इस्लामाबाद, 19 अगस्त । पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह घटना प्रांत के लक्की मरवत जिले के बरगई इलाके में हुई, जब अज्ञात आतंकवादियों ने पुलिस के एक वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने पुलिस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इलाके में नियमित गश्ती के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस की जवाबी गोलीबारी में दो आतंकवादी भी घायल हो गए। घटना के बाद, बचाव दल के साथ पुलिस की एक अतिरिक्त टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हमले में शामिल आतंकवादियों के साथियों को गिरफ्तार करने के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह घटना प्रांत में दो अलग-अलग आतंकी घटनाओं में चार सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद हुई है। -(आईएएनएस)

यरूशलम, 19 अगस्त । अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में उनके साथ एक "निजी बैठक" कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार दोपहर जानकारी दी। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, "इसके बाद एक विस्तारित बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सामरिक मामलों के मंत्री, प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप निदेशक, प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव, विदेश नीति सलाहकार, बंधकों और लापता लोगों के लिए समन्वयक, इजरायल में अमेरिकी राजदूत और प्रधानमंत्री के प्रवक्ता भाग लेंगे।" ब्लिंकन मिस्र और इजरायल की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।

उनकी इस यात्रा का उद्देश्य मिस्र और कतर के समर्थन से अमेरिका द्वारा पेश प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध विराम और बंधकों तथा बंदियों की रिहाई के लिए समझौते की दिशा में वाशिंगटन के "गहन कूटनीतिक प्रयासों" को आगे बढ़ाने के रास्ते खोजना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि इस प्रस्ताव से गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा, सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो जाएगी, यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पूरे गाजा में मानवीय सहायता पहुंच सके, तथा व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए परिस्थितियां तैयार हों। इससे पहले दिन में ब्लिंकन ने इजरायल के राष्ट्रपति आईजैक हर्जोग से मुलाकात की।

इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इस क्षेत्र की उनकी यह नौवीं यात्रा थी। हर्ज़ोग ने बैठक शुरू होने से पहले कहा, "पिछले 24 घंटे में हमने फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमलों को देखा है। हमने गिदोन पेरी (38) को खो दिया है, जो तीन बच्चों के पिता, पति और संगीत प्रेमी था, जो एक प्लांट में काम करने गया था और कार्यस्थल पर उसके एक दोस्त ने उसे सिर्फ इसलिए मार डाला कि वह एक यहूदी और एक इजरायली था। यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है।" इजराइली राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश "पृथ्वी के चारों कोनों" से आतंक से घिरा हुआ है, तथा एक लचीले और मजबूत राष्ट्र के रूप में इसका मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा, "कल रात हमने तेल अवीव में एक संदिग्ध बडा आतंकवादी हमला देखा, जिसकी जांच की जा रही है, जिसमें एक संभावित आत्मघाती हमलावर भी शामिल है। आज सुबह हमारे सैनिकों पर याआरा में हमला किया गया। याआरा लेबनान की सीमा पर है। हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने ड्रोन से हमला किया और कुछ ऐसी जानकारी है कि कुछ लोग हताहत भी हो सकते हैं। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इन दिनों हम इसी तरह जी रहे हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायली बंधकों को वापस लाने तथा उनके लिए "हर संभव प्रयास करने" से अधिक "कोई बड़ा मानवीय उद्देश्य" तथा "कोई बड़ा मानवीय कारण" नहीं है। बंधकों को घर वापस लाने और युद्ध विराम कराने को निर्णायक क्षण और आखिरी अवसर करार देते हुए ब्लिंकन ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर गहन कूटनीतिक प्रयास के तहत इजरायल का दौरा कर रहे हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "अब समय आ गया है कि इसे पूरा कर लिया जाए। यह सुनिश्चित करने का भी समय आ गया है कि कोई भी ऐसा कदम न उठाए जो इस प्रक्रिया को पटरी से उतार दे, और इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कोई तनाव न बढ़े, कोई उकसावे की कार्रवाई न हो, कोई ऐसी कार्रवाई न हो जो किसी भी तरह से हमें इस समझौते को पूरा करने से रोके। "मैं जानता हूं कि इजरायल में यह एक तनावपूर्ण क्षण है, क्योंकि ईरान, हिजबुल्लाह और अन्य स्रोतों से हमले की आशंका को लेकर गहरी चिंता है। जैसा कि आपने राष्ट्रपति को कहते सुना, अमेरिका ने किसी भी हमले को रोकने और यदि आवश्यक हो, तो किसी भी हमले से बचाव के लिए यहां सेना तैनात करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है।" -(आईएएनएस)

 यांगून, 19 अगस्त । सेंट्रल कमेटी फॉर ड्रग एब्यूज कंट्रोल (सीसीडीएसी) के एक बयान में सोमवार को कहा गया कि म्यांमार के अधिकारियों ने पूर्वी शान राज्य में 29,500 किलोग्राम केमिकल अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सीसीडीएसी के हवाले से बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मादक द्रव्य विरोधी पुलिस ने 17 अगस्त को शान राज्य के लोइलेम शहर में एक वाहन की तलाशी ली और 29,500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए।

जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 590 मिलियन क्याट (लगभग 280,000 डॉलर) थी और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ कानून के तहत मादक पदार्थों की तस्करी का आरोप लगाया गया और आगे की जांच चल रही है। इससे पहले बुधवार को अधिकारियों ने सागांग और मैगवे क्षेत्रों में 7,00,000 से अधिक ड्रग की गोलियां जब्त कीं।

मादक द्रव्य निरोधक पुलिस ने 8 अगस्त को सागाइंग क्षेत्र के यिनमाबिन टाउनशिप में एक वाहन की तलाशी ली और 2,00,000 गोलियां जब्त कीं। जांच के अनुसार, 9 अगस्त को मैगवे क्षेत्र के गंगाव टाउनशिप में 2,70,000 और सागांग क्षेत्र के काले टाउनशिप में 2,45,000 उत्तेजक गोलियां पकड़ी गईं। जब्त की गई दवाओं की कीमत 1.43 बिलियन क्याट (लगभग 0.68 मिलियन डॉलर) थी। --(आईएएनएस)

