दक्षिण कोरिया, 10 जनवरी । कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए हैं. अब चीन ने बदले की कार्रवाई करते हुए दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों को शॉर्ट-टर्म वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है.

दक्षिण कोरिया में चीनी दूतावास ने दक्षिण कोरिया की ओर से लगाए प्रतिबंधों को " पक्षपातपूर्ण बताया है और कहा कि उनका अगला कदम प्रतिबंधों के हटाए जाने पर निर्भर करेगा.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चीनी दूतावास के अधिकारी ने इस नए नियम की पुष्टि की है.

एक दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री क़िन गांग ने प्रतिबंधों को लेकर अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष पार्क जिन के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान चिंता ज़ाहिर की थी.

इस दौरान पार्क ने क़िन से कहा था कि दक्षिण कोरिया की ओर से प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर किया गया है.

दक्षिण कोरिया ने बीते सप्ताह से चीन से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया था. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 10 जनवरी  एक भारतीय-अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ को यहां अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद् नियुक्त किया गया है।

ए . सी चरानिया नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे और प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर सलाह देंगे।

नासा ने सोमवार को एक बयान में कहा, अपनी स्थिति में, ए सी चरानिया छह मिशन निदेशालयों में मिशन की जरूरतों के साथ नासा के एजेंसी स्तरीय प्रौद्योगिकी निवेश को संरेखित करेंगे। इसके साथ ही वह अन्य संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी हितधारकों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देखरेख करेंगे।

बयान में प्रौद्योगिकी, नीति और रणनीति के लिए नासा की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर भव्या लाल को उद्धृत करते हुए कहा गया, “चरानिया बड़े, तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी विभागों के प्रबंधन में एक अनुभवी व्यक्ति हैं। हम नासा में उनके ज्ञान और उत्साह से लाभान्वित होने के लिए उत्सुक हैं।”

चरानिया की नियुक्ति से पहले लाल कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद् के तौर पर काम कर रहीं थीं।

चरानिया ने बयान में कहा, “21वीं सदी में हम प्रगति की जिस रफ्तार को चाहते हैं, वह हमारे मिशनों को निष्पादित करने के लिए प्रौद्योगिकियों के एक पोर्टफोलियो को चुनने और परिपक्व करने पर निर्भर है।” (भाषा)

लॉस एंजिलिस (अमेरिका), 10 जनवरी ‘एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज’ (एएमपीएएस) ने ऑस्कर के लिए योग्य 301 फीचर फिल्मों की सूची जारी की है जिनमें ‘आरआरआर’, ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’, ‘द कश्मीर फाइल्स’ और ‘कंतारा’ जैसी भारतीय फिल्में शामिल हैं।

‘रिमाइंडर’ सूची में ऐसी फिल्में शामिल हैं जो आधिकारिक तौर पर विभिन्न श्रेणियों में दूसरी फिल्मों को टक्कर देंगी। हालांकि केवल सूची में शामिल होने से यह गारंटी नहीं है कि फिल्म 24 जनवरी को घोषित होने वाले अकादमी पुरस्कारों के अंतिम नामांकन में भी होंगी।

भारत की ओर से आधिकारिक रूप से ऑस्कर भेजी गई पान नलिन की ‘छेलो शो’ के अलावा विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’, मराठी फिल्म ‘मी वसंतराव’, ‘तुझ्या साठी काही’, आर माधवन की ‘रॉकेटरी: द नंबी इफैक्ट’, ‘इराविन निझल’ और कन्नड़ फिल्म ‘विक्रांत रोना’ भी इस सूची में शामिल हैं।

भारतीय फिल्म ‘छेलो शो’, ‘आरआरआर’, ‘ऑल दैट ब्रीथ्स’ और ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ पहले ही चार श्रेणियों के लिए ऑस्कर की ‘शॉर्टलिस्ट’ में जगह बना चुकी हैं।

यह संभवत: पहली बार है जब भारत ने चार श्रेणियों में ऑस्कर ‘शॉर्टलिस्ट’ में जगह बनाई है। इस प्रक्रिया के बाद ही अंतिम नामांकनों की घोषणा की जाती है। (भाषा)

काठमांडू, 10 जनवरी  नेपाल के नवनियुक्त प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ अपने सहयोगियों से समर्थन पर अनिश्चितता के बीच मंगलवार को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे।

सीपीएन-माओवादी सेंटर के 68 वर्षीय नेता ने 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जब उन्होंने नाटकीय रूप से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले चुनाव पूर्व गठबंधन को छोड़कर विपक्ष के नेता केपी शर्मा ओली से हाथ मिला लिया था।

प्रधानमंत्री प्रचंड की नियुक्ति के बाद नेपाल का पहला संसद सत्र सोमवार को यहां शुरू हुआ।

‘माई रिपब्लिका’ अखबार ने बताया कि नेपाली कांग्रेस - संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी - के विपक्षी खेमे में रहते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड के समर्थन में मतदान करने की संभावना है।

अखबार ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रचंड ने सोमवार को नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की और संसद में उनका समर्थन मांगा।

अखबार ने देउबा के करीबी नेता को उद्धृत करते हुए कहा, “देउबा ने कहा है कि हमारी पार्टी मंगलवार सुबह होने वाली संसदीय दल की बैठक के बाद तय करेगी कि नई सरकार को समर्थन देना है या नहीं।”

नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (माओवादी सेंटर) ने 20 नवंबर को हुए संसदीय चुनाव के लिए चुनावी गठबंधन किया था।

नेपाली कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर पूर्व सहमति के अनुरूप प्रचंड को प्रधानमंत्री का पद देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद, सीपीएन (माओवादी सेंटर) ने आश्चर्यजनक रूप से एक नई सरकार बनाने के लिए सीपीएन-यूएमएल के साथ गठबंधन किया।

देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के 89 सांसद हैं, जबकि यूएमएल के 79 सांसद हैं। इसी तरह, सीपीएन (माओवादी सेंटर), सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के क्रमश: 32, 10 और 20 सदस्य हैं।

संसद में जनमत पार्टी के 6 सदस्य, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के 4 और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 3 सदस्य हैं।

प्रचंड को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए 275 सदस्यीय संसद में 138 मतों की आवश्यकता है। (भाषा)

तीन साल बाद जैसे ही चीन ने विदेश यात्राओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी, पासपोर्ट बनवाने और उन्हें अपडेट कराने वालों का तांता लग गया. सोमवार को देशभर के इमिग्रेशन दफ्तरों के बाहर भारी भीड़ देखी गई.

  (dw.com)

चीन ने रविवार को ही कोविड के कारण यात्राओं पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी थी. ये प्रतिबंध तीन साल से जारी थे. अपनी ‘जीरो-कोविड' नीति को चीन धीरे-धीरे हटाता जा रहा है. पिछले महीने से शुरू हुए इन बदलावों के तहत ही रविवार को यात्राओं पर लगा प्रतिबंध हटाया गया.

चीन की राजधानी बीजिंग में अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए करीब सौ लोग लाइन में लगे थे. इन्हीं में 67 साल यांग जियागुओ थे जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "उसने पिछले साल ही शादी की थी लेकिन शादी समारोह को टाल दिया था क्योंकि हम उसमें नहीं जा सकते थे. बहुत खुशी है कि अब हम वहां जा सकते हैं.”

बीजिंग के रहने वाले 61 वर्षीय माइकल हैरल्ड रविवार को वॉरसॉ से वहां पहुंचे. दिसंबर में क्रिसमस मनाने पोलैंड गए हैरल्ड ने कहा, "बड़ी राहत है कि चीजें सामान्य हो गई हैं. बस चीन आओ. हवाई जहाज से उतरो, टैक्सी लो और घर जाओ.” नियम ना बदलते तो हैरल्ड को कई दिन तक क्वॉरंटीन में रहना होता और कई चरणों में टेस्ट कराने होते.

सार्वजनिक टीवी चैनल सीसीटीवी ने रविवार को खबर दी थी कि दक्षिण कोरिया से चीन की उड़ानों की टिकट पूरी तरह बिक चुकी थीं. इस रिपोर्ट को चीनी सोशल मीडिया साइट वाइबो पर सबसे ज्यादा पढ़ा गया था.  वेबसाइट ‘फ्लाइट मास्टर' के आंकड़ों के मुताबिक चीन से रविवार को 245 उड़ानें आई-गईं. 2019 में इसी दिन कुल उड़ानों की संख्या 2,546 थी.

