(एम. जुल्करनैन)

लाहौर, 4 अगस्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1,200 साल पुराने हिंदू मंदिर को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर औपचारिक रूप से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।

एक संघीय निकाय ने बताया कि एक ईसाई परिवार से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस मंदिर को खाली कराया गया।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाल रहे संघीय निकाय निष्क्रांत न्यास संपत्ति बोर्ड (ईटीपीबी) ने लाहौर के प्रसिद्ध अनारकली बाजार स्थित वाल्मीकि मंदिर का कब्जा पिछले महीने अपने हाथ में लिया। इस पर गत दो दशक से एक ईसाई परिवार का कब्जा था।

कृष्ण मंदिर के अलावा वाल्मीकि मंदिर लाहौर का एकमात्र मंदिर है, जिसमें इस समय पूजा अर्चना हो रही है।

मंदिर पर कब्जा करने वाला ईसाई परिवार दावा कर रहा था कि उसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है और गत दो दशक से हिंदू धर्म के केवल वाल्मीकि जाति के लोगों को ही पूजा अर्चना की अनुमति दे रहा था।

ईटीपीबी के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि वाल्मीकि मंदिर का बुधवार को आधिकारिक उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर करीब 100 हिंदुओं के साथ-साथ कुछ सिख, ईसाई और मुस्लिम नेता मौजूद थे।

हाशमी ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में कहा कि हिंदू श्रद्धालुओं ने मंदिर पर कब्जा पाने के बाद से पहली बार उसमें धार्मिक अनुष्ठान किया और लंगर का आयोजन किया।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वाल्मीकि मंदिर का आने वाले दिनों में मास्टर प्लान के अनुरूप पूरी तरह से पुनरुद्धार किया जाएगा।’’ (भाषा)

 न्यूयॉर्क, 4 अगस्त | भारतीय मूल के अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पलोसिस के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में ताइवान गए, जिससे चीन नाराज है।

डेमोक्रेट नेता कृष्णमूर्ति खुफिया संबंधी हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने बुधवार को ताइपे में पेलोसी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मुलाकात की।

ताइवान की केंद्रीय समाचार एजेंसी ने बताया, कृष्णमूर्ति और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बीजिंग को स्पष्ट संदेश देते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार संग्रहालय की यात्रा के दौरान तियानमेन स्क्वायर के विरोधी नेता वू'एर कैक्सी, हांगकांग के निर्वासित लाम विंग-केई और दलाई लामा के ताइपे स्थित फाउंडेशन के अध्यक्ष केलसांग ग्यालत्सेन बावा से भी मुलाकात की।

कृष्णमूर्ति को अब व्यक्तिगत तौर पर चीन से धमकियां मिल रही हैं।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चेतावनी दी थी कि चीन को ठेस पहुंचाने वालों को सजा दी जाएगी।

इसके बारे में पत्रकारों के सवालों के जवाब में, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बुधवार को कहा था : "मैं जो कह सकता हूं वह यह है कि जो किया जाना है, वह किया जाएगा और ये उपाय मजबूत और प्रभावी होंगे।"

बीजिंग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को उकसाने वाला और चीन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है, क्योंकि यह ताइवान को राष्ट्र का अभिन्न अंग मानता है।

हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान जाने के अधिकार का समर्थन करने के लिए आया है, लेकिन चीन के प्रतिशोध की आशंकाओं और इसके साथ संबंधों में अधिक जटिलताओं को पेश करने के डर के कारण यात्रा के विचार का समर्थन नहीं किया।

बाइडेन ने कहा था कि पेंटागन को नहीं लगता था कि इस तरह का दौरा अब उचित होगा। यहां पेलोसी के साथ एकजुटता का दुर्लभ प्रदर्शन देखा गया। कई रिपब्लिकन जो आमतौर पर उनका विरोध करते रहे हैं, उनके समर्थन में आए।

सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैककोनेल और सीनेट की विदेश संबंध समिति के शीर्ष रिपब्लिकन जिम रिस्क सहित 25 अन्य सीनेटरों ने पेलोसी यात्रा का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया। कृष्णमूर्ति, जो शिकागो उपनगरों वाले एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, चीन से खफा हैं।

इस साल की शुरुआत में सदन द्वारा गलत सूचना अभियानों और आतंकवाद के वित्तपोषण और चीन-संयुक्त अरब अमीरात सहयोग से अमेरिकी प्रौद्योगिकी के जोखिमों की निगरानी के लिए अमेरिका के खिलाफ चीन और अन्य लोगों की 'ग्रे जोन गतिविधियों' का आकलन करने के लिए उनके द्वारा लिखे गए एक विधेयक को सदन द्वारा अपनाया गया था।

2020 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए रक्षा बजट में हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा के खिलाफ भारत के खिलाफ आक्रामकता को समाप्त करने के लिए चीन से आग्रह करने वाले शब्दों को शामिल किया गया था।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस साल के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के सामने राष्ट्रवादी उत्साह जगाने का अवसर प्रदान किया है, जिसे उन्हें अपने नेता के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन देना चाहिए, जबकि देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है और कोविड के प्रसार के जोखिम का सामना कर रहा है। चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास गोला-बारूद के लाइव अभ्यास की घोषणा की है और पहले ही विमान और नौसैनिक जहाजों को अपने हवाई और समुद्री स्थानों के करीब या अंदर भेज दिया है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के साथ परामर्श के लिए हवाई में एक पड़ाव के साथ अपने एशियाई दौरे की शुरुआत की।

यह प्रतिनिधिमंडल ताइवान जाने से पहले सिंगापुर और मलेशिया गया था और दक्षिण कोरिया व जापान का दौरा कर रहा है। (आईएएनएस)|

काठमांडू, 4 अगस्त | नेपाल सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि संघीय और प्रांतीय चुनाव 20 नवंबर को कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर एक दिन पहले कैबिनेट की एक बैठक में निर्णय लिया गया।

सिफारिश के अनुसार, चुनाव आयोग के प्रबंधन के लिए इसे लागत प्रभावी और आसान बनाने के प्रयास में एक ही दिन में चुनाव कराए जा रहे हैं।

चुनावों की घोषणा के साथ, शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अब कार्यवाहक सरकार बन गई है और महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकती है।

चुनाव आयोग के पास अब चुनाव की तैयारी के लिए 107 दिन हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक पर्याप्त समय है।

चुनाव आयोग अधिनियम 2017 के अनुसार, सरकार चुनाव आयोग के परामर्श से चुनाव की तारीखों की घोषणा करती है।

चुनाव निकाय के अधिकारियों के अनुसार, चुनाव की तारीख पहले 18 नवंबर की सिफारिश की गई थी, यह मानते हुए कि मौजूदा प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 8 दिसंबर को समाप्त होगा।

आयोग ने 8 दिसंबर 2017 को संघीय और प्रांतीय चुनावों में दूसरे चरण के चुनाव के शुरूआती विजेताओं को फस्र्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम के तहत घोषित किया था।

पिछले संघीय और प्रांतीय चुनाव दो चरणों में 26 नवंबर और 7 दिसंबर 2017 को हुए थे। (आईएएनएस)

पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ख़ान ने आशंका जताई है कि पूर्व पीएम इमरान ख़ान और उनके समर्थक चुनाव आयोग पर हमला कर सकते हैं.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान ख़ान ने गुरुवार को चुनाव आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन देने का एलान किया है. पीटीआई चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफ़ा मांग रही है.