गाजा, 19 अगस्त । हमास ने गाजा के लिए पेश किए गए नए संघर्ष विराम प्रस्ताव की आलोचना की है। ये प्रस्ताव पिछले सप्ताह दोहा में रखा गया था। हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की शर्तों पर आधारित है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, हमास ने दावा किया कि यह प्रस्ताव नेतन्याहू की मांगों के अनुरूप है, जिसमें एक स्थायी संघर्ष विराम को खारिज करना, नेत्जारिम कॉरिडोर, रफा क्रॉसिंग और फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायल द्वारा नियंत्रण बनाए रखना शामिल है। इसके अलावा, कैदियों की अदला-बदली पर नई शर्तें रखी गई, जिससे युद्ध विराम वार्ता में रुकावट आई है।

हमास ने नेतन्याहू पर मध्यस्थता की विफलता, समझौते में बाधा डालने और गाजा के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई जारी रखते हुए इजरायली बंधकों को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर 2 जुलाई को हुए समझौते पर जोर दिया। उसने मिस्र और कतर के मध्यस्थों से अपील की कि जिन शर्तों पर सहमति बनी है उसे लागू की जाय।

बता दें कि बीते गुरुवार और शुक्रवार को दोहा में गाजा युद्ध विराम को लेकर वार्ता शुरू हुई थी। इसके बाद तीनों मध्यस्थों ने एक संयुक्त बयान जारी कर घोषणा की कि वार्ता में तेजी आई है और संबंधित पक्ष आगामी दिनों में समझौते पर बातचीत करने के लिए अपने प्रयास को जारी रखेंगे। वहीं, नेतन्याहू के कार्यालय ने मध्यस्थों के प्रयासों के लिए आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे मई के अंत में किए गए प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार करने के लिए हमास से बात करेंगे। --(आईएएनएस)

तेल अवीव, 19 अगस्त । अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज (सोमवार) इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से मुलाकात करेंगे। वह रविवार देर रात यहां पहुंचे। दोहा में हुई युद्ध विराम वार्ता में थोड़ी रुकावट आ गई है। इजरायल और हमास दोनों ने एक दूसरे पर अपने-अपने पोजीशन से पीछे हटने का आरोप लगाया है।

हमास ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर शांति के लिए नई शर्तें लाकर शांति वार्ता को विफल करने का आरोप लगाया है। उधर इजरायल ने कहा है कि हमास शांति के पक्ष में नहीं है और इसने पिछले गुरुवार और शुक्रवार को दोहा में आयोजित अप्रत्यक्ष शांति वार्ता में अपना प्रतिनिधिमंडल भी नहीं भेजा। इजरायल सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि एंटनी ब्लिंकन शीर्ष इजरायली नेतृत्व के साथ कई बैठकें करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बुधवार को होने वाली प्रस्तावित काहिरा शांति वार्ता सुचारू रूप से हो। 7 अक्टूबर, 2023 को हमास हमले के बाद से ब्लिंकन की मिडिल ईस्ट की यह 9वीं यात्रा है।

इस साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन चाहते हैं कि इजरायल-हमास की लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। यह वार्ता क्षेत्रीय तनाव की आशंका के बीच हो रही है, ईरान ने 31 जुलाई को तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस बीच बंधकों और लापता लोगों के परिवारों ने इजरायल सरकार से बंधकों को जल्द से जल्द घर वापस लाने की मांग की है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने दक्षिण इजरायल पर हमला कर 1,200 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और 251 लोगों का अपहरण कर उन्हें बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इनमें से 105 लोगों को इजरायल और हमास के बीच एक सप्ताह के युद्ध विराम के दौरान कैदियों के आदान-प्रदान के बाद रिहा किया गया। बंधकों और परिवारों के फोरम ने कहा है कि गाजा में मौजूद 115 बंधकों में से 39 की इजरायल सरकार ने मौत की पुष्टि की है। परिवार चाहते हैं कि शेष बंधकों को जल्द से जल्द घर वापस लाया जाए। -- (आईएएनएस)

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम सोमवार को अपनी तीन दिवसीय यात्रा के लिए दिल्ली पहुंचेंगे.

अपनी इस यात्रा में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे.

मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के इस भारत दौरे पर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है.

प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़, “प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 19 अगस्त से 21 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे. उनके साथ विदेश मंत्री, निवेश मामलों के मंत्री, पर्यटन मंत्री और मानव संसाधन मंत्री भी भारत यात्रा पर जाएंगे.”

प्रेस रिलीज़ में यह भी बताया गया है कि 2022 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है. इस यात्रा से भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों को मज़बूती भी मिलेगी. इसके अलावा मलेशियाई प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में इस यात्रा पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत की पहली आधिकारिक यात्र पर आ रहे हैं. वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे जिसके बाद वे भारत के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय चर्चा करेंगे.

हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने ज़ाकिर नाइक के मुद्दे पर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं रखी है. ज़ाकिर नाइक विवादास्पद धर्म उपदेशक हैं और वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियुक्त भी हैं.

फ़िलहाल वे मलेशिया में ही हैं. एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा था.

