नई दिल्ली, 12 मार्च । मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से एलपीजी की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं के बीच देश में इंडक्शन चूल्हे की मांग में तेजी वृद्धि देखने को मिली है। इससे कई शहरों में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट पर इंडक्शन चूल्हे 'ऑफ ऑफ स्टॉक' हो गए है। आमतौर पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे को एलपीजी सिलेंडर का विकल्प माना जाता है और एलपीजी की कमी की संभावना के चलते लोग तेजी से इंडक्शन चूल्हे का उपयोग बढ़ रहे हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इंडक्शन चूल्हे के ऑर्डर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। अमेजन इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले दो दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रवक्ता ने आगे कहा, “इसी समय, राइस कुकर और इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की मांग सामान्य से लगभग चार गुना अधिक है, जबकि एयर फ्रायर और मल्टी-यूज केतली की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है।”

फ्लिपकार्ट ने भी मांग में भारी वृद्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों की तुलना में पिछले चार-पांच दिनों में इंडक्शन चूल्हे की बिक्री चौगुनी हो गई है। कंपनी ने बताया कि दिल्ली, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में मांग में विशेष रूप से तेजी आई है, जहां उपभोक्ता भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति की कमी के डर से वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। मांग में यह उछाल घरों और छोटे व्यवसायों में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने एलपीजी और अन्य ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ा दी है। साथ ही, तेल विपणन कंपनियों ने कथित तौर पर एलपीजी वितरकों से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक संस्थानों को आपूर्ति में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। इस बीच, सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच निर्बाध कुकिंग गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन घरेलू उपभोक्ताओं की ओर निर्देशित कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने 8 मार्च को एक आदेश जारी कर रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने का निर्देश दिया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 12 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस भाषण में संसद की परंपराओं के महत्व और देश की प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास का जिक्र था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "गृह मंत्री अमित शाह का शानदार भाषण। उनका भाषण तथ्यों से भरा हुआ है और संसदीय परंपराओं के महत्व के साथ-साथ देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करने के महत्व को भी बताता है।" केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। लगभग 4 दशक के बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। उन्होंने से संसदीय राजनीति और सदन के लिए यह अफसोसजनक घटना करार दिया। अमित शाह ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष किसी दल के नहीं होते बल्कि सदन के होते हैं और सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक होते हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई साहसिक घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 13 घंटों तक पक्ष-विपक्ष ने इस पर चर्चा की है और 42 से अधिक सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है।

स्पीकर के निर्णय को अंतिम मानने के विपरीत विपक्ष ने स्पीकर की निष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा किया है। शाह ने कहा कि लोकसभा भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र की एक साख बनी है और पूरी दुनिया इसे स्वीकार करती है। जब इस पंचायत के मुखिया की निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। अमित शाह ने कहा कि हम भी विपक्ष में रहे हैं और उस दौरान तीन बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन हमारी पार्टी और गठबंधन ने कभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने रचनात्मक विपक्ष के रूप में काम किया है, स्पीकर की गरिमा का संरक्षण करने का काम किया है और स्पीकर से हमारे कानूनी अधिकारों के संरक्षण की मांग भी की है। शाह ने कहा कि हम कभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए। अपने भाषण में अमित शाह ने कहा कि लोकसभा के नियम 374 में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता की स्थिति में स्पीकर को चेतावनी देने, नामित करने, निष्कासित करने और निलंबन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आंदोलन और एक्टिविस्ट को सदन में सदन के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। शाह ने कहा कि नियम 375 के तहत गंभीर अव्यवस्था की स्थिति में सदन को स्थगित करना होता है। उन्होंने कहा कि नियम 380 के अधीन स्पीकर को असंसदीय शब्दों औऱ टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि लय में की गई असंसदीय टिप्पणियां संसद के इतिहास में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आने वाले सासंद भी यही संस्कार लेकर जाएंगे। शाह ने कहा कि असंसदीय शब्दों की सूची सदन के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक इस पद पर बैठे अनेक महानुभावों ने बनाई और वह सब पर बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संविधान ने अधिकार दिया है लेकिन कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं लेकिन विशेषाधिकार के मुगालते में जीने वालों को उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 16वीं लोकसभा में 331 बैठकें हुईं, 17वीं लोकसभा में 274 और मौजूदा लोकसभा में 2025 तक 103 बैठकें हुईं। वर्ष 2025 का बजट सत्र 118 प्रतिशत उत्पादकता वाला रहा। उन्होंने कहा कि 16वीं लोकसभा की उत्पादकता 91 प्रतिशत, 17वीं की उत्पादकता 91 प्रतिशत और 18वीं की उत्पादकता 91 प्रतिशत रही और इनमें अधिकतम उत्पादकता मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के कार्यकाल में ही हुई है। अध्यक्ष ने शून्य काल की अवधि को 5 घंटे तक पहुंचाया है। शाह ने कहा कि विधायक और सांसद रहते हुए उन्हें 30 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि स्पीकर ने सदस्यों को रात 12 बजे तक शून्य काल के मुद्दे उठाने का मौका दिया हो। उन्होंने 202 सांसदों को प्रश्न उठाने का मौका दिया और विपक्ष कहता है कि उन्हें मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलता। --(आईएएनएस)

 साबरमती, 12 मार्च । गुजरात विद्यापीठ के छात्रों और शिक्षकों ने साबरमती आश्रम से पदयात्रा का आयोजन करके दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह की 96वीं वर्षगांठ मनाई। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यात्रा में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। यात्रा में शामिल गुजरात विद्यापीठ के कुलपति हर्षद पटेल ने कहा, "महात्मा गांधी ने 12 मार्च, 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहीं से दांडी की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई और इसका पहला पड़ाव गुजरात विद्यापीठ के प्राण-जीवन प्रांगण में था।" गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महात्मा गांधी को नमन किया है। मुख्यमंत्री के एक्स पोस्ट पर लिखा गया है, "12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई ऐतिहासिक दांडी मार्च महज पैदल मार्च नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ जन क्रांति की एक बुलंद आवाज थी।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के हथियारों से लैस होकर, उन सभी सत्याग्रहियों ने अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध किया और भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा और दिशा का संचार किया- उन्हें लाखों-करोड़ों नमन।" उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी मार्च अथवा 'नमक सत्याग्रह' का आयोजन 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच किया गया था। यह अभियान ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार के विरुद्ध एक अहिंसक प्रतिरोध और प्रत्यक्ष कार्रवाई थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 विश्वसनीय स्वयंसेवकों के साथ इस 390 किलोमीटर लंबी यात्रा की शुरुआत की थी। मार्ग में जनसमूह के जुड़ने से यह एक जन आंदोलन में बदल गया। 6 अप्रैल 1930 की सुबह जब गांधी जी ने दांडी (वर्तमान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित) पहुंचकर नमक कानून तोड़ा, तो इसने पूरे देश मे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अलख जगा दी। -- (आईएएनएस)
 

