तिरुवनंतपुरम, 27 फरवरी | अगर केरल में कांग्रेस की ओर से आ रही ताजा खबरों पर विश्वास किया जाए और अगर यह सच निकला तो यह निश्चित रूप से कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी। केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 2 मई को होगी।

अगर सूत्रों को गंभीरता से लिया जाए तो 140 सदस्यीय केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर लड़ेगी। इनमें से 75 सीटों का निर्धारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि प्रति सीट पर पार्टी का केवल एक ही उम्मीदवार हो ।

नाम न छापने की शर्त पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि क्या वाकई यह सच है क्योंकि ऐसा कुछ अतीत में कभी नहीं हुआ है। आम तौर पर ऐसा होता है कि एक सीट के लिए, कम से कम चार या पांच नाम होते हैं और ऐसा मूल रूप से सभी गुट के नेताओं को शांत करने के लिए किया जाता है। साथ ही पार्टी में उन लोगों के लिए एक मान्यता के रूप में देखा जाता है, जो सूची में शामिल हैं, भले ही, केवल एक ही अंतत: चुनाव लड़ेगा। अच्छा है कि हम इंतजार करें और देखें कि यह नया चलन सही है या नहीं।

बहरहाल, रामचंद्रन इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि सभी चीजें अच्छी तरह से आकार ले रही हैं और अगले सप्ताह तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसमें न केवल संयुक्त डेमोक्रेटिक फ्रंट के सहयोगियों के साथ सीटों के वितरण को अंतिम रूप देना शामिल होगा, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची भी शामिल होगी।

गौरतलब है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा और 22 में जीत हासिल की और इस बार कांग्रेस पार्टी 90 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

पार्टी ने 21 सिटिंग विधायकों और दिग्गज के.सी. जोसेफ के नाम को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने कन्नूर जिले की इरकुर सीट से आठ बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि जोसेफ अपने गृह जिले कोट्टायम में चंगनाचेरी सीट से चुनाव लड़ेंगे।

हालांकि अंतिम सूची को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ही मंजूरी प्रदान करेंगी। लेकिन शीर्ष सूत्रों के अनुसार, इस बार उम्मीदवारों के चयन को लेकर राज्य और राष्ट्रीय नेताओं के सामने एकमात्र एजेंडा यही होगा कि उस संबंधित उम्मीदवार की "जीत" की संभावना कितनी प्रबल है। दो स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि कांग्रेस के लिए उम्मीदवार चयन का यही एकमात्र मापदंड है।

इस सूची में उन अनुभवी दिग्गजों के लिए मायूसी की आशंका है, जिन्होंने कुछ चुनाव तो लड़े मगर पार्टी को जीत नहीं दिला सके। इस बात की संभावना है कि सूची में युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जा सकती है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के खिलौना निमार्ताओं से कहा कि वे ई-बाजारों की कोशिश करें और अपने उत्पादों के विपणन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें ताकि भारतीय खिलौनों को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके। भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन करने के दौरान खिलौना निमार्ताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का पहला खिलौना मेला आयोजित करना सभी के लिए गर्व की बात है, और यह 'आत्मानिर्भर' बनने की दिशा में भारत की यात्रा का एक बड़ा कदम होगा।

देश के विभिन्न हिस्सों के खिलौना निमार्ताओं के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने बच्चों के दिमाग में स्थायी प्रभाव डालते हैं, और उद्योग का प्रयास ऐसे खिलौने बनाने का होना चाहिए जो पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) और मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) दोनों के लिए बेहतर हों।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि खिलौना निमार्ताओं को सुधार पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए महामारी के दौरान गुड़िया भी मास्क पहन सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचारों से एक बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है।

मोदी ने भारतीय खिलौनों की पारंपरिक पर्यावरण-मित्रता पर भी प्रकाश डाला जो प्राकृतिक पदार्थों और रंगों का उपयोग करके बनाए गए। वर्तमान समय में भी कम नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है।

उन्होंने खिलौने में कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौनों में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, जिन्हें रिसाइकल किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया में हर क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय विचारों की बात हो रही है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए यूनिक पर्सपेक्टिव भी है। भारतीय दृष्टिकोण वाले खिलौनों से बच्चों में भारतीयता की भावना आएगी।

उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश के खिलौना उद्योग में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है।

यह पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक और आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की कड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एक हजार से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यहां एक ऐसा मंच मिलेगा, जहां खेलों के डिजाइन, इनोवेशन, मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा, परिचर्चा तक करेंगे और अनुभव साझा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खिलौनों के साथ भारत का रिश्ता उतना ही पुराना है, जितना इस भूभाग का इतिहास। दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वे भारत में खेलों को सीखते थे और अपने यहां खेलों को लेकर जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वह पहले चतुरंग के रूप में भारत में यहां खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब पच्चीसी के रूप में खेला जाता था। प्राचीन मंदिरों में खिलौनों को उकेरा गया है। खिलौने ऐसे बनाए जाते थे, जो बच्चों का चतुर्दिक विकास करें। (आईएएनएस)

वेंकटचारी जगन्नाथन

चेन्नई, 27 फरवरी (आईएएनएस)| भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) द्वारा रविवार को सुबह 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी सूचना देते हुए कहा कि शनिवार सुबह 8.54 बजे से इसके लॉन्च होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।

भारतीय रॉकेट पीएसएलवी-सी51 को रविवार सुबह 10.24 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी) से एक लॉन्च पैड के सहारे रवाना किया जाएगा। इस रॉकेट में 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया-1 सहित 18 अन्य सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। इनमें से 13 अमेरिका से हैं।

ईसरो के अध्यक्ष के. सिवान ने आईएएनएस को बताया, "कल सुबह 10.24 मिनट पर रॉकेट के लॉन्च होने के काउंटडाउन की शुरुआत सुबह 8.54 से हो चुकी है।"

साल 2021 में भारत का यह पहला अंतरिक्ष अभियान पीएसएलवी रॉकेट के लिए काफी लंबा होगा क्योंकि इसके उड़ान की समय सीमा 1 घंटा, 55 मिनट और 7 सेकेंड की होगी।

