कोलकाता, 4 नवंबर । पश्चिम बंगाल में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तीन चरणों वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण मंगलवार से शुरू कर दिया है। दोनों सूचियों के बीच अब तक हुए "मैपिंग और मैचिंग" के निष्कर्षों के अनुसार, वर्तमान मतदाता सूची में केवल 32.06 प्रतिशत नाम ही 2002 की मतदाता सूची में मौजूद हैं। राज्य में पिछली बार एसआईआर 2002 में आयोजित की गई थी और वर्तमान एसआईआर के लिए इसे आधार माना गया है। नामों की "मैपिंग और मैचिंग" जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, "पश्चिम बंगाल में मौजूदा मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ है।

अब तक किए गए 'मैपिंग और मैचिंग' के अनुसार, 2.46 करोड़ से भी कम ऐसे मतदाताओं के नाम मिले हैं, जिनके नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की मतदाता सूची में थे।" हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि "मैपिंग और मैचिंग" का काम पूरी तरह पूरा होने के बाद अंतिम संख्या अलग हो सकती है। नियमों के अनुसार, मौजूदा सूची में शामिल जिन मतदाताओं के नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की सूची में हैं, उन्हें स्वतः ही असली मतदाता माना जाएगा और उन्हें नई मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए विधिवत भरे हुए गणना फॉर्म के अलावा कोई अन्य सहायक दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। हालांकि, जिन मतदाताओं के नाम 2002 की सूची में नहीं हैं, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से अनिवार्य किए गए किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

हालांकि आधार कार्ड को ऐसे दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आधार कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा और संबंधित मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आधार को न तो नागरिकता प्रमाण माना जाएगा और न ही आयु प्रमाण। एसआईआर तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में, बीएलओ गणना प्रपत्र लेकर हर घर पहुंचेंगे और संबंधित मतदाताओं का विवरण एकत्र करेंगे। पहले चरण के अंत में, राज्य की मसौदा मतदाता सूची की घोषणा की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में, कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत मतदाता मसौदा सूची पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगा, जिसका निपटारा चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। इसके बाद, तीसरे और अंतिम चरण में, ईआरओ व्यक्तिगत राजनीतिक दलों या व्यक्तिगत मतदाताओं से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करेंगे, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया अधिकतम मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में अगले साल तीन अन्य राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। --(आईएएनएस)

 नोएडा, 4 नवंबर । दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दीपावली से पहले ही हवा जहरीली हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 400 के पार पहुंच गया है, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है। दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 420, आनंद विहार में 403, अशोक विहार में 370, जबकि बवाना और बुराड़ी क्रॉसिंग जैसे क्षेत्रों में भी 390 से अधिक दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर-125 में एक्यूआई 345, सेक्टर-116 में 357 और सेक्टर-62 में 323 दर्ज हुआ है। वहीं गाजियाबाद में स्थिति और भी चिंताजनक है।

लोनी में एक्यूआई 420, वसुंधरा में 389, संजय नगर में 360 और इंदिरापुरम में 334 के स्तर पर पहुंच गया है। यह सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता “बेहद खराब” से “गंभीर” स्थिति में है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी खराब हवा में लंबे समय तक रहने से सांस की बीमारियां, आंखों में जलन और फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। नोएडा में 4 नवंबर से 9 नवंबर तक अधिकतम तापमान 29 से घटकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 से घटकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार या बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की रिमझिम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी अधिकारियों का कहना है कि हल्की बारिश और हवा की दिशा में बदलाव से प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल के हालात को देखते हुए लोगों को सुबह-शाम घर से बाहर निकलने से बचने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। --(आईएएनएस)

पटना, 4 नवंबर । पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को यहां कहा कि एनडीए सरकार बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं के समृद्धि की गारंटी है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर कहा कि 1.30 करोड़ बहनों के खातों में 10 हजार रुपये की राशि पहुंच चुकी है और चुनाव के बाद दूसरे चरण में 2 लाख की राशि पहुंचाई जाएगी। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारतीय संसद ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया। उन्होंने कहा, "तब भी और अब भी महिलाओं के पुरजोर सशक्तीकरण के इस अध्याय का विरोध किया गया, लेकिन एनडीए सरकार ने इस कानून को पारित किया, यह हम कार्यकर्ताओं का गौरव है।" उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार ने जनधन योजना के तहत बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थानों से जोड़ा। सरकार की तिजोरी से पैसा निकले तो सही हाथों तक पहुंचे, इस प्रयास को सफल होते बिहार की महिलाओं ने देखा। आज जन धन योजना से तीन करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं।

उन्होंने बिहार की महिलाओं से निवेदन करते हुए कहा कि अगर उस साए से एनडीए की सरकार ने बिहार को उबारा है, दहशतगर्दों को हराया है, महिला को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, एनडीए सरकार ने, तो फिर से एनडीए को समर्थन दें और स्वाभिमान और सम्मान के साथ बिहार का भविष्य रचें। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके खातों में राशि पहुंचा रही है, वही दूसरी तरफ राजद के नेता चुनाव आयोग को लिखित प्रस्ताव देते हैं कि महिला के सशक्तीकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिलाओं को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 नवंबर । पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा (एलएन मिश्रा) की हत्या के 50 साल बाद भाजपा नेता और सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अश्विनी कुमार चौबे ने इस मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। अश्विनी चौबे ने अपनी याचिका में दावा किया है कि एलएन मिश्रा की हत्या के लिए जिन लोगों को दोषी ठहराया गया, वे असल अपराधी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच नहीं की और यह हत्या उस दौर की एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य जनता के बीच लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता ललित नारायण मिश्रा को रास्ते से हटाना था। ललित नारायण मिश्रा उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रेल मंत्री थे। 2 जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर में एक रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते समय हुए ग्रेनेड हमले में उनकी मौत हो गई थी। सीबीआई की जांच में आनंद मार्ग संगठन के चार सदस्यों संतोषानंद, सुधेवानंद, गोपालजी और रंजन द्विवेदी को आरोपी बनाया गया था। लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की एक अदालत ने 2014 में इन सभी को दोषी ठहराया था। अश्विनी कुमार चौबे ने याचिका दायर कर दोबारा जांच की मांग की है। इस मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 11 नवंबर की तारीख तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक चौधरी और मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले, अश्विनी चौबे ने ललित नारायण मिश्रा की हत्या की फिर से जांच की मांग करते हुए 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा, "ललित नारायण मिश्रा की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की जाती है, ताकि मामले में न्याय मिल सके क्योंकि यह न केवल ललित नारायण मिश्रा के परिवार की ओर से, बल्कि बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों की तरफ से भी मांगा गया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जस्टिस मैथ्यू आयोग और जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार पुलिस सीआईडी रिपोर्ट में ललित नारायण मिश्रा की हत्या के संबंध में अलग-अलग निष्कर्ष हैं, इसलिए भारत सरकार की ओर से जांच स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि ललित नारायण मिश्रा को न्याय मिल सके। इस मामले में आपसे हस्तक्षेप करने का विनम्र अनुरोध है।" -H(आईएएनएस)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश सरकार ने गेंदबाज़ क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.

यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान की,जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक सभा के दौरान की.

दोनों सरकारों की ओर से यह घोषणा तब की गई जब आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फ़ाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी.

क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा थीं.

(bbc.com/hindi)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) एशिया कप ट्रॉफ़ी भारत को नहीं सौंपता है तो वे इस मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के सामने उठाएंगे.

देवजीत सैकिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी का ज़िक्र करते हुए कहा कि फ़ाइनल में भारत की जीत के बाद टीम को तुरंत ट्रॉफ़ी दे दी गई. लेकिन जब दुबई में भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप जीता तो उन्हें अब तक ट्रॉफ़ी नहीं सौंपी गई है.

उन्होंने कहा, "क़रीब दस दिन पहले हमने एसीसी से लिखित में अनुरोध किया है कि एशिया कप ट्रॉफ़ी जल्द से जल्द बीसीसीआई को सौंपी जाए. लेकिन अब तक हमें ट्रॉफ़ी नहीं मिली है."

बीसीसीआई सचिव ने कहा, "अगर हमें तीन नवंबर तक ट्रॉफ़ी नहीं मिलती है तो दुबई में आईसीसी की होने वाली बैठक में हम इस मामले को उठाएंगे. मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा और हमें ट्रॉफ़ी दिलाने में मदद करेगा."

इसी साल सितंबर महीने में हुए एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने फ़ाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा कर खिताब जीता था. लेकिन भारतीय टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था.

मोहसिन नक़वी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं.

अप्रैल महीने में हुए पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है.

संबंधित कहानी: एशिया कप में मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी न लेने का फ़ैसला किसका था, मैच के बाद क्या-क्या हुआ? (bbc.com/hindi)

 देहरादून, 3 नवंबर । उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के मौके पर सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया और कहा कि 25 साल की इस यात्रा में राज्य ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्यों को हासिल किया है। पर्यावरण, पर्यटन और शिक्षा समेत अनेकों क्षेत्रों में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, 'मुझे यह जानकारी खुशी हुई है कि राज्य में साक्षरता बढ़ी है। महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी पहले के मुकाबले कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में भी राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।"

महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से सुशीला बलूनी, बछेंद्री पाल, गौरा देवी, राधा भट्ट और वंदना कटारिया जैसी असाधारण महिलाओं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। ऋतु खंडूरी भूषण को राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनकर विधानसभा ने अपना गौरव बढ़ाया है। मैं चाहूंगी कि सभी हितधारकों के प्रयासों से उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी।" राष्ट्रपति के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड अपनी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक अवसर उत्तराखंड के लोगों के लिए आत्म-गौरव का क्षण होने के साथ भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि यह राज्य हमारे असंख्य माता-बहनों, युवाओं और जननायकों के अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "हमें पृथक राष्ट्र के लिए संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। इस संघर्ष में राज्य के असंख्य नागरिकों ने वर्षों तक न्याय, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। मैं उन सभी ज्ञात-अज्ञात राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के बल पर यह राज्य 25 सालों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर रहा है।" मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिन मूल्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं के लिए यह राज्य अस्तित्व में आया, उनकी रक्षा करना और आकांक्षाओं को साकार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। --(आईएएनएस)

 पटना, 3 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए बिहार में नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अभी तक देखने में जैसा लग रहा है, उसी आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। यह बात नीतीश कुमार को भी पता है। आने वाले समय में यह सबको देखने को मिलेगा।" पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसकी जैसी सोच होती है, वो वैसा ही करता है।

हम लोग एक साथ हैं। महागठबंधन में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को कई पद दिया जा रहा है तो सबकी सहमति से किया जा रहा है। इस विषय पर मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिन एक रैली के दौरान महागठबंधन पर 'राजनीतिक गुंडागर्दी' का आरोप लगाया और दावा किया कि राजद ने बंदूक के बल पर कांग्रेस से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने वाली है। यह बात एनडीए को भी पता चल गई है। उन्होंने कहा गुजरात में लोग फैक्ट्री, आईटी पार्क, डाटा सेंटर सहित कई उद्योगों की बात करेंगे, लेकिन बिहार में इस तरह की बात नहीं करते। बिहार में एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास को रोक दिया है, जिसकी वजह से यहां के लोगों को परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के राज में हत्या और लूट लगातार बढ़ रही है। सरकार ही उन लोगों को संरक्षण दे रही है, जो बिहार में अपराध कर रहे है। ये बात जनता को पता चल गई है। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा। -(आईएएनएस)

चेन्नई, 3 नवंबर । तमिलनाडु के कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक चौंकाने वाली घटना में, एक युवा कॉलेज छात्रा का कथित तौर पर तीन लोगों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना रविवार देर रात की है। बाद में पीड़िता एयरपोर्ट के पास एक खाली प्लॉट में नग्न और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह भयावह घटना रात करीब 11 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे एक सुनसान इलाके में घटी। शहर के एक निजी कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रही छात्रा, एक कार में बैठकर अपने पुरुष मित्र, विनीत, से बात कर रही थी। अचानक, तीन अज्ञात लोग कार के पास पहुंचे, विनीत पर हमला किया और युवती को जबरन अंधेरे में खींच ले गए।

