नई दिल्ली, 4 दिसंबर । साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट (डीएसटी) के मोहाली स्थित स्वायत्त संस्थान, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (आईएनएसटी) ने सिंगल-यूज पेट बोतलों से शरीर को होने वाले नुकसान पर शोध किया है। इस रिसर्च के मुताबिक इन प्लास्टिक बोतलों में मौजूद नैनोप्लास्टिक्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर सीधा वार करते हैं। डीएसटी ने इसकी जानकारी गुरुवार को दी। खाने-पीने के सामानों में पाए जाने वाले नैनोप्लास्टिक दुनिया भर में चिंता का विषय हैं और हाल के दिनों में मानव शरीर में इनकी मौजूदगी के कई प्रमाण मिले हैं, लेकिन इनके सही असर के बारे में अभी भी ठीक से पता नहीं चल पाया है। पिछले कुछ अध्ययनों में इस बात पर ध्यान दिया गया था कि प्लास्टिक कैसे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या होस्ट टिशू को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद गट माइक्रोब्स पर इनके सीधे असर के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था।

आईएनएसटी में केमिकल बायोलॉजी यूनिट के प्रशांत शर्मा और साक्षी डागरिया की टीम को मानव शरीर पर इसके गंभीर असर का पहला साफ सबूत मिला। शोधार्थियों ने पाया कि लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से बैक्टीरियल ग्रोथ, कॉलोनाइजेशन (मानव शरीर के भीतर बैक्टीरिया को स्थापित करने और बढ़ने की प्रक्रिया), और बचाव के काम कम हो गए, जबकि स्ट्रेस रिस्पॉन्स और एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ गई। रिसर्चर्स ने नैनोस्केल एडवांसेज जर्नल में छपे पेपर में कहा, "कुल मिलाकर, नतीजे बताते हैं कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से बने नैनो-प्लास्टिक बायोलॉजिकली एक्टिव पार्टिकल हैं जो गट (आंत) हेल्थ, ब्लड स्टेबिलिटी (रक्त के प्रवाह या उसके घटक के संतुलन से), और सेलुलर फंक्शन में रुकावट डाल सकते हैं।"

टीम ने लैब में पेट बोतलों से नैनो-प्लास्टिक को फिर से बनाया और तीन खास बायोलॉजिकल मॉडल पर उनका टेस्ट किया। नैनोप्लास्टिक माइक्रोबायोम पर कैसे असर डालते हैं, यह देखने के लिए एक फायदेमंद गट बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस रैम्नोसस, का इस्तेमाल किया गया। ज्यादा कंसंट्रेशन (सांद्रता) में, नैनोप्लास्टिक रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन (झिल्ली) को खराब करते और सेल्स को समय से पहले खत्म करते हुए पाए गए। इसके अलावा, टीम ने यह भी पाया कि लंबे समय तक अगर ये शरीर में रहे तो डीएनए को नुकसान पहुंचा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (शरीर में मुक्त कणों (फ्री रेडिकल्स) और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन), एपोप्टोसिस (कोशिकाएं खुद को नष्ट कर लेती हैं) और इंफ्लेमेटरी सिग्नलिंग (एक जटिल आणविक प्रक्रिया जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण, चोट या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के जवाब में सूजन पैदा करने के लिए संकेतों का उपयोग करती है) के साथ-साथ एनर्जी और न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म (एक जैव-रासायनिक प्रक्रिया जो शरीर में आहार से प्राप्त पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करने और उन्हें संग्रहीत करने के लिए उपयोग करती है) में भी बदलाव होता है।

शोधार्थियों ने कहा, "नैनोपार्टिकल्स लंबे समय तक एक्सपोजर के दौरान ह्यूमन एपिथेलियल सेल्स में डीएनए डैमेज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ के लिए ऐसे रिस्क पैदा होते हैं जिनके बारे में पहले पता नहीं था।" उन्होंने बताया कि ह्यूमन हेल्थ के अलावा, इन जानकारियों को एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और इकोसिस्टम स्टडीज तक बढ़ाया जा सकता है, जहां माइक्रोबियल बैलेंस और प्लास्टिक पॉल्यूशन एक-दूसरे से मिलते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विदेश से आने वाले डेलिगेट्स से कहा है कि वे विपक्ष के नेता (एलओपी) से न मिलें। पुतिन की भारत यात्रा पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "भारत के संबंध सबके साथ हैं। विपक्ष का नेता एक दूसरा परिप्रेक्ष्य देता है। भारत का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग बाहर के लोगों से मिलें।" उन्होंने आगे कहा कि बाहर से आने वाले डेलिगेशन के साथ एलओपी की मीटिंग होती है, ये ट्रेडीशन है जो हमेशा से होता आया है।

लेकिन, वर्तमान सरकार बाहर से आने वाले डेलिगेट्स से कहती है कि एलओपी से न मिलें। ये हर बार किया जा रहा है। हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व सिर्फ सरकार नहीं, विपक्ष भी करता है, फिर भी सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष बाहर के लोगों से मिले। केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वर्तमान सरकार पर प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "ये प्रोटोकॉल है कि विदेश से आए डेलिगेट्स एलओपी से मिलते हैं। लेकिन, सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि वे किसी और की आवाज उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते। विदेश से आए डेलिगेट्स हमेशा एलओपी से मिलते आए हैं, ये प्रोटोकॉल निभाया जाना चाहिए, वर्तमान सरकार बहुत असुरक्षित है।" राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "भारत को अपनी सुविधा और फायदे के हिसाब से काम करना चाहिए, और किसी के दबाव में आकर कुछ खरीदने या छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए। हमें जो कुछ करना है, वह देशहित में करना है।" कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन का दौरा बहुत जरूरी है और 23वां शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। इसका क्रेडिट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रूस-भारत के बीच यह रिश्ता कई सालों से है, और यह एक मजबूत, भरोसेमंद पार्टनरशिप है। भारत-रूस रिश्ता मजबूत बना रहना चाहिए।"

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "मैं उनके भारत दौरे का स्वागत करता हूं। भारत के सोवियत यूनियन के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और रूस के साथ भी हमारे बहुत मजबूत संबंध हैं। हमें रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए।" सीपीआई(एम) सांसद अमराराम ने कहा, "भारत और रूस के बीच अच्छे संबंध रहे हैं और रूस ने भारत को काफी मदद दी है, जिससे आजादी के बाद कई संस्थानों को बनाने में बहुत बड़ा योगदान मिला है। लेकिन, भारत से रूस पढ़ने और रोजगार करने गए सैकड़ों लोगों को फौज में कर दिया गया, जो गलत बात है। देश की सरकार को इस मुद्दे पर निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए।" राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "मुझे लगता है कि इस दौरे को बहुत उत्साह से देखा जा रहा है, और हमें इसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। सबसे बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि वैश्विक पटल पर उतार-चढ़ाव के बावजूद अगर कुछ देशों से प्रगाढ़ रिश्ता रहा है तो उसमें रूस है। इस नजरिए से चीजों को देखा जाना चाहिए। तीसरा मुल्क यह नहीं बताने की कोशिश करे कि इस रिश्ते में क्या हो और क्या न हो, किससे दूरी बनानी चाहिए और किससे नहीं बनानी चाहिए।" --(आईएएनएस)

 पटना, 4 दिसंबर । बिहार विधानमंडल के सदस्यों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों दोनों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब से, विधायकों को हर महीने 8,300 रुपए का टेलीफोन भत्ता मिलेगा और उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए वाउचर या बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को सदन में बिहार विधानमंडल सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) नियम, 2025 की एक कॉपी पेश की और औपचारिक रूप से नई व्यवस्था शुरू की। इस नियम के तहत विधायक कितने भी फोन कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एक हो या दस, सभी खर्च तय मासिक राशि के तहत कवर होंगे। इस कदम को सरकार के विधायी कामकाज को आधुनिक बनाने के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। एक और बड़े घटनाक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल द्वारा पारित 11 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दे दी है।

इस मंजूरी का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायकों और एमएलसी के लिए बढ़ा हुआ टेलीफोन भत्ता पहले ही तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर चुका है। मंजूर किए गए कानूनों में बिहार विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2025 शामिल है, जो राज्य के वित्तीय रोडमैप की रूपरेखा बताता है। वहीं, बिहार जीएसटी (संशोधन) विधेयक 2025 का मकसद व्यापार और कराधान ढांचे को मजबूत करना है। भूमि विनियमन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिलों को भी मंजूरी मिली है, जिनमें बिहार हिंदू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, बिहार विशेष सर्वेक्षण और निपटान (संशोधन) विधेयक, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) (संशोधन) विधेयक, और बिहार भूमिगत पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इन बिलों के अब कानून बनने के साथ, राज्य सरकार से कई क्षेत्रों में संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

