बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आदेश जारी कर देश की संसद को भंग कर दिया है.

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस विंग की ओर से भेजे गए नोटिस में मंगलवार को इस बात की जानकारी दी गई.

इस नोटिस में बताया गया है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और छात्र आंदोलन के नेताओं की राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ हुई बैठक के बाद राष्ट्रीय संसद को भंग करने का फ़ैसला लिया गया है.

इस संबंध में नोटिफ़िकेशन आज जारी किया जाएगा.

इस साल सात जनवरी को चुनाव के बाद इस संसद का गठन हुआ था.

वहीं सोमवार को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर बीएनपी नेता ख़ालिदा ज़िया समेत कई विपक्षी नेताओं को नज़रबंदी से रिहा कर दिया था. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में एक होटल को आग के हवाले कर देने से कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस होटल में सोमवार को आग लगाई गई थी.

ज़बीर इंटरनेशनल होटल अवामी लीग के क़रीबी सदस्य का होटल था.

बांग्लादेश के दैनिक अख़बार ‘डेली स्टार’ के मुताबिक़ बचाव दल को इस आग पर क़ाबू पाने में 12 घंटे का समय लग गया.

अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़ प्रदर्शनकारियों ने फ़ायर फ़ाइटर्स को काफ़ी देर तक होटल नहीं पहुँचने दिया जिसकी वजह से बचावकार्य काफ़ी देरी से शुरू हो पाया.

यह होटल बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम में मौजूद शहर जसोर में है. इस होटल के मालिक शाहीन चक्लदार हैं, जो जसोर ज़िले के अवामी लीग के पार्टी के महासचिव हैं.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना 1980 के दशक से ही अवामी लीग पार्टी की प्रमुख रही हैं.

सोमवार को छात्रों के लंबे प्रदर्शन के बाद शेख़ हसीना ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. शेख़ हसीना बांग्लादेश छोड़कर चली गई हैं.

उसके बाद सेना ने छात्रों और आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन बांग्लादेश के अलग-अलग इलाक़ों से हिंसा, लूट और आगज़नी की ख़बरें आ रही हैं. (bbc.com/hindi)

पेशावर, 6 अगस्त पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हजारों समर्थकों ने सोमवार को उनकी गिरफ्तारी के एक साल पूरा होने पर उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर देश के संवेदनशील उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में रैली निकाली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस रैली को इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की सरकार पर बिना किसी देरी के पूर्व प्रधानमंत्री को रिहा करने का दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

यह रैली खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के स्वाबी शहर में निकाली गई, जहां इमरान की पार्टी का शासन है।

इमरान के 10,000 से अधिक समर्थकों को स्वाबी में पार्टी के झंडे लहराते और पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने भाषण में प्रदर्शनकारियों से कहा कि इमरान जल्द ही उनके बीच होंगे।

यह साल 2022 के बाद देश में सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जब इमरान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये सत्ता से बेदखल कर दिया गया था।

खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गांदापुर ने प्रदर्शनकारियों से आगामी हफ्तों में इस्लामाबाद की ओर कूच करने के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि पीटीआई की इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में राजधानी में बड़ा प्रदर्शन करने की योजना है।

गांदापुर ने कहा कि अगर पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में रैली करने की अनुमति नहीं दी गई, तो वह हर प्रतिबंध की अवज्ञा करेगी।

इस्लामाबाद की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पांच अगस्त 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

हाल के महीनों में इमरान के खिलाफ सभी मामलों में सजा निलंबित कर दी गई या पलट दी गई। हालांकि, वह अभी जेल में ही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कुछ मामलों की सुनवाई लंबित है। (एपी) 

 ढाका, 6 अगस्त । बांग्लादेश में इन दिनों आगजनी और भीषण हिंसा हो रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई हैं। इस बीच बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मौजूदा संसद को भंग करने का ऐलान किया है। देश में जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा। इस दौरान जमात-ए-इस्लामी और छात्र शिबिर ने अपने कार्यकर्ताओं को हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यकों के अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करने को कहा है। वहीं भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर छात्र समूह ने एक नया वीडियो जारी किया। जिसमें कहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नामों के प्रस्ताव भी साझा किए जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्र आंदोलन के प्रमुख कोऑर्डिनेटर में से एक नाहिद इस्लाम ने कहा कि उन्होंने पहले ही डॉ. मोहम्मद यूनुस से बात की है। देश के मौजूदा हालात देखते हुए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में आगजनी और भीषण हिंसा के बीच भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बल (बीएसएफ) अलर्ट पर है। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी लगातार दूसरे दिन भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के दौरे पर हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐलान किया है कि संसद को भंग कर जल्द ही देश में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। राष्ट्रपति ने यह जानकारी विभिन्न राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी के साथ बैठक के दौरान दी।

बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए थे। बैठक में सर्वसम्मति से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया को भी तुरंत रिहा करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को रिहा करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों को निष्पक्ष जांच के जरिए सजा दिलाने का वादा किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने, लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने की अपील की है। --(आईएएनएस)

 लंदन, 6 अगस्त । बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के चलते उत्पन्न संकट पर ब्रिटेन ने गहरी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने और उसके बाद की हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सभी पक्षों से शांति और सहयोग की अपील की है। बांग्लादेश में पिछले दो हफ्तों से हिंसा का स्तर अभूतपूर्व रहा है, जिसमें सैकड़ों जानें गई हैं। इस बीच, सेना प्रमुख ने देश में संक्रमणकालीन अवधि की घोषणा की है, जिसके बाद राजनीतिक परिदृश्य और अधिक अस्थिर हो गया है।

देश में बढ़ती हिंसा और अराजकता को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए सभी पक्षों को मिलकर काम करने की सलाह दी है। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा, "बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसक घटनाएं अत्यंत दुखद हैं और हमने कई निर्दोष जिंदगियों को खो दिया है। इस संकट से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सभी पक्षों का एकजुट होना और शांति स्थापना के लिए मिलकर प्रयास करना है।" उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के लोग संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इन घटनाओं की पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं। हम बांग्लादेश में एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भविष्य की उम्मीद करते हैं।" ब्रिटेन और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। ब्रिटेन का मानना है कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंध और राष्ट्रमंडल के साझा मूल्य इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ब्रिटेन बांग्लादेश में स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह किया कि वे इस संकट का समाधान निकालने के लिए मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि वैश्विक समर्थन और सहयोग बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिरता की बहाली में सहायक होगा। ब्रिटेन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है और लोग शांति और स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं। ब्रिटेन का यह प्रयास बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर वैश्विक प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल, बांग्लादेश की जनता शांति और सुरक्षा की आस में है। --(आईएएनएस)

 बेरूत, 6 अगस्त । डब्लूएचओ ने मध्य पूर्व में संभावित युद्ध के खतरे के मद्देनजर 32 टन स्वास्थ्य सामग्री और दवाएं लेबनान भेजी हैं। जिससे मध्य पूर्व एशिया में किसी भी अस्थिर स्थिति में लेबनान के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की किल्लत का सामना न करना पड़े। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह स्वास्थ्य सामग्री और दवाएं लेबनान पहुंच चुकी हैं। बेरूत स्थित रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लेबनान के विदेश मंत्री फिरास अबियाद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि अब्दल नसीर अबु बक्र की मौजूदगी में इन दवाओं और स्वास्थ्य सामग्री को प्राप्त किया।