आरोपियों ने कथित तौर पर बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसे घायल और सदमे की हालत में छोड़कर भाग गए। विनीत, जो हमलावरों का विरोध करने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया, किसी तरह पीलामेडु पुलिस स्टेशन पहुंची और अधिकारियों को सूचित किया। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद, पुलिस को पीड़िता पास के एक खाली प्लॉट में बेहोश और बिना कपड़ों के पड़ी मिली। उसे तुरंत बचाया गया और एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन वह अभी भी गहरे सदमे में है। विनीत को भी चिकित्सा के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस बीच, पीलामेडु पुलिस ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों, जो अभी फरार हैं, का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़िता के परिवार को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) के 1990 बैच के अधिकारी राजकुमार अरोड़ा ने शनिवार को वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएं) का पदभार ग्रहण किया। इस नियुक्ति से पहले, राजकुमार अरोड़ा रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) के पद पर कार्यरत थे। राजकुमार अरोड़ा को रक्षा अधिग्रहण, वित्तीय नीति, लेखांकन, लेखा परीक्षा, बजट और कार्मिक प्रबंधन के क्षेत्रों में गहरा अनुभव है। उन्होंने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विभाग में वित्त प्रबंधक (वायु) और वित्त मंत्रालय में निदेशक शामिल हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती आयुध फैक्‍ट्री बोर्ड में सदस्य (वित्त) के रूप में व रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न कमानों और क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। (आईएएनएस)

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के दफ़्तर ने बताया है कि श्रीकाकुलम ज़िले के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

राजभवन के आधिकारिक एक्स अकाउंट में एक पोस्ट कर बताया गया, "आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर ने शनिवार को श्रीकाकुलम ज़िले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ के कारण हुई भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत पर दुख और संवेदना व्यक्त की है."

इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की पुष्टि करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी दी थी.

उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. इसके अलावा घायलों को जल्द और उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है. (bbc.com/hindi)

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत में एनडीए की ओर से महिलाओं को रोज़गार देने के वादे पर सवाल उठाया है.

उन्होंने कहा, "अब तक रोज़गार क्यों नहीं दिया? और अब क्यों बात कर रहे हैं?"

इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार 'ज़रूर बनेगी'.

प्रियंका गांधी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं. शनिवार को वह बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी. (bbc.com/hindi)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बताया है कि श्रीकाकुलम ज़िले के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ से कुछ श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

हालांकि, इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसकी अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर बताया, "श्रीकाकुलम ज़िले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है. इस हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हृदयविदारक है. मैं दिवंगतों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."

उन्होंने कहा, "इस घटना में घायल हुए लोगों को जल्द और उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी करने को कहा गया है."

समाचार एजेंसी पीटीआई ने मंदिर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली का नाम बदलकर ‘इंद्रप्रस्थ’ करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह नाम भारतीय सभ्यता की आत्मा, धर्म, नीति और लोककल्याण की भावना का प्रतीक है। सांसद का कहना है कि दिल्ली कोई साधारण आधुनिक शहर नहीं, बल्कि महाभारत काल में पांडवों द्वारा बसाई गई उस महान नगरी की जीवंत परंपरा है, जिसे इतिहास ‘इंद्रप्रस्थ’ के नाम से जानता है। सांसद ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम ‘इंद्रप्रस्थ जंक्शन’ और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ‘इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट’ किया जाए। साथ ही दिल्ली के किसी प्रमुख स्थान पर पांडवों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, क्योंकि यही वह पावन भूमि है, जहां पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी। इन प्रतिमाओं से नई पीढ़ी त्याग, साहस, न्याय और धर्मपरायणता जैसे मूल्यों से जुड़ेगी।

खंडेलवाल ने अपने पत्र की प्रति दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी भेजी है। उनका कहना है कि महाभारत काल में पांडवों ने हस्तिनापुर से राजधानी स्थानांतरित कर यमुना तट पर ‘इंद्रप्रस्थ’ बसाई थी। वह नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध, सुंदर और सुसंगठित नगरी थी। यहीं से धर्म और नीति पर आधारित शासन की नींव पड़ी। सांसद ने अपने पत्र में कहा कि इतिहास गवाह है कि मौर्य और गुप्त काल में यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा। राजपूत काल में तोमर राजाओं ने इसे ‘ढिल्लिका’ कहा, जिससे धीरे-धीरे ‘दिल्ली’ नाम बना। सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल काल में शाहजहां तक ने कई शहर बसाए जैसे सिरी, तुगलकाबाद, फिरोजशाह कोटला और शाहजहानाबाद, लेकिन मूल केंद्र इंद्रप्रस्थ ही रहा।

ब्रिटिश काल में 1911 में लुटियन्स दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया, पर उसका भूगोल आज भी वही है जहां कभी पांडवों की राजधानी थी। सांसद ने कहा कि जब प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन और वाराणसी जैसे शहर अपनी प्राचीन पहचान लौटा रहे हैं, तो दिल्ली को भी ‘इंद्रप्रस्थ’ नाम का सम्मान मिलना चाहिए। यह बदलाव सिर्फ ऐतिहासिक न्याय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक नवजागरण के विजन से यह पूरी तरह मेल खाता है। नाम बदलने से सांस्कृतिक आत्मगौरव बढ़ेगा। ‘इंद्रप्रस्थ’ नाम भारत की सभ्यता और धर्मनिष्ठ शासन की भावना को जीवंत करेगा। आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश मिलेगा कि राजधानी सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि धर्म, नीति और राष्ट्रधर्म का प्रतीक भी है। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर ‘इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट’ और ‘इंद्रप्रस्थ जंक्शन’ जैसे नाम भारत की प्राचीन विरासत को दुनिया के सामने लाएंगे। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खंडेलवाल ने जोर दिया कि दिल्ली महाभारत युग की उस महान नगरी की विरासत है. जहां धर्म और नीति की नींव रखी गई थी। अब समय आ गया है कि देश की राजधानी को उसका असली नाम और पहचान लौटाई जाए। जब हर शहर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहा है, तो दिल्ली को ‘इंद्रप्रस्थ’ से पुकारे जाने का पूरा अधिकार है। -( आईएएनएस)

