न्यूजीलैंड में युवाओं को ब्रेकअप के दर्द से उबरने में मदद करने के लिए "लव बेटर" नाम के अभियान की शुरुआत की गई है. सभी विकसित देशों के बीच न्यूजीलैंड में युवाओं द्वारा आत्महत्या की दर सबसे ऊंची दरों में से है.

  (dw.com) 

"ब्रेकअप बहुत बुरे होते हैं...लेकिन आप अपनी मदद कर सकते हैं. इस अहसास को स्वीकार कीजिए." एक शांतिदायक आवाज में यह संदेश दिल टूटने के दर्द से गुजर रहे न्यूजीलैंड के युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है.

इसके तहत ब्रेकअप होने पर क्या करें इसे लेकर सलाह और मदद उपलब्ध कराई जा रही है. "लव बेटर" अभियान को पॉडकास्टों में और इंस्टाग्राम जैसे युवाओं के बीच लोकप्रिय सोशल मीडिया मंचों तक पहुंचाया जाएगा.

ताकि ब्रेकअप के दर्द को कम किया जा सके
डाटा एनालिसिस कंपनी 'कान्तार' के मुताबिक न्यूजीलैंड में हर 10 में से छह 16 से 24 साल की उम्र के युवा ब्रेकअप से गुजर चुके हैं और इनमें ऐसे युवाओं की बड़ी संख्या है जिन्होंने इसकी वजह से या तो "नुकसानदेह असर का अनुभव" किया है या उन्होंने खुद कुछ नुकसानदेह किया है.

यूनिसेफ के मुताबिक देश में विकसित देशों के युवाओं द्वारा आत्महत्या की दर सबसे ऊंची दरों में से है. ये नया अभियान खुद को "ताजा ब्रेकअप से गुजरे लोगों का एक समुदाय" बता रहा है जो "ताजा ब्रेकअप से गुजरे लोगों के थोड़े से दर्द को बहुत बड़ा दर्द बना जाने से रोकने में मदद कर रहा है."

इसके वीडियो में ऐसे युवाओं को दर्शाया गया है जो खुद ब्रेकअप से गुजरे हैं. वो वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने ब्रेकअप का कैसे सामना किया. एक बेचैन युवा कहता है, "मुझे ये करना पड़ेगा, सच में. यह बेतुका होता जा रहा है. मुझे रात को सोना है. मुझे उससे उबरना है."

दूसरे युवाओं का सहारा
यह कह कर वो युवा सोशल मीडिया पर अपनी पूर्व क्रश को ब्लॉक कर देता है. न्यूजीलैंड की सरकार में सामाजिक विकास की एसोसिएट मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन ने बताया कि सरकार इस अभियान पर तीन सालों में 39 लाख रुपये खर्च करेगी.

राधाकृष्णन कहती हैं, "हमें मालूम है कि ब्रेकअप दर्द देते हैं. हम अपने युवाओं को सहारा देना चाहते हैं...और उन्हें बताना चाहते हैं कि बिना खुद का या दूसरों का नुकसान किए भी इससे निकलने का एक तरीका है."

उन्होंने यह भी बताया कि "लव बेटर" एक "प्राथमिक निवारण कार्यक्रम" है ताकि युवा "उन्हीं के जैसे अनुभवों से गुजर रहे उनके साथियों की मदद करने के लिए उनके साथ असली कहानियां" साझा कर पाएं.

सीके/एए (एएफपी)

सुमी खान 

ढाका, 23 मार्च | बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार की आश्रयन-2 परियोजना के तहत बेघर लोगों को 39,365 घर सौंपे हैं। यह योजना भूमिहीन लोगों के लिए आवास सुनिश्चित करती है।

प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपने आधिकारिक आवास, गणभवन से एक कार्यक्रम के माध्यम से परियोजना के चौथे चरण में घर सौंपे।

साथ ही उन्होंने सात जिलों और 159 उपजिलों को बेघर और भूमिहीन-मुक्त घोषित किया, ऐसे जिलों की कुल संख्या नौ और उपजिलों की संख्या 211 हो गई।

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने पंचगढ़ और मगुरा को बेघर और भूमिहीन मुक्त जिला घोषित किया था।

इस बीच, परियोजना के तहत वितरित घरों की कुल संख्या वर्तमान में 2,15,827 है।

समावेशी विकास में 'शेख हसीना मॉडल' के रूप में डब की गई आश्रयन-2 परियोजना के बाद से, बिजली, पीने के पानी, स्कूलों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों और खेती के लिए भूमि सहित सभी नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना स्थलों को एक एकीकृत ²ष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है।

परियोजना के तहत, 1997 से अब तक कुल 7,71,301 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है।

पुनर्वासित लोगों की संख्या 38,56,505 है।

बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने पहली बार 1972 में बेघर लोगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम की शुरूआत की थी। (आईएएनएस)

स्टॉकहोम, 23 मार्च | स्वीडन के सांसदों ने देश के नाटो में शामिल होने के पक्ष में भारी मतदान किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को पक्ष में 269 और विरोध में 37 वोट पड़े।

तैंतालीस सांसद अनुपस्थित थे और देश की संसद (रिक्सडाग) में प्रतिनिधित्व करने वाले आठ दलों में से दो - वाम दल और ग्रीन पार्टी - ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

नाटो के 30 सदस्यों में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल करने में हंगरी और तुर्की रोड़ा बने हुए हैं।

साथ ही बुधवार को, वामपंथी पार्टी और ग्रीन पार्टी द्वारा शांति और युद्ध दोनों स्थिति में स्वीडन में परमाणु हथियारों को गैरकानूनी घोषित करने के प्रस्ताव को हरा दिया गया।

स्वीडन और फिनलैंड ने 2022 में नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन तुर्की ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि दोनों देश कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के सदस्यों को शरण देते हैं, जिन्हें तुर्की एक आतंकवादी समूह मानता है।

नाटो में कोई देश तभी शामिल हो सकता है जब इस गठबंधन के सभी सदस्य एकमत हों।

17 मार्च को, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने फिनलैंड की नाटो सदस्यता बोली पर सहमति जताई लेकिन स्वीडन की बोली को टाल दिया। (आईएएनएस)

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, 23 मार्च। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने आगाह किया कि आने वाले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनद घटने से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों में जल प्रवाह कम हो सकता है।

‘इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन’ पर बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में गुतारेस ने कहा, ‘‘हिमनद पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक हैं। दुनिया के 10 प्रतिशत हिस्से में हिमनद हैं। हिमनद दुनिया के लिए जल का एक बड़ा स्रोत भी हैं।’’

गुतारेस ने चिंता व्यक्त की कि मानव गतिविधियां ग्रह के तापमान को खतरनाक नए स्तरों तक ले जा रही है और ‘‘पिघलते हुए हिमनद बेहद खतरनाक हैं।’’

अंटार्कटिका में हर साल औसतन 150 अरब टन बर्फ घट रही है, जबकि ग्रीनलैंड की बर्फ और भी तेजी से पिघल रही है। वहां हर साल 270 अरब टन बर्फ पिघल रही है।

एशिया की 10 प्रमुख नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, जो इसके जलसम्भर में रहने वाले 1.3 अरब लोगों को जल की आपूर्ति करती हैं।

गुतारेस ने कहा, ‘‘ जैसे-जैसे आने वाले दशकों में हिमनद और बर्फ की चादरें घटेंगी, वैसे-वैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों में इसका प्रभाव दिखेगा और उनका जल प्रवाह कम होता जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि दुनिया पहले ही देख चुकी है कि कैसे हिमालय पर बर्फ के पिघलने से पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। वहीं समुद्र का बढ़ता स्तर और खारे पानी का प्रवेश इन विशाल ‘डेल्टा’ के बड़े हिस्से को नष्ट कर देगा।

यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के मौके पर आयोजित किया गया।

जल सम्मेलन में औपचारिक रूप से जल व स्वच्छता पर कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक दशक (2018-2028) में किए जाने वाले कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की गई। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अभी जारी है।

ताजिकिस्तान और नीदरलैंड इसकी मेजबानी कर रहे हैं। बाइस से 24 मार्च तक जारी सम्मेलन में जो भी निकलकर आएगा, उसे सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच के 2023 सत्र में शामिल किया जाएगा। (भाषा)

युगांडा, 22 मार्च । युगांडा की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसके क़ानून बन जाने पर गे या सेक्शुअल माइनॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बताने वाले लोगों को अपराधी माना जाएगा.