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्री फिरास अबियाद ने डब्ल्यूएचओ का आभार जताते हुए मध्य पूर्व एशिया में यूएन द्वारा युद्ध रोकने के लिए इजरायल पर बनाए जा रहे दबाव का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान अबू बक्र ने डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि लेबनान को चिकित्सा सहायता मुहैया कराने का ध्येय स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करना और संकट के दौरान दवाओं की आपूर्ति करना है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि "संगठन स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद करना आगे भी जारी रखेगा"। 30 जुलाई को बेरूत के दक्षिणी नगरों में इजरायल के हमले के बाद लेबनान अपनी धरती पर बेहद सावधानी बरत रहा है। इस हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर फौद शोकोर के साथ सात नागरिकों की मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरल्लाह ने उचित समय आने पर इजरायली हमले का भीषण और दर्दनाक जवाब देने की धमकी दी है। बता दें हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित थे। वहीं पर बुधवार तड़के वह इजरायली हमले में अंगरक्षकों समेत मारे गए थे। -- (आईएएनएस)

बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेता नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना के इस्तीफ़े के बाद देश को चलाने के लिए गठित होने वाली अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस का नाम प्रस्तावित किया है.

उन्होंने राष्ट्रपति से जल्द से जल्द प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने का आग्रह किया.

आंदोलन के समन्वयकों में से एक नाहिद इस्लाम ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया फेसबुक पर वीडियो संदेश में मुख्य सलाहकार के नाम का प्रस्ताव रखा.

उस वक़्त उनके साथ कोऑर्डिनेटर आसिफ महमूद और अबू बक्र मजूमदार भी मौजूद थे.

इस्लाम ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार का मुखिया बनने के बारे में उनकी प्रोफेसर यूनुस से बात हो चुकी है.

उन्होंने कहा, ''हमने मोहम्मद यूनुस से भी बात की है. वह छात्रों की अपील पर बांग्लादेश के लिए ये यह अहम जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हो गए हैं.’’

भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने यह भी कहा कि सलाहकार परिषद के दूसरे सदस्यों के नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

इससे पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नाहिद इस्लाम ने कहा था,'' हम किसी भी तरह की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जब तक कि इसे छात्र-नागरिकों द्वारा समर्थित या प्रस्तावित न किया जाए.'' (bbc.com/hindi)

अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने कहा है कि बांग्लादेश में कोई भी अंतरिम सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों, कानून के नियम और बांग्लादेशी लोगों की इच्छा के मुताब़िक बननी चाहिए.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे नहीं पता कि शेख़ हसीना ने उनके देश में शरण मांगी है या नहीं.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पत्रकारों से कहा,’’हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग वहां की सरकार का भविष्य तय करें.’’

उन्होंने कहा,''जवाबदेही कैसी होती है. ये बांग्लादेश के कानून में दिखना चाहिए. हिंसा करने और कानून तोड़ने वालो को जिम्मेदार ठहराया जाा चाहिए.’''

मैथ्यू मिलर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शेख़ हसीना ने अमेरिका में राजनीतिक शरण मांगी है या नहीं. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 6 अगस्त। अमेरिका ने कहा है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और बांग्लादेशी लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए।

विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को वाशिंगटन में अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हम बांग्लादेश के लोगों को बांग्लादेश की सरकार का भविष्य निर्धारित करते हुए देखना चाहते हैं।”

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। ढाका में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने कहा है कि एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभालने जा रही है और सेना देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा उठाएगी।

हसीना के देश छोड़ने की खबर आते ही हजारों प्रदर्शनकारी उनके आवास में घुस गए और तोड़फोड़ व लूटपाट की। बाद में हसीना लंदन जाने की अपनी योजना के तहत भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरीं।

मिलर ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका बांग्लादेश के हालात पर करीबी नजर रख रहा है और वह देश में हिंसा समाप्त करने तथा पिछले कुछ हफ्तों में हुई मौतों के लिए जवाबदेही तय करने का आह्वान करता है।

उन्होंने कहा, “अंतरिम सरकार के संबंध में सभी फैसले लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और बांग्लादेशी लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए किए जाने चाहिए।”

मिलर ने कहा, “अब, जवाबदेही कैसी होनी चाहिए, यह बांग्लादेशी कानून के तहत तय किया जाना चाहिए। जाहिर है, हिंसा के कृत्यों, कानून का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

एक सवाल के जवाब में मिलर ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने अमेरिका से शरण मांगी है या नहीं।

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ हफ्तों में हुई हिंसा और मौतों के मद्देनजर यह जरूरी है कि हम इन मौतों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण एवं पारदर्शी जांच कराएं। जहां तक ​​अंतरिम सरकार का सवाल है, हमारा मानना ​​है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम बांग्लादेशी लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें और लोकतांत्रिक शासन की संभावनाएं तलाशें।”

मिलर ने जोर देकर कहा कि अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ अपने रिश्ते को काफी महत्व देता है। उन्होंने कहा, “हम इसे जारी रखना चाहते हैं। भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में जानने का अनुरोध करने वालों और सवाल पूछने वालों से मैं यह आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे को अभी 12 घंटे भी नहीं बीते हैं।”

मिलर ने कहा कि अमेरिका बांग्लादेश की स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहा है। उन्होंने कहा, “अमेरिका बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है। हम सभी पक्षों से और हिंसा से बचने का आग्रह करते हैं। पिछले कई हफ्तों के दौरान बहुत सारी जानें गई हैं और हम आने वाले दिनों में शांति एवं संयम बरतने का आग्रह करते हैं।”

मिलर ने कहा, “हम अंतरिम सरकार के गठन संबंधी घोषणा का स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि कोई भी सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश के कानूनों के अनुसार किया जाए। हम पिछले कुछ हफ्तों में देश में मानवाधिकारों के हनन, लोगों की जान जाने और उनके घायल होने की खबरों से बहुत दुखी हैं। हम उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो हिंसा का दंश झेल रहे हैं।”

पिछले दो दिनों में, हसीना सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं।

बांग्लादेश में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन पिछले महीने विवादास्पद नौकरी आरक्षण योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। यह प्रदर्शन बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया।

वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान इस विवादास्पद आरक्षण व्यवस्था के तहत किया गया था। (भाषा)

बांग्लादेश की पीएम शेख़ हसीना के देश छोड़ कर चले जाने पर वहां के अख़बारों ने अलग-अलग नज़रिये से टिप्पणी की है.

दैनिक 'प्रोथोम आलो' की ख़बर का शीर्षक है- शेख़ हसीना अंत में भी बल प्रयोग करना चाहती थीं.

अख़बार लिखता है कि शेख हसीना अंत में भी अतिरिक्त बल और अधिक रक्तपात के जरिए सत्ता बरकरार रखना चाहती थीं.

'सामयिक' पत्रिका की हेडलाइन है- छात्रों की खून से सनी जीत.

इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में जनता की जीत हुई लेकिन ये छात्रों के खून से सनी हुई है.

'न्यू एज' की ख़बर कुछ इस तरह शुरू होती है- खालिदा की रिहाई, जेएस का विघटन, राष्ट्रीय सरकार जल्द

पहले पन्ने पर लगी इस रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने का फैसला किया गया है.

'नया दिगंत' अखबार में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस के हवाले से कहा गया है कि छात्रों की जीत दूसरी आज़ादी है.