पटना, 1 नवंबर । डेहरी विधानसभा बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है। यह काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डेहरी का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो यह विधानसभा क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया है। अब तक 18 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2019 का उपचुनाव भी शामिल है। दिलचस्प यह है कि जब बिहार में राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई तो अधिकतर क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन डेहरी की जनता ने समाजवादी उम्मीदवारों को अपना प्रतिनिधि बनाया। कांग्रेस को तीसरे चुनाव (1962) में पहली जीत मिली थी। हालांकि, इसके बाद पार्टी ने लगातार 4 बार जीत हासिल की। कांग्रेस को आखिरी बार 1985 में जीत मिली थी। इसके बाद यहां जनता दल, राजद और भाजपा की लड़ाई रही, हालांकि अक्टूबर 2005 और 2010 के चुनाव में डेहरी ने निर्दलीय उम्मीदवार को चुना। 2019 के उपचुनाव में यहां भाजपा की पहली बार एंट्री हुई थी।

वहीं जदयू को इस सीट पर अभी तक जीत नहीं मिली है। डेहरी में 2020 का विधानसभा चुनाव राजद ने जीता। इस बार डेहरी में 10 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। राजद ने गुड्डू चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि एनडीए में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने राजीव रंजन सिंह को टिकट दिया है। जन सुराज पार्टी से प्रदीप लल्लन मैदान में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 9 ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिनमें बरांव कला, बेरकप, भैंसहा, भलुआरी, चकनहा, दाहौर, दरिहट, गंगौली, जमुहार, मझियावां, मथुरी, पहलेजा और पतपुरा हैं। डेहरी विधानसभा में आर्कषण का केंद्र यहां स्थापित धूप घड़ी है। अंग्रेजों ने इस घड़ी को बनाया और 1871 में डेहरी के एनिकट रोड पर स्थापित किया। यह एकमात्र घड़ी है, जो सूरज की रोशनी से समय दिखाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की तरफ से किया जाता था। यह घड़ी एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर लगाई गई है।

इस घड़ी में हिंदी और रोमन अंक हैं। इसके अलावा डेहरी-ऑन-सोन शहर के सबसे आकर्षक एवं पर्यटन क्षेत्र में अपने विशेष स्थान के लिए प्रसिद्ध इंद्रपुरी डैम भी प्रसिद्ध है। शानदार नजारा देखने के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के अलावा दूसरे प्रदेश से भी लोगों का आवागमन चलता रहता है। डेहरी-ऑन-सोन के प्रमुख स्थलों में सोन नहर प्रणाली का केंद्र भी शामिल है। इसके अलावा, एक समय में यहां नेहरू सेतु रेलवे पुल भी डेहरी की शोभा बढ़ाता था। इसके अलावा प्राचीन रोहतासगढ़ किला और अकबरपुर भी यहां से कुछ दूरी पर स्थित हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के हैं। धार्मिक रूप से भी डेहरी समृद्ध है। यहां झारखंडी महादेव मंदिर स्थानीय लोगों के बीच आस्था का केंद्र है, जहां लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर । भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान गियांग से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। बता दें, वियतनामी समकक्ष के साथ भारतीय रक्षा मंत्री की यह बैठक 19वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम) से इतर और 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) से पहले हुई। दोनों के बीच हुई इस बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री फान वान गियांग से मिलकर खुशी हुई।" दोनों मंत्रियों ने भारत और वियतनाम के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। इससे पहले शुक्रवार को, उन्होंने कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।

दोनों नेताओं ने भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कुआलालंपुर में मलेशिया के रक्षा मंत्री दातो सेरी मोहम्मद खालिद नॉर्डिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत-मलेशिया रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।" मलेशिया की अध्यक्षता में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक का दूसरा संस्करण भी हो रहा है, जिसमें सभी आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना और एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाना है।

राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कुआलालंपुर में अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ से भी मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने 10 वर्षीय 'अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा' पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने में एक नए युग की शुरुआत हुई। बैठक के बाद सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "कुआलालंपुर में अपने अमेरिकी समकक्ष, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। हमने 10 वर्षीय 'अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा' पर हस्ताक्षर किए। यह हमारी पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत करेगा।" पोस्ट में आगे कहा गया, "यह रक्षा रूपरेखा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के संपूर्ण आयाम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। यह हमारे बढ़ते रणनीतिक अभिसरण का संकेत है और साझेदारी के एक नए दशक की शुरुआत करेगा।" बता दें, राजनाथ सिंह 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में भाग लेने के लिए गुरुवार को दो दिवसीय यात्रा पर मलेशिया पहुंचे। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बी एन रेड्डी ने सुबांग एयरबेस पर सिंह का स्वागत किया। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 1 नवंबर । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये सभी क्षेत्र हमारे सुंदर राष्ट्र के जीवंत ताने-बाने में अपना अनूठा रंग, भाषा और परंपरा जोड़ते हैं। ये सभी मिलकर भारत की सच्ची भावना-विविधता में एकता और सद्भाव के माध्यम से प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम समानता, न्याय और प्रेम उन मूल्यों के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए इस दिन का जश्न मनाएं जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोए रखते हैं।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब, पुडुचेरी और तमिलनाडु के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की असली ताकत इसकी उल्लेखनीय विविधता में निहित है। ईश्वर करे कि ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शांति, समृद्धि और असीम विकास के साथ फलते-फूलते रहें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मेरे सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं! हमारे इस गौरवशाली राज्य ने अपने सांस्कृतिक वैभव, अद्भुत परंपराओं और प्रगति की राह में अनेक मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए, आज एकजुट होकर प्रदेश को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लें। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई। --(आईएएनएस)

