नई दिल्ली, 12 दिसंबर । लोकसभा के अंदर ई-सिगरेट पीने के कथित मामले ने संसद में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष को औपचारिक शिकायत सौंपी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद ने सदन के अंदर खुलेआम ई-सिगरेट का उपयोग किया, जो न केवल संसदीय नियमों का उल्लंघन है बल्कि कानूनन अपराध भी है। अनुराग ठाकुर के शिकायती पत्र के मुताबिक लोकसभा जैसी पवित्र संस्था, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सैंक्टम सैंक्टोरम (सबसे पवित्र जगह) कहा जाता है, में प्रतिबंधित पदार्थ और निषिद्ध उपकरण का उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता।

यह कृत्य संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और सदन की कार्यवाही की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ई-सिगरेट और निकोटिन से जुड़े उत्पादों पर सरकार और संसद ने स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में सदन के अंदर उनका उपयोग न केवल संसदीय अनुशासन को तोड़ता है, बल्कि देश के युवाओं के लिए गलत संदेश भी देता है। अनुराग ठाकुर ने इसे गंभीर विधिक और नैतिक उल्लंघन बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस घटना का तत्काल संज्ञान लिया जाए। सदन की उपयुक्त समिति या तंत्र के माध्यम से पूरे मामले की जांच कराई जाए, संबंधित सांसद के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे भविष्य में कोई भी सदस्य सदन की मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस न कर सके।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करना सदन के हर सदस्य की जिम्मेदारी है और उम्मीद जताई कि अध्यक्ष अपने नेतृत्व में यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाए। इस मामले के बाद संसद के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय और अध्यक्ष की ओर हैं कि वे इस आरोप पर आगे क्या कदम उठाते हैं। --(आईएएनएस)

 इंफाल, 12 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को इंफाल में नुपी लाल स्मारक परिसर में 86वें नुपी लाल दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह दिन ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व वाले दो आंदोलनों की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने नुपी लाल स्मारक परिसर में पुष्पांजलि अर्पित कर मणिपुर की बहादुर महिला योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिनका साहस पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। राष्ट्रपति के साथ आए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने भी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही नुपी लाल स्मारक परिसर से लगभग दो किलोमीटर दूर पैलेस कंपाउंड में स्थित श्री गोविंदाजी मंदिर में भी प्रार्थना की। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एक संदेश में कहा कि यह दिन, जिसे लोकप्रिय रूप से 'नुपिलन नुमित' के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर की महिलाओं के असाधारण साहस, लचीलेपन और देशभक्तिपूर्ण बलिदानों को श्रद्धांजलि है।

उन्होंने कहा कि 1904 और 1939 के नुपी लाल आंदोलन हमारे इतिहास के सुनहरे अध्याय हैं, जहां मणिपुर की महिलाओं ने अन्याय और शोषण के खिलाफ अद्वितीय एकता और भावना के साथ आवाज उठाई। राज्यपाल ने कहा, "नुपी लाल सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व और सामाजिक चेतना का एक शक्तिशाली प्रमाण था। मणिपुर की बहादुर माताओं ने अपने दर्द को साहस में बदल दिया, जो एक ऐसे आंदोलन में परिणत हुआ जो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। उनके बलिदान हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें सशक्त बनाने में निहित है।" राज्यपाल ने मणिपुर के लोगों से नुपी लाल की गौरवशाली विरासत को बनाए रखने और एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हमारी बहादुर माताओं की भावना हमें समृद्धि, एकता और प्रगति के भविष्य की ओर मार्गदर्शन करे।"

राष्ट्रपति ने गुरुवार को सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित किया था। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों ने "दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा" देखी है, और केंद्र सरकार उनकी मुश्किलों से पूरी तरह वाकिफ है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर । देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बड़ा एक्शन लिया है और उन चार फ्लाइट निरीक्षकों को निकाल दिया है, जो कि इंडिगो की सुरक्षा और ऑपरेशनल मानकों के लिए जिम्मेदार थे। डीजीसीए ने यह कदम एयरलाइन की ओर से इस महीने की शुरुआत में हजारों फ्लाइट्स रद्द करने के कारण उठाया है। इसके अलावा विमानन नियामक ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को दोबारा समन भेजा है और उन्हें शुक्रवार को अधिकारियों के समक्ष फिर से पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार, निरीक्षण और निगरानी ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने के बाद डीजीसीए ने निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

नियामक ने अब इंडिगो के गुरुग्राम कार्यालय में दो विशेष निगरानी दल तैनात किए हैं ताकि एयरलाइन के संचालन पर कड़ी नजर रखी जा सके। यह दल प्रतिदिन शाम 6 बजे तक डीजीसीए को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक दल इंडिगो के बेड़े की क्षमता, पायलटों की उपलब्धता, चालक दल के उपयोग के घंटे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्यूटी विभाजन पैटर्न, अनियोजित अवकाश, स्टैंडबाय क्रू और चालक दल की कमी के कारण प्रभावित उड़ानों की संख्या की निगरानी कर रहा है। यह एयरलाइन की औसत उड़ान अवधि और नेटवर्क की भी समीक्षा कर रहा है ताकि परिचालन में होने वाली बाधा के पूरे पैमाने को समझा जा सके। दूसरी टीम यात्रियों पर संकट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट दोनों से रिफंड की स्थिति, नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति, समय पर उड़ान भरना, सामान की वापसी और समग्र रद्दीकरण की स्थिति की जांच करना शामिल है।

इंडिगो को अपने परिचालन में 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया है ताकि उड़ानों का शेड्यूल स्थिर हो सके और आगे की व्यवधानों को नियंत्रित किया जा सके। एयरलाइन आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 2,200 उड़ानें संचालित करती है, जिसका अर्थ है कि अब एयरलाइन प्रतिदिन 200 से अधिक उड़ानें कम भरेगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो द्वारा क्रू रोस्टर, उड़ान समय और संचार के कुप्रबंधन के कारण यात्रियों को "गंभीर असुविधा" का सामना करना पड़ा है। इंडिगो के सीईओ एल्बर्स के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयरलाइन को किराए की सीमा और प्रभावित यात्रियों की सहायता के उपायों सहित मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। डीजीसी की जांच जारी है और इंडिगो के सीईओ को आगे स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया है। एयरलाइन ने 3 से 5 दिसंबर के बीच अत्यधिक देरी का सामना करने वाले यात्रियों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 दिसंबर । शिवसेना-यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को दावा किया कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर एसआईआर की समयसीमा बढ़ाई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से सपोर्ट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना गलत रहेगा। आईएएनएस से बातचीत में शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "प्रक्रिया चल रही थी और अंदरूनी दबाव की वजह से बीएलओ का काम चल रहा था। साथ ही, यह समझना जरूरी है कि बीएलओ में शामिल लोग टीचर और सरकारी कर्मचारी हैं, और कई स्कूलों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी और इसी कारण यह समय बढ़ाया गया है। मेरा मानना ​​है कि यह प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा होना चाहिए। किसी भी तरह से सपोर्ट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना यह गलत रहेगा।" इंडिगो संकट पर रिएक्शन देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "सरकार विफल रही है। मोनोपॉली को लेकर बड़े पैमाने पर चिंता थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। डीजीसीए के अधिकारी बार-बार सीईओ को बुला रहे हैं, लेकिन यह स्थिति पैदा होने से पहले उनके हाथ किसने बांधे थे? इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले उन्होंने जवाबदेही क्यों नहीं ली?" शिवसेना-यूबीटी सांसद ने कहा कि लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी बीच, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति की स्कूलों में 'वंदे मातरम' गीत को अनिवार्य करने की मांग पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "जब भी सुधा मूर्ति संसद में बोलती हैं, तो देश के लिए उनका गहरा प्यार और कमिटमेंट साफ दिखता है। इसी सिलसिले में उन्होंने मैंडेट मांगा है। साथ ही, मेरा मानना ​​है कि देश के हर नागरिक, हर बच्चे को हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में पता होना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसी भावना, सेवा और विश्वास के साथ उसे अपनाना चाहिए।" --(आईएएनएस)

 मुंबई, 11 दिसंबर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पाडघा के पास ईडी और एटीएस की संयुक्त अभियान ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) की टीमें बुधवार-गुरुवार मध्य रात्रि ही कार्रवाई शुरू कर दी। कई आवासीय परिसरों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के अनुसार, संयुक्त कार्रवाई का दायरा केवल ठाणे तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में करीब 40 जगहों (पाडघा, पुणे और मालेगांव) पर एक साथ छापेमारी की गई है। यह पूरी कार्रवाई आतंक से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच से जुड़ी हुई है।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में एजेंसी ने एक नया ईसीआईआर दर्ज किया है, जो एनआईए की उस जांच से संबंधित है जिसमें साकिब नाचन को आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में आरोपी बनाया गया है। यह कार्रवाई पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल केस से भी जुड़ी हुई है, जिसमें कई संदिग्धों पर टेरर फंडिंग और मॉड्यूल को सक्रिय करने में शामिल होने के आरोप हैं। पुणे और मालेगांव में जिन ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, वे उन संदिग्धों से जुड़े बताए जाते हैं जिनकी गतिविधियों का लिंक कथित तौर पर टेरर नेटवर्क और फंडिंग चैनल से जुड़ता पाया गया है। ईडी को आशंका है कि इन मॉड्यूल्स के लिए धन जुटाने, उसे स्थानांतरित करने या छिपाने से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत इन स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं।