आज 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। नरेंद्र नारायण यादव दूसरी बार उपाध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हुआ। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र नारायण यादव का नाम प्रस्तावित किया और विजय कुमार चौधरी ने इसका समर्थन किया। इस पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल किया गया था। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 दिसंबर । रंगभेद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का सबसे प्रखर चेहरा और दक्षिण अफ्रीका को नई पहचान देने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला को दुनिया शुक्रवार (5 दिसंबर) को याद करेगी। मानवाधिकार और समानता की लड़ाई को नई दिशा देने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित मंडेला का निधन 5 दिसंबर 2013 को हुआ था, लेकिन उनकी विरासत आज भी नस्लीय अन्याय के खिलाफ दुनिया की सबसे बुलंद आवाज बनी हुई है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया।

उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसकी वजह से उन्हें अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत और उनका जज्बा कोई तोड़ न सका। 27 साल बाद 1990 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने देश में शांति और भाईचारा का रास्ता चुना। इसके बाद 1994 में वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल केवल शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल थी। नेल्सन मंडेला का भारत के साथ गहरा जुड़ाव था।

वह महात्मा गांधी को अपना प्रेरणास्रोत मानते थे और उन्होंने महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए ही अहिंसा का मार्ग चुना था। मंडेला को 1990 में भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया था। उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम और गांधी की अहिंसा उनके जीवन की दिशा तय करने में निर्णायक रहे। वे गांधी के आदर्श से इतने प्रभावित हुए थे कि उनके राह पर चलने लगे और अहिंसा और एकता का पाठ पढ़ाने लगे। यही कारण है कि उन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाने लगा। नेल्सन मंडेला सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि साहस, त्याग और मानवीयता के प्रतीक भी माने जाते थे। उन्होंने सिखाया कि संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, न्याय और समानता की राह पर डटे रहना जरूरी है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 4 दिसंबर । राज्यसभा में नियम 267 के उपयोग और उसके दायरे को लेकर गुरुवार को लंबी और गहन चर्चा देखने को मिली। यह चर्चा तब शुरू हुई जब सीपी राधाकृष्णन ने सदन को सूचित किया कि उन्हें दो अलग-अलग मुद्दों पर नियम 267 के तहत नोटिस प्राप्त हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कई सदस्यों की मांग पर उन्होंने इस नियम की वर्तमान प्रथा की समीक्षा करने और एक स्पष्ट व विचारशील निर्णय देने का आश्वासन दिया था। अपनी बात रखते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि नियम 267 के नोटिस लगभग रोज दिए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सूचीबद्ध कामकाज को स्थगित कर सदस्य द्वारा चुने गए मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराना होता है। उन्होंने साफ कहा, "यह नियम 267 का उद्देश्य नहीं है।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यसभा का नियम 267 लोकसभा के स्थगन प्रस्ताव जैसा नहीं है, क्योंकि लोकसभा में यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मान्य है, लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं है। राधाकृष्णन ने कहा कि नियम 267 केवल उन्हीं मामलों पर लागू हो सकता है जो दिन के सूचीबद्ध कार्य में शामिल हों। जो नोटिस सूचीबद्ध कार्य से बाहर किसी मुद्दे से जुड़ा हो, वह स्वयं ही अवैध माना जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि नियम 267 का मौजूदा स्वरूप वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। तब के राज्यसभा चेयरमैन कृष्ण कांत की अध्यक्षता वाली समिति में डॉ. मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और फाली नरिमन जैसे वरिष्ठ सदस्यों ने यह संशोधन सुझाए थे। समिति ने पाया था कि नियम का दुरुपयोग हो रहा है और इसके नाम पर ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो सूचीबद्ध नहीं थे या जिन पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ था। इसलिए सुझाव दिया गया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ दिन के कार्य से जुड़े मामलों तक सीमित किया जाए। सदन ने यह संशोधन 15 मई 2000 को मंजूर किया था।

चेयरमैन राधाकृष्णन ने आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि 1988 से 2000 के बीच नियम 267 सिर्फ तीन बार लागू हुआ। इनमें से केवल दो बार इसका पूरी तरह पालन हुआ। 2000 के संशोधन के बाद, बिना सर्वसम्मति के नियम 267 पर कोई चर्चा नहीं हुई। करीब चार दशक में सिर्फ आठ बार सर्वसम्मति से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, "यह तरीका बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया गया है।" विपक्ष पर तंज कसते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार किसी भी चर्चा से नहीं भागती। उन्होंने कहा, "आपने जो भी मांगा, हमने हमेशा चर्चा का समय दिया है।" नड्डा ने याद दिलाया कि पिछली सत्र में विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कराई गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि वंदे मातरम् और एसआईआर जैसे मुद्दों पर सभी दलों की बैठक में सहमति बनी है और अगले सप्ताह इन पर चर्चा होगी। --(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । राज्यसभा में गुरुवार को नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुरंत चर्चा न होने को लेकर गहरी आपत्ति जताई और कहा कि सरकार लगातार संवेदनशील विषयों को टाल रही है। वहीं, सरकार की ओर से सदन के नेता जे. पी. नड्डा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने कभी भी किसी बहस से बचने की कोशिश नहीं की है। राज्यसभा के सभापति ने नियम 267 के अंतर्गत दिए गए नोटिस को अस्वीकार किया और इस संबंध में अपने तर्क भी प्रस्तुत किए।

दरअसल नियम 267 के अंतर्गत सम्बंधित मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराए जाने का प्रावधान है। इस नियम के अंतर्गत सदन के अन्य सभी कार्यों को स्थगित करके संबंधित मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है। चर्चा के अंत में वोटिंग का भी प्रावधान है। हालांकि संसदीय नियमों व परंपराओं के अनुसार नियम 267 के नोटिस अस्वीकार कर दिए गए। इसपर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमें न प्रश्न मिलते हैं, न शॉर्ट नोटिस, न तत्काल चर्चा। नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति मांगते हुए खड़गे ने कहा कि हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें न शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का मौका मिलता है, न शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जब हम कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हैं, सरकार उसे तुरंत चर्चा के लायक नहीं मानती। सरकार संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा टालती रहती है। इसलिए सदन के सदस्य मजबूर होकर 267 का सहारा लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में तत्काल चर्चा की व्यवस्था है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ नियम 267 एक हथियार है। अगर आप वह भी छीन लेंगे तो हम क्या करें। खड़गे ने कहा कि यह नियम लागू ही नहीं हो—ऐसा संकेत दिया जा रहा है, जो ठीक नहीं है।

उन्होंने सभापति से अपील की कि महत्वपूर्ण विषयों पर दिए गए 267 के सब नोटिसों को खारिज न किया जाए। राज्यसभा के सभापति ने खड़गे की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कार्य कोई उनके द्वारा व केवल अभी नहीं किया गया है। यह व्यवस्था पहले से सदन द्वारा अपनाई जा चुकी है। इस पर खड़गे ने कहा कि आप चाहें तो नियम को निलंबित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सर, आप नियम हटा भी सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं और चर्चा का रास्ता खोल सकते हैं। वहीं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने खड़गे के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार चर्चा से बच रही है। यह बिलकुल गलत है। जो-जो चर्चा आपने मांगी, सरकार ने समय दिया और पिछले सत्र में भी विस्तार से बहस हुई। यह धारणा न बने कि सरकार किसी विषय से भाग रही है। हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं।” नड्डा ने सदन को यह भी बताया कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ है कि ‘वंदे मातरम्’ और ‘चुनाव सुधार’ चर्चा कराई जाएगी। गौरतलब है कि नियम 267 के तहत कोई भी सदस्य सदन की पूरी कार्यसूची स्थगित कर किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग कर सकता है। यह विशेषाधिकार बहुत कम मामलों में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इससे पूरे दिन की नियमित कार्यवाही रुक जाती है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 3 दिसंबर । केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि संचार साथी ऐप से न ही स्नूपिंग संभव है और न ही भविष्य में ऐसा कभी संभव हो सकेगा क्योंकि पीएम मोदी की सरकार जनता को उनकी सुरक्षा पर पूरा नियंत्रण और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कहा, "लोगों को विश्व से जोड़ने के लिए दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज देश में हमारे यूजर्स का आंकड़ा 1 अरब तक पहुंच चुका है। जहां दूरसंचार सेवाओं का सकारात्मक प्रभाव है वहीं, इसका नकारात्मक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि देश की जनता और हर नागरिक को इन नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रखें।