राणा सनाउल्लाह ने एक ट्वीट में कहा है, "रेड ज़ोन में प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध है और ऐसी आशंका है कि पीटीआई के अराजक तत्व चुनाव आयोग पर हमला कर सकते हैं. इसलिए, अगर किसी ने रेड लाइन पार करने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

इसी सप्ताह पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई पर विदेश से प्रतिबंधित फ़ंड लेने का आरोप साबित हो गया है.

इस बारे में चुनाव आयोग ने पीटीआई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इन फ़ंड को ज़ब्त क्यों न कर लिया जाए.

इमरान ख़ान ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) को मिल रहे फ़ंड की जानकारी साझा नहीं कर रही है.

जियो न्यूज़ के अनुसार, इमरान ख़ान ने कहा है कि वो चुनाव आयुक्त के ख़िलाफ़ अदालत जाएँगे, क्योंकि उन्होंने पीटीआई को विदेशी चंदे वाली पार्टी कहकर अपमान किया है.(bbc.com)

इस्लामाबाद, 4 अगस्त | कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि काबुल में अल कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी को मारने वाले अमेरिकी ड्रोन को संभवत: किर्गिस्तान के एक एयरबेस से लॉन्च किया गया था। डॉन न्यूज के मुताबिक, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमला उत्तरी किर्गिस्तान के मानस में अमेरिकी ट्रांजिट सुविधा गैन्सी एयरबेस से किया गया था।

अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, गांसी किर्गिस्तान में बिश्केक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एक पूर्व अमेरिकी सैन्य अड्डा है।

इसे अमेरिकी वायु सेना द्वारा संचालित किया जा रहा था। हालांकि जून 2014 में इसे किर्गिज सेना को सौंप दिया गया।

अमेरिका के सबसे बड़े रेडियो समाचार नेटवर्क नेशनल पब्लिक रेडियो ने बताया कि अमेरिकी अधिकारी यह नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन कहां से लॉन्च किया, 'लेकिन अमेरिका के पास अब तत्काल क्षेत्र में कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। इससे ये पता चलता है कि विमान ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले लंबी दूरी तय की होगी।'

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में दक्षिण एशियाई मामलों के विद्वान माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ड्रोन हमले को लेकर 'पाकिस्तान की संभावित भूमिका' काफी चर्चा में है।

कुगेलमैन ने अपना ध्यान समर्थन के दो संभावित रूपों हवाई क्षेत्र और खुफिया पर केंद्रित किया। उन्होंने लिखा, "भूगोल झूठ नहीं बोलता। अगर यह ड्रोन खाड़ी में अमेरिकी बेस से लॉन्च किया गया था, तो यह ईरान के ऊपर उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगा। यदि आप इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं तो मध्य एशिया में उड़ान भरना कठिन है।"

"विकल्प यही है कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस ऑपरेशन के लिए प्लानिंग करने में महीनों लग गए।"

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन कुगेलमैन इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के मध्य एशियाई पड़ोसी देश ने अमेरिका को इस ऑपरेशन में सहायता दी है।
 
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जवाहिरी को निशाना बनाकर मारने वाला ड्रोन पाकिस्तान से संचालित नहीं हुआ। (आईएएनएस)

सऊदी अरब के मक्का में श्रद्धालु एक बार फिर काबा के पवित्र काले पत्थर को छू और चूम सकते हैं.

कोरोना महामारी की वजह से काबा के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई थी जिसे अब हटा लिया गया है.

इसके बाद वहाँ की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि उत्साहित श्रद्धालु काले पत्थर को छूकर दुआ कर रहे हैं.

काबा से लगभग 30 महीने बाद घेराबंदी हटाई गई है. ये क़दम उमरा की यात्रा से ठीक पहले लिया गया है.

ये हज से इस मायने में अलग है कि हज जहाँ एक विशेष महीने में किया जाता है, वहीं उमरा साल में कभी भी किया जा सकता है.

उमरा के दौरान हज में किए जाने वाले कई धार्मिक कर्म-कांड किए जाते हैं. उमरा के लिए दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं.

इनमें से बहुत सारे लोग मक्का के पास मदीना की भी यात्रा करते हैं.

कोविड का असर
सऊदी अरब ने इस साल कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए ज़्यादातर प्रतिबंधों को हटा लिया.

इस साल (2022) हज यात्रा 7 से 12 जुलाई तक हुई थी, और इसमें कोरोना महामारी के बाद पहली मर्तबा लगभग सामान्य संख्या में लोग मक्का पहुँचे.

वर्ष 2020 में, केवल 1,000 लोगों को हज पर जाने की अनुमति मिली थी. उस साल केवल सऊदी अरब के लोग ही हज कर सके थे. दूसरे देशों के लोगों के मक्का की यात्रा करने पर रोक थी.

2021 में हज यात्रियों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई और इस वर्ष लगभग 10 लाख लोगों ने मक्का पहुँचकर हज किया.

हालाँकि, कोरोना के पहले की तुलना में अभी भी ये संख्या कम है. स्टैस्टिका वेबसाइट के मुताबिक़ 2019 में 25 लाख लोगों ने मक्का में हज किया था. दुनिया में एक साथ इतने लोगों के जुटने का ये रिकॉर्ड था.

इसे अरबी भाषा में अल-हजर-अल-असवद कहा जाता है.

मक्का पहुँचने वाले मुस्लिम तीर्थयात्री काबा पहुँचने पर जिन तरीक़ों से दुआएँ करते हैं उनमें इस पवित्र पत्थर को छूना और चूमना भी शामिल है.

ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम (ऐडम) और हव्वा (ईव) के ज़माने के हैं जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है.

ब्लैक स्टोन को इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र माना जाता था.

ये भी माना जाता है कि ये पत्थर मूलतः सफेद रंग का था, मगर इसे स्पर्श करने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया.

सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए एक पवित्र धर्मस्थल है.

4000 साल पहले मक्का एक सूखी और निर्जन घाटी हुआ करती थी.

मुसलमानों की मान्यता है कि पैग़ंबर इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के आदेश पर मक्का में काबा की इमारत बनाई.

पहले वहाँ कई बुत रखे हुए थे जिनकी पूजा होती थी.

बरसों बाद अल्लाह ने पैग़ंबर मुहम्मद से कहा कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में केवल अल्लाह को पूजा जाए.