 जयपुर, 31 अक्टूबर । राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ में शुक्रवार को एक धमकी भरे ई-मेल के मिलने से हड़कंप मच गया। रजिस्ट्रार-प्रशासन के ई-मेल पते पर भेजी गई सूचना में हाई कोर्ट के जजों और स्टाफ के नामों का उल्लेख था और मेल में हाई कोर्ट को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से अदालत भवन को खाली करवा दिया और सभी सुनवाईयां तत्काल रोक दीं। मेल में कथित रूप से यह भी लिखा गया था कि हाई कोर्ट के जयपुर खंडपीठ को उड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। सबको जल्दी से खाली कराओ। हम तो बस संपत्ति का नुकसान चाहते हैं। इन संदेशों के आंशिक उद्धरण मिलने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। फिलहाल पुलिस-प्रशासन धमकी की वैधता और स्रोत का पता लगाने में जुटी है। रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजे गए मेल में तमिलनाडु की कुछ घटनाओं और मीडिया से जुड़े गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया गया था। मेल में पाकिस्तान कॉआर्डिनेशन, कुछ 'एक्स' हैंडल और मीडिया से संबंधित नामों का हवाला देते हुए गंभीर और आपराधिक प्रकृति के दावे किए गए हैं। साथ ही कुछ एक्स हैंडल्स और अन्य संदर्भों का भी उल्लेख था।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा मेल की शिनाख्त, भेजने वाले के आईपी-एड्रेस और संबंधित सोशल-मीडिया हैंडल्स की पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि मेल में प्रयुक्त भाषा और संदर्भ किस स्तर की साजिश को इंगित करते हैं और क्या यह कोई वास्तविक खतरनाक योजना है या किसी तरह का भड़काऊ संदेश। कोर्ट परिसर में तैनात सुरक्षा बलों ने सभी एंट्री-प्वाइंट्स पर तलाशी और चेकिंग बढ़ा दी है। जहां एक ओर अदालत भवन खाली करवा दिया गया है, वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर यकीन न करें और आधिकारिक सूचनाओं का ही इंतजार करें। जांच जारी है और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त चौकसी बढ़ा दी है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 31 अक्टूबर । देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेताओं ने अपने भावपूर्ण संदेशों के माध्यम से उनके साहस, नेतृत्व और देशभक्ति को याद किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "भारत की इंदिरा, हर ताकत के सामने निडर, दृढ़ और अडिग। दादी, आपने सिखाया कि भारत की अस्मिता और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। आपका साहस, संवेदना और देशभक्ति आज भी मेरे हर कदम की प्रेरणा है।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इंदिरा गांधी के जीवन और राजनीतिक संघर्ष को याद करते हुए आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आज देश इंदिरा गांधी की अदम्य भावना को याद कर रहा है और उनकी शहादत के 41 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि दे रहा है।

वे असाधारण साहस, दृढ़ता और जज़्बे की प्रतीक थीं।" उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में आगे लिखा, "13 अगस्त 1977 को बारिश के दिन इंदिरा गांधी बिहार के बेलछी गांव पहुंचीं, जहां उन्होंने जातीय हिंसा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। वे कार, जीप, ट्रैक्टर और अंत में हाथी पर सवार होकर वहां पहुंची थीं। यही उनका मानवीय पक्ष था जिसने उनकी राजनीतिक वापसी की नींव रखी।" जयराम रमेश ने यह भी बताया कि अगले ही दिन उन्होंने जयप्रकाश नारायण से पटना में मुलाकात की थी। दोनों ने लगभग एक घंटे तक पुराने दिनों को याद किया, जो उनके व्यक्तिगत रिश्ते की गहराई को दिखाता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "1984 के इसी दिन भारत के महानतम नेताओं में से एक का बलिदान हुआ था। उन्होंने भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।" उन्होंने आगे कहा, "बचपन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने से लेकर मुश्किल समय में बड़े साहस और दूरदर्शिता के साथ भारत का नेतृत्व करने तक, उनका जीवन हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा रहेगा। इंदिरा जी ने हमारे देश के लिए जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लेते हैं!" --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । गुरुवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) दिल्ली के शोधकर्ताओं की एक चौंकाने वाली स्टडी के मुताबिक, जो मोबाइल ऐप लोकेशन एक्सेस मांगते हैं, वे आपकी जरूरी निजी जानकारी लीक कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्टिविटी, आस-पास का माहौल और यहां तक ​​कि आप जिस कमरे या फ्लोर पर हैं, उसका लेआउट भी शामिल है। जर्नल एटीएम ट्रांजेक्शन ऑन सेंसर नेटवर्क्स में पब्लिश हुई इस स्टडी में एंड्रोकॉन पर फोकस किया गया था—यह पहला सिस्टम है जिसने यह दिखाया कि सटीक लोकेशन परमिशन वाले एंड्रॉयड ऐप्स के लिए पहले से मौजूद “फाइन-ग्रेन्ड” जीपीएस डेटा एक सीक्रेट सेंसर के तौर पर काम कर सकता है। कैमरा, माइक्रोफोन या मोशन सेंसर का इस्तेमाल किए बिना, एंड्रोकॉन नौ लो-लेवल जीपीएस पैरामीटर -- जैसे कि डॉपलर शिफ्ट, सिग्नल पावर और मल्टीपाथ इंटरफेरेंस—की व्याख्या करके यह पता लगा सकता है कि कोई बैठा है, खड़ा है, लेटा हुआ है, मेट्रो के अंदर है, फ्लाइट में है, पार्क में है, या किसी भीड़ वाली खुली जगह पर है।

आईआईटी दिल्ली के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस के एम टेक स्टूडेंट सोहम नाग के नेतृत्व में शोधार्थियों ने बताया कि वे यह भी पता लगा सकते हैं कि कमरा भीड़ वाला है या खाली। शोर वाले रॉ डेटा को साफ जानकारी में बदलने के लिए, टीम ने क्लासिकल सिग्नल प्रोसेसिंग को मॉडर्न मशीन लर्निंग के साथ मिलाया। आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर स्मृति आर. सारंगी ने कहा, “एक साल तक चली स्टडी में, जो 40,000 वर्ग किमी और कई अलग-अलग फोन पर की गई, एंड्रोकॉन बड़े सटीक अंदाज में आस-पास के माहौल का पता लगाने में 99 प्रतिशत तक और इंसानी गतिविधियों को पहचानने में 87 प्रतिशत तक कामयाब रहा। यहां तक कि फोन के पास हाथ हिलाने जैसी छोटी-मोटी गतिविधियों को भी भांपने में सफल रहा।” यही फ्रेमवर्क सिर्फ जीपीएस पैटर्न और यूजर ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करके 4 मीटर से कम की गलती के मार्जिन के साथ इनडोर फ्लोर मैप भी बना सकता है।

