दुनिया पर कोरियाई संस्कृति का असर 2013 में 'गंगनम स्टाइल' गाने की रिलीज के साथ ही होने लगा था. इसके बाद पॉप ग्रुप बीटीएस, फिल्म पैरासाइट और टीवी सीरीज स्व्किड गेम ने इसे और लोकप्रिय बनाया.

डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट

दुनिया में कोरियाई संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है. हाल ही में ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किए गए शब्दों पर भी इसका असर दिखा. इस साल 26 नए कोरियाई शब्दों को इस प्रतिष्ठित डिक्शनरी में जगह मिली. इनमें से ज्यादातर शब्द कोरियाई खान-पान और संस्कृति से जुड़े हैं.

इन शब्दों को शामिल करने के मौके पर ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने कहा, "हम सभी कोरियाई लहर के शिखर पर सवार हैं." इस बात का प्रमाण डिक्शनरी में जोड़े गए शब्दों से भी मिलता है. इन शब्दों में से एक है- 'हालयू'. इसका मतलब ही होता है, 'दक्षिण कोरिया और इसकी लोकप्रिय संस्कृति में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय रुचि, जिसकी झलक दक्षिण कोरियाई संगीत, फिल्मों, टीवी, फैशन और खाने की अंतरराष्ट्रीय सफलता में देखने को मिलती है."

टेक्नोलोजी नहीं संस्कृति
दुनिया दक्षिण कोरियाई संस्कृति का असर साल 2012 से बढ़ा. इसकी शुरुआत करीब एक दशक पहले गंगनम स्टाइल गाने के साथ हुई थी, जिसे कोरियाई रैपर साई ने गाया था. इसके बाद बीटीएस, स्व्किड गेम और पैरासाइट ने इसे और लोकप्रिय बनाया. इस तरह सैमसंग, हुंडई, एलजी और किया जैसी कंपनियों की वजह से दुनियाभर में पहचाना जाने वाला दक्षिण कोरिया अब के-पॉप, के-ड्रामा, किमची, तोफू, किमबाप (एक व्यंजन) और सोजू (एक पेय) जैसी चीजों से पहचाना जाने लगा है.

दशक भर पहले तक दक्षिण कोरिया की जो पहचान टेक्नोलोजी के चलते थी, वह अब संस्कृति ने ले ली है. के-पॉप और के-ड्रामा दुनियाभर में इस संस्कृति के ध्वजवाहक हैं. के-पॉप यानी कोरियन पॉप म्यूजिक, जिसे 2016 में ही ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में शामिल किया जा चुका है. के-ड्रामा, यानी ऐसी टीवी सीरीज, जो कोरियाई भाषा में हो और उसे दक्षिण कोरिया में बनाया गया हो. यह शब्द अब की बार इस डिक्शनरी में शामिल हुआ है.

हॉलीवुड बनाम के-ड्रामा
जानकार कहते हैं कि दक्षिण कोरियाई टीवी, हॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका है. खासकर कोरोना काल में इसे बहुत फायदा हुआ. इस दौरान कोरियाई ट्रेंड डलगोना कॉफी को जैसी सफलता मिली, वैसी ही सफलता के-ड्रामा को भी मिली. दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यांशु श्रीवास्तव बताते हैं कि 2012 में पूरी दुनिया में अपनी धाक मनवाने से बहुत पहले से ही कोरियाई संस्कृति पूर्वी एशिया, चीन और जापान में लोकप्रियता पा चुकी थी. जिसे आज के-ड्रामा के नाम से जाना जा रहा है, वैसे कोरियाई टीवी सीरियल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, चीन, जापान, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे इलाकों में 1990 के दशक से ही काफी लोकप्रिय रहे हैं.

उनके मुताबिक इन सीरियल का विविध जॉनर जैसे- साइंस-फिक्शन, रोमांस, हॉरर और ऐतिहासिक थीम पर आधारित होना, इन्हें एक बड़ी ऑडियंस के साथ जोड़ता है. कुछ जानकार कहते हैं कि ये सीरियल अक्सर 16 से 24 एपिसोड में खत्म हो जाते हैं. यह बात भी इनके प्रति लोगों की रुचि बढ़ाती है. हालांकि कुछ पारिवारिक और ऐतिहासिक सीरियल 50 से अधिक एपिसोड तक भी खिंचे हैं. और कुछ की लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही है कि उनके अगले सीजन भी आ चुके हैं.

इंटरनेट का योगदान
इसके अलावा पिछले कुछ सालों से लंबे बालों और कान में बालियां पहनने वाले सात स्टाइलिश लड़कों का बैंड बीटीएस भी दुनियाभर में धूम मचाए हुए है. के-पॉप को दुनिया में पॉपुलर करने में यह सबसे आगे रहा है. अमेरिका और यूरोप के देशों में इसके एल्बम चार्ट में टॉप पर रहते हैं. ट्विटर पर इसके दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन से 20 गुना ज्यादा फॉलोवर्स हैं. बैंड दावा करता है कि दक्षिण कोरिया में ट्विटर पर एक करोड़ फॉलोवर्स का आंकड़ा भी सबसे पहले उसी ने पार किया था.

इसके बारे में सत्यांशु श्रीवास्तव कहते हैं, "असली बदलाव इंटरनेट ने किया है. यूट्यूब जैसे ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म तक लोगों की पहुंच आसान होने के बाद कोरियाई गाने और सीरियल सीमाओं को तोड़ते हुए यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गए."

बोलचाल पर भी असर
ऑक्सफर्ड की लिस्ट में शामिल नए शब्दों में बहुत से खाने से जुड़े हुए हैं. जैसे- बंचन, बुल्गोगी, किमबाप, जपचाई. कला से जुड़े कोरियन शब्द मैनवा को भी डिक्शनरी में जगह मिली है. यह कार्टून और कॉमिक्स का एक ऐसा जॉनर है, जो कुछ-कुछ जापानी मंगा कला से प्रभावित है. लेकिन मजेदार शब्दों में से एक है 'मुकबंग'. यूट्यूब पर इसे सर्च करेंगे तो लाखों की संख्या में इससे जुड़े रिजल्ट मिल जाएंगे. इस शब्द का मतलब है, एक खास तरह के वीडियो, जो अक्सर लाइवस्ट्रीम किए जाते हैं. इनमें एक या दो लोग बैठकर बड़ी मात्रा में खाना खाते हैं और साथ ही साथ दर्शकों से बातचीत भी करते हैं.

ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने इन शब्दों को शामिल करते हुए यह भी कहा कि इतने सारे कोरियाई शब्दों को शामिल करना अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के भाषाई प्रयोग में आए बदलावों को मान्यता देना भी है. कोरियाई संस्कृति से अंग्रेजी में जगह बनाने वाले ऐसे ही शब्द हैं- ऐगयो (मासूम) और डेबाक (जबरदस्त). इन्हें आम अंग्रेजी बोलचाल में भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है.

यूं तो कोरियाई संस्कृति को दुनिया में लोकप्रिय बनाने वाली भाषा अंग्रेजी ही रही है लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ रहा है. बोलने वालों की संख्या के हिसाब से कोरियाई भाषा दुनिया में 15वें स्थान पर है लेकिन दुनिया में कोरियाई भाषा के प्रति लोगों की दीवानगी तेजी से बढ़ रही है. भाषाएं सीखने के प्लेटफॉर्म 'डुओलिंगो' पर कोरियन भाषा सातवीं सबसे ज्यादा सीखी जा रही भाषा है.

आर्थिक फायदे भी
पिछले कुछ सालों में कोरिया से जुड़ी चीजों को दुनियाभर में सराहा भी गया है. ऑस्कर विजेता कोरियाई फिल्म 'पैरासाइट' ब्रिटेन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गैर-अंग्रेजी फिल्म रही. पॉप ग्रुप बीटीएस के एल्बम कई देशों में चार्ट में सबसे ऊपर रहे. फिलहाल टीवी सीरीज स्क्विड गेम, अब तक नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई टीवी सीरीज बनने की ओर बढ़ रही है. भारतीय नेटफ्लिक्स पर यह कई दिनों से टॉप 10 लिस्ट में बनी हुई है और इस शो के 95 फीसदी से ज्यादा व्यूज कोरिया के बाहर से आ रहे हैं.

सत्यांशु बताते हैं, "दरअसल जो दक्षिण कोरियाई लहर हमें दिखाई पड़ रही है, वह अपने आप हुआ कोई बदलाव न होकर दक्षिण कोरियाई सरकार और उद्योगों की संगठित कोशिश है. दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर टीवी और म्यूजिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है. फिलहाल दक्षिण कोरिया में टूरिस्ट कंपनियां हाल्लयू टूरिज्म भी चला रही हैं. इसमें विदेश से आने वाले लोगों को अलग-अलग फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग लोकेशन पर घुमाया जाता है. यही हाल खाने से जुड़ी इंडस्ट्री का है. रेडीमेड कोरियाई खाने की मांग भारत में बढ़ी है."

नेटफ्लिक्स की दुनियाभर में सफलता में कोरियन ड्रामा (के-ड्रामा) का भी खासा योगदान रहा है. दक्षिण कोरिया को इससे आर्थिक फायदा भी हुआ है. हाल ही में में नेटफ्लिक्स ने कोरियाई टीवी कार्यक्रमों की सफलता के बारे में एक वीडियो भी रिलीज किया था. इस वीडियो में नेटफ्लिक्स ने बताया था कि साल 2016 से 2020 के बीच करीब 4.8 अरब डॉलर योगदान दिया है. इसके अलावा वहां 16 हजार फुल टाइम नौकरियां दी हैं. वहीं एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल बीटीएस के चलते दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को लगभग पांच अरब डॉलर का फायदा हुआ है. (dw.com)
 

पत्रकारों का कहना है कि तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से देश में मीडिया कर्मियों के लिए स्थिति काफी खराब हो गई है. कई को देश छोड़ना पड़ा, तो कई छिपकर रह रहे हैं.

डॉयचे वैले पर फ्रांज जे. मार्टी की रिपोर्ट

अफगानिस्तान में अगस्त में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद देश के आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. पुरुषों को दाढ़ी कटवाने पर रोक लगा दी गई है, तो महिलाएं अब बुर्के में नजर आ रही हैं. उदारवादी समूह और एलजीबीटी समुदाय के सदस्य भी तालिबान के अतीत से खौफजदा हैं. इन सब के साथ-साथ मीडिया समूह और मीडिया कर्मियों की स्थिति दयनीय हो चुकी है. वे भी डर के साये में जी रहे हैं.

ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है. इसके मुताबिक, कई अफगान पत्रकार देश छोड़कर चले गए हैं. जो नहीं जा पाए हैं, उन्हें "तालिबान के नियमों के अधीन काम करना पड़ रहा है. ये नियम काफी अस्पष्ट हैं. इनके तहत, किसी भी तरह से तालिबान की आलोचना नहीं करनी है." कुछ मामलों में कई मीडिया कर्मियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, तो कुछ के साथ हिंसा भी हुई है.

फिलहाल, अफगानिस्तान के सभी इलाकों में तालिबान के नियम एक समान रूप से लागू नहीं हुए हैं, चाहे वह सामान्य लोगों के लिए हो या मीडिया के लिए. ऐसे में पत्रकारों को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. फिर भी, वे ऐसी समस्याओं की रिपोर्ट कर रहे हैं जिनके स्रोत हमेशा तालिबान नहीं होते.

पूर्वी अफगान प्रांत नंगरहार के एक पत्रकार ने डीडब्ल्यू को बताया, "अब तक तालिबान ने मेरे काम में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया है और मैं अब भी रिपोर्ट कर सकता हूं. हालांकि, तालिबान हमारे साथ कोई जानकारी साझा नहीं करता है. इससे हमारा काम मुश्किल हो जाता है."

कई पत्रकारों को झेलनी पड़ी परेशानी
नंगरहार प्रांत के ही एक दूसरे पत्रकार कहते हैं, "नंगरहार में एक के बाद एक कई बम धमाके और हत्याएं होने के बाद, मैं कुछ समय के लिए काबुल चला गया." उन्होंने बताया कि उन्हें सीधे तौर पर धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन पत्रकार निशाना बन सकते हैं. उन्होंने छोटे-छोटे हमलों का संदर्भ दिया, जिनमें से अधिकांश हमलों की जिम्मेदारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन ने ली थी. यह संगठन प्रांत में कई वर्षों से सक्रिय है.