अगर राष्ट्रपति इस पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे क़ानून का रूप देते हैं तो दोषी पाए जाने वालों को सालों-साल जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है.

प्रस्तावित क़ानून में समलैंगिक रिश्तों में रहने वालों के दोस्त, परिवार और समुदाय के अन्य सदस्यों का ये फ़र्ज़ है कि वो इसकी शिकायत करें.

इस पूर्वी अफ़्रीकी देश में समलैंगिक गतिविधियां पहले से ही गै़र-क़ानूनी हैं.

लेकिन नया विधेयक लोगों को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर अपराधी बनाने की बात करता है.

ये बिल पहली बार इसी महीने की शुरुआत में पेश किया गया था और मंगलवार को इसे संसद में भारी मत से पारित किया गया.

अब बिल को युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवेनी के पास भेजा जाएगा, जो इस पर वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हस्ताक्षर कर के इसे क़ानून का रूप भी दे सकते हैं.

समलैंगिक रिश्ते 30 अफ़्रीकी देशों में प्रतिबंधित हैं. (bbc.com/hindi)

लंदन, 22 मार्च महान टेनिस खिलाड़ी मार्तिना नवरातिलोवा ने कहा है कि वह गले और स्तन के कैंसर से उबर चुकी हैं और मियामी ओपन के जरिये टीवी चैनल के लिये अपने काम पर लौट आई हैं ।

18 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैम्पियन ने कहा ,‘‘ वापसी करके अच्छा लग रहा है । यहां आकर रोमांचित हूं । काम करके खुश हूं ।’’

उन्होंने कहा कि कैंसर के उपचार के दौरान उनका स्वाद चला गया और 15 पाउंड वजन भी कम हो गया । वह आस्ट्रेलियाई ओपन और बीएनपी परीबस ओपन में टीवी पर नजर नहीं आई ।

उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा ,‘‘ जहां तक मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि अब मुझे कैंसर नहीं है । मैं चेकअप कराती रहूंगी । ’’

नवरातिलोवा को 2010 में स्तर के कैंसर का पता चला था । (एपी)

इस्लामाबाद, 22 मार्च पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मंगलवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और 160 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

वहीं ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ की खबर के अनुसार, अफगानिस्तान में भूकंप से दो लोगों की जान चली गई।

पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 180 किलोमीटर की गहराई में था। भारत में भूकंप के झटके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित, देश के उत्तरी हिस्सों में भी महसूस किए गए।

विभाग के मुताबिक, पाकिस्तान में भूकंप के झटके लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, लक्की मरवत, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, कोट मोमिन, मढ़ रांझा, चकवाल, कोहाट और गिलगित-बल्तिस्तान इलाकों में महसूस किए गए।

टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में डर के कारण लोग सड़कों पर निकलते नजर आए।

पेशावर में प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने ट्वीट किया कि खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में पांच पुरुष, दो महिलाओं और दो बच्चों सहित नौ लोगों की मौत हो गई।

समाचार पत्र ‘डॉन’ की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद में एक पुरुष और एबटाबाद में 13 साल की लड़की की मौत भूकंप आने के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से हो गई।

समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, भूकंप के कारण रावलपिंडी के बाजार में भगदड़ मचने की सूचना मिली है। स्वात में करीब 150 लोग घायल हुए हैं, जहां अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है।

भूकंप के झटके गिलगित-बल्तिस्तान (जीबी) के पहाड़ी क्षेत्र में भी महसूस किए गए, जिससे वहां भूस्खलन हुआ। हालांकि, तत्काल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

बचाव अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन से यासीन घाइजर में एक पशु पालन केंद्र क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कुछ पशुओं की मौत हो गई।

सूत्रों ने बताया कि भूस्खलन के कारण जीबी के दियामेर जिले की सीमा के पास कोहिस्तान के हरबन क्षेत्र में काराकोरम राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे कई लोग दोनों तरफ फंसे हुए हैं।

इस्लामाबाद के पड़ोसी शहर रावलपिंडी में कई इमारतों में दरारें दिखीं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने आपदा प्रबंधन अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, संघीय स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के निर्देश पर संघीय राजधानी के अस्पतालों में ‘आपात स्थिति’ घोषित की गई है।

अफगानिस्तान के लोक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमां अमरखेल ने बताया कि सभी चिकित्सकीय केंद्रों के प्रमुखों को भूकंप संबंधी घटनाओं के हताहतों के उपचार के लिए कर्मचारियों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।

अंतरराष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र के मुताबिक, पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

पाकिस्तान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इस साल जनवरी में इस्लामाबाद में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। ज्ञात इतिहास का सबसे भीषण भूकंप देश में 2005 में आया था, जिसमें 74,000 से अधिक लोग मारे गए थे। (भाषा)

 इस्लामाबाद/काबुल, 22 मार्च | पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कम से कम 12 लोग मारे गए, जिसने दोनों पड़ोसी देशों को दहला दिया, साथ ही उत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के अनुसार, 187.589 किमी की गहराई के साथ मंगलवार की रात के भूकंप का केंद्र शुरू में अफगानिस्तान के जुर्म शहर में 36.5227 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.9787 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया था।

खैबर पख्तूनख्वा में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी प्रांत में पांच पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चे मारे गए।

प्राधिकरण ने कहा कि कम से कम 21 महिलाएं, 19 पुरुष और सात बच्चे भी घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

भूकंप के चलते आए भूस्खलन ने एबटाबाद शहर के साथ-साथ कोहिस्तान के हरबन क्षेत्र में काराकोरम राजमार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया है।

रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मनसेहरा, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर, हरिपुर, मर्दन, चित्राल, चारसद्दा सहित प्रमुख पाकिस्तानी शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद के वीडियो में भूकंप के चलते दहशत में आए लोगों को दिखाया गया है, खासकर ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखे गए।

शुरूआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, रावलपिंडी के अल-जनात मॉल और इस्लामाबाद की इमारतों में दरारें दिखाई दीं।

भूकंप के बाद, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए गए और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया।

प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य संस्थानों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया।

इस बीच, अफगानिस्तान के तखार प्रांत में दो लोगों की मौत हो गई और लगमन में तीसरी मौत हो गई।

सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमां अमर ने बुधवार को कहा कि कम से कम 44 लोग घायल भी हुए हैं। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल खोज और बचाव अभियान चल रहा है।

कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सरजुद्दीन हक्कानी ने संबंधित निकायों को प्रभावित परिवारों को मानवीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

पूरे उत्तर भारत में, कश्मीर से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और सोशल मीडिया पर लोगों ने पंखों और उपकरणों के हिलने की सूचना दी, जबकि कई लोग अपने घरों से बाहर भाग गए।

भारत में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 22 मार्च । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशंका जताई है कि साल 2016 में पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनिएल्स को एक लाख तीस हज़ार डॉलर का भुगतान करने के मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है.

इस मामले में आगे क्या होगा, यह न्यू यॉर्क सिटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्राग पर निर्भर करेगा.

लेकिन अगर ट्रंप पर आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो वह गिरफ़्तार होने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे.

उन्होंने आरोपों का खंडन किया है. इस मामले में अब तक क्या-क्या मालूम है, आइए जानते हैं...

स्टॉर्मी डेनिएल्स कौन हैं?

स्टॉर्मी डेनिएल्स का असली नाम स्टेफ़नी क्लिफ़ोर्ड है जिनका जन्म लुइसियाना में 1979 में हुआ था.

उन्होंने पहले पॉर्न फ़िल्म इंटस्ट्री में अभिनेत्री के तौर पर काम करना शुरू किया था. साल 2004 के बाद से वह राइटर और डायरेक्टर के तौर पर भी काम करने लगीं.

स्टेज़ परफॉर्मर के लिए उनके नए नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है.

उनके नाम में स्टॉर्मी शब्द मशहूर अमेरिकी बैंड मोत्ले क्रीयू के बेस गिटारिस्ट निक्की सिक्स की बेटी स्टॉर्म से लिया गया है जबकि डेनिएल्स, अमेरिकी व्हिस्की ब्रांड जैक डेनिएल्स से लिया गया है.