ये कमरे, सीढ़ियां और लिफ्ट की पहचान कर सकता है। जबकि एंड्रोकॉन कॉन्टेक्स्ट-अवेयर, गोपनीयता का ध्यान रखने वाली स्मार्ट सेवाओं के लिए रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोलता है, वहीं, यह एक गंभीर सुरक्षा कमी को भी उजागर करता है। टीम ने कहा कि सटीक लोकेशन परमिशन वाला कोई भी एंड्रॉयड ऐप यूजर की साफ सहमति के बिना संवेदनशील कॉन्टेक्स्ट की जानकारी का पता लगा सकता है। सारंगी ने आगे कहा, “यह स्टडी जीपीएस का एक अनदेखा पहलू दिखाती है: एक शक्तिशाली लेकिन शांत चैनल जो हमारे आस-पास की दुनिया को महसूस कर सकता है। एंड्रोकॉन रोजमर्रा के स्मार्टफोन को अप्रत्याशित रूप से एक वैज्ञानिक उपकरण में बदल देता है और यह याद दिलाता है कि सबसे जानी-पहचानी टेक्नोलॉजी में भी छिपे हुए रहस्य होते हैं जिनका गलत इस्तेमाल लोग कर सकते हैं।” -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । मार्केट एक्सपर्ट्स ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के फैसले ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी आगामी रेपो रेट कट के लिए एक क्लियर सिग्नल दे दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेड का यह कदम आरबीआई की विकास को बढ़ावा देने और पहले की गई ब्याज दरों में कटौती का प्रभावी लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की संभावना को मजबूत करता है। अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में यह दूसरी बार की कटौती है, इससे पहले सितंबर में भी 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई थी। इस घटनाक्रम पर इंडियाबॉन्डस डॉट कॉम के को-फाउंडर विशाल गोयनका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक को आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कटौती को ग्रीन लाइट सिग्नल देता है। उन्होंने कहा, "यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट कटौती को लेकर पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था।

हालांकि गवर्नर पॉवेल ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया है कि दिसंबर की बैठक में आगे की कटौती को लेकर अभी किसी तरह का कोई विचार नहीं है। इससे केंद्रीय बैंक को आगामी रेपो रेट कट के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रख 'डोविश पॉज' का रुख अपनाया। वहीं, अब सही समय आ गया है जब बैंकिंग सेक्टर में उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक और रेट कटौती की जा सकती है। पिछले रेट कट का सही असर दिखने के लिए एक सपाट और लोअर लॉन्ग-एंड यील्ड कर्व की आवश्यकता है।" गोयनका ने कहा कि अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में कटौती के साथ हमें उम्मीद है कि आरबीआई भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बीच, फेड के इस पॉलिसी मूव से वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर भी असर पड़ा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़े सुधार के बाद सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई क्योंकि दरों में कटौती के बाद डॉलर सूचकांक और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर । इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) के महानिदेशक डॉ. संजय बहल ने कहा कि भारत 400 से अधिक स्टार्टअप्स और 6.5 लाख से अधिक पेशेवरों के स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ एक ग्लोबल साइबरसिक्योरिटी हब के रूप में उभर रहा है, जो कि 20 अरब डॉलर की साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री को पावर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये इनोवेटर्स थ्रेट डिटेक्शन, साइबर फोरेंसिक और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एडवांस्ड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षित और स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूरोपियन यूनियन देशों के पत्रकारों के लिए एक इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. संजय बहल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दोधारी तलवार की तरह काम करती है, जो रक्षकों और विरोधियों दोनों को सक्षम बनाता है।

उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सीईआरटी-इन किस प्रकार रीयल टाइम में साइबर घटनाओं का पता लगाने, उन्हें रोकने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए एआई-ड्रिवन विश्लेषण और ऑटोमेशन का लाभ उठाता है। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों को सीईआरटी-इन के निरंतर अभ्यासों, क्षमता निर्माण पहलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगों को लेकर जानकारी दी गई। डॉ. बहल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने 2024 में 147 रैंसमवेयर घटनाओं को रिपोर्ट किया था, जिसमें सीईआरटी-इन की कॉर्डिनेटेड एक्शन ने रीयल टाइम में खुफिया जानकारी साझा करने और फोरेंसिक हस्तक्षेपों के माध्यम से उनके प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। इस सेशन में साइबर घटनाओं को लेकर क्राइसेस मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी असेस्मेंट, जानकारों को साझा करने और कॉर्डिनेटेड रिस्पॉन्स को लेकर सीईआरटी-इन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। डॉ. बहल ने इस बात पर जोर दिया कि सीईआरटी-इन उभरते खतरों के प्रति संगठनों और नागरिकों को समय पर अलर्ट और परामर्श जारी करता है, जिससे अनावश्यक भय पैदा किए बिना सक्रिय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। --(आईएएनएस)/

मुजफ्फरपुर, 30 अक्टूबर । बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को मुजफ्फरपुर में होने वाली जनसभा को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही भारी संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की जनसभा को सुनने के लिए लोग समस्तीपुर और मोतिहारी से पहुंचे हैं। मनोज कुमार ने आईएएनएस से कहा कि पीएम मोदी आ रहे हैं, हम जोश के साथ स्वागत करेंगे। उनके नेतृत्व में विकास हुआ है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है और दोबारा सरकार बनने के बाद विकास होता रहेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लगता है पाकिस्तान उन्हें प्यारा है, भारत की अच्छी बातें नहीं भातीं। सवाल उठाने वालों की आदत होती है कि वे कुछ भी कहते हैं।

राम नरेश ने बताया कि हम पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं। हम 2019 में आए थे, लेकिन यहां नहीं आ पाए। आज मौका मिला है। कई मील पैदल चलकर यहां पहुंचे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर बन रहा है। हरिशंकर कुशवाहा ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को कभी नहीं देखा। आज उन्हें देखने के लिए काफी उत्साहित हूं। मोतिहारी में उनकी रैली में नहीं जा पाया था। आज सुबह ही घर से निकल गया। बिहार में विकास हुआ है। सरिता पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की रैली को लेकर काफी उत्साहित हूं। बिहार में विकास हो रहा है। महिलाओं के लिए उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं। प्रियंका कुमारी ने कहा कि वे बहुत खुश हैं कि पीएम मोदी को देखने आए हैं। उन्होंने पहले पीएम मोदी को कभी नहीं देखा था। अर्चना ठाकुर ने कहा कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं। बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए जितना किया, उतना किसी ने नहीं किया। जनसभा स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनडीए समर्थक पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेकरार हैं। -- (आईएएनएस)