चीन में हर ओर उत्साह
सरकारी नीति में इस बदलाव का असर सोमवार को शेयर बाजारों में भी दिखाई दिया. निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि देश को फिर से खोलने से 17 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में फिर से जान आ सकती है, जो इस वक्त दशकों की सबसे धीमी विकास दर से जूझ रही है.

माना जा रहा है कि क्वॉरंटीन जैसी अनिवार्यताएं खत्म करने से विदेश यात्रा करने वालों की संख्या में भारी इजाफा होगा. अब तक नियम यह था कि विदेश से लौटने वालों को लंबे क्वॉरंटीन से गुजरना होता था. अब उन्हें ऐसा नहीं करना होगा.

हालांकि यह समस्या है कि उड़ानों की कमी है और कई देश चीन से आने वाले यात्रियों को लेकर सख्ती बरत रहे हैं. भारत, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट जरूरी कर दिए हैं. चीन में भी देश छोड़ने से पहले कोविड टेस्ट कराना जरूरी है.

बढ़ते कोविड से चिंता
चीन में कोविड के मामलों में तेजी आई है. वहां के अधिकारी लगातार कह रहे हैं संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन वे इसे ज्यादा तूल नहीं दे रहे हैं. रविवार को कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली ने संपादकीय में सरकार की कोविड नीति की तारीफ करते हुए लिखा, "जिंदगी फिर से आगे बढ़ रही है. आज वायरस कमजोर है और हम ज्यादा मजबूत हैं.”

8 जनवरी को ही चीन ने आंकड़ा दिया था कि कोविड से उसके यहां 5,272 मौतें हुई हैं जब दुनिया में किसी एक देश में सबसे कम मौतों में से एक है. हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का कहना है कि चीन सही आंकड़े नहीं दे रहा है और मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है. कई अंतरराष्ट्रीय वायरस विशेषज्ञों ने अनुमान जाहिर किया है कि जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए इस साल दस लाख तक लोगों की मौत हो सकती है.

वीके/एमजे (रॉयटर्स, एएफपी)

क्या घर खरीदने के लिए लोन लेने में भी भ्रष्टाचार हो सकता है? इसी मामले में सरकारी अभियोजन कार्यालय, वित्त मंत्री क्रिश्टियान लिंडनर की जांच कर रहा है. जांच के लिए उनका संसदीय विशेषाधिकार वापस लिए जाने का खतरा है.

   डॉयचे वैले पर महेश झा की रिपोर्ट-

घर खरीदने के लिए लिया गया सामान्य सा कर्ज और उसी बैंक के लिए वित्त मंत्री के रूप में शुभकामना संदेश. यही जर्मनी के वित्त मंत्री क्रिश्टियान लिंडनर के गले की फांस बन गया लगता है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बर्लिन के महाअभियोजन कार्यालय का भ्रष्टाचार विभाग इस समय वित्त मंत्री की संसद सदस्य के रूप में इम्युनिटी खत्म करने के आवेदन पर विचार कर रहा है. संसद सदस्यों को गिरफ्तारी से छुटकारे का विशेषाधिकार है, लेकिन आपराधिक मामलों की जांच से पहले जांच अधिकारी, संसद अध्यक्ष से संसद सदस्य का विशेषाधिकार खत्म करने का आवेदन देते हैं.

जांच अधिकारियों के इस कदम की वजह ये है कि वित्त मंत्री ने उस बैंक के लिए एक शुभकामना संदेश दिया, जिससे उन्होंने पहले घर खरीदने के लिए कर्ज लिया था. और शुभकामना संदेश देने के बाद उन्होंने उसी बैंक से और कर्ज लिया.

भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार
चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की सरकार में वित्त मंत्री क्रिश्टियान लिंडनर बिजनेस समर्थक फ्री डेमोक्रैटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं. उन्होंने घर खरीदने में भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया है. उनके वकील ने कहा है, "क्रिश्टियान लिंडनर ने अपने घर के लिए कर्ज की शुरुआत मंत्री बनने से बहुत पहले शुरू की थी. कर्ज की शर्तें बाजार के अनुरूप थीं. बैंक की 100वीं जयंती जैसे मौकों पर छोटे शुभकामना संदेश देना मंत्री के सामान्य औपचारिक काम का हिस्सा है."

इस मामले में कोई भी जांच शुरू करने से पहले संसद सदस्य के रूप में लिंडनर के विशेषाधिकार वापस लेना संसद की सामान्य कार्रवाई का हिस्सा है.महाअभियोक्ता कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह के मामलों में शुरुआती जांच सामान्य प्रक्रिया है, जिसका ये अर्थ नहीं है कि अपराध का शुरुआती संदेह किया जा रहा है.

किस बैंक से लिया लिंडनर ने कर्ज
क्रिश्टियान लिंडनर खुद जर्मनी के सबसे बड़े प्रांत नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया से आते हैं और वहां पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष और विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं. कार्लरूहे स्थित बैंक का मुख्यालय बाडेन वुर्टेमबर्ग प्रांत में है. मई 2022 में जब लिंडनर बैंक की 100वीं जयंती पर शुभकामना संदेश भेजा, तो उन्होंने बताया नहीं कि वे उस बैंक के कर्जदार हैं. इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने उस बैंक से और उधार लिया. और इसी वजह से उन पर पद पर रहते हुए फायदा लेने के आरोप हैं.

बाडेन के सहकारी बैंक से लिया गया लिंडनर का ये लोन गैरकानूनी और आपराधिक हो सकता है, अगर ये साबित हो कि उनका दूसरा लोन आधिकारिक शुभकामना संदेश के साथ जुड़ा हुआ है. इस कानून का मकसद इस अहसास को रोकना है कि किसी सरकारी अधिकारी को खरीदा जा सकता है. इसलिए संभव है कि बैंक के खिलाफ भी जांच शुरू की जाए.

कैसे शुरू हुआ ये कांड
इसकी शुरुआत हुई जर्मनी की साप्ताहिक पत्रिका डेय श्पीगेल की एक रिपोर्ट के साथ, जिसमें कार्लरूहे की बीबी बैंक के साथ क्रिश्टियान लिंडनर के कर्ज वाले रिश्ते का रहस्योद्घाटन किया गया था. लिंडनर ने बर्लिन में जनवरी 2021 में 16.5 लाख यूरो में एक मकान खरीदा और बैंक से 23.5 लाख का मॉर्टगेज सरकारी कागजातों में दर्ज कराया. मकान की मरम्मत पर होने वाले खर्च को देखते हुए ये सामान्य है.

लेकिन जुलाई 2022 में वित्त मंत्री ने साढ़े 4 लाख यूरो का एक और मॉर्टगेज सरकारी कागजातों में दर्ज कराया.हालांकि ये साफ नहीं है कि बैंक को शुभकामना संदेश भेजते हुए ये इरादा साफ था या नहीं. अब ये जांच का विषय होगा. क्रिश्टियान लिंडनर पहले से ही बीबी बैंक के साथ जुड़े रहे हैं और उसके विज्ञापनों में दिखते रहे हैं. साथ ही उन्होंने इस बैंक की शाम को होने वाली सभाओं में भाषण भी दिया है. (dw.com)
 

तेजी से गरम हो रही दुनिया हमारे दौर की सच्चाई है. बड़ा सवाल है कि इसके कारण आने वाली आपदाओं का नुकसान कौन भरेगा? पाकिस्तान में आई बाढ़ पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का रुख भविष्य के लिए एक बड़ी नजीर तय कर सकता है.

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्र की रिपोर्ट-

"सवाल केवल इतना नहीं है कि कैसे जिंदा रहा जाए. यहां सवाल है कि अपना आत्म-सम्मान और इज्जत कैसे बरकरार रखी जाए. मैं आपकी मदद मांग रहा हूं, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी, अपना घर, रोजी-रोटी गंवा दी और अब खुले आसमान के नीचे भीषण सर्दी का सामना कर रहे हैं. मैं उन लोगों के लिए नई जिंदगी मांग रहा हूं. हमें साथ मिलकर उनकी जिंदगी और उनके सपने दोबारा बनाने हैं."

ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कही है. पीएम शरीफ जेनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. "क्लाइमेट रीजिलियेंट पाकिस्तान" पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मकसद था, 2022 में आई विनाशकारी बाढ़ के असर से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाना.