इसी सोच के साथ 2023 में संचार साथी पोर्टल और 2025 में संचार साथी ऐप की शुरुआत की गई थी।" उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा कि संचार साथी एक ऐसा ऐप है, जिसके साथ जनभागीदारी के आधार पर देश का हर नागरिक अपने आप को फ्रॉड से सुरक्षित रख सकते हैं। नागरिक अपने चोरी हुए फोन की रिपोर्ट कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संचार साथी पोर्टल पर 20 करोड़ हिट और ऐप डाउनलोड का आंकड़ा करीब 1.5 करोड़ है। ऐसे में इस प्लेटफॉर्म की सफलता का श्रेय जनता को ही जाता है। क्योंकि जनभागीदारी के आधार पर ही प्लेटफॉर्म आगे बढ़ पाया है। उन्होंने कहा, "इस ऐप और पोर्टल के आधार पर भारत भर में फ्रॉड से जुड़े 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन को डिसकनेक्ट किया गया है, क्योंकि इन मोबाइल कनेक्शन को लेकर जनता ने शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा, करीब 26 लाख चुराए हुए हैंडसेट को ट्रेस किया गया है।

7 लाख चुराए हुए हैंडसेट को ऑरिजनल यूजर्स को वापस लौटाए गए हैं। 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिसकनेक्ट किए गए हैं, 6 लाख फ्रॉड को ब्लॉक किया गया है। इसी के आधार पर हमारी यह कोशिश रही कि हम हर एक नागरिक को यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएं।" केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा है कि फोन में मौजूद ऐप यूजर की इच्छा के बिना ऑटोमैटिकली ऑपरेट नहीं हो सकता है। जब तक यूजर ऐप में खुद को रजिस्टर नहीं करता तब तक ऐप ऑपरेट नहीं होगा। इसी के साथ यूजर अपनी सुविधा के अनुसार अपने फोन से किसी भी ऐप को डिलीट कर सकता है। उन्होंने कहा, "संचार साथी ऐप को लेकर हमारा कोई हठ नहीं है, इसका प्रयोग जनता की भागीदारी के आधार पर हुआ है। फीडबैक के आधार पर ऑर्डर में आगे बदलाव लाया जा सकता है।" --आईएएनएस एसकेटी/ (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर। बुधवार को राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने हलाल सर्टिफिकेशन और उससे जुड़ी समस्याओं का विषय उठाया। डॉ. मेधा ने कहा कि हलाल एक धर्म विशेष व आस्था से जुड़ी संकल्पना है। यह केवल मांस खाद्य से जुड़ी संकल्पना है। बावजूद इसके प्लास्टिक, सीमेंट, दूध, चीनी व तेल जैसी सामान्य चीजों को भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उनका कहना था कि मीट का हलाल सर्टिफिकेट सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, किसी धार्मिक संस्था द्वारा नहीं। उन्होंने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है और भारत देश में अन्य आस्थाओं से जुड़े लोग भी रहते हैं।

हलाल मांस खाना उनकी श्रद्धा के विपरीत है, जैसे कि हिंदू एवं सिख। ऐसे में अन्य लोगों पर हलाल सर्टिफिकेशन वाले मांस को थोपना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक भी यह सही नहीं है क्योंकि हमारा संविधान सबको अपनी-अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार देता है। उन्होंने इसके अलावा गैर-मांस पदार्थों को भी हलाल सर्टिफिकेशन दिए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जो मांस से जुड़े खाद्य पदार्थ नहीं हैं उन्हें भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूध, चीनी, तेल औषधि जैसी चीजों को हलाल सर्टिफिकेशन क्यों दिया जा रहा है, जबकि हलाल तो केवल मांस से जुड़ा विषय है। उन्होंने राज्यसभा सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि केवल गैर-मांस खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि गैर-खाद्य पदार्थों को भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। उन्होंने राज्य सभा में बताया कि गैर-खाद्य पदार्थ जैसे सीमेंट, केमिकल, प्लास्टर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसी चीजों को भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं को हलाल सर्टिफिकेशन दिए जाने को अतार्किक और आशंकापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से धर्मनिरपेक्षता बाधित होती है। महाराष्ट्र से भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इस विषय पर मेडिकल अध्ययनों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अब ऐसी रिसर्च सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि हलाल वाला मांस खाना हानिकारक है।

उन्होंने कहा कि हेल्थ साइंस में यह संशोधन हो रहा है जो बताता है कि हलाल करने के बाद जानवरों के शरीर में ऐसा केमिकल फैल जाता है जो हानिकारक है। उन्होंने राज्यसभा सभा में बताया कि सर्टिफिकेशन के चार्जेस से बाजार में मूल्य वृद्धि होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से सभी उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती है। यह स्थिति उपभोक्ता की स्वतंत्रता और बाजार की पारदर्शिता और सामान्य न्याय को बाधित करती है। उन्होंने कहा कि भारत में एफएसएसएआई को खाद्य पदार्थों की जांच व एफडीआई को दवाओं की जांच के अधिकार दिए गए हैं।

यह व्यवस्था उपलब्ध होने के बावजूद किसी धार्मिक संस्था को इस प्रकार के प्रमाणन के अधिकार क्यों दिए गए हैं? उन्होंने कहा कि यदि मांस को हलाल सर्टिफिकेशन देना हो तो इसे सरकारी व्यवस्था के अंदर दिया जाना चाहिए। ऐसे में जो सर्टिफिकेशन का शुल्क है वह सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। उन्होंने कहा कि गैर-मांस गैर-खाद्य पदार्थों के ऊपर जो हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है उसे तुरंत रद्द किया जाए। --(आईएएनएस) 

 भोपाल, 3 दिसंबर । मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती ऑनलाइन की गई है। इस तरह देश का मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ऑनलाइन के जरिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को महिला बाल विकास विभाग के दो सालों में किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया सहित तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्णत: ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना है। इसी तरह टेक होम राशन की एफआरएस प्रक्रिया में भी राज्य प्रथम रहा है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है।

राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ में 'मोटी आई' नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इसमें बच्चों की बेहतर देखभाल की जाती है, उनके खान-पान का ध्यान रखा जाता है और मालिश आदि की जाती है। झाबुआ में कुपोषण को खत्म करने के लिए 'मोटी आई' मॉडल लागू किया गया है। इसमें पारंपरिक आयुर्वेदिक मालिश को पौष्टिक आहार के साथ जोड़ा जाता है। महिला बाल विकास विभाग ने प्रधानमंत्री जन मन भवन निर्माण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक मॉड्यूल विकसित किया है। डिजाइन व मॉनिटरिंग मॉड्यूल को भारत सरकार की विशेष सराहना मिली है। महिला बाल विकास विभाग ने आगामी तीन सालों के लिए कार्य योजना बनाई है, जिसे मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने रखा गया।

प्रदेश के शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेंट्रल किचन व्यवस्था की जाएगी जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों तक गर्म भोजन पहुंचेगा। यह नई व्यवस्था वर्ष 2026 तक लागू कर दी जाएगी। निपुण भारत के तहत शाला पूर्व शिक्षा में बड़ा निवेश किया जाएगा ताकि 2047 के विजन को पूरा किया जा सके। लाडली बहना योजना का विस्तार किया जाएगा, प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में आंगनबाड़ी के 9,000 भवन निर्मित किए जाएंगे। समीक्षा बैठक में बताया गया कि महिला बाल विकास विभाग राज्य और केंद्र सरकार की योजना का लाभ आदि आबादी तक पहुंचा रहा है। 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' में 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को 512 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है।

लाडली बहना योजना के तहत जनवरी 2024-नवंबर 2025 में 36,778 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है। राज्य में स्थापित महिला हेल्पलाइन से 172000 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई, वहीं वन स्टाफ सेंटर से 52000 महिलाओं को सुरक्षा मिली। इसके अतिरिक्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1.89 लाख पौधारोपण, 6,520 ड्राइविंग लाइसेंस, और 8,637 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण दिया गया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गुरुवार से बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन का गहन जागरूकता अभियान शुरू करेगी। यह अभियान बाल विवाह को समाप्त करने के राष्ट्रीय मिशन के एक साल पूरे होने के मौके पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर उपस्थित रहेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन की शुरुआत 27 नवंबर 2024 को की थी और इस अभियान ने अब एक साल का सफर पूरा किया है। गुरुवार के कार्यक्रम में एक विशेष फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें देश भर से प्रेरणादायक कहानियां और बदलाव लाने वाले फ्रंटलाइन चैंपियंस के अनुभव साझा किए जाएंगे।