अमेरिका के दक्षिणी हिस्से से आने वाली क्लिफ़ोर्ड ने इस व्हिस्की का एक विज्ञापन देखा था जिसमें दावा किया था कि 'ये दक्षिणी अमेरिका में रहने वाले लोगों की पसंदीदा ड्रिंक है'.

हालांकि, द 40-ईयर ओल्ड वर्जिन और कॉनक्ड अप जैसी फ़िल्मों में कैमियो रोल और पॉप बैंड मैरून फाइव के म्यूज़िक वीडियो के गाने वेक अप कॉल ने उन्हें थोड़ी लोकप्रियता दिलाई.

साल 2010 में लुइसियाना से वे अमेरिकी सीनेट के लिए उम्मीदवारी की होड़ में थीं.

हालांकि, बाद में वह ये कहते हुए वे रेस से अलग हो गईं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

ट्रंप पर क्या आरोप लगाया?

इस मामले की शुरुआत जुलाई, 2006 में होती है तब तक ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू नहीं किए थे.

डेनिएल्स के दावे के मुताबिक, ट्रंप से उनकी मुलाक़ात कैलिफ़ोर्निया और नेवादा के बीच स्थित तोहे झील में होने वाले चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी.

साल 2011 में 'इन टच वीकली' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया और वह उनके होटल रूम में मिलने गईं.

ये इंटरव्यू साल 2011 में दिया गया था लेकिन इसे 2018 में जारी किया गया था.

इस इंटरव्यू में डेनिएल्स ने कहा, "वे पूरी तरह से सोफे पर पसरे हुए थे. टेलीविजन देख रहे थे या कुछ कर रहे थे. उन्होंने पायजामा पहन रखा था."

डेनिएल्स ने दावा किया कि उस रात होटल में दोनों के बीच यौन संबंध बने.

हालांकि, ट्रंप के वकील ने कहा है कि उनके क्लाइंट ने इससे पूरी तरह इनकार किया है.

अगर डेनिएल्स की बात में सच्चाई है तो ये घटना ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन के जन्म के चार महीने बाद हुई थी.

मार्च, 2018 में एक टीवी इंटरव्यू में डेनिएल्स ने दावा किया कि उन्हें इन संबंधों पर चुप्पी साधने की हिदायतनुमा धमकी दी गयी थी.

उन्होंने आरोप लगाया है कि '2011 में जब 'इन टच वीकली' को इंटरव्यू देने के लिए मैंने हां कह दिया था तो उसके कुछ ही दिनों बाद लास वेगास के कार पार्क में एक शख़्स मेरे पास आकर बोला कि 'ट्रंप को अकेला छोड़ दो.''

ये मामला अभी क्यों उठा है?

जनवरी 2018 में, अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लेख प्रकाशित किया था. इसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के तत्कालीन वकील माइकल कोहेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक महीने पहले अक्टूबर, 2016 में डेनियल्स को 1,30,000 डॉलर का भुगतान किया था.

इस चुनाव में ट्रंप को जीत मिली थी.

डेनियल्स ने कथित तौर पर अपने अफे़यर की कहानी को बेचने के लिए अमेरिकी अख़बार नेशनल इंक्वायरर से संपर्क किया था.

जर्नल के मुताबिक, यह पैसा क्लिफ़ोर्ड को उस समझौते के तहत दिया गया था जिसके मुताबिक उन्हें ट्रंप के साथ अपने अफ़ेयर की बात सार्वजनिक नहीं करनी थी.

क्या ये गै़र क़ानूनी था?

क़ानूनी तौर पर यह भुगतान अवैध नहीं था. लेकिन जब ट्रंप ने कोहेन को भुगतान किया तो उसे लीगल फ़ीस के रूप में दर्ज किया.

न्यूयार्क प्रशासन के वकीलों के मुताबिक, यह ट्रंप की ओर से अपने दस्तावेज़ों के साथ हेरफेर करने का मामला है जो कि न्यूयॉर्क में एक आपराधिक कृत्य है.

सरकारी वकील इस मामले में ट्रंप पर चुनाव से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगा सकते हैं.

क्योंकि ट्रंप की ओर से स्टेफ़नी डेनियल्स को किए गए भुगतान को छिपाने की कोशिश इसलिए की गयी थी ताकि वह मतदाताओं से अपने और स्टेफ़नी डेनियल्स के बीच रिश्ते को छिपा सकें.

क्या ट्रंप पर आरोप लगाए जाएंगे?

ट्रंप के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाख़िल करने का अधिकार न्यूयॉर्क शहर के डिस्ट्रिक्ट अटार्नी एल्विन ब्रैग के पास है.

ट्रंप के ख़िलाफ़ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने एक बड़ी ज्यूरी का गठन किया है.

फ़िलहाल वे अकेले ऐसे शख़्स हैं जिन्हें मालूम है कि ट्रंप के ख़िलाफ़ अभियोग चलाया जा सकता है या नहीं.

ट्रंप के वकीलों ने पिछले हफ़्ते कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति को ज्यूरी के सामने पेश होने का मौका दिया गया, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जांच ख़त्म होने को है.

ट्रंप के वकीलों ने यह भी कहा है कि ना तो उनके पास और ना ही ट्रंप के पास अभियोग चलाए जाने की कोई अग्रिम सूचना है.

वकीलों के मुताबिक, ट्रंप की टिप्पणी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है.

माइकल कोहेन को साल 2018 में ट्रंप के चुनावी अभियान के दौरान 2016 में डेनिएल्स और एक अन्य महिला को पैसे का भुगतान करने एवं अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद जेल की सज़ा सुनाई गई थी.

20 मार्च को ट्रंप के क़ानूनी सलाहकार के साथ साथ माइकल कोहेन की गवाही दर्ज होने के कयास लगाए जा रहे थे.

इस जांच से जुड़े वकीलों से स्टॉर्मी डेनिएल्स भी मिली हैं.

ये मामला इतना अहम क्यों है?

पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों यहां तक कि धार्मिक तौर पर दक्षिणपंथी लोगों ने भी उनके पिछले बर्तावों और उनके ख़िलाफ़ महिलाओं की ओर से लगने वाले आरोपों को खारिज़ कर दिया है.

लेकिन स्टॉर्मी डेनिएल्स के मामले की सुनवाई अदालत में होगी.

ट्रंप ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए फिर से मैदान में उतरने की इच्छा ज़ाहिर की है, इसे देखते हुए इस मामले का फ़ैसला बेहद अहम हो गया है.

बीबीसी के उत्तरी अमेरिका संवाददाता एंथनी जर्चर का कहना है कि अभियोग चलाया जाना या आपराधिक सज़ा भी ट्रंप को अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी से रोक नहीं पाएगी.

वास्तव में, अमेरिकी क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी अपराध के दोषी, सज़ायाफ़्ता को राष्ट्रपति चुनाव में उतरने या फिर राष्ट्रपति बनने से रोकता है.

कोई शख़्स जेल में रहते हुए भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है.

हालांकि, ट्रंप की गिरफ़्तारी निश्चित तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी को मुश्किल बनाएगी. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान में मंगलवार रात आए भूकंप में ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 175 लोग घायल हो गए.

पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ़ ख़ैबर पख्तूनख़्वा प्रांत में ही भूकंप से नुक़सान की ख़बरें मिली हैं.

मंगलवार रात पाकिस्तान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था. इसका केंद्र अफ़ग़ानिस्तान का हिंदूकुश क्षेत्र बताया जा रहा है.

भूकंप के तेज़ झटके भारत की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए.