इस बाढ़ में कम-से-कम 1,700 लोग मारे गए और करीब 80 लाख लोग विस्थापित हो गए. इस विभीषिका के असर की ओर ध्यान खींचते हुए शाहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए अगले तीन साल के भीतर अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से करीब 66 हजार करोड़ रुपये की मदद चाहिए. पाकिस्तान की अपील पर कई देशों ने मदद देने का ऐलान किया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआन भी इस सम्मेलन में ऑनलाइन शामिल हुए. यूएन की ओर से बातचीत की कमान संभाल रहे महासचिव अंटोनियो गुटेरेश सितंबर 2022 में पाकिस्तान के दौरे पर गए थे. उन्होंने बाढ़ से कारण वहां हुई बर्बादी को "जलवायु संहार" बताया था. शाहबाज शरीफ ने इस आपदा को "आसमान से आई सुनामी" कहा.उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण तत्काल प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या सवा तीन करोड़ से ज्यादा थी. बाढ़ के पानी की तेज धार ने 8,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचाया. इसके अलावा 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेलवे पटरियां क्षतिग्रस्त हुईं.

किन देशों ने दिया मदद का आश्वासन

अनुमान है कि पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान को लगभग एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपये की रकम चाहिए. पाकिस्तान को उम्मीद है कि करीब आधी राशि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद में मिलेगी. सम्मेलन के पहले सत्र में कई देशों ने मदद का भरोसा दिया. पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट में बताया कि यूरोपीय संघ ने (भारतीय मुद्रा में अनुमानित रकम) 765 करोड़ रुपये, जर्मनी ने 724 करोड़ रुपये, चीन ने 823 करोड़ रुपये, जापान ने 633 करोड़ रुपये और फ्रांस ने करीब 2,800 करोड़ रुपये की मदद का आश्वासन दिया है.

इसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी करीब 35 हजार करोड़ रुपये की मदद का आश्वासन दिया है. सऊदी अरब स्थित इस बैंक में कतर, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, कुवैत, इंडोनेशिया समेत कुल 57 सदस्य देश हैं.अमेरिका ने भी रिकवरी फंड में 823 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने की बात कही है. इस रकम को मिलाकर अमेरिका की ओर से दिया जाने वाला योगदान करीब 1,646 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा.

जलवायु परिवर्तन की सच्चाई और जरूरी सवाल
यूएन और पाकिस्तान, दोनों ही बार-बार अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील करते आए हैं. दिसंबर 2022 में यूएन ने शिकायत की थी कि विनाशकारी बाढ़ के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पर्याप्त मदद नहीं दी.पाकिस्तान में एजेंसी के प्रतिनिधि क्रिस के ने बताया था कि फंड के अभाव में 15 जनवरी से वहां चल रहा यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोकना पड़ सकता है. इस खाद्य मदद के अंतर्गत करीब 27 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है.

ऐसी आपदाओं की बढ़ती नियमितता के बीच बड़ा सवाल ये है कि इससे होने वाले जान-माल के नुकसान की भरपाई और जरूरी रणनीति तैयार करने के लिए फंड कहां से आएगा.अमीर देश कितना योगदान करेंगे. यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि कई वैज्ञानिक और जानकार मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी असर एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा हैं. दुनिया को गरम करने वाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और वातावरण, ज्यादातर औद्योगिक देशों का योगदान है. यह प्रक्रिया दशकों की गतिविधियों का नतीजा है.

महीनों बाद भी हालात गंभीर
इन्हीं सवालों के इर्दगिर्द संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेश ने सम्मेलन में कहा, "जलवायु परिवर्तन के कारण विकासशील देश जिस तरह नुकसान और घाटे का क्रूर अन्याय झेल रहे हैं, उसपर हमें ईमानदार होना होगा. अगर आपको नुकसान और विनाश पर कोई संदेह है, तो पाकिस्तान जाइए. जलवायु परिवर्तन की तबाही वास्तविकता है." उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि किसी भी और जगह के मुकाबले, दक्षिण एशिया में लोगों के जलवायु परिवर्तन के असर से मरने का जोखिम 15 गुना ज्यादा है. गुटेरेश ने कहा कि पाकिस्तान ने जो झेला है, वैसा किसी देश के साथ नहीं होना चाहिए.

बाढ़ के महीनों बाद भी पाकिस्तान में प्रभावित इलाकों की स्थिति बेहद खराब है. बड़ी संख्या में लोग अब भी कामचलाऊ तंबुओं में रहने को मजबूर है. दक्षिणी सिंध और दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान के इलाकों में स्थिति खासतौर पर गंभीर है. यूनिसेफ के मुताबिक, करीब 40 लाख बच्चे अब भी बाढ़ के बचे हुए प्रदूषित पानी के नजदीक रह रहे हैं. ये हालात जानलेवा हो सकते हैं. गंदे पानी का इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है.

कई जानकार जलवायु परिवर्तन के कारण आई विनाशकारी आपदाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बेहद जरूरी बताते हैं. नवंबर 2022 में हुए जलवायु सम्मेलन में देशों के बीच क्लाइमेट चेंज के कारण हुए "लॉस एंड डैमेज" से जुड़ा एक फंड बनाने पर सहमति बनी थी.इस फंड से जुड़े जरूरी पहलुओं पर जल्द फैसला ले लिए जाने की उम्मीद है. उस स्थिति में शायद ऐसी आपदाओं के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाना ज्यादा आसान हो सकेगा. (dw.com)
 

 जकार्ता, 10 जनवरी | इंडोनेशिया के मालुकु प्रांत में मंगलवार को रिक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि भूकंप दोपहर 12.47 बजे आया, जिसका केंद्र मालुकु तेंगारा बारात (केपुलुआन तनिम्बर) जिले से 148 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित था और समुद्र तल के नीचे 131 किमी की गहराई में था।

भूकंप के झटके आसपास के कई प्रांतों में भी महसूस किए गए।

अधिकारियों के अनुसार, भूकंप के बाद कमजोर से मध्यम स्तर के तीन झटके महसूस किए गए।

एक आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर करीब 2,000 लोगों को संभावित सुनामी के डर से ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है।

सुनामी की चेतावनी मालुकु और निकटवर्ती दक्षिण पूर्व सुलावेसी प्रांत के लिए जारी की गई है।

इस बीच, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि भूकंप के चलते कई घर और इमारतें नष्ट हो गईं।

एक अन्य आपदा प्रबंधन अधिकारी ने शिन्हुआ को बताया कि भूकंप के सटीक प्रभाव का पता लगाने के लिए आकलन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के घायल होने या मरने की कोई प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं है।

अधिकारी ने कहा, सुनामी की आशंका को देखते हुए हमने कई बार ड्रिल की है। इसलिए जब भूकंप आया, तो निवासी तटीय इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए।

आखिरी बार इंडोनेशिया 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और सूनामी की चपेट में आया था।

26 दिसंबर 2004 को, इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर रिक्टर पैमाने पर 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था।

100 फीट ऊंची लहरों के साथ, सुनामी ने हिंद महासागर के आसपास के तटों को तबाह कर दिया, रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक में 14 देशों में अनुमानित 227,898 लोग मारे गए।

इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा 130,736 लोगों की मौत हुई थी। (आईएएनएस)|

महिलाओं पर पाबंदी को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विरोध झेल रहे तालिबान ने कुछ नरमी के संकेत दिए हैं.

बीबीसी पश्तो की ख़बर के अनुसार, अफ़ग़ानिस्तान में काम कर रही एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसी का कहना है कि तालिबान के कम से कम तीन मंत्रियों ने जानकारी दी है कि महिलाओं पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है.

काबुल के दौरे पर जा चुके नॉर्वे के रिफ़्यूजी काउंसिल के प्रमुख जैन एगलैंड ने बीबीसी पश्तो को एक ख़ास इंटरव्यू में बताया कि अगर तालिबान महिलाओं के काम करने और लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदियों को नहीं हटाता तो अफ़ग़ानिस्तान को मिल रही अंतरराष्ट्रीय सहायता बंद होने लगेगी.

उन्होंने कहा, "तालिबान के नेताओं ने मुझसे कहा था कि वो दूसरे फ़रमान पर काम कर रहे हैं. इस फ़रमान के अनुसार, महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त मिलेगी. सबसे महत्वूर्ण ये है कि महिलाएं काम पर लौट सकेंगी."

"उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, हमसे वादा किया गया था कि हम महिलाओं के साथ काम कर सकेंगे, उन्हें शिक्षा दी जाएगी." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन पर उनकी पार्टी के सदस्य ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो को वापस भेजने का दबाव बना रहे हैं.