साल 2021 में नरेंद्र मोदी ने रूस में एक सम्मेलन के दौरान मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के सामने ज़ाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था.(bbc.com/hindi)

लाहौर, 18 अगस्त । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने घोषणा की है कि आगामी 2024/25 सत्र में सभी लाल गेंद वाले घरेलू मैचों के लिए ड्यूक गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सात मैच कूकाबुरा गेंदों से खेले जाएंगे। पीसीबी ने अपने बयान में कहा कि यह एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य घरेलू मैदानों की पिचों और मैदानों की स्थितियों के व्यापक विश्लेषण के बाद घरेलू खेल परिस्थितियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप खेल की गुणवत्ता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ड्यूक गेंद स्थानीय पिचों की विशेषताओं के अनुरूप बनाई गई है। कूकाबुरा गेंदों का इस्तेमाल पाकिस्तान की घरेलू सीरीज में लंबे प्रारूप में किया जाएगा।

बांग्लादेश के खिलाफ आगामी दो टेस्ट, जो क्रमशः रावलपिंडी और कराची में खेले जाएंगे, उसके बाद अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट और अगले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट होंगे, इन सभी मुकाबलों में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खेल नियमों के अनुसार, घरेलू बोर्ड के पास इस्तेमाल की जाने वाली क्रिकेट गेंदों के ब्रांड पर निर्णय लेने का विशेषाधिकार है। घरेलू 50 ओवर और टी 20 प्रतियोगिताओं के लिए, पीसीबी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कूकाबुरा क्रिकेट गेंदों का उपयोग करना जारी रखेगा, क्योंकि आईसीसी प्रतियोगिताओं सहित सभी सफेद गेंद वाले क्रिकेट मैच कूकाबुरा गेंदों से खेले जाते हैं।

पीसीबी ने बताया कि अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 टूर्नामेंटों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, क्लबों और अंतर-जिला प्रतियोगिताओं सहित, पाथवे और जमीनी स्तर के क्रिकेट में, एसेलिन और ग्रेज़ स्थानीय ब्रांड की क्रिकेट गेंदें होंगी, जिनका उपयोग मैच खेलने के लिए किया जाएगा। पीसीबी ने यह भी कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि 2024-25 सत्र के दौरान पिचों को अलग-अलग क्रिकेट गेंदों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा। -(आईएएनएस)

सियोल, 18 अगस्त । डेविड शिखर सम्मेलन की पहली वर्षगांठ पर रविवार को दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के नेताओं ने अपने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग की उपलब्धियों की सराहना की। साथ ही कई क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। योनहाप समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग में प्रगति का जश्न मनाते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और समृद्धि के लिए हमने जो लक्ष्य साझा किए, उसके लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही हम क्षेत्रीय चुनौतियों, सुरक्षा को प्रभावित करने वाले खतरों पर परामर्श करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। बयान में आगे तीनों नेताओं ने सुरक्षा क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। जिसमें जून में त्रिपक्षीय बहु-डोमेन अभ्यास फ्रीडम एज का शुभारंभ और पिछले महीने एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर शामिल था। नेताओं ने उत्तर कोरिया द्वारा सामूहिक हथियारों के वित्तपोषण को रोकने के लिए त्रिपक्षीय कार्य समूह के प्रयासों की भी सराहना की। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने साझा दृष्टिकोण के अनुरूप बने रहेंगे और विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के विरुद्ध सोल ने क्षमता बढ़ाने के लिए वाशिंगटन और टोक्यो के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया है। जून माह में रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रूस के साथ सैन्य सहयोग भी बढ़ा है। उत्तर कोरिया ने बाइडेन प्रशासन पर प्योंगयांग के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया है। हाल ही में प्योंगयांग के सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी थी कि दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा वाशिंगटन के साथ घनिष्ठ संबंध होंगे तो परमाणु हमले की स्थिति में उनके लोगों को "तोप का चारा" बनने का खतरा होगा। यह त्रिपक्षीय संयुक्त बयान दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच वार्षिक उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास से पहले आया है। जो सोमवार से शुरू होने वाली है।

(आईएएनएस)

सोल, 18 अगस्त । दक्षिण कोरिया की बीमारी नियंत्रण एजेंसी ने कहा है कि वेस्ट वॉटर यानि अपशिष्ट जल में कोविड-19 वायरस का स्तर केवल एक सप्ताह के भीतर लगभग दोगुना हो गया है। गर्मी की छुट्टी के मौसम के दौरान इस संक्रमण में वृद्धि हुई है। समाचार एजेंसी योनहाप ने कहा, ''कोरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी (केडीसीए) द्वारा संचालित कोरिया अपशिष्ट जल निगरानी कार्यक्रम के अनुसार अगस्त के दूसरे सप्ताह में स्थानीय सीवेज उपचार संयंत्रों में वायरस की मात्रा प्रति मिलीलीटर में 47,640 तक पहुंच गई है। यह पिछले सप्ताह सीवेज उपचार संयंत्रों में वायरस की मात्रा 24,602 प्रति मिलीलीटर थी।

यह डेटा देश भर में 84 अपशिष्ट जल संयंत्रों द्वारा ट्रीट किए जा रहे पानी में कोविड वायरस के स्तर पर आधारित है। केडीसीए ने समुदायों के भीतर कोविड रोगियों की संख्या का आकलन करने के लिए पिछले साल अप्रैल से इस पद्धति का उपयोग किया है। केडीसीए के एक अधिकारी ने कहा, ''इस परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट जल में कोविड-19 वायरस के स्तर की प्रवृत्ति को ट्रैक करना है जो हाल ही में बढ़ रहा है।'' इस बीच दक्षिण कोरिया में अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की संख्‍या में भी इजाफा हुआ है। एक सप्ताह पहले यह संख्‍या 878 थी, जो अब अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान बढकर 1,359 तक पहुंच गई।

ओमिक्रोन वेरिएंट के आने के बाद कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, यह सिर्फ दक्षिण कोरिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। इसके अलावा संक्रमण के बूस्टर शॉट के बाद लोग इस संक्रमण का शिकार होने की अधिक संभावना रखते हैं। कोरोना वायरस लगातार बदल रहा है, जिससे यह हमारी सुरक्षा को पार कर हमें संक्रमित कर रहा है, और इससे व्‍यक्ति की प्रतिरक्षा शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। वहीं जिन लोगों को बहुत हल्का संक्रमण होता है, उनका शरीर दोबारा संक्रमण से लड़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा। --(आईएएनएस)

 बैंकॉक, 18 अगस्त । थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के लिए पैटोंगटार्न शिनावात्रा को नियुक्त किया गया है। रविवार को प्रतिनिधि सभा के महासचिव अर्फात सुकानन ने घोषणा की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार की सुबह मुख्यालय में फेउ थाई पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान अर्फ़त ने शाही आदेश दिया कि पैटोंगटार्न शिनावात्रा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने संसद में 16 अगस्त को बहुमत भी प्राप्त किया था।