अगर रविवार सुबह रॉकेट की लॉन्चिंग ठीकठाक से हो जाती है, तो भारत की तरफ से लॉन्च किए गए विदेश सैटेलाइट की कुल संख्या 342 हो जाएगी।

ईसरो ने कहा कि अमेजोनिया-1 उपग्रह की मदद से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई और ब्राजील में कृषि क्षेत्र से संबंधित अलग-अलग विश्लेषणों के लिए यूजर्स को रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान कर मौजूदा संरचना को और भी मजबूत बनाने का काम किया जाएगा।

18 अन्य सैटेलाइट्स में से चार इन-स्पेस से हैं। इनमें से तीन भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के संघ यूनिटीसैट्स से हैं, जिनमें श्रीपेरंबदुर में स्थित जेप्पिआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर में स्थित जी. एच. रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कोयंबटूर में स्थित श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं। एक का निर्माण सतीश धवन सैटेलाइट स्पेस किड्ज इंडिया द्वारा किया गया है और 14 एनएसआईएल से हैं।

नई दिल्ली, 27 फरवरी | भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणपुरी निगम वार्ड से आम आदमी प्रत्याशी पर आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने पर चुनाव आयोग से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। भाजपा विधायक अभय वर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की।

वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार धीरेंद्र कुमार ने अपने ऊपर दर्ज हुए आपराधिक मामलों और उसमें मिली सजा की जानकारी अपने शपथ पत्र में छिपाई और जनता को नहीं दी। जबकि चुनाव के दौरान ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने इस मामले में क्षेत्र के चुनाव अधिकारी और थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। (आईएएनएस)
 

वाराणसी, 27 फरवरी | संत रविदास जयंती के मौके पर केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शनिवार को सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे। संत दरबार मे मत्था टेकने के बाद मंदिर के संत और डेरा सच्चा बल्लखंड जालंधर के प्रमुख निरंजन दास का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वीआईपी कक्ष में संत निरंजन दास ने सरोपा, अमृतवाणी और प्रसाद देकर सम्मानित किया।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम मंदिर के विकास के बारे में भी योजना बना रहे हैं। यहां की बातें प्रधानमंत्री तक पंहुचा देंगे। इसके बाद ट्रस्ट के आग्रह पर भाजपा नेता लंगर भी छकने गए।

इस दौरान प्रधान ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जयंती पर आइए। उनके द्वारा दी गयी शिक्षाओं का अनुकरण कर उनके दिखाये गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें।

उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज ने अपने लेखन के माध्यम से समरस समाज और भाईचारे की शिक्षा दी। मोदी सरकार संत रविदास जी के दिखाये गए मार्ग पर चलकर सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ गरीब कल्याण तथा समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्यरत है।

पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 80 से 85 प्रतिशत इंपोर्ट करना पड़ता है। बहुत जल्दी सब कुछ नियंत्रण में होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल के कारण हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादक देशों को समझा रहे हैं कि उत्पादनकारी देश अपना हित न देखें। महंगाई पर उन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था बहुत दिनों बाद पटरी पर आई है। कोरोना की विभीषिका के बाद मोदी के नीतियों के कारण ऐसा हुआ है।

संत रविदास की जन्म स्थली पर प्रियंका और अखिलेश भी आएंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा संतों के यहां सभी को आना चाहिए। उनका अनुसरण सभी को करना चाहिए। निरंजन दास जी ने अपना संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास पर कार्य कर रही है। संत रविदास के विचार आज भी प्रासंगिक है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 फरवरी | एशियाई युवा चैम्पियन मुक्केबाज मणिपुर की बेबीरोजीसाना चानू इन दिनों कठिन प्रशिक्षण ले रही हैं और बेहतर मुक्केबाज बनने के लिए हिंदी भी सीख रही हैंे। इसका मकसद यह है कि वह कोचों के साथ बेहतर संवाद कर सकें और एक बेहतर खिलाड़ी बन सकें, क्योंकि उनका लक्ष्य अप्रैल में होने वाली विश्व यूथ चैंपियनशिप पोडियम फिनिश करना है।

इंफाल के बाहरी इलाके के एक छोटे किसान की बेटी, 17 वर्षीय मुक्केबाज को हाल ही में इम्फाल स्थित मैरीकोम बॉक्सिंग अकादमी से भारतीय खेल प्राधिकरण (रअक) के प्रशिक्षण केंद्र, रोहतक स्थानांतरित किया गया है।

यूथ डेवलपमेंट कोच भाष्कर भट्ट ने आईएएनएस से कहा, फिलहाल, उनके और कोचिंग स्टाफ के बीच एक संवाद का अंतर है क्योंकि वह हिंदी भाषा से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वह कैंप में रहते हुए उत्तर भारत के अन्य एथलीटों के साथ बेहतर संवाद करें ताकि वह समझ सकें कि हम क्या चाहते हैं।

भाषा की बाधा के बावजूद, मोंटेनेग्रो में बुडवा में हाल ही में संपन्न एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बेबीरोजीसाना ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वजन में स्वर्ण जीता था।

भट्ट के अनुसार, बेबीरोजीस्ीाना में एक बेहतर मुक्केबाज बनने की क्षमता है। वह कहते हैं, जिस दिन वह आराम से शिविर में कोचिंग स्टाफ के साथ संवाद करने में सक्षम होंगी, वह रिंग में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी।

सीजन-ओपनिंग अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में स्वर्ण जीतने के बाद, मणिपुरी मुक्केबाज ने खुलासा किया कि उनका अगला लक्ष्य अप्रैल में विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करना है।

बेबीरोजीसाना ने आईएएनएस को बताया, मैं वैश्विक आयोजन से पहले बहुत सुधार कर रही हूं क्योंकि मेरे अधिकांश प्रतिद्वंद्वी लंबे हैं। अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी।