रविवार को ब्राज़ील में बोलसोनारो के हज़ारों समर्थकों ने संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुसकर हंगामा और तोड़फोड़ किया था. इसके बाद से अब तक क़रीब 1500 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

डेमोक्रैट नेता जोआकिन कास्त्रो ने सीएनएन से कहा, "बोलसोनारो को फ़्लोरिडा में नहीं होना चाहिए. अमेरिका को इस तानाशाह के लिए आश्रय नहीं बनना चाहिए, जिन्होंने ब्राज़ील में आतंकवाद को उकसाया. उन्हें वापस ब्राज़ील की जेल भेज देना चाहिए."

एक अन्य डेमोक्रैट एलेक्ज़ेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज़ ने अपने ट्वीट में कहा, "अमेरिका को फ़्लोरिडा में बोलसोनारो को रहने से रोकना चाहिए."

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने सोमवार को कहा कि अमेरिका को अभी तक बोलसोनारो के वीज़ा को लेकर ब्राज़ील की सरकार से कोई "औपचारिक निवेदन" नहीं मिला है.

बोलसोनारो अस्पताल में भर्ती

इस बीच ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो को पेट में दर्द की वजह से फ़्लोरिडा के अस्पताल में भर्ती किया गया है. बोलसोनारो की पत्नी ने ये जानकारी दी है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, बोलसोनारो को सोमवार को ऑरलैंडो के पास एक अस्पताल ले जाया गया.

साल 2018 में बोलसोनारो पर धारदार हथियार से हमला हुआ था, जिसके बाद से उन्हें पेट में दर्द की शिकायत रहती है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, बोलसोनारो के परिवार के क़रीबी ने बताया कि उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है.

बोलसोनारो 10 दिन पहले ब्राज़ील से अमेरिका चले गए थे. उन्होंने नए राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के सत्ता हस्तांतरण के लिए आयोजित समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया था.

-जैक हॉरटन & एडम रॉबिन्सन & पॉल मेयर्स

क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फ़ोटो खिंचवाते वक्त अपने चारों ओर ऐक्टर्स खड़े कर लेते हैं?

सोशल मीडिया और न्यूज़ वेबसाइटों पर इस बात की लगातार चर्चा होती रही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नए साल पर संबोधन के दौरान अपने इर्द-गिर्द अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को खड़ा कर रखा था.

कहा जाता है कि पहले भी वह अपने संबोधन के दौरान ऐसा कर चुके हैं. लेकिन इसके सुबूत क्या हैं?

हमने इसकी सच्चाई जाने के लिए चेहरा पहचानने में इस्तेमाल होने वाले सॉफ़्टवेयर का सहारा लिया.

रूसी राष्ट्रपति पहले भी कुछ कार्यक्रमों में ऐसे लोगों से घिरे दिखे हैं, जो असली नहीं लगते.

बीबीसी की रूसी सेवा की 2020 की पड़ताल से पता चला कि उनके पहले के कुछ कार्यक्रमों के बारे में ये दावा किया जा रहा था कि रूसी राष्ट्रपति यूं ही चलते-चलते आम लोगों से बात कर रहे हैं. लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग स्थानीय अधिकारी थे.

सुनहरे बालों वाली महिला
कई सोशल मीडिया पोस्ट के साथ ही 'द सन' और 'डेली मेल' ने कहा है कि पुतिन के कई इवेंट्स में सुनहरे बालों वाली एक महिला अलग-अलग रोल करती दिखाई पड़ती हैं. ये महिला 2016 में एक फ़िशिंग ट्रिप और 2017 में एक चर्च सर्विस में शामिल थी. दोनों में पुतिन ने हिस्सा लिया था.

एक यूक्रेनी न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया है कि ये महिला फ़ेडरल गार्ड्स सर्विस (FSO) की सदस्य हो सकती हैं. इस फ़ोर्स पर रूस के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होती है.

हमने 2016 और 2017 में न्यू ईयर के दौरान पुतिन के साथ मौजूद महिला का चेहरा पहचानने के लिए फ़ेशियल रिकॉग्निशन सॉफ़्टवेयर की मदद ली. लेकिन मैचिंग रिज़ल्ट काफ़ी नीचे था. पहले इवेंट का 29 फ़ीसद और दूसरे का 28 फ़ीसद.

ब्रैडफ़र्ड यूनिवर्सिटी में सेंटर फ़ॉर विज़ुअल कंप्यूटिंग के डायरेक्टर प्रोफ़ेसर हसन उगैल बताते हैं, ''जब आप इस सॉफ़्टवेयर के ज़रिये चेहरा मिलाने की कोशिश करते हैं तो 75 फ़ीसद या इससे ज़्यादा का स्कोर होना चाहिए. तब कहा जा सकता है कि चेहरे असली हैं.''

इसके बाद, हमने 2016 और 2017 के इवेंट्स की तस्वीरों की तुलना की. इसका स्कोर 99.1 फ़ीसद था. ये इस बात के मज़बूत संकेत थे कि दोनों में एक ही महिला की तस्वीर है.

रूसी मीडिया में इस महिला की पहचान लारिसा सरगुखिना के तौर पर हुई है. जिन दोनों इवेंट्स में वो दिखी हैं वो नोवगोरोद इलाके में हुए थे. वो रीजनल पार्लियामेंट में यूनाइटेड रूसी पार्टी की सांसद हैं. ये पार्टी व्लादिमीर पुतिन की समर्थक है.

जब हमने 2016 में नाव पर ली गई तस्वीर को उनकी पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर लगी तस्वीर से मिलाया तो यह 99.8 फ़ीसदी मिल गया. सरगुखिना का नाम नोवगोरोद में मछलियों का कारोब़ार करने वाली एक कंपनी की फ़ाउंडर के तौर पर लिस्ट में है.

जो महिला पुतिन के न्यू ईयर संबोधन में दिखी हैं, उन्हें रूसी मीडिया में अन्ना सर्जिवना सिदोरेंको बताया गया है. मिलिट्री डॉक्टर इस महिला को कैप्टन का रैंक हासिल है.

इस कार्यक्रम में ली गई उनकी तस्वीर को 'रशियन इनवेस्तिया' अख़बार की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो से मिलाया गया. इसका मैचिंग स्कोर 99.5 फ़ीसदी था. उनका नाम भी यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ की ओर से प्रकाशित रूसी मिलिट्री रेजिमेंट के सदस्यों की सूची में शामिल है.

वे मछुआरे
फिर हमने उन तस्वीरों के बारे में पड़ताल की जिनमें मछुआरों की पोशाक पहने एक दल को पुतिन के साथ दिखाया गया था. ये तस्वीरें 2016 की थीं.

कहा जा रहा था कि इन तस्वीरों में जो पुरुष दिख रहे हैं वो 2017 में एक चर्च में सर्विस के दौरान मौजूद लोगों के तौर पर दिखाए गए हैं.

नाव और चर्च में मौजूद लोगों के चेहरों की पड़ताल के लिए जब इस सॉफ़्टवेयर का सहारा लिया गया तो सभी चारों लोगों के लिए मैचिंग स्कोर 99 फ़ीसदी पर पहुंच गया. इसलिए हमने उनकी पहचान जानने के लिए और पड़ताल की.

हमें पता चला कि ये सभी नोवगोरोद इलाके में काम कर रहे थे और इनमें से कम से कम तीन मछुआरे लग रहे हैं.

एलेक्सी लेशेंको (तस्वीर नं.1) पुतिन के साथ दिख रहे मछुआरा दल के नेता हैं. हमें ये उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला. इसके साथ ही इस दल का प्रोफ़ाइल भी इंटरनेट पर प्रकाशित किया गया था.

येवेगेनी लेशेंको (तस्वीर नं. 5) एलेक्सी के बेटे हैं. प्रोफ़ाइल में उन्हें भी इसी दल का सदस्य बताया गया है. एलेक्सी और येवेगेनी के सोशल मीडिया अकाउंट हैं, इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि ये पिता-पुत्र हैं.

इसी प्रोफ़ाइल के मुताबिक़, यह दल एक बड़ी स्थानीय एग्रीकल्चरल कंपनी इवरोखिमसेरविस में शामिल है. कंपनी की डिप्टी डायरेक्टर लारिसा सरगुखिना (तस्वीर नं. 3 हैं ).

सर्गेई एलेक्ज़ेंदरोव (तस्वीर नं. 2) का ज़िक्र रूसी मीडिया में एक मछुआरे के तौर पर किया गया है. हमने उनकी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल देखी जिसमें वो एक नाव पर मछुआरों की पोशाक में दिख रहे हैं.