 मुजफ्फरपुर, 30 अक्टूबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है, जो कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बिहार का गौरव बढ़ाना, यहां की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति को दुनिया के कोने-कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना एनडीए-भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत समृद्ध था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है।" विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, "राजद-कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एकछत्र राज किया, लेकिन आपको सिर्फ विश्वासघात दिया। 5 शब्दों में राजद-कांग्रेस के कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये पांच शब्द हैं, 'कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन'।

यह जंगलराज की पहचान है। यह राजद और उनके साथियों की पहचान बन चुकी है।" उन्होंने कहा, "जहां कट्टा और क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली राजद-कांग्रेस हो, वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां राजद-कांग्रेस का कुशासन हो, वहां विकास का नामोनिशान नहीं होता है। जहां करप्शन होता है, वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता है। सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं। राजद-कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते हैं।" उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर छठ मईया के अपमान का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, "ये कांग्रेस और राजद के लोग छठी मईया का अपमान कर रहे हैं। जो महिलाएं निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं। वो राजद-कांग्रेस की नजर में ड्रामा करती हैं।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "क्या बिहार की माताएं-बहनें छठी मईया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? मैं जानता हूं कि छठी मईया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता।" उन्होंने यह भी कहा कि बिहार स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गोली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। -- (आईएएनएस)

असम में 42 साल पुराना नेल्ली नरसंहार सुर्खियों में है. इसकी जांच रिपोर्ट असम विधानसभा में पेश की जाएगी. इसकी टाइमिंग को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के पीछे असम सरकार की मंशा क्या है?

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी  की रिपोर्ट – 

चार दशक पहले जब पूर्वोत्तर भारत के नेल्ली में नरसंहार हुआ, उस दौरान अखिल असम छात्र संघ (आसू) के बैनर तले घुसपैठ विरोधी असम आंदोलन अपने चरम पर था. 18 फरवरी 1983 को नेल्ली इलाके के 14 गांवों में कम-से-कम 2,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

इनमें ज्यादातर प्रवासी मुस्लिम थे. मारे गए लोगों में बच्चों और महिलाओं की तादाद ज्यादा थी. मृतकों का यह आंकड़ा सरकारी था. गैर-सरकारी आंकड़ों में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे किए गए थे.

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायमूर्ति त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया आयोग ने अगले साल ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन उसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था.

चार दशक पहले जब पूर्वोत्तर भारत के नेल्ली में नरसंहार हुआ, उस दौरान अखिल असम छात्र संघ (आसू) के बैनर तले घुसपैठ विरोधी असम आंदोलन अपने चरम पर था. 18 फरवरी 1983 को नेल्ली इलाके के 14 गांवों में कम-से-कम 2,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी.

इनमें ज्यादातर प्रवासी मुस्लिम थे. मारे गए लोगों में बच्चों और महिलाओं की तादाद ज्यादा थी. मृतकों का यह आंकड़ा सरकारी था. गैर-सरकारी आंकड़ों में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत के दावे किए गए थे.

तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने न्यायमूर्ति त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया आयोग ने अगले साल ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन उसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था.

इतनी बड़ी घटना का राष्ट्रीय राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ा. लेकिन, यह असम के राजनीतिक इतिहास का एक अहम अध्याय बन गई. असम आंदोलन के नेताओं ने इसमें अपना हाथ होने से साफ इंकार कर दिया था.

आजादी के करीब आठ दशक बाद किस हाल में है पूर्वोत्तर?

नेल्ली इलाके के तमाम गांव पहले नगांव जिले में थे, लेकिन साल 1989 में मोरीगांव नामक नए जिले के गठन के बाद उसमें शामिल कर दिए.

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हिमंता सरकार का रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने डीडब्ल्यू से कहा, "राज्य में बीते 40 साल से सत्ता में रही सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का साहस नहीं जुटा सकी. लेकिन यह हमारे इतिहास का हिस्सा है."

मुख्यमंत्री का दावा है कि नेल्ली नरसंहार असम के राजनीतिक इतिहास का सबसे "स्याह अध्याय" है. उनके मुताबिक, अब तक समाज विज्ञानी और इतिहासकार अपने-अपने तरीके से इस नरसंहार की परिस्थितियों और जांच रिपोर्ट की व्याख्या कर रहे थे. इसके सार्वजनिक होने से आम लोगों को सही तथ्यों की जानकारी मिल जाएगी.

सीएम ने पत्रकारों को बताया, "दरअसल सरकार के पास आयोग के फैसले की जो प्रति थी, उसपर अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे. हमने उस दौर के अधिकारियों से बातचीत और फोरेंसिक जांच से इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि कर ली है."

राज्य की बीजेपी सरकार के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने साल बाद जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का फैसला क्यों लिया गया?

राजनीतिक संगठन और प्रभावित लोगों की शंकाएं

इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के फैसले के बाद इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं. राजनीतिक संगठनों के साथ ही नेल्ली के हिंसा-प्रभावित कई लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने लंबे समय बाद पुराने घाव को कुरेदने से क्या फायदा होगा. कई लोगों को आशंका है कि रिपोर्ट के सामने आने से राज्य में शांति और सद्भाव का माहौल बिगड़ सकता है.

कांग्रेस पार्टी के लीडर और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवब्रत सैकिया डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "मुझे इतनी पुरानी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही है. नेल्ली के घाव सूख गए हैं, अब उनको कुरेदने से क्या फायदा होगा? क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जा रहा है?"
देवब्रत सैकिया का आरोप है कि मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के बाद राज्य के लोग जिस तरह एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं, उससे सरकार सांसत में है. इससे ध्यान हटाने के लिए ही सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले जुबीन गर्ग की मौत के कथित रहस्य का पता लगाना चाहिए.

