसमें उनकी कब्रों को रोलर का इस्तेमाल कर तहस नहस करना भी शामिल है. यह सिर्फ कब्र पर लगे पत्थरों को हटाने की बात नहीं है बल्कि जमीन पर से पूरी की पूरी कब्र को हटाने की बात है." बिलेफेल्ट बताते हैं, "यह व्यवस्थित तरीके से जीवन के हर क्षेत्र में सरकार समर्थित दमन है. इसका मकसद बहाई धर्म को जड़ से उखाड़ना और खत्म करना है."

हालांकि उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि ऐसे भी लोग हैं जो ईरानी समाज में तो रह रहे हैं लेकिन आधिकारिक रुख के साथ नहीं हैं. बिलेफेल्ट ने कहा, "हम जो देख रहे हैं वो सरकारी अधिकारियों के जरिए बहुत कठोर दमन देख रहे हैं जो जरूरी नहीं है कि सामाजिक दमन के साथ साथ चलता हो." यह बात शिया मौलवी हसन यूसेफी एशकेवारी के संदर्भ में कही गई जो फिलहाल जर्मनी में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं. उन्होंने इवेल में जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ विरोध को अपना समर्थन दिया है.

ईरान में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं

इसके साथ ही बिलेफेल्ट ने यह भी कहा कि बहाई लोग इतने दबाव में जीने के बावजूद ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के अधिकार के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के एक सत्र में साफ तौर पर कहा गया, "बहाई समुदाय के प्रतिनिधि ने जेनेवा में सऊदी अरब और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में अल्पसंख्यक शिया समुदाय के साथ होने वाले दमन के बारे में बात की."

शिया बहुल आबादी वाला ईरान खुश नहीं है. कोफलर का कहना है, "ईरान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अनादर करता है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अनुबंध पर दस्तखत करके उसने रक्षा करने की शपथ ली है." यह 1975 की बात है यानी इस्लामिक क्रांति के चार साल बाद की. हालांकि ईरान का आज का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं मानता. शिया इस्लाम के साथ उसने कुछ अल्पसंख्यकों को सहन करने वाले धर्म की सूची में शामिल किया है लेकिन उसमें ईसाई और यहूदी तो हैं बहाई नहीं. (dw.com)

सीरिया से इस्लामिक स्टेट को उखाड़ने में भारी योगदान करने के बाद भी कुर्दों को उनका हक नहीं मिला है. दशक भर चली जंग तो थम गई है लेकिन स्वायत्तता की मांग पर अब भी कोई सुनवाई नहीं है.

(dw.com)

सीरिया में एक दशक से चली आ रही जंग में अल्पसंख्यक कुर्दों ने जिहादियों के खिलाफ युद्ध में पश्चिमी ताकतों का भरपूर साथ दिया. उन्हें उम्मीद थी कि इसके बदले स्वायत्तता की उनकी मांग का रास्ता बनेगा. अब जब कि इस्लामिक स्टेट को सीरिया की जमीन से खदेड़ने के दो साल बीत चुके हैं, कुर्द किस हाल में हैं? सीरिया के कुर्द जंग शुरू होने के कई दशक पहले से ही हाशिए पर हैं. कुर्दों की अर्धस्वायत्तता के प्रमुख रणनीतिकारों में एक अलदाल जलील कहते हैं, "2011 से पहले हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो उम्मीद जगाए. कुर्दों का पूरी तरह से दमन हो रहा था. उनसे उनकी भाषा और संस्कृति भी छीन ली गई. हमारे पास तो हमारी पहचान तक नहीं थी."

2012 में जब सीरिया की सरकार ने कुर्दों वाले उत्तरपूर्वी इलाके से सेना हटा कर जंग वाले इलाके में तैनात कर दिया तो तुर्की की सीमा से लगने वाले इलाके में कुर्दों ने अपनी संस्थाएं खड़ी करनी शुरू कर दी. उन्होंने टैक्स वसूलना और कुर्द भाषा की पढ़ाई के लिए स्कूल चलाने शुरू कर दिए. जलील कहते हैं, "आखिर कुर्दों को अपने अस्तित्व का अहसास हुआ." 2014 में जब इस्लामिक स्टेट पड़ोसी इराक से निकल कर सीरिया के बड़े हिस्से में फैल गया तो कुर्द टुकड़ियां अरब लड़ाकों के साथ मिलकर जिहादियों से हो रही जंग में शामिल हो गए. अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के समर्थन से कुर्द नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रैटिक फोर्सेज यानी एसडीएफ ने अरब बहुल इलाकों पर भी नियंत्रण कर लिया और वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ गए जहां अब देश के तेल कुओं वाले एक बड़े इलाके का नियंत्रण उनके हाथ में है.