हमें तस्वीर नं. 4 में दिख रहे शख़्स का सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल नहीं मिल सका. लेकिन हमें एक ऐसी तस्वीर मिली जो इससे मैच कर गई. इस पर किसी ने कॉमेंट किया था, ''पुतिन का साथ, ये कैसे हुआ? '' इस पर जवाब मिला, ''नोवोगोरोद में काम के दौरान वो कई बार पुतिन से मिले.''

ऑनलाइन पोस्ट की गई एक और तस्वीर में ये दावा किया गया कि ये दो मछुआरे पुतिन से मिले थे. उन्होंने खुद को स्तावरोपोल के किसान के तौर पर पेश किया है. लेकिन इन लोगों के चेहरों को दोनों मछुआरों के चेहरों के साथ मिलाया गया तो मैचिंग स्कोर आठ फ़ीसदी ही था.

आइसक्रीम बेचने वाली महिला
कई और उदाहरण हैं जब भूरे बालों वाली महिलाओं को पुतिन के कार्यक्रमों में संभावित एक्टर्स की तरह बताया गया है.

इनमें एक महिला की आइसक्रीम बेचती दो तस्वीरें शामिल हैं. ये दो तस्वीरें 2017 और 2019 की हैं. इनमें एक शो के दौरान एक महिला पुतिन को आइसक्रीम सर्व करती दिख रही है.

ये तस्वीरें बगल से ली गई हैं और इनका रेज़ोल्यूशन भी कम है. इस वजह से फ़ेशियल रिकॉग्निशन सॉफ़्टवेयर से इन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा. इसलिए हम इस पर अपनी कोई राय नहीं दे रहे हैं.

लेकिन हमें 2019 में रूसी टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू मिला जिसमें एक महिला कह रही है कि ये वो वहीं हैं जिन्होंने दोनों मौकों पर पुतिन को आइसक्रीम सर्व की थी.

अगर दोनों तस्वीरों में एक ही महिला है तो ये कोई अचरज की बात नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें दो साल पहले उसी एक शो की हैं जहां पुतिन गए थे.

लोगों का दावा है कि पुतिन को आइसक्रीम बेचने वाली महिला ने ख़ुद को एयरोफ़्लोट के स्टाफ़ का सदस्य बताते हुए तस्वीरें खिंचवाई हैं. लेकिन इस मामले में चेहरा पहचानने के लिए फ़ेशियल रिकॉग्निशन सॉफ़्टवेयर विश्वसनीय माध्यम नहीं बन पाया.

मई महीने का एक उदाहरण भी सामने आया है जब लोगों ने दावा कि पुतिन ने एक अस्पताल में एक दौरे के वक़्त जिस घायल सैनिक से मुलाकात की, उसकी तस्वीर पहले एक फ़ैक्ट्री में खिंची जा चुकी थी.

हालांकि जब आप दोनों के चेहरों को मिलाते हैं तो मैचिंग स्कोर सिर्फ़ 25 फ़ीसदी ही निकलता है. यानी दोनों चेहरों में समानता नहीं है. (bbc.com/hindi)

जकार्ता, 10 जनवरी। गहरे समुद्र में आए भीषण भूकंप के प्रभाव से पूर्वी इंडोनेशिया में एक गांव में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी इसके झटके महसूस किए गए।

इंडोनेशिया की मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं भूभौतिकीय एजेंसी ने 7.6 की तीव्रता के भूकंप के बाद सूनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे तीन घंटे बाद वापस ले लिया गया।

एजेंसी के प्रमुख द्विकोरिता कर्णावती ने बताया कि भूकंप के बाद समुद्र में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दिखा।

पापुआ और पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांतों सहित कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

‘नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन एजेंसी’ को दक्षिण पश्चिम मालुकु के वाटुवे गांव में मकानों और सामुदायिक इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर मिली है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी छोर से 105 किलोमीटर की गहराई में था।

भूकंप का केंद्र गहराई में होने पर उससे सतह पर नुकसान कम होता है, लेकिन इसके झटके अधिक क्षेत्र में महसूस किए जाते हैं।

‘जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया एजेंसी’ के अनुसार, डार्विन शहर सहित उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में 1,000 से अधिक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए।

‘द ज्वॉइंट ऑस्ट्रेलियन सूनामी वॉर्निंग सेंटर’ के अनुसार, भूकंप से मुख्य भूमि या किसी द्वीप या क्षेत्र को सूनामी का कोई खतरा नहीं है। (एपी)

इसराइल की नई धुर-दक्षिणपंथी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने पुलिस को सभी सार्वजनिक स्थलों से फ़लस्तीनी झंडे हटाने का आदेश दिया है.

इसराइली मंत्री इतमार बेन-गिविर ने कहा है कि फ़लस्तीनी झंडा दिखाना 'आतंकवाद' को समर्थन देने जैसा है.

बीते सप्ताह लंबे समय से सज़ा काट रहे एक फ़लस्तीनी क़ैदी की रिहाई के बाद उत्तरी इसराइल में उनके गांव को लाल, हरे और काले रंग के बैनरों से सजाया गया था. माना जा रहा है कि इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप इसराइली मंत्री ने आदेश दिया है.

मौजूदा इसराइली क़ानून सुरक्षा अधिकारियों को सिर्फ़ उन्हीं जगहों से झंडे हटाने की इजाज़त देता है, जहां क़ानून व्यवस्था बिगड़ने का ख़तरा हो.

बेन गिविर के आदेश को फ़लस्तीन के साथ विवाद बढ़ने की एक और वजह के तौर पर देखा जा रहा है. बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार को इसराइल के इतिहास में सबसे कट्टरपंथी सरकारों में गिना जाता है.

बेन गिविर ने हाल ही में यरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद का भी दौरा किया था, जिसपर सऊदी अरब, यूएई सहित कई मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज की थी. (bbc.com/hindi)

बीजिंग, 9 जनवरी | आज की दुनिया में मीडिया और लोकमत का अधिकार काफी हद तक ए अमेरिका और पश्चिम के हाथ में काबू किया गया है। हालांकि, अमेरिका और पश्चिम द्वारा नियंत्रित मीडिया और लोकमतों में दुनिया के रंग वह नहीं हैं जो वे वास्तव में होते हैं। बहुत से लोग पश्चिमी मीडियाओं के जरिये दुनिया को देखते हैं और पश्चिमी मीडिया द्वारा उनमें डाली गई हर चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया को बहुत विकृत कर दिया गया है।

अमेरिका और पश्चिम अपने हाथ में नियंत्रित मीडिया का उपयोग आधिपत्य का प्रयोग करने के लिए करते हैं, जबकि नव उभरती अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ लगातार विकृत और बदनाम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, चाहे वह चीन के तिब्बत और झिंजियांग के मुद्दों पर हो, या चीन की महामारी-रोधी नीतियों पर, अमेरिका और पश्चिम हमेशा अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रवचन शक्ति का उपयोग कर सत्य की उपेक्षा करते हैं, दुर्भावनापूर्ण रूप से सभी प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, चीन को बदनाम करते हैं।

आज अमेरिका न केवल राजनीतिक और सैन्य रूप से दुनिया में अपना दबदबा खो रहा है, बल्कि उसे अर्थशास्त्र, व्यापार और यहां तक कि उच्च तकनीक के क्षेत्रों में उभरते देशों को भी रास्ता देना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में, अंतरराष्ट्रीय लोकमत उनके लिए सख्त संघर्ष करने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बन गई है, और उन्हें जनता की राय को नियंत्रित करके अपने आधिपत्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। उदाहरण के लिए, न्यू कोरोना वायरस महामारी के संबंध में, अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिम के चीन विरोधी ताकतों ने वायरस के स्रोत के सवाल पर चीन के खिलाफ आरोप लगाया, और फिर महामारी की रोकथाम और नियंत्रण उपायों पर चीन को बदनाम किया। इस संबंध में, चीन ने वास्तविक और वस्तुनिष्ठ वायरस ट्रेसबिलिटी जांच डेटा के साथ घटना की प्रकृति का खुलासा किया है, और रोकथाम और नियंत्रण उपायों के वास्तविक प्रभावों के साथ वैज्ञानिक और बलपूर्वक झूठे बयानों का खंडन किया है।