उसकी अगली परीक्षा 10-24 अप्रैल से पोलिश शहर केल्स में आयोजित होने वाली विश्व युवा चैंपियनशिप में होगी। (आईएएनएस)
 

प्रयागराज, 27 फरवरी | तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरती स्थित गंगा-यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में आज माघी पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और संतों ने संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं के सम्मान में सरकार की ओर से उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मेला परिसर में साफ सफाई और कोरोना प्रोटोकाल के पालन की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है।

अपनी सनातन परंपरा के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पहल की चहुंओर सराहना हो रही है। इसके पहले मौनी अमावस्या के स्नान पर्व और 2019 के कुंभ में भी सरकार ने तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं के सम्मान में पुष्प वर्षा की थी। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान भी पश्चिमी यूपी और प्रयागराज में श्रद्धालुओं पर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी। अपनी आस्था, परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा को इस तरह सम्मानित करने की अभिनव पहल योगी सरकार ने पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल शिवभक्तों पर की थी।

माघ मेले में महीने भर के कल्पवास, प्रमुख स्नान पर्वों पर आने वाले संत समाज, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की मंशा के अनुरूप सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से स्थानीय प्रशासन को भी इस बाबत निर्देश दिए गए हैं कि वह मेला परिसर में सुविधा, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को सर्वोपरि रखे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक आस्था के महापर्व माघी पूर्णिमा पर सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को शुभकामना दिया है। उन्होंने कहा है कि व्रत और दान की महत्ता को प्रकट करता यह पावन पर्व सभी के लिए मंगलकारी हो। प्रभु श्री राम की कृपा से समस्त प्राणियों के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि का वास हो। इस पावन अवसर पर पवित्र संगम में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे सभी श्रद्धालुओं की सकल मनोकामनाएं पूर्ण हों। धर्मनगरी प्रयागराज में सभी कल्पवासियों की साधना सुगमता से पूर्ण हो। मां गंगा से प्रार्थना है कि उनकी आध्यात्मिक अपेक्षाओं को पूर्णता प्रदान करें।

आज माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और माघ मेले में स्नान के लिए देश-विदेश से पधारे पूज्य संत-महात्माओं, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयाग में इस दिन स्नान, दान और यज्ञ का विशेष महत्व है। कल्पवासियों के लिये यह तिथि एक विशेष पर्व है। इसे सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुविधा एवं सुरक्षा के साथ ही सभी जरूरी प्रबन्ध सुनिश्चित किए गए हैं। (आईएएनएस)
 

वाराणसी, 27 फरवरी | कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 644 वीं जयंती समारोह के दिन आशीर्वाद लेने सीरगोवर्धन पहुंचीं। यहां उन्होंने संत रविदास के दर पर मत्था टेका। इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया। साथ ही उनका हालचाल जाना। प्रियंका गांधी पिछले साल भी यहां आई थीं।

संत रविदास जयंती समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार को प्रियंका गांधी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचीं। जहां मंदिर के कुछ देर पहले उन्होंने गाड़ी छोड़कर पैदल ही रास्ता तय किया। इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी उनके पीछे जुटा तो नारेबाजी से शहर भी गूंज उठा। शहर में जगह जगह उनका भारी भरकम काफिला गुजरा तो लोगों की भीड़ भी उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ी।

इसके बाद संत रविदास जयंती के मौके पर जन्मस्थान मंदिर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का स्वागत मुख्य द्वार पर ट्रस्ट की तरफ से किया गया। प्रियंका ने संत रविदास की प्रतिमा के सामने मत्था टेकते हुए आशीर्वाद मांगा। इसके बाद मंदिर में संत निरंजन दास से आशीर्वाद लिया। संत निरंजन दास ने कुशल क्षेम पूछते हुए प्रियंका से लंगर छकने के लिए पूछा तो प्रियंका ने कहा कि अभी पानी पी लूंगी। प्रियंका ने संत निरंजन दास से पूछा आपने प्रसाद ले लिया है तो उन्होंने कहा कि अभी सत्संग पंडाल जाना है। साथ में आये नेताओं से भी प्रियंका ने संत निरंजन दास से परिचय कराया। इसके बाद आयोजन के दौरान वह मंच पर भी पहुंचीं और संत निरंजन दास के बगल बैठकर रैदासियों का अभिवादन भी किया। प्रियंका के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू पूर्व विधायक अजय राय महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे मणिंद्र मिश्रा, गौरव कपूर सहित, नवीन मिश्रा और अन्य कांग्रेस नेता भी साथ रहे। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 फरवरी | चीनी शॉर्ट-वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म-टिकटॉक को कड़ी टक्कर देने के लिए फेसबुक ने इस बार एक नए ऐप को लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से रैप्स को क्रिएट और शेयर किया जा सकेगा। बीएआरएस (बार्स) के नाम से यह ऐप अमेरिका में एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इससे यूजर्स रैप को आसानी से बनाकर शेयर कर सकेंगे। बार्स की मदद से तमाम उपकरणों और प्रोडक्शन पर भारी निवेश किए बिना ही रैपर्स अपने कंटेंट पर फोकस कर इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे।

फेसबुक ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, "ऑडियो प्रोडक्शन टूल्स काफी जटिल और महंगे होते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान नहीं होता है। बार्स के साथ आप पेशेवर रूप से तैयार हमारे किसी बीट या धुन का चयन कर सकेंगे, लिरिक्स लिख सकेंगे और खुद-ब-खुद इसे रिकॉर्ड कर सकेंगे।"

कंपनी ने आगे कहा, "किसी गीत के बोल को लिखने के दौरान इसका प्रवाह सही से बरकरार रहे, इसके लिए बार्स द्वारा आपको स्वत: राइम्स सुझाए जाएंगे। आप चाहे तो चैलेंज मोड में जाकर शब्दों की पंक्तियों में खुद से भी किसी शब्द का सुझाव दे सकते हें। बार्स में कई तरह के ऑडियो होंगे, जिनमें से किसी एक को चुना जा सकता है। इसमें अपनी रचना को एक अगले स्तर पर ले जाने के लिए विजुअल फिल्टर्स का भी सहारा लिया जा सकता है।"