तुर्की से परेशान सीरिया के कुर्द

सीरिया की सरकार ने 2015 में रूस की मदद मिलने के बाद अब तक 60 फीसदी से ज्यादा इलाके को अपने कब्जे में ले लिया लेकिन एसडीएफ के नियंत्रण वाला उत्तर पूर्वी और पूर्वी इलाका मोटे तौर पर उनकी पहुंच से बाहर है. तुर्की अपनी सीमा पर कुर्द फौजों की बढ़ती मौजूदगी का विरोध करता रहा है. वह एसडीएफ को कुर्दिश वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके का "आतंकवादी" धड़ा कहता है. पीकेके पर तुर्की में प्रतिबंध भी है. 2018 में तुर्की की सेना और उनके सीरियाई साथियों ने सीरिया में आफरीन के उत्तर पश्चिमी इलाके को कुर्दों से छीन लिया. कुर्द इलाकों में अमेरिकी सैनिकों की पूर्व की तरफ मौजूदगी ने कुर्दों की रक्षा की. हालांकि जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सीरिया से अपनी फौजों को वापस बुलाने का एलान किया तो तुर्की की सेना ने 2019 में फिर इस इलाके पर धावा बोला और सीरिया की तरफ के करीब 120 किलोमीटर चौड़े इलाके को कुर्द लड़ाकों के नियंत्रण से अपने हाथ में ले लिया.

मध्यपू्र्व मामलों के विश्लेषक दारीन खलीफा का कहना है कि एसडीएफ का उत्तर पूर्वी सीरिया पर नियंत्रण सीधे तौर पर अमेरिकी समर्थन का नतीजा था, "इसकी वजह से जो स्थानीय और भूराजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुईं वह अमेरिका के लिए समस्या बन गईं." खलीफा कहते हैं कि अब अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो बाइडेन हैं और एसडीएफ के नियंत्रण वाले इलाके की किस्मत का फैसला सीरिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी रखने या फिर हटाने के मुद्दे पर अमेरिकी संसद में होने वाली बहस से तय होगा. खलीफा के मुताबिक, "एक बार अमेरिकी सेना हट गई तो कुर्द बाहरी हमले के लिहाज से बहुत जोखिम की स्थिति में आ जाएंगे. बाइडेन प्रशासन सीधे यहां से निकलने का फैसला करेगा इसकी उम्मीद कम है लेकिन वो लोग हमेशा के लिए यहां नहीं रहेंगे."

अमेरिका का क्या होगा रुख

गठबंधन सेना के राजदूत रहे ब्रेट मैकगुर्क को व्हाइट हाउस में मध्यपूर्व और अफ्रीका का संयोजक बनाने का कुर्दों ने स्वागत किया है. मैकगुर्क ने दिसंबर 2018 में ट्रंप के फौज वापसी का एलान करने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था. कुर्द नेता जलील को उम्मीद है कि बाइडेन का रुख अलग होगा हालांकि वो यह भी कहते हैं, "हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते." सीरिया की सरकार पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है. सीरिया की सरकार कुर्दों पर देश को तोड़ने का आरोप लगाती है हालांकि कुर्द इससे बार बार इंकार करते हैं. 2019 में तुर्की के हमले के बाद कुर्दो ने दमिश्क से सुरक्षा मांगी. दमिश्क ने उत्तर पूर्वी सीरिया के बफर जोन में थोड़ी सेना तैनात की हालांकि नियंत्रण मोटे तौर पर एसडीएफ के ही हाथ में रहा.

विश्लेषक मुटलू सिविरोग्लू का कहना है कि कुर्दों ने हमेशा से सीरिया की सरकार को तुर्की की तुलना में ज्यादा पसंद किया है. वह कहते हैं, "तुर्की एक कब्जा करने वाली शक्ति है और उन्होंने (कुर्दों ने) हमेशा खुद को सीरिया का हिस्सा माना है. वर्तमान में कुर्दों और सीरिया की सरकार के बीच इलाके के भविष्य पर बातचीत रुकी हुई है. सरकार चाहती है कि हालात 2011 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएं जबकि जलील का कहना है कि चीजें बदल चुकी हैं. यह बात और है कि दोनों पक्षों के बीच संपर्क बना हुआ है. खलीफा का कहना है कि एक समाधान, "उत्तर पूर्वी सीरिया में विकेंद्रित सरकार के रूप में हो सकता है."