इस फिल्म के माध्यम से भारत में बाल विवाह के खिलाफ किए गए प्रयासों और उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। यह 100 दिन का अभियान एक तीन-स्तरीय रणनीति के तहत संचालित होगा, जो नागरिकों और समुदायों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पहला अभियान 31 दिसंबर 2025 तक आयोजित हो रहा है, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें डिबेट, निबंध प्रतियोगिता और शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम शामिल होंगे। दूसरा अभियान 31 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें धार्मिक नेताओं, सामुदायिक प्रभावकारों और विवाह सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश फैलाया जाएगा।

वहीं, तीसरा और अंतिम अभियान 1 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाना है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। यह अभियान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और शिक्षा मंत्रालयों के सहयोग से चलाया जाएगा। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि नागरिक, संस्थाएं और सामुदायिक नेता इस मुहिम में शामिल होकर बाल विवाह को समाप्त करने के भारत के संकल्प को मजबूती से पूरा करने में सहयोग करें। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । राज्यसभा में बुधवार को खाद्य-मिलावट, निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयों तथा हानिकारक कफ-सिरप के मुद्दा उठाया गया। इस दौरान सरकार से इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। राज्यसभा में यह विषय शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाया। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्य-मिलावट, निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयों तथा दूषित कफ-सिरप के मुद्दे को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने सरकार से इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। शून्यकाल में विशेष उल्लेख करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश के बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों और घटिया दवाइयों की उपलब्धता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है।

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा लिखे जा रहे कई कफ-सिरप दूषित पाए गए हैं, जिनके सेवन से शिशुओं की मौत तक हुई है। सांसद ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है। दूषित कफ-सिरप से लेकर बाजार में खुलेआम बिक रही कम गुणवत्ता वाली दवाइयां और मिलावटी खाद्य पदार्थ, इन सभी पर तुरंत नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य भी बेहद खतरनाक व हानिकारक है और यह कैंसर जैसे गंभीर रोग का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि मिलावट का यह कारोबार बेहद खतरनाक है और यह हर परिवार के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने एफएसएसएआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रैंडम एफएसएसएआई रेड तो सुर्खियों में आ जाती हैं, लेकिन जमीन पर उसके परिणाम दिखाई नहीं देते। राज्यसभा सांसद ने नियम तोड़ने वालों पर कठोर दंड और सख्त प्रवर्तन की जरूरत की बात कही।

प्रियंका चतुर्वेदी ने सदन से आग्रह किया कि सरकार ऐसी मिलावट और घटिया दवाइयों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अभियान, सख्त दंडात्मक कार्रवाई, और नियमित बाजार-निगरानी लागू करे, ताकि नागरिकों की सेहत सुरक्षित रह सके। वहीं शून्य काल के दौरान ही कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने बैंकों का मुद्दा सदन के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि किसी बैंक के डूब जाने पर खाताधारक को अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। उन्होंने इसे अपर्याप्त बताया। डांगी ने सदन में कहा कि बैंकों में जिन लोगों के पांच लाख रुपए से अधिक जमा है उनमें अधिकांश बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कई बुजुर्गों के 5 लाख से अधिक रुपए बैंकों में जमा होते हैं जिनके माध्यम से वे अपनी गुजर बसर करते हैं, ऐसे में यदि कोई बैंक डूब जाता है तो केवल 5, लाख रुपये तक लौटाने की व्यवस्था है। उन्होंने बैंक की इस इंश्योरेंस गारंटी को 25 लाख रुपए तक किए जाने के बात सदन के समक्ष रखी। डांगी ने कहा कि पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसका सबसे अधिक लाभ बुजुर्ग व्यक्तियों को मिल सकेगा। --(आईएएनएस)
 

चेन्नई, 3 दिसंबर । तमिलनाडु में प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेडएस) बनाने की लंबे समय से लंबित प्रक्रिया में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) ने तिरुवल्लूर जिले में पुलिकट अभयारण्य के लिए एक ड्राफ्ट ईएसजेड मैप जमा किया है। राज्य सरकार ने इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को भेज दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन की दिशा में लगातार हो रही प्रगति को दिखाता है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, कई राज्यों द्वारा सभी सुरक्षित इलाकों के लिए ईएसजेड तय करने की पिछली डेडलाइन बार-बार चूकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने आदेश दिया कि हर अभयारण्य या नेशनल पार्क में एक साफ तौर पर मैप किया गया बफर जोन होना चाहिए ताकि उन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जा सके जो नाज़ुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी मैपिंग न होने पर, डिफॉल्ट 10-किमी. का ईएसजेड अपने आप लागू हो जाता है, जिससे डेवलपमेंट और ऐसी किसी भी एक्टिविटी पर बड़ी रोक लग जाती है जिससे जंगली जानवरों को परेशानी हो सकती है। अधिकारियों ने देखा कि ऐसी पूरी रोक अक्सर प्रैक्टिकल नहीं होती, खासकर पुलिकट के आसपास, जहां मछली पकड़ने वाली बस्तियां, खेत और लंबे समय से बसी बस्तियां अभयारण्य की सीमा के पास हैं। उन्होंने कहा कि एक जैसा 10-किमी. का जोन लागू करने से स्थानीय समुदायों की जिंदगी और रोजी-रोटी में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। पुलिकट की सोशियो-इकोलॉजिकल मुश्किलों को पहचानते हुए, एनसीएससीएम के साइंटिस्ट्स ने ईएसजेड की बाउंड्री बनाने से पहले एक डिटेल्ड असेसमेंट किया। पुलिकट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जो 40 से ज़्यादा मछली पकड़ने वाली बस्तियों से घिरा हुआ है, जिनके रहने वाले मछली पकड़ने और खेती दोनों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कई हिस्सों में, खेत अभयारण्य की बाउंड्री से सटे हुए हैं, जिससे सख्त जोनिंग प्रैक्टिकल नहीं है।

रिसर्चर्स ने कहा कि मैपिंग का काम इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को उन समुदायों के अधिकारों और जरूरतों के साथ बैलेंस करने के प्रिंसिपल पर आधारित था जो पीढ़ियों से लैगून के आसपास रह रहे हैं। इसका मकसद पारंपरिक रोजी-रोटी के तरीकों में रुकावट डाले बिना, जो वेटलैंड इकोसिस्टम से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, पर्याप्त इकोलॉजिकल बफर्स पक्का करना था। एक सीनियर वाइल्डलाइफ अधिकारी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में राज्य द्वारा जरूरी डेटासेट देने के बाद ही काम में तेजी आई। पुलिकट के आसपास कोस्टल मुश्किलों और इंसानों की घनी मौजूदगी को देखते हुए, वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित ईएसजेड के लिए साइंटिफिक रूप से मजबूत बाउंड्री तैयार करने में छह महीने से ज्यादा समय लगाया। एमओईएफसीसी अब ड्राफ्ट का रिव्यू करेगा, जिसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन से पहले इसे जनता से परामर्श के लिए जारी किया जाएगा। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 3 दिसंबर । भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से 4 नवंबर से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गणना प्रपत्र के डिजिटलीकरण के दौरान पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए जाने के लिए 46 लाख से ज्यादा नामों की पहचान की जा चुकी है। मंगलवार शाम तक पूरे हुए गणना प्रपत्र के डिजिटलीकरण के ट्रेंड के अनुसार, अभी मतदाता सूची से हटाए जाने के योग्य पाए गए नामों की कुल संख्या 46.30 लाख है। सोमवार शाम तक पूरे हुए डिजिटलीकरण के ट्रेंड के अनुसार, यही संख्या 43.50 लाख थी। इसका मतलब है कि 24 घंटे के अंदर मतदाता सूची से हटाए जाने के योग्य नामों की लिस्ट में कुल 2.70 लाख नाम शामिल किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदर के लोगों ने बताया है कि मंगलवार शाम तक जिन 46.20 लाख नामों को लिस्ट से बाहर किया जा सकता था, उनमें से करीब 22.28 लाख नाम “मृत वोटर्स” श्रेणी में आते हैं। कुल करीब 6.40 लाख वोटर्स “लापता मतदाता” श्रेणी में पहचाने गए हैं। लगभग 16.22 लाख वोटर्स “स्थानांतरित मतदाता” श्रेणी में पहचाने गए हैं, जिसका मतलब है कि वे शादी और नौकरी जैसे कारणों से हमेशा के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। आखिर में, करीब 1.05 लाख वोटर्स “डुप्लिकेट” वोटर्स श्रेणी में पहचाने गए हैं, जिसका मतलब है कि ऐसे वोटर्स जिनका एक ही समय में दो जगहों पर उपस्थिति है। 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कुल वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 है।