फेसबुक के आतंरिक आर एंड डी समूह में न्यू प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन (एनपीई) टीम का हाथ इस नए एक्सपेरिमेंटल ऐप के पीछे है।

संगीत के क्षेत्र में बार्स एनपीई टीम का दूसरा लॉन्च है। इससे पहले इनके द्वारा पिछले साल म्यूजिक वीडियो ऐप 'कोलैब' को लॉन्च किया जा चुका है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 फरवरी | पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार तीन दिनों की स्थिरता के बाद शनिवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में सप्ताह के आखिरी सत्र में ढाई से तीन फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई।

विगत दिनों कच्चे तेल के दाम में इजाफा होने से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू गए हैं।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव शनिवार को बढ़कर क्रमश: 91.17 रुपये, 91.35 रुपये, 97.57 रुपये और 93.11 रुपये प्रति लीटर हो गया। वहीं, डीजल की कीमतें बढ़कर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में क्रमश: 81.47 रुपये, 84.35 रुपये, 88.60 रुपये और 86.45 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 24 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 23 पैसे और चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 15 पैसे, मुंबई में 16 पैसे और चेन्नई में 14 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का मई डिलीवरी अनुबंध शुक्रवार को बीते सत्र से 2.54 फीसदी की गिरावट के साथ 64.43 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ जबकि सप्ताह के दौरान ब्रेंट का भाव 67 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चला गया था।

न्यूयार्क मर्के टाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) का अप्रैल अनुबंध बीते सत्र से 3.01 फीसदी की गिरावट के साथ 61.62 डॉलर प्रति बैरल बंद हुआ। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 27 फरवरी | केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण परिवर्तनकारी और न्यायसंगत रिकवरी के लिए नीतिगत कार्रवाइयों पर चर्चा करने के लिए इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत पहले जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठक में वर्चुअली शामिल हुईं। एजेंडा में अन्य मुद्दों में वैश्विक आर्थिक ²ष्टिकोण, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, वित्तीय समावेशन और स्थायी वित्त शामिल थे।

सीतारमण ने कोविड महामारी को लेकर भारत की नीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत की घरेलू नीतियां मोटे तौर पर नागरिकों को समर्थन देने, क्रेडिट गारंटी, प्रत्यक्ष हस्तांतरण, खाद्य गारंटी, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और संरचनात्मक सुधार में तेजी लाने जैसे उपायों पर आधारित हैं।

उन्होंने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी टीकाकरण अभियान है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत ने कई देशों को वैक्सीन सहायता प्रदान की है।

इस बैठक के दौरान जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने वैश्विक विकास और वित्तीय स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ पर भी चर्चा की।

जलवायु जोखिम और पर्यावरण कराधान पर व्यवस्थित नीतिगत संवाद करने के प्रेसीडेंसी के प्रस्ताव पर सीतारमण ने सुझाव दिया कि ये बातचीत पेरिस समझौते के दायरे में रहनी चाहिए और आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारी, संबंधित क्षमता और प्रतिबद्धताओं की स्वैच्छिक प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 26 फरवरी | अभिनेता अनुपम खेर ने शुक्रवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र प्राप्त करके सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहे हैं, जो कि उन्हें उनकी नवीनतम पुस्तक 'योर बेस्ट डे इज टूडे' के सिलसिले में प्राप्त हुई है। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी का मेरी किताब 'योर बेस्ट डे इज टूडे' के बारे में खूबसूरत उदार और गर्मजोशी भरे पत्र के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में मेरे दिल को छू गया! मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं और विनम्र महसूस करता हूं कि आपने वास्तव में मेरे किताब के लिए समय निकाला। हमारे पीएम के रूप में आपके साथ मुझे विश्वास है कि भारत बहुत जल्द दुनिया का जगतगुरु होगा! आशा करता हूं कि आप वर्षों तक हमारा नेतृत्व करते रहें। मेरी मां, आपकी सबसे बड़ा प्रशंसक आपको आशीर्वाद भेजती है! धन्यवाद आप एक बार फिर से सर! आपका पत्र मेरा खजाना है!"

अभिनेता ने प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित पत्र भी साझा किया। खेर की किताब पढ़ने के बाद यह पत्र प्रधानमंत्री ने भेजा है।

पत्र में लिखा है, "अनुपम खेर जी, मुझे आपकी पुस्तक 'योर बेस्ट डे इज टुडे' प्राप्त करने में खुशी हुई। यह एक सामयिक पुस्तक है जो पिछले वर्ष के हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए लिखी गई है।

उन्होंने लिखा, "कोविड-19 महामारी के दौरान आपके विचारों और अनुभवों के इस संकलन के लिए हार्दिक बधाई। मैं आपकी पुस्तक की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि पाठकों को इसे पढ़ने में आनंद आएगा।"

उन्होंने कहा, "कृपया अपनी मां श्रीमती दुलारी जी को मेरा नमस्कार और सम्मान दें।"

उन्होंने पत्र में कहा, "खेर परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शुभकामनाएं।" (आईएएनएस)

कोलकाता, 26 फरवरी | पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, "पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। यह अकुशल श्रमिक के लिए पहले के 144 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। वहीं अर्ध-कुशल श्रमिक के लिए इसे 172 रुपए से बढ़ा कर 303 रुपए कर दिया गया है। जबकि कुशल श्रमिक के लिए 404 रुपये कर दिया गया है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कुल 56,500 कर्मचारी (40,500 अकुशल, 8000 अर्ध-कुशल, 8000 कुशल) इससे लाभान्वित होंगे।

ममता बनर्जी ने कहा, "ये वेतन ग्रामीण श्रमिकों के बढ़े हुए वेतन (मनरेगा अकुशल और अर्ध-कुशल) के साथ तालमेल खाते हैं।"

उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 2022 में उपलब्ध करा दिया गया है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। (आईएएनएस)