इस्लामिक स्टेट के बंदी लड़ाके

एसडीएफ ने इस्लामिक स्टेट को उसके आखिरी गढ़ से उखाड़ फेंका हालांकि छोटे मोटे हमले अब भी होते रहते हैं. अब कुर्दों के कब्जे में दसियों हजार इस्लामिक स्टेट के लड़ाके और उनके परिवार के लोग हैं. इनमें से ज्यादातर पश्चिमी या फिर एशियाई देशों के नागरिक हैं. ये लोग खचाखच भरी जेलों और कैंपों में रह रहे हैं. इनमें से कइयों ने यहां से भागने की भी कोशिश की है और बहुत से लोग इस कोशिश में मारे भी गए हैं. ज्यादातर देशों ने मोटे तौर पर अपने देश के नागरिकों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है.

इस्लामिक स्टेट के बंदी कुर्दों की बड़ी समस्या बने हुए हैं. कुर्द मांग कर रहे हैं कि जजों का एक ट्राइब्यूनल बनाया जाए जो संदिग्धों की पहचान करे लेकिन इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है. जलील कहते हैं, "वो एक अदालत का गठन करने में हमारी मदद नहीं करेंगे और ना ही वो उन्हें अपने देश में वापस लेंगे. हम नहीं जानते कि इसका क्या समाधान है."

एनआर/एमजे (एएफपी)
 

क्वाड की वर्चुअल बैठक में नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और जापान-ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शामिल होंगे. इस बैठक में हिंद-प्रशांत, कोरोना वैक्सीन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. चीन के बढ़ते प्रभाव पर बन सकती है रणनीति.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी रिपोर्ट    

भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्वाड देशों के प्रमुखों के इस सम्मेलन पर कहा कि क्वाड नेता साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ हिस्सा लेंगे. कहा जा रहा है कि इस बैठक में चारों नेता अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कुछ वैश्विक समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे. कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है. आधिकारिक बयान में कहा गया, "चारों देश एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे."

बयान के मुताबिक शिखर सम्मेलन समकालीन चुनौतियों जैसे लचीली आपूर्ति श्रृंखला, उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर बात करने का मौका देगा. सम्मेलन में नेता भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, न्यायसंगत और सस्ते टीकों को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए चल रही कोशिशों पर भी चर्चा करेंगे.

इस शिखर सम्मेलन पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा, "शुक्रवार को पहली बार नेताओं के स्तर पर बैठक होगी. राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे अपनी शुरूआती बहुपक्षीय व्यस्तताओं में से एक बनाया है, ये हमारे हिंद-प्रशांत में सहयोगियों और साझेदारों के साथ निकट सहयोग की अहमियत को दर्शाता है."

क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक 6 अक्टूबर 2020 टोक्यो में हो चुकी है. क्वाड देशों के प्रमुखों की यह बैठक हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव की काट निकालने के तौर पर भी देखी जा रही है.

मोदी और सुगा की बातचीत

इस बीच मंगलवार को मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से टेलीफोन पर बात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साथ क्वाड रूपरेखा के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने पिछले कुछ सालों में भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के विकास में दोनों देशों की कोशिशों की तारीफ करते हुए सकारात्मक रूप से संतोष जताया. उन्होंने सराहना की कि दोनों देशों ने कोविड-19 के बावजूद पिछले साल द्विपक्षीय आदान-प्रदान बनाए रखा.

मोदी ने सुगा को वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया. (dw.com)

फ्रांस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनने का लक्ष्य बना रहा है और ये अभ्यास उस रणनीति का हिस्सा है. इस अभ्यास के साथ फ्रांस अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का परीक्षण करना चाहता है.

(dw.com)

फ्रांस ने इस सप्ताह अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है. इसका उद्देश्य किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना है. फ्रांस के नए अंतरिक्ष कमान के प्रमुख माइकल फ्रीडलिंग के मुताबिक अभ्यास का उद्देश्य देश की प्रणालियों पर दबाव झेलने की क्षमता का परीक्षण करना है. उन्होंने कहा, "यह फ्रांसीसी सेना द्वारा पहला और यूरोप में भी अपनी तरह का पहला अभ्यास है."

1965 में प्रथम फ्रांसीसी उपग्रह एस्टरएक्स के नाम पर इसको कोड नाम दिया गया है. अभ्यास के अंतर्गत 18 अंतरिक्ष अभियानों का परीक्षण के तौर पर संचालन किया जाएगा. फ्रीडलिंग ने कहा कि अभ्यास के दौरान, "ऐसी घटनाओं की एक श्रृंखला होगी जो हमारे अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के लिए संकट या खतरा पैदा करेगी. हालांकि यह सीमित नहीं होगा."