विशेष बात यह है कि इस बार जांच एजेंसियों ने एक संयुक्त रियल-टाइम ऑपरेशनल ग्रिड तैयार किया है। दोनों एजेंसियां (ईडी और एटीएस) सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार सूचनाएं, इनपुट और तकनीकी डेटा एक-दूसरे से साझा कर रही हैं ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सुराग को तुरंत आगे बढ़ाया जा सके और कार्रवाई में तालमेल बना रहे। इलाके में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती कार्रवाई पूरी होने के बाद जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, जिसके आधार पर आगे गिरफ्तारियां और पूछताछ संभव है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 1996 के पुराने ड्रग प्लांटिंग मामले में उन्हें दी गई 20 साल की सजा को निलंबित करने और जमानत की याचिका खारिज कर दी। भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने राजस्थान के वकील को फंसाने के लिए उसके होटल के कमरे में अफीम प्लांट करवाई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने भट्ट की याचिका पर सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में राहत देने के पक्ष में नहीं है। संजीव भट्ट लंबे समय से जेल में हैं और पहले भी कई याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। संजीव भट्ट के वकील और जाने-माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल पहले ही सात साल तीन महीने से ज्यादा की सजा काट चुके हैं। मामले में सिर्फ 1.015 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी, जो कमर्शियल मात्रा में नहीं आती।

सिब्बल ने कहा कि भट्ट की सेहत भी ठीक नहीं है और लंबी सजा को देखते हुए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ, गुजरात सरकार की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि गंभीर साजिश का हिस्सा था। संजीव भट्ट ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अफीम प्लांट की थी ताकि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा सके। मनिंदर सिंह ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यह अपराध बहुत गंभीर है और जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। यह मामला 1996 का है, जब संजीव भट्ट बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक थे। उस समय पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को पालनपुर के एक होटल से अफीम बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में पता चला कि यह झूठा केस था और संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए भट्ट ने यह साजिश रची। पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने 1999 में गुजरात हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जांच हुई और भट्ट पर मुकदमा चला। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है। साथ ही, इससे 1.40 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई और किसानों को भी फायदा हुआ है। गडकरी ने बताया कि ई20 पेट्रोल की शुरुआत स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रदूषण को कम करता है और देश की महंगे ईंधन आयात पर निर्भरता को घटाता है।

उन्होंने आगे कहा कि इससे इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले गन्ने और मक्के जैसे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किसानों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ई10 और ई20 ईंधन मानकों के साथ वाहनों की अनुकूलता से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, गडकरी ने सरकार की नीति का विस्तृत विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि वाहन निर्माताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे यह घोषित करें कि कोई मॉडल ई20 ईंधन के अनुकूल है या नहीं, और यह जानकारी वाहन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्टिकर के माध्यम से प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल, 2023 से पहले बेचे गए वाहन ई10 ईंधन के अनुकूल हैं, जबकि इस तिथि के बाद बेचे गए वाहन ई20 मानकों के अनुरूप हैं।

उन्होंने आगे कहा कि बीआईएस विनिर्देशों और ऑटोमोटिव उद्योग मानकों के माध्यम से ई20 ईंधन के लिए सुरक्षा मानदंड स्थापित किए गए हैं और परीक्षणों से पता चला है कि वाहन के चलने, स्टार्ट होने या धातु और प्लास्टिक घटकों की अनुकूलता में कोई समस्या नहीं है। गडकरी ने सदन को यह भी बताया कि ई20 मानकों का पालन न करने वाले पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने या उनमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एआरएआई, आईओसीएल और सियाम द्वारा किए गए एक अध्ययन से पुष्टि हुई है कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के उपयोग से होने वाली सामान्य टूट-फूट को नियमित सर्विसिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है और किसी विशेष रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप लगभग 790 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है और 260 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।"  (आईएएनएस)

कोयंबटूर, 11 दिसंबर । भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2029-30 तक 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई। साउथ जोन क्वालिटी एश्योरेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में रक्षा उत्पादन के सचिव संजीव कुमार ने कहा कि भारत में रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि वित्त वर्ष 2014-15 के आंकड़े 46,000 करोड़ रुपए से 174 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि वित्त वर्ष 25 में देश ने 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था और अगले पांच वर्षों में इसके दोगुना होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में रक्षा उत्पादन सचिव ने कहा कि हमने स्वदेशीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और हमें पता है कि आने वाले समय में कहां पहुंचना है।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नौसेना इस वर्ष भारत में डिजाइन और निर्मित 10 जहाजों को शामिल कर रही है और अगले वर्ष 10 और जहाजों को शामिल करेगी। हमारा उद्देश्य दो दशकों में भारत को जहाज निर्माण में विश्व का अग्रणी देश बनाना है। सरकार की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बड़े जहाज निर्माण पार्क स्थापित करने की योजना है और मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

देश समुद्री जहाज निर्माण इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। बीते कुछ वर्षों में रक्षा बजट में भी वृद्धि दर्ज की गई है। देश का रक्षा बजट 2013-14 के 2.53 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, देश के कुल रक्षा उत्पादन में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (डीपीएसयूज) और दूसरे पीएसयू की 77 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत वर्तमान में भारत अमरीका, फ्रांस और आर्मेनिया सहित 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात करता है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । वंदे मातरम पर राज्यसभा में जारी विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में 80 से अधिक सांसदों ने अपने विचार रखे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। नड्डा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा और केवल किताबों में इतिहास पढ़ा है, इस चर्चा से वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को गहराई से समझेगी। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम एक गीत भर नहीं, बल्कि एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक प्रण और मां भारती की साधना का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की अनगिनत घटनाओं में वंदे मातरम ने लोगों को प्रेरित और संगठित किया था।"

नड्डा ने वीर सावरकर का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सावरकर ने वंदे मातरम पर लिखा, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दंडित किया। चार्जशीट में कहा गया कि यह लेख राजद्रोही है और इसी आधार पर उन्हें काला पानी भेजा गया। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज वंदे मातरम की शक्ति और प्रभाव से डरते थे। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह बहस जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए है। नड्डा ने कहा, "हमारा उद्देश्य नेहरू को बदनाम करना नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास को दर्ज करना है। जब भी कोई घटना होती है, तब जिम्मेदारी उसी पर होती है जो सत्ता में हो और उस समय देश के जिम्मेदार नेता नेहरू ही थे।" उन्होंने दावा किया कि 1937 में नेहरू ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्तियां जताई थीं। एक पत्र का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि नेहरू ने इसे कठिन शब्दों वाला और आधुनिक राष्ट्रवाद के अनुरूप नहीं बताया।

नड्डा ने आगे कहा कि बंकिम बाबू ने वंदे मातरम उस समय लिखा था जब अंग्रेज भारत की संस्कृति और आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में बंकिम बाबू ने भारत माता को ज्ञान, समृद्धि और शक्ति का स्वरूप बताया। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के रूप में। इस गीत ने देश की चेतना जागृत की। उन्होंने संविधान सभा में राष्ट्रगान पर हुई चर्चा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय ध्वज पर विस्तृत चर्चा हुई, कमेटी बनी, रिपोर्ट आई। लेकिन राष्ट्रगान पर कितनी चर्चा हुई? क्या इसे गंभीरता से लिया गया?" नड्डा ने जयराम रमेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस जब चाहे नेहरू की बात करती है और जब चाहे सुभाष चंद्र बोस या रवींद्रनाथ टैगोर को आगे रख देती है। उन्होंने कहा, "अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं, तो देश के कठिन समय की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी।" उन्होंने आरोप लगाया कि 1936-37 में जब नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब 'सांप्रदायिक दबाव' में वंदे मातरम की उन पंक्तियों को हटाया गया जिसमें भारत माता को हथियारों के साथ मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया था। जेपी नड्डा ने कहा, "संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के चयन के दौरान जो हुआ और वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे। संविधान की तीन प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसमें बिना किसी चर्चा और बिना किसी नोटिस के एक वक्तव्य पढ़ दिया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रगान का निर्णय सुना दिया गया। 'जन गण मन' को भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि वंदे मातरम का सम्मान भी 'जन गण मन' के समान ही किया जाएगा। यह निर्णय किस प्रकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक निर्णय कहा जा सकता है, यह संविधान-निर्माताओं पर छोड़ा जाता है।"

उन्होंने कहा, "कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक हुई और उसने एआईसीसी के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया था कि कमेटी हमारे मुस्लिम दोस्तों द्वारा गाने के कुछ हिस्सों पर उठाई गई आपत्तियों को सही मानती है। कमेटी सलाह देती है कि जब भी राष्ट्रीय मौकों पर वंदे मातरम गाया जाए, तो सिर्फ पहले दो पंक्ति ही गाए जाएं। कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय सभाओं में जहां भी वंदे मातरम गाया जाए, वहां सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएं और आयोजकों को पूरी आजादी होगी कि वे वंदे मातरम के साथ या उसके बदले में कोई भी दूसरा ऐसा गाना गा सकें, जिस पर कोई आपत्ति न हो।" उन्होंने कहा, "21 जून, 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लिखी गई चिट्ठी में नेहरू जी ने साफ कर दिया था कि वे वंदे मातरम को नेशनल एंथम के योग्य नहीं मानते। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी किया।