जीत के दिन पुलिस फायरिंग में 103 की मौत - युगांतर अखबार के पहले पन्ने पर ये ख़बर छापी गई है.

इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के सोमवार को इस्तीफा देने के बाद अवामी लीग के मंत्रियों-सांसदों के आवास, केंद्रीय कार्यालय और अन्य कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई.

बांग्लादेश
'‘बिजनेस स्टैंडर्ड'' ने लिखा कर्फ्यू आज ख़त्म; सभी शैक्षणिक, निजी संस्थान, कारखाने भी खुलेंगे. यह बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने का शीर्षक है. (bbc.com/hindi)

छात्र आंदोलन, हिंसा, सैकड़ों लोगों की मौत और सोमवार को प्रदर्शनकारियों के मार्च के एलान के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने पद और देश छोड़ दिया.

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के ख़िलाफ़ शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन, देशव्यापी प्रदर्शन में तब्दील होकर शेख़ हसीना की सरकार के पतन तक पहुंच गया.

सेना की ओर से देश में अंतरिम सरकार का गठन करने की घोषणा के बावजूद, आंदोलन और बांग्लादेश में आगे क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है.

पांच अगस्त का दिन बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ.

शेख़ हसीना का लगातार पंद्रह साल से चला आ रहा शासन और पांचवां कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया. आनन-फानन में हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा.

पांच अगस्त को क्या-क्या हुआ
चार अगस्त को हुई व्यापक हिंसा के बाद पांच अगस्त की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण हालात में हुई. तनाव के मद्देनज़र सरकार ने सोमवार से बुधवार की छुट्टी की घोषणा कर दी थी.

सुबह दस बजे ही ढाका में सेंट्रल शहीद मीनार के पास अलग-अलग कॉलेजों और संस्थानों की भीड़ ‘ढाका मार्च’ में शामिल होने के लिए जुट गई थी.

‘स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट’ ने इस मार्च का आह्वान किया था. पुलिस ने आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड चलाकर छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही.

बांग्लादेश सरकार ने 25 जुलाई को ही इंटरनेट बंद कर दिया था. फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी रोक लगा दी गई. लेकिन सोमवार को देश में पूरी तरह इंटरनेट बंद करने का आदेश दे दिया गया. ब्राडबैंड इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया. न्यूज़ वेबसाइटें भी ऑफ़लाइन हो गईं.

सख़्त इंतज़ाम, दमन की कोशिशें और पाबंदियां लोगों को घरों से निकलने से नहीं रोक सकीं. शहर के हर कोने से लोग बाहर सड़कों पर निकलने लगे.

11 बजते-बजते ढाका के जतराबाड़ी इलाक़े में हज़ारों लोगों की भीड़ जुट गई. तैनात की गई पुलिस भीड़ को थामने के लिए नाकाफ़ी रही.

यहां बख़्तरबंद गाड़ियों में सवार सैनिक भी सड़कों पर तैनात कर दिए गए. पुलिस ने आंसू गैस, साउंड ग्रेनेड और गोलियां चलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की.

वहीं, दोपहर क़रीब 12 बजे ढाका के हबीबगंज इलाक़े में बोरो बाज़ार की तरफ़ बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने गोलीबारी की. इस घटना में छह लोगों की मौत हुई, जिनमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे.

सोमवार के ढाका मार्च को रोकने के लिए दसियों हज़ार छात्रों, प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.

लेकिन इस सबके बावजूद बड़े पैमाने पर छात्र और आम लोग बाहर निकले और शहीद मीनार से शाहबाग़ इलाक़े की तरफ़ बढ़े. रविवार को शाहबाग़ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे.

देश में तेज़ी से बदल रहे हालात के बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वाकेर उज़्ज़मां ने दोपहर दो बजे राष्ट्र को संबोधित करने की घोषणा की. सेना ने एक बयान जारी कर सेना प्रमुख के संबोधन तक लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की.

इसी बीच, सड़कों पर भीड़ बढ़ती गई, लाखों लोग ढाका की सड़कों पर उतर आए.

शेख हसीना ने देश छोड़ा
दोपहर क़रीब सवा एक बजे, बांग्लादेश में ब्राडबैंड इंटरनेट फिर से बहाल कर दिया गया. ऑफ़लाइन हुई वेबसाइटें लाइव आने लगीं. सोशल मीडिया वेबसाइटों पर लगी पाबंदियां भी हटने लगीं. हालांकि, इंटरनेट बहाल किए जाने का कोई अधिकारिक आदेश नहीं आया.

इसी बीच, देश के सेना प्रमुख ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सेना मुख्यालय पर बैठक की. इस बैठक में नागरिक समूहों से जुड़े लोग और बुद्धिजीवी भी शामिल हुए. ढाका यूनिवर्सिटी के क़ानून विभाग के प्रोफ़ेसर आसिफ़ नज़रुल को भी बैठक में बुलाया गया.

इसी बीच, दोपहर ढाई बजे, प्रधानमंत्री शेख हसीना के गणभवन से सैन्य हेलीकॉप्टर में निकलने की ख़बर आई. उनकी बहन शेख़ रेहाना भी उनके साथ थीं. गणभवन से हेलीकॉप्टर के उड़ने के कुछ मिनट बाद ही शेख़ हसीना के भारत के लिए रवाना होने की रिपोर्टें आने लगीं.

समाचार एजेंसी एएफ़पी की रिपोर्ट में बताया गया कि देश छोड़ने से पहले शेख़ हसीना राष्ट्र के नाम संबोधन रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौक़ा नहीं मिल सका.

दोपहर सवा तीन बजे, सेना प्रमुख वाकेर उज़्ज़मां ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा देकर देश छोड़ दिया है. उन्होंने विमर्श के बाद अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा भी की. सेना प्रमुख ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मौत में शामिल रहे लोगों पर मुक़दमे दर्ज किए जाएंगे.

शांति की अपील करते हुए सेना प्रमुख ने कहा, ‘हम देश को ठीक से चलाने में कामयाब होंगे.’

हालांकि, प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए. अवामी लीग पार्टी के दफ़्तरों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी.

प्रधानमंत्री आवास में लगी बांग्लादेश के संस्थापक और शेख़ हसीना के पिता शेख़ मुजीबुर्रहमान की विशाल मूर्ति पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए. हथौड़े से इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई.

दोपहर ढलते-ढलते ढाका शहर एक तरह से प्रदर्शनकारियों के नियंत्रण में आ गया. चीफ़ जस्टिस के घर में तोड़फोड़ हुई, प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन, स्मारकों में प्रदर्शनकारी घुस गए.

धनमंडी इलाक़े में प्रमुख निवास स्थान सुधा सदन में आग लगा दी गई और इसे लूट लिया गया. शेख़ हसीना सरकार के कई मंत्रियों के घर पर भी हमले हुए, पार्टी के ऑफिसों को तोड़ा गया.

शाम छह बजे सेना ने शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छह घंटों के लिए उड़ान के संचालन को निलंबित किए जाने की जानकारी दी.

अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए 24 घंटों की समय सीमा
इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना शाम क़रीब सवा छह ग़ाज़ियाबाद के डासना स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर सी-130 विमान से उतरीं.

शाम क़रीब साढ़े सात बजे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शेख़ हसीना से मुलाक़ात की. भारत सरकार ने सोमवार देर शाम बांग्लादेश के हालात पर चर्चा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की.

वहीं, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के बाद भी हालात तनावपूर्ण बने रहे.