अभ्यास के दौरान सेना एक संभावित खतरनाक अंतरिक्ष वस्तु का निरीक्षण करेगी और साथ ही अन्य विदेशी शक्ति से अपने खुद के उपग्रह के लिए खतरे का अनुभव करेगी. अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक ऐसे देश के साथ एक संकट पर आधारित है जिसमें अंतरिक्ष शक्ति है और एक अन्य जिसका फ्रांस के साथ सैन्य सहयोग समझौता है. अमेरिकी अंतरिक्ष बल और जर्मन अंतरिक्ष एजेंसी भी फ्रांसीसी अंतरिक्ष अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं. यह अंतरिक्ष अभ्‍यास सोमवार को शुरू हुआ और शुक्रवार को पूरा होगा.

अंतरिक्ष में बढ़ती सैन्य गतिविधि

फ्रांसीसी अंतरिक्ष सेना कमान का गठन 2019 में किया गया था और इसमें 2025 तक 500 सैन्‍यकर्मी होंगे. कहा जाता है कि अगले छह वर्षों में अंतरिक्ष सैन्य कार्यक्रम में निवेश 5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा. मौजूदा समय में अमेरिका और चीन इस पर सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं. फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली के मुताबिक, "हमारे सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कर रहे हैं, हमें कार्य करने की जरूरत है."

फ्रांस ने एंटी-सैटेलाइट लेजर हथियारों को विकसित करने के साथ-साथ अंतरिक्ष में अपनी निगरानी क्षमताओं में सुधार करने की योजना बनाई है. उसका मानना ​​है कि भविष्य में अंतरिक्ष भी शक्तियों के बीच टकराव का एक मंच बन सकता है.

एए/सीके (एएफपी, ईएफई)
 

सैन फ्रांसिस्को, 9 मार्च | चिप-निर्माता इंटेल ने डेटा प्राइवेसी में फाइनल फ्रंटियर से निपटने के लिए अमेरिका में डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (डीएआरपीए) कार्यक्रम पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है, जो डिक्रिप्शन कुंजी तक पहुंच के बिना पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड डेटा पर कंप्यूटिंग है।

इंटेल ने सोमवार की देर रात एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य पूरी तरह से होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन (एफएचई) के लिए एक उत्प्रेरक (गति बढ़ाने वाला यंत्र) विकसित करने का है।

इंटेल लैब्स में प्रमुख इंजीनियर रोसारियो कैम्मारोटा ने अपने एक बयान में कहा, "पूरी तरह से होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन उपयोग के साथ डेटा को सुरक्षित रखने को लेकर होली ग्रैल बना हुआ है। रेस्ट और ट्रांसिट के दौरान डेटा की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय निष्पादन वातावरण और अन्य गोपनीय कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों में मजबूत प्रगति के बावजूद, गणना के दौरान डेटा को अनएन्क्रिप्टेड किया जाता है, जिससे इस स्तर पर संभावित हमलों की संभावना खुल जाती है।"

माइक्रोसॉफ्ट एक प्रमुख क्लाउड इकोसिस्टम और होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन पार्टनर है, जिसने अमेरिकी सरकार के साथ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट जेडी क्लाउड सहित अपने क्लाउड ऑफरिंग्स में परीक्षण करके विकसित की है, जो एक बार प्रौद्योगिकी को अपनाने के बाद विकसित हुई है।

पूरी तरह से होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शन यूजर्स को हमेशा-एन्क्रिप्टेड डेटा, या क्रिप्टोग्राम पर गणना करने में सक्षम बनाता है। डेटा को कभी भी डिक्रिप्ट करने की आवश्यकता नहीं है और यह साइबर खतरों की संभावना को कम करता है।

इंटेल ने कहा कि वह क्षेत्र में चल रहे शैक्षणिक अनुसंधान में भी निवेश करना जारी रखेगा।

(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 9 मार्च | अमेरिका की पूर्व पहली महिला मिशेल ओबामा को अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रीय 'महिला हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया है। नेशनल वुमेंस हॉल ऑफ फेम ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, "उसने ओबामा को अपनी '2021 की कक्षा' के सदस्यों में से एक के रूप में नामित किया।"

बयान में कहा गया, "व्हाइट हाउस में रहने और व्हाइट हाउस से बाहर रहकर मिशेल ओबामा ने अपनी पहल को पूरा किया है और वह बहुत अधिक स्वस्थ परिवारों, सेवा सदस्यों और उनके परिवारों, उच्च शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय युवा लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करने के लिए एक वकील बनीं।"