ख़ैबर पख्तूनख़्वा प्रांत के ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक़, अब तक सबसे ज्यादा सात मौतें स्वात ज़िले में हुई हैं, और 90 लोग घायल हुए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन के कारण स्वात कलाम मार्ग भी बंद हो गया है. इसके बाद लोअर दीर ​​में चार लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए, जबकि मलकंद में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

स्वात सैदु शरीफ़ अस्पताल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है, जबकि ज़िला पुलिस अधिकारी शफ़ीउल्लाह ने कहा है कि सभी कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है और सभी घायलों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के विभिन्न इलाकों से छतों के गिरने और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की भी ख़बरें हैं. (bbc.com/hindi)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 21 मार्च। ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों के कई समूहों ने एकजुटता दिखाते हुए मंगलवार को यहां 'इंडिया हाउस' के बाहर 'हम भारतीय उच्चायोग के साथ हैं' नामक प्रदर्शन का आह्वान किया।

भारतीय उच्चायोग के परिसर में खालिस्तानी चरमपंथियों के हमले के मद्देनजर प्रवासी भारतीयों ने एकजुटता दिखाते हुए यह प्रदर्शन किया।

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने सोमवार शाम को इंडिया हाउस में प्रवासी भारतीयों की एक बैठक की मेजबानी की और इस हमले के बाद भारतीय समुदाय के नेताओं की चिंताओं का समाधान करने का प्रयास किया।

गौरतलब है कि खालिस्तानी झंडे लहराते और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को रविवार शाम उतारने का प्रयास किया था। घटना के बाद हिंसक उपद्रव के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके बाद भारतीय उच्चायोग की इमारत पर एक अतिरिक्त तिरंगा लगाया गया है।

भारतवंशियों के साथ इस बैठक के बाद भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, ‘‘ रविवार को उच्चायोग पर हमले के बाद उनकी एकजुटता की सराहना करता हूं। ’’

ब्रिटेन के फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल (एफआईएसआई) नामक संगठन ने मंगलवार की बैठक के बाद कहा कि प्रवासी भारतीय चरमपंथी ताकतों द्वारा भारतीय ध्वज के अपमान के ‘‘घृणित कृत्य’’ से गहरे सदमे में हैं।

एफआईएसआई ने कहा, ‘‘ भारतीय राजनयिक अधिकारियों को खतरे में डालने वाली ऐसी शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय करने में ब्रिटेन की सरकार की विफलता को देखकर हम भी उतने ही स्तब्ध हैं। इस घटना में, भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी ने गुंडों का बहादुरी से मुकाबला किया और उनसे झंडा लेकर भारत का गौरव की रक्षा की। परिसर में उपयुक्त सुरक्षा की कमी के कारण भारतीय अधिकारी को यह कार्रवाई करनी पड़ी।’’

इस बीच, खालिस्तान-समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने रविवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया और इसे क्षति पहुंचाई। भारतीय-अमेरिकियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले को लेकर ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) ने कहा, ‘‘हम लंदन के साथ-साथ सैन फ्रांसिस्को में भी कानून-व्यवस्था की विफलता से चकित हैं, जहां कुछ कट्टरपंथी अलगाववादियों ने भारत के राजनयिक मिशन पर हमला किया।’’ (भाषा)

चीन, 21 मार्च ।  चीन के भ्रष्टाचार निरोधी संस्था ने चिप टाइकून चाओ विगुओ के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. यह आरोप तब लगे हैं जब देश का सेमीकंडक्टर उद्योग पहले से संकट का सामना कर रहा है.

चाओ कंप्यूटर चिपमेकर सिंगुआ यूनिग्रुप के पूर्व चैयरमेन रहे हैं.

सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में अरबों डॉलर का निवेश किया था लेकिन इसके बावजूद इस प्रस्ताव में रुकावट आई थी या ये नाकाम हो गया था. इसके बाद बीते साल इस उद्योग से जुड़े कई अहम लोगों की भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई थी.

चाओ और सिंगुआ ग्रुप ने बीबीसी को अब तक कोई जवाब नहीं दिया है.

सेंट्रल कमिशन फ़ॉर डिसीप्लिन इंस्पेक्शन ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि चाओ ने ‘सरकारी कंपनी का अपनी निजी जागीर के रूप में इस्तेमाल किया था.’

संस्था ने कहा है कि चाओ ने मुनाफ़े के धंधों को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दे दिया और उन्होंने सामान और सेवाओं को उन कंपनियों से ख़रीदा जो उनसे संबंधित थीं और उन्हें बाज़ार से ऊंचे दामों में ख़रीदा गया. (bbc.com/hindi)

तपिश से भरी दुनिया घात लगातर इंसान का इंतजार कर रही है. यूएन की ताजा रिपोर्ट जलवायु हाहाकार की चेतावनियों से भरी पड़ी है.

  (dw.com) 

सैकड़ों वैज्ञानिकों और कई संस्थाओं की मदद से तैयार जलवायु रिपोर्ट, आईपीसीसी ने पेश की है. यूएन के क्लाइमेट एडवाइजरी पैनल ने यह रिपोर्ट 20 मार्च को पेश की. रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अंत की बजाए अगले 17 साल में ही वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि हो सकती है. 36 पन्नों की रिपोर्ट को "समरी फॉर पॉलिसीमेकर्स" नाम दिया गया है. आईपीसीसी की इस छठी रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते वर्षों में जो भी गर्मी देखी गई, वह आने वाले वर्षों के मुकाबले ठंडी महसूस होगी. यानी तपिश इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी बीते वर्षों की गर्मियां उनके आगे ठंडी लगेंगी.

कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मौजूदा हालात बने रहे तो सन 2100 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा. इसका असर आधी इंसानी आबादी पर पड़ेगा. रिसर्च के मुताबिक बहुत ज्यादा गर्मी और अत्यधिक नमी जानलेवा साबित होगी. रिपोर्ट में इस्तेमाल किये गए वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है कि दक्षिणपूर्वी एशिया और ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ इलाकों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी.

टाइम बम को नाकाम करें
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेष ने धनी देशों से अपील करते हुए कहा है कि वे इस "क्लाइमेट टाइम बम को नाकाम" कर सकते हैं.धनी देश 2050 के बजाए अगर 2040 तक कार्बन न्यू्ट्रैलिटी का लक्ष्य हिसाल कर लें तो हालात संभाले जा सकते हैं. रिपोर्ट का जिक्र करते हुए गुटेरेष ने कहा कि "मानवता बहुत ही पतली बर्फ पर खड़ी है और ये बर्फ भी तेजी से पिघल रही है."

वीडियो संदेश में यूएन महासचिव ने कहा, "बीते 50 साल में तापमान वृद्धि की रफ्तार पिछले 2000 साल में सबसे ऊंची थी. कम से कम 20 लाख साल बाद कार्बन डाइ ऑक्साइड (सीओ2) का घनत्व इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा है. क्लाइमेट टाइम बम टिकटिक कर रहा है."

आईपीसीसी की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि दुश्वार होती जलवायु, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ेगी. ये सामाजिक ताने बाने पर भी वार करेगी. स्विट्जरलैंड के पहाड़ी शहर इंटरलाकन में हफ्ते भर की लंबी बहस के बाद रिपोर्ट जारी की गई. रिपोर्ट जारी करने से पहले दो दिन तक जीवाश्म ईंधन को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा पर बहस होती रही.

यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुए ऊर्जा संकट के कारण कई देशों में बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल फिर से बढ़ा है. इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन फिर से बढ़ने की आशंका है.

ताकतवर देशों हाथ मिलाओ
यूएन महासचिव, इस साल सितंबर में होने वाले क्लाइमेट एक्शन समिट की अगुवाई करेंगे. गुटेरेष का कहना है कि सम्मेलन में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर बहस होगी. जी-20 देश, ग्रीनहाउस गैसों के 80 फीसदी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं.

गुटेरेष ने कहा, "समय आ चुका है कि जी-20 के सभी सदस्य एक साझा कोशिश के लिए साथ आए, अपने संसाधन और अपनी वैज्ञानिक क्षमता के साथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की किफायती तकनीक को साथ मिलाएं, ताकि 2050 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी को हकीकत बनाया जा सके."

दुनिया में इस वक्त ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन है. अमेरिका के मुकाबले ग्रीनहाउस गैसों का दोगुना उत्सर्जन करने वाले बीजिंग ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का वादा किया है. दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसने कार्बन न्यूट्रैलिटी के लिए 2050 का लक्ष्य रखा है. तीसरे नंबर पर खड़े भारत ने यह लक्ष्य 2070 तक हासिल करने का वादा किया है. ये तीनों देश ग्रीनहाउस गैसों के 42.6 फीसदी हिस्से के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं.

ओएसजे/एनआर (एएफपी, डीपीए, रॉयटर्स)

20 साल पहले 20 मार्च को इराक पर अमेरिकी नेतृत्व में हमला हुआ था. इसके नतीजे में देश पर से सद्दाम हुसैन का शासन खत्म हो गया. इसके साथ ही अशांति और अनिश्चितता का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता.