पूर्व प्रधानमंत्री और शेख़ हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी ख़ालेदा ज़िया ने लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की.

इसी बीच, शेख़ हसीना के बेटे और सलाहकार साजीब वाजेद ने बीबीसी से कहा कि उनकी मां ने अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है और वो अब कभी राजनीति में नहीं लौटेंगी.

शेख़ हसीना ने विवादित आम चुनावों में भारी बहुमत हासिल करने के बाद 11 जनवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. एक महीने पहले तक ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि शेख़ हसीना की सत्ता पर रही मज़बूत पकड़ इस तरह ढीली हो जाएगी.

सोमवार को बांग्लादेश की राजनीति और हालात ने नई करवट ली है. आगे क्या होगा अभी बहुत स्पष्ट नहीं हैं.

छात्र संगठनों ने अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए 24 घंटों की समय सीमा दी है.

बांग्लादेश में आगे क्या होगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरिम सरकार में कौन-कौन होगा और क्या छात्र संगठन इस सरकार को स्वीकार करेंगे.

चार अगस्त को हुई हिंसा में 94 लोग मारे गए थे
1 जुलाई से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया था.

लेकिन इस फ़ैसले के बावजूद, बांग्लादेश के छात्रों और लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ. शेख़ हसीना के इस्तीफ़े की मांग ज़ोर पकड़ने लगी.

यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से शुरू हुआ आंदोलन देश के कोने-कोने में पहुंच गया और विपक्षी दल भी सड़कों पर उतर आए.

छात्र संगठनों ने चार अगस्त से पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी.

सरकार ने इन प्रदर्शनों का सख़्ती से दमन करने का प्रयास किया. गोलियां चलीं, सेना सड़कों पर उतरी, लेकिन लोग नहीं थमे.

चार अगस्त को हुई हिंसा में कम से कम 94 लोग मारे गए. छात्र आंदोलन की शुरुआत से मौतों का आंकड़ा तीन सौ को पार कर गया.

रविवार आंदोलन का सबसे हिंसक दिन साबित हुआ. एक ज़िला पुलिस मुख्यालय पर भीड़ के हमले में 13 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई.

हिंसा सिर्फ़ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ही नहीं हुई, बल्कि सत्ताधारी अवामी लीग के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए. देश के कोने-कोने में लोग आमने-सामने आ गए.

बेहद तनावपूर्ण हालात और व्यापक हिंसा के बावजूद, सोमवार को ढाका की तरफ़ मार्च के एलान से न प्रदर्शनकारी पीछे हटे और न छात्र संगठन.

सरकार ने राजधानी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया.

लेकिन सख़्त कर्फ्यू और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद भी लोग नहीं थमे और सोमवार को शेख़ हसीना को पद छोड़ना पड़ा और देश से भी जाना पड़ा. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में शेख़ हसीना के इस्तीफ़ा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद कई शहरों में बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं सामना आई हैं.

ढाका में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर पड़ा और पीएम आवास समेत कई इमारतों में तोड़फोड़ हुई है.

तस्वीरों में प्रधानमंत्री कार्यालय से लोगों को सामान उठाकर ले जाते हुए भी देखा गया है. जबकि प्रदर्शनकारी आवास में सोफ़ों पर बैठे और सेल्फ़ी लेते नज़र आए.

इसके अलावा शेख़ हसीना सरकार के गृह मंत्री के आवास में भी तोड़ फोड़ की गई.

बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत की गई है.

बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने चिंता जताई है और देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए फौरन कदम उठाने की बात कही है.

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के ख़िलाफ़ देश के छात्र जुलाई महीने से ही आंदोलन कर रहे थे.

यह आंदोलन काफ़ी उग्र और हिंसक हो गया था और जुलाई माह में ही 300 से ज़्यादा लोग मारे गए.

पिछले महीने ही शेख़ हसीना ने इस आंदोलन से निपटने के लिए सेना को तैनात किया था, लेकिन इसका आंदोलन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा.

बांग्लादेश के छात्रों ने रविवार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपील की थी. इसमें लोगों से तमाम सरकारी टैक्स न देने की अपील की गई थी.

रविवार को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और इसमें क़रीब 90 लोगों की मौत हुई जबकि सोमवार को 20 लोगों के मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की है.

शेख़ हसीना के बेटे सजीब वाजिद रॉय ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के कार्यक्रम न्यूज़आवर से बातचीत में बताया है कि उनकी माँ रविवार को ही अपना पद त्यागने का मन बना चुकी थीं. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन में पिछले सप्ताह से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक क़रीब 400 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल ने कहा है कि आगे हर दिन ये गिरफ़्तारियां बढ़ सकती हैं.

इससे पहले प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कहा कि हालात को काबू करने के लिए विशेषज्ञ पुलिस अफसरों का दल तैनात है.

प्लाईमाउथ में पुलिस ने कहा कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस अफसर घायल हो गए हैं.

ब्रिटेन के साउथपोर्ट में मशहूर सिंगर टेलर स्विफ़्ट की थीम वाली डांस पार्टी में चाकूबाजी की घटना में तीन बच्चियों की मौत के बाद हिंसक प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.

इस प्रदर्शन के दौरान धुर दक्षिणपंथी, आप्रवासी विरोधी और आप्रवास समर्थक कई जगह आमने-सामने आ गए थे. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के पांच अगस्त को देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी उनके आधिकारिक आवास ‘गण भवन’ में घुस गए और वहां रखे सामान को लूट कर ले जाते दिखे.

कोई उनके घर के फर्नीचर को उठाकर ले जाते दिखा तो कुछ लोग वहां लगे सोफों पर आराम फरमा रहे थे.

बड़ी तादाद में स्थानीय लोग उनके आवास में घुस आए थे और वहां रखे सामानों को ‘जीत के प्रतीक’ के तौर पर उठा कर ले जा रहे थे.

सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की.  (bbc.com/hindi)

लाहौर, 5 अगस्त । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को पुरुष घरेलू क्रिकेट सीजन 2024-25 में तीन नये टूर्नामेंट की शुरुआत करने की घोषणा की, जिनमें चैंपियंस वनडे कप, चैंपियंस टी20 कप और चैंपियंस प्रथम श्रेणी कप शामिल हैं। नये टूर्नामेंट मौजूदा टूर्नामेंटों की सूची में शामिल हो जाएंगे, जिनमें नेशनल टी 20 कप, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप और एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग 2025 शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का 2024-25 सीजन 1 सितंबर 2024 से 5 अगस्त 2025 तक चलेगा। इस दौरान आठ सीनियर टूर्नामेंटों में 261 मैच होंगे, जो 2023-24 सीजन में आयोजित 203 मैचों से काफी ज्यादा है।

इस विस्तारित कार्यक्रम में 131 प्रथम श्रेणी मैच, 50 ओवर के 40 मैच और टी20 के 97 मैच शामिल हैं। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने कहा, "टेस्ट में सातवां स्थान, वनडे अंतर्राष्ट्रीय में चौथा और टी20 में सातवां पायदान हमारी असली क्षमता और पाकिस्तान क्रिकेट की विरासत से परे है। विश्व क्रिकेट में दोबारा वही स्थान हासिल करने के लिए हमें हमारे घरेलू क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करने की ज़रूरत है। तीन चैंपियंस टूर्नामेंट का आगाज इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।" चैंपियंस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर के लगभग शीर्ष 150 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, हालांकि चयन प्रक्रिया के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इन योजनाओं को क्रिकेट मामलों के अध्यक्ष के सलाहकार वकार यूनिस की अनुमति प्राप्त है।