'क्लास ऑफ 2021' में भारतीय-अमेरिकी इंद्रा नूयी शामिल हैं। जो पेप्सिको के पूर्व सीईओ रही हैं। इनके अलावा पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिया हम्म भी शामिल हैं। (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 9 मार्च | फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने वर्चुअल रियलिटी (वीआर) के यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए ज्यादा रियलिस्टिक डिजिटल अवतार लाने का लक्ष्य रखा है। इन वीआर हेडसेट्स डिवाइस में आंख और चेहरे को ट्रैक करने की सुविधा होगी जो यूजर्स को बेहतर सोशल एक्सपीरियंस देगा। आंख और चेहरे को ट्रैक करने का रियलिस्टिक डिजिटल अवतार

द इन्फॉर्मेशन के साथ पॉडकास्ट इंटरेक्शन में जुकगबर्ग ने कहा कि फेसबुक के ओक्यूलस वीआर हेडसेट्स अब यूजर्स को और ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देंगे। उन्होंने कहा, "प्रमुख तौर पर हम एक सोशल कंपनी हैं। हम उन चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं जो लोगों को विभिन्न तरीकों से बातचीत करने में मदद करते हैं। इसमें प्राइवेट टेक्स्ट मैसेज से लेकर लोगों द्वारा शेयर की गईं वीडियो-फोटो आदि शामिल हैं। आज टेक्नोलॉजी ऐसी चीज बन गई है जहां संदेश भेजने से लेकर वीडियो तक आप साझा करते हैं। ये सारी चीजें आपको ऐसा अनुभव देती हैं, जैसे आप दूसरे व्यक्ति के साथ हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है जो टेक्नोलॉजी की मदद से उपलब्ध न हो। आप कई तरीकों से संवाद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है।"

इस मौके पर जुकरबर्ग ने भविष्य की ओक्यूलस वीआर डिवाइस पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, "उन चीजों में से एक चीज है जिसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं, वह है आंखों और चेहरे की ट्रैकिंग। यदि आप वास्तव में अपनी सामाजिक तौर पर उपस्थिति को लेकर उत्साहित हैं, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि डिवाइस में सभी सेंसर हों जो रियलिस्टिक अवतार देते हों, ताकि आप अच्छे से संवाद कर सकें।"

बता दें कि केवल वीआर हेडसेट्स ही नहीं बल्कि फेसबुक ने पिछले साल एक नया फीचर 'अवतार' भी लॉन्च किया था, जो यूजर्स को अपना एक डिजिटल पर्सोना बनाकर खुद को खास तरह से रिप्रजेंट करने का मौका देता है। यूजर इसे पोस्ट के कमेंट, मैसेंजर चैट और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। (आईएएनएस)
 

लंदन, 9 मार्च : ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भारत में तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर एक 'ई-याचिका' पर कुछ सांसदों के बीच हुई चर्चा की निंदा की है.

उच्चायोग ने सोमवार शाम ब्रिटेन के संसद परिसर में हुई चर्चा की निंदा करते हुए कहा कि इस 'एक तरफा चर्चा में झूठे दावे' किए गए हैं. उच्चायोग ने एक बयान में कहा, 'बेहद अहसोास है कि एक संतुलित बहस के बजाय बिना किसी ठोस आधार के झूठे दावे किए गए... इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक और उसके संस्थानों पर सवाल खड़े किए हैं.'

किसान आंदोलन पर इस कारण हुई ब्रिटेन की संसद में चर्चा
यह चर्चा एक लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाली 'ई-याचिका' पर की गई. भारतीय उच्चायोग ने इस चर्चा पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. हालांकि, ब्रिटेन की सरकार पहले ही भारत के तीन नए कृषि कानूनों के मुद्दे को उसका 'घरेलू मामला' बता चुकी है.

ब्रिटिश सरकार ने भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा, 'भारत और ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेहतरी के लिए एक बल के रूप में काम करते हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग कई वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है.'

उच्चायोग ने कहा कि उसे उक्त बहस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी, क्योंकि उसमें भारत को लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई थीं.
 