37 वर्षीय पैटोंगटार्न शिनावात्रा देश की सबसे कम उम्र की और दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। पैटोंगटार्न शिनावात्रा ने श्रीथा थाविसिन का स्थान लिया, जिन्हें 14 अगस्त को एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैबिनेट सदस्य की नियुक्ति से संबंधित नैतिक उल्लंघनों के कारण संवैधानिक न्यायालय द्वारा पद से हटा दिया गया था। दो बच्चों की मां पैटोंगटार्न शिनावात्रा अब प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाली हैं। अपने परिवार की वो तीसरी सदस्य हैं जो ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। उनसे पहले उनके पिता, चाची भी इस पद पर रहे थे। उनकी चाची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं।  (आईएएनएस)

काहिरा, 18 अगस्त। सूडान में अर्धसैनिक समूह के लड़ाकों ने एक गांव में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी के बाद महिलाओं एवं बच्चों समेत कम से कम 85 लोगों की हत्या कर दी। प्राधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

देश में 18 महीने से जारी विनाशकारी संघर्ष में रक्तपात की यह ताजा घटना है।

सूडान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अर्धसैन्य बल ‘रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ )’ ने जुलाई में सेन्नार प्रांत के गलगानी में हमले शुरू किए और पिछले सप्ताह आरएसएफ लड़ाकों ने ‘‘गांव के निहत्थे निवासियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की।’’

बयान के अनुसार, ग्रामीणों ने अपहरण और महिलाओं व लड़कियों के साथ यौन शोषण का विरोध किया, जिसके बाद उन पर हमला किया गया। इसमें बताया गया है कि हमले में 150 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए।

एक स्वास्थ्य देखभाल कर्मी ने बताया कि शुक्रवार तक चिकित्सा केंद्र में 24 महिलाओं और नाबालिगों समेत कम से कम 80 मृतकों के शव आए। एक ग्रामीण मोहम्मद तजाल अमीन ने kue कि उसने शुक्रवार को छह पुरुष और एक महिला का शव सड़क के बीचोंबीच पड़ा देखा। (एपी)

(अनिसुर रहमान)

ढाका, 18 अगस्त। कई राजनीतिक विश्लेषकों और विदेशी संबंध एवं सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि अगर भारत बांग्लादेश में हो रही सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करता है और ‘‘किसी एक व्यक्ति और पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने’’ के बजाय अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो इससे उसे फायदा होगा।

विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ व्यवहार दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

अग्रणी थिंकटैंक ‘बांग्लादेश एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट’ (बीईआई) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारे संबंधों को फिर से तय करने के लिए आपसी समझ शुरुआती बिंदु होनी चाहिए, क्योंकि हम एक-दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए हमें अपने संबंधों को पुनर्निर्धारित करने के लिए एक-दूसरे की जरूरत है।’’

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का पड़ोसी होने के नाते भारत ‘‘मुश्किल समय में हमेशा हमारे साथ रहा है और बदलाव की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान भी यदि वह हमारा समर्थन करता है तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोग भारत को एक मित्र के रूप में देखेंगे।’’

कबीर ने कहा कि भारत यदि बांग्लादेश में जारी सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया का ‘‘सकारात्मक तरीके से समर्थन’’ करता है और इस बदलाव की ‘‘विशिष्टता’’ को ध्यान में रखते हुए ‘‘किसी एक व्यक्ति और पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने’’ के बजाय अन्य राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है तो इससे उसे लाभ होगा।

बांग्लादेश शांति एवं सुरक्षा अध्ययन संस्थान (बीआईपीएसएस) के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल मुनीरुज्जमां ने कहा कि भारत को ‘‘बांग्लादेश की वास्तविकता देखनी चाहिए, जहां जन क्रांति हुई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें (भारत को) इतिहास के सही पक्ष की तरफ होना चाहिए और बांग्लादेश के लोगों के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। बहुत लंबे समय से उन्हें एक विशेष पार्टी और नेता का पक्ष लेते देखा गया है।’’

मुनीरुज्जमां ने ‘पीटीआई’ से कहा कि द्विपक्षीय संबंध लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत से ऐसी मित्रता की उम्मीद करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हित पर आधारित हो।’’

बांग्लादेश के ‘सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग’ (सीपीडी) के अर्थशास्त्री देबप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि शांति, सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से बांग्लादेश और भारत के संबंध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भट्टाचार्य ने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘बांग्लादेश ने भारतीय जनता के फैसले का सम्मान करते हुए कांग्रेस के सत्ता से हटने के बाद भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की सरकार को सहयोग दिया और इससे उसे लाभ हुआ। भारत को भी अब ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि छात्र-नागरिक विद्रोह के माध्यम से अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटा दिया गया है।’’

उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भारत को ‘‘विश्वास और आपसी हित के आधार पर संबंधों का पुनर्निर्माण करना होगा’’और ‘‘उसे संबंधित देश के किसी विशेष राजनीतिक दल का बंधक नहीं रहना चाहिए’’, क्योंकि यह संबंध द्विदलीय सहमति पर आधारित होना चाहिए और दोनों देशों को इस दिशा में काम करने की जरूरत है।

भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एक देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय दूसरे देश में बहुसंख्यक है (और) इसलिए हमारे देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ व्यवहार हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक होगा।’’

सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना (76) के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद 84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने आठ अगस्त को ऐसे समय में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली, जब देश हिंसा और अराजकता से जूझ रहा है।

हसीना को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद वह पांच अगस्त को देश छोड़कर भारत चली गई थीं। (भाषा)

मेक्सिको सिटी, 18 अगस्त। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ ने ब्राजील में अपना संचालन बंद करने की शनिवार को घोषणा की।