नये टूर्नामेंटों की घोषणा के लिए लाहौर में आयोजित प्रेस वार्ता में यूनिस भी नक़वी के साथ मौजूद थे। यूनिस के पास पीसीबी में बोर्ड के भीतर क्रिकेट के मामलों का कार्यभार होगा। उनकी भूमिका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए रॉब जैसी होगी। चैंपियंस टूर्नामेंटों में डॉल्फिंस, लायंस, पैंथर्स, स्टॉलियंस और वॉल्व्स नाम से पांच टीमें 1 सितंबर से 29 सितंबर के बीच वनडे कप खेलेंगी। चैंपियंस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हर टीम का एक मालिक और मेंटॉर होगा। टीमों का फैसलाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और सियालकोट में अपना एक हाई परफॉर्मेंस केंद्र होगा। --(आईएएनएस)

तेहरान, 5 अगस्त । ईरान में इजरायली हमले में हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बारे में ईरानी संसद के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने रविवार को कहा कि इस मामले में ईरान की प्रतिक्रिया “भयानक और स्मार्ट’ होगी। कालीबाफ ने कहा, "इस प्रतिक्रिया से इजरायल और उसके समर्थकों को ईरानी जमीन के अंदर अपनी कार्रवाई पर पछतावा होगा।" समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने आईआरआईबी के हवाले से यह जानकारी दी। उन्होंने संसद के एक ओपन सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतिक्रिया के बाद इजरायल और उसके सहयोगियों को अपनी कार्रवाई पर पछतावा होगा।

वे अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए एक और गंभीर "गलती" करने से बचने के लिए अपनी निगरानी प्रणाली में बदलाव करने मजबूर होंगे। इसके अलावा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) में मुख्य कमांडर के वरिष्ठ सलाहकार हुसैन तैयब ने इजरायल पर जुबानी हमला करते हुए कहा, “हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए बनाई गई योजना "नई, आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित" होगी। इससे पहले रविवार को ही ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ाई ने कहा था कि ईरान के खुफिया अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हानिया की हत्या देश में "घुसपैठ" का परिणाम नहीं थी। इजरायल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इस घटना को आतंकी हमला बता रही है।

उसने इब्राहिम रेज़ाई के हवाले से लिखा कि हमला करने वाले देश को जल्द ही इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमास पोलित ब्यूरो प्रमुख इस्माइल हानिया को मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। बुधवार तड़के वह इजरायली हमले में अपने अंगरक्षकों समेत मारे गए। इस बीच, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि इजरायल ने अपने लिए "कठोर सज़ा" का आधार तैयार कर लिया है। -- (आईएएनएस)

कैनबरा, 5 अगस्त । ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ऐलान किया है कि आधिकारिक आतंकी खतरे का स्तर बढ़ा कर 'संभावित' कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला युवा कट्टरपंथ में वृद्धि, ऑनलाइन कट्टरवाद और नई मिश्रित विचारधाराओं के उदय से प्रेरित है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, कैनबरा में एक संवाददाता सम्मेलन में अल्बानीज ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) ने सोमवार सुबह एक बैठक में ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा और खुफिया संगठन (एएसआईओ) से जानकारी मिलने के बाद खतरे का स्तर बढ़ाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "मैं ऑस्ट्रेलियाई लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संभावित का मतलब अपरिहार्य नहीं है और इसका मतलब यह नहीं है कि किसी आकस्मिक खतरे या खतरे के बारे में खुफिया जानकारी है, लेकिन हमें जो सलाह मिली है वह यह है कि ऑस्ट्रेलियाई चरमपंथी विचारधाराओं की अलग-अलग श्रेणी को अपना रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें।" एएसआईओ के महानिदेशक माइक बर्गेस ने कहा कि एजेंसी ने अप्रैल के बाद से आठ संभावित आतंकवादी घटनाओं को विफल कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का उपयोग कर व्यक्तियों या आतंकवादियों के छोटे समूह से हमले किए जाने की संभावना है।

उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "कई ऑस्ट्रेलियाई लोग अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। इसमें हिंसक विरोध, दंगे, किसी राजनेता या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले शामिल हैं।" बर्गेस ने आगे कहा कि गाजा में चल रहा संघर्ष आतंकी खतरे के स्तर को बढ़ाने का कारण नहीं है लेकिन यह एक अहम कारक तो है। नवंबर 2022 में आतंकवाद के खतरे के स्तर को "संभावित" तक कम कर दिया गया था। इसके आठ साल बाद इसे आखिरी बार इस्लामिक स्टेट (आईएस) के उद्भव के दौरान 2014 में "संभावित" तक बढ़ाया गया था। --(आईएएनएस)

त्रिपोली, 5 अगस्त । सोमालिया की राजधानी में समुद्र तट के किनारे स्थित एक होटल पर अल-शबाब चरमपंथी समूह द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था। लीबिया के विदेश मंत्रालय ने इस आत्मघाती हमले की निंदा की है। विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के द्वारा रविवार को एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल पर आतंकवादी हमला किया गया जिसकी लिबिया ने कड़ी निंदा की है।

इस हमले में दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल हुए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये कृत्य मानवता के विरुद्ध हैं। हम सभी प्रकार की हिंसा और आतंकवाद को अस्वीकार करने और त्यागने के लीबिया के दृढ़ रुख को दोहराते हैं। ऐसे कृत्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवीय और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। बता दें कि शुक्रवार रात मोगादिशु में समुद्र तट के किनारे एक होटल पर आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। जिसमें कम से कम 35 लोग मारे गए और 126 अन्य घायल हो गए। अल-शबाब चरमपंथी समूह ने अपने आधिकारिक रेडियो पर हमले की जिम्मेदारी ली। --(आईएएनएस)

 सोल, 5 अगस्त । दक्षिण कोरिया में गर्मी ने तबाही मचा रखी है। गर्मी के कारण मरीजों की संख्या बढ़कर 1,546 हो गई है, जबकि 257,000 से अधिक पशुओं की मौत हो गई है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दिन सियोल से 64 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में येओजू में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 2018 के बाद पहली बार ऐसा तापमान दर्ज किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक 20 मई से पिछले शनिवार तक गर्मी से संबंधित बीमारियों वाले मरीजों की कुल संख्या 1,546 तक पहुंच गई - जो पिछले साल की तुलना में 10 अधिक है। इस अवधि के दौरान, अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से 11 लोगों की मौत हो गई।

गर्मी की लहर ने 11 जुलाई से पिछले शनिवार तक 257,483 पशुओं की भी जान ले ली, जिनमें 235,880 मुर्गे-मुर्गियां भी शामिल थे। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आगमी 10 दिनों तक मौसम गर्म ही रहेगा। पूरे देश में दिन का तापमान औसत 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मंत्रालय ने लोगों को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच बाहर न जाने की सलाह दी है। -- (आईएएनएस)

ढाका, 5 अगस्त बांग्लादेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आम जनता से ‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’ में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का सोमवार को आदेश दिया।

इससे एक दिन पहले बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी।

झड़पें रविवार की सुबह हुईं जब प्रदर्शनकारी ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन’ के परचम तले आयोजित ‘असहयोग कार्यक्रम’ में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं।

बांग्ला भाषा के प्रमुख समाचार पत्र ‘प्रोथोम आलो’ ने बताया कि रविवार को हुई झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 101 लोगों की मौत हो गयी।