  (dw.com) 

20 मार्च 2003 को शुरू हुए अमेरिकी हमले के बाद से ही तेल का धनी देश सालों की लड़ाई, कब्जा और खूनी सांप्रदायिक झगड़ों से सहमा हुआ है. युद्ध की 20वीं बरसी पर कोई आधिकारिक जलसा नहीं हुआ. दिखावे के लिए युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन इराक के सामने चुनौतियों का अंबार है. राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी और भ्रष्टाचार इन चुनौतियों का सबसे बड़ा चेहरा हैं. पड़ोसी ईरान जो शिया बहुल ताकत और अमेरिका का चिर शत्रु है उसकी अब इराक में सबसे ज्यादा चलती है. इराक के शियाओं को अमेरिकी युद्ध ने सुन्नी नेता सद्दाम हुसैन के दमन से मुक्ति दिलाई.

ईरान समर्थित गठबंधन के समर्थन से इराक के प्रधानमंत्री बने शिया अल सुदानी ने रविवार को एक कार्यक्रम में अमेरिकी हमले का नाम तो नहीं लिया लेकिन सद्दाम हुसैन के "तानाशाही शासन के खत्म" होने की बात की. सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर उन्हें फांसी दे दी गयी. हमले की बरसी की पू्र्वसंध्या पर बगदाद कांफ्रेंस में सुदानी ने कहा, "हमें हमारे लोगों की दर्द और तकलीफें याद हैं जो उन सालों में बेकार की लड़ाइयों और तोड़ फोड़ के दौरान उन्होंने झेलीं."

सरकार ने इस मौके पर किसी कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई. बगदाद की सड़कों पर सोमवार को रोजमर्रा जैसी ही भीड़ थी. ज्यादातर लोगों का ध्यान रमजान पर है जो इसी हफ्ते शुरू होने वाला है.

23 साल के फादेल हसन पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं. समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में हसन ने कहा, "वह एक दर्दभरी याद है. बहुत सारी तबाही हुई और बहुत सारे लोग उसके शिकार बने जिसमें बेकसूर लोग, इराकी और अमेरिकी सैनिक थे."

ऑपरेशन इराक फ्रीडम
अमेरिकी नेतृत्व में यह युद्ध राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में हुआ था. अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से ही इसकी आहट सुनाई देने लगी थी. अफगानिस्तान पर हमले के बाद जॉर्ज बुश और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने दलील दी कि सद्दाम हुसैन दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हैं. सद्दाम हुसैन पर महाविनाश के हथियार विकसित करने के आरोप लगाये गये, हालांकि ऐसा कोई हथियार इराक में बरामद नहीं हुआ.

ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में जमीन पर अमेरिका के करीब 1.5 लाख और ब्रिटेन के 40,000 सैनिक थे. इसके अलावा अहम ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से बम बरसाये गये. तीन हफ्तों के भीतर सद्दाम हुसैन का शासन खत्म हो गया और हमलावर सेना ने 9 अप्रैल को राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया. उस दौरान दुनिया भर के टीवी चैनलों पर सद्दाम हुसैन की बड़ी मूर्तियों को गिराते अमेरिकी मरींस की तस्वीरें दिखाई गईं. बुश ने एक अमेरिकी जंगी जहाज से "मिशन पूरा हुआ" का उद्घोष किया.

जंग का नतीजा
हालांकि उसके बाद इराक में जो बड़े पैमाने पर लूटपाट और अव्यवस्था फैली उसका कोई पारावार नहीं. अमेरिका ने इराकी राष्ट्र, सत्ताधारी दल और सैन्य संगठनों को बर्खास्त करने का फैसला किया. इसका नतीजा देश में और लंबी अव्यवस्था के रूप में सामने आई. इराक में उदार लोकतंत्र बहाल करने की अमेरिकी कोशिश जल्दी ही हिंसा और शिया-सुन्नी गुटों के टकराव में बदल गई. 2011 में जब अमेरिकी फौज इराक से वापस गई इस जंग में एक लाख इराकी नागरिकों की जान ले ली थी. इस जंग में अमेरिका के करीब 4500 सैनिकों ने भी जान गंवाई.

इस हिंसा का एक नतीजा सुन्नी चरमपंथियों के संगठन इस्लामिक स्टेट के उभार के रूप में भी सामने आया. इन चरपंथियों की "खिलाफत" इराक और सीरिया में अलग आतंक फैलाया. आखिरकार अमेरिकी नेतृत्व में गठबंधन सेना को उन्हें हराने के लिए वापस आना पड़ा.

आज का इराक
आज के इराक में चुनाव होते हैं, राजनीतिक बहुलवाद को बढ़ावा दिया जाता है और अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी आधिकारिक रूप से दी जाती है. हालांकि व्यवहार में इराकी राजनीति अराजक स्थिति में है और देश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा का बोलबाला है. 2019 में यहां सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए जिसके बाद इराक की सड़कों पर और खून बहा. अक्टूबर 2021 में हुए आम चुनाव में लोगों की भागीदारी काफी कम थी इसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़की और साल भर तक सरकार नहीं बन सकी. एक साल के बाद आखिर किसी तरह सरकार का गठन  हुआ.

इराक की एक तिहाई आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है, सार्वजनिक सेवाएं मोटे तौर पर ठप हैं और ऊर्जा से लबालब भरे होने के बाद भी अकसर बिजली चली जाती है. खासतौर से अत्यधिक गर्मी वाले दिनों में. भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार इराक में हर तरफ हावी है. युवा बेरोजगारी से परेशान हैं.

बगदाद में रहने वाले इंजीनियर अब्बास मोहम्मद कहते हैं कि एक के बाद एक आई सरकारें, "भ्रष्टाचार से लड़ने में नाकाम रही हैं, हम बुरे से और बुरे दौर में जा रहे हैं. किसी सरकार ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया." रविवार को सुदानी ने एक बार फिर "भ्रष्टाचार की महामारी से लड़ने" की शपथ ली. हालांकि बगदाद में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मोहम्मद अल असकरी दूसरे इराकियों की तरह कोई उम्मीद रख पाने में नाकाम हैं. असकरी कहते हैं, "सत्ता जाने के बाद हम खुश हुए थे, हमने सोचा कि इराक बेहतर होगा लेकिन अब तक तो केवल तकलीफें ही मिली हैं."

 एनआर/ओएसजे (एएफपी)
 

यूक्रेन, 21 मार्च । यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस के क़ब्ज़े वाले क्राइमिया के उत्तरी हिस्से में धमाके से ट्रेन के ज़रिए लाई जा रही रूसी मिसाइलें नष्ट हो गई हैं.

रूस की ओर से नियुक्त ज़ानकोई शहर के प्रमुख आइहोर आइविन ने कहा कि इलाके में ड्रोन से हमला किया गया है.

यूक्रेन ने धमाकों की जानकारी दी, लेकिन उसने साफ़-साफ़ ये नहीं बताया कि इन हमलों के पीछे उसका हाथ है.

अगर इसकी पुष्टि होती है तो साल 2014 में क्राइमिया पर रूस के नियंत्रण के बाद ये यूक्रेन की सेना का इस तरह का पहला आक्रमण होगा.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ''धमाकों के ज़रिए रूस का विसैन्यीकरण (डीमिलिटराइज़ेशन) जारी है और इससे यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप को मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू हो रही है.''

यूक्रेन ने कहा कि ये मिसाइलें काला सागर में रूस के बेड़े में इस्तेमाल की जानी थी.

रूस के अधिकारी आइविन ने कहा कि एक 33 वर्षीय व्यक्ति को गिराए गए ड्रोन से लगी चोट के बाद अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है या नहीं.

आइविन ने स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि कई इमारतों में आग लगी है और पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हुए हैं.