कंपनी ने आरोप लगाया कि ब्राजीलियाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एलेक्जांद्रे डि मोरेज ने ‘सेंसरशिप’ से जुड़े आदेशों का अनुपालन न करने पर ब्राजील में ‘एक्स’ के न्यायिक प्रतिनिधि को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है।

‘एक्स’ ने कहा कि वह ब्राजील में अपने सभी शेष कर्मचारियों को “तत्काल प्रभाव” से हटा रहा है। हालांकि, कंपनी ने भरोसा दिलाया कि ब्राजील के लोगों के लिए साइट की सेवाएं जारी रहेंगी। ‘एक्स’ ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह ब्राजील में संचालन बंद करने के बाद देश के लोगों को साइट की सेवाएं उपलब्ध कराना कैसे जारी रखेगा।

साल की शुरुआत में ‘एक्स’ पर अभिव्यक्ति की आजादी, धुर दक्षिणपंथी खातों और गलत सूचनाओं के प्रसार को लेकर कंपनी का न्यायमूर्ति डि मोरेज से मतभेद हुआ था। ‘एक्स’ ने आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति डि मोरेज का हालिया आदेश ‘सेंसरशिप’ के समान है। उसने ‘एक्स’ संबंधी आदेश की एक प्रति भी साझा की।

उच्चतम न्यायालय के मीडिया कार्यालय ने मामले में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने ‘एक्स’ द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों की प्रमाणिकता की भी पुष्टि नहीं की।

न्यायमूर्ति डि मोरेज ने अप्रैल में ‘एक्स’ पर मानहानिकारक फर्जी खबरों के प्रसार को लेकर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने ‘एक्स’ पर आपराधिक समूहों की कथित गतिविधियों, संभावित व्यवधानों और उकसावे वाले पोस्ट की जांच करने को भी कहा था।

ब्राजील के दक्षिणपंथी दल न्यायमूर्ति डि मोरेज पर अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम कसने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने और राजनीतिक उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप लगाते आए हैं।

न्यायमूर्ति डि मोरेज ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई कठोर आदेश पारित किए हैं, जिन्हें वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी मानते हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से लेकर उनके धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों के सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाना और आठ जनवरी 2023 को सरकारी इमारतों पर धावा बोलने वाले समर्थकों की गिरफ्तारी का आदेश देना शामिल है।

‘एक्स’ ने एक बयान में कहा, “डि मोरेज ने कानून या उचित प्रक्रिया का सम्मान करने के बजाय ब्राजील में हमारे कर्मचारियों को धमकाने का विकल्प चुना है।” वहीं, मस्क ने पोस्ट किया कि डि मोरेज “न्याय पर बड़ा कलंक हैं।” (एपी)

फ़लस्तीनी सशस्त्र गुट हमास ने कहा है कि इसराइल-ग़ज़ा युद्धविराम एक छलावा है.

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि उन्हें आशा है कि युद्धविराम के समझौते तक पहुंचा जा सकता है.

अमेरिका के समर्थन से क़तर में हुई दो दिनों की वार्ता के बाद राष्ट्रपति बाइडन ने शुक्रवार को कहा था कि "हम पहले से कहीं अधिक युद्धविराम के क़रीब हैं."

वहीं हमास एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि युद्धविराम समझौते को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है.

हमास ने कहा है कि मध्यस्थता करने वाले इस मामले में भ्रम फैला रहे हैं.

इसराइल ने कहा कि "बंधकों की रिहाई से इनकार कर रहे हमास को मनाने की कोशिश के लिए हम अमेरिका और मध्यस्थों के प्रयासों की सराहना करते हैं."

इससे पहले एक साझा बयान में अमेरिका, क़तर और मिस्र ने कहा था कि उन्होंने युद्धविराम और बंधकों की रिहाई को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे इसराइल और हमास के बीच के "मतभेद कम" हो सकते हैं. (bbc.com/hindi)

बेरूत, 17 अगस्त। दक्षिणी लेबनान में शनिवार तड़के इजराइल द्वारा किये गये एक हमले में कम से कम 10 सीरियाई नागरिकों की मौत हो गयी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

हमास के दक्षिणी इजराइल पर हमले के एक दिन बाद आठ अक्टूबर को हिजबुल्ला उग्रवादी समूह और इजराइली सेना के बीच एक-दूसरे पर हमले किये जाने के बाद से नाबातीह प्रांत के वादी अल-कफूर पर यह हमला लेबनान पर किये गये सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है।

हिजबुल्ला का कहना है कि जब तक गाजा पट्टी में युद्ध विराम नहीं हो जाता तब तक वह अपने हमले बंद नहीं करेगा।

मंत्रालय के मुताबिक, मृतकों में एक महिला और उसके दो बच्चे शामिल हैं। पांच अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

इजराइली मंत्रालय के प्रवक्ता अविचय अद्री ने बताया कि दक्षिणी प्रांत में हुए इस हमले में हिजबुल्ला के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया था। वादी अल-कफूर में बूचड़खाना चलाने वाले मोहम्मद शोएब ने बताया कि हमला एक ‘औद्योगिक और नागरिक क्षेत्र’ में किया गया, जहां ईंट, धातु और एल्युमीनियम बनाने वाली फैक्टरियां और एक डेरी फार्म भी था।

हिजबुल्ला ने हमलों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। लेबनान की सरकार और कई अन्य देशों के मुख्य नेता महीनों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए कई सप्ताह से प्रयास कर रहे हैं। (एपी)