देश के उत्तर-पूर्वी प्रांत बदख्शां के एक पत्रकार का भी कुछ ऐसा ही कहना है. वह कहते हैं, "मुझे सीधे धमकी नहीं मिली, लेकिन स्थिति खतरनाक है. उदाहरण के लिए, अगर मैं एक रिपोर्ट लिखूं जो तालिबान को पसंद नहीं है, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा क्योंकि तालिबान से जुड़े स्थानीय लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं. उन्हें मेरा घर भी पता है."

कई पत्रकारों को सीधे तौर पर भी धमकियां दी गई हैं. कुनार प्रांत के एक पत्रकार कहते हैं, "कुछ हथियारबंद लोग मेरे पिता के घर आए. उन्होंने मेरे बारे में पूछा. वजह ये थी कि मैंने कभी-कभी विदेशी पत्रकारों के साथ काम किया था. मुझ पर जिहाद विरोधी प्रचार प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया था." इस घटना के बाद से यह पत्रकार छिपकर रह रहा है.

महिला पत्रकारों के कैमरे के सामने आने पर रोक
बदख्शां प्रांत की एक महिला पत्रकार ने डीडब्ल्यू को बताया, "हमारे प्रांत में स्थानीय मीडिया समूहों को परोक्ष रूप से अपना काम बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है. जब तालिबान ने बदख्शां की प्रांतीय राजधानी फैजाबाद पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने घोषणा की कि महिला पत्रकारों को कैमरे पर आने की अनुमति नहीं है."

वह आगे कहती हैं, "उन्होंने महिलाओं को रेडियो पत्रकार के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन सिर्फ उस स्थिति में जब कार्यक्रम के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारी महिलाएं हों. व्यवहारिक रूप से यह शायद ही संभव है. हमारे रेडियो स्टेशन के कुछ तकनीकी कर्मचारी पुरुष हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर कार्यक्रम बंद करना पड़ा."

उन्होंने अपने प्रांत की स्थिति के बारे में बताते हुए कहा, "बदख्शां में कोई स्वतंत्र मीडिया नहीं बचा है. जो रिपोर्ट करते हैं, वे तालिबान की बातों को ही दोहराते हैं. इससे अच्छा है कि हम ये काम ही न करें." बदख्शां के एक पुरुष पत्रकार ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र के कई मीडिया संगठन तालिबान के कारण बंद नहीं हुए, बल्कि इसलिए बंद हो गए क्योंकि वे विदेशी फंडिंग पर निर्भर थे. तालिबान के सत्ता में आने के बाद उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी बंद हो गई.

चिंताजनक स्थिति
एचआरडब्ल्यू की रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से कम से कम 32 पत्रकारों को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया है. काबुल स्थित प्रसिद्ध समाचार पत्र 'एतिलात्रोज' के दो पत्रकारों की बुरी तरह पिटाई की गई. एक को तब तक पीटा गया, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया. कई अन्य मामलों में, दूसरे पत्रकारों के साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया, बल्कि मनमाने ढंग से हिरासत में भी लिया गया.

नंगरहार के एक पत्रकार ने बताया, "सितंबर महीने में हमारे एक साथी पत्रकार को हिरासत में लिया गया था. पत्रकार संगठनों के काफी प्रयास के बाद, उन्हें आठ दिन बाद रिहा करवाया गया. तालिबान ने उस पत्रकार पर इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने का आरोप लगाया, जो सच नहीं था."

अफगानिस्तान में पत्रकारों के साथ इस तरह की मनमानी नई बात नहीं है. पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार के दौरान भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं. जिस पत्रकार को तालिबान ने सितंबर महीने में हिरासत में लिया था, उसी पत्रकार को गनी की सरकार में भी हिरासत में लिया गया था. उस समय पत्रकार के ऊपर तालिबान के साथ सहयोग करने का आरोप लगा था. हालांकि, पहले के मुकाबले अभी पत्रकारों के लिए हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं. उनके सामने 'तालिबान के सामने झुको या देश छोड़ो' की स्थिति पैदा हो गई है. (dw.com)

चुनाव में पैकियाओ का मुख्य मुकाबला मौजूदा उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो और पूर्व तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के बेटे मार्कोस जूनियर से है. देखना ये है कि पैकियाओ रिंग के बाहर ‘खिताब’ अपने नाम कर पाते हैं या नहीं.

डॉयचे वैले पर एना पी. सैंटोस की रिपोर्ट 

फिलीपींस में 2022 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं. इसके लिए, पांच उम्मीदवार मुख्य तौर पर राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हैं. इनमें प्रसिद्ध मुक्केबाज मैनी पैकियाओ भी शामिल हैं. पैकियाओ रिंग में आठ अलग-अलग डिवीजनों में विश्व खिताब जीतने वाले एकमात्र मुक्केबाज चैंपियन हैं. उन्होंने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे. चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने पिछले महीने मुक्केबाजी से रिटायर होने का फैसला लिया.

पैकियाओ ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा से पहले कहा था, "मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा, चाहे वह रिंग में हो या रिंग से बाहर." बॉक्सिंग चैंपियन अब तक दो बार सांसद रह चुके हैं और अभी वह सेनेटर हैं. लेकिन इस बार उनके लिए मुकाबला काफी कठिन हो सकता है.

मनीला के मेयर और पूर्व मैटिनी आइडल आइजैको मोरेना उर्फ फर्डिनांड ‘बोंगबोंग' मार्कोस जूनियर भी इस चुनाव में खड़े हैं. वह पूर्व दिवंगत तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के बेटे हैं. फर्डिनांड ने 1970 के दशक में मार्शल लॉ के तहत फिलीपींस पर शासन किया था.

उप-राष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो भी दौड़ में शामिल
फिलीपींस की उप-राष्टरपति लेनी रोब्रेडो ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की. उन्होंने 15 मिनट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर शेयर किया है.

रोब्रेडो ने कहा, "हमें मौजूदा स्थिति से खुद को मुक्त करने की जरूरत है. मैं लड़ूंगी, हम लड़ेंगे." रोब्रेडो की पहचान उदार मानवाधिकार वकील के तौर पर है. उन्होंने पूर्व सेनेटर फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को 2016 के उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में हराया था.

रोब्रेडो ने मार्कोस जूनियर के 1972 से 1981 तक अपने पिता के तानाशाही शासन के तहत हजारों मानवाधिकार पीड़ितों पर माफी मांगने और खेद व्यक्त करने से इनकार करने की बात पर भी तीखा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि वह ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रही हैं जिनके पास पैसा है, पूरी मशीनरी है, और जो किसी भी कहानी को फैला सकते हैं. लेकिन कोई भी शोर सच्चाई को दफन नहीं कर सकता. यह कठिन चढ़ाई है जिसे हमें पार करना है.

राजनीतिक विश्लेषक टोनी लाविना ने डीडब्ल्यू को बताया कि राजनीति में ज्यादा अनुभव नहीं होने के बावजूद पैकियाओ के पास चुनाव जीतने का बढ़िया मौका है. वह कहते हैं, "राष्ट्रपति बनने की रेस में पांच लोग शामिल हैं. इसकी वजह से 30 प्रतिशत से कम वोट पाने के बावजूद चुनाव जीता जा सकता है."

गृह प्रांत से मिल सकती है बढ़त
लाविना अनुमान लगाते हैं कि पैकियाओ अपने गृह प्रांत मिंडानाओ, दक्षिणी फिलीपीन द्वीप और देश के मध्य इलाके से वोट पा सकते हैं. अगर यहां की जनता उन्हें वोट देती है, तो राष्ट्रपति बनने का उनका सपना पूरा हो सकता है.

लाविना कहते हैं, "मतदाता चाहते हैं कि उनके इलाके का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बने. इससे वह उन इलाकों के विकास को प्राथमिकता देगा."

वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे के पूर्व राजनीतिक सहयोगी पैकियाओ उसी राजनीतिक दल पीडीपी-लबान से चुनाव लड़ेंगे. डुटेर्टे की तरह ही, पैकियाओ भी गरीबों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं. वह फिलीपींस के 19 लाख बेघरों को घर देने का वादा कर रहे हैं.

बॉक्सिंग और राजनीति में पैकियाओ के करियर को कवर करने वाले खेल पत्रकार रेयान सोंगलिया ने डीडब्ल्यू को बताया, "पैकियाओ खुद को जनता से जुड़े होने और उनके बीच का होने का दावा कर सकते हैं. यह दावा शायद ही कोई दूसरा उम्मीदवार कर सकता है. जो चीज उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग करती है, वह है अपने मुक्केबाजी मुकाबलों के साथ मीडिया में बने रहने की क्षमता."

हालांकि, समाजशास्त्री निकोल क्यूरेटो ने कहा कि चुनाव पैकियाओ के पक्ष में नहीं है. खुद को गरीबों का रहनुमा दिखाकर वे चुनाव नहीं जीत सकते. क्यूरेटो ने डॉयचे वेले को बताया, "पैकियाओ के अलावा दूसरे उम्मीदवार भी खुद को गरीबों के बीच का और उनके रहनुमा होने का दावा कर सकते हैं."

वह कहते हैं, "पैकियाओ की टीम के लिए अलग चुनौती है. उन्हें लोगों को जोड़ने वाले वादों के साथ मतदाताओं से जुड़ना है. इसके लिए, विशेष तैयारी करनी होगी. फिलहाल, उसकी संभावना कम दिखती है."

वर्तमान राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे की बेटी सारा डुटेर्टे भी राष्ट्रपति पद के पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर सर्वे में आगे चल रही हैं. हालांकि, उनके कार्यालय ने यह साफ कर दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी. इसके बावजूद, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वह नवंबर के मध्य में देर से उम्मीदवारी दाखिल कर सकती हैं, जैसा कि उनके पिता ने किया था.

मतदाताओं के लिए 2022 के चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है. देश की अर्थव्यवस्था अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है. कोरोना महामारी के दौरान स्थिति और भी खराब हो गई थी. ब्लूमबर्ग न्यूज ने फिलीपींस को महामारी के दौरान सबसे खराब जगह करार दिया था. कोरोना महामारी के दौरान दसियों हजार लोगों की मौत हुई थी.

मतदान के प्रति बढ़ा रूझान
देश के मौजूदा हालात को देखते हुए, मतदान करने को लेकर लोगों का रूझान बढ़ा है. फिलीपींस में रहने वाली क्रिस्टीन कीको सूजी मतदान सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 10 घंटे तक कतार में लगी रहीं. सूजी 26 साल की हैं. उन्होंने डॉयचे वेले को बताया कि 2016 में उन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था. इसका उन्हें काफी अफसोस है.

वह कहती हैं, "मतदान के लिए पंजीकरण कराने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा. मैं पैकियाओ और मार्कोस जूनियर के खिलाफ वोट करना चाहती हूं."

टेक्सस के डैलस में रहने वाली पेटेर्नो मतदान पंजीकरण कराने के लिए ह्यूस्टन स्थित फिलीपीन वाणिज्य दूतावास में पहुंचीं. इसके लिए उन्होंने चार घंटे का सफर किया.

पेटर्नो ने डॉयचे वेले से कहा, "हम उन तथाकथित नेताओं को वोट नहीं करेंगे जो टैक्स के पैसे चुराते हैं या सिर्फ सार्वजनिक हित के बारे में चिंतित होने का नाटक करते हैं." वह भी पैकियाओ के खिलाफ हैं.

वह कहती हैं, "क्या वे यह भी समझते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्हें लगता है कि उनके पास दैवीय शक्ति है और वह देश के डूबते जहाज को बचा सकते हैं." (dw.com)
 

कनाडा में एक मंदिर के पुजारी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. इस पुजारी ने दो लड़कियों की आपस में शादी कराई थी, जिसके बाद उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया.

(dw.com)

कनाडा के टोरंटो में एक हिंदू पुजारी को इसलिए धमकियां मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने समलैंगिक शादी संपन्न कराई. श्रीरंगनाथन कुरुकल को ऑनलाइन और अन्य कई तरीकों से प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है. टोरंटो पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है.

कुरुकल ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि उन्हें फोन, मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. उन्हें अपने हिंदू समाज से भी बहिष्कार झेलना पड़ रहा है. कई स्थानीय हिंदू संस्थाओं ने उन्हें बाहर निकाल दिया है और पुजारियों की स्थानीय एसोसिएशन भी उनसे नाराज है.