गाजीपुर बॉर्डर, 26 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अब तीन महीने हो चुके हैं, ऐसे में दिल्ली की सीमाओं किसानों ने अपना डेरा डाला हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन को तेज करने और देशभर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए एक साइकिल मार्च निकाला जाएगा। इस साइकिल मार्च से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा, इसका उद्देश्य लोगों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देना है। वहीं 12 मार्च को इस साइकिल यात्रा की शुरूआत की जाएगी।

हालांकि ये यात्रा 20 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और जो लोग साइकिल नहीं चला सकते, वह दूसरे वाहनों से इसमें शामिल हो सकेंगे।

साइकिल यात्रा में शामिल हो रहे किसानों के अनुसार अब तक करीब तीनों बॉर्डर से 50 से अधिक लोगों ने इस यात्रा में दिलचस्पी दिखाई है। वहीं साइकिल यात्रा में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हो रहे हैं।

यात्रा में शामिल होने वाले अक्षय ने आईएएनएस को बताया कि, "हम एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, जो की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक होगी। हम इस यात्रा के माध्यम से आंदोलन के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को इन कृषि कानूनों को लेकर बताएंगे।"

"12 मार्च से इसकी शुरूआत की जाएगी, इस यात्रा में शामिल होने के लिए सिंघु, टिकरी और गाजीपुर में मिलाकर करीब 70 से 80 लोग हैं।"

संजय सिंह ने आईएएनएस को इस यात्रा के बारे में जानकरी देते हुए बताया कि, "हम कन्याकुमारी से 20 राज्य होते हुए करीब 8308 किलोमीटर की एक यात्रा कर रहे हैं। जिसका नाम किसान साइकिल मार्च है।तत

"कॉरपोरेट सेक्टर का शिकंजा जिस तरह सरकार पर कसता जा रहा है, उसके विरोध में पूरे देश के किसानों को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे।"

सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं।

दरअस तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 26 फरवरी | यह तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले कर्ज माफी का मौसम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में गरीबों, खेतिहर मजदूरों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से गहने गिरवी रख कर लिए गए ऋण को माफ करने की घोषणा की। पलानीस्वामी ने कहा कि गरीब लोगों और खेतिहर मजदूरों को कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के कारण इन ऋणों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों और खेतिहर मजदूरों की मदद करने के लिए सहकारी समितियों से गहने गिरवी रखकर लिए गए कर्ज को माफ करने का फैसला किया है।

पलानीस्वामी ने कहा कि इसी तरह महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद करने के लिए सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए ऋणों को भी माफ करने का फैसला किया गया है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले लगभग 16.43 लाख किसानों द्वारा लिए गए 12,110 करोड़ रुपये के कृषि ऋण को माफ कर दिया था।

बहरहाल, पलानीस्वामी ने सलेम में 565 करोड़ रुपये की मेत्तूर सरप्लस जल योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2021 से कृषि पंपसेटों को 24 घंटे तीन चरण की मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। (आईएएनएस)

कानपुर, 26 फरवरी | एक चोरी हुआ अंडरवियर एक शख्स की हत्या की वजह बन गया, जब एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मी की सिर्फ इसलिए चाकू मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसके सहकर्मी ने अंडरवियर चुराया था और फिर इसे पहन लिया था। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना गुरुवार को कानपुर देहात में एक फैक्ट्री परिसर में हुई । मृतक की पहचान विवेक के रूप में हुई है। विवेक और आरोपी अजय कमरा साझा करते थे।

खबरों के मुताबिक, जब अजय ने विवेक को अपना अंडरवियर पहने देखा तो वह भड़क उठा।

अकबरपुर के सर्कल ऑफिसर संदीप सिंह ने कहा, "सहकर्मियों ने कहा कि अजय की इस मुद्दे पर विवेक के साथ तीखी बहस हुई। बाद में, उसने सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और विवेक को बार-बार चाकू मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अजय फिर वहां से भाग गया।"

उसके सहकर्मियों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां लाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने कहा कि विवेक के परिवार के सदस्यों को उसकी मौत की जानकारी दे दी गई है और वे कानपुर देहात पहुंचे हैं।

शव को ऑटोप्सी के लिए मोर्चरी भेजा गया है।

उन्होंने कहा, "एक शिकायत के बाद, हमने अजय के खिलाफ आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है और अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपी के संभावित ठिकानों पर भेजा गया है।"

पुलिस फैक्ट्री के मालिक और सहकर्मियों से पूछताछ कर रही है कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये हत्या हुई।

(आईएएनएस)

रांची, 26 फरवरी | केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने झारखंड के गुमला जिले में अपने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले सोमपाल सिंह ने गुरुवार रात कथित तौर पर अपनी एके 47 राइफल से खुद को गोली मार ली। वह सितंबर 2020 में गुमला जिले के बिशुनपुर पिकेट में तैनात थे।

पुलिस ने कहा कि सोमपाल छुट्टी के 10 दिन बाद अपनी ड्यूटी पर लौट आया। उन्होंने गुरुवार को अपने कमरे में जाने से पहले सहकर्मी के जन्मदिन के जश्न में भाग लिया था।

शव को पोस्टमॉर्टम को लिए भेज दिया गया है और मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

'तिरुवनंतपुरम, 26 फरवरी | केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित राज्य मंत्रिमंडल अल्जाइमर रोग से पीड़ित है। चेन्निथला ने कहा कि उन्होंने विवादित डीप-शी फिशिंग प्रोजेक्ट का भंडाफोड़ किया है। केरल सरकार ने अमेरिकी कंपनी ईएमसीसी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने का फैसला किया था। विजयन और उनके दो कैबिनेट सहयोगियों मत्स्य मंत्री जे. मर्सीकुट्टी एवं उद्योग मंत्री ई.पी. जयराजन से जब भी इस सौदे के बारे में पूछा जाता है तो वे यही कहते हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है।