इससे पहले रूस ने बीते साल अक्टूबर में यूक्रेन पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया था. उस समय रूस ने कहा था कि पोर्ट सिटी सेवस्तोपोल में यूक्रेन के 9 ड्रोन हमलों से युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुआ. हालांकि, यूक्रेन ने उस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली थी. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 21 मार्च। अमेरिका ने कुछ खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर किए गए हमले की सोमवार को कड़ी निंदा करते हुए इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया।

खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने रविवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर वहां तोड़फोड़ की थी। खालिस्तान समर्थक नारे लगाते हुए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए अस्थायी सुरक्षा अवरोधकों को तोड़ दिया और वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर दो तथाकथित खालिस्तानी झंडे लगा दिए। हालांकि, वाणिज्य दूतावास के दो कर्मियों ने जल्द ही उन झंडों को हटा दिया। (भाषा)

लाहौर (पाकिस्तान), 21 मार्च। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के मुख्य न्यायाधीश से उनके खिलाफ दर्ज मामलों में उन्हें वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि अगर वह अदालत में पेश होते हैं तो उनकी हत्या की जा सकती है।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल को सोमवार को लिखे पत्र में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को जोड़ने की भी गुजारिश की।

खान ने सोमवार को देश के नाम दिए संबोधन में कहा, ‘‘गत शनिवार को इस्लामाबाद में संघीय न्यायिक परिसर में हत्या का एक जाल बिछाया गया था जहां मुझे तोशाखाना उपहार मामले में सुनवाई में भाग लेना था। कुछ 20 नामालूम अफराद (अज्ञात लोग) मुझे मारने के लिए परिसर में मौजूद थे।’’

इन अज्ञात लोगों के संदर्भ में उनका इशारा खुफिया एजेंसियों के लोगों से था।

उन्होंने एक वीडियो भी दिखायी जिसमें न्यायिक परिसर में सादे कपड़े में मौजूद कथित संदिग्ध प्लास्टिक की हथकड़ियां लिए हुए दिखायी दिए।

खान की पार्टी पीटीआई ने आरोप लगाया कि इन लोगों की अपने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी से खान का गला घोटने की योजना थी।

पीटीआई प्रमुख ने मुख्य न्यायाधीश से इसकी जांच कराने का आग्रह किया कि कैसे ये 20 या इतने ‘‘अज्ञात लोग’’ उच्च सुरक्षा वाले न्यायिक परिसर में घुसे।

पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा का हवाला देते हुए खान ने कहा, ‘‘मेरी पार्टी को सेना के खिलाफ दिखाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही पीएमएलएन नीत गठबंधन सरकार सेना को मेरे तथा पीटीआई के खिलाफ करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है।’’ (भाषा)

जापान के प्रधानमंत्री फ़ुमियो किशिदा अचानक यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं. यहां वो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाक़ात करेंगे.

इससे पहले किशिदा भारत दौरे पर थे.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार, दुनिया की सात सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह जी-7 की अध्यक्षता इस साल जापान के पास है.

इन देशों में ब्रिटेन, कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं.

माना जा रहा है कि इन देशों की ओर से बढ़ते दबाव की वजह से किशिदा ने अचानक यूक्रेन जाने का निर्णय लिया है.

जापान के सरकारी प्रसारक एनएचके ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से जानकारी दी है कि किशिदा भारत दौरे के समापन के बाद मंगलवार को यूक्रेन पहुंचेंगे.

एनएचके ने कहा है कि पोलेंड में उसके रिपोर्टरों ने किशिदा का शैमिशल शहर में गाड़ी में घूमते हुए एक वीडियो बनाया है.

ये ऐसा शहर है जहाँ से विदेशी नेता अक्सर यूक्रेन के लिए ट्रेन लेते हैं.

एनएचके के अनुसार, "काफ़िले को शैमिशल स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म के सामने पार्क किया गया जिसका इस्तेमाल यूक्रेन जाने वाली अंतरराष्ट्रीय ट्रेनों के लिए होता है. पीएम किशिदा काफ़िले की पहली गाड़ी से निकले और वो ट्रेन के आख़िरी डिब्बे में चढ़े."

ख़बर के अनुसार ये ट्रेन यूक्रेन के समयानुसार देर रात डेढ़ बजे रवाना हो गई थी.

हालांकि, जापान सरकार के अधिकारियों की ओर से अभी तक इस यात्रा की पुष्टि नहीं की गई है.

किशिदा जी-7 देशों के अकेले ऐसे शीर्ष नेता हैं जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब तक कीएफ़ नहीं गए थे.

इसी साल फ़रवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी अचानक कीएफ़ पहुंचकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिले थे.

किशिदा का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में भी हो रहा है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात की है.

जापान यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले पश्चिमी देशों के साथ है और उसने यूक्रेन को मदद की पेशकश भी की थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने सैन फ़्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर सिख अलगाववादियों की ओर से किए हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये एकदम बर्दाश्त करने योग्य नहीं है.

ख़ालिस्तान के समर्थन में नारेबाज़ी करते हुए रविवार को प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने पुलिस के अस्थायी सुरक्षा घेरे को तोड़ा और वाणिज्य दूतावास के परिसर के अंदर दो तथाकथित खालिस्तानी झंडे लगा दिए. हालांकि, दूतावास के दो कर्मचारियों ने कुछ ही देर में ये झंडे हटा दिए.

थोड़ी ही देर में कुछ गुस्साए प्रदर्शनकारी परिसर के अंदर घुसे और दरवाज़ों और खिड़कियों पर लोहे के सरिये मारने लगे.

रोज़ाना होने वाली प्रेस वार्ता के दौरान व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी ने इस मामले से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, "ये तोड़फोड़, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है."

उन्होंने कहा, "विदेश मंत्रालय की डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है. मैं सैन फ़्रांसिस्को पुलिस के लिए कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सही तरीके से जाँच के लिए डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस स्थानीय प्रशासन के साथ काम कर रही है और विदेश विभाग परिसर में हुए नुक़सान की मरम्मत के लिए भी काम करेगा, लेकिन ये अस्वीकार्य है."

इससे पहले भारत ने भी नई दिल्ली में मौजूद अमेरिकी अधिकारी से मिलकर इस हमले पर विरोध दर्ज कराया था.

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि अमेरिका को भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके ये संकेत दिए हैं कि इस हमले के दोषियों को सज़ा दी जाएगी.

इस बयान में कहा गया है, "रविवार को सैन फ़्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की अमेरिका निंदा करता है. अमेरिका में किसी देश के दूतावास में इस तरह की हिंसा दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है."

विदेश मंत्रालय के साउथ और सेंट्रल एशिया ब्यूरो ने कहा, "अमेरिका में अन्य देशों के दूतावासों और वहां काम कर रहे राजनयिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है."(bbc.com/hindi)

आज़ादी के बाद से सबसे भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ़) ने 3 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज देने की मंज़ूरी दे दी है.

इस सौदे पर बीते क़रीब एक साल से विचार-विमर्श जारी थी और अरबों डॉलर के क़र्ज़ में डूबे श्रीलंका के लिए ये किसी लाइफ़लाइन से कम नहीं है.

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बेलआउट पैकेज को मंज़ूरी देने पर आईएमफ़ को शुक्रिया कहा है.

उन्होंने ट्वीट में कहा कि देश के क़र्ज़ को कम करने और सुधारवादी एजेंडे को हासिल करने में आईएमएफ़ का ये पैकेज बहुत ही अहम है.

श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने बीबीसी को बताया कि सरकारी कंपनियों के पुनर्गठन और राष्ट्रीय एयरलाइन के निजीकरण से और फ़ंड जुटाया जाएगा.

हालांकि, विशेषज्ञों ने चेताया है कि श्रीलंका के सामने अभी भी मुश्किलों भरा रास्ता है.

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी, बढ़ती ऊर्जा क़ीमतों, लोकलुभावन टैक्स कटौती और 50 फ़ीसदी से अधिक की महंगाई दर से बुरी तरह प्रभावित हुई है.

दवाओं, ईंधन और अन्य ज़रूरी सामानों की किल्लत ने देश में लोगों के जीवनयापन के ख़र्च को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद की है. इसकी वजह से देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुए और साल 2022 में सत्ताधारी सरकार को हटना पड़ा.

परिणामस्वरूप बीते साल मई में ऐसा पहली बार हुआ जब श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं को क़र्ज़ का भुगतान नहीं कर सका.

साल की शुरुआत में ही श्रीलंका ने नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स दर को बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी से 36 फ़ीसदी के बीच किया. इसके साथ ही ईंधन और भोजन जैसी ज़रूरी ख़रीदारी पर भी टैक्स बढ़ाया गया.

मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक ने अपनी पार्टनर ऐन लेसली स्मिथ के साथ अपनी सगाई का एलान किया है. लेसली स्मिथ पुलिस अधिकारियों की काउंसलिंग का काम किया करती थीं.