पुंछ, 12 मार्च । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार की सुबह जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग से जुड़े एक मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह तलाशी अभियान उन कई परिसरों में चलाया गया जो कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों और फंडिंग नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों से संबंधित बताए जा रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी क्षेत्र में सक्रिय आतंकी संगठनों को कथित वित्तीय मदद और समर्थन से जुड़े मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। एनआईए की टीमों ने स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से तलाशी अभियान चलाया और वित्तीय लेन-देन, संचार रिकॉर्ड तथा मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया। यह अभियान तड़के जिले के कई स्थानों पर चलाया गया।

सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा ऐसे दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है, जिनका संबंध आतंकी फंडिंग गतिविधियों से होने की आशंका है। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए एनआईए और स्थानीय प्रशासन लगातार सक्रिय है और कार्रवाई भी कर रहा है। इससे पहले 2 फरवरी को एनआईए ने श्रीनगर, सोपोर, बांदीपोरा और बारामूला में आईएसआईए से जुड़े आतंकी षड्यंत्र के मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया था। टीम ने जेल में बंद सहयोगियों और संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली थी। 3 फरवरी को श्रीनगर के रैनावारी इलाके में एक गैर सरकारी संगठन से जुड़े मामले में संदिग्ध के घर की तलाशी एनआई ने ली थी। 4 मार्च को पुंछ जिले के भीमबेर गली सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। आर्मी की नगरोटा हेडक्वार्टर वाली व्हाइट नाइट कोर को इंटेलिजेंस इनपुट और लगातार सर्विलांस पर कार्रवाई करते हुए 4 मार्च की सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भीमबेर गली के जनरल एरिया में आतंकवादियों की मूवमेंट का पता चला। इस पर व्हाइट नाइट कोर के अलर्ट सैनिकों ने तेजी से काम किया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। कोऑर्डिनेटेड ग्राउंड एक्शन से दुश्मन के मंसूबों को असरदार तरीके से नाकाम कर दिया गया था। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष (एलओपी) के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें 'लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा' बताया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में भारत और भारतीय लोकतंत्र की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सदन के नियमों का भी पालन नहीं करते। सदन में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, "कुछ लोग इस सदन में माइनस ट्रिपल सी के साथ आते हैं- न सिविक सेंस, न कॉमन सेंस और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। जब हम लोकसभा के सदस्य बने थे, तब हमें बताया गया था कि सदन के अंदर कैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति है जो इन सभी नियमों को तोड़ता है, और वह है प्रोपेगेंडा का लीडर।" उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें 'फोमो गांधी' भी कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा, "यह फोमो गांधी हैं।

इन्हें डर रहता है कि कहीं वे सुर्खियों से बाहर न हो जाएं।" अनुराग ठाकुर ने यह बयान उस दौरान दिया जब वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन के लगभग सभी दलों के सांसदों ने ओम बिरला के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा, "ओम बिरला इस सदन के प्रधान हैं और वे बने रहेंगे। हर पार्टी के सदस्य ने उनके पक्ष में बात कही है।" भाजपा सांसद ने आगे कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने सभी दलों को बराबर बोलने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, "चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ओम बिरला ने सभी को बोलने का मौका दिया। यहां तक कि जिन सांसदों को अपनी ही पार्टी से कम अवसर मिला, उन्हें भी ओम बिरला ने बोलने का मौका दिया। इसलिए प्रत्येक सदस्य उनकी प्रशंसा कर रहा है और उनके समर्थन में बोल रहा है।" इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना से कहा था, 'जो उचित है, वह करो।' --(आईएएनएस)

जयपुर, 11 मार्च । राजस्थान विधानसभा के 16वें सत्र का पांचवां सत्र मंगलवार शाम 6.06 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार सुबह इसकी घोषणा की। सत्र की समीक्षा करते हुए देवनानी ने बताया कि विधानसभा की 24 बैठकें हुईं, जिनमें लगभग 184 घंटे तक चर्चा और विधायी कार्य चला। अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई।

भाजपा सदस्यों ने 13 घंटे 14 मिनट तक बहस में भाग लिया, जबकि कांग्रेस सदस्यों ने 10 घंटे 52 मिनट तक अपनी बात रखी। अन्य दलों के विधायकों ने 1 घंटे 37 मिनट का योगदान दिया। 2026-27 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों ने 9 घंटे 42 मिनट, कांग्रेस सदस्यों ने 8 घंटे 19 मिनट और अन्य दलों ने 1 घंटे 21 मिनट तक अपनी बात रखी। अनुदान मांगों पर भाजपा विधायकों ने 36 घंटे 56 मिनट, कांग्रेस सदस्यों ने 21 घंटे 26 मिनट और अन्य दलों ने 4 घंटे 25 मिनट तक अपनी बात रखी। देवनानी ने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा को 8,919 प्रश्न प्राप्त हुए। इनमें 4,311 तारांकित प्रश्न, 4,603 अतारांकित प्रश्न और पांच अल्प सूचना प्रश्न शामिल थे। तारांकित प्रश्नों में से 440 प्रश्न सूचीबद्ध किए गए और 232 के उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिए गए। कुल 451 अतारांकित प्रश्न भी सूचीबद्ध किए गए।