चेन्निथला ने कहा कि अगर मैंने इस फर्जी प्रोजेक्ट को उजागर नहीं किया होता, जो इस अमेरिकी फर्म को 'समुद्र' बेच रहा था, तो विजयन सरकार ने ऐसा अवश्य किया होता। दस्तावेज जारी किए गए हैं कि इस परियोजना के बारे में आधिकारिक और मंत्रिस्तरीय स्तर पर 2018 से ही चर्चा हो रही है, जब मर्सीकुट्टी ने अमेरिका का दौरा किया था।

बाद में यहां कुछ दौर की वार्ता हुई, जिसमें विजयन, जयराजन, दयाकुट्टी और उद्योग जगत के अधिकारी और ईएमसीसी अधिकारियों ने भाग लिया। जब उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उनमें से हर कोई झूठ बोल रहा है, या वही रटा-रटाया उत्तर दे रहा है कि उन्हें याद नहीं है। क्या विजय और उनकी कैबिनेट में सभी अल्जाइमर से पीड़ित हैं।

चेन्निथला इस परियोजना पर विजयन की टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जब उन्होंने कहा कि उन्हें ईएमसीसी अधिकारियों से मिलना याद नहीं है। लेकिन अगर वे कहते हैं कि वे मुझसे मिले हैं, तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा क्योंकि इतने लोग आते हैं और मुझसे मिलते हैं।

विजयन ने गुरुवार को कहा कि ईएमसीसी के साथ पूरा सौदा रद्द कर दिया गया है क्योंकि वह नहीं चाहते कि केरल में किसी को कोई संदेह हो।

चेन्निथला ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ शनिवार को मछली पकड़ने वाले समुदाय और नाव मालिकों द्वारा आहूत हड़ताल को अपना पूरा समर्थन देगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 फरवरी | सरकार ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से भारतीय और चीनी सैनिकों के हटने के मद्देनजर सीमा के शेष मुद्दों को लम्बा खींचना दोनों देशों के हित में नहीं है। यह बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के स्टेट काउंसलर व विदेश मंत्री वांग यी के बीच 75 मिनट तक फोन पर बातचीत के एक दिन बाद आया है।

शुक्रवार को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, भारतीय विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से कहा कि मौजूदा स्थिति का लंबा खिंचना दोनों पक्षों के हित में नहीं है। इसलिए, यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष शेष मुद्दों के जल्द समाधान की दिशा में काम करें।

जयशंकर ने वांग यी को बताया कि इस क्षेत्र में सैन्य तनाव कम करने के लिए संघर्ष के सभी बिंदुओं से सैनिकों को हटाना आवश्यक है। सिर्फ इसी से ही शांति की बहाली होगी और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिए परिस्थितियां बनेंगी।

बयान के अनुसार, दोनों विदेश मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर स्थिति और भारत-चीन के समग्र संबंधों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

जयशंकर ने सितंबर, 2020 में मास्को में चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक का उल्लेख किया जहां भारतीय पक्ष ने यथास्थिति को बदलने के लिए चीनी पक्ष के उत्तेजक व्यवहार और एकतरफा प्रयासों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल के दौरान द्विपक्षीय संबंध गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि 'सीमा प्रश्न', हल करने में समय लग सकता है, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर शांति भंग करने से रिश्तों पर अनिवार्य रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

मंत्री ने कहा कि पिछले साल मॉस्को में अपनी बैठक के दौरान, दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों की यह स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है और फैसला किया कि दोनों पक्षों के सीमा सैनिकों को अपना संवाद जारी रखना चाहिए, जल्दी से तनाव और तनाव को कम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से लगातार संचार बनाए रखा है। इसमें प्रगति भी हुई है क्योंकि दोनों पक्षों ने इस महीने की शुरूआत में पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र से सफलतापूर्वक सैनिकों हटाया था।

जयशंकर ने कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों के हटने के बाद दोनों पक्षों को अब पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शेष मुद्दों को जल्दी से हल करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक बार टकराव की संभावना वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों के हट जाने के बाद दोनों पक्ष इस क्षेत्र में सैन्य तनाव कम कर सकते हैं और शांति की बहाली की दिशा में काम कर सकते हैं।  (आईएएनएस)

असम विधानसभा चुनावों से पहले राज्य को विवादास्पद अफस्पा अधिनियम के तहत फिर छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. राज्य में इस अधिनियम की मियाद 27 फरवरी से छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है.

   डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस साल होने वाले चुनावों में सत्तारुढ़ बीजेपी को विवादास्पद नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिंटीजंस (एनआरसी) के बढ़ते विरोध की वजह से अप्रिय हालात का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि सरकार की दलील है कि हाल के महीनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से हथियारों व गोला-बारूद की बढ़ती बरामदगी को ध्यान में रखते हुए ही इस अधिनियम को आगे बढ़ाया गया है. लेकिन जानकारों की राय में इसकी सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव ही है.

दरअसल, सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर राज्य में पहले बड़े पैमाने पर हिंसक संघर्ष हो चुके हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है. अफस्पा पर पूर्वोत्तर राज्यों में विवाद होते रहे हैं. इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं. इसके तहत उनको तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है. पूर्वोत्तर में इस कानून की आड़ में आम लोगों पर अत्याचार करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगते रहे हैं.

असम से लगे इलाकों में भी लागू
इससे पहले बीते साल 28 अगस्त को राज्य में अफस्पा को छह महीने के लिए बढ़ाया गया था. लेकिन अप्रैल-मई में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने पूरे प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 की धारा तीन के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने 27 फरवरी से छह महीने तक पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.

राज्यपाल चाहें तो इस अवधि को पहले भी खत्म कर सकते हैं. हालांकि, सरकार मौजूदा हालात में इसकी मियाद बढ़ाने पर कोई ठोस टिप्पणी नहीं की है. लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य में कई जगह हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी की वजह से ही राज्यपाल ने असम में अफस्पा को बढ़ाने का फैसला किया होगा.

दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय किया गया है जब इसी सप्ताह पांच अलग-अलग उग्रवादी संगठनों के एक हजार से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं. असम के अलावा यह कानून नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के असम से लगे इलाकों में लागू है.