संयुक्त राष्ट्र, 9 मार्च| संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन और सऊदी अरब में हुए हमले की निंदा की है। उनके प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। सोमवार को गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा, "बात साफ है कि इस तरह की कार्रवाई हमारे विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ द्वारा किए जा रहे मध्यस्थता के प्रयासों के लिए हानिकारक है, जो इस संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के साथ काम करना जारी रखेंगे।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक एक प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, "हम सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आग्रह करते हैं।"

डुजारिक ने कहा कि यह निंदा हूती विद्रोहियों द्वारा रविवार को सऊदी अरब के विभिन्न स्थानों पर ड्रोन और मिसाइलों से किए गए हमले की थी।

उन्होंने आगे कहा, "हम सना और हुदेदा में रविवार को सऊदी नीत गठबंधन द्वारा किए गए हवाई हमले को लेकर भी चिन्तित हैं।" (आईएएनएस)

म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है. उधर सेना के कथित उत्पीड़न के खिलाफ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में विरोध के स्वर लगातार तेज होने लगे हैं.

        डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और सेना का दमन भी. आज वहां ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आम हड़ताल हो रही है. म्यांमार में सैनिक दमन के खिलाफ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई संगठन आवाज उठा रहे हैं. पिछले दिनों म्यांमार से आठ पुलिस वालों समेत 20 से ज्यादा लोगों के मिजोरम में शरण लेने और म्यांमारी सेना की ओर से उनको वापस भेजने की अपील के बाद केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए कड़ा कदम उठाने का निर्देश दिया है.

भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही का समझौता है जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली जनजातियों के आदिवासी बिना किसी वीजा के महज एक परमिट के आधार पर एक-दूसरे देश की सीमा में 16 किमी तक भीतर आ जा सकते हैं. इस सीमा के दस किमी के दायरे में 250 से ज्यादा गांव हैं जिनमें तीन लाख से ज्यादा की आबादी रहती है. ये लोग अक्सर डेढ़ सौ प्रवेश चौकियों से होकर सीमा के आर-पार आवाजाही करते रहे हैं. बीते महीने म्यांमार में सेना की ओर से तख्तापलट के बाद सीमा पार से इसी समझौते का लाभ उठा कर कई लोग मिजोरम के सीमावर्ती इलाकों में आए हैं. अब पुलिस वाले भी यहां आ रहे हैं. गैर-सरकारी सूत्रों के मुताबिक, म्यांमार से कम से कम तीस पुलिसवालों और उनके परिजनों ने मिजोरम में शरण ली है.

भारत के लिए संतुलन की मुश्किल
भारत सरकार उहापोह में है. म्यांमार के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, लेकिन म्यांमार की सेना भारत के साथ संबंधों में चीन का तुरुप चलती रही है. सीमा पार से शरणार्थियों के भाग कर भारत आने की खबरों और इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच संभावित तनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स को सीमा पार से लोगों के आने पर अंकुश लगाने को कहा है. पूर्वोत्तर में म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स ही तैनात है. इस निर्देश में साफ कहा गया है कि बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के म्यांमार से किसी को भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए.

म्यांमार सेना के खिलाफ बढ़ता विरोध
म्यांमार से पलायन कर मिजोरम पहुंचने वाले पुलिसवालों का कहना है कि उन्होंने सेना का आदेश मानने से इंकार कर दिया था. इससे उनकी जान को खतरा था. इसलिए मजबूरन उनको सपरिवार भारत आना पड़ा. मिजोरम के गृह मंत्रालय ने इन पुलिसवालों समेत कम के कम 16 म्यांमारी नागरिकों के राज्य में आने की पुष्टि की है. मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने शुक्रवार को कहा था, "म्यांमार में हमारे भाइयों और बहनों को सेना के तख्तापलट की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हम उन लोगों का स्वागत करते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए मिजोरम आने पर मजबूर हैं. सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि वे भुखमरी का सामना न करें और इसलिए उसी के अनुरूप व्यवस्था की जा रही है.”

म्यांमार सेना के खिलाफ बनता माहौल
इस बीच, म्यांमार में सेना के कथित अत्याचारों और उत्पीड़न के खिलाफ वहां जारी नागरिक अवज्ञा आंदोलन (सीडीएम) को अब मिजोरम के अलावा मणिपुर और नागालैंड के मानवाधिकार संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है. आल मणिपुर ट्राइबल यूनियन (एएमटीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष रोमियो बंगडोन कहते हैं, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार में शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि आम लोगों को सेना के उत्पीड़न से बचाया जा सके.” एएमटीयू के साथ नागालैंड के टेनयिमी स्टूडेंट्स यूनियन ने भी म्यांमार के आम लोगों का समर्थन किया है. इस यूनियन में दस नागा जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