अमेरिका और पश्चिम वर्तमान में पूरी दुनिया पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से शासन करने में असमर्थ हैं, फिर भी सांस्कृतिक और मीडिया क्षेत्रों में इनका वर्चस्व अस्थिर है। पश्चिमी मीडिया के नियंत्रण में, लोकमत तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि कुछ ताकतों के मार्गदर्शन से बनता है। नतीजतन, जो मायने रखता है वह यह नहीं है कि सच्चाई क्या है, बल्कि यह है कि इंटरनेट और मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट करते हैं। इंटरनेट पर अधिकांश जानकारी पश्चिम से आती है और वे अंग्रेजी में लिखित हैं। लोगों को पश्चिम की आंखों से पूरी दुनिया को देखना पड़ा है, और पश्चिमी जानकारियों से निकाले गए निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से पश्चिमी जनमत का हिस्सा बन गए हैं। यही है प्रवचन शक्ति का वर्तमान में, अर्थव्यवस्था, समाज, सैन्य मामलों और कूटनीति जैसे विभिन्न पहलुओं में चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की शक्ति लगातार बढ़ रही है, जो उनकी अंतरराष्ट्रीय लोकमत शक्ति को बढ़ाने की नींव रख रही है। उधर चीन की विकास उपलब्धियों के बारे में चिंता की वजह से, पश्चिमी ताकतें चाइना थ्रेट थ्योरी जैसे सिद्धांतों का प्रचार करती हैं, और विकासशील देशों में चीन के डर को भड़काने की पूरी कोशिश करती हैं, ताकि उन पर विकासशील देशों की निर्भरता दीर्घकाल तक रह सके।

महामारी की वजह से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अंतर्निहित खामियों को पूरी तरह से उजागर किया गया है। अमेरिका और पश्चिम की चीन विरोधी ताकतों ने वैश्विक महामारी विरोधी प्रक्रिया में चीन के महान योगदान को जानबूझकर विकृत किया। विश्व के लोग नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुनर्निर्माण का पुरजोर आह्वान करते हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान और समझ कर सकें। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक शासन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, एक निष्पक्ष और उचित अंतर्राष्ट्रीय संवाद प्रणाली का निर्माण करना चाहिए और बेहतर कल के लिए मानव सभ्यता को बढ़ावा देना चाहिए। (आईएएनएस)

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

बीजिंग, 9 जनवरी | 9 जनवरी को सुबह 6 बजे चीन ने वनछांग उपग्रह लांच केंद्र से रॉकेट छांग चंग नम्बर सात से अभ्यास नंबर 23 उपग्रह और परीक्षण नवंबर 22 ए/बी उपग्रहों को सफलता से लॉन्च किया। तीन उपग्रह सुचारू ढंग से कक्षा में प्रवेश हुए। इस बार का लॉन्च मिशन सफल रहा है।

अभ्यास नंबर 23 उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक प्रयोग, तकनीकी सत्यापन और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। परीक्षण नवंबर 22 ए/बी उपग्रह मुख्य रूप से अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी जैसी नई तकनीकों के ऑन-ऑर्बिट सत्यापन परीक्षणों के लिए उपयोग किया जाता है।

यह रॉकेट छांग चंग की 459वीं उड़ान है। (आईएएनएस)

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

-माइक वेंडलिंग

ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में बीते रविवार संसद, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय पर हुए प्रदर्शनकारियों के हमले की तस्वीरें दो साल पहले अमेरिकी संसद पर हुए हमले की याद दिलाती हैं.

यही नहीं, इन दोनों घटनाओं के बीच गहरे संबंध भी हैं.

पिछले साल अक्तूबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के बाद ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस रणनीतिकार रहे स्टीव बैनन के पॉडकास्ट पर एक मेहमान ने कहा था 'ये पूरा मामला ठीक नहीं दिखता."

इस वक़्त तक चुनाव में कुछ भी स्पष्ट नहीं था.

लेकिन इसके बाद भी बैनन कई हफ़्तों तक चुनावों में धांधली की आधारहीन अफ़वाहों को फैलाते रहे.

बैनन अपने पॉडकास्ट के कई एपिसोड्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के ज़रिए अपने मेहमानों के साथ चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे.

यही नहीं, उन्होंने ब्राज़ीलियन स्प्रिंग हैशटैग को प्रमोट किया.

इस सिलसिले में एक मौका ऐसा भी आया जब बोलसोनारो ने हार स्वीकार करने के संकेत दिए. लेकिन इसके बाद भी बैनन विरोधी आवाज़ों को बढ़ावा देते रहे.

स्टीव बैनन वह शख़्स हैं जिन्होंने साल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नतीजों पर सवाल उठाने के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था.

इसके बाद अमेरिका में 6 जनवरी, 2021 को हुई घटना की तरह लोगों का एक विशाल समूह झूठी ख़बरों और अप्रमाणित अफ़वाहों से क्रोधित होकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के साथ सरकारी इमारतों की खिड़कियां तोड़कर उनमें घुस गया.

'जो ज़रूरी हो करें'

अमेरिकी संसद पर हुए हमले से एक दिन पहले बैनन ने अपने पॉडकास्ट पर कहा था - 'कल सब कुछ तबाह होने वाला है.'

अमेरिका की एक अदालत ने उन्हें संसदीय समिति के सामने पेश होने का आदेश नहीं मानने पर चार महीने की सज़ा सुनाई है. लेकिन अपील लंबित होने की वजह से वह इस समय जेल से बाहर हैं.

इस समिति ने अमेरिकी संसद पर हमले की जांच की थी.

डोनाल्ड ट्रंप की अफ़वाहें फैलाने वाले दूसरे सलाहकारों की तरह बैनन रविवार को ब्राज़ील से आती तस्वीरें और वीडियो देखते हुए भी पछतावा करते नहीं दिखे.

उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट पर लिखा, 'लूला ने ये चुनाव धांधली से जीता था और ब्राज़ीली लोग ये बात जानते हैं."

इसके साथ ही उन्होंने ब्राज़ील की सरकारी इमारतों में जबरन घुसने वालों को "स्वतंत्रता सेनानी" क़रार दिया.

साल 2020 के बाद ट्रंप समर्थित 'स्टॉप द स्टील' आंदोलन में उभरने वाले नेता एली एलेक्ज़ेंडर ने लोगों को प्रेरित करते हुए लिखा - 'जो ज़रूरी हो, किया जाए.'

उन्होंने दावा किया कि ब्राज़ील में उनके कुछ लोग हैं.

बोलसोनारो समर्थक इंटरनेट पर अस्तित्व संकट और वामपंथी टेकओवर जैसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं. ये बिलकुल वैसा ही है जिसके चलते दंगाई दो साल पहले वॉशिंगटन पहुंचे थे.

अमेरिकी और ब्राज़ीली घटना में संबंध

बोलसोनारो और ट्रंप के आंदोलन के बीच कनेक्शन है, ये बताने के लिए बीते नवंबर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और बोलसोनारो के बेटे की ट्रंप के फ़्लोरिडा वाले रिज़ॉर्ट में हुई मुलाक़ात का हवाला दिया जा रहा है.

वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरे समाचार संस्थानों की रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस ट्रिप में इक्वार्डो बोलसोनारो ने बैनन और ट्रंप के सलाहकार जेसन मिलर से भी बात की थी.

साल 2020 में अमेरिका में हुए चुनाव की तरह ही ब्राज़ील में हुए चुनाव के आलोचकों ने वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने ब्राज़ील में हुए चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों पर संदेह जताया है.

रविवार को दंगाई जो बैनर दिखा रहे थे उसमें अंग्रेज़ी और पुर्तगाली में लिखा था - वी वांट सोर्स कोड. वो दरअसल उन अफ़वाहों का हवाला दे रहे थे कि चुनाव में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ की गई थी ताकि बोलसोनारो को हराया जा सके.

बीबीसी के एक विश्लेषण के मुताबिक़, बड़ी संख्या में ब्राज़ील के वैसे लोगों के ट्विटर अकाउंट चुनाव के बाद और एलन मस्क के ट्विटर ख़रीदने के बाद बहाल कर दिए गए जिनमें चुनाव को नकारने को लेकर अफ़वाहें फैलाई जा रही थीं. पहले इन अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा था.

एलन मस्क ने बिना कोई ब्योरा और प्रमाण दिए इशारा किया था कि ब्राज़ील में ट्विटर के कुछ कर्मचारी ''राजनीतिक रूप से पक्षपाती नज़रिया'' रखते हैं.

अमेरिका में ट्रंप के कुछ विरोधियों ने ब्राज़ील में मौजूदा अशांति के लिए पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो को ज़िम्मेदार ठहराया.