16वीं विधानसभा के पिछले चार सत्रों में राज्य सरकार ने 22,735 प्रश्नों में से 22,074 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे उत्तर देने की दर लगभग 97 प्रतिशत रही, जिसे उन्होंने विधानसभा के लिए एक रिकॉर्ड बताया। नियम 50 के तहत 371 स्थगन प्रस्तावों के नोटिस प्राप्त हुए। इनमें से 84 प्रस्तावों को चर्चा के लिए स्वीकार किया गया और 77 सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए 339 नोटिस प्राप्त हुए, जिनमें से 309 को सदन में पढ़ा गया या पढ़ा हुआ माना गया। विधानसभा को 850 ध्यानाकर्षण नोटिस भी प्राप्त हुए, जिनमें से 33 को सदन के एजेंडा में शामिल किया गया। सत्र के दौरान कुल 10 विधेयक पेश किए गए और पारित किए गए। सदन को 171 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 17 को अस्वीकार्य घोषित किया गया और 154 को स्वीकार किया गया। विधानसभा ने 2026-27 के बजट पर चार दिवसीय सामान्य चर्चा की, जिसमें 84 विधायकों ने भाग लिया। अनुदान के लिए 64 मांगों में से 16 पर आठ दिनों में चर्चा हुई। कुल 3,935 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 3,599 सदन में पेश किए गए। देवनानी ने बताया कि विधानसभा को 226 याचिकाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 52 सदन में प्रस्तुत की गईं। इसके अतिरिक्त, सत्र के दौरान विभिन्न समितियों की 37 रिपोर्ट भी पेश की गईं। --(आईएएनएस)

 एर्नाकुलम, 11 मार्च । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 'युवराज' को ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कितना कमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने केरल के पलक्कड़ और तमिलनाडु के पोलाची के बीच एक नई ट्रेन सर्विस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इसके बाद केरल के एर्नाकुलम में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "'विकसित केरलम' के लिए सबसे बड़ी जरूरत टूरिज्म, टैलेंट और टेक्नोलॉजी को नए अवसर देने की है। लेकिन 21वीं सदी के पहले 25 साल में एलडीएफ और यूडीएफ ने केरलम को युवा शक्ति से वंचित कर दिया है।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस को तो केरलम के युवाओं पर, देश के युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा ही नहीं है। कांग्रेस के युवराज को तो ये भी नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कितना कमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता को तो ये भी नहीं पता कि भारत में आज अनेक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि केरलम के ही युवा स्टार्टअप ड्रोन बना रहे हैं। जो सिर्फ अपने छोटे से दायरे में सिमटा हो, उसे देश का विकास दिखाई नहीं देगा।" पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष पर पीएम मोदी ने कहा, "पश्चिम एशिया में आज जो कुछ भी हो रहा है, उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है।

हमारे लाखों भाई-बहन वहां काम करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आज देश में भाजपा-एनडीए की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी संकट में पड़ा है, हमने उसे सुरक्षित बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि इराक में फंसी नर्सों को बचाने की बात हो या यमन के आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को आजाद कराने का काम, आज का भारत अपने नागरिकों को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। आज भी हमारा प्रयास है कि युद्ध के हालत में फंसे भारतीयों को सुरक्षा मिले, हर संभव सुविधा मिले। उन्होंने आगे कहा, "मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही हैं। मैं उन सभी सरकारों का आभारी हूं। वहां हर देश में जो हमारी एंबेसीज़ हैं, हमारे मिशन हैं, वे हर समय उनकी मदद कर रहे हैं।" कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने कहा, "बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं और हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं। फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने की रील बनाने का अभियान शुरू कर सकें। यही उनका खेल है।" (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में खाद्य उत्पादों में मिलावट से जुड़ी 7,700 से अधिक शिकायतें मिली हैं, इनमें से करीब 6,000 को समाधान कर दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित उपभोक्ता शिकायतें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में 4,330 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 4,074 का समाधान किया गया। 2023-24 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 4,735 हो गई, जिनमें से 3,993 मामलों का समाधान किया गया। 2024-25 में यह आंकड़ा और भी बढ़ गया, जब 7,705 शिकायतें दर्ज की गईं और उनमें से 5,952 का समाधान किया गया। शिकायतें फूड सेफ्टी कनेक्ट प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जाती हैं, जो फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम (एफओएससीओएस) का हिस्सा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित नामित अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और खाद्य व्यवसाय संचालकों को शिकायत की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध हो जाती है। वर्मा ने कहा, “ऐसी शिकायतों पर संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।”

मंत्री ने आगे कहा कि खाद्य नियामक खाद्य उत्पादों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, जमीनी स्तर पर प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नियामक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से निरीक्षण, नमूनाकरण और लक्षित प्रवर्तन अभियान चलाता है। इनमें राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना के अंतर्गत गतिविधियां और अन्य निगरानी पहल शामिल हैं। प्राधिकरण ने जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली भी शुरू की है, जो विभिन्न खाद्य उत्पादों से जुड़े जोखिम के स्तर के आधार पर निरीक्षण की आवृत्ति निर्धारित करती है। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर, खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नियामक या दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मार्च । पिछले करीब 13 साल से कोमा में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के 30 वर्षीय हरीश राणा को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेसिया) देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी है। हरीश के परिवार की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एम्स के पैलिएटिव केयर में हरीश को भर्ती किया जाएगा ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लिया जा सके। कोर्ट ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी गरिमा के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह बेहद दुखद है। यह हमारे लिए मुश्किल फैसला है, लेकिन इस लड़के (हरीश) को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में है, जहां हमें आखिरी फैसला लेना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की प्रशंसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके परिवार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब है, सबसे बुरे समय में भी उनकी देखभाल करना। बता दें कि चंडीगढ़ में रह कर पढ़ाई कर रहे हरीश 2013 में अपने हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थी। उसके बाद से वह लगातार बिस्तर में अचेत हालत में है। लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर घाव हो गए हैं। लकवाग्रस्त हरीश को सांस लेने, भोजन करने और रोजमर्रा की देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने राणा के घर जाकर उनकी जांच की थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया कि हरीश ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए सांस ले रहे हैं और गैस्ट्रोस्टॉमी ट्यूब के माध्यम से उन्हें भोजन दिया जा रहा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि भारतीय कानून के तहत सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है। इसके बाद अगस्त 2024 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए मानवीय समाधान तलाशने को कहा गया था। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली में हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में बुधवार सुबह आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार, आग बुधवार सुबह लगभग 5:44 बजे लगी और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर लगी थी, जहां घरेलू सामान रखा हुआ था। बिल्डिंग में बेसमेंट के साथ चार फ्लोर हैं और पांचवां फ्लोर आंशिक रूप से निर्मित था। आग लगने के कारणों का पता जांच के बाद ही चलेगा। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं। उनमें से एक 55 वर्षीय राकेश हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा घायल तीन साल का बच्चा है, जिसके बाल जल गए हैं। बच्चे को उसके माता-पिता व आसपास के लोगों ने एम्स केट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है।

फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है। एसटीओ फूल सिंह ने बताया कि आग घरेलू सामान में लगी थी और बिल्डिंग के चौथे फ्लोर में फैल गई थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालवीयनगर पुलिस ने बताया कि चिराग दिल्ली हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग लगने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और जांच के बाद ही असली वजह का पता चल पाएगा। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 11 मार्च । लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा के बाद मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। वे शाम करीब चार बजे लोकसभा में अपना भाषण दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या पक्ष रखेंगे। आखिर में करीब 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। चर्चा पूरी होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि सरकार के पास प्रस्ताव के खिलाफ पर्याप्त बहुमत है।

सत्ता पक्ष की ओर से सदन में लोकसभा अध्यक्ष से खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिराए जाने के बाद ओम बिरला गुरुवार को सदन में आ सकते हैं। उनका करीब 12 बजे लोकसभा में आने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वे अपना वक्तव्य भी देंगे, जो करीब पैंतालीस मिनट का होगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित है। हालांकि, मंगलवार को सदन में महज 47 मिनट चर्चा हो पाई। बहस के लिए तय सवा 6 घंटे लगातार हंगामे के कारण बर्बाद हो गए।

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही के दौरान 'पक्षपातपूर्ण रवैया' अपनाया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसे लेकर असंतोष बढ़ा। वहीं, बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। लगभग आधे घंटे प्रश्नकाल चला। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल बाधित किए जाने पर पीठासीन दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 11 मार्च  शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार ने राजभवन में आयोजित समारोह में शिवप्रताप शुक्ला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुक्ला ने तेलुगु में शपथ ली जिससे वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार, विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेंदर रेड्डी ने समारोह में भाग लिया। इसे दौरान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बंदरु दत्तात्रेय, राज्य कांग्रेस प्रमुख महेश कुमार गौड़, राज्य भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव, मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

16 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के साथ नए राज्यपाल उसी दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। शिवप्रताप शुक्ला मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी ने उनका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) पर स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सप्ताह शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहे शुक्ला, जिश्नु देव वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

वर्मा ने 31 जुलाई, 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में पद संभाला था। शिवप्रताप शुक्ला तेलंगाना के चौथे राज्यपाल हैं, जिसे 2014 में एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। उन्होंने 18 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। 1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर गांव में जन्मे शुक्ला ने अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रखा। वह 1983 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए। उन्हें पहली बार 1989 में गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से चुना गया। उन्हें 1991 में पुनः निर्वाचित किया गया और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। 1996 में चौथी बार विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकारों में कारागार, कानून और न्याय व ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य निभाए। 2016 में उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुना गया और 2017 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा दी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 10 मार्च । पुणे के चर्चित पोर्शे हिट-एंड-रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। पुणे के कारोबारी पर हादसे के बाद बेटे का ब्लड सैंपल बदलवाने का आरोप है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे ही मामलों में अदालत पहले भी राहत दे चुकी है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दी जा रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं। जमानत के दौरान आरोपी किसी भी गवाह से सीधे या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं करेगा। यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार जमानत रद्द कराने की मांग कर सकती है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि 19 मई 2024 बिना नंबर प्लेट की तेज रफ्तार पोर्शे कार ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अनिश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई थी। अश्विनी कोस्टा अनिश अवधिया के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थीं और वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की रहने वाली थीं। जांच में सामने आया कि कार 17 वर्षीय नाबालिग लड़का शराब के नशे में चला रहा था। उसके साथ दो नाबालिग दोस्त और एक ड्राइवर भी मौजूद थे। नाबालिग ने हादसे से पहले दो अलग-अलग होटलों में शराब पी थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि शराब पीने की बात छिपाने के लिए नाबालिग के खून का सैंपल बदल दिया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि पुणे के ससून अस्पताल में डॉक्टरों ने नाबालिग के खून का सैंपल फेंक दिया और उसकी जगह उसकी मां का सैंपल भेज दिया। इस कथित साजिश में नाबालिग के पिता व पुणे के कारोबारी विशाल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। --(आईएएनएस)

 रांची, 10 मार्च । झारखंड में अदालतों और सरकारी परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मंगलवार को रांची के सिविल कोर्ट को एक बार फिर ई-मेल के जरिए दहलाने की धमकी मिली है, जिसमें इस बार '14 साइनाइड बम' के इस्तेमाल का दावा किया गया है। धमकी भरे ई-मेल में न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिलता, तो कोर्ट होने का क्या मतलब है। इसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। एहतियातन कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और मुख्य प्रवेश द्वार को कुछ समय के लिए बंद कर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई। इससे पहले 28 फरवरी को भी रांची कोर्ट को 'आरडीएक्स' से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं।

धमकियों का यह दौर केवल रांची तक सीमित नहीं है। सोमवार को बोकारो सिविल कोर्ट परिसर को भी ई-मेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे वहां मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और मुवक्किलों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बोकारो एसपी हरविंदर सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर को खाली कराकर सघन जांच अभियान चलाया गया। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और खोजी कुत्तों की मदद से पार्किंग क्षेत्र और कार्यालयों की बारीकी से जांच की गई। पिछले कुछ दिनों में धनबाद सिविल कोर्ट, रांची समाहरणालय (डीसी ऑफिस) और पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। एक पुराने मामले में धमकी देने वाले ने ‘सल्फर नाइट्रेट’ जैसे रसायनों के इस्तेमाल की बात कही थी। बार-बार मिल रही इन धमकियों और एक ही पैटर्न (ई-मेल) के इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल को सक्रिय कर दिया है। तकनीकी टीमें ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और सर्वर की जांच कर रही हैं ताकि इन फर्जी धमकियों के पीछे छिपे शरारती तत्वों तक पहुंचा जा सके। --(आईएएनएस)