पूर्वोत्तर के चार राज्यों, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की 1,643 किमी लंबी सीमा म्यामांर से लगी है. सीमावर्ती इलाकों में आबादी, बोली, रहन-सहन और संस्कृति में भी काफी समानताएं है. वहां रहने वाली जनजातियों में आपस में रोटी-बेटी का रिश्ता चलता है. म्यांमार में होने वाली किसी भी उथल-पुथल का खासकर मिजोरम पर सीधा असर पड़ता है. मिजोरम की 510 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगी है. राज्य की सबसे बड़ी मिजो जनजाति जातीय रूप से सीमा पार चिन राज्य की चिन जनजाति से जुड़ी है. चिन तबका मणिपुर के कूकी-जोमी समुदाय से भी जुड़ा है. म्यांमार में नागा जनजाति के लोग भी काफी तादाद में हैं. उनके संबंध मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले नागा जनजाति के लोगों से हैं.

म्यांमार से भागे पुलिसकर्मियों पर नजर
दूसरी ओर, म्यांमार ने भारत से अपने उन पुलिसकर्मियों को वापस लौटाने के लिए कहा है जो कुछ दिन पहले सीमा पार कर मिजोरम में शरण लेने पहुंचे थे. सीमावर्ती चंपाई की उपायुक्त मारिया सी टी जुआली ने इस बात की पुष्टि की कि म्यांमार के फलाम जिले के उपायुक्त ने मिजोरम आने वाले आठ पुलिसकर्मियों को सौंपने की मांग की है. जुआली ने पत्रकारों से कहा, "मुझे म्यांमार के फलाम जिले के उपायुक्त का एक पत्र मिला है जिसमें दोनों देशों के आपसी रिश्तों को ध्यान में रखते हुए आठ पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेने और म्यांमार को सौंपने का अनुरोध किया गया है.” वे फिलहाल केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का इंतजार कर रही हैं.

नई दिल्ली स्थित संगठन नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टार्चर (एनसीएटी) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अपील की है कि तख्तापलट के बाद म्यांमार से भाग कर भारत पहुंचने वाले लोगों को शरणार्थी का दर्जा देने की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जानी चाहिए. संगठन के संयोजक सुहास चकमा कहते हैं, "भारत सरकार के पास शरण मांगने वालों के आवेदनों के निपटारे का कोई तंत्र नहीं होने की वजह से कई बार संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं हो पाता. सरकार ऐसे मामलों में अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेती है. इसे रोकने के लिए इस मामले में मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप जरूरी है.” (dw.com)

दुबई एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की आंखें उनके पासपोर्ट का काम करेंगी. देश में आने या फिर वहां से जाने वालों की आंखों की पुतलियों से ही उनकी पहचान हो जाएगी और उन्हें अधिकारी के सामने पहचान साबित करने की जरूरत नहीं होगी.

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अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सबसे ज्यादा व्यस्त दुबई एयरपोर्ट पहले से ही अपनी शानदार ड्यूटी फ्री दुकानों, कृत्रिम ताड़ के पेड़ों, चमचमाते टावरों और अत्यधिक ठंडा रखने वाली एसी के लिए विख्यात है. अब इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया आयाम भी जुड़ गया है. कोरोना महामारी के दौर में संयुक्त अरब अमीरात इंसानों के संपर्क को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है. पुतलियों की पहचान करने वाले उपकरण और आइरिस स्कैनर का इस्तेमाल इसी कोशिश की ताजा कड़ी है. सरकार इसके जरिए वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश में है.

हालांकि इन कोशिशों ने सात अमीरातों में बड़े पैमाने पर लोगों की सर्विलांस के सवाल को भी उठाया है. संयुक्त अरब अमीरात प्रति व्यक्ति सर्विलांस कैमरों की संख्या के मामले में पहले से ही दुनिया में सबसे ऊपर है. दुबई एयरपोर्ट ने पिछले महीने ही यात्रियों को इस बारे में जानकारी देनी शुरू की. बीते रविवार यात्रियों ने चेक इन करने के बाद आइरिस स्कैनर का सामना किया. पासपोर्ट कंट्रोल की तुलना में यह इस लिहाज से ठीक है कि कुछ सेकंडों के भीतर ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति मिल गई. ऐसा लग रहा है कि कागज पर छपी टिकटों या मोबाइल ऐप के दिन चले गए हैं.