हिंदू प्रीस्ट एसोसिएशन ऑफ कनाडा ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे इस शादी की निंदा करते हैं. तमिल में लिखे इस बयान में एसोसिएशन ने कहा, "हम ग्राफ्टन में पिछले रविवार को हुई एक शादी की कड़ी निंदा करते हैं जो हिंदू मान्यताओं के विपरीत कराई गई और जिसने बहुत से हिंदुओं को आहत किया.”

शादी कराने से नाराज
एसोसिएशन के इस बयान की न सिर्फ कनाडा में बल्कि भारत और अन्य देशों में भी कई विचारकों ने निंदा की है. टोरंटो में रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सुमाथी फेसबुक इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लिखा है.

सुमाथी ने लिखा, "एक हिंदू पुजारी ने पिछले हफ्ते कनाडा में दो लड़कियों की शादी कराई. उसके फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं. लेकिन तब से पुजारी को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. हिंदू मंदिर एसोसिएशन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने तमिल में एक बयान जारी किया है.”

सुमाथी ने इस घटना को समलैंगिकों के खिलाफ नफरत से जुड़ा हुआ बताया. उन्होंने कहा, "साम्राज्यवाद ने हमारे समुदायों से तीसरे लिंग को खत्म करने की कोशिश की और समलैंगिकों के प्रति नफरत आजतक जारी है जबकि दक्षिण एशियाई लोग कनाडा में बस चुके हैं. यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है.”

कई जगह विरोध
दुनिया के दर्जनों मानवाधिकार संगठनों और सौ से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पुजारी कुरुकल के समर्थन में एक बयान भी जारी किया है. अमेरिका स्थित साधना कोएलिशन की ओर से जारी इस बयान में कुरुकल के साथ हो रहे बर्ताव की आलोचना की गई है.

यह बयान कहता है,"बतौर धार्मिक प्रतिनिधि, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और सचेत सामाजिक सदस्य होने के नाते हम श्री रंगननाथन कुरुकल को दी जारी धमकियों और प्रताड़ना से बेहद परेशान हैं. कुरुकल ने यह शादी कराने पर तब सहमति दी जबकि क्षेत्र के कई मंदिर और पुजारी उन्हें लौटा चुके थे."

अमेरिका स्थित एक अन्य हिंदू संगठन ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स' ने डॉयचे वेले को बताया कि कुछ रूढ़िवादी लोगों का यह व्यवहार निंदनीय है. संगठन ने कहा, "एक धार्मिक प्रतिनिधि ने एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय के दो लोगों के प्यार को सम्मान देने का फैसला किया. उन पर हो रहे हमलों की हम निंदा करते हैं. हम श्री रंगनाथन कुरुकल के समर्थन में खड़े हैं.”

समलैंगिकता को मान्यता
संगठन कहता है कि हिंदू समुदाय ने हमेशा लैंगिक और यौनिक विविधता का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, "वैसे समलैंगिकों के खिलाफ और ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ नफरत मौजूद रही है लेकिन एलजीबीटीक्यू प्लस लोगों को धार्मिक आख्यानों और पुस्तकों के जरिए मान्यता मिली है.”

कनाडा पुलिस ने इस मामले में एक महिला को नफरत के मकसद से किए गए कृत्यों के आरोप में गिरफ्तार किया है. टोरंटो पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि एक व्यक्ति को एक धार्मिक अनुष्ठान कराने के आरोप में धमकियां मिली थीं. पुलिस के मुताबिक 1 अक्टूबर क टोरंटो में 47 वर्षीय उमानथानी निशानाथन को धमकियां देने और अपराधिक प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

कनाडा में समलैंगिक शादियां कानूनन जायज हैं. 2005 में ही कनाडा ने इसे वैध कर दिया था और ऐसा करने वाला वह दुनिया का चौथा और यूरोप के बाहर पहला मुल्क बन गया था. भारत में समलैंगिक शादियां अभी भी वैध नहीं हैं. 

ब्रितानी सरकार सरकार ने 11 अक्टूबर से भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन पहुंचने के बाद लगाई जाने वाली पाबंदी को वापस ले लिया है. अगर भारतीयों ने कोविशील्ड या यूके की मंज़ूरी वाली किसी भी वैक्सीन की दो डोज़ ली है तो उन्हें क्वारंटीन नहीं करना होगा.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी ख़बर के मुताबिक़, गुरुवार को इसका एलान करते हुए भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्सी एलिस ने कहा, ''सोमवार, 11 अक्टूबर से, भारत से ब्रिटेन जाने वाले यात्रियों को कोविशील्ड या यूके के नियामक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वैक्सीन की दो ख़ुराक़ लगने के बाद क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है. अब ब्रिटेन जाना आसान और सस्ता होगा. यह अच्छी ख़बर है ''

माना जा रहा है कि ब्रिटेन के इस फ़ैसले के बाद भारत भी ब्रिटिश नागरिकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को वापस ले लेगा. हालांकि अब तक सरकार की ओर से इसपर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जवाबी क़दम उठाते हुए भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी कोविड-19 को लेकर सख़्ती बरतने का फ़ैसला किया था. इसके तहत भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को, चाहे उनकी वैक्सीन की स्थिति जो भी हो, इनका पालन करना होगा.

ब्रिटिश नागरिकों को भारत यात्रा के लिए प्रस्थान से 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी. भारत में उनके आगमन के बाद हवाईअड्डे पर उनकी कोविड-19 आरटीपीसीआर जांच की जाएगी. वैक्सीन की डोज़ लगे होने के बाद भी ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को 10 दिनों के लिए होम क्वारंटीन या उनके गंतव्य पर क्वारंटीन में रहना होगा. (bbc.com)

सैन फ्रांसिस्को, 8 अक्टूबर | गूगल के स्वामित्व वाला यूट्यूब कैप्शन और ऑडियो फीचर में कुछ अपडेट जोड़ रहा है, जो आने वाले महीनों में उपलब्ध होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा, "क्रिएटर्स अब अंग्रेजी में किसी भी लाइव स्ट्रीम के लिए लाइव ऑटो कैप्शन को सक्षम कर सकते हैं ताकि स्ट्रीम को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जा सके।"

पहले, यह सुविधा केवल 1,000प्लस ग्राहकों वाले चैनलों के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब उस आवश्यकता को हटा दिया है।

आने वाले महीनों में, यूट्यूब सभी 13 समर्थित स्वचालित कैप्शनिंग भाषाओं में लाइव ऑटो कैप्शन का विस्तार करने की योजना बना रहा है।

कंपनी इस साल के अंत में एंड्रॉइड और आईओएस पर समर्थित भाषाओं में कैप्शन के लिए ऑटो ट्रांसलेशन भी शुरू कर रहा है। वर्तमान में यह केवल डेस्कटॉप पर उपलब्ध है।

इस साल के अंत में, यूट्यूब विशिष्ट कीवर्ड खोजने के लिए ट्रांसक्रिप्ट के शीर्ष पर खोज बार में टाइप करने के विकल्प के साथ प्रयोग करेगा।

कंपनी रचनाकारों के एक छोटे समूह के साथ अपने वीडियो पर कई ऑडियो ट्रैक जोड़ने की क्षमता का भी परीक्षण कर रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए बहु-भाषा ऑडियो प्रदान करने में मदद करेगा और साथ ही अंधे या कम ²ष्टि वाले लोगों के लिए वर्णनात्मक ऑडियो प्रदान करेगा।

इससे पहले, यूट्यूब ने घोषणा की कि वह यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर अधिक आसानी से सामग्री खोजने में मदद करने के लिए नए तरीके पेश कर रहा है। (आईएएनएस)

2008 में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए हाजी नजीबुल्लाह पर आरोप ऐसे समय में लगाया गया है जब अफगानिस्तान पर हमले के बीस साल हो रहे हैं.

डॉयचे वैले पर कीरेन बर्के की रिपोर्ट

अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से 7 अक्टूबर को जारी एक बयान में कहा गया है, "हाजी नजीबुल्लाह जो पहले से ही 2008 में एक अमेरिकी पत्रकार के अपहरण का आरोपी है, उसपर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के सदस्यों पर सदस्यों पर हमलों के लिए दोषी ठहराया जा रहा है.

हमले में तीन अमेरिकी सैनिक और उनके अफगान अनुवादक की मौत हो गई थी. इस हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी गिराया था.

अफगानिस्तान पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले की 20वीं बरसी के मौके पर हाजी नजीबुल्लाह के अमेरिकियों की हत्या में शामिल होने की खबर आई है. अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया था.

आरोप 2007 और 2009 के बीच अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमलों से संबंधित हैं. हाजी नजीबुल्लाह 26 जून 2008 को हुई एक घटना में आरोपी हैं, जब एक अमेरिकी सैन्य काफिले पर हमला किया गया था. हमले में तीन सैनिक मारे गए थे.

एक और घटना अक्टूबर 2008 में हुई. हाजी नजीबुल्लाह के नेतृत्व में उनके लड़ाकों ने कथित तौर पर एक रॉकेट लॉन्चर से एक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराया था. तालिबान ने उस समय दावा किया था कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग मारे गए थे. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हमले में कोई भी नहीं मारा गया.

पूर्व तालिबान कमांडर पर नवंबर 2008 में एक अमेरिकी पत्रकार और उसके साथ काम करने वाले दो अफगान नागरिकों के अपहरण में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है.

तीन बंधकों को सीमा पार कर पाकिस्तान ले जाया गया, जहां उन्होंने अगले सात महीने कैद में बिताए. अमेरिकी न्याय विभाग के एक बयान में आरोप लगाया गया है कि अपहरणकर्ताओं ने पत्रकार की पत्नी को फोन किया और उसे बंदूक की नोक पर अपनी जान की भीख मांगने के लिए मजबूर किया.

सरकारी वकील ऑड्रे स्ट्रॉस ने एक बयान में कहा, "अफगानिस्तान में संघर्ष के सबसे खतरनाक दौर में से एक के दौरान हाजी नजीबुल्लाह ने तालिबान आतंकियों के एक खतरनाक समूह का नेतृत्व किया, जो अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में सक्रिय हैं."

हाजी नजीबुल्लाह को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और यूक्रेन से अमेरिका भेज दिया गया था, जहां वह इस समय जेल में हैं.

संकट में अफगानिस्तान
अफगानिस्तान इस समय मानवीय और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. अगस्त में तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण करने के बाद से विदेशी फंडिंग बंद हो गई है और अफगानिस्तान की विदेशी संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है.

नई तालिबान सरकार संसाधनों को मुक्त करने के प्रयास में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है. एक पूर्व अफगान राजनयिक उमर समद ने डीडब्ल्यू को बताया, "नई सरकार के लिए राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए कई विकल्प नहीं हैं." उन्होंने कहा, "हमारे पास सीमित विकल्प हैं. या तो हम अफगानिस्तान को अलग-थलग कर दें, या हम तालिबान को अलग-थलग कर दें और हाल के वर्षों के बाद हमने 3.5 करोड़ लोगों को अलग-थलग कर दिया है. या हम इस तरह से मिले कि यह उचित संदेश दे लेकिन उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं दे."

उमर समद ने कहा, "हमें तालिबान को कुछ शर्तों के साथ पहचानना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वे समय के साथ बदल जाएंगे और यह भी उम्मीद है कि वे आतंकवाद विरोधी सहित कई क्षेत्रों में एक अच्छे भागीदार होंगे." (dw.com)

इटली के तानाशाह रहे बेनितो मुसोलिनी की नातिन ने रोम की म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव जीता है. वह अति दक्षिणपंथी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ पार्टी की सदस्य हैं.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की नातिन रोम काउंसिल में दोबारा पार्षद चुनी गई हैं. 47 वर्षीय रकेले मुसोलिनी शहर की परिषद में सदस्य बने रहने लायक वोट दोबारा जुटा लिए.

3 और 4 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद बुधवार को मतगणना हुई. रकेले मुसोलिनी को 8,200 मत मिले, जो किसी भी अन्य उम्मीदवार से ज्यादा थे. 2016 में वह पहली बार चुनी गई थीं. पिछली बार के मुकाबले उन्हें इस बार 657 मत ज्यादा मिले हैं.