628 ईस्वी में पैग़ंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ मक्का की यात्रा की. ये इस्लाम की पहली तीर्थयात्रा थी.हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग हज की यात्रा करते हैं जो इस्लाम का एक ज़रूरी उसूल है. हज इस्लाम के पाँच ज़रूरी उसूलों में से सबसे आख़िरी उसूल है.

इस्लाम को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना ज़रूरी माना जाता है, बशर्ते उनके पास इसके लिए सुविधा हो और वो शारीरिक रूप से सक्षम हों.

मक्का पहुँचने के बाद मुसलमान श्रद्धालु मस्जिद अल हरम जाते हैं और सात मर्तबा काबा के चक्कर लगाकर दुआ और अल्लाह की प्रार्थना करते हैं.

श्रद्धालु इसके बाद वहाँ कई और धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं.

हज के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा करने वाले यात्री मक्का से लगभग 450 किलोमीटर दूर मदीना शहर भी जा सकते हैं.

मदीना में मस्जिद-ए-नबवी है जहाँ श्रद्धालु नमाज़ पढ़ा करते हैं.

मदीना की यात्रा हज का ज़रूरी हिस्सा नहीं है.

मगर वहाँ जो मस्जिद मौजूद है उसे ख़ुद पैग़ंबर मोहम्मद ने बनवाया था, इसलिए हर मुसलमान इसे काबा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानता है.

यहीं पैग़ंबर हज़रत मोहम्मद की मज़ार भी है. हज यात्री उसका भी दर्शन करते हैं. (bbc.com)

व्हाइट हाउस ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर एक बार फिर स्पष्टीकरण दिया है. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जॉ पियरे ने कहा है कि स्पीकर को जहाँ उनकी मर्ज़ी हो, वहाँ जाने का अधिकार है.

व्हाइट हाउस की नियमित ब्रीफ़िंग में एक सवाल का जवाब देते हुए कैरिन जॉ पियरे ने कहा- हम सिर्फ़ सहायता प्रदान करते हैं. हम ये फ़ैसला नहीं करते कि वो कहाँ जाती हैं. ये फ़ैसला उनका होता है. जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति ख़ुद 36 साल तक सीनेटर थे. वे इस तथ्य को समझते हैं. लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इससे अमेरिका की दीर्घकालिक नीति पर कोई असर नहीं पड़ता.

उन्होंने कहा- हमने इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. पेलोसी की ताइवान यात्रा से अमेरिका की नीति नहीं बदलेगी. कैरिन जॉ पियरे ने कहा कि इसलिए चीन को इस यात्रा को एक संकट के रूप में देखने की कोई ज़रूरत नहीं. उन्होंने कहा- चीन को इस यात्रा के बहाने ताइवान स्ट्रेट के आसपास अपनी आक्रामक सैनिक गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं.

उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पिछले सप्ताह राष्ट्रपति बाइडन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की थी. ये उनकी पाँचवीं बातचीत थी. उनके बीच बातचीत जारी है और हम चीन से यही चाहे हैं. जी-7 के देशों ने चीन के व्यवहार की आलोचना की थी. अमेरिका भी जी-7 का सदस्य है. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- हमें पता था कि चीन इसी तरह का व्यवहार करेगा. लेकिन इससे हमारी नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी चीन की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं.

पिछले दिनों चीन की चेतावनी के बावजूद नैंसी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी. चीन अपने वन चाइना नीति के तहत ताइवान को अपना हिस्सा मानता है. लेकिन ताइवान अपने को एक स्वतंत्र देश मानता है. चीन ने पेलोसी की यात्रा के बाद गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है. उसने ताइवान की सीमा के पास सैनिक अभ्यास भी शुरू किया है. चीन के कई जेट विमान लगातार ताइवान की वायु सीमा में भी घुस रहे हैं. (bbc.com)

 वाशिंगटन, 4 अगस्त | मेक्सिको से लगी अमेरिका की सीमा पर हिरासत में लिए गए सिख शरणार्थियों की पगड़ी जब्त किए जाने की खबरों की जांच चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) के मुताबिक करीब 50 सिख प्रवासियों की पगड़ी उतार दी गई।

इसने कहा कि पगड़ी की जब्ती संघीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करती है और अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) की अपनी गैर-भेदभाव नीतियों के साथ असंगत है।

1 अगस्त को सीबीपी कमिश्नर क्रिस मैग्नस को भेजे गए एक पत्र में एसीएलयू ने इसे गंभीर धार्मिक-स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया।

इस बीच, एरिजोना के एसीएलयू के एक वकील वैनेसा पिनेडा ने बीबीसी को बताया कि पगड़ी से सुरक्षा का क्या संबंध है, इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा, "यह स्वीकार्य नहीं है। उन्हें एक और विकल्प खोजने और इसे रोकने की जरूरत है। यह अमानवीय है।"

बीबीसी ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जवाब में, मैग्नस ने कहा कि सीमा एजेंसी अपने कर्मचारियों से उन सभी प्रवासियों के साथ सम्मान के साथ पेश आने की उम्मीद करती है जिनका हम सामना करते हैं।

सीबीपी आयुक्त के हवाले से कहा गया, "इस मामले के समाधान के लिए एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।"

सीबीपी के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2021 से शुरू हुए वित्तीय वर्ष में यूएस-मेक्सिको सीमा पर गश्ती अधिकारियों द्वारा पंजाब सहित लगभग 13,000 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया है।

इनमें से, लगभग तीन-चौथाई, या लगभग 10,000, को बॉर्डर पैट्रोल के युमा सेक्टर में हिरासत में लिया गया है, जो कि 202 किमी के रेगिस्तान और चट्टानी पहाड़ों का विस्तार है, जो कैलिफोर्निया के इंपीरियल सैंड ड्यून्स से लेकर एरिजोना के युमा और पिमा काउंटियों के बीच की सीमा तक फैला है। (आईएएनएस)

 बाकू/येरेवन, 4 अगस्त | अजरबैजान और आर्मेनिया ने एक-दूसरे पर अपने संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने और विवादित नागोर्नो-कराबाख क्षेत्र में उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बाकू में विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा, "अजरबैजान के क्षेत्र में अवैध अर्मेनियाई टुकड़ियों, जहां रूसी संघ की शांतिसेना की टुकड़ी अस्थायी रूप से तैनात है, ने लाचिन क्षेत्र की दिशा में अजरबैजानी सेना के पदों पर गहन गोलीबारी की।"

इसमें कहा गया है कि एक अजरबैजानी सैनिक मारा गया।
 

इस बीच, येरेवन में विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अजरबैजानी बलों ने एक बार फिर 9 नवंबर, 2020 का उल्लंघन करते हुए, नागोर्नो-कराबाख संघर्ष क्षेत्र में शत्रुता की समाप्ति पर आर्मेनिया, रूस और अजरबैजान के नेताओं के त्रिपक्षीय बयान का उल्लंघन कर आक्रमण शुरू किया। रूसी शांतिसेना दल की जिम्मेदारी के क्षेत्र में, जिसके परिणामस्वरूप हताहत और घायल हुए।
 