इसका विरोध करने की बजाय नेहरू जी ने वंदे मातरम पर पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी कि वंदे मातरम की आनंदमठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है। कोलकाता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम की समीक्षा की और वंदे मातरम को न वह सम्मान दिया गया और न ही वह स्थान।" जेपी नड्डा ने कहा कि मैं एक और बयान पढ़ना चाहता हूं जिसमें कहा गया है, "संविधान सभा में वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा दिखाई गई, उसकी पूरी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की थी। उन्होंने खुद असेंबली में दिए गए एक लिखित जवाब में यह बात साफ की थी। उन्होंने आगे कहा, "एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर यह जानना चाहा कि भारत के राष्ट्रगान के बारे में क्या हो रहा है। सरदार पटेल को लिखे गए पत्र का जवाब नेहरू ने 25 अगस्त 1948 को दिया था। उस जवाब में, नेहरू ने कहा कि वह खुद जवाब दे रहे हैं क्योंकि इस मामले पर सभी फैसले वही ले रहे थे। इस जवाब के जरिए, देश के लोगों को पहली बार पता चला कि नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार की कैबिनेट ने संविधान सभा के बाहर और अस्थायी तौर पर, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का फैसला पहले ही कर लिया था।" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । वंदे मातरम पर राज्यसभा में जारी विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदन में विस्तृत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में 80 से अधिक सांसदों ने अपने विचार रखे हैं, जो यह दर्शाता है कि यह विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। नड्डा ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा और केवल किताबों में इतिहास पढ़ा है, इस चर्चा से वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को गहराई से समझेगी। उन्होंने कहा, "वंदे मातरम एक गीत भर नहीं, बल्कि एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक प्रण और मां भारती की साधना का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की अनगिनत घटनाओं में वंदे मातरम ने लोगों को प्रेरित और संगठित किया था।"

नड्डा ने वीर सावरकर का उल्लेख करते हुए कहा कि जब सावरकर ने वंदे मातरम पर लिखा, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दंडित किया। चार्जशीट में कहा गया कि यह लेख राजद्रोही है और इसी आधार पर उन्हें काला पानी भेजा गया। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज वंदे मातरम की शक्ति और प्रभाव से डरते थे। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस आरोप पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह बहस जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए है। नड्डा ने कहा, "हमारा उद्देश्य नेहरू को बदनाम करना नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास को दर्ज करना है। जब भी कोई घटना होती है, तब जिम्मेदारी उसी पर होती है जो सत्ता में हो और उस समय देश के जिम्मेदार नेता नेहरू ही थे।" उन्होंने दावा किया कि 1937 में नेहरू ने वंदे मातरम को लेकर अपनी आपत्तियां जताई थीं। एक पत्र का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि नेहरू ने इसे कठिन शब्दों वाला और आधुनिक राष्ट्रवाद के अनुरूप नहीं बताया।

नड्डा ने आगे कहा कि बंकिम बाबू ने वंदे मातरम उस समय लिखा था जब अंग्रेज भारत की संस्कृति और आत्मसम्मान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में बंकिम बाबू ने भारत माता को ज्ञान, समृद्धि और शक्ति का स्वरूप बताया। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के रूप में। इस गीत ने देश की चेतना जागृत की। उन्होंने संविधान सभा में राष्ट्रगान पर हुई चर्चा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय ध्वज पर विस्तृत चर्चा हुई, कमेटी बनी, रिपोर्ट आई। लेकिन राष्ट्रगान पर कितनी चर्चा हुई? क्या इसे गंभीरता से लिया गया?" नड्डा ने जयराम रमेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस जब चाहे नेहरू की बात करती है और जब चाहे सुभाष चंद्र बोस या रवींद्रनाथ टैगोर को आगे रख देती है। उन्होंने कहा, "अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं, तो देश के कठिन समय की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी।" उन्होंने आरोप लगाया कि 1936-37 में जब नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब 'सांप्रदायिक दबाव' में वंदे मातरम की उन पंक्तियों को हटाया गया जिसमें भारत माता को हथियारों के साथ मां दुर्गा के रूप में दर्शाया गया था। जेपी नड्डा ने कहा, "संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के चयन के दौरान जो हुआ और वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार थे। संविधान की तीन प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। उसमें बिना किसी चर्चा और बिना किसी नोटिस के एक वक्तव्य पढ़ दिया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रगान का निर्णय सुना दिया गया। 'जन गण मन' को भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि वंदे मातरम का सम्मान भी 'जन गण मन' के समान ही किया जाएगा। यह निर्णय किस प्रकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत और लोकतांत्रिक निर्णय कहा जा सकता है, यह संविधान-निर्माताओं पर छोड़ा जाता है।"

उन्होंने कहा, "कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक हुई और उसने एआईसीसी के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इसमें कहा गया था कि कमेटी हमारे मुस्लिम दोस्तों द्वारा गाने के कुछ हिस्सों पर उठाई गई आपत्तियों को सही मानती है। कमेटी सलाह देती है कि जब भी राष्ट्रीय मौकों पर वंदे मातरम गाया जाए, तो सिर्फ पहले दो पंक्ति ही गाए जाएं। कलकत्ता कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय सभाओं में जहां भी वंदे मातरम गाया जाए, वहां सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएं और आयोजकों को पूरी आजादी होगी कि वे वंदे मातरम के साथ या उसके बदले में कोई भी दूसरा ऐसा गाना गा सकें, जिस पर कोई आपत्ति न हो।" उन्होंने कहा, "21 जून, 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लिखी गई चिट्ठी में नेहरू जी ने साफ कर दिया था कि वे वंदे मातरम को नेशनल एंथम के योग्य नहीं मानते। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी किया।

इसका विरोध करने की बजाय नेहरू जी ने वंदे मातरम पर पड़ताल शुरू कर दी। 20 अक्टूबर को नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी कि वंदे मातरम की आनंदमठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है। कोलकाता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम की समीक्षा की और वंदे मातरम को न वह सम्मान दिया गया और न ही वह स्थान।" जेपी नड्डा ने कहा कि मैं एक और बयान पढ़ना चाहता हूं जिसमें कहा गया है, "संविधान सभा में वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा दिखाई गई, उसकी पूरी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की थी। उन्होंने खुद असेंबली में दिए गए एक लिखित जवाब में यह बात साफ की थी। उन्होंने आगे कहा, "एक सदस्य ने भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर यह जानना चाहा कि भारत के राष्ट्रगान के बारे में क्या हो रहा है। सरदार पटेल को लिखे गए पत्र का जवाब नेहरू ने 25 अगस्त 1948 को दिया था। उस जवाब में, नेहरू ने कहा कि वह खुद जवाब दे रहे हैं क्योंकि इस मामले पर सभी फैसले वही ले रहे थे। इस जवाब के जरिए, देश के लोगों को पहली बार पता चला कि नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार की कैबिनेट ने संविधान सभा के बाहर और अस्थायी तौर पर, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का फैसला पहले ही कर लिया था।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । ओडिशा के राउरकेला जिले में एक पत्थर की खदान में ले जाए जा रहे 4,000 किलोग्राम विस्फोटक लूटने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कोर्ट में 11 माओवादियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, सभी 11 आरोपियों पर यूएपीए, बीएनएसएस, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि आरोपी विस्फोटक के लगभग 200 पैकेटों को ले जाने की आपराधिक साजिश रचने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक में 20 किलोग्राम विस्फोटक था। विस्फोटक भरे वाहन को 10 से 15 माओवादियों ने लूट लिया था।

इसके बाद विस्फोटक को झारखंड के सारंडा जंगल में माओवादी गढ़ों में ले जाया जा रहा था, जब स्थानीय पुलिस ने 27 मई को इटमा एक्सप्लोसिव स्टेशन से बांको पत्थर की खदान तक खेप ले जा रहे वाहन को रोक लिया था। बलंगीर-बरगढ़ जिले की सीमा पर गंधमर्दन पहाड़ी शृंखला पर एक तलाशी अभियान के दौरान विस्फोटक, माओवादी वर्दी और अन्य सामग्री जब्त की गई। यह तलाशी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (ओडिशा में वामपंथी चरमपंथियों से लड़ने के लिए गठित एक सुरक्षा बल), सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और जिला स्वयंसेवी बल की ओर से संयुक्त रूप से की गई थी। एनआईए ने जून में स्थानीय पुलिस से यह मामला अपने हाथ में लिया था। एजेंसी ने कहा कि यह लूट राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए सीपीआई (माओवादी) की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। चार्जशीट में शामिल 11 आरोपियों की पहचान जरजा मुंडा उर्फ ​​कुलु मुंडा, अनमोल उर्फ ​​सुशांत उर्फ ​​लालचंद हेंब्रम, रमेश उर्फ ​​प्रीतम मांझी उर्फ ​​अनल दा, पिंटू लोहरा उर्फ ​​टाइगर, लालजीत उर्फ ​​लालू, शिव बोदरा उर्फ ​​शिबू, अमित मुंडा उर्फ ​​सुखलाल मुंडा, रवि उर्फ ​​बीरेन सिंह, राजेश उर्फ ​​मनसिद, सोहन उर्फ ​​रंगा पूनम और आप्टन उर्फ ​​चंद्र मोहन हंसद के रूप में हुई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को उन ग्राहकों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया, जिनकी यात्रा बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई थी। इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम इस तरह के गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपए का यात्रा वाउचर प्रदान करेंगे। इस यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।”