रेकेले अति दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की सदस्य हैं. उनके दादा बेनितो मुसोलिनी इटली के तानाशाह रहे थे लेकिन रकेले मानती हैं कि वह अपने नाम की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से जीती हैं.

‘नाम नहीं काम की जीत'
ला रिपब्लिका अखबार को मुसोलिनी ने बताया कि अपने नाम से जुड़े इतिहास और उसके दबाव से उनका कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके बहुत सारे वामपंथी मित्र हैं.

मुसोलिनी ने कहा, "अब तक मेरा इंटरव्यू सिर्फ मेरे नाम की वजह से होता रहा है. मेरे पिछले कार्यकाल में लोग मेरे काम के बारे में, काउंसिल में मेरे द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछने लगे. मैंने मेहनत की है.”

मुसोलिनी कहती हैं कि अपने उप नाम के साथ जुड़े दबाव के बारे में उन्हें बचपन से ही पता है. उन्होंने बताया, "मैंने अपने नाम के साथ जीना बचपन में ही सीख लिया था. स्कूल में वे मेरी ओर इशारे करते थे. लेकिन फिर रकेले उससे उबरी और उसकी शख्सियत नाम के ऊपर हावी साबित हुई, चाहे उस नाम का कितना ही बोझ क्यों ना हो.”

रकेले मुसोलिनी ने फासीवाद के बारे में अपने विचारों से जुड़े सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया. उन्होंने बस इतना कहा कि वह इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर बात करने के लिए तो हमें कल सुबह तक बात करनी पड़ेगी.”

रकेले मुसोलिनी रोमानो मुसोलिनी की बेटी हैं. रोमानो मुसोलिनी एक जैज पियानोवादक थे और एक्टर सोफिया लॉरेन के भी रिश्तेदार थे.

कौन था बेनितो मुसोलिनी?
बेनितो मुसोलिनी 1922 से 1943 तक इटली का प्रधानमंत्री रहा था. उसने राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी की स्थापना की थी. उसे इतालवी फासीवाद का प्रवर्तक कहा जाता है. उसकी नीति रोमन साम्राज्य की ऐतिहासिक शान ओ शौकत को वापस हासिल करने की थी.

मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया. 1943 में जब इटली की हार नजर आने लगी तो उसकी अपनी पार्टी के सदस्यों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उसे पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया.

दो महीने बाद ही उसे जेल से छुड़ा लिया गया. लेकिन 27 अप्रैल 1945 को देश छोड़कर भागते हुए उसे पकड़ लिया गया और भीड़ ने पीट-पीट कर उसकी जान ले ली.

रेकेल मुसोलिनी के पिता रोमानो बेनितो मुसोलिनी की दूसरी पत्नी रकेले गीडी की दूसरी बेटी आना मारिया के बेटे थे. (dw.com)
 

वाशिंगटन, 8 अक्टूबर | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी कंपनियों और अन्य संगठनों से सरकार के नए कोविड-19 टीकाकरण जनादेश को लागू करने का अनुरोध किया है। बाइडन ने गुरुवार को उपनगरीय शिकागो में वैक्सीन को बढ़ावा देने वाले एक कार्यक्रम में कहा, "ये आवश्यकताएं काम करती हैं .. ज्यादा लोग टीकाकरण कर रहे हैं। ज्यादा लोगों की जान बचाई जा रही है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बाइडन एल्क ग्रोव विलेज में गए, जहां उन्होंने क्लेको द्वारा चलाए जा रहे एक निर्माण स्थल का दौरा किया।

कंपनी ने गुरुवार को घोषणा की कि वह आगे बढ़ने वाले अपने कर्मचारियों के लिए टीकाकरण या परीक्षण आवश्यकता को लागू करेगी।

बाइडेन ने कहा, "हमें इस चीज को हराना है।"

बाइडेन ने पद संभालने के बाद महामारी से निपटने को प्राथमिकता दी। उन्होंने सितंबर में घोषणा की कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों और संघीय ठेकेदारों सहित 10 करोड़ अमेरिकियों के लिए नई संघीय वैक्सीन जरूरतों को पूरा किया जाए।

हालांकि, वैक्सीन जनादेश की रिपब्लिकन आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सरकार अपने खुद के चिकित्सा निर्णय लेने के लिए लोगों के अधिकारों को छीन रहे है।

यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के आंकड़ों से पता चला है कि गुरुवार तक अमेरिका की लगभग 56.2 प्रतिशत आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर| ग्लासगो में महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले, संयुक्त राष्ट्र अगले सप्ताह परिवहन क्रांति के लिए महत्वाकांक्षी योजना का मुद्दा उठाएगा जो जलवायु आपातकाल से निपटने में मदद करेगा।

परिवहन क्षेत्र के सभी प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 25 प्रतिशत के योगदान के साथ, वैश्विक स्तर पर स्थायी परिवहन प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ यह बैठक होगी।

14 से 16 अक्टूबर तक चीन द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन, जलवायु संकट का प्रभावी ढंग से जवाब देने वाली परिवहन प्रणालियों के विकास के लिए ठोस समाधानों को उजागर करने का एक अवसर होगा।

पर्यावरण पर इसके प्रभाव के अलावा, परिवहन क्षेत्र में दुनिया भर में यातायात दुर्घटनाओं में हर साल 1.35 मिलियन मौतें हुई हैं। विश्व स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों के पास अभी भी एक ऑल वेदर सड़क तक पर्याप्त पहुंच नहीं है और कई शहरों में, सार्वजनिक परिवहन अस्थिर, असुरक्षित, अक्षम, या दुर्गम बना हुआ है। यह एक ऐसी स्थिति है जो विशेष रूप से गरीबी में रहने वाले लोगों को प्रभावित कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन आर्थिक अवसरों को पहचानते हुए और स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करेगा। पर्यावरण की रक्षा में मदद करने के लिए डिजाइन की गई परिवहन प्रणालियों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा।

यह परिवहन के सभी साधनों- सड़क, रेल, विमानन और जल यातायात के अवसरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा और दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने के लिए ठोस समाधान प्रदान करेगा।

चर्चा के केंद्र में स्थायी परिवहन और आर्थिक सुधार, जलवायु शमन और अन्य मुद्दों को प्राप्त करने के बीच संबंध होंगे। (आईएएनएस)

ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के अपने राजदूत को वापस कैनबरा भेजने के फैसले का स्वागत किया है. एक समझौता तोड़ने से नाराज फ्रांस ने पिछले महीने अपना राजदूत वापस बुला लिया था.

 (dw.com)

फ्रांस ने अपना राजदूत ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस फैसले का स्वागत किया. गुरुवार को मीडिया से बातचीत में मॉरिसन ने कहा कि ऐसा होना ही था क्योंकि दोनों देशों के संबंध एक समझौते से कहीं ज्यादा बड़े हैं.

ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से 2016 में हुआ 60 अरब डॉलर से ज्यादा का परमाणु खरीद समझौता एकाएक तोड़ दिया था जिसके बाद नाराज फ्रांस ने अपना राजदूत वापस बुला लिया था. तब से दोनों देशों के संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ है.

मॉरिसन ने इस बात से इनकार किया कि ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस के साथ अपने संबंध दोबारा बनाने की जरूरत होगी. उन्होंने कहा, "हम पहले से सहयोगी हैं. देखिए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के रिश्ते एक समझौते से बड़े हैं.”

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया विविध विषयों पर साथ काम करते हैं. उन्होंने कहा, "हिंद-प्रशांत में फ्रांस की अहमियत, प्रभाव और मौजूदगी सिर्फ एक समझौते पर आधारित नहीं है. यह इस तथ्य पर आधारित है कि फ्रांस असल में यहां मौजूद है. उनकी एक लंबी प्रतिबद्धता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ वे विविध मुद्दों पर काम करते हैं.”

क्यों नाराज था फ्रांस?
फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ करीब 60 अरब डॉलर का समझौता रद्द किए जाने से नाराज था. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और युनाइटेड किंग्डम ने मिलकर एक नया रक्षा समूह बनाया है जो विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित होगा. इस समूह के समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन अपनी परमाणु शक्तिसंपन्न पनडुब्बियों की तकनीक ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करेंगे जिसके आधार पर ऐडिलेड में नई पनडुब्बियों का निर्माण होगा.

इस कदम को क्षेत्र में चीन के बढते प्रभाव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन नए समझौते के चलते फ्रांस की जहाज बनाने वाली कंपनी नेवल ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ समझौता खत्म हो गया है.

नेवल ग्रुप ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया था जिसके तहत पनडुब्बियों का निर्माण होना था. ये पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया की दो दशक पुरानी कॉलिन्स पनडुब्बियों की जगह लेतीं. अब ऑस्ट्रेलिया अपनी पनडुब्बी अमेरिका से मिली तकनीक पर बनाएगा.

फ्रांस का दावा है कि इस समझौते से पहले उस बताया नहीं गया. पिछले महीने फ्रांस के विदेश मंत्री ज्याँ-इवेस ला ड्रिआँ ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने आकुस के ऐलान से जुड़ीं अपनी योजनाओं के बारे में उनके देश को सिर्फ एक घंटा पहले बताया.

टीवी चैनल फ्रांस 2 को ला ड्रिआँ ने कहा, "असली गठजोड़ में आप एक दूसरे से बात करते हैं, चीजें छिपाते नहीं हैं. आप दूसरे पक्ष का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि यह एक असली संकट है."

कैसे सुधरेंगे संबंध?
फ्रांस ने अमेरिका से भी अपना राजदूत वापस बुलाया था लेकिन हफ्तेभर के अंदर ही उसे भेज दिया था. परन्तु ऑस्ट्रेलिया के साथ तनाव लंबा खिंच गया.

ला ड्रियाँ ने एक संसदीय समिति को बताया कि राजदूत ज्याँ-पिएरे थेबॉल्ट द्वीपक्षीय संबंधों की शर्तों को पुनर्भाषित करने के लिए और समझौता रद्द होने के चलते फ्रांस के हितों की रक्षा के लिए कैनबरा लौटेंगे.

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि समझौता तोड़ने का ऑस्ट्रेलिया को कितना नुकसान होगा. स्कॉट मॉरिसन ने पिछले महीने बताया था कि इस योजना पर 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा तो पहले ही खर्च किए जा चुके थे.

जब गुरुवार को उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया को कितना नुकसान होगा तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा, "इस मामले पर आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में हमने सोच-समझ लिया है. हम समझौते के मुताबिक ही काम करेंगे.”

यूरोप से भी तनाव
फ्रांस के साथ समझौता तोड़ने का असर ऑस्ट्रेलिया के यूरोपीय संघ में अन्य देशो के संबंधों पर भी पड़ा है. तनाव इस कद्र बढ़ गया था कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने तब से स्कॉट मॉरिसन से फोन पर भी बात नहीं की है.

यूरोपीय संघ के साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापार समझौते पर होने वाली एक बैठक को टाल दिया गया है. पहले यह बैठक अक्टूबर में होनी थी. इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री पैरिस में थे जहां उन्हें फ्रांसीसी नेताओं ने ज्यादा भाव नहीं दिया.

मॉरिसन ने कहा कि वह माक्रों से मिलने को लेकर उत्सुक हैं. उन्होंने कहा, "मैं दोबारा अपनी पहली बैठक को लेकर उत्सुक हूं और पहले फोन कॉल को लेकर भी. मैं मानता हूं कि यह एक मुश्किल समय है. लेकिन फ्रांस को नाराज किए बिना बिना हम यह फैसला नहीं कर सकते थे.”

सितंबर में ऑस्ट्रेलिया छोड़ते वक्त नाराज थेबॉल्ट ने कहा था कि ऐसा करना ऑस्ट्रेलिया के स्वभाव के उलट था. उन्होंने कहा था, "यह एक बड़ी गलती है. साझीदारी को बहुत बहुत गलत तरीके से संभाला गया.”

वीके/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)

ऑस्ट्रेलिया के लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी अधर में लटक गई है. अस्थायी वीजा पर रहने वाले इन लोगों के लिए सीमाएं बंद हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट 

जसवंत कौर का बेटा अक्सर पूछता है कि घर कब जाएंगे. पंजाब में लुधियाना के पास एक गांव में रहने वालीं जसवंत कौर के 5 साल के बेटे के लिए घर का मतलब मेलबर्न है, जहां उसने होश संभाला था. उसके लिए घर का मतलब वहां है जहां उसके पापा हैं और जिनसे वह डेढ़ साल से नहीं मिला है.