1988 से नागोर्नो-कराबाख के पहाड़ी क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आमना-सामना हुआ है।
 

1994 के बाद से शांति वार्ता हुई है, जब युद्धविराम पर सहमति हुई थी, लेकिन तब से छिटपुट मामूली झड़पें हुई हैं।
 

27 सितंबर, 2020 को संपर्क लाइन के साथ सशस्त्र संघर्ष का एक नया दौर छिड़ गया, इससे पहले कि रूस ने उसी वर्ष 9 नवंबर को युद्धविराम की मध्यस्थता की।
 

26 नवंबर, 2021 को, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और अर्मेनियाई प्रधान मंत्री निकोल पशिनियन ने सोची में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां वे दोनों देशों के बीच सीमा के सीमांकन और परिसीमन के लिए तंत्र बनाने पर सहमत हुए।

पिछले अप्रैल में अपनी पिछली बैठक के दौरान, अलीयेव और पशिनियन ने यूरोपीय संघ की मध्यस्थता से एक शांति संधि प्रक्रिया शुरू की, और वे सीमा परिसीमन मुद्दे पर काम करने के लिए सीमा आयोगों की स्थापना पर सहमत हुए। (आईएएनएस)|

लॉस एंजिल्स, 4 अगस्त | लॉस एंजिलिस में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इस बात की जानकारी दी है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को दोपहर करीब 2.25 बजे बुधवार को लॉस एंजिल्स से सटे पैनोरमा सिटी में एक सड़क दुर्घटना की खबर मिली।

स्थानीय पुलिस विभाग ने कहा कि अधिकारियों ने देखा कि कई लोगों को गोली लगी थी।
 

अधिकारियों ने कहा कि एक पीड़ित घटनास्थल पर ही मृत पाया गया और तीन अन्य को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।
 

विभाग ने कहा, "कोई बड़ी वारदात की खबर नहीं है। गाड़ियां आपस में टकराई हैं। हम इस समय घटना कैसे हुई इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं।"

अभी जांच चल रही है।
 

सीबीएस लॉस एंजेलिस टेलीविजन स्टेशन ने बताया कि पुलिस अधिकारी एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो एक कार में भाग गया है। (आईएएनएस)|

 वाशिंगटन, 4 अगस्त (आईएएनएस)| अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, ताकि गर्भपात तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, बाइडेन ने व्हाइट हाउस से वर्चुअल टिप्पणी करते हुए कहा कि यह उपाय स्वास्थ्य संबंधी संकट का जवाब है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जून में रो बनाम वेड फैसले को उलट दिया था, जिसने महिलाओं के लिए गर्भपात के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा को समाप्त कर दिया था।

बाइडेन के अनुसार, कार्यकारी आदेश महिलाओं को चिकित्सा देखभाल के लिए राज्य से बाहर यात्रा करने में मदद करेगा, जबकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संघीय कानून का पालन करते हैं, ताकि महिलाओं को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल में देरी या इनकार का सामना न करना पड़े।
 

अमेरिकी न्याय विभाग ने मंगलवार को संघीय कानून द्वारा गारंटीकृत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने के रोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुकदमा दायर किया।
 

सूट ने 25 अगस्त को लागू होने वाले इडाहो कानून को चुनौती दी और गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
 

गर्भपात अमेरिका में सबसे विभाजनकारी मुद्दों में से एक रहा है।
 

रो बनाम वेड के बिना राज्यों को चिकित्सा प्रक्रिया पर अपना कानून लागू करने की अनुमति है।
 

रो बनाम वेड को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम दस राज्यों ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया है। (आईएएनएस)|

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी के ताइवान से रवाना होने के बाद चीन आज से आस-पास के इलाकों में अपना सैन्य अभियान शुरू कर रहा है.

ताइवान ने कहा है कि चीन के 27 जंगी जहाज़ पहले ही उसके हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं.

चीन ने कहा है कि ये सैन्याभ्यास दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त जलमार्गों पर होगा और इस दौरान 'लंबी दूरी तक गोला-बारूद' दागे जाएंगे.

ताइवान ने इस अभ्यास से बचने के लिए जहाज़ों को वैकल्पिक मार्ग ढूंढने के लिए कहा है. साथ ही वो अपने पड़ोसी जापान और फ़िलिपींस के साथ वैकल्पिक हवाई मार्गों पर भी चर्चा कर रहा है.

चीन की चेतावनी के बावजूद मंगलवार को नैंसी पेलोसी ताइवान पहुँची थीं. बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात करने के बाद वो अमेरिका के लिए रवाना हुईं.

मामले को शांत कराने के मकसद से जी-7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कहा है कि चीन की कार्रवाई से इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होने का जोखिम बढ़ गया है. जी-7 समूह में कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं.

बयान में कहा गया है, "एक यात्रा के बहाने ताइवान स्ट्रेट में आक्रामक सैन्य गतिविधि करने का कोई औचित्य नहीं है. हमारे देशों में सांसद नियमित तौर पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं और ये सामान्य है."

पेलोसी अमेरिका की पहली ऐसी शीर्ष अधिकारी हैं, जिन्होंने 25 सालों में पहली बार ताइवान का दौरा किया. चीन ने उन्हें इस यात्रा को न करने की चेतावनी दी थी. चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और इसकी आज़ादी का विरोध करता है.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर 'तथाकथित लोकतंत्र की आड़ में चीन की संप्रभुता का उल्लंघन' करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "जो लोग आग से खेलते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता और जिन्होंने चीन को उकसाने वालों को सज़ा दी जाएगी." (bbc.com)

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वो मैक्सिको सीमा पर हिरासत में लिए गए सिखों की पगड़ी ज़ब्त करने से जुड़े आरोपों की जाँच कर रहे हैं.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि सीमा पर क़रीब 50 प्रवासियों की पगड़ियाँ उतरवा ली गईं.

सिख धर्म में पगड़ी पहनना अनिवार्य माना जाता है. हाल के महीनों में अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर रिकॉर्ड संख्या में भारतीय प्रवासी पकड़े गए हैं. इनमें से अधिकांश पंजाब राज्य से हैं.

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन (एसीएलयू) ने पगड़ी ज़ब्त किए जाने को क़ानून का गंभीर उल्लंघन बताया है.

यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) कमिश्नर को एक अगस्त को लिखी चिट्ठी में पगड़ियों को ज़ब्त किए जाने को धार्मिक आज़ादी का गंभीर उल्लंघन बताया गया है.

एसीएलयू की वकील वैनेसा पिनेडा ने बीबीसी को बताया कि अभी तक इस बारे में कोई ढंग का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि क्या पगड़ी से सुरक्षा को किसी तरह का ख़तरा था.