92 वर्षीय मर्डोक बीते साल सितंबर महीने में कैलिफ़ोर्निया में एक इवेंट के दौरान 66 साल की स्मिथ से मिले थे.

मर्डोक ने अपने प्रकाशनों में से एक न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया, "मैं प्यार में पड़ने से डरता था, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरा आख़िरी प्यार होगा. ये बेहतर होगा. मैं ख़ुश हूं."

मर्डोक बीते साल अपनी चौथी पत्नी जेरी हॉल से अलग हुए थे.

रूपर्ट मर्डोक ने ये भी बताया कि कैसे ऐन लेसली स्मिथ को प्रपोज़ करते समय वो बेहद घबराए हुए थे.

स्मिथ के पति चेस्टर स्मिथ अब इस दुनिया में नहीं हैं. वो पेशे से गायक और रेडियो-टीवी एक्ज़ीक्यूटिव थे.

स्मिथ ने न्यूयॉर्क पोस्ट से मर्डोक से रिश्ते पर कहा, "हम दोनों के लिए ये ईश्वर का दिया तोहफ़ा है. हम बीते सितंबर में मिले थे."

"मैं पिछले 14 सालों से विडो हूं. रूपर्ट की तरह, मेरे पति भी कारोबारी थे...इसलिए मैं रूपर्ट की भाषा बोलती हूं. हम दोनों की सोच एक सी है."

पहली तीन शादियों से मर्डोक के छह बच्चे हैं. मर्डोक ने कहा, "हम दोनों अपने जीवन का दूसरा हिस्सा एक साथ बिताने को उत्सुक हैं."

दोनों इसी साल गर्मियों में शादी करेंगे और उसके बाद कैलिफ़ोर्निया, मोंटाना, न्यूयॉर्क और ब्रिटेन जैसी अलग-अलग जगहों पर अपना जीवन बिताएंगे.

मर्डोक इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई फ्लाइट अटेंडेंट पैट्रिशिया बुकर, स्कॉटिश मूल की पत्रकार ऐना मान और चीनी मूल की व्यवसायी वेंडी डेंग के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं.(bbc.com/hindi)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं.

वो विमान की सीढ़ियों पर बिछाए गए रेड कार्पेट से होते हुए हवाई अड्डे पर आगवानी के लिए मौजूद अधिकारियों और पत्रकारों के करीब पहुंचे.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा, “मुझे भरोसा है कि ये दौरा सार्थक रहेगा. इससे चीन-रूस बीच के तंदरुस्त और स्थिर संबंधों को नई गति मिलेगी.”

उन्होंने दोनों देशों को एक दूसरे का ‘भरोसेमंद साझेदार’ बताया.

शी जिनपिंग की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक मुलाकात होगी. दोनों नेता एक दूसरे से आमने सामने की मुलाकात करेंगे और साथ भोजन करेंगे.

दोनों नेताओं की आधिकारिक बातचीत कल (मंगलवार को) होनी है.

रूस के साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद शी जिनपिंग का ये पहला दौरा है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) प्रमुख इमरान ख़ान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कुछ लोग अदालत परिसर में उनकी हत्या करना चाहते थे. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

सोमवार को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया था 'अदालत परिसर में बिछाया गया मौत का जाल'

इमरान ख़ान ने कहा, "शनिवार को घर से निकलते समय, मैंने अपनी पत्नी बुशरा बीबी को फ़ोन किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि या तो मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा."

उन्होंने आरोप लगाया जब वो अदालत पहुंचे, तो परिसर में सुरक्षाबलों के अलावा सलवार कमीज़ पहने कई लोग मौजूद थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके वकील के साथ मारपीट की.

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के सीएम मोशीन नकवी उन्हें मारना चाहते थे.

उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल से चुनाव होने वाले हैं लेकिन देश में चुनाव का माहौल नहीं बनने दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा, "तहरीक-ए-इंसाफ़ चुनाव चाहता है, देश में हंगामा नहीं."

इससे पहले पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटिब्लिटी ब्यूरो ने इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में समन भेजा.

उनसे 15 सवालों से जवाब मांगे गए हैं. (bbc.com/hindi)

सारा फॉउलर और जेम्स लैंडले

लंदन, 20 मार्च । रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से युद्ध के दौरान तबाह हुए यूक्रेनी शहर मारियुपोल को देखने के लिए पहली बार शनिवार की रात शहर पहुंचे.

मारियुपोल फ़िलहाल, बीते मई महीने से रूसी सेना के नियंत्रण में है. रूसी सैनिकों के हमले में तबाह हो चुके शहर को देखने के लिए पुतिन रात में सड़क के रास्ते पहुंचे. वे उन कई जगहों पर भी गए जहां उनके सेना ने बमबारी की थी.

रूसी मीडिया के जारी किए गए वीडियो में पुतिन शहर के कंसर्ट हॉल की ओर अपने एक साथी से बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

रूसी प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पुतिन शनिवार को मारियुपोल आए थे और उन्होंने तुरंत शहर को देखने की इच्छा जताई थी.

मारियुपोल के निर्वासित यूक्रेनी मेयर वादयम बॉयचेंको ने बीबीसी को बताया कि मारियुपोल में जो कुछ हुआ है, उससे पता चलता है कि पुतिन की शहर में निजी दिलचस्पी रही होगी.

उन्होंने कहा, "हमें यह समझना होगा कि मारियुपोल का पुतिन के लिए सांकेतिक महत्व रहा होगा क्योंकि उन्होंने इस शहर पर अपना आक्रोश ज़ाहिर किया है. जिस तरह से शहर तबाह किया गया है."

"वैसी स्थिति किसी दूसरे शहर की नहीं है. किसी दूसरे शहर को इतने लंबे समय तक कब्जे़ में नहीं रखा गया है. किसी दूसरे शहर पर इतनी बमबारी नहीं की गई."

बॉयचेंको के मुताबिक, 'उन्होंने जो किया है, उसे वे खुद से देखने आए थे.'

पुतिन की इस यात्रा के रूट के कुछ हिस्सों का पता बीबीसी ने लगाया है. ऐसा लगता है कि पुतिन शहर में कुप्रिना सेंट के रास्ते से मायरू एवेन्यू जाते दिखते हैं, इसके बाद वे मेटॉलर हिव एवेन्यू पहुंचते हैं, जहां शहर का फिल्हार्मोनिक कंसर्ट हॉल स्थित है, ये फुटेज रूसी प्रशासन ने जारी किए हैं.

पुतिन एक काली टोपी वाले आदमी की बगल में नज़र आते हैं. काली टोपी वाले शख़्स की पहचान रूसी मीडिया ने देश के उप प्रधानमंत्री मारात खुसनुलीन के तौर पर की है.

मायरू एवेन्यू से नीचे जाते वक्त उनकी बायीं ओर चिड़ियों की बनी मूर्तियां नज़र आती हैं, जिन्हें मारियुपोल फ्रीडम स्क्वायर भी कहा जाता है.

इसके दायीं ओर मारियुपोल का मैटरनिटी हॉस्पिटल नंबर 3 है जिस पर मार्च महीने में बमबारी की गई थी. हालांकि रूसी प्रशासन की ओर से जारी फुटेज में यह अस्पताल नज़र नहीं आता है.

थिएटर स्क्वायर पहुंचे पुतिन

जब मार्च महीने में इस अस्पताल पर बमबारी की गई थी तो उसके प्रति आक्रोश जताते हुए, खून से लथपथ चेहरे वाली एक गर्भवती महिला मारियाना विशेमिरस्काया की तस्वीरों को काफी शेयर किया गया था.

हमले में वह महिला बच गईं और अगले दिन उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था. हालांकि एक अन्य गर्भवती महिला की हमले में मौत हो गई थी.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे एक युद्ध अपराध कहा था, लेकिन लंदन स्थित रूसी दूतावास ने दावा किया था कि यह अस्पताल इस्तेमाल में नहीं था.

रूसी दूतावास के मुताबिक इसका उपयोग आज़ोव रेजिमेंट के सदस्य कर रहे थे, जिसकी शुरुआत स्वयंसेवी सैनिकों के तौर पर हुई थी लेकिन 2014 से ही इसे यूक्रेनी सेना में शामिल कर लिया गया था.