जसवंत कौर के पास अपने बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं है. भारत की एक यात्रा उनकी जिंदगी को ऐसे उथल पुथल देगी, उन्हें अंदाजा नहीं था. वह कहती हैं, "मैं तो बस अपनी बीमार मां को देखने आई थी. कहां पता था कि फिर वापस ही नहीं जा पाऊंगी.”

जसवंत की कहानी
जसवंत कौर अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहती थीं, जहां वह नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थीं. 12 मार्च 2020 को वह अपनी मां से मिलने ऑस्ट्रेलिया से भारत गईं. वह बताती हैं, "हम दो बहनें ही हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया में थीं. मेरी मां यहां अकेली थी. उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं दो हफ्ते के लिए उनसे मिलने आई थी.”

19 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया कि सीमाएं बंद की जा रही हैं और जो भी देश से बाहर है, 24 घंटे के भीतर लौट आए. लाखों लोगों में हड़बड़ी मच गई. भारत में ही उस वक्त दसियों हजार लोग ऑस्ट्रेलिया से गए हुए थे. वे सभी अपनी अपनी टिकट बदलवाने में लग गए. जसवंत उन चंद लोगों में से थीं जिन्हें बॉर्डर बंद होने से पहले टिकट मिल गई.

वह कहती हैं, "मैंने तुरंत अपनी टिकट की तारीख बदलवाई और एयरपोर्ट पहुंच गई. लेकिन मुझे विमान में चढ़ने नहीं दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि जब तक मेरी फ्लाइट के मेलबर्न पहुंचने से ढाई घंटे पहले ही बॉर्डर बंद हो चुका होगा. इस आधार पर मुझे एयरपोर्ट से लौटा दिया गया.”

तब से जसवंत कौर और उनका बेटा इंतजार ही करते रहे. इस बीच उनका स्टूडेंट वीजा खत्म हो गया. उन्होंने दोबारा वीजा अप्लाई किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वीजा नहीं दिया. वह बताती हैं, "दो बार कोशिश की लेकिन दोनों बार वीजा नहीं मिला. कहते हैं कि मेरी बहन वहां है, इसलिए मैं वापस नहीं लौटूंगी. पर मेरी बहन तो वहां तब भी थी, जब मैं पढ़ रही थी. तब तो मुझे वीजा मिल गया था. फिर अब क्या बदल गया है?”

लाखों लोगों की कहानी
ऑस्ट्रिलिया आप्रवासियों का देश है. यहां तीन तरह के लोग रहते हैं. एक वे जो यहां के नागरिक हैं. वे या तो यहां जन्मे हैं या फिर यहां की नागरिकता ले चुके हैं. दूसरे वे जो यहां के स्थायी निवासी हैं. वे नागरिक तो किसी और देश के हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें स्थायी वीजा दे दिया है जिसके जरिए वे कहीं भी आ जा सकते हैं.

तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं जो अस्थायी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. इनमें अस्थायी कामगार और छात्र बड़ी संख्या में हैं. जसवंत कौर जैसे इन लोगों का जीवन कठिन होता है क्योंकि इन्हें सरकारी सुविधाएं जैसे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आदि नहीं मिलतीं.

कोविड के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया ने सीमाएं बंद कीं और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया तो इन अस्थायी वीजा धारकों की जिंदगी में उथल पुथल मच गई. मेलबर्न स्थित माइग्रेशन एक्सपर्ट चमन प्रीत बताती हैं, "अस्थायी वीजा धारकों के लिए ये समय सबसे ज्यादा मुश्किल रहा क्योंकि जो लोग अपने परिवारों आदि मिलने बाहर गए थे, वे वहीं रह गए. जो यहां थे, उनकी नौकरियां चली गईं और कुछ के लिए तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी. ऐसे लाखों लोग हैं”

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2020 को देश में 2019 के मुकाबले 2,60,034 अस्थायी वीजा धारक कम थे, जो 10.7 प्रतिशत है.

लौटने का कोई विकल्प नहीं
सीमाएं बंद होने के बाद भी स्थायी वीजा धारकों और नागरिकों को तो लौटने का विकल्प मिला लेकिन अस्थायी वीजा धारकों के लिए सीमाएं अब तक बंद हैं. और अब जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सीमाएं खोलने का फैसला किया है, तो भी अस्थायी वीजा धारकों को देश में आने की इजाजत नहीं दी गई है.

प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पिछले हफ्ते देश की सीमाएं खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि जिन राज्यों में टीकाकरण की दर 80 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी, वहां के स्थायी निवासी और नागरिक विदेशों से आ जा सकेंगे.

लेकिन उन लाखों लोगों का भविष्य अब भी अधर में है. बहुत से लोगों का ऑस्ट्रेलिया में रहने, पढ़ने या बस जाने का सपना टूट चुका है. जसवंत कौर के पति ने डेढ़ साल इंतजार के बाद भारत लौटने का फैसला किया है.

जसवंत कहती हैं, "कब तक इंतजार करेंगे. अब वीजा देने से इनकार ही कर दिया है. लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं. अब और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कम से कम हम लोग साथ तो होंगे.” (dw.com)
 

अमेरिका में एक फेडरल जज ने टेक्सस के विवादित गर्भपात कानून पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. जज ने रोक राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा किए गए अनुरोध के बाद लगाई.

(dw.com)

टेक्सस में एक सितंबर को लागू किए गए इस कानून के तहत लगभग हर तरह के गर्भपात पर रोक लग गई थी. इस कानून के तहत भ्रूण में दिल की धड़कन के पाए जाने के बाद गर्भपात कराने पर मनाही है.

धड़कन का पता अमूमन गर्भ के छठे हफ्ते में चलता है लेकिन कई मामलों में इस अवधि तक महिलाओं को पता नहीं चल पाता है कि वो गर्भवती हैं. इस कानून में बलात्कार के मामलों से हुए गर्भ धारण के लिए भी कोई छूट नहीं है.

पूरे देश में इस कानून का विरोध हो रहा है. बाइडेन सरकार ने डिस्ट्रिक्ट जज रॉबर्ट पिटमैन से अनुरोध किया था कि इस कानून को लागू होने से रोका जाए क्योंकि यह अमेरिकी संविधान के खिलाफ है. टेक्सस प्रशासन चाहे तो इस रोक के खिलाफ अपील कर सकता है.

113 पन्नों के अपने फैसल में जज पिटमैन ने कहा कि टेक्सस के अधिकारियों ने "एक अभूतपूर्व और आक्रामक योजना बनाई है जिसने राज्य के नागरिकों से एक महत्वपूर्ण और स्थापित संवैधानिक अधिकार छीन लिया है."

कानून के आधिकारिक नाम सीनेट बिल आठ के बारे में कहते हुए जज ने आगे कहा, "जिस क्षण से एसबी आठ लागू हुआ, महिलाओं को गैर कानूनी रूप से उनके अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया है."

जज ने यह भी कहा,"यह अदालत इतने महत्वपूर्ण अधिकार के इतने अपमानजनक हरण को एक और दिन भी चलने की अनुमति नहीं देगी." चूंकि टेक्सस अभी भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, संभव है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए.

व्हाइट हाउस ने फैसले का स्वागत करते हुए उसे "टेक्सस में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को बहाल करने की राह में एक महत्वपूर्ण कदम बताया."

लेकिन प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि इसके बावजूद गर्भपात के अधिकार पर टेक्सस और अन्य राज्यों में अभी भी खतरा मौजूद है, इसलिए बाइडेन इस बात का समर्थन करते हैं कि गर्भपात के अधिकार को देने वाले सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण रो बनाम वेड फैसले को कानून की शक्ल दी जाए.

नौ जजों वाले सुप्रीम कोर्ट में रूढ़िवादी बहुमत में हैं. अदालत ने पहले ही टेक्सस वाले कानून को रोकने के लिए की गई अपीलों को अस्वीकार कर दिया था. हालांकि ऐसा करने के लिए अदालत ने प्रक्रिया संबंधी कारण बताए थे और मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी नहीं की थी.

सीके/एए (एएफपी)

गुरुवार तड़के आए भूकंप में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.7 आंकी गई.

 (dw.com)

पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को दक्षिणी प्रांत बलूचिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों अन्य घायल हो गए. ये झटके पाकिस्तान के हरनेई इलाके में महसूस किए गए. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.7 थी.

नींद में भूकंप के झटके
बलूचिस्तान में आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि भूकंप गुरुवार तड़के उस समय आया जब लोग सो रहे थे. कई लोगों को जब भूकंप का पता चला तो वे अपने-अपने घरों से बाहर सड़क पर आ गए.

समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए प्रांतीय आपदा प्रबंधन के प्रमुख नसीर नासर ने कहा, "अब तक 15 से 20 लोग मारे गए हैं. मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है."

तलाशी अभियान
अधिकारियों का मानना है कि भूकंप के दौरान मकान ढहने से कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं. इस वजह से राहत और खोज अभियान शुरू कर दिया गया है. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सुहैल अनवर हाशमी ने बताया कि मरने वालों में एक महिला और छह बच्चे शामिल हैं.

सेना और सिविल एजेंसियों के कर्मचारियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयास के हिस्से के रूप में क्वेटा से बुलाया गया है.

इस बीच भूकंप के बाद आम लोग भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करते दिखे. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि बचाव कार्यों में मदद के लिए हेलीकॉप्टर को इलाके में भेजा जा रहा है.

ऊबड़-खाबड़ इलाके में खोज और बचाव दल के ऑपरेशन के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है और राहत प्रयासों में बाधा पैदा होती है.

बिजली की कमी से अस्पताल परेशान
भूकंप के कारण इलाके की बिजली गुल हो गई है और स्थानीय सरकारी अस्पताल के कर्मचारी टॉर्च की रोशनी में काम करने के लिए मजबूर हैं. एएफपी से बात करते हुए, अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, "ज्यादातर घायल अंगों में फ्रैक्चर के साथ आए. दर्जनों लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल 40 लोगों को एंबुलेंस में क्वेटा भेजा गया है."

पाकिस्तान एक ऐसे क्षेत्र पर स्थित है जहां टेक्टॉनिक प्लेट एक दूसरे से मिलती हैं. जब इन प्लेटों में हलचल होती है तो भूकंप के झटके बार-बार महसूस किए जाते हैं. 2015 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए थे.

2005 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 7.6 तीव्रता का भीषण भूकंप आया जिसमें 73,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए.

एए/वीके (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)
 

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है. हालांकि यह वैक्सीन सिर्फ 30 प्रतिशत प्रभावशाली है और इसकी चार खुराक लेनी पड़ेंगी.

 (dw.com)

अफ्रीका में हुए परीक्षणों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है. इस वैक्सीन से दसियों हजार जानें सालाना बचाए जाने की उम्मीद की जा रही है. इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नाम की कंपनी ने बनाया है.

कई साल से जारी परीक्षणों के बाद बुधवार को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी. इसके परीक्षण अफ्रीका के कई देशों में हुए हैं जहां हर साल हजारों बच्चे इस बीमारी की भेंट चढ़ जाते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने यूएन के दो विशेष सलाहकार समूहों द्वारा समर्थन मिलने के बाद इस वैक्सीन को स्वीकृति का ऐलान करते हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया.

क्या है वैक्सीन?
वैक्सीन को मॉस्कीरिक्स नाम दिया गया है. इसे 1987 में ब्रिटिश दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बनाया था. इसके बारे में डबल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा, "इस वैक्सीन को अफ्रीका में अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और हमें उन पर गर्व है.”

उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल मलेरिया रोकने के लिए उपलब्ध मौजूदा उपायों के साथ किया जाएगा ताकि हजारों बच्चों की जानें बचाई जा सकें. मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से होती है. अब तक इसके लिए मच्छर मारने वाला स्प्रे या मच्छरदानी लगाने जैसे उपाय किए जाते रहे हैं.

मॉस्कीरिक्स में गंभीर मलेरिया को रोकने की क्षमता सिर्फ 30 प्रतिशत ही है. इसके लिए वैक्सीन की चार खुराकें लेनी होंगी और दवा से मिलने वाली सुरक्षा कुछ ही महीनों में खत्म हो जाती है. हालांकि इसके साइड इफेक्ट बहुत कम हैं जिनमें बुखार और ऐंठन शामिल हैं.