मुंबई, 10 मार्च । इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (आहार) ने कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी पर चिंता जताई है। आहार ने कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर्स की भारी कमी हो गई है। इस वजह से करीब 20 फीसदी होटल और रेस्तरां को अपना संचालन बंद करना पड़ा है। साथ ही, आहार ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है। वहीं, गैस संकट को लेकर आहार प्रतिनिधिमंडल आज महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल से मुलाकात करेगा। आहार के अध्यक्ष विजय शेट्टी ने चेतावनी दी कि यदि अगले 72 घंटों के भीतर आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो मुंबई के 50 फीसदी तक रेस्तरां बंद हो सकते हैं।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने से होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। भारत भी अपनी एलपीजी गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है, इसलिए आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। मुंबई के होटल-रेस्टोरेंट के सामने यह संकट कई सालों के बाद खड़ा हुआ है। आहार ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर बताया है, "हमारी संस्था लगभग 8000 छोटे रेस्टोरेंट, परमिट रूम और होटलों का प्रतिनिधित्व करती है और महाराष्ट्र में 65 संबद्ध संस्थाओं के साथ सबसे बड़ी आतिथ्य संस्थाओं में से एक है। आहार लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ-साथ स्टार श्रेणी के होटलों और रेस्टोरेंटों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। हम समझते हैं कि वैश्विक भू-राजनीतिक कारकों के कारण वर्तमान स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन एलपीजी आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट से पूरे उद्योग पर गंभीर और तत्काल प्रभाव पड़ेगा। रेस्टोरेंट और होटल अपने दैनिक खाना पकाने के कार्यों के लिए एलपीजी पर काफी हद तक निर्भर हैं। किसी भी प्रकार की रुकावट सभी हितधारकों की आजीविका और राजस्व को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।" आहार ने आगे लिखा, "हमारा उद्योग लाखों प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को रोजगार, भोजन व सहायक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 160 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार/स्वरोजगार इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।" आहार ने कहा, "पीएनजी आपूर्ति के पूर्ण रूप से बंद होने से श्रमिकों/स्वरोजगार व्यक्तियों की आय के स्रोत पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और रेस्तरां एवं होटलों द्वारा प्रदान की जाने वाली आवश्यक दैनिक सेवाएं भी बाधित होंगी। इस प्रकार की बाधा से सरकार की राजस्व आय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो सभी श्रेणियों के ग्राहकों से प्राप्त होती है, विशेष रूप से विभिन्न राज्यों की बड़ी श्रमिक वर्ग आबादी से जो अपने दैनिक भोजन और किफायती भोजन विकल्पों के लिए रेस्तरां पर निर्भर है। वैश्विक स्तर पर उत्पन्न अपरिहार्य स्थिति को देखते हुए हम विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि उद्योग पीएनजी आपूर्ति में 25 फीसदी तक की कटौती के साथ काम चला सकता है। हालांकि, 100 फीसदी कटौती या पूर्ण रूप से बंद होने से प्रतिष्ठानों का संचालन व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हस्तक्षेप करें ताकि आतिथ्य उद्योग को पीएनजी आपूर्ति की न्यूनतम मात्रा मिलती रहे, जिससे रेस्तरां और होटल सुचारू रूप से चल सकें और कर्मचारियों की आजीविका सुरक्षित रहे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 मार्च । एनसीईआरटी ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगी है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसको देखते हुए एनसीईआरटी अब सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगी है। एनसीईआरटी का कहना है कि इस पूरी पुस्तक को ही वापस ले लिया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल ही में कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक “एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड” (भाग-2) प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” शीर्षक से एक पाठ शामिल था। इसमें न्याय व्यवस्था पर विवादित पाठ्य सामग्री थी। यही कारण रहा कि इस अध्याय को लेकर विभिन्न पक्षों से आपत्तियां सामने आईं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी। एनसीईआरटी के निदेशक और परिषद के सदस्यों ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इस अध्याय के कारण उत्पन्न स्थिति के लिए वे बिना किसी शर्त और बिना किसी स्पष्टीकरण के सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहते हैं।

एनसीईआरटी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि विवादित अध्याय वाली पूरी पुस्तक को वापस ले लिया गया है। यह पुस्तक कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परिषद ने कहा कि अध्याय के कारण उत्पन्न असुविधा के लिए उन्हें खेद है और वे सभी संबंधित पक्षों की समझदारी की सराहना करते हैं। संस्था ने यह भी दोहराया कि वह शैक्षिक सामग्री तैयार करते समय सटीकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें देश के अनेक विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और कई राज्य बोर्ड भी इन्हें आधार मानते हैं। इसलिए किसी भी पाठ्यपुस्तक की सामग्री पर उठने वाले प्रश्न शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम निर्माण और संस्थागत जवाबदेही से सीधे जुड़े माने जाते हैं।

एनसीईआरटी के माफी मांगने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी की इस पुस्तक को लेकर खेद व्यक्त किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया था कि इस पुस्तक के उस अध्याय को लिखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसके संबंध में जांच की भी बात कही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के अपमान की सरकार की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने एनसीईआरटी की इस पुस्तक को लेकर खेद व्यक्त किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना था, “हम न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने जो कहा है उसका हम पूरा पालन करेंगे। इस विषय पर न्यायपालिका ने जो कहा है वह सर माथे है। जो भी हुआ मैं उसके लिए अत्यंत दुखी हूं और मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं।” शिक्षा मंत्री के मुताबिक जब यह विषय उनके सामने आया तो उन्होंने तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देकर सारी किताबों को विड्रॉ करवाया था। शिक्षा मंत्री का कहना था कि इसके साथ ही यह निर्देश भी दिए गए हैं कि ये किताबें आगे न जा पाएं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 10 मार्च । तमिलनाडु में राज्य बोर्ड के तहत कक्षा 10 की परीक्षाएं बुधवार से शुरू होने जा रही हैं। इस साल राज्य में 9 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षाएं 11 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के पहले दिन छात्र भाषा का पेपर लिखेंगे, जिसमें तमिल के साथ-साथ अन्य भाषा के विषय भी शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस साल कुल 9,09,397 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए राज्य में 4,219 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 12,467 स्कूलों के 8,82,806 छात्र, 26,196 प्राइवेट उम्मीदवार और 395 जेल के कैदी शामिल हैं। विभाग के मुताबिक 12,292 छात्र ऐसे हैं जो 'स्क्राइब' की मदद से परीक्षा लिखेंगे।