हिंसा के कारण प्राधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा।

‘एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट’ ने सोमवार को अपना ‘‘लॉन्ग मार्च टू ढाका’’ आयोजित करने की योजना बनायी है जिसे पूर्व में एक दिन बाद आयोजित किया जाना था।

आंदोलन के समन्वयक आसिफ महमूद ने रविवार रात को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि देश में बढ़ रही चिंताओं के बीच बुलायी गई एक आपात बैठक में यह फैसला लिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘स्थिति की समीक्षा के लिए एक आपात फैसले में हमारा ‘मार्च टू ढाका’ कार्यक्रम छह अगस्त के बजाय पांच अगस्त को होगा। दूसरे शब्दों में, हम देशभर के छात्रों से सोमवार को ढाका आने का आह्वान कर रहे हैं।’’

उन्होंने आम जनता से इसमें भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया है। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए ढाका आइए। छात्र एक नया बांग्लादेश बनाएंगे।’’

कर्फ्यू के कारण आवामी लीग का सोमवार को नियोजित शोक जुलूस रद्द कर दिया गया है। राजधानी ढाका के विभिन्न इलाकों में सोमवार सुबह सड़कों पर वाहन बहुत कम दिखे।

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कुछ छात्र ‘मार्च टू ढाका’ में भाग लेने के लिए सुबह 10 बजे से पहले और बाद में ढाका सेंट्रल शहीद मीनार पर एकत्रित हो गए जिससे पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी।

सभी छात्रों तथा उनके अभिभावकों से सुरक्षित घर लौटने का अनुरोध किया गया।

‘प्रोथोम आलो’ ने बताया कि सरकार ने स्थिति तनावपूर्ण रहने पर इंटरनेट पर पूर्ण पाबंदी लगाने का आदेश दिया है।

सरकार ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देश में सोमवार से तीन दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की गयी है।

भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा न करने की सलाह दी है।

इस बीच, ‘यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क’ ने तुरंत विभिन्न वर्गों और व्यवसायों के लोगों को मिलाकर एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव के अनुसार, हसीना को अंतरिम सरकार को सत्ता सौंपनी होगी।

रविवार को हुई झड़पों से कुछ दिन पहले बांग्लादेश में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थीं जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

सरकार ने सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’, ‘मैसेंजर’, ‘व्हॉट्सऐप’ और ‘इंस्टाग्राम’ को बंद करने का आदेश दिया। मोबाइल प्रदाताओं को 4जी इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया है।

प्रधानमंत्री हसीना ने शनिवार को आंदोलन के समन्वयकों के साथ वार्ता की पेशकश की। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री का प्रस्ताव ठुकरा दिया।

सरकार में शामिल नेताओं ने पहले दावा किया था कि इस ‘‘शांतिपूर्ण अभियान’’ को जमात-ए-इस्लाम और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा समर्थित छात्र मोर्चे ‘इस्लामी छात्र शिबीर’ ने ‘हाइजैक’ कर लिया है।

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने देश के राजनीतिक नेतृत्व और सुरक्षा बलों से जीने के अधिकार और शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा है। (भाषा) 

बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में रविवार को हुई हिंसा में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई.

स्टूडेंट एक्टिविस्ट की ओर से बुलाए गए 'पूर्ण असहयोग आंदोलन' के दौरान ढाका समेत देश के कई हिस्से में हिंसा फैल गई.

सिराजगंज में सबसे अधिक लोग हताहत हुए हैं. अधिकारियों ने यहां कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 13 पुलिसकर्मी शामिल हैं.

रविवार की शाम तक सरकार समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई.

शुरुआत में ये प्रदर्शन आरक्षण को लेकर थे, लेकिन अब इन्होंने सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया है.

छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के इस्तीफ़े की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है.

विरोध कर रहे छात्रों के ग्रुप ने नागरिकों से टैक्स या अन्य बिल अदा न करने की अपील की है.

छात्रों ने सभी फ़ैक्ट्रियों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने का भी आह्वान किया है.

सरकार विरोधी आंदोलन
प्रदर्शनकारी अब साफ़ तौर पर सरकार बदलने का आह्वान कर रहे हैं.

शनिवार को ढाका में हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने छात्र नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने कहा, "शेख़ हसीना को केवल इस्तीफ़ा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हत्याओं, लूट और भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चलाना चाहिए."

इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने छह अगस्त को 'ढाका तक 'लॉन्ग मार्च' करने की बात कही.

इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से इस कार्यक्रम के लिए ढाका आने को कहा.

यह रैली ढाका में दोपहर दो बजे आयोजित होनी थी. हालांकि इसके बाद इस लॉन्ग मार्च को एक दिन पहले, यानी पांच अगस्त को करने की घोषणा कर दी गई.

ढाका में कर्फ़्यू लगा दिया गया है और रविवार रात से ही ढाका में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगेंगे जिससे कर्फ़्यू के बीच हिंसक झड़प की आशंका बढ़ गई है.

इस बीच, सरकार ने तीन दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है जो पांच अगस्त से शुरू होकर छह अगस्त तक रहेगी.

लोक प्रशासन मंत्रालय के एक अधिकारी अब्दुल्लाह शिबली सादिक़ ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि सरकारी छुट्टियों की घोषणा एक अधिसूचना के ज़रिए की गई है.

इसके अलावा, गृह मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि चार अगस्त को शाम छह बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ़्यू लगा दिया गया है.

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रविवार की शाम को छह बजे से सभी डिविज़नल शहरों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, औद्योगिक इलाक़ों, ज़िला मुख्यालयों और उप ज़िला मुख्यालयों में अगले नोटिस तक कर्फ़्यू जारी रहेगा.

इससे पहले शनिवार की रात, गृह मंत्री असदुज़्ज़मान ख़ान कमाल ने सुबह छह बजे से 9 बजे रात तक कर्फ़्यू में ढील देने की घोषणा की थी.

हालांकि रविवार को देशव्यापी हिंसा को देखते हुए सरकार ने कर्फ़्यू की समय सीमा को बढ़ा दिया है.

ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है. बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेग्युलेटरी कमिशन के एक अधिकारी ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि फिलहाल ढाका में 4जी इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं जारी रहेंगी.

बिना 4जी और 3जी सेवाओं के लोग मोबाइल से इंटरनेट के ज़रिए सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं.

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवायज़री
देश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी भवनों में आग भी लगाई गई है और उसके बाद पिछले महीने प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने शांति बहाल करने के लिए सेना को बुलाया था.

बांग्लादेश के सिलहट में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग ने वहां रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए एडवाइज़री जारी की है.

भारतीय सहायक उच्चायोग ने कहा है, "सिलहट स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय से संपर्क में रहें और उनको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है."

दूतावास ने आपात नंबर भी जारी किया है और कहा है, "आपात स्थिति में, कृपया +88-01313076402 पर संपर्क करें."

वहीं बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास की जारी एडवाइज़री के अनुसार "लोगों को सलाह दी जाती है कि वो जितना हो सकें लोकल ट्रैवल से बचें. लोग जहां हैं वहीं रहें और बाहर न निकलें."

हिंसा करने वाले छात्र नहीं टेररिस्टः पीएम
प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने कहा है कि आगजनी हिंसा में शामिल लोग छात्र नहीं टेररिस्ट हैं.

रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने उपद्रवी तत्वों को कड़ाई से पीछे धकेलने का नागरिकों से आह्वान किया.

प्रधानमंत्री के प्रेस विंग ने इस सूचना की पुष्टि की है.

इस बैठक में प्रधानमंत्री से सुरक्षा सलाहकार, सेना, वायु सेना और नेवी के प्रमुखों, अन्य मंत्रालयों से कमेटी सदस्य, कैबिनेट सचिव और पीएमओ के चीफ़ सेक्रेटरी शामिल थे.

सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ''आतंकी हमलों'' की चेतावनी वाला बयान जारी किया है.

प्रेस सेक्रेटरी नईमुल इस्लाम ख़ान ने बीबीसी बांग्ला से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह बयान प्रधानमंत्री के प्रेस विंग की ओर से जारी किया गया है.

बयान में सभी छात्रों और अभिभावकों को सुरक्षित रूप से घर लौटने को कहा गया है और ये भी कि 'कई जगहों पर आतंकी हमले हो रहे हैं और हमलावरों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'

छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व आर्मी चीफ़
मौजूदा हालात को देखते हुए पूर्व सैन्य प्रमुखों और सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा बलों से आग्रह किया है कि वो छात्रों की भीड़ पर कार्रवाई न करें. रविवार की दोपहर, पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ढाका में एक प्रेस कांफ्रेंस कर संकट का हल निकालने के बारे में बात की.

पूर्व आर्मी चीफ़ इक़बाल करीब भूईयां ने एक लिखित बयान जारी कर कहा, "यह ज़रूरी है कि सशस्त्र बल तुरंत अपने मिलिट्री कैंपों में लौट जाएं और किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें."

उन्होंने कहा, "मैं अपील करता हूं कि आप इस संकट का हल संवाद से निकालने की पहल करें. देशभक्त सुरक्षाबलों को छात्रों की भीड़ से भिड़ना नहीं चाहिए."

विश्व शांति में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के योगदान का ज़िक्र करते हुए भूईयां ने कहा, "जो सम्मान, इज़्ज़त और गरिमा अर्जित की गई है उसकी परीक्षा ये समय है."

उन्होंने इसके साथ ही इलाक़ों में तैनात सशस्त्र बलों के सदस्यों से जनता का साथ देने की उन्होंने अपील की.

उन्होंने उन्हें वापस कैंपों में लौटने की अपील करते हुए कहा, "हम खुद से नहीं लड़ सकते. हम देश को जंग का मैदान नहीं होने दे सकते."

उन्होंने छात्र प्रदर्शोनों के दौरान मौतों और शूटिंग की घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र से एक पारदर्शी और स्वीकार्य जांच की मांग की.

मौतों की ज़िम्मेदारी प्रदर्शनकारी नेताओं पर हैः अवामी लीग
अवामी लीग के नेता और कपड़ा एवं जूट मंत्री जहांगीर कबीर नानक ने कहा, 'विरोध करने वाले नेताओं को देश में मौजूदा हिंसा और मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.'

उन्होंने कहा, ''सरकार को उखाड़ फेंकने का यह आंदोलन कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है. सरकार को गिराने की कथित मांग, बीएनपी-जमात के षड्यंत्रकारियों की ओर से सत्ता पर कब्ज़ा करने की कोशिश है.”

उन्होंने यह भी कहा, ''सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के किसी भी बयान को सुनने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन छात्रों को मुखौटा बनाकर सरकार को उखाड़ फेंकने की साज़िश को बांग्लादेश के किसान, मजदूर और छात्र स्वीकार नहीं करेंगे.”

उन्होंने कहा, “अवामी लीग ने पहले ही उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने का फैसला कर लिया है जो आस पड़ोस, सड़कों पर आतंक और अराजकता पैदा करते हैं. विरोध करने वाले नेताओं को सभी हत्याओं और हिंसा की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए."

उन्होंने विपक्ष पर देश को गृहयुद्ध में धकेलने का आरोप लगाया.

बांग्लादेश के सूचना राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा, "हमने बहुत धैर्य रखा है. अगर प्रधानमंत्री आह्वान करेंगी तो अवामी लीग के कार्यकर्ता और देश भर के कई लोग सड़कों पर उतरेंगे. लेकिन हम संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते. हालाँकि अगर आतंकवादी आतंकवाद फैलाते हैं तो क़ानून लागू किया जाना चाहिए."

उन्होंने कहा, "हम हर हत्या के लिए इंसाफ़ चाहते हैं. लेकिन आप फैसले सुना रहे हैं. हमने हत्याओं की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया है. विदेशी विशेषज्ञ यहां आएंगे. जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि हर मौत कैसे हुई. फिर सब कुछ पता चलेगा."

नया कार्यक्रम घोषित
इससे पहले, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों में से एक, नाहिद इस्लाम ने चल रहे असहयोग आंदोलन के बीच रविवार दोपहरअगले दो दिनों के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की.

प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को देश भर में विभिन्न स्थानों पर 'शहीद पट्टिकाओं' के अनावरण के साथ पीड़ितों के लिए एक स्मारक की घोषणा की.

ढाका के शाहबाग में सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं की एक रैली और शाम 5 बजे सेंट्रल शहीद मीनार पर महिलाओं की एक रैली आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उन्होंने देश भर में विरोध मार्च और सार्वजनिक धरना जारी रखने की घोषणा की.

शुरू में, उन्होंने मंगलवार, 6 अगस्त के लिए 'ढाका तक लॉन्ग मार्च' की घोषणा की थी. हालांकि इसे संशोधित करके एक दिन पहले निर्धारित कर दिया गया.

इसके अलावा, विरोध करने वाले नेताओं में से एक ने सभी ज़िलों, उप-ज़िलों, गांवों और मोहल्लों में छात्रों के नेतृत्व में संघर्ष समितियों के गठन का आह्वान किया.

साथ ही ये भी कहा गया कि यदि कोई संयोजक गिरफ्तारी या अन्य कारणों से अगले कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर पाता है तो वर्तमान मांगें पूरी होने तक शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया जाएगा.

गोली मारने की मांग वाली याचिका ख़ारिज
इससे पहले प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली मारने का निर्देश जारी किए जाने की मांग वाली एक याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज़ कर दिया है.

रविवार की सुबह, जस्टिस मुस्तफ़ा ज़मान इस्लाम और एसएम मसूद हुसैन डोलोन की डबल बेंच ने यह याचिका ख़ारिज कर दी.

सरकारी वकील ने कहा कि चूंकि इस मामले में मौजूदा क़ानून में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, इसलिए कोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया.

उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदर्शनकारी क़ानून तोड़ता है तो क़ानून के अनुसार उस पर कार्यवाही की जाएगी.

पिछले महीने शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन
1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा नौकरियों में दिए गए आरक्षण को लेकर पिछले महीने छात्र सड़कों पर उतर आए थे.

अब एक फैसले के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया है, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है.

छात्र मारे गए लोगों और घायलों के लिए इंसाफ़ की मांग कर रहे हैं. अब वे चाहते हैं कि पीएम हसीना अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें.

हालांकि हसीना के समर्थकों ने उनके इस्तीफे से इनकार किया है. इससे पहले, पीएम शेख़ हसीना ने हिंसा को समाप्त करने की इच्छा जताते हुए छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश की थी.

उन्होंने कहा, "मैं आंदोलनरत छात्रों के साथ बैठना चाहती हूं और उनकी बातें सुनना चाहती हूं. मैं कोई संघर्ष नहीं चाहती."