खतरनाक है मलेरिया
सिर्फ अफ्रीका में हर साल 20 करोड़ लोगों को मलेरिया होता है जिनमें से चार लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है. इनमें से अधिकतर पांच साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं. 2019 में जितने लोग अफ्रीका में कोविड से मरे हैं, उससे ज्यादा लोग मलेरिया से मरे हैं.

दवा कंपनी जीएसके टीकाकरण अभियान के लिए अतिरिक्त धन जुटाने की कोशिश कर रही है. कंपनी का मकसद हर साल डेढ़ करोड़ खुराक बनाना है.

वैज्ञानिकों में उत्साह
डब्ल्यूएचओ के अफ्रीका निदेशक डॉ. मात्शिदो मोएती ने इस टीके को उम्मीद की किरण बताया है. उन्होंने कहा, "आज की यह सिफारिश महाद्वीप के लिए उम्मीद की किरण है, जिस पर इस बीमारी का सबसे ज्यादा बोझ है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि और ज्यादा तादाद में बच्चे मलेरिया से बचाए जा सकेंगे और वे स्वस्थ वयस्क बनेंगे.”

कैंब्रिज इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के निदेशक जूलियन रायनर ने कहा है कि यह बड़ा कदम है. उन्होंने कहा, "भविष्य की ओर यह एक बड़ा कदम है. यह टीका पूरी तरह दोषरहित नहीं है लेकिन यह लाखों बच्चों को मरने से बचाएगा.”

वैक्सीन का परीक्षण करने वाले डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ समूह के प्रमुख रहे डॉ. आलेहांद्रो क्राविओतो कहते हैं कि इस टीके को बनाना आसान नहीं था. उन्होंने कहा, "अब तक भी हम बहुत ज्यादा प्रभावशाली होने की पहुंच में नहीं हैं लेकिन अब हमारे पास एक टीका है जो सुरक्षित है और जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है.”

इंपीरीयल कॉलेज लंदन में संक्रामक रोग विभाग के अध्यक्ष अरजा गनी के मुताबिक यह वैक्सीन प्रभावशाली साबित होगी. उन्होंने कहा, "30 प्रतिशत मामले कम होने से बहुत सारी जानें बचेंगी और बहुत सारी मांओं को अपने बच्चों को अस्पताल नहीं ले जाना होगा जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव कम होगा.”

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी भी मलेरिया की एक वैक्सीन बना रही है जिसे 77 प्रतिशत तक प्रभावशाली बताया गया है. इसका 450 बच्चों पर एक साल लंबा परीक्षण हो चुका है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी, डीपीए)
 

सियोल, 7 अक्टूबर| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि चीन के डालियान बंदरगाह के माध्यम से उत्तर कोरिया को कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वैश्विक महामारी के बीच उत्तर कोरिया ने अपने लंबे समय से लागू कड़े सीमा नियंत्रण को कम किया है। योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि उत्तर कोरिया ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से सीमा नियंत्रण को कड़ा कर दिया था, जिससे प्रमुख सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति को बंद किया गया था।

जुलाई में उत्तर कोरिया ने डालियान को अपने पश्चिमी बंदरगाह नम्पो से जोड़ने वाले एक प्रमुख शिपिंग मार्ग को बंद कर दिया था।

संगठन ने अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में कहा, "आवश्यक कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति के साथ डीपीआर कोरिया (उत्तर कोरिया) का समर्थन करने के लिए, डब्ल्यूएचओ ने डालियान के माध्यम से शिपमेंट शुरू किया।"

उत्तर कोरिया ने अपने महामारी विरोधी अभियान के लिए कोरोना वायरस मुक्त होने का दावा किया है।

डब्ल्यूएचओ की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 40,700 उत्तर कोरियाई नागरिकों का कोरोना वायरस का परीक्षण किया है, लेकिन "23 सितंबर 2021 तक कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया है।" (आईएएनएस)

इस्लामाबाद. दक्षिणी पाकिस्तान के हरनई इलाके में गुरुवार को भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई. भूकंप में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है. करीब 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है. पाकिस्तान में आया भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसका असर पड़ोसी देश अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिला. यहां भी भूकंप से नुकसान की खबर है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप के झटके आज सुबह 3.30 बजे महसूस किए गए हैं. भूकंप का क्रेंद्र करीब 20 किलोमीटर (12 मील) की गहराई पर था. हरनई पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है. भूकंप के तेज झटकों से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. इसकी तीव्रता काफी तेज थी और आसपास के कई जिलों में नुकसान की बात सामने आ रही है.

प्रांतीय सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी सुहैल अनवर हाशमी ने कहा कि छत और दीवारें गिरने से कई लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला और छह बच्चे भी शामिल हैं. लोगों की मदद और बचाव कार्य के लिए क्वेटा से भारी मशीनरी रवाना कर दी गई है. फिलहाल घायल लोगों का हरनई के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

पाकिस्तानी मीडिया से आ रहे विजुअल्स के मुताबिक, हरनई के अस्पतालों में बिजली नहीं है. वहां घायल लोगों के परिजन मोबाइल टॉर्च की रोशनी इलाज करा रहे हैं.अधिकारियों के मुताबिक, भूंकप का असर कई जिलों में है, ऐसे में घायलों की सटीक संख्या बताना संभव नहीं है.

भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं. लोग भूकंप के झटके के बाद सड़कों पर निकलते दिख रहे हैं. पाकिस्तान में तेज भूकंप के झटके बाद राहत व बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है.

चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताईवान ने कहा है कि अमेरिका उसका साथ देता रहेगा. मंगलवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि चीन के साथ हम ताईवान समझौते पर सहमत रहेंगे.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम ‘ताईवान समझौते' का पालन करेंगे. चीन और ताईवान के बीच ताजा तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को कहा कि इस बारे में चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग से उनकी बातचीत हो चुकी है.

उन्होंने कहा, "मैंने ताईवान के बारे में शी से बात की है. हम इस बात पर सहमत हैं कि हम ताईवान समझौते का पालन करेंगे. हमने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि समझौते का पालन करने के अलावा उन्हें (चीन को) और कुछ नहीं करना चाहिए.”

जानिए, कैसे शुरू हुआ चीन-ताईवान में झगड़ा

चीन ने हाल ही में ताईवान के इर्दगिर्द सैन्य गतिविधियां बढ़ाई हैं जिस कारण इलाके में तनाव है. पिछले हफ्ते चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 120 से ज्यादा विमान ताईवान के एयर डिफेंस आईडेंटिफिकेशन जोन में उड़ान भरते देखे गए थे.

क्या है ताईवान समझौता?

ताईवान समझौते से अमेरिकी राष्ट्रपति का अभिप्राय 1979 के ताईवान रिलेशंस एक्ट (TRA) से है. इस समझौते के अनुसार अमेरिका के चीन के साथ कूटनीतिक संबंध इस पर निर्भर करेंगे कि ताईवान के भविष्य को शांतिपूर्ण तरीकों से तय किया जाएगा.

मेलबर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले चीन मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रदीप तनेजा कहते हैं कि यह स्थिति अमेरिका के लिए भी दोधारी तलवार है.

डॉयचे वेले से बातचीत में उन्होंने कहा, "ताईवान ने ये माना हुआ है कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं. और 1970 के दशत तक बाकी दुनिया भी यही मानती रही है. तब के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा के बाद अमेरिका ने चीन को मान्यता दी और तब ताईवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की मान्यता खत्म हो गई.”

निक्सन की यात्रा के बाद अमेरिका की संसद ने ताईवान रिलेशंस एक्ट पास किया था जिसमें यह बात कहीं नहीं है कि अमेरिकी सेना ताईवान की रक्षा करेगी.

प्रोफेसर तनेजा बताते हैं, "उस एक्ट में यह लिखा है कि अमेरिका ताईवान को समर्थन देगा ताकि ताईवान अपनी रक्षा कर सके. अब कुछ लोग कहते हैं कि चीन को मान्यता देने और ताईवान की मान्यता खारिज करने का अर्थ यह है कि अमेरिका को इसे चीन का अंदरूनी मामला मानना चाहिए. लेकिन अमेरिका इस बात को लेकर स्पष्ट रहा है कि इस मामले में ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.”

ताईवान संतुष्ट

ताईवान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान पर संतोष जताया है और कहा है कि अमेरिका को उसका समर्थन बना हुआ है. ताईवान की राष्ट्रपति के प्रवक्ता जेवियर चैंग ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की ताईवान के प्रति नीति चट्टान की तरह मजबूत है.

दरअसल 1982 में ‘छह आश्वासन' नाम से एक नीति के तहत ताईवान को अमेरिकी हथियार बेचे जाने पर फैसला हुआ था, जिसे ताईवान अपने पक्ष में मानता है.

1949 से ही ताईवान की एक स्वतंत्र सरकार है लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव बना रहता है.

क्यों बढ़ा तनाव?

1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस था. उसी दिन पीएलए के 39 विमान ताईवानी इलाके में उड़ान भरकर आए. इनमें परमाणु हथियार ले जा सकने वाले लड़ाकू विमान भी शामिल थे. इस घटना की ताईवान के अलावा अमेरिका ने भी निंदा की थी.

सोमवार को ताईवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने युद्ध की चेतावनी दी थी. ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक टीवी चैनल एबीसी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में वू ने चेतावनी दी कि चीन के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर चीन की सेना हमला करती है तो उनका देश जवाब देने के लिए तैयार है.

वू ने कहा, "ताईवान की रक्षा हमारे हाथ में है और उसे लेकर हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. मुझे पूरा यकीन है कि अगर चीन ताईवान पर हमला करता है तो उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ेगा." (dw.com)

मॉस्को, 6 अक्टूबर | आधिकारिक निगरानी और प्रतिक्रिया केंद्र ने बुधवार को कहा कि रूस ने पिछले 24 घंटों में 929 कोविड -19 से संबंधित मौतों की पुष्टि की है, जो देश में एक दिन में सबसे अधिक संख्या है, जिससे राष्ट्रीय मृत्यु का आंकड़ा 2,12,625 हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 25,133 नए संक्रमण दर्ज किए गए, जिससे देश भर में 76,62,560 हो गए। 19,841 लोगों के ठीक होने बाद कुल रिकवरी की संख्या बढ़कर 67,78,900 हो गई है।

इस बीच, मॉस्को ने 3,589 नए मामले दर्ज किए हैं, जिससे शहर के कुल 16,58,065 मामले हो गये हैं।

उप प्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा ने मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान कहा कि रूस संक्रमण में वृद्धि के बीच एक दिन में 30,000 नए मामलों की सीमा को पार करने के करीब है।

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों में संक्रमण की दर सबसे अधिक है और 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें बीमारी के गंभीर रूप विकसित होने की संभावना अधिक होती है।(आईएएनएस)

सूखाग्रस्त कैलिफॉर्निया में लोग हवा से पानी बनाने वाली मशीनों को खरीद रहे हैं. इन महंगी मशीनों से कुछ लोगों की पानी की कमी का समाधान तो हो जा रहा है लेकिन क्या यह बड़े स्तर पर इस समस्या का हल है?

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यह मशीनें एयर कंडीशनर की तरह तारों का इस्तेमाल कर हवा को ठंडा करती है और फिर पानी की बूंदों को एक टब में इकठ्ठा करती है. इसे डिजाइन करने में मदद करने वाले इंजीनियर टेड बाओमन कहते हैं, "हमारा सिद्धांत है कि हवा में से पानी निकालना जादू नहीं है, विज्ञान है और हम असल में इन मशीनों की मदद से यही कर रहे हैं."

बाओमन वॉशिंगटन-स्थित सुनामी प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी में डिजाइन इंजीनियर हैं. यह उन कई प्रणालियों में से एक है जिन्हें हवा में मौजूद आर्द्रता में से पानी निकलाने के लिए हाल ही में विकसित किया गया है.

एक दिन में 8,600 लीटर पानी
दूसरे आविष्कारों में हवा की नमी में से इसी तरह पानी निकालने वाले जाल, सौर ऊर्जा पैनल और जहाजी कंटेनर शामिल हैं. बाओमन ने बताया कि उनकी कंपनी की मशीनें हवा में से आर्द्रता को निकाल लेती हैं और उसमें से जो पानी निकलता है उसे फिल्टर कर पीने लायक बनाया जा सकता है.