उन्होंने कहा कि ये सीमा पर मौजूदा हालात का हिस्सा है, जहाँ प्रवासियों के सामान को ज़ब्त किया जा रहा है और बिना वजह बताए उसे फेंक दिया जाता है.

वॉशिंगटन पोस्ट में सीबीपी के अधिकारी मैग्नस के हवाले से लिखे बयान में कहा गया है कि बॉर्डर एजेंसी अपने सभी कर्मियों से उम्मीद करती है कि वो सभी प्रवासियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें.

उनके बयान के अनुसार इस मामले में जाँच शुरू कर दी गई है. सीबीपी के आंकड़ों के अनुसार, बीते साल अक्तूबर से लेकर अब तक अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर 13 हज़ार भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. (bbc.com)

 नई दिल्ली, 3 अगस्त| अफगानिस्तान में सिखों पर लगातार बढ़ रहे हमलों को देखते हुए वहां से सिख समुदाय भारत आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सिख समुदाय के 30 लोग काबुल से विशेष निजी विमान से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। अफगानिस्तान में अफगान सिखों और हिन्दू समुदाय पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। इसी के चलते वहां मौजूद सिख परिवारों का भारत आना लगातार जारी है। 30 सिखों का एक ग्रुप, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, 'काम' एयरलाइन्स के एक विशेष निजी विमान से काबुल से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने उनका स्वागत सत्कार किया। अपने देश पहुंचने और परिवार से मिलने के बाद सभी की आंखें नम हो गई।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्य और सिख मिशन दिल्ली के प्रमुख सुरिंदर पाल सिंह ने आईएएनएस को बताया कि हमने अफगानिस्तान से वापस लौटे सिख भाइयों का स्वागत किया है और इन्हें एयरपोर्ट से सीधे तिलक नगर स्तिथ श्री गुरु अर्जन देव के लिए लेकर जाएंगे।
 

ये भी बताया गया कि इन लोगों के पुनर्वास और अन्य सहयोग का काम भी समिति की तरफ से किया जाएगा। अभी भी अफगानिस्तान में करीब 110 हिन्दू और सिख बचे हुए हैं, जिनमें से 61 लोगों का ई-वीजा लंबित है।
 

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही वहां सिख समुदाय सहित धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को बड़ी संख्या में हिंसा कर निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, भारतीय विश्व मंच और भारत सरकार के सहयोग से अफगान अल्पसंख्यकों, सिख समुदाय और हिंदुओं को वहां से बाहर निकाला जा रहा है।
 

गौरतलब है कि पिछले महीने 14 जुलाई को 21 सिखों का एक जत्था अफगानिस्तान की निजी 'काम' एयरलाइन्स से भारत लाया गया था। जानकारी के मुताबिक साल 2020 तक अफगानिस्तान में करीब 700 हिन्दू और सिख थे, लेकिन अगस्त 2021 को तालिबान के कब्जे के बाद से कई लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है।  (आईएएनएस)|

 काठमांडू, 3 अगस्त | काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बुधवार को मुंबई जा रहे एक विमान से दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल एयरलाइंस आरए-320 की उड़ान स्थानीय समयानुसार 1:10 बजे उड़ान भरने वाली थी।

नेपाल पुलिस को सूचना मिलने के बाद कि विमान में दो संदिग्ध आतंकवादी सवार हैं, सभी यात्रियों को उतार दिया गया।
 

नेपाल एयरलाइंस की प्रवक्ता अर्चना खडका ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे पति-पत्नी हैं।
 

पुलिस को कैलाई जिला पुलिस से सूचना मिली थी कि आरोपी कुछ आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और मुंबई की यात्रा कर रहे हैं।
 

पुलिस ने प्रत्येक यात्री की गहन जांच की, जिससे उड़ान में देरी हुई। विमान में कुल 141 यात्री सवार थे। (आईएएनएस)|

कोलंबो, 3 अगस्त | श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को राजनीतिक दलों से एक सर्वदलीय सरकार स्थापित करने में उनका साथ देने का आग्रह किया जो श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर निकाल सके। 9वीं संसद के तीसरे सत्र के औपचारिक उद्घाटन के बाद सरकार का नीतिगत बयान देते हुए, विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की जरूरत है और उसे इसके लिए विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

वर्तमान आर्थिक संकट अर्थव्यवस्था में आवश्यक समायोजन नहीं करने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को भविष्य के लिए योजना बनानी है और अगले 25 वर्षो के लिए एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

विक्रमसिंघे ने कहा कि जहां ईंधन की कमी साल के अंत तक जारी रहेगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि सभी को ईंधन की आपूर्ति की उचित पहुंच हो।

उन्होंने कहा, "समस्याएं कम हो रही हैं। गैस, भोजन और दवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि श्रीलंका अगस्त के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ स्टाफ स्तर का समझौता कर सकता है।

उन्होंने कहा, "हम इसे जल्द ही आईएमएफ के सामने पेश करेंगे। फिर हम उन देशों से बात करना शुरू करेंगे, जिन्होंने हमें ऋण दिया है और निजी निवेशकों ने हमारे बांड खरीदे हैं।" (आईएएनएस)|

टिहरी, 3 अगस्त | एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील में कूड़ा कचरा व जानवरों के शवों का अंबार लगा हुआ है। 42 वर्ग किलोमीटर तक टिहरी बांध की झील में आजकल लगातार पहाड़ियों की तरफ से मलबा, कचरा आ गया है। साथ ही टिहरी झील में जानवरों के शव बिखरे पड़े हैं। टिहरी झील में अब तक एक दर्जन से अधिक जानवरों के शव मिल चुके हैं। इसकी न तो जिला प्रशासन, ना ही टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों को कोई खबर है। ग्रामीण कुलदीप पंवार और दिनेश पंवार ने बताया कि टिहरी झील में अब तक 1 दर्जन से अधिक जानवरों के शव बिखरे पड़े हैं जिससे झील में बदबू ही बदबू फैल रही है। इन शवों के बिखरे होने से आसपास के इलाकों में महामारी फैलने का डर बना हुआ है। इसी टिहरी झील से नई टिहरी बी पुरम कोटि कॉलोनी में पानी की सप्लाई की जाती है, जिसके कारण लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।

ग्रामीणों ने एनजीटी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अगर सामान्य आदमी इस तरह से गंदगी फैला दे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस गंदगी को देखकर एनजीटी के अधिकारियों ने भी आंख बंद कर दी है।

एनजीटी सिर्फ खोखले दावे खानापूर्ति करने के लिए करती है। टिहरी झील में आकर इस तरह से एक दर्जन से अधिक शव बिखरे पड़े हैं, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि एनजीटी और टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। (आईएएनएस)|

मैट मर्फ़ी

अफ़ग़ानिस्तान से पिछले साल अमेरिका ने जब अफ़रातफ़री की स्थिति में अपने सैनिकों को वापस बुलाया था तब राष्ट्रपति जो बाइडन ने वादा किया था कि वह तालिबान शासित अफ़ग़ानिस्तान को आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देंगे.