लेकिन छात्र प्रदर्शनकारियों ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. पीएम हसीना ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशनों और सरकारी इमारतों में आग लगने के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए पिछले महीने सेना को बुलाया था.

पिछले महीने जुलाई में हुई हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई थी.

पिछले दो सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

फलस्तीन के बचाव दल और फलस्तीनी मीडिया के अनुसार, ग़ज़ा स्थित स्कूलों पर इसराइल ने फिर हमला किया है. इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है.

बचाव दल का कहना है कि मारे गए लोगों में कुछ विस्थापित लोग थे, जो स्कूल में शरण लिए हुए थे.

इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमले की पुष्टि की है. आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने ग़ज़ा के स्कूलों से संचालित किए जा रहे हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया है.

इस सप्ताह में इसराइल ने तीसरी बार स्कूलों को निशाना बनाकर हमला किया है.

आईडीएफ का कहना है कि उन स्कूलों का इस्तेमाल हमास अपने लड़ाकों को छिपाने और इसराइल के खिलाफ हमलों की योजना बनाने के कमांड सेंटर के रूप में कर रहा था.

सोशल मीडिया पर दिख रही फुटेज में बचाव दल को शवों को बाहर निकालते देखा जा सकता है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं.

फलस्तीनी मीडिया का कहना है कि इस हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं. फलस्तीन सिविल डिफेंस के प्रवक्ता का कहना है कि मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन के मर्सीसाइड में मशहूर सिंगर टेलर स्विफ़्ट की थीम वाली डांस पार्टी में तीन छोटी बच्चियों की हत्या के बाद हिंसक प्रदर्शन में अब तक 150 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

हालात की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है.

रोटरहम के होटल पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने चिंता जताई थी. इमरजेंसी मीटिंग का फ़ैसला इसके बाद ही लिया गया है.

इस होटल में राजनीतिक शरण मांगने वालों को रखा जाता है.

उन्होंने कहा कि जो लोग भी अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें कानून की सख़्ती का सामना करना होगा.

इस बीच पुलिस ने टेमवर्थ, मिडिल्सब्रो, बोल्टन, हल और वेमाउथ समेत कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है.

प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने हिंसक प्रदर्शनों की निंदा करते हुए कहा, ''इस देश में लोगों को सुरक्षित रहने का हक है. इसके बावजूद हमने देखा कि मुस्लिम समुदायों पर निशाना बनाया गया. मस्जिदों पर हमले हुए.''

उन्होंने कहा, ''दूसरे अल्पसंख्यक समूहों को निशाना बनाया गया. सड़कों पर नाजी सैल्यूट दिया गया. पुलिस पर हमले हुए. नस्लीय नारों के साथ हिंसा की गई. इसलिए मुझे इसे धुर दक्षिणपंथियों की बेरहम हिंसा कहने में कोई हिचक नहीं है.'' (bbc.com/hindi)

अफ्रीकी देश माली ने यूक्रेन से अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए हैं.

यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने कहा था कि पिछले महीने अल्जीरिया की सीमा के नजदीक हुई लड़ाई के दौरान उसने दखल दिया था.

इस लड़ाई में माली के तुआरेग विद्रोही समूह ने माली के कई सैनिकों और वागनर ग्रुप के लड़ाकों को मार डाला था.

तुआरेग विद्रोहियों का साथ अल-कायदा के लड़ाके भी दे रहे हैं.

यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रवक्ता एंद्रेई युसोव ने पिछले सप्ताह कहा था कि उनकी सेना ने तुआरेग विद्रोहियों को हमला करने के लिए जरूरी सूचना मुहैया कराई थी.

माली के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल अब्दुलाई माइगा ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनकर सदमे में है कि यूक्रेन ने विद्रोहियों की सूचनाएं मुहैया कराई.

उन्होंने यूक्रेन पर माली की संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. (bbc.com/hindi) 

ढाका, 4 अगस्त। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आंदोलन संगठन द्वारा घोषित ‘‘असहयोग’’ आंदोलन के पहले दिन रविवार को प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग समर्थकों के बीच हिंसक झड़पों में 32 लोग मारे गए तथा सैकड़ों अन्य घायल हो गए।

सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी एक ‘असहयोग कार्यक्रम’ में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई।

प्रोथोम अलो अखबार ने अपनी खबर में कहा, ‘‘बांग्लादेश के 13 जिलों में हुई झड़पों में अब तक 32 लोग मारे जा चुके हैं।’’

गृह मंत्रालय ने रविवार शाम छह बजे से देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया।

सरकारी एजेंसियों ने सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’, ‘मैसेंजर’, ‘व्हॉट्सऐप’ और ‘इंस्टाग्राम’ को बंद करने का आदेश दिया है। अखबार ने बताया कि मोबाइल प्रदाताओं को 4जी इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया है।

‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन प्लेटफॉर्म’ ने सरकार के इस्तीफे की एक सूत्री मांग के साथ आज से पूर्ण ‘‘असहयोग’’ आंदोलन का आह्वान किया।

इस बीच, प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ करने वाले लोग छात्र, नहीं बल्कि आतंकवादी हैं और उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने को कहा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि इन आतंकियों से सख्ती से निपटा जाए।’’

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सूत्रों के हवाले से अखबार ने खबर में बताया कि हसीना ने गणभवन में सुरक्षा मामलों की राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाई।

बैठक में सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी), बांग्लादेश सीमा गार्ड (बीजीबी) के प्रमुखों और अन्य शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

यह बैठक ऐसे समय में हुई जब देश के कई हिस्सों में हिंसा फिर से फैलती जा रही है।

विरोध प्रदर्शन के चलते ढाका की ज्यादा दुकानें और मॉल बंद रहे। सैकड़ों छात्र और कामकाजी लोग ढाका के शाहबाग में एकत्र हो गए हैं, जिससे यातायात जाम हो गया।

समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24’ की एक खबर के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की और आरक्षण में सुधार को लेकर हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए।

प्रदर्शनकारी असहयोग आंदोलन के पहले दिन राजधानी के साइंस लैब चौराहे पर भी एकत्र हुए और उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए।

समाचारपत्र ‘डेली स्टार’ के अनुसार, रविवार को बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी (बीएसएमएमयू) में अज्ञात लोगों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया।

खबर के अनुसार, लाठी-डंडे लिए लोगों को अस्पताल परिसर में निजी कार, एम्बुलेंस, मोटरसाइकिलों और बसों में तोड़फोड़ करते देखा गया, जिससे मरीजों, तीमारदारों, चिकित्सकों और अन्य कर्मियों में भय पैदा हो गया।

प्रदर्शनकारियों ने हसीना के वार्ता के निमंत्रण को खारिज कर दिया और सरकार के इस्तीफे की मांग की।

प्रदर्शन के समन्वयकों ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और मदरसों के छात्रों के साथ-साथ श्रमिकों, पेशेवरों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अन्य आम लोगों से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया।

सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समन्वयक नाहिद इस्लाम ने घोषणा की कि वे अपनी एक सूत्री मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन और सामूहिक धरना देंगे।

उन्होंने एक बयान में कहा कि सोमवार को वे आरक्षण सुधार आंदोलन के दौरान हाल ही में देशभर में मारे गए लोगों की याद में शहीद स्मारक पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे।

बांग्लादेश में हाल में पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें देखने को मिली थीं जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।  (भाषा)