परीक्षा की निगरानी और व्यवस्था संभालने के लिए 49,542 शिक्षकों को कक्ष निरीक्षक (रूम इनविजिलेटर) के रूप में नियुक्त किया गया है। नकल और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्य भर में 4,954 फिक्स्ड और फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी दल भी बनाए गए हैं। इन टीमों में जिला कलेक्टर, मुख्य शैक्षिक अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को लेकर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, 300 प्रश्नपत्र भंडारण केंद्रों पर 24 घंटे सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। छात्रों को परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें पीने का पानी, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, बिजली, वेंटिलेशन, रोशनी और शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल हैं। छात्रों और परीक्षकों के लिए भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। छात्रों को केवल नीले या काले रंग की स्याही वाले पेन से ही उत्तर लिखने की अनुमति होगी। रंगीन पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा छात्रों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे उत्तर पुस्तिका पर किसी भी तरह का कोड, नाम या परीक्षा नंबर न लिखें। हर उत्तर पुस्तिका के साथ एक कवर शीट होगी, जिसमें छात्र की फोटो, पंजीकरण संख्या और विषय की जानकारी होगी।

छात्रों को इन विवरणों की जांच कर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, जबकि कक्ष निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर पुस्तिकाएं सही तरीके से अलग करके जमा की जाएं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई छात्र नकल, किसी और की जगह परीक्षा देना, परीक्षा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार या उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ जैसी गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में छात्र को तीन साल तक परीक्षा से प्रतिबंधित किया जा सकता है या स्थायी रूप से सार्वजनिक परीक्षाओं से अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। अगर किसी स्कूल की ओर से अनियमितताओं को बढ़ावा देने की बात सामने आती है, तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू होगा और परिणाम 20 मई को घोषित किए जाने की योजना है। छात्रों और अभिभावकों की सहायता के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक परीक्षा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जो सभी परीक्षा दिनों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत या सहायता के लिए, 94983 83075, 94983 83076 नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 14417 भी उपलब्ध रहेगी। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 मार्च । दिल्ली के उत्तमनगर इलाके में होली के दिन हुई तरुण की हत्या के मामले में प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की थी। वहीं, अब इस मामले में आरोपी के परिजन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में आरोपी की मां ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले में सह-आरोपी का घर गिरा दिया गया है और उनके घर को भी गिराए जाने की आशंका है। बता दें कि 8 मार्च को आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई की थी जबिक 9 मार्च को तीन महिलाओं को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, हिरासत में ली गई महिलाओं में सायरा, शरीफ और सलमा शामिल थीं। दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड में पहले ही एक नाबालिग समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यह घटना होली के दिन उत्तमनगर की जेजे कॉलोनी में हुई। पीड़ित पक्ष का दावा है कि 11 वर्षीय बच्ची अपनी छत पर होली खेल रही थी।

इसी दौरान उसकी ओर से फेंका गया एक गुब्बारा नीचे गिर गया और वहां से गुजर रही मुस्लिम समुदाय की एक महिला पर रंग के छींटे पड़ गए। बच्ची के परिजनों ने बताया कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिला से तुरंत माफी मांग ली थी। इसके बावजूद महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया और उसके परिजन व रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि उन लोगों ने 26 वर्षीय तरुण कुमार को घेर लिया और क्रिकेट बैट, लाठियों व पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई। तरुण की मौत के बाद शुक्रवार को इलाके में तनाव काफी बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। तनाव को देखते हुए इलाके की कई दुकानों को एहतियातन बंद रखा गया। दिल्ली प्रशासन की ओर से मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी है। -(आईएएनएस)

उज्जैन, 10 मार्च । टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री कनिका मान मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और काफी देर तक हाथ जोड़कर बाबा के भक्ति रस में डूबी नजर आईं। माथे पर लाल चंदन लगाए नंदी महाराज के पास मौजूद अभिनेत्री बाबा महाकाल को निहारती नजर आईं। दर्शन के बाद अभिनेत्री ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए महाकाल के दर्शन का पहला अवसर था। कनिका ने कहा, "यहां मैं पहली बार बाबा के दर्शन के लिए आई हूं और मुझे नहीं पता था कि मेरा अनुभव इतना खास व यादगार होगा। मैं बाबा की सच्ची भक्त हूं, इसलिए मंदिर जाना मेरे लिए उत्साह था, लेकिन यहां का अनुभव वाकई और भी अद्भुत था।"

उन्होंने भस्म आरती के बारे में खास तौर पर बात की। कनिका ने कहा, "भस्म आरती का अनुभव मेरे लिए बहुत खास रहा। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि कोई परेशानी हो रही है। जब मैं पीछे मुड़ी तो देखा कि इतनी बड़ी भीड़ है, फिर भी हर कोई शांति से और आराम से दर्शन कर रहा था। मुझे लगा कि सब वही दिव्य अनुभव ले रहे हैं जो मैं ले रही थी। मैं आगे की पंक्ति में बैठी थी और सब बहुत खुश नजर आ रहे थे।" अभिनेत्री ने मंदिर प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने कहा, "मंदिर कमिटी ने सारे इंतजाम इतने अच्छे तरीके से किए हैं कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। सब कुछ बहुत सुव्यवस्थित था। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि भीड़ ज्यादा है, दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जरूर आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद लास्ट मिनट में आई थी और फिर भी अच्छे से आगे बैठकर दर्शन किए।" --(आईएएनएस)