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद और कैपिटल दंगे की जांच करने वाली कमेटी के सदस्य जेमी रस्किन ने अपने ट्वीट में ब्राज़ील में विरोध प्रदर्शन करने वालों के बारे में कहा, ये ''फ़ासिस्ट लोग छह जनवरी के ट्रंप के दंगे की तरह ही'' आचरण कर रहे हैं.

बीबीसी ने प्रतिक्रिया के लिए बैनन और एलेक्ज़ेंडर से संपर्क करने की कोशिश की है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 9 जनवरी ।  विकिपीडिया की पैरंट कंपनी विकिमीडिया ने मध्य-पूर्व देशों में मौजूद अपनी टीमों में सऊदी अरब की सरकार की दखलअंदाज़ी के दावों को खारिज किया है.

दो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने हाल ही में सऊदी अरब सरकार पर विकिपीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने की कोशिश का आरोप लगाया था.

ये दावे मध्य पूर्व में कंटेंट एडिटिंग को लेकर विकिमीडिया की अंदरूनी जांच और 16 यूज़र्स को सस्पेंड करने के बाद किए गए थे.

विकिमीडिया ने कहा, "ग़लत जानकारियां" प्रकाशित की गई थीं लेकिन इसमें सऊदी अरब की दखलअंदाज़ी के कोई सबूत नहीं मिले.

कंटेंट के संपादन के लिए विकिपीडिया वॉलंटियर टीमों और एडिटर पर निर्भर है.

'स्मेक्स और डेमोक्रेसी ऑफ़ द अरब वर्ल्ड नाउ (डॉन)' ने सऊदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो 'देश से जुड़ी सूचनाओं को नियंत्रित' करने के लिए विकिपीडिया कंटेंट को अपने एजेंटों के ज़रिए बदल रही है या उसे हटा रही है.

स्मेक्स लेबनान की संस्था है जबकि डॉन अमेरिका स्थित संगठन है जिसकी स्थापना सऊदी के पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी ने की थी. जमाल ख़ाशोगी की साल 2018 में इस्तांबुल में सऊदी के कान्सुलेट के अंदर हत्या कर दी गई थी.

इन संस्थाओं ने ये भी आरोप लगाया था कि सितंबर 2020 में सऊदी के दो शीर्ष अधिकारियों को 'सार्वजनिक नैतिकता के उल्लंघन' के आरोप में गिरफ़्तार किया गया और उन्हें पांच से आठ साल की सज़ा सुनाई गई.

बीते साल विकिमीडिया ने दुनियाभर में 16 यूज़र्स को निलंबित करने का एलान किया था.

इस पूरे मामले पर सऊदी के अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.(bbc.com/hindi)

-एंतोइनेत रैडफ़ोर्ड & सारा फ़ॉलर

ईरान, 9 जनवरी ।  ईरान सरकार ने हाल ही में हुए सरकार विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे दो युवाओं को फांसी की सज़ा दी है. इनके ख़िलाफ़ ईरानी सुरक्षाबल के एक अधिकारी की हत्या करने का अभियोग था.

मोहम्मद महदी करीमी और सैयद मोहम्मद होसैनी नामक इन दो युवाओं ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ कोर्ट में अपील दायर की थी.

इस याचिका में इन्होंने कहा था कि उन्हें प्रताड़ित करके उनसे गुनाह करने का कबूलनामा लिया गया है.

ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक चार लोगों को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है.

ब्रितानी विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने ईरानी सरकार के इस क़दम को 'घृणित' बताया है.

ईरान में कुछ महीने पहले मोरैलिटी पुलिस ने महसा अमीनी नामक एक महिला को कथित रूप से हिजाब नहीं पहनने की वजह से हिरासत में ले लिया था.

इसके बाद पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गयी.

इसने ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया जो अब तक पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

'मोरैलिटी पुलिस' ईरान की पुलिस व्यवस्था का वो हिस्सा है जो इस्लामिक क़ानूनों और ड्रेस कोड को लागू करना सुनिश्चित करती थी.

ईरानी न्यायपालिका से जुड़ी ख़बरें देने वाली एजेंसी मिज़ान के मुताबिक़, ये दो शख़्स अर्ध-सैनिक बल के अधिकारी रुहोल्लाह अजामियां की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त थे.

अभियोजकों का कहना है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत के ग़म में शामिल कुछ लोगों ने अजामियां की हत्या कर दी थी.

इन लोगों को साल 2022 के दिसंबर महीने में पहली बार फांसी की सज़ा दी गयी थी जिसके बाद उन्होंने प्रताड़ना के आरोप लगाकर अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की थी.

लेकिन ईरान की सर्वोच्च अदालत ने बीती तीन जनवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए इनकी सज़ा बरकरार रखी.

अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक निंदा

ईरान सरकार को अपने इस क़दम को लेकर पश्चिमी देशों की ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस घटना की निंदा की है.

ब्रितानी विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने ईरानी सरकार से आग्रह किया है कि वह अपने लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा बंद करे. इसके साथ ही यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा दिए जाने को लेकर चकित थी.

वहीं, अमेरिका ने इन न्यायिक मामलों को दिखावटी क़रार देते हुए इनकी कड़ी निंदा की है.

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ट्विटर पर लिखा है, "ईरानी सरकार फांसियों के ज़रिए विरोध प्रदर्शनों को कुचलना चाहती है. हम ईरानी सरकार के बर्बर दमन को लेकर उनकी जवाबदेही तय करने के लिए अपने साझेदारों के साथ काम करते रहेंगे."

ईरान में विरोध प्रदर्शन

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस मामले को एक दिखावटी सुनवाई क़रार देते हुए इसकी निंदा की है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये भी कहा है कि ईरानी अथॉरिटीज़ कम से कम 26 अन्य लोगों के लिए मृत्यु दंड की मांग कर रही थीं.

22 वर्षीय महदी करीमी के परिवार वालों का कहना है कि बीते शनिवार उनके बेटे को मृत्युदंड दिए जाने से पहले उन्हें उससे मिलने तक नहीं दिया गया.

करीमी के परिवार ने अदालत से अपने बेटे की मृत्यु दंड की सज़ा माफ़ करने की गुहार लगाई थी.

मानवाधिकार एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक़, इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 516 लोग मारे गए हैं जिनमें 70 बच्चे शामिल हैं. इसके साथ ही 19262 लोग हिरासत में लिए गए हैं.

इस एजेंसी ने ये भी बताया है कि अब तक 68 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है.

विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिए जाने वाले कई लोगों को जबरन गायब करने के साथ-साथ अज्ञात स्थान पर हिरासत में रखे जाने, प्रताड़ित करने की ख़बरें भी आ रही हैं.

ईरान इन विरोध प्रदर्शन को दंगों की संज्ञा देते हुए विदेशी ताक़तों पर इन्हें भड़काने का आरोप लगाता है.

इस मामले में तीन अन्य लोगों को भी मौत की सज़ा दी गयी है. वहीं, 11 लोगों को क़ैद की सज़ा दी गयी है.

वहीं, इससे पहले दिसंबर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में दो युवाओं को मृत्युदंड दिया गया था.  (bbc.com/hindi)

आयोवा सिटी (अमेरिका), 9 जनवरी रविवार को आयोवा सिटी के पास अंतरराज्यीय 80 (आई 80) मार्ग पर बर्फीले हालात में 15 वाहनों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

आयोवा राज्य गश्त दल ने कहा कि बर्फीले हालात में राजमार्ग पर कई चालकों के नियंत्रण खो देने के बाद दुर्घटना हुई और सुबह करीब पौने छह बजे वाहनों की टक्कर हुई। दुर्घटना में शामिल नौ वाहन सेमीट्रेलर ट्रक थे।

दुर्घटना के बाद आठ घंटे से अधिक समय तक अंतरराज्यीय 80 का वेस्टबाउंड मार्ग बंद रहा। दोपहर दो बजे तक तीन में से दो मार्गों को फिर से खोल दिया गया।

आयोवा स्टेट ट्रूपर बॉब कॉनराड ने एक बयान में कहा, ‘‘यह दुर्घटना वाहन चालकों को सड़क की स्थिति और संभावित खतरों के मद्देनजर हर पल चौंकन्ना रहने के महत्व को दर्शाती है। दोनों परिवारों को अब यह स्वीकार करना होगा कि उनके प्रियजन अब कभी घर नहीं लौटेंगे। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।’’ (एपी)

ब्राज़ील के संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के समर्थकों की ओर से किए हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता ज़ाहिर की है.