हाल के वर्षों में दुनिया भर के एयरपोर्ट समय बचाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन की तकनीक का इस्तेमाल यात्रियों को उनके विमानों तक पहुंचाने में कर रहे हैं. दुबई में आइरिस स्कैनर इसे एक कदम और आगे ले गया है. अब बात कॉमन एरिया के स्वचालित दरवाजे खुलने से आगे बढ़ गई है. अधिकारियों का कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन डाटाबेस में आइरिस के आंकड़े जोड़ने के बाद यात्रियों को किसी भी पहचान बताने वाले दस्तावेज या बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं रहेगी. इसके लिए दुबई के सोवरेन वेल्थ फंड के स्वामित्व वाले एमिरेट्स एयरलाइंस और दुबई के एमिग्रेशन ऑफिस ने डाटा जमा करने के लिए करार हुआ है. इस तरह यात्री चेक इन से विमान तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे. निवास और विदेश मामलों के महानिदेशालय में उपनिदेशक मेजर जनरल ओबैद मेहायर बिन सुरूर का कहना है, "भविष्य आ रहा है. अब सारी प्रक्रियाएं स्मार्ट हो गई हैं और पांच से छह सेकंड में हो जाएंगी."

प्राइवेसी में सेंध का डर 
उधर फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के उलट इस नई व्यवस्था में लोगों की प्राइवेसी में सेंध लगने का डर है. पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात की अंतरराष्ट्रीय आलोचना होती रही है.

एमिरेट्स के बायोमेट्रिक प्राइवेसी स्टेटमेंट के मुताबिक एयरलाइन यात्रियों के चेहरे को उनकी पहचान बताने वाले निजी आंकड़ों से जोड़ेगा जिनमें पासपोर्ट और फ्लाइट की जानकारी होगी. एयरलाइन इस जानकारी को, "जिस मकसद से इसे जमा किया गया है उसके लिए जब तक अपने पास रखना उचित रूप से जरूरी होगा, तब तक रखेगा."

इन आंकड़ों का किस तरह इस्तेमाल हो गया या इन्हें कैसे रखा जाएगा, इस बारे में काम ही जानकारी दी गई है. यह भी कहा गया है कि कंपनी यात्रियों के चेहरे की कॉपी नहीं बनाती लेकिन दूसरे आंकड़े एमिरेट्स के सिस्टम में रखे जा सकते हैं. बिन सुरूर ने इस बात पर जोर दिया कि दुबई का एमिग्रेशन ऑफिस यात्रियों के निजी डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है और इसे कोई तीसरा नहीं देख सकता.

हालांकि आंकड़ों का कैसे इस्तेमाल होगा और उन्हें कैसे स्टोर किया जाएगा, इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं होने से इनके दुरूपयोग को लेकर आशंकाएं उठ रही हैं. मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रहे जोनाथान फ्रैंकल का कहना है, "किसी भी तरह की सर्विलांस टेक्नोलॉजी खतरे की घंटी बजाती है, अब वह चाहे किसी तरह का देश हो. लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में अगर सर्विलांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो वहां कम से कम इस पर सार्वजनिक बहस करने का मौका होता है.

कैसे काम करता है आइरिस स्कैनर
आइरिस स्कैन के लिए लोगों को कैमरे की तरफ उसी तरह देखना होता है जैसे कि वे अपनी उंगलियों से फिंगरप्रिंट देते हैं. बीते सालों में यह पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ है. हाल के दिनों में फेशियल रिकॉग्निशन के सटीक होने को लेकर भी सवाल उठे हैं. आइरिस बायोमेट्रिक को सर्विलांस कैमरों की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है. यह लोगों के चेहरे को दूर से ही स्कैन कर लेते हैं और लोगों को ना तो इसका पता चलता है ना ही उनकी अनुमति लेने की जरूरत होती है.

यूएई में अत्यधिक सर्विलांस को लेकर चिंता बढ़ने के बावजूद फेशियल रिकॉग्निशन नेटवर्क का विस्तार बढ़ता जा रहा है. पिछले महीने प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशित दल मक्तूम ने कहा कि नई फेशिलय रिकॉग्निशन तकनीक कागजी कार्रवाइ को निजी क्षेत्र की कई सेवाओं में घटा देगी. 

महामारी के दौर में गगनचुंबी इमारतों से भरा शहर तकनीक हथियार बना कर महामारी से लड़ रहा है. इनमें डिसइंफेक्टैंट फॉगर, थर्मल कैमरा और फेस स्कैन शामिल हैं. ये स्कैन मास्क के बारे में बताने के साथ ही इंसान का तापमान भी बता देते हैं. यह सिस्टम उन्हीं कैमरों का इस्तेमाल करते हैं जो देश के विशाल बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए डाटा जमा कर उसे अपलोड करते हैं. एनआर/एके(एपी)