मंगलवार शाम को, चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या में भारी बदलाव आया है और यह संख्या सिर्फ 24 घंटों के भीतर घट गई है, जहां एक भी मृत मतदाता, डुप्लिकेट मतदाता (दो जगहों पर नाम वाले), या कहीं और चले गए मतदाता नहीं थे। सोमवार को, ईसीआई ने पश्चिम बंगाल में 2,208 ऐसे पोलिंग बूथों की पहचान की थी, जहां एक भी मृत मतदाता, डुप्लीकेट वोटर या शिफ्ट हुआ वोटर नहीं है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित हो गए हैं। सभी 12 सीटों में से भाजपा ने 7 सीट, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में भाजपा को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। उपचुनाव के अंतिम नतीजों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वार्ड नंबर 128 ढीचाऊं कलां वार्ड से भाजपा की रेखा रानी चुनाव जीती हैं। वार्ड 198 विनोद नगर से भाजपा की सरला चौधरी, वार्ड 65 अशोक विहार से वीणा असीजा, वार्ड 74 चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता और वार्ड 56 शालीमार बाग से भाजपा की अनीता जैन ने जीत हासिल की है। इसके अलावा वार्ड क्षेत्र चांदनी महल से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान चुनाव जीते।

वहीं वार्ड 35 मुंडका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनिल लाकड़ा और वार्ड नंबर 164 दक्षिणपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार रामस्वरूप कनौजिया ने चुनाव जीत लिया। इसके अलवा संगम विहार वार्ड 163 ए से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश चौधरी ने जीत दर्ज कराई है। इस बार के उपचुनाव को दिल्ली के तीनों दलों (भाजपा, कांग्रेस और आप) ने बेहद अहम माना है, क्योंकि यह नतीजे राजधानी की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चुनाव नतीजों में भाजपा अपनी जीत से उत्साहित है। भाजपा के पास अभी तक 115 पार्षद, जबकि आप के पास 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 और कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे। इस उपचुनाव में 7 सीटें मिलने के बाद भाजपा पार्षदों की संख्या 122 पहुंच हो गई है। वहीं आप के पार्षद बढ़कर 102 हो गए है। इसके अलावा कांग्रेस पार्षदों की संख्या 9 हो गई है। --(आईएएनएस)

जिस बिहार में 1951 तक पूरे भारत की 6।51 प्रतिशत रजिस्टर्ड फैक्ट्री थी, पूरे देश के 56 में से 33 चीनी मिलें थीं, जो राज्य दूसरी पंचवर्षीय योजना तक 27 प्रतिशत चीनी देता था, वह उद्योग-धंधे में कैसे पिछड़ता चला गया।

  डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट – 

इस समय हालत यह है कि देश में परिचालित कुल औद्योगिक इकाइयों का बमुश्किल 1.34 प्रतिशत हिस्सा ही अब बिहार में रह गया है। आजादी के बाद जिस बिहार को देश का सबसे सुशासित राज्य और देश की दूसरी सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था कहा जाता था, वह ‘लेबर स्टेट’ में कैसे परिणत हो गया।

दरअसल, बिहार का नाम आजादी के बाद अग्रणी राज्यों में लिया जाता था। प्रथम मुख्यमंत्री व आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाने वाले डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के कार्यकाल में शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग में बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ा। ढांचागत विकास की नींव रखी गई। उनके शासनकाल में अविभाजित बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में रिफाइनरी, बरौनी और सिंदरी में खाद कारखाना, बरौनी डेयरी, हटिया (रांची) में भारी उद्योग कारखाना (एचईसी), बोकारो में स्टील प्लांट, बेगूसराय और पतरातू में पावर प्लांट तथा चीनी मिल व सीमेंट के कारखानों सहित कई अन्य उद्योगों की स्थापना हुई। इसके अलावा कई छोटी औद्योगिक इकाइयां खुलीं, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला। राज्य के कई इलाके देश के औद्योगिक मानचित्र पर आ गए।

हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में फिलहाल तीन हजार से अधिक छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चार लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। अब तक दस हजार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया है। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना के बिहटा में टेक्सटाइल, रबर, बैग, जूता बनाने वाली तथा फूड प्रोसेसिंग की कंपनियां काम कर रही है। बिहटा में ड्राई पोर्ट से भी काम होने लगा है। राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को कई तरह की सहूलियतें दी है, जिसका असर भी दिख रहा है।

राजनीतिक अस्थिरता ने निकाला दम

दरअसल, 1961 में डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के निधन के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। सत्ता की कुर्सी किसी म्यूजिकल चेयर से कम नहीं रह गई। ऐसी परिस्थिति में बिहार डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की विरासत नहीं संभाल पाया और तेज औद्योगिकीकरण की रफ्तार धीरे-धीरे पटरी से उतर गई। 1961 से 1990 यानी लालू प्रसाद का शासन आने तक बिहार में 23 मुख्यमंत्री बदले, वहीं 1967 से 1972 तक के पांच साल में नौ सरकारें बदलीं।

1967 में पहली बार बिहार की सत्ता पर कांग्रेस का एकाधिकार टूटा। 1969 में बिहार में पहली बार विधानसभा का मध्यावधि चुनाव कराया गया। इस कालखंड में राजनीतिक अस्थिरता की ऐसी स्थिति थी कि किसी भी सरकार का कार्यकाल पूरा होना मुश्किल था। दल-बदल की राजनीति का भी नया अध्याय शुरू हो चुका था। राजनीति का हाल यह था कि 1985 से 1990 तक कांग्रेस के शासनकाल में बिहार को चार मुख्यमंत्री मिले। 1990 के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस फिर बिहार की सत्ता में नहीं लौट सकी। इसके बाद एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का दौर खत्म हुआ।

राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में प्रशासनिक अक्षमता, कमजोर बुनियादी ढांचा, भ्रष्टाचार और बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति संसाधन कम हुए। 1950 से 1980 के बीच राज्य में नये उद्योग लगभग नहीं लगे। योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन भी रुक गया। इससे विकास की गति बाधित होती चली गई। यही वजह रही कि 1967 के बाद से ही बिहार की प्रति व्यक्ति आय पर भी नकारात्मक असर पडऩे लगा और 1980 आते-आते राज्य आर्थिक रूप से बुरी तरह पिछडऩे लगा। 1981 में बिहार की प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम रह गई। 80 के दशक से ही राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढऩे लगा। असर यह हुआ कि उद्योग-धंधे बंद होने लगे।

वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने से खनिज संपदा बिहार के हाथ से निकल गई। 90 के दशक में राज्य में प्रशासनिक तंत्र कमजोर हो गया। भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति गंभीर होती चली गई। संगठित और हिंसक अपराधों में काफी वृद्धि हुई, जिसका असर उद्योग-धंधों पर पडऩे लगा। राजनीतिक समीक्षक समीर सौरभ कहते हैं, ‘‘राजनीतिक अस्थिरता के दौर में मुख्यमंत्री का प्राथमिक लक्ष्य तो अपनी कुर्सी बचाना रहता था, विकास की बात सोचना तो इससे इतर बात थी। लोकतंत्र में जब राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा लडख़ड़ाता है तो उसका तात्कालिक के साथ-साथ दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है।’ 90 के दशक के बाद समाजवाद को मजबूत करने के चक्कर में लालू प्रसाद उद्योग-धंधे की तो चर्चा भी भूल गए।

खत्म हो गई मढ़ौरा-मोकामा की पहचान

बिहार में सारण जिले के मढ़ौरा व पटना जिले के मोकामा और फतुहा औद्योगिक सेंटर के नाम से जाने जाते थे, जिनकी समय के साथ-साथ पहचान ही समाप्त हो गई। उद्योग का गढ़ रहा पटना जिले का मोकामा, जिसे बाद में क्राइम नगरी के नाम से जाना जाने लगा। इसे कभी 'बिहार का कोलकाता' कहा जाता था। वहां शराब बनाने वाली मैकडॉवेल कंपनी की फैक्ट्री थी, जो अंतत: 2016 में शराबबंदी के कारण बंद हो गई। जूते-चप्पल बनाने वाली बाटा फैक्ट्री भी राजनीतिक हस्तक्षेप व बढ़ते अपराध के कारण बंद हो गई। सूत काटने वाली स्पिनिंग फैक्ट्री और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग में हजारों लोग काम करते थे। मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाला भारत वैगन कारखाना भी 2017-18 में बंद हो गया।