मायरू एवेन्यू के दौरान थिएटर स्क्वायर से ठीक पहले पुतिन का काफिल दायीं ओर मुड़ गया. थिएटर स्क्वायर पर भी रूसी सैनिकों ने घातक बमबारी की थी. यह माना जाता है कि इस हमले में कम से कम 300 से लेकर 600 मारे गए थे.

यूक्रेन के नागरिक इस इमारत का इस्तेमाल शरणार्थी कैंप के तौर पर कर रहे थे और थिएटर के ठीक सामने रूसी भाषा में चिल्ड्रन (बच्चे) लिखकर बड़ा चिन्ह अंकित किया गया था, ताकि हमला करते वक्त रूसी सैनिकों को यहां बच्चों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन हमले में इमारत को निशाना बनाया गया और थिएटर स्क्वायर की इमारत नष्ट हो गई.

हालांकि रूस ने इस इमारत पर हमले से इनकार किया और इसके लिए अज़ोव बटालियन को दोषी ठहराया. दिसंबर के महीने में यूक्रेन के निवार्सित अधिकारियों ने कहा कि रूस अब थिएटर के खंडहरों को ध्वस्त कर रहा है.

बॉयचेंको ने कहा, "रूस समझ गया था कि लोगों की भीड़ कहां है और उसने जानबूझकर इन जगहों को नष्ट कर दिया, लोगों को मार डाला. उन्होंने व्यवस्थित रूप से इन हमलों को अंजाम दिया था."

बाहरी मारियुपोल में रूस निर्मित आवासीय परिसर का दौरा

फ़ुटेज में नज़र आता है कि पुतिन एक नए आवासीय परिसर में पैदल चल रहे हैं. इसे मारियुपोल का नेवस्की ज़िला कहा जाता है. फुटेज के मुताबिक खुशनुलिन उन्हें पुनर्निर्माण के कामों के बारे में जानकारी देते नज़र आते हैं.

रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने वहां के रहने वाले लोगों से भी बातचीत की. वे एक अपार्टमेंट में भी गए, जिसके बारे में उन्हें बताया कि ये तीन कमरे का अपार्टमेंट है.

नेवस्की एक नया ज़िला है जिसमें शहर के पश्चिम में क़रीब एक दर्जन अपार्टमेंट ब्लॉक बनाए गए हैं. इसका नाम उस नेवा नदी के नाम पर रखा गया है, जिसके किनारे राष्ट्रपति पुतिन का घरेलू शहर सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है.

मारियुपोल के निर्वासित मेयर बॉयचेंको ने बताया कि रूस निर्मित कई इमारतें शहर के बाहरी इलाके में स्थित हैं. उन्होंने बताया, "वे ऐसा निर्माण इसलिए करा रहे हैं ताकि वे अपनी बातों को सच साबित कर सकें, लेकिन वे झूठ बोल रहे हैं. वे झूठ बोलते हैं कि वे शहर को आज़ाद कराने आए थे, लेकिन उन्होंने इसे नष्ट कर दिया. यह शहर अब मौजूद नहीं है और इसे फिर से बनाने में 20 साल लगेंगे."

वहीं मारियुपोल के निवासियों ने बीबीसी को बताया कि नई इमारतें बन रही हैं और रूसी सेना क्षतिग्रस्त इमारतों को हटा रही है. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक रूसी हमले में शहर की 90 प्रतिशत आवासीय इमारतें नष्ट हुई थीं. शहर बना सकते हैं, लेकिन लोगों को वापस नहीं ला सकते

नार्वे के पत्रकार मोर्टन रिसबर्ग ने दिसंबर में मारियुपोल का दौरा किया था. उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर निर्माण का काम चल रहा था क्योंकि हर तरफ़ तबाही का आलम दिखता था.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "वे सड़कों के नाम बदल रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रीय रंग को रूसी रंगों से रंग रहे हैं और हर जगह रूसी झंडे लगा रहे हैं."

रिसबर्ग के मुताबिक शहर में अधिकांश नागरिकों की कोशिश किसी तरह जिंदा रहने की है.

मारियुपोल का फिल्हार्मोनिक कंसर्ट हॉल

फुटेज के एक अन्य हिस्से में रूसी राष्ट्रपति पुतिन मारियुपोल में एक कंसर्ट हॉल के अंदरूनी हिस्से से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं. रूस की सरकारी मीडिया ने कहा कि यह फिल्हार्मोनिक कंसर्ट हॉल है. बीबीसी ने सत्यापित किया है कि फुटेज कंसर्ट हॉल के आंतरिक हिस्से से मेल खाता है.

यह वही इमारत है जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि यहां यूक्रेनी सैनिकों का ट्रायल किया जा रहा है. यहां उन सैनिकों का ट्रायल किया जाना था जिन्होंने अज़ोव सागर स्थित सबसे बड़े बंदरगाह मारियुपोल को बचाने के लिए रूसी सैनिकों से संघर्ष किया था.

यह बंदरगाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जाता रहा है, लेकिन इन सैनिकों ने मई महीने में आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद पूरे शहर पर रूस का नियंत्रण हो गया.

अगस्त में सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरें और यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से जारी तस्वीरों में कंसर्ट हॉल के मंच पर धातु के बने कैदखाने दिखाई दे रहे थे. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, युद्ध बंदी सैनिकों पर मुकदमा चलाना एक युद्ध अपराध है.

लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का कोई ट्रायल नहीं हुआ. बाद में रूस और यूक्रेन के बीच सैनिकों की अदला बदली की गई थी. जिसमें यूक्रेन की ओर से क्रेमलिन समर्थक पूर्व सांसद विक्टर मेदवेदचुक सहित 55 सैनिकों को रिहा किया गया था. कंसर्ट हॉल के अंदर के इस ताज़ा फुटेज से पता चलता है कि इमारत के आंतरिक हिस्से को फिर से सजाया गया है और कैदखाने अब दिखाई नहीं दे रहे हैं.

युद्ध के दौरान इस कंसर्ट हॉल का इस्तेमाल भी थिएटर वाली इमारत की तरह ही शरणार्थियों के लिए किया जा रहा था. बॉयचेंको ने कहा, "सांस्कृतिक संस्थानों के तहखानों में लोग छिप जाते थे और रूसी आतंक के खत्म होने का इंतजार करते थे."

आक्रमण से पहले कंसर्ट हॉल का इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत के उत्सवों के लिए किया जाता था. बॉयचेंकों के मुताबिक यहां होने वाले उत्सव, मारियुपोल के लोगों के लिए बड़े उत्सव थे और इसमें यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कलाकार हिस्सा लेते थे.

उन्होंने बताया, "इस उत्सव में बहुत से लोग हिस्सा लेते थे, ये लोग मारियुपोल के मूड को महसूस करने के लिए आते थे."

फुटेज में इसके बाद वाले हिस्से में राष्ट्रपति पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध के उन सोवियत सैनिकों की याद में बने स्मारक का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नाजी जर्मन सैनिकों के कब्ज़े से शहर को मुक्त कराया था. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान, 20 मार्च ।  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कहा है कि इमरान ख़ान की पार्टी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ अभियान चला रही है और इसकी निंदा की जानी चाहिए.

इमरान ख़ान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ़ ने प्रधानमंत्री की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि इसका मक़सद जनता और सेना के बीच खाई को चौड़ा करना है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने ट्विटर पर लिखा, “इमरान नियाज़ी के इशारे पर पीटीआई की ओर से सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहे अभियान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए.”

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में लिखा, “ये शख्स नियाज़ी सत्तापाने की हताशा में अभूतपूर्व तरीके से नीचे गिरता जा रहा है. ये देश का नुक़सान और हमारी सेना और उसके नेतृत्व को कमतर कर रहा है.”

पीटीआई ने क्या कहा?

इमरान ख़ान की पार्टी ने प्रधानमंत्री शरीफ़ के आरोपों पर पलटवार किया है.

पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ़ (पीटीआई) के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने ‘प्राइम मिनिस्टर’ को ‘क्राइम मिनिस्टर’ संबोधित करते हुए ट्वीट किया है.

हुसैन ने ट्विटर पर लिखा, “क्राइम मिनिस्टर एक बार फिर बूट पॉलिश अभियान की अगुवाई करने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह के विचार के जरिए उनकी इकलौती ख्वाहिश जनता और सेना के बीच की खाई को चौड़ा करना है ताकि वो पीडीएम (सत्ताधारी गठबंधन) लूट जारी रख सके. ” (bbc.com/hindi)