बाइडन ने जब ऐसा कहा था तो उनका इरादा स्पष्ट हो गया था कि दशकों पुराना आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है.

अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के क़रीब एक साल बाद राष्ट्रपति बाइडन से शीर्ष अधिकारियों ने संपर्क किया और बताया कि ख़ुफ़िया अधिकारियों ने अल-क़ायदा नेता अयमन अल-ज़वाहिरी के ठिकाने को खोज लिया है.

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अल-ज़वाहिरी काबुल लौट आए हैं.

अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुलाने और तालिबान के सत्ता में आने के बाद से वहाँ बहुत ही सतर्कता चीज़ों को देख रहा है. बाइडन को एक सलाहकार ने बताया कि तालिबान के आने के बाद से अल-क़ायदा के नेता फिर से लौट रहे हैं.

ज़वाहिरी के बारे में ख़बर थी कि वह काबुल में एक बड़ी चाहारदिवारी के भीतर बने घर में रह रहे थे. ज़वाहिरी के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी थीं. यह काबुल का चूरपुर इलाक़ा है. इसे पॉश इलाक़े के तौर पर देखा जाता है. पहले की सरकार में विदेशी दूतावास और राजनयिकों का यह ठिकाना था. अब इस इलाक़े में तालिबान के सीनियर अधिकारी रहते हैं.

अप्रैल महीने की शुरुआत में सीआईए के अधिकारियों ने राष्ट्रपति बाइडन के अधिकारियों को ज़वाहिरी के बारे में बताया था. इसके बाद राष्ट्रपति बाइडन को सूचित किया था कि उन्होंने एक नेटवर्क की पहचान की है जो अल-क़ायदा नेता को समर्थन दे रहा है.

धीरे-धीरे अमेरिकी सुरक्षा ख़ुफ़िया अधिकारियों ने अल-ज़वाहिरी के घर की गतिविधियों को देखना-समझना शुरू किया. उस घर में कितने लोग रहते हैं और कौन कब बाहर निकलता है, इसे भी समझने की कोशिश की गई.

अमेरिकी जासूसों ने उस घर में एक महिला को भी देखा और उसकी पहचान अल-ज़वाहिरी की पत्नी के तौर पर हुई. अमेरिकी जासूसों को उस महिला का व्यवहार थोड़ा अलग लगा था. इनका कहना है कि वह महिला तकनीक का इस्तेमाल करती थी और कोशिश करती थी कि किसी को यह पता नहीं चले कि उनके पति काबुल के इस घर में रहते हैं.

इस घर में आने के बाद अल-ज़वाहिरी ने कभी कैंपस नहीं छोड़ा. लेकिन अमेरिकी जासूसों ने देखा कि अल-ज़वाहिरी कभी-कभार बालकनी में आते थे.

राष्ट्रपति बाइडन के लिए यह मौक़ा था कि अमेरिका के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी को ख़त्म किया जाए. ज़वाहिरी का घर सघन आबादी वाले इलाक़े में है. अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के दौरान एक ड्रोन हमले में काबुल में 10 निर्दोष मारे गए थे. इनमें सात बच्चे भी शामिल थे. इस बार ड्रोन हमले को लेकर अमेरिकी सुरक्षा बलों के दिमाग़ में यह बात थी.

मई और जून महीने में अमेरिकी नेता का ध्यान यूक्रेन में जारी युद्ध, गन कंट्रोल क़ानून और जलवायु परिवर्तन पर रहा. लेकिन गोपनीय रूप से राष्ट्रपति बाइडन को अल-ज़वाहिरी को लेकर भी बताया गया था. बाइडन ने ख़ुफ़िया अधिकारियों से कहा कि ज़वाहिरी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में आम लोगों और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुक़सान नहीं पहुँचना चाहिए.

बाइडन की मंज़ूरी
एक जुलाई को राष्ट्रपति बाइ़डन सीआईए निदेशक विलियम बर्न्स और नेशनल इंटेलिजेंस की निदेशक अवरिल हाइनिस के साथ बैठक की. बाइडन इस बैठक में अल-ज़वाहिरी पर हमले को लेकर काफ़ी गंभीर थे. वह किसी भी सूरत में किसी भी मोर्चे पर कोई चूक नहीं चाहते थे. एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बाइडन चाहते थे कि इस ऑपरेशन में कोई भी जोख़िम ना उठाना पड़े.

बाइडन ने ऑपरेशन के हर स्टेप के बारे में जानकारी ली. उन्होंने ज़वाहिरी के घर की संरचना के बारे में जाना और हमले के असर के बारे में भी पूछा. बाइडन की यह बैठक व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई थी. यह व्हाइट हाउस के नीचे बंकर की तरह है, जहाँ से राष्ट्रपति विदेश में चल रहे ऑपरेशन पर भी नज़र रखते हैं. अमेरिकी ख़ुफ़िया अधिकारी भी पूरी तैयारी के साथ गए थे ताकि राष्ट्रपति के हर सवाल का जवाब दिया जा सके.

इस बैठक में वकीलों का भी एक छोटा समूह था. वकीलों को यह बताना था कि स्ट्राइक में कौन सी क़ानूनी दिक़्क़तें हो सकती हैं. 25 जुलाई को राष्ट्रपति बाइडन ने सारी चीज़ें समझने के बाद स्ट्राइक की मंज़ूरी दे दी.

अफ़ग़ानिस्तान के स्थानीय समय सुबह 06:18 बजे 31 जुलाई दो हेलफ़ायर मिसाइल एक ड्रोन के ज़रिए ज़वाहिरी की बालकनी में दागी गई. इसमें अल-क़ायदा नेता अल-ज़वाहिरी की मौत हो गई. अमेरिकी ख़ुफ़िया अधिकारियों का कहना है कि ज़वाहिरी के परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुक़सान नहीं हुआ.

शव का क्या हुआ?
इस हमले में घर की खिड़कियाँ टूट गईं लेकिन और कोई नुक़सान नहीं हुआ. हज़ारों मील दूर बैठे बाइडन को हमले की कामयाबी के बारे में सूचना दी गई. रविवार को तालिबान के गृह मंत्रालय ने टोलो न्यूज़ से कहा कि मिसाइल ख़ाली घर में गिरी थी, इसलिए कोई नुक़सान नहीं हुआ. इसके अलावा तालिबान ने कोई और जानकारी नहीं दी.