बढ़ाई जाती रही है मियाद

असम सरकार के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, "कुछ उग्रवादी गुट अब भी असम के कुछ हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के साथ लगी सीमा पर सक्रिय हैं. बीते छह महीनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से कई लावारिस अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं.

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से एक तेल कंपनी के दो लोगों का अपहरण भी किया जा चुका है. अब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है.” उस अधिकारी की दलील थी कि कुछ संगठन असम को अशांत करना चाह रहे हैं. असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा से भी उग्रवादी गतिविधियां तेज होने की खबरें मिल रही थीं. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में अफस्पा की मियाद बढ़ाने का फैसला किया गया.

असम में अफ्सपा पहली बार नवंबर 1990 में लागू हुआ था. लेकिन तब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) नामक उग्रवादी संगठन की गतिविधियां चरम पर थीं और खासकर चाय बागानों से जबरन वसूली और अपहरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे. उसके बाद परिस्थिति की समीक्षा करने के बाद हर छह महीने बाद इस अधिनियम की मियाद बढ़ाई जाती रही है.

उग्रवादी संगठनों की दहशत के साए में
पूर्वोत्तर के विभिन्न संगठन लंबे समय से इस विवादास्पद अधिनियम को खत्म करने की मांग करते रहे हैं. खासकर मणिपुर में तो इसके खिलाफ कई बार हिंसक आंदोलन हो चुके हैं. मणिपुर की महिलाओं ने इसी कानून की आड़ में मनोरमा नामक एक युवती की सामूहिक बलात्कार व हत्या के विरोध में बिना कपड़ों के सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया था और उस तस्वीर ने तब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं. लौह महिला के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला इसी कानून के खिलाफ लंबे अरसे तक भूख हड़ताल कर चुकी हैं

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि असम में अगला विधानसभा चुनाव ही इस विवादास्पद कानून को लागू करने की सबसे बड़ी वजह है. दरअसल असम शुरू से ही उग्रवादी संगठनों की दहशत के साए में रहा है. सरकार की दलील है कि विधानसभा चुनावों के दौरान यहां बड़े-बड़े नेताओं की रैलियां आयोजित की जानी है. उनमें प्रधानमंत्री, दूसरे केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी अफस्पा की मियाद बढ़ाना जरूरी था. यह हकीकत है कि बीजेपी सरकार सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलनों को कोई ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराना चाहती. एक सरकारी अधिकारी बताते हैं, "सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर हुए हिंसक आंदोलनों को उग्रवादी संगठनों की भी शह मिलती रही है. ऐसे में सरकार कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी.'

राजनीतिक विश्लेषक हीरेन गोहांई कहते हैं, "सत्तारुढ़ बीजेपी को विधानसभा चुनावों के समय सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध के एक बार फिर जोर पकड़ने का अंदेशा है. इसी वजह से अफस्पा की मियाद बढ़ाई गई है. हाल में एक हजार से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डाले हैं. ऐसे में उग्रवादी गतिविधियों के खतरे वाली दलील गले से नीचे नहीं उतरती.”

गाजीपुर बॉर्डर, 26 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को तीन महीने से अधिक समय हो चुका है, ऐसे में किसान आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार नई रणनीति बनाते हुए दिख रहे है। इन्ही रणनीति के अंतर्गत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 'युवा किसान दिवस' का आयोजन किया। इसी दिवस के तहत गाजीपुर बॉर्डर पर युवाओं ने मंच को संभाला। युवाओं के योगदान को मद्देनजर रखते हुए 'युवा किसान दिवस' मनाया गया। वहीं आंदोलन के 93 दिन बॉर्डर पर युवा काफी उत्साहित दिखाई दिए, साथ ही भविष्य में होने वाली महापंचायतों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। मंच से युवाओं ने कृषि कानून पर अपनी अपनी बात रख, इन कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

बिहार से आए कबीर राजपूत ने आंदोलन मंच से युवा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि, "सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूरी तरह से बदल कर पूंजीपतियों के हिसाब से बनाया गया है। सरकार ने इन बिलों को पारित कर यह साबित कर दिया है कि सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के हित में कार्य करके किसान मजदूर गरीब व मध्यम वर्ग का उत्पीड़न करने में जुटी है।"

भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत ने भी मंच से भाषण दिया, उन्होंने कृषि कानून पर बोलते हुए कहा की, "सरकार कृषि कानून पर सिर्फ भ्रम फैला कर ये साबित कर रही है कि ये जो कानून बनाए हैं, ये सही हैं।"

बरेली से कुछ युवाओं ने आकर किसानों का समर्थन किया, वहीं अपने शरीर पर एक तख्ती भी लटकाई जिस पर कृषि विषय पर संदेश लिखे हुए थे।

सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आ पाए हैं।

दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 26 फरवरी | तेल की बढ़ती कीमतों, नए ई-वे बिल और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आहूत भारत बंद को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (एटवा) ने बंद को समर्थन देने की घोषणा की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ट्रांसपोर्टरों का बंद पर रुख बंटा रहा और सुबह 6 बजे 'चक्का जाम' के बाद भी सड़क पर ट्रकों की आवाजाही जारी रही।

शुक्रवार को लखनऊ में अपने ट्रक के साथ देखे गए हरियाणा के एक ट्रक ऑपरेटर दलजीत सिंह ने कहा, "हम पूर्व सूचना के बिना ट्रकों को रोक नहीं सकते हैं। हमारे लिए ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना और समय पर माल पहुंचाना प्रतिबद्धता है।"

लखनऊ, मेरठ और आगरा सहित लगभग सभी प्रमुख शहरों में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शुक्रवार को खुले रहे।

मेरठ के एक व्यवसायी राज कुमार चौधरी ने कहा, "भारत बंद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। इसके अलावा, हमारा कारोबार पहले से ही सुस्त है। हम और ज्यादा बंद नहीं कर सकते।"

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) की कोर कमेटी के अध्यक्ष मलकीत सिंह ने कहा कि उन्होंने भारत बंद से पहले ही खुद को इससे अलग कर लिया था।