यह मुआवजा मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत की गई प्रतिबद्धता के अतिरिक्त है, जिसके अनुसार इंडिगो उन ग्राहकों को उड़ान के ब्लॉक समय के आधार पर 5000 रुपए से 10,000 रुपए तक का मुआवजा प्रदान करेगी, जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गई थीं। इससे पहले, इंडिगो ने कहा था कि गुरुवार को वह 1,950 से ज्यादा उड़ानों का संचालन कर रही है। पिछले हफ्ते इंडिगो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और उड़ानें देर से चलने लगीं। इससे देश के बड़े हवाई अड्डों पर भी भीड़ काफी बढ़ गई थी और यात्री लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहे थे।

इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर से कंपनी की सभी उड़ानें सही तरीके से चलने लगी हैं और 9 दिसंबर से स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो गई है। प्रवक्ता ने कहा, “इंडिगो ने अपनी सेवाओं में सुधार किया है और अब हम 1,900 से ज्यादा उड़ानें चला रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क के 138 गंतव्यों को आपस में जोड़ रही हैं।” प्रवक्ता ने आगे कहा कि आज हम 1,950 से ज्यादा उड़ानें चलाने का अनुमान लगा रहे हैं, जिनमें करीब 3 लाख यात्री यात्रा करेंगे।" इंडिगो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पिछले तीन दिनों में कंपनी का उड़ान कार्यक्रम काफी विश्वसनीय रहा है और केवल मौसम, तकनीकी कारणों या अन्य बाहरी कारणों की वजह से ही कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं। 8 दिसंबर को इंडिगो ने 1,750 से अधिक उड़ानें चलाईं और केवल 1 फ्लाइट कैंसिल हुई। 9 दिसंबर को 1,800 से अधिक उड़ानें चलाईं और कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई। वहीं 10 दिसंबर को भी 1,900 से अधिक उड़ानें संचालित हुईं, जबकि केवल दो फ्लाइट्स रद्द हुईं। --(आईएएनएस)

योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कथित घुसपैठियों की पहचान का अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों के सामने मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं.

 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट

बिहार विधानसभा चुनाव में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मामला काफी चर्चा में रहा. बीजेपी नेताओं ने 'घुसपैठिया' कहकर उन्हें राज्य से बाहर करने को एक मुद्दा बनाया.

बिहार में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पीछे भी इसे ही बड़ी वजह बताया. बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा काफी जोर पकड़ने लगा, खासकर तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ सघन अभियान चलाने का आदेश दिया.

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मुख्यमंत्री ने 22 नवंबर को राज्य के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि घुसपैठियों की पहचान करें, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएं और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें उनके मूल देश में डिपोर्ट करें. गत 2 दिसंबर को लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत राज्य के 17 नगरीय निकायों को रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों की विस्तृत सूची तैयार करने का आदेश जारी हुआ और राज्य के सभी 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश भी जारी किया गया.

आम लोगों से मुख्यमंत्री की अपील

इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से भी सहयोग की अपील की है. प्रदेशवासियों के नाम अपने पत्र में उन्होंने लिखा, "उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है. मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें."

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में अवैध रूप से रहने वाले कथित विदेशी नागरिकों की पहचान के अभियान चलने लगे. लखनऊ में मेयर सुषमा खर्कवाल खुद कई इलाकों में झुग्गियों में रह रहे लोगों के पास गईं और उनके पहचान पत्र जांचे.

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नगर निगम, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर इन बस्तियों में रह रहे लोगों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन कर रही हैं. कई जगहों पर मेयर खुद जांच टीम के साथ पहुंच रही हैं. निगम अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कई लोग नगर निगम में संविदा पर साफ-सफाई का काम करते हैं, लेकिन जब से यह अभियान चल रहा है कई सफाईकर्मी फरार हो गए हैं.

डीडब्ल्यू से बातचीत में लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया, "दस्तावेज मांगने पर कई लोग गायब हो जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं. यह स्थिति गंभीर संदेह पैदा करती है. हमें आशंका है कि ये सभी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं क्योंकि जो सही लोग हैं और जिनके पास दस्तावेज हैं, वो इस तरह नहीं भागेंगे. हमने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें."

मेयर ने दावा किया कि अवैध रूप से बसी झुग्गियों में ज्यादातर पश्चिम बंगाल या फिर असम के लोग हैं. इसीलिए प्रशासन उनके आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्रों के साथ ही एनआरसी रिकॉर्ड (असम के संदर्भ में) भी जांच रहा है. 
वहीं, पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन अवैध बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास सभी जरूरी कागजात हैं. ऐसे में उन्हें घुसपैठिया या अवैध नागरिक बता पाना बड़ा मुश्किल है. उनके मुताबिक, "आधार कार्ड के अलावा दूसरे पहचान पत्र मसलन- राशन कार्ड, एनआरसी रिकॉर्ड, मतदाता पहचान पत्र सब कुछ हैं इन लोगों के पास. मुश्किल से 10-5 पर्सेंट लोग ऐसे होंगे, जिनके पास ये दस्तावेज न हों."

"वैध या अवैध" की पहचान करना मुश्किल

अधिकारियों का दावा है कि बांग्लादेश के कई लोग, असम या पश्चिम बंगाल का निवासी होने का दिखावा करते हैं और अवैध तरीके से पहचान संबंधी कागजात हासिल कर लेते हैं. इन्हीं कागजातों के साथ साफ-सफाई, ईंट भट्टों, कारखानों वगैरह में काम करते हैं.

पश्चिमी यूपी के बरेली जिले में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए जमीनी स्तर पर जांच की जा रही है. ऐसी बस्तियों में अधिकारियों की टीम लोगों से अपने कागजातों को सत्यापित कराने की अपील कर रही है.

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बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के मुताबिक, "फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य जाली कागजातों के साथ पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. नए साल की शुरुआत में एक विशेष सत्यापन अभियान के दौरान पहचाने गए संदिग्ध व्यक्तियों की क्रॉस-चेकिंग भी की जाएगी."

9 दिसंबर को वाराणसी में भी कथित अवैध प्रवासियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया और छापेमारी की गई. अभियान का नेतृत्व वाराणसी के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम) सरवन टी कर रहे थे.

एडीसीपी सरवन टी का कहना था, "पूरे वाराणसी कमिश्नरेट में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की जांच की जा रही है. सिगरा थाना क्षेत्र में करीब 35 अवैध घुसपैठियों के होने की सूचना हमें मिली थी, जिसके बाद टीम ने वहां 9 दिसंबर को जांच की. पता चला कि ये लोग पश्चिम बंगाल के हैं और पिछले तीन-चार साल से रह रहे हैं. पड़ताल की जा रही है. उनके दस्तावेज भी वेरिफाई किए जा रहे हैं. ज्यादातर पहचान पत्र पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के हैं. यदि इन लोगों के किसी गैरकानूनी गतिविधियों या अपराध में लिप्त होने की जानकारी मिलती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

सरकार पर आरोप

उत्तर प्रदेश में पिछले आठ साल के दौरान करीब 200 की संख्या में कथित बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है. जिलों की पुलिस भी कार्रवाई करती रहती है और फिर इन्हें वापस भेजने यानी डिपोर्ट करने की कवायद होती है.

'बांग्लादेशी घुसपैठिया' कहने से भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर पड़ रहा असर

न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने में काफी समय लगता है. इसकी वजह ये है कि ज्यादातर के पास वैध दस्तावेज होते हैं और अदालत में ये 'घुसपैठिये' साबित नहीं हो पाते. राज्य सरकार अब तक कई बार घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन कुछ दिनों की जांच-पड़ताल के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कथित घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को राजनीति से प्रेरित बताते हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार के इस अभियान की आलोचना की.

अखिलेश यादव ने कहा, "लखनऊ में कोई घुसपैठिया नहीं है, बल्कि घुसपैठ के नाम पर भाजपा के लोग जांच कर रहे हैं. आखिर यह अधिकार उन्हें किसने दिया है? जिन अधिकारियों ने घुसपैठियों के आधार कार्ड और दूसरे कानूनी दस्तावेज बनवाए, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? लखनऊ के सांसद खुद देश के रक्षामंत्री हैं. यदि यहां घुसपैठिए बस गए तो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री क्या कर रहे थे? यह सब गरीबों को बेवजह अपमानित और परेशान करने के लिए किया जा रहा है."

इंडिगो में पैदा हुए संकट के कारण भारत में हवाई टिकटों की कीमतें अंधाधुंध बढ़ गईं. अब सरकार ने मनमानी कीमतों को रोकने के लिए कदम उठाया है. इंडिगो को भी रीफंड देने और यात्रियों का सामान लौटाने के लिए समयसीमा दी गई है.
 

 डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट

भारत में इंडिगो विमानों की आवाजाही में बड़े स्तर पर पैदा हुए संकट के बाद हवाई यात्रा की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं. मनमानी कीमतों से यात्रियों से राहत दिलाने के लिए अब सरकार ने सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए किराए की अधिकतम सीमा तय की है. इंडिगो संकट के मद्देनजर सरकार की भी आलोचना हो रही है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूछा है कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापु इस "अभूतपूर्व संकट" की जिम्मेदारी लेंगे.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने बताया कि सभी प्रभावित हवाईमार्गों में उचित और तर्कसंगत कीमतें सुनिश्चित करने के लिए, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने कीमतों की अधिकतम सीमा तय की है, ताकि यात्रियों को "किसी भी तरह की अवसरवादी कीमतों" से बचाया जा सके. 