पेन्ह, 17 अगस्त । कंबोडिया के कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय ने शनिवार को एक समाचार विज्ञप्ति में कहा कि पूर्वोत्तर कंबोडिया में एक मछुआरे के अवैध नेट में फंसने के बाद एक दुर्लभ मेकांग इरावदी डॉल्फिन की मौत हो गई। 2.1 मीटर लंबी मादा डॉल्फिन का वजन 108 किलोग्राम था। उसे शुक्रवार को क्रेटी प्रांत के प्रीएक प्रसाब जिले में कंपी डॉल्फिन पूल के पास मृत देखा गया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने समाचार विज्ञप्ति का हवाला देते हुए बताया कि डॉल्फिन की उम्र आठ से 10 साल के बीच थी। समाचार विज्ञप्ति में कहा गया है, "कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन मंत्रालय इस किशोर डॉल्फिन की मौत को कंबोडिया और दुनिया के एक अनमोल प्राकृतिक खजाने की हानि मानता है।" इसमें कहा गया है, "मंत्रालय ने मछुआरों से डॉल्फिन-संरक्षित क्षेत्र में गिलनेट और इलेक्ट्रिक-फिशिंग का उपयोग तुरंत बंद करने का आह्वान किया है।" मंत्रालय लोगों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि अगर वे किसी मछुआरे को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ते देखे जाते हैं, तो स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करें। मेकांग इरावदी डॉल्फिन को 2004 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्वोत्तर स्टुंग ट्रेंग और क्रेटी प्रांतों में मेकांग नदी के 180 किलोमीटर के मुख्य चैनल के किनारे लगभग 105 इरावदी डॉल्फिन रहते हैं।

(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 17 अगस्त अमेरिका की एक अदालत ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में संलिप्तता के आरोपी एवं पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ ने 15 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में कहा, ‘‘(भारत अमेरिका प्रत्यर्पण) संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है।’’

राणा ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी ‘डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के आदेश के खिलाफ ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ में याचिका दायर की थी। कैलिफोर्निया की अदालत ने उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अस्वीकार कर दिया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मुंबई में आतंकवादी हमलों में राणा की कथित संलिप्तता के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मजिस्ट्रेट जज के आदेश को चुनौती दी गई थी।

‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ के न्यायाधीशों के पैनल ने ‘डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के फैसले की पुष्टि की।

प्रत्यर्पण आदेश की बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा के सीमित दायरे के तहत, पैनल ने माना कि राणा पर लगाए गए आरोप अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आते हैं।

इस संधि में प्रत्यर्पण के लिए ‘नॉन बिस इन आइडेम’ (किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किए जाने का सिद्धांत) अपवाद शामिल है। जिस देश से प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, यदि ‘‘वांछित व्यक्ति को उस देश में उन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो या दोषमुक्त कर दिया गया हो, जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है’’, तो ऐसी स्थिति में यह अपवाद लागू होता है।

पैनल ने संधि की विषय वस्तु, विदेश मंत्रालय के तकनीकी विश्लेषण और अन्य सर्किट अदालतों में इस प्रकार के मामलों पर गौर करते हुए माना कि ‘‘अपराध’’ शब्द अंतर्निहित कृत्यों के बजाय आरोपों को संदर्भित करता है तथा इसके लिए प्रत्येक अपराध के तत्वों का विश्लेषण आवश्यक है।

तीन न्यायाधीशों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि सह-साजिशकर्ता की दलीलों के आधार पर किया गया समझौता किसी अलग नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता। पैनल ने माना कि ‘नॉन बिस इन आइडेम’ अपवाद इस मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि भारतीय आरोपों में उन आरोपों से भिन्न तत्व शामिल हैं, जिनके लिए राणा को अमेरिका में बरी कर दिया गया था।

पैनल ने अपने फैसले में यह भी माना कि भारत ने मजिस्ट्रेट जज के इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सक्षम सबूत पेश किए हैं कि राणा ने वे अपराध किए हैं, जिनका उस पर आरोप लगाया गया है। पैनल के तीन न्यायाधीशों में मिलन डी स्मिथ, ब्रिजेट एस बेड और सिडनी ए फिट्जवाटर शामिल थे।

राणा के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प अब भी है। भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके पास अब भी कानूनी विकल्प बचे हैं।

पाकिस्तानी नागरिक राणा पर अमेरिका की एक जिला अदालत में मुंबई में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले करने वाले एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। जूरी ने राणा को एक विदेशी आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश में सहायता प्रदान करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था।

हालांकि, इस जूरी ने भारत में हमलों से संबंधित आतंकवादी कृत्यों में सहायता प्रदान करने की साजिश रचने के आरोप से राणा को बरी कर दिया था। राणा को जिन आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया था, उसने उनके लिए सात साल जेल में काटे और उसकी रिहाई के बाद भारत ने मुंबई हमलों में उसकी संलिप्तता के मामले में उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था।

राणा को प्रत्यर्पित किए जा सकने का सबसे पहले फैसला सुनाने वाले मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के समक्ष उसने दलील दी थी कि भारत के साथ अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि उसे ‘नॉन बिस इन आइडेम’ प्रावधान के कारण प्रत्यर्पण से संरक्षण प्रदान करती है। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि भारत ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए कि अपराध उसने ही किए हैं। अदालत ने राणा की इन दलीलों को खारिज करने के बाद उसे प्रत्यर्पित किए जा सकने का प्रमाणपत्र जारी किया था।

अमेरिका की जेल में बंद राणा मुंबई हमलों में संलिप्तता के आरोपों का सामना कर रहा है। उसे पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का साथी माना जाता है, जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है।

इन आतंकवादी हमलों में छह अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 166 लोगों की मौत हो गई थी। (भाषा) 

अम्मान, 17 अगस्त । इजरायल-हमास युद्ध का असर अब वेस्ट बैंक में भी दिखाई देने लगा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल्किलिया में फिलिस्तिनियों को निशाना बनाया गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। इस बीच जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय के प्रवक्ता सुफियान कुदाह ने शरणार्थियों पर हो रहे हमलों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। सुफियान कुदाह ने जोर देकर कहा कि इजरायल इन उल्लंघनों और इसके परिणामस्वरूप होने वाले हमलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

इजरायल की एकतरफा आक्रामक नीति के कारण ही ऐसे हालात पैदा हुए, जिससे फिलीस्तीनियों, उनकी जमीन और घरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुदाह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत इजरायल के जारी उल्लंघन को रोकने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और 1967 से पहले की सीमाओं पर पूर्वी यरुशलम को अपनी राजधानी के रूप में संप्रभु राज्य के रूप में बनाए रखने का आह्वान किया। कुदाह ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नस्लवादी हमलों को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया।