उन्होंने कहा, "यह बंद केवल कागज पर है न कि जमीनी स्तर पर।"

इस बीच, शुक्रवार को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस बल की भारी तैनाती देखी गई। ट्रांसपोर्ट नगर राज्य की राजधानी में परिवहन गतिविधि का केंद्र है और ट्रांसपोर्टरों का एक मीटिंग पॉइंट है।

जिला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी भी व्यावसायिक या परिवहन गतिविधि को बलपूर्वक बंद कराने की कोशिश को रोकने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। (आईएएनएस)
 

गाजीपुर बॉर्डर, 26 फरवरी | कृषि कानून के खिलाफ किसान तीन महीनों से सड़कों पर हैं, एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं कुछ बुजुर्ग किसान कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक हाथों में मशाल लिए सड़कों पर उतर आए हैं। 80 वर्षीय बुजुर्ग राजपाल और उनके अन्य साथी हाथों में मशाल लेकर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पहुंच रहे हैं, बीते 7 दिनों में ये सभी 4 बॉर्डर पर पहुंच अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।

ढांसा बॉर्डर से 7 दिन पहले रवाना हुए बुजुर्ग किसान पहले टिकरी बॉर्डर पहुंचे और फिर वहां से सिंघु बॉर्डर और शुक्रवार को ये सभी किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, हाथों में मशाल लिए सभी किसानों ने एक ही सुर में कहा कि, "जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, हम इसी तरह एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर चलतें रहेंगे।"

हालांकि गाजीपुर बॉर्डर के बाद ये सभी पलवल बॉर्डर की ओर रवाना हो गए। 80 वर्षीय बुजुर्ग राजपाल ने आईएएनएस को बताया, "हरियाणा के अलग अलग गांव के निवासी हैं और सरकार के कानूनों का विरोध करते हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि, "उनकी तीन पुश्तें इन कानूनों के खिलाफ बॉर्डर पर बैठी हुई हैं। पोते ढांसा बॉर्डर पर आंदोलन में बैठे तो वहीं वह और उनका बेटा मशाल यात्रा लेकर निकले हुए हैं।"

मशाल पैदल यात्रा में राजपाल की उम्र सबसे ज्यादा है, चेहरे पर झुर्रियां और कमर झुकी हुई, लेकिन हौसला इतना बरकरार है कि मानों कोई नौजवान मशाल यात्रा लेकर निकला हुआ है। मशाल पैदल यात्रा में योगेंद्र शास्त्री, हंसराज, राजपाल, राजकुमार, गुरविंदर सिंह, राजबीर और अन्य आदि बुजुर्ग शामिल हैं।

दरअसल तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता हेतु सरकार का विरोध कर रहे हैं। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 26 फरवरी | अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने अदालत से गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। सिद्धू ने जोर देकर कहा है कि उसने हिंसा नहीं भड़काई, बल्कि भीड़ को शांत करने में पुलिस की मदद की। सिद्धू को गणतंत्र दिवस पर लाल किले की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 26 जनवरी को, तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान, प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया। पुलिस ने 9 फरवरी को सिद्धू को गिरफ्तार किया और कहा कि उसने हिंसा भड़काई और वह मुख्य साजिशकर्ता था।

सिद्धू की ओर से एक आवेदन उनके वकील अभिषेक गुप्ता ने दिया और एजेंसियों की निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया।

उन्होंने अदालत को बताया कि वह हिंसा के दिन 12 बजे तक मुरथल के एक होटल में था और दोपहर 2 बजे लाल किले पहुंचा।

उन्होंने कहा कि आरोपियों के वहां पहुंचने से पहले ही भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई थी। सिद्धू ने आवेदन में कहा, "मैंने पुलिस से कार के नेविगेशन सिस्टम और फोन स्थान का डेटा प्राप्त करके इन दावों की जांच कर लेने का आग्रह किया, लेकिन एजेंसी ने जांच नहीं की।"

आरोपी ने आगे कहा कि लाल किले के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उसने हिंसा में भाग नहीं लिया और पुलिस को भीड़ को शांत करने में मदद की। जांच एजेंसी के पास यह फुटेज पहले से ही है।

"आरोपी आशंकित है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो पर भी विचार नहीं किया जाएगा।"

उनके वकील ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर से कहा कि उनके पास एफआईआर दर्ज करने और जांच से असंतुष्ट होने पर उचित जांच का आदेश देने की शक्ति है।

सिद्धू ने कहा, "मीडिया ट्रायल हो चुका है और मेरे इर्द-गिर्द बुनी गई कहानी यह है कि मैं मुख्य व्यक्ति हूं। हर बार जांच एजेंसी आती है और कस्टडी में लेने की कोशिश करती है।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 26 फरवरी | वित्तीय क्षेत्र में सुधारों और यूपीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि बैंकों का एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, एक दिन के लिए भी नहीं। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के लिए बजट घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, "देश को गैर-पारदर्शी ऋण संस्कृति से बाहर निकालने के लिए एक पर एक कदम उठाए गए हैं। अब एनपीए को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि एक दिन के लिए भी नहीं।"

इस बात पर जोर देते हुए कि बैंकिंग और एनबीएफसी के पुराने ढांचे और मानदंडों को बदला जा रहा है, मोदी ने कहा कि हर कोई इस बात से अवगत है कि 10-12 साल पहले किस तरह आंख मूंद कर लोन दिया जाता था, जिससे वित्तीय क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

मोदी ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के संदर्भ में सरकार का ²ष्टिकोण साफ है।

उन्होंने कहा, "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर जमाकर्ता और निवेशक विश्वास और पारदर्शिता का अनुभव करे।"

वेबिनार को संबोधित करते हुए, उन्होंने बजट में वित्तीय क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं, बैंकों के निजीकरण से लेकर एलआईसी आईपीओ और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने की रूपरेखा बताई।

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार के प्रयास निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में हैं, मोदी ने कहा कि देश को, हालांकि, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी की आवश्यकता है। (आईएएनएस)