मंत्रालय ने सभी एयरलाइन्स को दिया आदेश

इस संबंध में मंत्रालय ने सभी एयरलाइन्स को निर्देश दिया है. उनसे कहा गया कि वे सुझाई गई मूल्य सीमा का सख्ती से पालन करें.

आदेश की जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया, "इस निर्देश का मकसद बाजार में कीमतों का अनुशासन बनाए रखना, परेशान यात्रियों को किसी भी तरह के शोषण से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग नागरिकों, छात्रों और मरीजों समेत सभी नागरिक जिन्हें जल्द यात्रा की जरूरत है, उन्हें इस समय आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े." 

मंत्रालय ने बताया कि 500 किलोमीटर तक का अधिकतम किराया 7,500 रुपया तय किया गया है. 500 से 1,000 किलोमीटर तक के लिए अधिकतम 12,000 रुपया और 1,000-1,500 किलोमीटर तक का अधिकतम 15,000 रुपया है.

1,500 किलोमीटर से ज्यादा के लिए सीमा 18,000 रुपया है. इस किराए में यात्री उपयोग विकास शुल्क (यूडीएफ), यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) और टैक्स शामिल नहीं हैं. किराए की यह अधिकतम सीमा बिजनस क्लास और आरसीएस उड़ान फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी.

मंत्रालय ने यह आश्वासन भी दिया है कि वह कीमतों के स्तर पर नजर रखेगी और निर्देशों का पालन ना किए जाने की स्थिति में जनहित को देखते हुए कदम उठाएगी.

भारत में सरकार हवाई यात्रा की कीमतों को नियंत्रित नहीं करती है. हालांकि, उसके पास अधिकार है कि जरूरत पड़ने पर दखल दे और रेगुलेट करे. इससे पहले साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान हवाई टिकट की कीमतों पर सीमा लगाई गई थी.

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापु ने एक सोशल पोस्ट में बताया कि इंडिगो को भी बिना किसी देरी के सभी यात्रियों के बकाया रीफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने लिखा कि इंडिगो से ताकीद की गई है कि वह रद्द हुए या प्रभावित विमानों से जुड़ी रीफंड की समूची प्रक्रिया 7 दिसंबर की रात आठ बजे तक पूरी करे.

साथ ही, विमानों के रद्द होने या उड़ान में देरी के कारण जिन यात्रियों को उनका सामान नहीं मिला, उनका सारा सामान खोजकर अगले 48 घंटे के भीतर उनके घर, या उनके चुने पते पर भेजा जाए.

इस प्रकरण को लेकर सरकार की भी आलोचना हो रही है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे अभूतपूर्व स्थिति बताते हुए सवाल उठाया कि आखिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने क्यों सुनिश्चित नहीं किया कि नए नियमों का पालन हुआ या नहीं. कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने इंडिगो को कोई चेतावनी दी, या नोटिस दिया. 

इंडियो की नाकामी का नतीजा है यह संकट

इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है. स्टैटिस्टा के मुताबिक, साल 2025 के सितंबर महीने तक का डेटा बताता है कि घरेलू उड़ानों में इंडिगो का हिस्सा 63 फीसदी है. दूसरे नंबर पर 13.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया, इंडिगो से बहुत दूर है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक भारत की घरेलू उड़ानों में लगभग 90 मिलियन यात्रियों ने इंडियो से सफर किया. इस संख्या के साथ बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 64.5 प्रतिशत है. 

जहां तक मौजूदा संकट का सवाल है, तो नए नियमों के लिए समय रहते तैयारी ना करके ये दिक्कत इंडिगो ने खुद पैदा कीं.

सरकार हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पायलटों के काम करने और आराम करने के घंटों से जुड़े नए नियम लाई. इनके तहत, रात के समय लैंडिंग की संख्या छह से घटाकर दो कर दी गई. साथ ही, रात के समय पायलट अधिकतम 10 घंटे ही विमान उड़ा सकता है.

नए नियम लागू करने की समयसीमा 1 नवंबर थी. इंडिगो ने समय रहते दुरुस्त तैयारी नहीं की. फिर दिसंबर में यात्रा में तेजी आई, जिसकी एक वजह शादी का मौसम भी है. यात्रा में पीक आते ही इंडिगो की खराब तैयारी का नतीजा दिखने लगा.

इंडियो की नाकामी का नतीजा है यह संकट

इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है. स्टैटिस्टा के मुताबिक, साल 2025 के सितंबर महीने तक का डेटा बताता है कि घरेलू उड़ानों में इंडिगो का हिस्सा 63 फीसदी है. दूसरे नंबर पर 13.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया, इंडिगो से बहुत दूर है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक भारत की घरेलू उड़ानों में लगभग 90 मिलियन यात्रियों ने इंडियो से सफर किया. इस संख्या के साथ बाजार में इंडिगो की हिस्सेदारी 64.5 प्रतिशत है. 

जहां तक मौजूदा संकट का सवाल है, तो नए नियमों के लिए समय रहते तैयारी ना करके ये दिक्कत इंडिगो ने खुद पैदा कीं.

सरकार हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पायलटों के काम करने और आराम करने के घंटों से जुड़े नए नियम लाई. इनके तहत, रात के समय लैंडिंग की संख्या छह से घटाकर दो कर दी गई. साथ ही, रात के समय पायलट अधिकतम 10 घंटे ही विमान उड़ा सकता है.

नए नियम लागू करने की समयसीमा 1 नवंबर थी. इंडिगो ने समय रहते दुरुस्त तैयारी नहीं की. फिर दिसंबर में यात्रा में तेजी आई, जिसकी एक वजह शादी का मौसम भी है. यात्रा में पीक आते ही इंडिगो की खराब तैयारी का नतीजा दिखने लगा.

पायलटों की कमी के कारण 2 दिसंबर से इंडियो विमानों के संचालन में बड़े पैमाने पर दिक्कतें शुरू हुईं. हजारों की संख्या में उड़ानों के रद्द होने के कारण देश के घरेलू हवाई यात्रियों में से दो-तिहाई पर असर पड़ा. इंडिगो ने माना है कि नए नियमों के मद्देनजर ठीक से तैयारी करने में वो नाकाम रहा.

संकट के पांचवें दिन 6 दिसंबर को भी इंडिगो ने कई विमानों को रद्द किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक स्थितियां पहले से कुछ सुधरी हैं. दिल्ली एयरपोर्ट ने सोशल पोस्ट में बताया कि विमानों का संचालन सामान्य होने की राह पर है. कई इंडिगो विमान अब भी प्रभावित हैं और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए एयरपोर्ट रवाना होने से पहले ही एयरलाइन से फ्लाइट की ताजा स्थिति जान लें.

पहले तो इंडिगो ने कहा कि 10 फरवरी से पहले विमानों के संचालन को पूरी तरह बहाल किए जाने की उम्मीद नहीं है. बाद में एयरलाइन ने कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच सामान्य संचालन शुरू हो सकता है. 

संकट को देखते हुए इंडिगो ने सरकार से कुछ नए नियमों से फिलहाल छूट दिए जाने की अपील की. उसे 10 फरवरी तक कुछ नियमों से छूट दी गई है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस प्रकरण की जांच का आदेश दिया है. मंत्रालय ने यह आश्वासन भी दिया कि जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के संकट को रोका जा सके.स

वर्ल्ड एयरलाइन अवॉर्ड्स ने 2024 की 100 बेहतरीन एयरलाइंस की लिस्ट जारी की है. इसके टॉप 10 में तो कोई भारतीय एयरलाइन शामिल नहीं है. लेकिन 16वीं रैंकिंग के साथ विस्तारा को भारत की सबसे अच्छी एयरलाइन बताया गया है.

1. कतर एयरवेज

170 अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के लिए उड़ान भरने वाली कतर एयरवेज को दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन माना गया है. खाड़ी देश कतर की सरकारी स्वामित्व वाली इस एयरलाइन के बेड़े में 200 से ज्यादा विमान हैं.

2. सिंगापुर एयरलाइंस

इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है सिंगापुर एयरलाइंस. 1 मई 1947 को स्थापित हुई यह एयरलाइन अपनी सर्विस और आरामदायक हवाई सफर के लिए जानी जाती है. इसके बेड़े में अलग अलग आकार के 155 विमान हैं.

3. एमिरेट्स

एमिरेट्स मध्य पूर्व इलाके की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिनके विमान हर हफ्ते लगभग 3,600 उड़ानें भरते हैं. इसका हब दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 3 है. यह 80 देशों में मौजूद 150 शहरों तक जाती है.

4. एएनए ऑल निपोन एयरवेज

यह जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है. इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसमें लगभग 13 हजार कर्मचारी काम करते हैं. अपने 217 विमानों के बेड़े के साथ यह दुनिया की 92 डेस्टिनेशंस को जोड़ती है

5. कैथे पैसेफिक एयरवेज

178 विमानों के बेड़े वाली कैथे पैसेफिक एयरवेज को पांचवी सबसे अच्छी एयरलाइन माना गया है. इसका मुख्यालय हांगकांग में है और यह दुनिया के 83 शहरों तक जाती है.