स्नेहलता बर्मन, असम के एक कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, "नेल्ली नरसंहार इतिहास का एक ऐसा अध्याय है, जो असम की राजनीति में अब भी प्रासंगिक है. सरकार, राज्य की मौजूदा परिस्थिति में इस रिपोर्ट का सार्वजनिक कर उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है. सरकार के फैसले की टाइमिंग ही इस पर सवाल खड़े करती है."

असम में क्यों हो रही हैं इतनी गिरफ्तारियां?

लेकिन, उस दौर में असम आंदोलन करने वाले आसू के अध्यक्ष उत्पल शर्मा सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इतने अहम दस्तावेज को चार दशक से भी ज्यादा समय तक सार्वजनिक नहीं करने का फैसला गलत था. जांच आयोग का गठन तत्कालीन सरकार ने ही किया था. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीते चार दशक के दौरान सत्ता में रही सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में पेश क्यों नहीं किया?"

नेल्ली नरसंहार के समय का राजनीतिक-सामाजिक माहौल

नेल्ली नरसंहार के बाद कुल 688 मामले दर्ज किए गए थे. पुलिस ने इनमें से 310 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की थी. लेकिन, साल 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर होने पर अभियुक्तों को पूरी तरह छूट दे दी गई थी.

उस दौर को याद करते हुए समाज विज्ञानी दिनेश भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू को बताया, "नेल्ली इलाके में पहले से ही बड़े पैमाने पर तनाव था. उससे पहले आस-पास के कई इलाकों में हिंसा हो चुकी थी. पुलिस और खुफिया अधिकारियों ने सरकार को इसकी जानकारी भी दी थी. बावजूद इसके 14 और 17 फरवरी 1983 को इलाके में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराए गए. असम आंदोलन में शामिल संगठनों ने उस चुनाव के बहिष्कार का एलान किया था."

असम में कैसे रुकेगा इंसानों और हाथियों में संघर्ष

दिनेश भट्टाचार्य बताते हैं कि असमिया समुदाय के ज्यादातर लोगों ने चुनाव का बायकॉट किया. लेकिन, बांग्लाभाषी मुसलमानों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इससे आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी पैदा हुई. यही नाराजगी नेल्ली नरसंहार के तौर पर सामने आई.

आलोचकों का कहना है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने और वोटबैंक की राजनीति को जारी रखने के लिए जांच आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया था.

नेल्ली नरसंहार के समय का राजनीतिक-सामाजिक माहौल

नेल्ली नरसंहार के बाद कुल 688 मामले दर्ज किए गए थे. पुलिस ने इनमें से 310 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल की थी. लेकिन, साल 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर होने पर अभियुक्तों को पूरी तरह छूट दे दी गई थी.

उस दौर को याद करते हुए समाज विज्ञानी दिनेश भट्टाचार्य ने डीडब्ल्यू को बताया, "नेल्ली इलाके में पहले से ही बड़े पैमाने पर तनाव था. उससे पहले आस-पास के कई इलाकों में हिंसा हो चुकी थी. पुलिस और खुफिया अधिकारियों ने सरकार को इसकी जानकारी भी दी थी. बावजूद इसके 14 और 17 फरवरी 1983 को इलाके में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराए गए. असम आंदोलन में शामिल संगठनों ने उस चुनाव के बहिष्कार का एलान किया था."

असम में कैसे रुकेगा इंसानों और हाथियों में संघर्ष

दिनेश भट्टाचार्य बताते हैं कि असमिया समुदाय के ज्यादातर लोगों ने चुनाव का बायकॉट किया. लेकिन, बांग्लाभाषी मुसलमानों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इससे आंदोलनकारियों में भारी नाराजगी पैदा हुई. यही नाराजगी नेल्ली नरसंहार के तौर पर सामने आई.

आलोचकों का कहना है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने और वोटबैंक की राजनीति को जारी रखने के लिए जांच आयोग की रिपोर्ट को दबा दिया था.

ब्रह्मपुत्र की बाढ़ में लोगों का ठिकाना- चांग घर

पीड़ित परिवारों के सवाल

नेल्ली नरसंहार में अपनों को खोने वाले कई लोग भी सरकार के फैसले से असमंजस में हैं. उनका सवाल है कि अब इतने साल बाद पुराने घाव को कुरेद कर क्या हासिल होगा, जबकि नरसंहार के ज्यादातर आरोपी तो मारे जा चुके हैं.

नेल्ली के रहने वाले रहमान ने उस हिंसा में परिवार के 10 लोगों को खोया था. उनमें उनके माता-पिता और बच्चे भी शामिल थे.

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रहमान डीडब्ल्यू को बताते हैं, "नरसंहार से पहले ही इलाके में भारी तनाव था. कई जगह हिंसा हो रही थी. मैंने स्थानीय थाने में भी इसकी सूचना देते हुए बड़े पैमाने पर हमले की आशंका जताई थी. तब पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन करीब 24 घंटे तक जारी हिंसा के दौरान पुलिस या सुरक्षा बल का एक भी जवान मौके पर नहीं पहुंचा था."

नेल्ली के ही एक अन्य निवासी अब्दुर सत्तार बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने तैरकर कोपिली नदी पार की और अपनी जान बचाई. लेकिन, उनके परिवार के 24 सदस्य उस नरसंहार में मारे गए थे. अब्दुल सत्तार डीडब्ल्यू से बताते हैं, "हमलावरों ने पहले बच्चों को मारा और फिर महिलाओं को. उस दिन कोपिली नदी लाशों से भर गई थी, उसका पानी लाल हो गया था."

कोपिली नदी के दूसरे किनारे पर मुलाधारी गांव है. यहां के निवासी अंसार अली को अब भी वह दिन पूरी तरह याद है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "मैं आखिरी सांस तक उस मंजर को नहीं भूल सकता. सुबह-सवेरे ही असमिया लोगों की भारी भीड़ गांव में पहुंची और बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, सबकी हत्या शुरू कर दी. मैं किसी तरह जान बचाकर गांव से भागा था."

अंसार अली की जान तो बच गई, लेकिन उनके परिवार के बाकी छह सदस्य नहीं रहे. अंसार अली बताते हैं कि धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई थी.

इन लोगों का सवाल है कि क्या अब रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से नरसंहार के जिम्मेदार लोगों को सजा दी जा सकेगी और अपनों को खोने वालों को न्याय मिलेगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है.