दरअसल, दो दिन पहले वेस्ट बैंक में स्थित कल्किलिया के पूर्व में इजरायली नागरिकों द्वारा एक गांव में हमला किया गया था। इस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। इस बीच इजरायल के सरकारी मीडिया ने बताया कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना की लड़ाई समाप्त हो गई है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए, इजरायल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी ने कहा कि इजरायल अब गाजा में तभी लौटेगा "जब कोई नई खुफिया जानकारी मिलेगी", लेकिन सामान्य तौर पर गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई समाप्त हो गई है। --(आईएएनएस)

किन्शासा, 17 अगस्त। उत्तर-पूर्वी कांगो में इस्लामिक स्टेट समूह से संबद्ध आतंकवादियों के हमलों में कम से कम 16 ग्रामीणों की मौत हो गई और 20 अन्य का अपहरण कर लिया गया। एक स्थानीय नागरिक समाज समूह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

‘न्यू सिविल सोसायटी ऑफ कांगो’ के समन्वयक जॉन वुल्वेरियो ने बताया कि ‘एलीड डेमोक्रेटिक फोर्सेज’ के हमलावरों ने इटुरी प्रांत के मम्बासा क्षेत्र में बुधवार और शुक्रवार के बीच स्थानीय लोगों पर उस समय हमले किए, जब वे अपने खेतों में काम कर रहे थे।

उन्होंने बताया, ‘‘मृतकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो 20 अन्य लोग अपहृत किए गए हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं है।’’

स्थानीय मीडिया ने बताया कि अपहृत किए गए लोगों में एक स्थानीय सरकारी अधिकारी गिल्बर्ट शिवमवेंदा की मां और बहन भी शामिल हैं।

कांगो के कई गांवों को सत्ता और मूल्यवान खनिज संसाधनों के लिए लड़ने वाले स्थानीय विद्रोहियों या चरमपंथी विचारधारा वाले आतंकवादी समूहों ने घेर लिया है। (एपी)

अबुजा, 17 अगस्त। नाइजीरिया के उत्तर-मध्य क्षेत्र में बंदूकधारियों ने एक विश्वविद्यालय के छात्रों के वाहनों पर घात लगाकर हमला कर कम से कम 20 छात्रों का अपहरण कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बेन्यू राज्य पुलिस प्रवक्ता कैथरीन एनेन ने बताया कि छात्र जब मेडिकल छात्रों के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण की ओर जा रहे थे, तभी बृहस्पतिवार शाम को बेन्यू में उन पर घात लगाकर हमला किया गया। यह हमला बेनुए ओटुकपो मार्ग पर हुआ, जहां अपहरण की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।

उत्तरी नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में अपहरण की इस तरह की घटनाएं आम हैं। दर्जनों सशस्त्र समूह सीमित सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर गांवों और प्रमुख सड़कों पर हमले करते हैं। अधिकतर पीड़ितों को फिरौती की रकम चुकाने के बाद ही छोड़ा जाता है। इन हमलों की वजह से कई लोगों ने सड़क मार्ग से यात्रा करना छोड़ दिया है।

बेन्यू में जिन छात्रों का अपहरण किया गया, वे उत्तरी नाइजीरिया के मैदुगुरी विश्वविद्यालय और जोस विश्वविद्यालय के थे। इन विश्वविद्यालयों के छात्र समूहों ने हमलों की निंदा की और अधिकारियों से अपहृत यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किस समूह ने किया और बंधकों को कहां ले जाया गया। पुलिस ने बचाव प्रयासों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।(एपी)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ग़ज़ा में सीज़फ़ायर के समझौते के लिए बातचीत में शामिल सभी पक्षों को चेतावनी दी है.

बाइडन के मुताबिक़- सभी पक्षों को सीज़फ़ायर के लिए जारी कोशिशों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए.

बाइडन ने कहा कि हम इस समय पहले के मुक़ाबले ग़ज़ा में युद्ध विराम के नज़दीक हैं. हालांकि उनके इस दावे पर हमास के ही एक अधिकारी ने संदेह जताया था.

बाइडन ने यह भी ऐलान किया था कि वे ग़ज़ा में सीज़फ़ायर के समझौतों की कोशिशों को जारी रखने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को इसराइल भेज रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की यह चेतावनी अमेरिका, क़तर और मिस्र के एक संयुक्त बयान के बाद सामने आई है.

इसमें कहा गया है कि पिछले 48 घंटे में तीनों देशों ने गंभीर बातचीत की है. इसका मक़सद ग़ज़ा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना था.

बयान के अनुसार, “दोहा में अमेरिका, क़तर और मिस्र ने दोनों पक्षों के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और सुरक्षा परिषद की ओर से निर्धारित किए सिद्धांतों के अनुरूप है."

इसमें ये भी कहा गया है कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तीनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मिस्र की राजधानी काहिरा में अगले सप्ताह के अंत में फिर मिलेंगे. इस समझौते में मानवीय मदद को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाक़े में अपने हमले को जारी रखते हुए सीम नदी पर बने एक पुल को ध्वस्त कर दिया है.

रूसी अधिकारियों के हवाले से इस हमले पर कहा गया है कि ग्लुशकोवो शहर के पास यूक्रेनी सेना के इस ऑपरेशन से शहर का एक हिस्से का संपर्क बाकी जगहों से कट गया है.

यूक्रेनी सेना ने जिस पुल को ध्वस्त किया है उसका इस्तेमाल रूसी सैनिकों को ज़रूरी सामान की सप्लाई के लिए किया जाता था. लेकिन अब पुल के गिराए जाने से इसमें रुकावट आ सकती है.

वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे सैनिक कुर्स्क में अपनी स्थिति मज़बूत कर रहे हैं.

ज़ेलेंस्की के मुताबिक़ कुर्स्क इलाक़े के बदले वे रूस से यूक्रेनी क्षेत्र में किए गए कब्ज़ों को छोड़ने की मांग भी कर सकते हैं.