इन मशीनों को घरों, दफ्तरों, पशु-फार्मों और दूसरी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तकनीक विशेष रूप से उन इलाकों में बेहतर काम करती है जहां धुंध हो. अपने आकार के हिसाब से ये मशीनें एक दिन में 900 से 8,600 लीटर तक पानी बना सकती हैं.

ये मशीनें सस्ती नहीं हैं और ये 30,000 से लेकर 2,00,000 डॉलर तक दाम में उपलब्ध हैं. फिर भी कैलिफॉर्निया में कुछ लोग अपने घरों में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें खरीद रहे हैं.

कैलिफॉर्निया इस समय अपने इतिहास में सबसे बुरे सूखे की स्थिति से गुजर रहा है. जलाशय सूख रहे हैं और इलाके के निवासियों को पानी का संरक्षण करने के लिए कहा गया है. कैलिफॉर्निया के बेनिशिया में रहने वाले डॉन जॉनसन बताते हैं कि उन्होंने सबसे छोटे आकार में यह मशीन खरीदी है.

घर की जरूरत पूरी
जॉनसन को उम्मीद थी कि एक लंबे एसी के यूनिट जैसी दिखने वाली यह मशीन उनके लिए इतना पानी बना दे जिससे वो अपने बगीचे को हरा भरा रख सकें. लेकिन उन्होंने पाया कि मशीन इतना पानी बना लेती है जो उनके बगीचे के साथ साथ उनके घर की पानी की जरूरतों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है.

जॉनसन कहते हैं, "आप पानी की बोतलों पर जितना पैसा खर्च करेंगे उससे काफी कम खर्च में यह मशीन आपके लिए पानी बना देगी. मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और ताजा पानी की आपूर्ति की कीमत भी बढ़ेगी, इस मशीन का खर्च और भी कम लगने लगेगा."

ऊंचे दाम के अलावा मशीन को चलने के लिए काफी ऊर्जा भी चाहिए. जॉनसन ने बताया कि मशीन के ऊपर लगे सौर ऊर्जा पैनल इतनी ऊर्जा बना लेते हैं कि मशीन को चलाने के लिए और कोई ऊर्जा लागत नहीं लगती.

कैलिफॉर्निया विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और जलविज्ञान की शोधकर्ता हेलेन डालके कहते हैं कि यह तकनीक घरेलू इस्तेमाल के लिए ठीक है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में. लेकिन ये कैलिफॉर्निया की व्यापक पानी समस्या का व्यावहारिक समाधान नहीं है.

डाल्के कहती हैं कि भविष्य में सूखे को होने से रोकने के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें हालात को बदलने के लिए वाकई जलवायु के गर्म होने को रोकने की जरूरत है."

सीके/एए (एपी)

सैन फ्रांसिस्को, 6 अक्टूबर | लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट ने युवाओं को यूएस में स्थानीय कार्यालय चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नए रन फॉर ऑफिस इन-ऐप टूल की घोषणा की है। टूल का मुख्य उद्देश्य उन आम समस्याओं को हल करना है, जो युवा लोगों को स्थानीय राजनीति में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, यह निर्धारित करते समय सामना करते हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "बैलॉटरेडी की जानकारी के साथ संचालित, यह सरल टूल स्नैपचैटर्स को उन मुद्दों के आधार पर स्थानीय कार्यालय चलाने के लिए सैकड़ों अवसरों का पता लगाने में मदद करेगा, जैसे- सिटी नेबरहुड बोर्ड और टाउनशिप काउंसिल से लेकर स्कूल बोर्ड और राज्य प्रतिनिधि तक।"

यूएस में कोई भी स्नैपचैटर स्नैपचैट खोलकर, कैमरा स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करके 'मिनिस' के नाम से जाने वाले स्नैप के इन-ऐप गेम तक पहुंच सकता है या बस स्नैपचैट के भीतर 'रन फॉर ऑफिस' खोज सकता है।

यह टूल 'माई कैंपेन डैशबोर्ड' के साथ आता है, जो स्नैपचैटर्स को बैलेट पर पहुंचने के लिए आवश्यक पहला कदम दिखाएगा, जिसमें समय सीमा और हस्ताक्षर आवश्यकताओं के साथ-साथ स्थानीय चुनाव कार्यालयों के लिए संपर्क जानकारी भी शामिल है।

इसके अलावा, स्नैपचैट अपने करीबी दोस्तों के साथ स्नैपचैट पर प्रचार शुरू करने के लिए इस पोर्टल से स्टिकर साझा कर सकेंगे।

कंपनी ने अभी यह घोषणा नहीं की है कि वह अन्य देशों में उसी टूल को कब रोल आउट करेगा। (आईएएनएस)

ब्रिटेन और अमेरिका उन चंद देशों में से हैं जो स्वच्छ पर्यावरण को मानवाधिकार बनाने की राह में रोड़ा अटका रहे हैं. हालांकि ज्यादातर देश इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं.

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इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसमें स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार बनाने का प्रावधान होगा. हालांकि ऐसी खबरें हैं कि कुछ देश इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं जिनमें ब्रिटेन और अमेरिका भी हैं.

जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद इसी हफ्ते इस प्रस्ताव को अपना सकती है. हालांकि हो सकता है विरोध करने वाले देश वोटिंग की मांग करें लेकिन कोस्टा रिका, मालदीव्स और स्विट्जरलैंड समेत तमाम देश इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं.

पर्यावरणविद कहते हैं कि यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सभी देशों पर दबाव बढ़ेगा कि वे सौ से ज्यादा उन देशों के साथ आएं जिन्होंने पहले ही स्वच्छ आबो हवा को एक कानूनी दर्जा दे दिया है. हालांकि इस प्रस्ताव को मानना या ना मानना सरकारों की मर्जी पर निर्भर होगा लेकिन कानूनविदों के मुताबिक इससे पर्यावरण बचाने के पक्ष में अभियान को बड़ी मदद मिलेगी.

कमजोरों के लिए जरूरी
विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनियाभर हर साल एक करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोग पर्यावरण की समस्याओं के चलते जान गवां रहे हैं. यानी हर साल मरने वाले कुल लोगों में से करीब एक चौथाई खराब होते पर्यावरण की भेंट चढ़ रहे हैं.

एक थिंक टैंक यूनिवर्सल राइट्स ग्रूप के मार्क लीमन कहते हैं, "हम देख चुके हैं कि यह अधिकार लोगों को सशक्त करता है, खासकर उन लोगों को जो पर्यावरणीय खतरों या जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं. शायद इसीलिए अमेरिका, रूस या यूके जैसे देश इसे पसंद नहीं कर रहे हैं.”

अगले महीने ग्लासगो में यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस (COP26) होनी है जिसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त हैं. लेकिन उन्हीं का देश प्रस्ताव का विरोध कर रहा है जिसके चलते ब्रिटेन की खासी आलोचना हो रही है.

सेंटर फॉर इंटरनेशनल इनवायर्नमेंट लॉ में अभियान प्रबंधक सेबास्टीन डाइक कहते हैं, "कूटनीति प्रतिबद्धताओं में पर्यावरण को लेकर नेतृत्व झलकना चाहिए. सम्मेलन कराने से आगे भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. यूके को उन अधिकतर देशों के साथ आना चाहिए जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं.”

ब्रिटेन में ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था की निदेशक यास्मीन अहमद उम्मीद करती हैं कि ब्रिटेन को बात समझ में आएगी क्योंकि उनके शब्दों में, "इस प्रस्ताव को उन ज्यादातर देशों को समर्थन है जो पर्यावरण परिवर्तन के कारण ज्यादा खतरे में हैं. ये वही देश हैं, जिनकी मदद का वादा बोरिस जॉनसन ने किया है.”

ब्राजील और रूस भी अड़े
इस पर अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि सूत्र बताते हैं कि चर्चा के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कानूनन दिक्कतें जाहिर कीं और यह भी कहा कि एक नया अधिकार बना देने से पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकार कमजोर हो सकते हैं.

फिलवक्त अमेरिका मानवाधिकार परिषद का सदस्य नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर बहस में शामिल हो सकता है और सदस्यता की कोशिश भी कर रहा है.

सूत्र बताते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा रूस और ब्राजील भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं और इसमें संशोधन चाहते हैं.

अधिकार मिलने से क्या होगा?
यह प्रस्ताव 1990 के दशक में पहली बार सोचा गया था लेकिन अब तक अधर में लटका हुआ है. मानवाधिकार और पर्यावरण पर यूएन के विशेष दूत डेविड बोएड कहते हैं कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है.

ऐसे प्रस्ताव पास करने का असर दूरगामी होता है. 2010 में जब यूएन ने पानी और साफ-सफाई को मानवाधिकार बनाने का प्रस्ताव पास किया तो ट्यूनिशिया जैसे देशों ने अपने यहां कानून बनाकर उसे मान्यता दी.

इससे पहले 1948 की ऐतिहासकी मानवाधिकार घोषणा को बाद में एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के जरिया कानूनी दर्जा मिला.

वीके/एए (रॉयटर्स)

पिछले दो साल से अमेरिका के परमाणु हथियार कम हो गए हैं. हालांकि यह कमी बहुत मामूली है. चार साल में पहली बार अमेरिका ने ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं.

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अमेरिका ने चार साल बाद पहली बार बताया है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं. पिछले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी. बाइडेन प्रशासन ने यह रोक हटाते हुए पहली बार ये आंकड़े प्रकाशित किए हैं.

5 अक्टूबर को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर 2020 को अमेरिका के पास सक्रिय और निष्क्रिय सब मिलाकर 3,750 परमाणु हथियार थे. यह संख्या 2018 से 55 जबकि 2019 से 72 कम है.

यह संख्या इस मायने में भी अहम है कि 1967 के बाद यह अमेरिका के परमाणु हथियारों की सबसे कम संख्या है. 1967 में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिका के पास 31,255 परमाणु हथियार थे.

रूस के साथ बेहतर संबंधों की खातिर
बाइडेन सरकार रूस के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर गंभीर बातचीत शुरू करने की कोशिश मे है. पिछले प्रशासन के दौरान यह वार्ता ठंडे बस्ते में चली गई थी. इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब स्विट्जरलैंड में रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से मुलाकात की थी तो इस मसले पर काफी चर्चा हुई थी.

डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका को रूस के साथ हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूकलियर फोर्सेस (INF) संधि से अलग कर लिया था और ईरान के साथ हुई परमाणु संधि से भी तोड़ दी थी. इसी के साथ रूस के साथ हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी को आगे बढ़ाने की बात भी अधर में छोड़ दी गई थी. न्यू स्टार्ट ट्रीटी 5 फरवरी को खत्म हो रही थी और इसके आगे बढ़ने की संभावनाओं पर तब पानी फिर गया जब ट्रंप सरकार ने इस बारे में कोई बात नहीं की.

बाइडेन इसी साल जून में यूरोप दौरा किया तो पुतिन से मुलाकात की. तब न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर भी बातचीत हुई थी.

ताजा आंकड़े जारी करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, "परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की कोशिशों के लिए देश के परमाणु भंडार पर पारदर्शिता बढ़ाना जरूरी है.”

न्यू स्टार्ट समझौते से आगे
न्यू स्टार्ट ट्रीटी नाम का यह समझौता तय करता है कि अमेरिका और मॉस्को कितने-कितने परमाणु हथियार रख सकते हैं. इस संधि के होने के बाद से दोनों देश लगातार अपने परमाणु हथियार कम करते रहे थे.

ट्रंप ने कहा कि वह एक नया समझौता चाहते हैं जिसमें चीन भी शामिल हो. हालांकि चीन के पास रूस और अमेरिकी की तुलना में बहुत कम परमाणु हथियार हैं.

बाइडेन सरकार ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद संधि को पांच साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जिस पर व्लादीमीर पुतिन ने भी सहमति जताई.

इस समझौते के तहत दोनों देश अधिकतम 1,550 परमाणु हथियार ही तैनात कर सकते हैं. पिछले हफ्ते ही अमेरिका और रूस के कूटनीतिज्ञों के बीच जेनेवा में एक बातचीत शुरू हुई है जिसका मकसद न्यू स्टार्ट ट्रीटी का विकल्प खोजना है. इस विकल्प में पारंपरिक हथियारों को शामिल करने की भी चर्चा है.

अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि चर्चा काफी उपयोगी रही. दोनों पक्षों ने कहा कि इस मुद्दे पर बात होना ही एक सकारात्मक कदम है.

दुनियाभर में कितने हथियार
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट दुनियाभर में परमाणु हथियारों की संख्या पर नजर रखता है. उसके मुताबिक जनवरी 2021 तक अमेरिका के पास 5,550 परमाणु हथियार थे. हालांकि इनमें वे परमाणु हथियार नहीं हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया है.

SIPRI के मुताबिक रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार हैं. इनके मुकाबले चीन में 350, ब्रिटेन में 255 और फ्रांस में 290 में परमाणु हथियार हैं.

परमाणु हथियार रखने वाले अन्य देशों में भारत के अलावा पाकिस्तान और उत्तर कोरिया भी हैं जिनके पास सिप्री के मुताबिक कुल मिलाकर 460 परमाणु हथियार हैं.

वीके/एए (एएफपी)

चीन को अपनी आर्थिक दशा और कूटनीति का खेवनहार मान बैठे पाकिस्तान ने एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना उसके नाम कर दी है.

डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट

चीन को अपनी आर्थिक दशा और कूटनीति का खेवनहार मान बैठे पाकिस्तान ने एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना उसके नाम कर दी है. यह 'सबै भूमि गोपाल की' जैसी ही किसी प्रेरणा के चलते हुआ होगा कि कराची जैसे देश के सबसे प्रमुख शहर के ढांचागत विकास का जिम्मा भी अब पाकिस्तान सरकार ने चीन को दे दिया है.

कुछ ही दिनों पहले चीन और पाकिस्तान के बीच इस बात पर औपचारिक सहमति बनी है कि चीन पाकिस्तान के कराची शहर में करोड़ों डॉलर का निवेश करेगा. कराची कोस्टल कम्प्रेहैन्सिव डेवलपमेंट जोन नाम के इस प्रोजेक्ट को चीन और पाकिस्तान के बहुचर्चित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनाया जाएगा.

दिलचस्प है कि आर्थिक गलियारे से जुडी हर बड़ी घोषणा की तरह ही इस बार भी कराची पत्तन सम्बन्धी घोषणा को भी एक 'गेम चेंजर' की संज्ञा दी गयी. इस सन्दर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वक्तव्य भी काफी आशापूर्ण था.

क्या खेल बदलेगा सीपीईसी?
अपने ट्विटर सन्देश में इमरान ने कहा कि कराची में विकास की यह योजना एक गेम चेंजर है और इससे मछुआरों को समुद्री किनारों और उससे लगे क्षेत्रों को पर्यावरण के नजरिये से साफ रखने मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 20 हजार रिहायशी मकान बनाये जाएंगे और विदेशी निवेशकों को निवेश के नए अवसर भी मिलेंगे.

इमरान खान ने यह भी कहा कि कराची को अन्य विकसित पोर्ट वाले शहरों की कतार में भी लाया जाएगा. इमरान के ये बयान और वादे मनभावन तो हैं लेकिन वह पिछले तमाम वादों की तरह मनभावन ही न रह जाएं, ऐसी चिंता तो बहुतों को होगी.

आज से छह से अधिक साल पहले अप्रैल 2015 में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 51 समझौतों पर हस्ताक्षर और 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं के साथ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीईसी की घोषणा की थी.

उस वक्त अधिकांश जानकारों को यही लगा जैसे पाकिस्तान के हाथ कोई ब्रह्मास्त्र लग गया है जिससे एक तरफ वह अपने घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा तो वहीं चीन के साथ गठबंधन कर भारत को भी एक नई और बड़ी चुनौती पेश कर सकेगा.

बीआरई का हश्र?
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीधे तौर पर भारत के हितों को प्रभावित करता है, क्योंकि यह भारत और पाकिस्तान के बीच उस विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है जिसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की संज्ञा देता है. चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का उद्घाटन सीपीईसी परियोजना के लॉन्च के साथ ही हुआ था. भारत ने इसे अपनी संप्रभुता, आर्थिक हितों और क्षेत्र में राजनयिक दबदबे के लिए एक खतरे के रूप में देखा था.

उम्मीद की लौ वास्तविकता के अंधेरे को चीर न सकी और तमाम वादों-इरादों के बावजूद सीपीईसी सुस्त-चाल कछुआ ही साबित हुआ. हालांकि इस कछुए के जीतने की उम्मीद इमरान खान सरकार को अभी भी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है.

निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की परियोजनाएं तो बड़े-बड़े देशों में पटरी से उतर जाती हैं, पाकिस्तान तो फिर भी 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' रैंकिंग में 190 देशों की सूची में 108वें पायदान पर है. गौरतलब है कि भारत का इस सूची में 63वां स्थान है.

कराची को सीपीईसी में जोड़ने के पाकिस्तान सरकार के इस कदम से यह बात साफ है कि चीन और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा न सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी उम्मीद है बल्कि शायद अब यह इकलौती उम्मीद भी है. हाल में पाकिस्तान के तालिबान को भी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में जोड़ने के प्रस्ताव से यह बात और साफ हो जाती है.

पाकिस्तान अब तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को सीपीईसी परियोजना में शामिल करने की कोशिश कर रहा है. यह दिलचस्प है कि जहां चीन अपने निवेश की अधिक सुरक्षा और सुरक्षा की तलाश में है, तो वहीं पाकिस्तान अपने दोस्त तालिबान को शामिल करने का इच्छुक है.

तालिबान से दोस्ताना संबंधों और उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन दिलाने के उद्देश्य के अलावा पाकिस्तान इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ है कि बिना तालिबान के मुखर और पूरे समर्थन के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को सुचारू रूप से चला पाना बहुत कठिन होगा.

कहीं न कहीं चीन भी इस बात से वाकिफ है और यही वजह है कि चीन भी तालिबान के साथ बातचीत और सहयोग के रास्ते पर उम्मीद लगा कर बैठा है. चीन भी अच्छी तरह से जानता है कि परियोजना की सुरक्षा तालिबान पर भी निर्भर करती है. आखिरकार पैसे तो चीन ने भी लगाए हैं.

चीन और पाकिस्तान के बीच इस गेम चेंजर आर्थिक गलियारे के सपने पिछले छह सालों में भ्रष्टाचार, नौकरशाही की मनमानी, पाकिस्तानी एजेंसियों और उनके चीनी समकक्षों के बीच समन्वय की कमी और लचर कानून-व्यवस्था के शिकार हुए हैं. अलगाववादी गुटों की हिंसक कार्रवाइयों ने भी सीपीईसी को कमजोर किया है. ऐसे में चीन का बेचैन होना लाजमी है.

तालिबान की दोस्ती?
पाकिस्तान पर तालिबान का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से तालिबानी कट्टरपंथ को पाकिस्तान का समर्थन चीन के लिए खास अच्छी खबर नहीं है.

तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठनों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी - शायद यह बाद धीरे-धीरे चीन को समझ में आ ही जाएगी. लेकिन इस प्रक्रिया में तालिबान का प्रभाव और उसकी मौजूदगी का असर चीनी परियोजनाओं पर दिखेगा. खास तौर पर चीन की सीमा से लगे दूरदराज के क्षेत्रों में.

अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 के उदय से भारत, ईरान और रूस ही नहीं चीन और खाड़ी के देश भी चिंतित हैं. फिलहाल तो चीन ने तालिबान से मेल-मिलाप की कोशिशें शुरू कर दी हैं लेकिन इनका मूर्त रूप लेना बाकी है. चीन पेसोपेश में है क्योंकि तालिबान को मान्यता देने वाले चंद देशों में से वह सबसे बड़ी ताकत है.

वैसे तो तालिबान को वैधता प्रदान करना बीजिंग के सुरक्षा हितों को पूरा करता है. चीन शिनजियांग पर तालिबान के आने के स्पिलओवर प्रभावों के बारे में अधिक चिंतित है और चाहेगा कि पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में तालिबान का समर्थन मिले.

कट्टरवादी तालिबान का ध्यान चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलामानों पर हो रही ज्यादतियों पर कब जाएगा यह कहना मुश्किल है लेकिन कभी न कभी खुद को वैश्विक जिहाद का मुखिया कहने वाले तालिबान पर यह सवाल घूम फिर कर जरूर आएगा और वह स्थिति चीन के लिए अच्छी नहीं होगी.

तालिबान को वैधता प्रदान करने का चीन का निर्णय जहां सीधे तौर पर अपने पश्चिमी इलाके में उसकी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है, वहीं तालिबान ने भी सीपीईसी का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की है

अगर तालिबान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में साझीदार बनता है और इन परियोजनाओं में भाग लेता है, तो यह आर्थिक गलियारे के लिए शॉर्ट-टर्म में तो फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे.

एक कट्टरपंथी संगठन के साथ हाथ मिलाने से चीन की बेल्ट और रोड परियोजना पर नियमबद्ध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़े तमाम सवाल खड़े होंगे जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा. और अगर ये परियोजनाएं असफल हुईं तो उनके परिणाम भोगने के लिए भी चीन और पाकिस्तान को तैयार रहना होगा. (dw.com)

सुकुरो मनाबे, क्लाउस हासेलमान और गिओर्गियो पारीसी को इस साल के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए संयुक्त रूप से चुना गया है. इन तीनों को धरती की बदलती जलवायु से जुड़े उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा.

​(dw.com)

मनाबे जापानी मूल के अमेरिकी हैं, हासेलमान जर्मन हैं और पारीसी इटली के रहने वाले हैं. 11.5 लाख डॉलर के इस पुरस्कार की आधी राशि मनाबे और हासेलमान में धरती की जलवायु का मॉडल बनाने और ग्लोबल वॉर्मिंग का भरोसेमंद तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए बराबर बराबर बांट दी जाएगी.

बाकी का आधा हिस्सा पारीसी को बेतरतीब सी लगने वाली गतिविधियों के पीछे के "छिपे हुए नियमों" का पता लगाने के लिए दिया जाएगा. स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक बयान में कहा, "पेचीदा सिस्टमों की खासियत ही यही होती है कि वो बेतरतीब होते हैं और आसानी से समझ में नहीं आते. इस साल का पुरस्कार इनकी व्याख्या करने और इनके दीर्घकालिक व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के नए तरीकों का सम्मान करता है."

नोबेल समिति का कहना था, "सुकुरो मनाबे और क्लाउस हासेलमान ने धरती की जलवायु और उस पर मानवता के असर को लेकर हमारी समझ की नींव रखी." पारीसी के बारे में समिति ने कहा कि उन्हें, "बेतरतीब प्रक्रियाओं और पदार्थों के सिद्धांत के प्रति उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है."

भौतिकी के लिए नोबेल की समिति के अध्यक्ष थोर्स हांस हांसन ने एक बयान में  कहा, "इस साल जिन खोजों को सम्मान दिया जा रहा है वो यह दर्शाती हैं कि जलवायु को लेकर हमारी समझ का ठोस वैज्ञानिक आधार है जो नतीजों के कड़े विश्लेषण पर आधारित है."

90 साल के मनाबे अब अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में हैं, 89 वर्षीय हासेलमान जर्मनी के हैम्बर्ग में मैक्स प्लैंक मौसम विज्ञान इंस्टिट्यूट में हैं और 73 साल के पारीसी रोम के सैपिएंजा विश्वविद्यालय में हैं. 

1960 के दशक में मनाबे ने दिखाया था कि धरती की सतह पर बढ़े हुए तापमान और वायुमंडल में मौजूद डाइऑक्साइड में संबंध है. वो धरती की जलवायु के मॉडलों को बनाने में प्रभावी रहे और उन्होंने यह समझने पर काम किया कि धरती को सूर्य से मिलने वाली गर्मी की ऊर्जा कैसे वायुमंडल में चली जाती है.  

हासेलमान को यह पता लगाने का श्रेय दिया जाता है कि जलवायु के मॉडल कैसे मौसम में परिवर्तन के बावजूद विश्वसनीय रह सकते हैं. समिति ने इस बात की सराहना की कैसे उन्होंने यह पता लगाया कि जलवायु परिवर्तन के लिए मानवनिर्मित उत्सर्जनों को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.

सीके/एए (रॉयटर्स/एएफपी)