चेन्नई, 10 मार्च । करुर भगदड़ को लेकर तमिलनाडु के पूर्व मंत्री व डीएमके नेता सेंथिल बालाजी ने सीबीआई द्वारा भेजे गए समन पर मीडिया में विरोधाभासी खबरें चलाए जाने पर नाराजगी जताई है। पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने एक्स पर पोस्ट किया है, "करूर त्रासदी के संबंध में सीबीआई द्वारा जारी समन को लेकर कुछ मीडिया आउटलेट्स में विरोधाभासी खबरें सामने आई हैं। सीबीआई द्वारा भेजे गए समन में मुझे 17 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। मैं वहां जाऊंगा और उनके सवालों के उचित जवाब दूंगा।" बता दें कि 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता-राजनेता विजय की 'तमिलागा वेत्री कज़गम' पार्टी की रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। इस मामले की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली एक सुपरवाइजरी कमेटी कर रही है। अभिनेता विजय ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिवारों को 20 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी थी और कुछ परिवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की थी। बताया जाता है कि रैली में अनुमान से अधिक लोग पहुंच गए थे, जिससे अव्यवस्था फैली और हादसा हो गया। विजय तीन दशकों से अधिक समय से तमिल सिनेमा के एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। उन्होंने 2024 में टीवीके पार्टी की शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल सिनेमा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी, हालांकि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपनी मां द्वारा लिखी एक फिल्म में काम किया, जिसका नाम था नालैया थीरपु। फिल्म औसत रही लेकिन विजय को पहचान मिलने लगी थी। पहले उन्होंने कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों में काम किया लेकिन फिर सामाजिक विषयों पर बनी फिल्मों ने उन्हें असल पहचान दिलाई। फैंस विजय को प्यार से 'थलापति' बुलाने लगे। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 10 मार्च । कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद यदि किसी व्यक्ति को गंभीर प्रतिकूल दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं, तो ऐसे मामलों में राहत देने के लिए 'नो-फॉल्ट कंपंसेशन सिस्टम' तैयार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से लागू की जानी चाहिए। अदालत के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य उन लोगों को सहायता देना है, जिन्हें टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सामना करना पड़ा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस नई नीति में ऐसे मामलों के लिए मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए, जहां वैक्सीन लेने के बाद गंभीर दुष्प्रभाव सामने आए हों। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी के लिए जो मौजूदा तंत्र पहले से काम कर रहा है, वह आगे भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस निगरानी प्रणाली से जुड़ा प्रासंगिक डेटा समय-समय पर सार्वजनिक किया जा सकता है, ताकि लोगों को सही जानकारी मिलती रहे और पारदर्शिता बनी रहे। अदालत ने वैज्ञानिक आकलन से जुड़े मुद्दे पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि टीकाकरण से संबंधित मामलों की जांच और मूल्यांकन के लिए पहले से ही कई वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसलिए इस विषय में अलग से अदालत द्वारा किसी नई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 'नो-फॉल्ट कंपनसेशन फ्रेमवर्क' तैयार करने का मतलब यह नहीं माना जाएगा कि केंद्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण ने अपनी कोई जिम्मेदारी या गलती स्वीकार की है। अदालत ने यह भी कहा कि इस फैसले के बावजूद किसी भी व्यक्ति के लिए कानून के तहत उपलब्ध अन्य कानूनी उपायों का रास्ता बंद नहीं होगा। यानी प्रभावित लोग जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी विकल्प भी अपना सकते हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच ने महिलाओं को असली आजादी तक पहुंचने में मदद की है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जनधन खाता और "लखपति दीदियों" जैसी सरकारी योजनाएं महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत कर रही हैं और पूरे भारत में घरों और समुदायों को नया आकार दे रही हैं। जन धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, देश में अब तक 57.71 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। वहीं, लखपति दीदी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग, फाइनेंस और अन्य संसाधनों की मदद दी जाती है।

इसका लक्ष्य महिलाओं को इतना सक्षम बनाना है कि वे सालाना एक लाख रुपए या उससे ज्यादा की आय अर्जित कर सकें। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “जब महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है, तो उन्हें स्वतंत्रता मिलती है। महिलाओं के पास अब 28 करोड़ से अधिक जन धन खाते हैं, जो पूरे भारत में घरों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचा रहे हैं और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत कर रहे हैं।" इसी प्रकार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान की सराहना की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि "नारी शक्ति" नए भारत के निर्माण का आधार है और देश के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर सृजित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

गोयल ने आगे कहा कि महिलाएं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ भारत के परिवर्तन का नेतृत्व कर रही हैं, चाहे वह उद्यमशीलता हो, खेल, रक्षा, विज्ञान या ग्रामीण विकास। इस दिन को मनाते हुए, उन्होंने महिलाओं की शक्ति और आकांक्षाओं का समर्थन करने और एक मजबूत और समृद्ध भारत के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान किया। - (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 8 मार्च । अतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,36,080 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि आज का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन है। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य “बदलता पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाना है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक वर्ष में निरंतर लचीलापन और संरचनात्मक स्थिरता प्रदर्शित की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 28,91,487 करोड़ अनुमानित है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 9,80,635 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिसकी प्रत्याशित वृद्धि दर 10 प्रतिशत है।