6. जापान एयरलाइंस

1951 में स्थापित जापान एयरलाइंस का 1953 में राष्ट्रीय करण कर दिया गया. लेकिन इसके तीन दशक बाद 1987 में यह पूरी तरह एक प्राइवेट एयरलाइन बन गई. आज इसके पास 279 विमान हैं और यह दुनिया के 220 शहरों को जोड़ती है.

7. टर्किश एयरलाइंस

बीते कुछ सालों में जो एयरलाइंस तेजी से उभरी हैं, उनमें टर्किश एयरलाइंस का नाम भी आता है. हालांकि 20 मई 1933 में स्थापित इस एयरलाइन का इतिहास खासा पुराना है. आज यह 370 विमानों के अपने बेड़े के साथ 126 देशों में उड़ान भरती है.

8. एवा एयर

यह ताइवानी एयरलाइन है जिसका मुख्यालय ताओयुआन शहर में है. यह प्राइवेट एयरलाइन है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 40 शहरों के लिए उड़ान भरती है. 1991 से सक्रिय इस एयरलाइन के बेड़े में 83 विमान हैं.

9. एयर फ्रांस

30 अगस्त 1933 को कई एयरलाइंस को मिलाकर एयर फ्रांस अस्तित्व में आई. आज इसके बेड़े में 218 विमान हैं और इसे टॉप 10 एयरलाइंस में नौवें पायदान पर रखा गया है. इसकी उड़ानें दुनिया के 184 डेस्टिनेशंस को जोड़ती हैं.

10. स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस

88 विमानों के बेड़े वाली स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस का हब ज्यूरिख एयरपोर्ट है. इसकी स्थापना 31 मार्च 2002 को हुई और आज इसके डेस्टिनेशंस में दुनिया के 120 शहर शामिल हैं.

टॉप 100 एयरलाइंस की सूची में 16वें पायदान पर विस्तारा को जगह दी गई है. 2013 में स्थापित इस भारतीय एयरलाइन ने एविएशन की दुनिया में तेजी से जगह बनाई है. इसके बेड़े में 70 विमान हैं जो 50 डेस्टिनेशंस तक जाते हैं.

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को 52वें पायदान पर रखा गया है. 2024 में भारतीय बाजार के 61 फीसदी से ज्यादा हिस्से पर इस बजट एयरलाइन का ही कब्जा रहा है. 362 विमानों के साथ इंडिगो 122 डेस्टिनेशंस तक मुसाफिरों को ले जाती है.

दुनिया की 100 सबसे अच्छी एयरलाइंस में एयर इंडिया बहुत नीचे आती है. लंबे समय तक कुप्रबंधन और आर्थिक समस्याओं से जूझने वाली इस एयरलाइन को टाटा समूह ने अपने हाथ में लिया. इसके बेड़े में 142 विमान हैं जो 84 डेस्टिनेशंस तक जाते हैं.

 इंफाल, 11 दिसंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मणिपुर के दो दिन के दौरे पर जाएंगी। इस दौरान वह इंफाल में 86वें नुपी लाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी और राज्य की राजधानी और आदिवासी आबादी वाले सेनापति जिले में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इंफाल और सेनापति में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मणिपुर में कुकी-जो आदिवासियों की सबसे बड़ी संस्था कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर खुशी जताई है। गुरुवार को इंफाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद वह पोलो एग्जीबिशन मैच देखने के लिए ऐतिहासिक इंफाल पोलो ग्राउंड (मापाल कांगजेइबुंग) जाएंगी।

पिछले महीने सात दिन का 15वां मणिपुर इंटरनेशनल पोलो टूर्नामेंट इंफाल पोलो ग्राउंड (मापाल कांगजेइबुंग) में हुआ था, जिसे दुनिया के सबसे पुराने पोलो ग्राउंड में से एक माना जाता है। शाम को राष्ट्रपति इंफाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा उनके सम्मान में रखे जाने वाले एक सिविक रिसेप्शन में शामिल होंगी। इस मौके पर वह कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति इंफाल में नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जाएंगी और मणिपुर की बहादुर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि देंगी। हर साल 12 दिसंबर को नुपी लाल कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें 1904 और 1939 में महिलाओं के नेतृत्व वाले हुए दो आंदोलनों, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरोध, मणिपुरी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नगा आबादी वाले जिले सेनापति में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, जिसके दौरान वह जिले के लिए कई परियोजनाओं की नींव रखेंगी और उनका उद्घाटन करेंगी।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इंफाल के बीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट से नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों की मरम्मत की गई है, उन्हें फिर से रंगा गया है और रंगीन झंडों और दूसरी चीजों से सजाया गया है। एयरपोर्ट की तरफ सड़कों के किनारे कई जगहों पर उनके स्वागत में बड़े बैनर भी लगाए गए हैं। इस बीच, केजेडसी ने एक बयान में कहा कि इस मुश्किल समय में राज्य में राष्ट्रपति की मौजूदगी बहुत मायने रखती है और उन कई लोगों के लिए उम्मीद जगाती है जो अभी चल रहे संघर्ष के साथ जी रहे हैं। केजेडसी के सचिव (इन्फॉर्मेशन और पब्लिसिटी) गिन्जा वुअलजोंग ने कहा, कुकी-जो काउंसिल दिल से चाहती है कि राष्ट्रपति जो खुद एक आदिवासी हैं, कुकी-जो इलाकों में भी जाकर उन साथी आदिवासी पीड़ितों से मिलें जिन्होंने हिंसा शुरू होने के बाद से बहुत दुख झेला है।” -- (आईएएनएस)

 श्रीनगर, 11 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर में बिना अनुमति घूमने पहुंचे एक चीनी नागरिक को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लेने के बाद ब्लैकलिस्ट कर वापस भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि चीनी नागरिक हु कॉन्गताई के पास जम्मू-कश्मीर यात्रा के लिए मान्य वीजा नहीं था, इसलिए उसे इमरजेंसी एग्जिट देकर लौटाया गया। वह तीन दिन पहले श्रीनगर के एक स्थानीय होमस्टे से पकड़ा गया था। 29 वर्षीय हु कॉन्गताई बॉस्टन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएट है। वह 19 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उसके वीजा में केवल वाराणसी, आगरा, दिल्ली, जयपुर, सारनाथ, गया और कुशीनगर जैसे बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा की अनुमति थी।

इसके बावजूद उसने अपनी शक्ल-सूरत का फायदा उठाकर 20 नवंबर को दिल्ली से लेह की फ्लाइट पकड़ ली। लेह एयरपोर्ट पर मौजूद एफआरआरओ काउंटर पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भी उसने नहीं कराया। लेह में वह तीन दिनों तक जांस्कर क्षेत्र में घूमता रहा और कई संवेदनशील जगहों पर भी गया। इसके बाद 1 दिसंबर को वह श्रीनगर पहुंचा और एक अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस में ठहरा। जांच के दौरान उसके मोबाइल में कश्मीर में सीआरपीएफ तैनाती से जुड़ी सर्च हिस्ट्री पाई गई। साथ ही उसने खुले बाजार से एक भारतीय सिम कार्ड भी खरीदा था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हु कॉन्गताई श्रीनगर में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाकों में भी गया। वह हरवन स्थित बौद्ध स्थल तक पहुंचा, जहां पिछले साल एक एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मारा गया था। इसके अलावा, वह अवंतीपोरा के प्राचीन खंडहर भी गया, जो सेना के विक्टर फोर्स मुख्यालय के करीब हैं।

उसकी यात्रा सूची में शंकराचार्य हिल, हजरतबल और डल झील के पास के मुगल गार्डन जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। जांच में यह भी पता चला कि उसके फोन में अनुच्छेद 370 और कश्मीर घाटी की सुरक्षा तैनाती से जुड़ी जानकारी की खोज भी की गई थी। एजेंसियों ने यह भी पुष्टि की कि वह खुद को यात्रा प्रेमी बताता है और अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, फिजी और हांगकांग सहित कई देशों की यात्रा कर चुका है। सभी तथ्यों की जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसे एफआरआरओ नियमों के गंभीर उल्लंघन का दोषी मानते हुए ब्लैकलिस्ट किया और तत्काल भारत छोड़ने का आदेश जारी किया। इसके बाद उसे आपातकालीन निकासी के तहत वापस उसके देश भेज दिया गया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 दिसंबर । दिल्ली-एनसीआर की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कन्याकुमारी के सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए पत्र लिखा और संसद का सभी कार्य रोक कर इस मुद्दे पर तत्काल बहस की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली आज ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां सांस लेना भी असुरक्षित हो गया है, लेकिन सरकार अब तक केवल प्रतीकात्मक कदम उठा रही है और वास्तविक समाधान से दूर है। विजय वसंत ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वैज्ञानिक और कठोर कदम उठाकर हालात सुधारे हैं।