90 के दशक के शुरुआती सालों में मढ़ौरा में चार फैक्ट्रियां थीं - मॉर्टन फैक्ट्री, सारण इंजीनियरिंग वर्क्स, चीन मिल और उससे जुड़ी डिस्टिलरी। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों को डिब्बाबंद भोजन की आपूर्ति करने वाली मॉर्टन कंपनी ने 1929 में मढ़ौरा में मॉर्टन के नाम से फैक्ट्री लगाई थी। मॉर्टन टॉफी समेत अन्य उत्पादों ने धीरे-धीरे भारतीय बाजार में बड़ी जगह बना ली थी। इस फैक्ट्री को बाद में बिड़ला समूह ने ले लिया था। यह चॉकलेट फैक्ट्री अंतत: 1997 में बंद हो गई।

सरकार की बेरुखी से बंद होती गईं फैक्ट्रियां

मढ़ौरा में ही भारत की पहली चीनी मिल 1904 में खुली थी, जो 1997 में बंद हो गई। 1977 से 1985 के बीच करीब 15 चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया, जिस पर एक-एक करके ताले लगते चले गए। बढ़ते अपराध, सरकार की बेरुखी, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रदूषण के कड़े मानदंड तथा समय के साथ प्रतिस्पर्धा के दौड़ में शामिल नहीं होने के कारण ये सभी बंद हो गए। इन कारखानों में हजारों लोग काम करते थे, जो बेरोजगार हो गए। अतीत की गाथा कहने के लिए अब यहां केवल खंडहर ही रह गए हैं।

रोहतास जिले का डालमियानगर 1990 से पहले पेपर, वनस्पति तेल, सीमेंट, केमिकल व एस्बेस्टस उद्योग के लिए काफी विख्यात था। धीरे-धीरे सब बंद हो गए। पटना के फतुहा की विजय स्कूटर फैक्ट्री का भी यही हश्र हुआ। यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 1968 में 600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। जहां करीब छह सौ से अधिक फैक्ट्रियों में बिहार के विभिन्न हिस्सों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल के लोग यहां काम की तलाश में आते थे। 1985 से अपराध तथा सरकार की बेरुखी से फैक्ट्रियां बंद होने लगीं और 2018 तक महज 15 ही अस्तित्व में रहीं। मुजफ्फरपुर, कटिहार, सहरसा, बनमनखी, पूर्णिया, दरभंगा सहित कई शहरों में तरह-तरह के कल-कारखानों के ऐसे खंडहर आज भी खड़े हैं।

नई दिल्ली, 28 नवंबर । केंद्र सरकार ने खदानों में कोयले की खोज में निजी कंपनियों को एंट्री दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कोयला खदानों के संचालन में तेजी लाना और उत्पादन को बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।" सरकार ने कहा कि इससे कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए 18 और एजेंसियां जुड़ जाएंगी, जिससे कोयला ब्लॉक आवंटियों को कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए इन एजेंसियों को नियुक्त करने में अधिक विकल्प मिलेगा।

कोयला खदान के संचालन के लिए भूगर्भीय रिपोर्ट का अन्वेषण और तैयारी एक शर्त है। इन अन्वेषण एजेंसियों के जुड़ने से लगभग 6 महीने का समय बचेगा, जो पहले एजेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने में लगता था। अधिकृत संभावित एजेंसियों के समूह का विस्तार करके, सरकार निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करके और अन्वेषण में दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक,इस कदम से अन्वेषण की गति में काफी तेजी आएगी और खनन को जल्दी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे संसाधन विकास में तेजी आएगी और देश के लिए कोयला और लिग्नाइट की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बयान में आगे कहा, "भारत सरकार एक पारदर्शी, कुशल और भविष्य के लिए तैयार खनिज अन्वेषण ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा।" -(आईएएनएस)
 

 पटना, 28 नवंबर । बिहार विधानसभा के नए सत्र को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आसपास के पूरे इलाके में विशेष पाबंदियां लागू कर दी हैं। दरअसल, 1से 5 दिसंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अलग-अलग संगठन, संस्थाएं और राजनीतिक दल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन, धरना या जुलूस निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भीड़भाड़ और अफरा-तफरी की आशंका रहती है, जिससे विधानसभा में आने-जाने वाले अधिकृत व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। इन्हीं संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि सचिवालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा परिसर और उसके आसपास कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करना आवश्यक है।

यह धारा प्रशासन को अस्थायी रूप से भीड़ नियंत्रण और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने का अधिकार देती है ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोगों का गैरकानूनी जमावड़ा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन या घेराव नहीं किया जाएगा, चाहे वह हथियारों और रोशनी के साथ हो या उसके बिना। इसी तरह आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, विस्फोटक, फरसा, गड़ासा, भाला, चाकू जैसे किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलना पूरी तरह मना है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा, ताकि इलाके में अनावश्यक शोर-शराबा और अव्यवस्था न फैले। यह पाबंदी जिस क्षेत्र में लागू होगी उसकी सीमाएं भी प्रशासन ने तय कर दी हैं। उत्तर में चिड़ियाघर के गेट नंबर 1 से विश्वेश्वरैया भवन तक का इलाका शामिल है, जो नेहरू पथ और केरल टी प्वाइंट से होकर गुजरता है।

दक्षिण में यह क्षेत्र आर ब्लॉक गोलंबर से लेकर रेलवे लाइन तक फैला है। पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर से वेटनरी कॉलेज तक और पूर्व में कोतवाली टी प्वाइंट, बुद्ध मार्ग होते हुए पटना जीपीओ गोलंबर तक का क्षेत्र इस आदेश के दायरे में आएगा। हालांकि सरकारी अधिकारी, पुलिस और सैन्य बल के कर्मचारी जो ड्यूटी पर होंगे, उन पर इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों को, जिन्हें अधिकृत रूप से सदन में उपस्थित होना है, उन्हें इससे छूट दी गई है। विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्त या प्रतिनियुक्त कर्मचारी भी इस दायरे से बाहर रहेंगे। जिन व्यक्तियों के पास विधानसभा सचिवालय या परिषद सचिवालय द्वारा जारी पास होंगे, वे भी मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, सरकारी वाहन और वे गाड़ियां, जिन्हें विधान सभा या विधान परिषद से जारी पास मिला है, उन पर भी यह रोक लागू नहीं होगी। यह पूरा आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा और 5 दिसंबर को विधानसभा सत्र खत्म होने तक लागू रहेगा। अनुमंडल दंडाधिकारी गौरव कुमार ने यह आदेश 27 नवंबर को अपने हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया है ताकि समय रहते सभी को इसकी जानकारी मिल सके और सत्र के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचाव हो सके। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन राजकीय दौरे पर 4-5 दिसंबर को भारत आएंगे। इस दौरान वे 23वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। वहीं, भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति के स्वागत में डिनर का आयोजन करेंगी। बता दें कि भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंध है। दोनों देशों ने जरूरत पड़ने पर हमेशा एक-दूसरे का समर्थन किया है। अब दोनों देश अपनी दोस्ती को व्यापारिक साझेदारी में भी बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं।

यही कारण है कि ट्रेड को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। व्लादिमीर पुतिन का यह राजकीय दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। यह दौरा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास की समीक्षा करने के साथ ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ को मजबूत करने के लिए एक विजन तय करेगा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी लाभ के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इन सबसे इतर, रूस और यूक्रेन के बीच सालों से जारी युद्ध को लेकर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है। इसकी उम्मीद ऐसे समय में ज्यादा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सुलह के लिए 28 सूत्रीय प्लान का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, अमेरिका, यूक्रेन, और कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने बीते रविवार को जिनेवा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद 28 सूत्रीय प्रस्ताव को घटाकर 19 सूत्रीय में बदल दिया गया। हालांकि, इन 19 प्वाइंट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात साफ कर दी है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर तभी होगा, जब यूक्रेन हमारी शर्तों को मानेगा। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन जिन क्षेत्रों पर कब्जा करने के दावे कर रहा है, वहां से अपने सैनिकों को हटाए। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता है तो हम मिलिट्री फोर्स लगाकर ऐसा करेंगे। -(आईएएनएस)