इसे बेहतर कृषि उत्पादकता, विस्तार करती सेवा गतिविधियों और मजबूत औद्योगिक गति से समर्थन प्राप्त है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 12,60,437 करोड़ के बजट व्यय का प्रस्ताव रखा। प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.08 प्रतिशत अनुमानित है। ये अनुमान जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ निरंतर आर्थिक विकास और जन कल्याण के प्रति हमारे संकल्प की पुष्टि करते हैं। चीमा ने बजटीय भाषण में कहा, "पंजाब में शिक्षा सुधार का किया गया वायदा अब संरचनात्मक बदलाव की ओर वह गया है। पिछले चार वर्षों में, हमने बुनियादी ढांचे के उन्नयन, आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने और सरकारी स्कूल प्रणाली के भीतर उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह सुधार यात्रा अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, अर्थात विस्तार के साथ मजबूती में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा क्षेत्र में ₹19,279 करोड़ के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 7% की वृद्धि है। विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि ‘मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना’ के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में हमने बुनियादी और उन्नत दोनों मानकों को सुनिश्चित किया है। आज, 99 प्रतिशत स्कूलों में चारदीवारी है। 10,095 शौचालयों का निर्माण किया गया है। एक लाख से अधिक नए डेस्क की खरीद से यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी बच्चा फर्श पर न बैठे। 8.286 सफाई कर्मचारी स्कूलों में दैनिक सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। 3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी स्कूल परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। 1,798 कैंपस मैनेजर स्कूल प्रशासन में सहायता कर रहे हैं। जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 6.200 कक्षाओं का नवनिर्माण किया गया है और 4.700 का जीर्णोद्धार किया गया है। इस वर्ष स्कूल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 690 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष का फोक्स बड़े पैमाने पर सफेदी और सौंदर्यीकरण अभियान होगा, ताकि हर सरकारी स्कूल गर्व, स्वच्छता और आकांक्षा को प्रतिबिंबित करे। सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और तेज करने के लिए सीमा क्षेत्रों में 5,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा "ड्रग सेंसस” कराने की भी घोषणा की गई है। इस सर्वे के जरिए नशे के प्रसार और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि आपातकालीन सेवा ‘112’ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 758 चार पहिया और 916 दो पहिया आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन खरीदे जाएंगे। आपातकालीन कॉल पर प्रतिक्रिया समय को 30 मिनट से घटाकर करीब 8 मिनट करना लक्ष्य है। इसके लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मोहाली में आधुनिक डायल-112 मुख्यालय बनाने के लिए 53 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए “खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब” पहल शुरू की जाएगी। इसके तहत गांवों में खेल मैदान बनाए जाएंगे और करीब 3,000 इंडोर जिम स्थापित किए जाएंगे। खेल विभाग के लिए ₹979 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा, प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

इस योजना के लिए 778 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 5,598 करोड़ का बजट रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 2,873 करोड़ खर्च होंगे। शहरी बुनियादी सेवाओं के सुधार के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 347 ई-बसें खरीदी जाएंगी। सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रखेगी। इसके लिए 7,614 करोड़ का बजट रखा गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी और 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 14,524 करोड़ का बजट रखा गया है। सामाजिक न्याय और कल्याण योजनाओं के लिए 9,340 करोड़ का बजट रखा गया है। --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 8 मार्च । कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने रविवार शाम से कोलकाता सहित पूरे राज्य में गरज के साथ बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि गरज-चमक के बावजूद अगले सात दिनों में तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। पूर्वानुमान के अनुसार कोलकाता, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में सोमवार और मंगलवार को छिटपुट हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। हालांकि, इन जिलों के लिए अलग से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, झाड़ग्राम, बांकुरा, पूर्वी बर्दवान, पश्चिमी बर्दवान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की आशंका है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

इस बीच, उत्तर बंगाल में पूरे सप्ताह गरज-चमक जारी रहेगी। उत्तर के हर जिले में छिटपुट हल्की बारिश और गरज-चमक रहने का अनुमान है। दार्जिलिंग, कालीमपोंग और जलपाईगुड़ी जिलों के लिए रविवार से मंगलवार तक अलग से चेतावनी जारी की गई है। अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सोमवार से बुधवार तक चेतावनी जारी की गई है। अगले सात दिनों तक उत्तर बंगाल में न्यूनतम या अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। आरएमसी के अनुसार, ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। यहां से इसका एक्सिस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से गंगा के मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश की परिस्थितियां बन गई हैं। रविवार सुबह कोलकाता में न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। शनिवार को शहर में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है। दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम को छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। हवा में सापेक्ष आर्द्रता अधिकतम 96 प्रतिशत और न्यूनतम 55 प्रतिशत रही। अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। (आईएएनएस)

रायबरेली, 8 मार्च । स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रायबरेली में रविवार को कहा कि देश में अधिकांश लोग चाहते हैं कि गायों को मां का दर्जा दिया जाए और उनकी हत्या को अपराध घोषित किया जाए। देश की बहुसंख्यक जनता से वोट लेकर बनने वाली सरकारें ऐसा कभी नहीं करना चाहती थीं। जो वर्तमान की सरकारें हैं, उन्होंने भी हम सबका वोट लिया। ये कहकर वोट लिया कि हमें वोट दीजिए क्योंकि हम गौमाता की रक्षा का कानून लेकर आएंगे लेकिन इनके राज में भी गौमाता की हालत खराब है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट धड़ल्ले से जारी है। यहां तक कि पिछली सरकारों को भी उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में देशभर की गौभक्त जनता सरकारों से मांग कर रही है कि बहुत हो चुका 78 साल का समय अपने बिता दिया। अब हम इसमें देरी नहीं चाहते हैं और आपको निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ये (सरकार) आवाज उठाने वाली आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। धमका दो, चमका दो और मुकदमे लगा दो, जो भी करना हो कर दो लेकिन इसकी आवाज को बंद करो। उन्होंने कहा कि ये आवाज किसी एक व्यक्ति की आवाज थोड़ी है बल्कि ये इस देश की संस्कृति, सभ्यता की आवाज है। इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आवाज है। आप किसी एक-दो या कुछ व्यक्तियों के ऊपर मुकदमे लगाकर थोड़ी बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग पक्ष और विपक्ष कहते हैं। विपक्ष और पक्ष राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं। जो सत्ता में है वो पक्ष हो जाती है, जो सत्ता में नहीं आ पाई वो विपक्ष हो जाती है। हम तो एक हिंदू हैं, एक हिंदू के लिए कौन पक्ष है और कौन विपक्ष है?

उन्होंने कहा कि हमारी पीड़ा में जो साथ खड़ा हो वही हमारा पक्ष है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो हमारी पीड़ा में खड़ा नहीं हो सकता बल्कि जो पीड़ा देने का कारण है, वो हमारे लिए विपक्ष है। सवाल यह है कि हमारे साथ भाजपा क्यों नहीं आ रही है? भाजपा खुद को हिंदू पार्टी कहती है। हालांकि उसको चोटी उखाड़े जाने का, बटुकों को पीटे जाने का और सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान किए जाने का कोई दुख नहीं है। इससे पता चल रहा है कि कहने के लिए भले वो हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसको करने वाले भी वही सिद्ध होते हैं और चुप्पी साधने वाले भी वही सिद्ध होते हैं। - (आईएएनएस)