उन्होंने विशेष रूप से बीजिंग मॉडल का उदाहरण देते हुए बताया कि चीन की राजधानी कभी दिल्ली से भी बदतर प्रदूषण झेलती थी, लेकिन ठोस योजना, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सख्त कार्यान्वयन के जरिए उसने कुछ ही वर्षों में हवा को काफी हद तक स्वच्छ बना लिया। उनके अनुसार दिल्ली में आज तक ऐसा कोई मजबूत, समयबद्ध और विज्ञान आधारित रोडमैप नहीं बनाया गया है। सांसद ने पूछा कि केंद्र सरकार अब तक उन वैश्विक मॉडल्स को क्यों नहीं अपना सकी जो प्रभावी साबित हो चुके हैं? एनसीआर के कोयला-आधारित पावर प्लांट्स में अब तक अनिवार्य एफजीडी तकनीक और अन्य उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण क्यों नहीं लगाए गए? इलेक्ट्रिक बसों और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? दिल्ली में धूल नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और साफ ऊर्जा की ओर बड़े बदलाव के लिए स्पष्ट रणनीति क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि बीजिंग ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं, भारी उद्योगों को पुनर्स्थापित किया, प्रदूषणकारी इकाइयों पर सख्त नियंत्रण लगाया, पारदर्शी डाटा उपलब्ध कराया और नागरिकों को अभियान का हिस्सा बनाया। उन्होंने पूछा कि जब दुनिया ने साबित कर दिया कि हवा साफ की जा सकती है, तो भारत की राजधानी क्यों पीछे है? विजय वसंत ने आरोप लगाया कि यह तकनीकी कमी का मुद्दा नहीं, बल्कि शासन और इच्छाशक्ति की विफलता है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे इनहेलर के सहारे बड़े हो रहे हैं, बाहर काम करने वाले लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और लघुकालीन प्रदूषण भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में संसद चुप नहीं बैठ सकती। उन्होंने मांग की कि सरकार बताए कि वह किन तात्कालिक कदमों को लागू करेगी। एनसीआर के प्रदूषणकारी स्रोतों पर क्या त्वरित कार्रवाई होगी? स्वच्छ परिवहन, औद्योगिक सुधार और उत्सर्जन नियंत्रण के लिए समयसीमा क्या तय होगी? अपने स्थगन प्रस्ताव में सांसद ने साफ कहा कि स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी अधिकार है।

जब देश की राजधानी गैस चेंबर बन चुकी हो, तब संसद सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ सकती। विजय वसंत ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस गंभीर और निश्चित महत्व के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की अनुमति दी जाए ताकि करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जा सकें। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। चुनाव सुधारों पर राज्यसभा में होने वाली चर्चा में कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला बोलेंगे। इस दौरान विपक्षी सांसद मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा जोर-शोर से उठा सकते हैं। राज्यसभा में इस मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी, उज्ज्वल निकम, हर्ष शृंगला और कविता पाटीदार बोलेंगी। ये सभी सांसद विपक्षी के सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था।

अमित शाह के भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एसआईआर के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस विषय पर चर्चा के लिए सत्र की शुरुआत में दो दिन गतिरोध भी हुआ। इस एक प्रकार की गलतफहमी और गलत धारणा जनता के बीच में पड़ी कि हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हम भाजपा और एनडीए वाले चर्चा से कभी नहीं भागते, लेकिन चर्चा संसद के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा के लिए अड़ा है, जबकि इस सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त सरकार के तहत काम नहीं करते हैं, इसलिए अगर सदन में एसआईआर पर जब चर्चा होगी तो उससे जुड़े सवालों का जवाब कौन देगा? उन्होंने कहा कि चर्चा चुनाव सुधारों के लिए तय हुई थी, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा की। इस एसआईआर पर एकतरफा चार महीने से झूठ फैलाया गया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। --(आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े यौन अपराध मामलों में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियां परिवार और पूरे समाज पर ‘डर पैदा करने वाला असर’ डाल सकती हैं।

लेकिन कई बार हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियों ने महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाई है।

कभी कहा गया कि बिना ‘स्किन-टू-स्किन’ संपर्क के यौन उत्पीडऩ नहीं होता। कहीं नाबालिग को ही अपनी ‘इच्छाओं पर नियंत्रण’ रखने की नसीहत दी गई।

एक फैसले में महिला को ‘नाजायज पत्नी’ और ‘वफादार मालकिन’ तक कहा गया।

ऐसी टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त हुआ। अदालत ने साफ कहा कि महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं हो सकता। भाषा और न्याय, दोनों संवेदनशील होने चाहिए।

‘प्राइवेट पार्ट पकडऩा रेप नहीं..’

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च, 2025 को रेप की कोशिश के एक मामले में फैसला सुनाया था।

हाई कोर्ट का कहना था किसी नाबालिग लडक़ी के ब्रेस्ट पकडऩा, उसके पजामे की डोरी तोडऩा और कपड़े उतारने का प्रयास करना, रेप की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

कोर्ट ने अभियुक्तों पर कम गंभीर धाराएं लगाने के लिए भी कहा था। हाई कोर्ट के इस फैसले का कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने विरोध किया था।

सोमवार, 8 दिसंबर को फैसले पर खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि यौन शोषण के मामलों में निचली अदालतों की संवेदनहीन टिप्पणियां पीडि़त, उनके परिवार और पूरे समाज पर ‘डर पैदा करने वाला असर’ डाल सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निचली अदालतों के लिए ऐसी टिप्पणियों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, ‘हम दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीडि़तों और उनके परिवारों को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती हैं और समाज में भी इससे गलत संदेश जाता है।’

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता और अन्य वकीलों ने बताया कि हाल के दिनों में कई हाई कोर्ट्स ने यौन शोषण मामलों में ऐसी ही आपत्तिजनक मौखिक और लिखित टिप्पणियां की हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश रद्द करेगी और केस का ट्रायल जारी रहने दिया जाएगा।

‘यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए’

अगस्त, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को कड़ी नसीहत देते हुए कहा था कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों में अदालतों को असंवेदनशील टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।

कोर्ट का कहना था कि उन्हें फैसलों में ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पीडि़तों और समाज पर गलत असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ ने साफ कहा था कि पॉक्सो कानून में ‘आपसी सहमति’ जैसी कोई छूट नहीं है और नाबालिग की सहमति का दावा भी अपराध को खत्म नहीं कर सकता।

अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक व्यक्ति को रेप और अपहरण के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था।

हालांकि जिला अदालत ने उसे आईपीसी की कई धाराओं और पॉक्सो की धारा 6 के तहत बीस साल की सजा दी थी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किशोरियों के यौन व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।’

इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक और गलत बताया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों में फैसले लिखते समय उचित भाषा के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई जाए।

यह मामला 2018 में शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक 14 साल की लडक़ी लापता हो गई थी। बाद में पता चला कि लडक़ी, 25 साल के एक व्यक्ति के साथ रह रही है।

लडक़ी की मां ने अपहरण और रेप का मामला दर्ज कराया था। 2023 में हाई कोर्ट की सुनवाई में लडक़ी ने कहा था कि वह अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी।

गढ़चिरौली, 10 दिसंबर । महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के 11 सीनियर और हार्डकोर कैडर ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें दो डिवीजनल कमेटी सदस्य, तीन प्लाटून पार्टी कमेटी सदस्य, दो एरिया कमेटी सदस्य और चार आम पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। खास बात यह रही कि इनमें से चार कैडर ने अपनी वर्दी और हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों में सबसे बड़ा नाम 57 साल के रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू गुड्डी लेकामी का है, जो भामरागढ़ एरिया का डिवीजनल कमेटी सदस्य था। अन्य सदस्य छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर जिलों के रहने वाले हैं।

इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस साल यह सबसे बड़ा सरेंडर नहीं है। लेकिन, इसका महत्व बहुत है। साल 2025 में अब तक गढ़चिरौली में 112 हथियारबंद माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। सिर्फ इसी साल जनवरी में 11 और अक्टूबर में पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू समेत 61 बड़े कैडर ने सरेंडर किया था। कुल मिलाकर 2005 से अब तक 783 सक्रिय माओवादी गढ़चिरौली पुलिस के सामने हथियार डाल चुके हैं। डीजीपी रश्मि शुक्ला दो दिन के दौरे पर गढ़चिरौली आई थीं। उन्होंने कहा कि माओवादी विचारधारा खोखली साबित हो चुकी है और आम आदिवासी उसकी हिंसा से तंग आ चुके हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में कैडर सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने बचे हुए माओवादियों से अपील की कि वे हथियार छोड़कर सम्मान की जिंदगी जिएं। महाराष्ट्र सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति इनके लिए दरवाजा खोलती है। कार्यक्रम में डीजीपी ने सी-60 कमांडो और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इन्हीं जवानों ने लाहेरी जंगल में अक्टूबर में भूपति सहित 61 माओवादियों का सरेंडर करवाया था।

डीजीपी ने उनकी बहादुरी और समर्पण की तारीफ की। इस मौके पर गढ़चिरौली पुलिस ने एक खास गाइडबुक भी जारी की, जिसका नाम है, ‘प्रोजेक्ट उड़ान - विकास की एक झलक।’ यह गाइडबुक दूरदराज के आदिवासी इलाकों में चल रही सरकारी योजनाओं की आसान जानकारी देती है। डीजीपी ने इसे लॉन्च करते हुए कहा कि अब पुलिस सिर्फ सुरक्षा नहीं, विकास का माध्यम भी बनेगी। कार्यक्रम में एडीजी (स्पेशल ऑपरेशंस) डॉ. छेरिंग दोरजे, डीआईजी अंकित गोयल और एसपी नीलोत्पल सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि यह सफलता गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान का नतीजा है। माओवादी आंदोलन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है और आने वाले दिनों में और सरेंडर होने की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भारतीय पर्व दीपावली को वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया।

इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट मान्यता मिली है। भारत के उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन, ने दीपावली को लेकर किए गए यूनेस्को के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस निर्णय को एक गौरवशाली क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को इस निर्णय पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने के फैसले का हर्षपूर्वक स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का अत्यंत गौरवशाली क्षण बताया। उपराष्ट्रपति ने अपने एक आधिकारिक संदेश में कहा कि दीपावली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत उत्सव है। यह एक ऐसा सभ्यतागत उत्सव है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। दीपावली पर्व की गूंज विश्व स्तर पर सुनाई देती है।

उन्होंने उल्लेख किया कि यह पर्व भारत की बहुसांस्कृतिक परंपराओं, बहुलतावाद और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि दीपावली आशा, सद्भाव और अंधकार पर प्रकाश तथा अधर्म पर धर्म की विजय का शाश्वत संदेश देती है। यह पर्व मानवता के लिए शांति, सौहार्द और नैतिक मूल्यों का मार्गदर्शन करता है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसके सार्वकालिक मानवीय संदेश का वैश्विक स्तर पर उत्सव है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह मान्यता आने वाली पीढ़ियों को भारतीय परंपराओं को समझने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित करेगी। गौरतलब है कि दीपावली का यह महापर्व भारत की आध्यात्मिकता, विविधता और सामाजिक एकता को दर्शाता है। ऐसे में यूनेस्को का यह निर्णय भारतीय परंपराओं व पर्वों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। साथ ही यह निर्णय विश्वभर में भारतीय पर्वों के महत्व को बताने में भी मदद करेगा। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को घोंडा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे 'सांसद खेल महोत्सव' का दौरा किया। मनोज तिवारी ने सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों से मुलाकात की और आधिकारिक तौर पर खेलों का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह देश का सबसे ज्यादा टीमों वाला टूर्नामेंट है। सांसद खेल महोत्सव पीएम नरेंद्र मोदी की एक पहल है। देश के हर युवा को खेल के मैदान पर ध्यान देना चाहिए।

पीएम मोदी के निर्देशों का पालन करते हुए, सभी सांसद, खासकर एनडीए के सांसद, खेल महोत्सव आयोजित कराते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव में कई खेलों का आयोजन होता है। उदाहरण के लिए, हमारे सांसद खेल महोत्सव में 25 टीमों का कबड्डी मैच हुआ था। उस मैच के विनर को अलग से इनाम दिया गया, साथ ही रनर-अप और तीसरे स्थान वाले को भी अवॉर्ड मिला। अब हम दूसरा सांसद खेल महोत्सव कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट कॉम्पिटिशन, टेनिस बॉल क्रिकेट कॉम्पिटिशन हो रहा है।

यह अभी पूरे देश में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में 42 टीमें खेल रही हैं। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत चार दिन पहले हुई थी। इस सांसद खेल महोत्सव का समापन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में होगा। सांसद खेल महोत्सव में चल रहे क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार भी पहुंचे। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह स्पोर्ट्स फेस्टिवल युवाओं को जोड़ने और उनमें उत्साह भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट में युवाओं का उत्साह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि पीएम मोदी की पहल पर दिल्ली में भाजपा सांसदों की ओर से खेल महोत्सव का आयोजन उनके लोकसभा क्षेत्रों में कराया जा रहा है। इस महोत्सव के पीछे युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा खेल में रुचि लें। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को लोकसभा में एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का विरोध करते हुए केंद्र पर ईसीआई की स्वतंत्रता को व्यवस्थित तरीके से खत्म करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने कहा, "एक निष्पक्ष चुनावी संस्था के विचार को खुलेआम कुचला गया है। चुनाव आयोग अब राजनीतिक दबाव में आ गया है और पक्षपाती हो गया है।" उन्होंने आगे कहा कि वोट देने का अधिकार किसी भी सरकार द्वारा दी गई दया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का एक मौलिक सिद्धांत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हवाला देते हुए, वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि जहां भी चुनाव नजदीक होते हैं, भाजपा सरकार एसआईआर शुरू कर देती है।

यह बिहार में हुआ, और अब यह कई राज्यों में हो रहा है, जहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था, जिसे उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में दो हफ्ते की मामूली देरी बताया। उन्होंने पूछा, "क्या दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश कल्पना कर सकता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के खातों को इतने कमजोर आधार पर, जानबूझकर आम चुनाव से ठीक पहले फ्रीज कर दिया जाए?" वेणुगोपाल ने केंद्रीय एजेंसियों पर सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। विपक्षी नेताओं पर हर दिन छापे पड़ते हैं। भाजपा नेताओं के साथ कुछ नहीं होता, उन्हें बरी कर दिया जाता है और वे आजाद घूमते हैं।"

कांग्रेस नेता ने संविधान सभा की बहसों और सुप्रीम कोर्ट के 2023 के अनूप बरनवाल मामले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक चयन समिति को अनिवार्य किया था। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, "सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए एक निष्पक्ष संस्था चाहता था। अगले ही सत्र में, इस सरकार ने एक ऐसा कानून लाया, जिसने मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री की पसंद के कैबिनेट मंत्री को रख दिया। एक स्वतंत्र मुख्य न्यायाधीश से आपका डर बिल्कुल साफ है।" उन्होंने चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों को पूरी कानूनी छूट देने वाले नए क्लॉज पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्रेजरी बेंच की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि 1950 से 2023 तक, किसी भी चुनाव आयोग ने ऐसी छूट नहीं मांगी। बहादुर और निष्पक्ष आयोग ने इसके बिना काम किया। 2023 में यह अचानक मांग क्यों? सिर्फ एक जवाब है- दोषी जमीर। यह छूट नहीं है, यह मनमानी है। यह चुनाव आयोग के लिए जिंदगी भर की वॉशिंग मशीन है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । लोकसभा के शीतकालीन सत्र में 'चुनाव सुधार' जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सदन को ठीक से न चलने का जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने बुधवार को कहा कि विपक्ष की वजह से हम सदमे में हैं, क्योंकि ये हर रोज सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हैं। लोकसभा में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष की वजह से सदन ठीक से नहीं चल पा रहा है और सिर्फ एसआईआर को ही मुद्दा बनाकर समय बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "नए सांसद के तौर पर मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका मिला, लेकिन विपक्ष की वजह से हम नए सांसद अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं।

हम यहां लोगों की आवाज बनकर आते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को यहां रखें, लेकिन विपक्ष पहले दिन से तमाशे कर रहा है। कुछ ही दिन सदन की कार्यवाही ठीक चली, बाकी दिन सिर्फ हंगामे होते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के तमाशे को देखकर हमारा दिल दहल जाता है। ये लोग वेल में उतरकर डराते-धमकाते, धक्का-मुक्की करते है। एक भी ऐसी कोई बदतमीजी नहीं रह गई, जो इनकी तरफ से नहीं हुई हो। ये सिर्फ एसआईआर-एसआईआर करते रहे लेकिन जब कल एसआईआर पर बोलने के लिए कहा गया तो ये खादी, खादी के धागों और कपड़ों पर बात करने लगे और घूम फिरकर उस विदेशी महिला पर आ गए।

कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। मंडी सांसद ने कहा कि विदेशी महिला का हरियाणा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। वह महिला कह चुकी है कि वह कभी भारत भी नहीं आई, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसके पीछे पड़े हैं और उसकी फोटो को संसद में उछाला है। मैं एक महिला होने के नाते ये समझ सकती हूं कि ऐसा होने पर कितना बुरा लगता है। उन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा महिलाओं और बेटियों के लिए सोचा है। उन्होंने महिलाओं को गैस दी, शौचालय दिया और उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। वोट चोरी पर मंडी सांसद ने कहा कि 'इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण' केस विपक्ष भूल गया है, जब एक विपक्षी नेता राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए थे और उन्हें साबित भी किया था, और आज ये लोग ईवीएम हैक होने का इल्जाम लगा रहे हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर । भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। दरअसल, यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आज फिर से दीपावली को मनाया जाएगा। यूनेस्को की ओर से भारत को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अमूर्त धरोहर की लिस्ट में नया नाम: दीपावली, भारत। बधाई हो!" वहीं, विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "यह एक खुशी का पल है क्योंकि रोशनी का त्योहार दीपावली, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम के अपने राज्य अयोध्या लौटने का प्रतीक है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है, उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में जोड़ा गया है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए, दीपावली हमारी संस्कृति और रीति-रिवाजों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह रोशनी और नेकी का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता और बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें।" भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ‘दीपावली’ का नाम शामिल होने के बारे में जानकर खुशी हुई। यह त्योहार के बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और लोगों को एक साथ लाने में इसकी भूमिका को पहचान देता है।" बता दें, इससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था, “10 दिसंबर को दिल्ली सरकार पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली हाट पर दीपावली मनाएगी।

सभी सरकारी बिल्डिंग सजाई जाएंगी, लाल किले पर दीये जलाए जाएंगे और शहर के सभी चौक-चौराहों पर दीपावली की मार्केट लगेगी। ये सब तब होगा जब यूनेस्को दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में मान्यता देगी। जैसे ही मान्यता मिल जाएगी, दिल्ली जगमग होगी, मेले लगेंगे, आतिशबाजी होगी और लाल किला रोशनी में नहा उठेगा।” बता दें, कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार छठ महापर्व को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल करने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने 'मन की बात' के 126वें एपिसोड में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने के लिए काम कर रही है। — (आईएएनएस)