इससे पहले यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने बताया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क इलाक़े में अपना सैन्य दफ़्तर बना लिया है.

ओलेक्सांद्र सिर्स्की के मुताबिक़ इसी दफ़्तर से सेना रूस पर हमला जारी रखे हुए है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जनरल सिर्स्की को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह ऑफ़िस उस इलाक़े में बनाया गया है जहां पर यूक्रेन का नियंत्रण है.

वहीं रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने यूक्रेन के इस क़दम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम कुर्स्क क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी क़दम उठाएंगे.

यूक्रेन ने गुरुवार को रूसी इलाक़ों में बढ़त हासिल करने का दावा भी किया. जनरल सिर्स्की के मुताबिक़ यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क क्षेत्र में 35 कि.मी. तक अंदर घुस चुके हैं. वे 82 बस्तियों सहित, 1150 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं.

यूक्रेन का यह अभी तक रूस पर सबसे ख़तरनाक हमला है. लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उनकी दिलचस्पी रूसी इलाक़ों पर कब्ज़ा करने की नहीं है. (bbc.com/hindi)

ढाका, 16 अगस्त। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बताया कि बांग्लादेश में स्थिति को ‘‘काबू में कर लिया गया है’’ और जनजीवन सामान्य हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को ‘‘बढ़ा-चढ़ाकर’’ पेश किया जा रहा है।

बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद आठ अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विद्यार्थियों के व्यापक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना (76) को इस्तीफा देना पड़ा था और पांच अगस्त को वह देश छोड़कर भारत चली गयी थीं।

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण में आ गई है और पूरे देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है।’’

यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं और वह भारतीय पत्रकारों को बांग्लादेश आने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

यूनुस (84) ने शनिवार को ढाका से ऑनलाइन माध्यम से ‘थर्ड वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट’ में शामिल होने के लिए भारतीय नेता के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई थी कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में हालात जल्द ही सामान्य होंगे। उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह बांग्लादेश की विकास यात्रा में उसका शुभचिंतक बना रहेगा।

‘बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस’ नामक एक गैर-राजनीतिक हिन्दू संगठन ने दावा किया है कि पांच अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से 48 जिलों में 278 स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय को हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा है। संगठन ने इसे ‘हिंदू धर्म पर हमला’ करार दिया है।

बांग्लादेश में अशांति के बीच इस महीने अल्पसंख्यक समुदाय के कई हिंदू मंदिर, मकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान नष्ट कर दिए गए।

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बातचीत के दौरान मोदी ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘‘मोदी ने विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया।’’

यूनुस ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी।

बयान में कहा गया, ‘‘दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की।’’

इस बीच, मुख्य सलाहकार कार्यालय से जारी एक संदेश में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ‘‘घनिष्ठ मित्र के रूप में लोगों के फायदे के लिए’’ बांग्लादेश के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है तथा यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।

जब भारत के प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो यूनुस ने मोदी से कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों समेत देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

यूनुस ने कहा, ‘‘छात्र आंदोलन के परिणामस्वरूप अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला है। यह बांग्लादेश की दूसरी क्रांति है और उनकी सरकार छात्रों और लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करेगी।’’ (भाषा)

ढाका, 16 अगस्त। बांग्लादेश में मोहम्मद युनूस के नेृतत्व वाली अंतरिम सरकार का शुक्रवार को विस्तार किया गया और उनकी टीम में चार और सलाहकार शामिल किये गये।

नये सलाहकारों में अर्थशास्त्री वहीदुद्दीन महमूद, पूर्व कैबिनेट सचिव अली इमाम मजूमदार, पूर्व ऊर्जा सचिव मोहम्मद फौजुल कबीर खान और लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी शामिल हैं।

इन चार सदस्यों के शामिल होने के साथ ही अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर 21 हो गई।

यूनुस और 13 अन्य सलाहकारों को आठ अगस्त को शपथ दिलाई गई थी। दो सलाहकारों को 11 अगस्त को तथा एक को इसके एक दिन बाद शपथ दिलाई गई थी।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विद्यार्थियों के व्यापक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना (76) को इस्तीफा देना पड़ा था और पांच अगस्त को वह देश छोड़कर भारत चली गयी थीं।

राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सरकार के मुख्यालय बंगभवन में चार नए सलाहकारों को शपथ दिलाई। (भाषा)

बीजिंग, 16 अगस्त । चीन की राजधानी पेइचिंग में स्टेट ग्रिड द्वारा निर्मित पहले चरण के सुपर चार्जिंग स्टेशनों का इस्तेमाल हाल में शुरू हुआ। सुपर चार्जिंग स्टेशन में एक पाइप की अधिकतम उत्पादन शक्ति 600 किलोवाट तक पहुंच सकती है और औसत दैनिक सेवा क्षमता 700 वाहनों तक पहुंचती है। बताया जाता है कि पहले चरण में दो सुपर चार्जिंग स्टेशनों को काम में लाया गया, जो अलग-अलग तौर पर ताशिंग जिले के शीहोंगमन व्यापारिक क्षेत्र और फंगथाई जिले के लीच़अ वित्तीय व्यापार क्षेत्र में स्थित हैं। शीहोंगमन व्यापारिक क्षेत्र स्थित सुपर चार्जिंग स्टेशन में एक 480 किलोवाट सुपरचार्ज्ड मुख्य कैबिनेट और तीन चार्जिंग पाइल मौजूद हैं, जो एक साथ 6 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। वहीं, लीच़अ वित्तीय व्यापार क्षेत्र में स्थित सुपर चार्जिंग स्टेशन में एक 640 किलोवाट सुपरचार्ज्ड मुख्य कैबिनेट और चार चार्जिंग पाइल मौजूद हैं, जो एक साथ 8 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। स्टेट ग्रिड ने कहा कि इस साल की दूसरी छमाही में पेइचिंग में अन्य 9 सुपर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक कार मालिकों को अधिक कुशल और तेज चार्जिंग सेवा मिलेगी। 

(आईएएनएस)