पीएम मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को टैग करते हुए कहा, "ब्राज़ीलिया में राष्ट्र की संस्थाओं में दंगा और तोड़फोड़ की ख़बर से चिंतित हूं. लोकतांत्रिक परंपराओं का सबको सम्मान करना चाहिए. हम ब्राज़ील की सरकार को पूरा समर्थन देते हैं."

इस हिंसक हमले पर दुनिया के अन्य शीर्ष नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है.

कुछ दिन पहले ही ब्राज़ील में लूला डा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्राज़ील की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हुए इस हमले की निंदा की है और कहा है कि ब्राज़ील के लोगों और यहां की संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए.

कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ब्राज़ील सहित किसी भी लोकतंत्र में लोगों की लोकतांत्रिक पसंद का सम्मान करना सर्वोपरि होता है.

रविवार को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के हज़ारों समर्थकों ने संसद, राष्ट्रपति भवन और सर्वोच्च न्यायालय पर धावा बोल दिया. प्रदर्शनकारियों ने इन भवनों की खिड़कियां तोड़ दीं और ब्राज़ील के मंत्री के दावे के अनुसार दंगाई हथियार भी लेकर भागे हैं.

ब्राज़ील पुलिस ने अभी तक 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया है.

ब्राज़ील में बीते साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनावों में मिली हार को बोलसोनारो मानने से इनकार करते आए हैं. बोलसोनारो बीते सप्ताह सत्ता हस्तांतरण के समारोह में भी शामिल नहीं हुए और फ़िलहाल अमेरिका में हैं. (bbc.com/hindi)

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा के कैबिनेट के एक मंत्री ने दावा किया है कि रविवार को अहम इमारतों में हुई हिंसा में शामिल दंगाई राष्ट्रपति आवास से हथियार अपने साथ ले गए.

संचार मंत्री पालो पिमेन्ता ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, "हम इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी ऑफ़िस रूम में हैं. यहां मौजूद हर ब्रीफ़केस में घातक और गैर-घातक हथियार थे. इन्हें अपराधियों ने चुरा लिया है."

हालांकि, ब्राज़ील की सरकार ने ये नहीं बताया कि रविवार को राष्ट्रपति आवास, संसद और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के समर्थकों ने कितने हथियार चुराए हैं.

पुलिस के अनुसार, अभी तक क़रीब 200 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. (bbc.com/hindi)

ब्राज़ील की संसद में रविवार को धुर-दक्षिणपंथी नेता जायर बोलसोनारो के हज़ारों समर्थकों ने धावा बोल दिया. लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आवास को भी घेर लिया.

ब्राज़ील की फ़ुटबॉल टीम की जर्सी पहने हज़ारों प्रदर्शनकारी हाथों में झंडा लिए संसद के अंदर घुस गए. कुछ लोग स्पीकर के मंच पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखे.

कुछ प्रदर्शनकारी संसद की छत पर चढ़ गए और खिड़कियां तोड़ दीं.

भीषण झड़पों के बाद राजधानी ब्राज़ीलिया की अहम इमारतों पर पुलिस ने रविवार शाम तक नियंत्रण कर लिया था.

राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने इसे "फ़ासीवादी हमला" क़रार दिया है.

ब्राज़ील में रविवार को हुई हिंसा के बाद लोगों के ज़ेहन में 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल की इमारत में हुई इसी तरह की झड़पों की याद ताज़ा हो गई है. उस समय डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपटिल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई बड़ी हस्तियों ने इस हिंसा की निंदा की है.

बीते सप्ताह ही ब्राज़ील के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले लूला डा सिल्वा ने वादा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी.

इससे पहले लूला डा सिल्वा ने ट्वीट किया, "हम सरकार गठन में जुटे हुए हैं और रविवार को उन्होंने हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठाया और आप जानते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति के कई भाषण ऐसा करने के लिए उकसाते हैं. ये उनकी पार्टी और उनकी ज़िम्मेदारी है."

देश के न्याय मंत्री फ़्लैवियो डिनो ने स्थानीय मीडिया को बताया कि अभी तक 200 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

बोलसोनारो बीते साल अक्टूबर में हुए चुनाव के नतीजों को मानने से लगातार इनकार करते रहे हैं. उन्होंने पिछले सप्ताह लूला डा सिल्वा के शपथग्रहण समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया था.

हालांकि, 67 वर्षीय बोलसोनारो ने इस हिंसा की ज़िम्मेदारी से दूरी बनाते हुए इसकी निंदा की है. बोलसोनारो फ़िलहाल अमेरिका में हैं. (bbc.com/hindi)

लंदन, 8 जनवरी| ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को तीन बार यह बताने से इनकार कर दिया कि वह निजी स्वास्थ्य सेवा का उपयोग करते हैं या नहीं। बीबीसी के मुताबिक, एक कार्यक्रम में एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिटेन के पीएम से पूछा गया कि क्या वह निजी जीपी के साथ पंजीकृत थे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हेल्थकेयर एक व्यक्तिगत पसंद है।

बीबीसी ने यूके के प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, "मैं एक एनएचएस परिवार में पला-बढ़ा हूं। मेरे पिता एक डॉक्टर थे और मां फार्मासिस्ट थीं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें स्वतंत्र क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए, ताकि मरीज चुन सकें कि उन्हें इलाज कहां कराना है।" जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) 'संकट में' हैं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह निर्विवाद रूप से दबाव में है।

महामारी से उबरना मुश्किल होने वाला था, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन समस्या पर काबू पाने के प्रति आशावादी थे।  (आईएएनएस)

सैन फ्रांसिस्को, 8 जनवरी  अमेरिका के कैलिफोर्निया में शनिवार को बारिश के साथ ही तूफानी मौसम से सड़कों पर बाढ़ आने, नदियों के उफान पर होने और मिट्टी धंसने का खतरा बढ़ गया है।

शनिवार को ‘बे एरिया’ में बारिश हुई। सोमवार को भी तूफान आने की आशंका है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने उत्तरी और मध्य कैलिफोर्निया में 15 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई है।

लॉस एंजिलिस में सप्ताहांत में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है और सोमवार को तूफानी मौसम के साथ पर्वतीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर तक बारिश की संभावना है।

कैलिफोर्निया में हाल ही में बारिश और तूफान के कारण हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई थी, सड़कों पर बाढ़ आ गई थी और कम से कम छह लोगों की मौत हो गई थी।

सैन फ्रांसिस्को में 26 दिसंबर के बाद से 25 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जबकि पूर्वी सिएरा में मशहूर स्की स्थल मैमथ माउनटेन पर करीब 10 फीट तक हिमपात दर्ज किया गया है। (एपी)
   

लॉस एंजिलिस, 8 जनवरी | 'ग्लास अनियन: ए नाइव्स आउट मिस्ट्री' स्टार केट हडसन ने अपने बेटे राइडर का जन्मदिन बहुत ही खास अंदाज में मनाया और इंस्टाग्राम पर इसकी एक पोस्ट भी साझा की। पीपुल मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, 43 वर्षीय अभिनेत्री ने बेटे के 19वें जन्मदिन पर लिखा कि, उनके बड़े बेटे ने उनके जीवन को कितना बदल दिया है।

हडसन ने लिखा, "कर्क राशि की पूर्णिमा को जन्मे इस युवक के पास मेरा पूरा दिल है। प्रफुल्लित करने वाला, प्यार करने वाला, दयालु, वफादार, संवेदनशील। राइडर, मेरा प्यारा बेटा, मुझे उस दिन का जश्न मनाना अच्छा लगता है जब आप पैदा हुए थे।"

पीपुल के अनुसार, तस्वीरों के संग्रह में, राइडर की एक तस्वीर शामिल है जिसमें वह अपनी मां को गले लगाते हैं। इसी तरह से कई और भी परिवार के साथ तस्वीरें हैं, जिसमें सब खुश हैं।

हडसन ने अपने कैप्शन में आगे उल्लेख किया, "आपके जन्म ने हम सभी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है और दैनिक रूप से बहुत खुशी और हंसी लाया है। आई लव यू इनफिनिटी, इनफिनिटी, 3 ट्रिलियन क्यूबेड। ए बिग हैप्पी बर्थडे राइडर।"

अभिनेत्री ने राइडर की कुछ प्रफुल्लित करने वाली क्लिप भी साझा कीं। (आईएएनएस)