 उडुपी, 28 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में कहा कि उनके लिए उडुपी की धरती पर पहुंचना हमेशा ही एक अद्भुत अनुभव रहा है और इस बार यह अवसर कई कारणों से और भी खास बन गया है। उन्होंने गुजरात और उडुपी के बीच आध्यात्मिक संबंधों को याद करते हुए बताया कि यहां स्थापित भगवान श्री कृष्ण की विग्रह की पूजा पहले द्वारका में माता रुक्मिणी करती थीं। बाद में जगद्गुरु श्री माधवाचार्य ने इस प्रतिमा को उडुपी में स्थापित किया।

पीएम मोदी ने कहा, "मेरा जन्म गुजरात में हुआ है। गुजरात और उडुपी के बीच गहरा और विशेष संबंध रहा है। इस प्रतिमा के दर्शन ने मुझे आत्मीय और आध्यात्मिक आनंद दिया है।" उडुपी की राजनीतिक और सामाजिक परंपराओं को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र जनसंघ और भाजपा के सुशासन मॉडल का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 1968 में उडुपी के लोगों ने जनसंघ के वीएस आचार्य को नगरपालिका परिषद में विजयी बनाकर एक नए गवर्नेंस मॉडल की नींव रखी थी। पीएम मोदी ने कहा, "गीता के पवित्र श्लोकों का पाठ सदियों से होता आ रहा है, लेकिन जब लाखों लोग एक साथ इन श्लोकों का जाप करते हैं तो एक अनोखी ताकत पैदा होती है। यह मन को मजबूत करती है और अंदर की शांति को स्थिर करती है। यही वह एनर्जी है जो आध्यात्मिकता को बढ़ाती है और यही वह ऊर्जा है जो सामाजिक एकता को गहरा करती है।" कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अयोध्या यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वज स्थापित किया गया और इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश ने देखा। अयोध्या से उडुपी तक श्री राम के अनगिनत भक्तों ने इस पावन पल का साक्षात्कार किया।

पूरा राष्ट्र जानता है कि राम मंदिर आंदोलन में उडुपी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष वे समुद्र के भीतर स्थित श्री द्वारका जी के दर्शन करने गए थे और वहां से भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि तीन दिन पहले ही वे गीता की भूमि कुरुक्षेत्र में थे और अब भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से उडुपी पहुंचना उनके लिए अत्यंत संतोष का अवसर है। कार्यक्रम में लगभग 1 लाख लोगों ने एक साथ भगवद्गीता के श्लोकों का पाठ किया, जिसे पीएम मोदी ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज पूरे विश्व ने भारत की हजारों वर्षों की दिव्यता का साक्षी भाव से दर्शन किया है।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में चुनाव आयोग का रुख किया। टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। टीम की अगुवाई राज्यसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता डेरेक ओ’ ब्रायन ने की। उनके साथ लोकसभा में डिप्टी लीडर शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद, डोला सेन, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक बराइक भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक लिखित शिकायत सौंपी। उनका आरोप है कि बंगाल में एसआईआर के नाम पर बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लाखों मतदाताओं के नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। खास तौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों और तृणमूल समर्थक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग की देखरेख में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करके उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। संविधान के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक उम्र के भारत के ही नागरिक को मतदान का अधिकार है। केंद्र सरकार का दावा है कि भारत में बड़ी संख्या में कई अन्य देशों के भी नागरिक रह रहे हैं, जिन्होंने यहां पर खुद को भारतीय नागरिक के रूप में दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं। ऐसे मतदाताओं को ही चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग की देखरेख में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक कई ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें उनके देश भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार के मुताबिक, अवैध मतदाताओं में सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग शामिल हैं, जो भारत में जीविका के लिए पहले तो अवैध तरीके से दाखिल हुए और फिर फर्जी दस्तावेज बनवाकर यहीं बस गए। विपक्षी दलों का कहना है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा वोट काटने के मकसद से एसआईआर करा रही है ताकि मौजूदा राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सके। हालांकि भाजपा लगातार विपक्ष के इन दावों को सिरे से खारिज कर रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह मांओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहीं ऐसी ही कुछ साहसी मांओं से मिला—वे अपने ही नहीं, बल्कि पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली हवा से छोटे-छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए, ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके।

राहुल गांधी ने दूसरे पोस्ट में कहा कि मैं जिस भी मां से मिलता हूं, वह मुझसे यही कहती है कि उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। वे डरे हुए और गुस्से में हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हमारे सामने भारत के बच्चों के दम घुट रहे हैं। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार जल्द ही कोई प्लान क्यों नहीं तैयार करती? उन्होंने कहा कि भारत को एयर पॉल्यूशन पर तुरंत संसद में बहस और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त लागू करने लायक एक्शन प्लान की जरूरत है। हमारे बच्चों को साफ हवा मिलनी चाहिए, बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। साथ ही लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे उन महिलाओं से बात करते नजर आ रहे हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जता रही हैं। वीडियो में महिलाएं अपने बच्चों पर प्रदूषित हवा से पड़ रहे असर के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि उनका स्वास्थ्य दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे को अभी नजरअंदाज किया गया तो इससे देश को लंबे समय तक स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही महिलाओं ने कहा कि सरकार सही हेल्थ एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर रही है या तुरंत बचाव के उपाय क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा कि प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि पक्षकारों को मौजूदा सिस्टम से फायदा होता है और वे सुधार के कदम उठाने से बचते हैं। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 28 नवंबर । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 'चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025' को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत आज संतुलन और जिम्मेदारी की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इंडो-पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के देश भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं। भारतीय सेना के इस संवाद कार्यक्रम का इस वर्ष का शीर्षक ‘रिफार्म टू ट्रांसफॉर्म-सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत’ है। यहां राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति और संवाद में विश्वास रखता है, लेकिन जब बात संप्रभुता और जनता की सुरक्षा की आती है, तो भारत कोई समझौता नहीं करता।

भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्र-निर्माण और क्षेत्रीय स्थिरता के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। उनकी पेशेवर क्षमता, अनुशासन और दृढ़ता भारत को अपने पड़ोस की चुनौतियों से निपटने की शक्ति देती है। सैन्य नेतृत्व व देश-विदेश के रक्षा विशेषज्ञों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज जिम्मेदारी, रणनीतिक स्वायत्तता और सभ्यतागत मूल्यों के आधार पर वैश्विक चर्चाओं को दिशा दे रहा है। हमारी आर्थिक प्रगति, तकनीकी क्षमता और सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति विश्वास बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हमेशा संप्रभुता के सम्मान और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के पक्ष में खड़ा रहा है। रक्षा मंत्री ने यहां आतंकवाद का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में आतंकवाद, सीमापार उग्रवाद को समर्थन, समुद्री क्षेत्र में दबाव, और सूचना युद्ध जैसे खतरे तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे वातावरण में सुधार केवल विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक अनिवार्यता बन चुके हैं। इन सुधारों से संस्थाओं की क्षमता बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक यह सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार व्यापक सुधार कर रही है। सीमावर्ती और समुद्री ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए नई तकनीकों, प्लेटफॉर्म और संरचनाएं जोड़ी जा रही हैं। खरीद प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के स्टार्ट-अप, डीप-टेक, अनुसंधान एवं विकास में बड़े निवेश किए जा रहे हैं। वहीं सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री का कहना है कि देश की सेनाएं केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करतीं, बल्कि आपदाओं के समय नागरिक प्रशासन की सहायता, समुद्री हितों की सुरक्षा, मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास व अंतरराष्ट्रीय शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय सेना वैश्विक भरोसा बढ़ाती है।

यहां कार्यक्रम में रक्षामंत्री ने डिजिटल और ग्रीन पहल के तहत प्लेटफार्म लॉन्च किए। उन्होंने ‘एकम’, एआई आधारित स्वदेशी सैन्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान तैयार करने की पहल है। इसके तहत सैन्य शब्दावली, डेटा सुरक्षा और विशिष्ट सैन्य जरूरतों के अनुरूप विकसित की गई है। यह सभी स्वदेशी व ओपन-सोर्स एआई मॉडल को एक मंच पर लाने वाला भविष्यगत प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा प्रक्षेपण सैन्य जलवायु प्रबंधन प्रणाली की भी पहल की गई। यह भारतीय सेना द्वारा विकसित अत्याधुनिक मौसम एवं भू-जोखिम पूर्वानुमान प्रणाली है। इस इसमें भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन को भी समयपूर्व चेतावनी उपलब्ध कराएगी। एआई हैंडबुक फॉर मिलिट्री लीडर्स भी जारी की गई। यह सैन्य नेताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निर्णय क्षमता विकसित करने हेतु मार्गदर्शक पुस्तक है। यह कमांड, नियंत्रण, संचार, खुफिया और स्वायत्त प्लेटफ़ॉर्म जैसे क्षेत्रों में उपयोग पर केंद्रित है। इस वर्ष के चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 डायलॉग में प्रमुख सैन्य और कूटनीतिक हस्तियों की भागीदारी रही। --(आईएएनएस)