लेकिन बाइडन प्रशासन का कहना है कि रेड के ठीक के बाद हक़्क़ानी नेटवर्क और तालिबान का हिंसक धड़ा वहाँ पहुँचा और ज़वाहिरी के परिवार को वहाँ से हटा लिया. इन्होंने पूरे ऑपरेशन पर पर्दा डालने की कोशिश की. सोमवार को जब बीबीसी का एक रिपोर्टर उस घर के पास पहुँचा तो तालिबान ने जाने से रोक दिया और धमकी दी. तालिबान ने कहा कि यहाँ कुछ भी देखने के लिए नहीं है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ख़ुफ़िया अधिकारियों ने कई स्तरों पर इस बात की पुष्टि की है कि हमले में ज़वाहिरी की मौत हो गई. लेकिन अमेरिका का कोई भी अधिकारी काबुल में ग्राउंड पर नहीं था. इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि ऑपरेशन कैसे कामयाब रहा और इसकी पुष्टि कैसे की गई.

राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार में नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक रहे जेम्स क्लैपर ने बीबीसी से कहा कि काबुल में अमेरिका के पूर्व सहयोगियों ने पुष्टि की होगी.

अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ज़वाहिरी के शव का क्या हुआ. बाइडन प्रशासन का कहना है कि ज़वाहिरी के शव को लेने की कोई कोशिश नहीं की गई.

हालांकि ओसामा बिन-लादेन के शव को बरामद कर समंदर में दफ़्न करने की बात कही गई थी. ओसामा बिन-लादेन की पहचान भी की गई थी. समंदर में इसलिए दफ़्न किया गया था ताकि कट्टरपंथी मज़ार न बना दें. (bbc.com)

रूस ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा की तुलना रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी समर्थन से की है.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ ने कहा है कि पेलोसी की ताइवान यात्रा से अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है.

म्यांमार की अपनी यात्रा के दौरान लावरोफ़ ने कहा कि ये उस लाइन को दिखाता है, जो हम यूक्रेन के संबंध में लगातार बात करते रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी कार्रवाई से चीन को चिढ़ाना चाहता है. लावरोफ़ ने कहा कि रूस वन चाइना का समर्थन करता है.

हाल के समय में चीन और रूस के रिश्ते और मज़बूत हुए हैं.

रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले चीन ने रूस का साथ देते हुए नेटो के विस्तार का विरोध किया था. हालाँकि चीन ने कभी खुलकर यूक्रेन में रूस के आक्रमण का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसने कभी इसका विरोध भी नहीं किया.

सोमवार की रात नैंसी पेलोसी चीन की चेतावनी के बावजूद ताइवान पहुँची हैं. चीन ने इसका कड़ा विरोध किया है. रूस के अलावा पाकिस्तान ने भी चीन का समर्थन किया है.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके वन चाइना नीति का समर्थन किया है. चीन ताइवान का अपना हिस्सा मानता है. लेकिन ताइवान अपने को एक स्वतंत्र देश कहता रहा है.(bbc.com)

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने भारत को मदद के लिए शुक्रिया कहा है.

संसद में अपने भाषण में उन्होंने कहा, “भारत जो हमारा सबसे क़रीबी पड़ोसी है, इस आर्थिक स्थिति में उनकी की गई मदद के बारे में में बाताना चाहता हूं.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने हमें जीवनदान दिया है. मैं खुद और अपने लोगों की तरफ़ से प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं.”

भारत ने श्रीलंका को क़रीब 3.5 बिलियन डॉलर की क्रेडिट और करेंसी-स्वैप सहायता दी है. बीते कुछ महीनों में क्रेडिट लाइन के स्तर पर भारत ने श्रीलंका को ईंधन, खाद्य और ज़रूरी चीज़ों के कई शिपमेंट्स भेजे हैं.

भारत सरकार की ओर दी गई सहायता के अतिरिक्त, भारत के तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी श्रीलंका को खाद्य पदार्थों और दवाइयों की शिपमेंट्स सहायता के तौर पर भेजी हैं.(bbc.com)

सयुक्त राष्ट्र, 3 अगस्त | संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अपनी एशिया यात्रा शुरू करने वाले हैं जिसके तहत वो जापान, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया जाएंगे। उनके प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। महासचिव गुरुवार को जापान के लिए रवाना होंगे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक के हवाले से कहा कि जापान में वो हिरोशिमा में शांति स्मारक समारोह में भाग लेंगे, जो हर साल 6 अगस्त को आयोजित किया जाता है।

जापान प्रवास के दौरान गुटेरेस जापान के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल हैं। दुजारिक ने कहा कि वह हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमों के पीड़ितों के एक समूह से भी मिलेंगे, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है और परमाणु निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अन्य वैश्विक मुद्दों पर पहल करने वाले युवा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे।

उसके बाद यूएन महासचिव मंगोलिया जाएंगे, जिसने खुद को परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्र घोषित कर निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। गुटेरेस मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में एक वृक्षारोपण समारोह में भी हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए मंगोलिया के प्रयासों के हिस्से के रूप में 2030 तक 1 बिलियन पेड़ लगाना है। 

इसके अलावा, वह एक खानाबदोश परिवार से मिलेंगे और उनके जीवन के तरीके के बारे में जानेंगे।

मंगोलिया की अपनी यात्रा के बाद, महासचिव 11 अगस्त को दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण कोरिया की उनकी यात्रा के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। (आईएएनएस)|

काहिरा, 3 अगस्त | दक्षिणी मिस्र में सोहाग प्रांत के रेगिस्तानी सड़क पर एक बस और एक ट्रक की टक्कर में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना मंगलवार देर रात हुई।

सोहाग के गवर्नर तारेक अल-फिक्की ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया, "घायलों को सोहाग पब्लिक अस्पताल ले जाने के लिए 15 एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं।"

उन्होंने कहा, "शुरुआती जांच में दुर्घटना के लिए माइक्रोबस चालक की तेज स्पीड को जिम्मेदार ठहराया गया, जब उसने दूसरी तरफ से आने वाले ट्रक से टक्कर से बचने का प्रयास किया।

मिस्र में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं क्योंकि खराब सड़कों के कारण आए दिन हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, मिस्र अपने सड़क नेटवर्क को उन्नत कर रहा है, नई सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है और यातायात दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुरानी सड़कों की मरम्मत कर रहा है। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 3 अगस्त | सिलिकॉन वैली स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग एप रॉबिनहुड ने वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच फिनटेक प्लेटफॉर्म द्वारा अपने कर्मचारियों की संख्या में 9 प्रतिशत की कमी करने के ठीक तीन महीने बाद अपने 23 प्रतिशत कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी में लगभग 2,400 कर्मचारियों को छोड़कर, 23 प्रतिशत की कमी से लगभग 713 कर्मचारियों की छंटनी होगी।

एक ब्लॉगपोस्ट में रॉबिनहुड के सीईओ और सह-संस्थापक व्लाद टेनेव ने कहा कि 'सभी कार्यो के कर्मचारी प्रभावित होंगे' और छंटनी 'विशेष रूप से कंपनी के संचालन, विपणन और कार्यक्रम प्रबंधन कार्यो में केंद्रित है।'