जयपुर, 27 नवंबर । राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने नई टीम का नोटिफिकेशन जारी किया। पार्टी ने इस कार्यकारिणी में अनुभव और संगठनात्मक संतुलन को प्राथमिकता दी है। नई कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, कई मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। खास बात यह है कि पुरानी टीम के अधिकतर पदाधिकारियों को इस नई सूची में दोबारा जगह दी गई है। उपाध्यक्ष पद की सूची में इस बार कई महत्वपूर्ण नाम शामिल किए गए हैं। नाहर सिंह जोधा, सरदार सुरेंद्र पाल सिंह, नाहरसिंह जोधा, मुकेश दाधीच, हकरू माईडा, बिहारी लाल बिश्नोई, सरिता गेना, ज्योति मिर्धा और अल्का मुंदड़ा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही अनेक जिलों से नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया है, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ और मजबूत हो सके।

महामंत्री पद पर भी कई अहम नियुक्तियां की गई हैं। श्रवण सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि ये सभी संगठनात्मक अनुभव के आधार पर आगामी चुनावी रणनीतियों को मजबूती देंगे। मंत्री पदों पर भी संतुलित चयन किया गया है। अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, अजीत मांडन, आईदान सिंह भाटी, नारायण पुरोहित और सीताराम पोसवाल को मंत्री बनाया गया है। पार्टी के अनुसार, युवा नेताओं की भागीदारी संगठन को नई ऊर्जा और गति देने में मदद करेगी। इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को प्रवक्ता, आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवक्ताओं में कैलाश वर्मा, कुलदीप धनकड़, रामलाल शर्मा, दशरथ सिंह, मदन प्रजापत, और राखी राठौड़ के नाम शामिल हैं। इनके अलावा मुकेश पारिक को कार्यालय सचिव बनाया गया है। हीरेंद्र कौशिक को सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अविनाश जोशी को आईटी प्रभारी बनाया गया है। प्रमोद कुमार वशिष्ठ को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। नई कार्यकारिणी में विभिन्न जिलों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। जयपुर, बीकानेर, अजमेर, नागौर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, दौसा सहित कई जिलों के नेताओं को प्रमुख भूमिकाएं दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार, पार्टी की यह टीम चुनावों की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 27 नवंबर । बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के हालात खस्ताहाल होते जा रहे हैं। एक तरफ नया निवेश न आने से नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। साथ ही महंगाई भी 8 प्रतिशत के ऊपर पहुंच गई है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। यह जानकारी पड़ोसी देश के न्यूज आउटलेट प्रोथोम अलो की ओर से दी गई। बांग्लादेश के सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, देश में महंगाई बढ़कर अक्टूबर में 8.17 प्रतिशत हो गई है। प्रोथोम अलो के आर्टिकल में बताया गया कि पड़ोसी देश भारत में महंगाई दर 0.25 और श्रीलंका में 2.1 प्रतिशत है। दूसरी तरफ नेपाल में महंगाई दर विद्रोह समाप्त होने के बाद 1.47 प्रतिशत हो गई है। दक्षिण एशिया में महंगाई दर में बांग्लादेश के करीब पाकिस्तान ही है, जहां मुद्रास्फीति दर 6.2 प्रतिशत है। भुटान और मालदीव में महंगाई दर क्रमश: 3.93 प्रतिशत और 3.87 प्रतिशत है। आर्टिकल में कहा गया कि बांग्लादेश के आम नागरिकों को देश के बदतर आर्थिक हालातों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आय गिर रही और महंगाई में इजाफा हो रहा है। निजी सर्वेक्षण बताते है कि बांग्लादेश में गरीबी दर बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है। वहीं, सरकारी आंकड़ों में यह 2022 में 18.7 प्रतिशत थी। आर्टिकल बताया गया कि बड़े प्रतिनिधिमंडल विदेश यात्रा कर रहे हैं। पुलिस की वर्दी बदलने में भारी खर्च हुआ है। इस बीच, लोगों के दैनिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी आय में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। रोजगार बाजार सिकुड़ रहा है। कई लोग बैंकों से जमा राशि नहीं निकाल पा रहे हैं। नतीजतन, विश्वास कम हो रहा है। सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त नहीं है। अस्थिरता और अनिश्चितता बनी हुई है। इस कारण जनता को महंगाई में तेज गिरावट की उम्मीद बहुत कम है। जब अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब सरकारी उधारी की सालाना वृद्धि दर 11.61 प्रतिशत थी। निजी क्षेत्र के ऋण की वृद्धि दर 9.86 प्रतिशत थी। अब सरकारी उधारी की वृद्धि दर बढ़कर 27.22 प्रतिशत हो गई है, जबकि निजी क्षेत्र की ऋण की वृद्धि दर घटकर 6.29 प्रतिशत रह गई है। इससे पता चलता है कि सरकार अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली से भारी मात्रा में उधार ले रही है। सरकारी राजस्व कम है, वहीं खर्च अधिक है। जून 2023 में, सरकार ने बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से अब तक का सबसे अधिक लगभग 35 प्रतिशत उधार लिया है। --(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 नवंबर । भारत की काउंटर-टेररिज्म और डिटरेंस रणनीति ने दुनिया को न केवल भारत की सैन्य क्षमता दिखाई है, बल्कि यह भी बताया है कि भारत शांति के लिए कठोर लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई करने की नैतिक स्पष्टता रखता है। यह बात गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही। वह भारतीय सेना के चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के उद्घाटन समारोह में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना, कनेक्टिविटी और शिक्षा को मजबूत करने में सेना के योगदान की सराहना की। उन्होंने यहां देश की सुरक्षा, सैन्य सुधारों व भविष्य की रणनीतिक दिशा पर महत्वपूर्ण संबोधन दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय रक्षा तंत्र केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास का भी प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बदलते वैश्विक परिदृश्य पर कहा कि आज की दुनिया तकनीकी बदलावों, उभरते शक्ति केंद्रों, साइबर स्पेस व कॉग्निटिव वॉर जैसे नए युद्ध क्षेत्रों और बदलते गठबंधनों से गुजर रही है।

ऐसे समय में भारत अपने सांस्कृतिक सिद्धांत ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के आधार पर सामरिक स्वायत्तता और वैश्विक जिम्मेदारी दोनों का संतुलन बनाए हुए है। उन्होंने भारतीय सेना के बड़े सुधारों जैसे कि संरचना में बदलाव, सिद्धांतों का पुनर्निर्धारण और भविष्य उन्मुख क्षमताओं के विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रयास भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। राष्ट्रपति ने सेना द्वारा युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व भावना विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे शिक्षा, खेल और एनसीसी विस्तार की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सेना में युवाओं और विशेषकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारत के समावेशी विकास को और सशक्त बनाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोसा जताया कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग की चर्चाएं और निष्कर्ष नीति-निर्माताओं को भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आकार देने में उपयोगी साबित होंगे। गौरतलब है कि ‘चाणक्य डिफेंस डायलॉग’ भारतीय सेना का बेहद महत्वपूर्ण संवाद है। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं।

इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, टॉप आर्मी कमांडर्स, नीति आयोग के सीईओ, रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, देश-विदेश से आए रक्षा विशेषज्ञ व विशिष्ट हस्तियां मौजूद रहे। 'चाणक्य डिफेंस डायलॉग' में इस वर्ष का मुख्य विषय 'रिफार्म टू ट्रांसफॉर्म- सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत' है। आज ही यहां रक्षा विशेषज्ञों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। ‘चाणक्य डिफेंस डायलॉग’ 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की युद्ध रणनीतियों पर विशेष सत्र हो रहे हैं। यहां भारत की सुरक्षा क्षमता, आतंकवाद के विरुद्ध रणनीतिक पहल, भविष्य के संघर्षों की रूपरेखा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। इन सत्रों में सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जिन विषयों पर चर्चा हो रही है उनमें प्रमुख विषय वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का नया स्वरूप, तनाव बढ़ने की स्थिति में रणनीतिक बढ़त बनाए रखना व दक्षिण एशिया में आतंकवाद को रोकने की नई रूपरेखा जैसे विषयों शामिल हैं। --(आईएएनएस )