टेनेव ने मंगलवार देर रात कहा, "एक महाप्रबंधक (जीएम) संरचना में एक व्यापक कंपनी पुनर्गठन के हिस्से के रूप में मैंने अभी घोषणा की है कि हम अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 23 प्रतिशत की कमी कर रहे हैं।"

टेनेव ने मंगलवार देर रात कहा, "इस नए माहौल में हम उपयुक्त से अधिक कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। सीईओ के रूप में मैंने अपने महत्वाकांक्षी स्टाफिंग प्रक्षेपवक्र की जिम्मेदारी ली और यह मेरे ऊपर है।"

रॉबिनहुड ने अपनी दूसरी तिमाही के परिणामों का भी खुलासा किया, जिसमें 2.95 करोड़ डॉलर की शुद्ध हानि पर 3.18 करोड़ डॉलर का शुद्ध राजस्व दर्ज किया गया।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि रॉबिनहुड पर न्यूयॉर्क के एक वित्तीय नियामक द्वारा विशेष रूप से इसकी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग शाखा पर 3 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

टेनेव ने कहा कि पहले 9 प्रतिशत की छंटनी के बाद से कंपनी ने मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर पर और एक व्यापक क्रिप्टो बाजार दुर्घटना के साथ मैक्रो वातावरण में अतिरिक्त गिरावट देखी है।

उन्होंने कहा, "इससे ग्राहक व्यापार गतिविधि और हिरासत में संपत्ति कम हो गई है।" (आईएएनएस)|

काठमांडू, 3 अगस्त। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने दावा किया कि उनकी सरकार ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को जोड़कर नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित किया था, जिस कारण उन्हें पिछले साल सत्ता से हटा दिया गया।

लिपुलेख दर्रा कालापानी के पास सुदूर पश्चिमी बिंदू है और यह भारत तथा नेपाल के बीच विवादित सीमा क्षेत्र भी है। भारत और नेपाल, दोनों ही कालापनी को अपना अभिन्न हिस्सा बताते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले और नेपाल इसे धारचुला जिले का हिस्सा बताता है।

नेपाली भाषा में लिखी पुस्तक ‘चक्रव्यूह मा नेपाल को जलस्रोत’ के विमोचन के अवसर पर ओली ने कहा, ‘‘इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि कालापानी सहित ये सभी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा हैं, क्योंकि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगौली की संधि में स्पष्ट लिखा है कि महाकाली नदी के पश्चिम में स्थित सभी क्षेत्र नेपाल के हैं।’’

मुख्य विपक्षी दल सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने दावा किया, ‘‘लेकिन इन क्षेत्रों को नेपाल से हटा दिया गया और मुझे अच्छे से पता था कि इन क्षेत्रों को नेपाल में शामिल करने वाले नक्शे के कारण मुझे जबरन सत्ता से हटा दिया जाएगा।’’

ओली ने पूर्व प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद और पूर्व जल संसाधन मंत्री पशुपति शमशेर राणा के साथ संयुक्त रूप से इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक जल संसाधन विभाग के पूर्व सचिव द्वारिका नाथ धुंगेल हैं।  (भाषा)

चीन के कई बार विरोध जताने के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं.

स्पीकर नैंसी पेलोसी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने ताइवान पहुंचने पर एक बयान जारी कर कहा, "हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा यहां के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है."

"ये हमारी इंडो-पैसेफ़िक यात्रा का हिस्सा है जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं. ये यात्रा सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और लोकतांत्रिक शासन के मुद्दों पर केंद्रित है."

बयान में कहा गया है कि ताइवानी नेतृत्व के साथ चर्चा खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के साथ साझा हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.

बयान में कहा गया, "ताइवान के 2 करोड़ 30 लाख लोगों के साथ अमेरिका की एकजुटता आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया को निरंकुशता और लोकतंत्र के बीच एक विकल्प का चुनना है और यात्रा अमेरिकी नीतियों के ख़िलाफ़ नहीं है और 1979 के ताइवान रिलेशन एक्ट और चीन के साथ हुए समझौते के अनुसार हैं"

ताइवान ने नैंसी पेलोसी की यात्रा का स्वागत किया है और इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का शुक्रिया भी कहा है.

चीन ने इस यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास करेगा.

चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट में लिखा, "चीनी सेना ताइवान के चारों ओर छह जगहों पर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास करेगा जिसमें लाइव फ़ायर ड्रिल शामिल होगा."

चीन की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया है, "चीन के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल और स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन के ताइवान क्षेत्र का दौरा किया. यह वन चाइना पॉलिसी और चीन-अमेरिका के समझौतों का गंभीर उल्लंघन है."

"इसका चीन-अमेरिका के राजनीतिक संबंधों पर गहरा असर पड़ा है. ये चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन है. यह ताइवान में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करता है, और "स्वतंत्र ताइवान" की बात करने वाले अलगाववादी ताकतों को गलत संकेत भेजता है."

"चीन इसका पुरजोर विरोध करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है, और अमेरिका के सामने कड़ा विरोध जताया है. दुनिया में एक चीन है. ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और सिर्फ़ चीन की सरकार उसका प्रतिनिधित्व करती है."

इसस पहले चीन के दूतावास ने कहा था कि अगर पेलोसी ताइवान जाती हैं, तो इसके परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे.

भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता वैंग शियोज़ियान ने ट्विटर पर लिखा था, "वन-चाइना नीति चीन-अमेरिका संबंधों का राजनीतिक आधार है. चीन 'ताइवान स्वतंत्रता' की ओर अलगाववादी क़दमों और बाहरी ताक़तों के हस्तक्षेप का पूरी तरह से विरोध करता है और 'ताइवान की स्वतंत्रता' की बात करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है."

उन्होंने लिखा, "स्पीकर पेलोसी की ताइवान की यात्रा से चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा, ताइवान में शांति और स्थिरता को ख़तरा पहुँचेगा, चीन-अमेरिका संबंध कमज़ोर होंगे और इसके परिणाम गंभीर होंगे."

इसके अलावा उन्होंने लिखा कि अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, "लोगों की राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता. आग से खेलने वालों को नतीजा भुगतना होगा. अगर अमेरिका वहां जाने पर अड़ा रहता है और चीन को चुनौती देता है तो उसे जवाब मिलेगा. इसके परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे."

अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद नैंसी पेलोसी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं.

वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे ताक़तवर शख़्सियत हैं. अगर वे ताइवान की यात्रा करती हैं तो वे साल 1997 के बाद ऐसा करने वालीं अमेरिका की सबसे वरिष्ठ नेता होंगी.

चीन स्व-शासित ताइवान को एक अपने एक प्रांत के रूप में देखता है. चीन का मानना है कि उसे देश का हिस्सा होना चाहिए. ऐसा करने के लिए चीन सैन्य हस्तक्षेप भी कर सकता है. दूसरी ओर, ताइवान ख़ुद को एक आज़ाद मुल्क मानता है. (bbc.com)