तिरुवनंतपुरम, 12 मई | केरल में कोरोनावायरस का कहर कम होता नहीं दिख रहा है। राज्य में बुधवार को अभी तक के सबसे अधिक 43,529 कोरोना मामले सामने आए। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कुल 1,46,320 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 43,529 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं।

महामारी की शुरुआत के बाद से ही एक ही दिन में कोरोना के मामलों की यह सबसे बड़ा संख्या है। राज्य में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 29.75 प्रतिशत है, जबकि यहां फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 4,32,780 तक पहुंच चुकी है।

विजयन ने कहा कि दिन में 34,600 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है, जिसके बाद राज्य में कुल ठीक होने वालों की संख्या 15,71,738 हो गई है।

राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण की वजह से 95 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद यहां कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 6,053 तक पहुंच चुकी है।

एनार्कलम जिले में सबसे अधिक 67,180 सक्रिय मामले हैं, जबकि त्रिशूर में फिलहाल 54,543 मामले हैं। राज्य में फिलहाल 740 हॉटस्पॉट हैं।

बुधवार को पुलिस ने कोविड के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए किए और दंड के तौर पर 34.50 लाख रुपये वसूले।

विजयन ने इस बात पर भी जोर दिया कि गुरुवार को राज्य में ईद-उल-फितर मनाया जाएगा, इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुए कोई उत्सव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी प्रार्थनाओं को अपने घरों पर आयोजित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टीकों की आपूर्ति के संबंध में, राज्य ने कई मौकों पर केंद्र से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति करें।

विजयन ने कहा, इस आयु वर्ग में जनसंख्या लगभग 1.13 करोड़ है और इसलिए हमें 2.26 करोड़ खुराक की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आपूर्ति जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि यह मृत्युदर को न्यूनतम रखने का एक तरीका है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 12 मई | पीएम-केयर्स फंड ने 322.5 करोड़ रुपये की लागत से ऑक्सीकेयर सिस्टम की 1.5 लाख इकाइयों की खरीद को मंजूरी दे दी है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) द्वारा ऑक्सीजन स्तर के संवेदी मूल्यों के आधार पर मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन को विनियमित करने के लिए प्रणाली विकसित की गई है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा, "प्रणाली को दो विन्यासों में विकसित किया गया है। मूल संस्करण में 10 लीटर ऑक्सीजन सिलिंडर, एक दबाव नियामक-सह-प्रवाह नियंत्रक, एक ह्यूमिडिफायर और एक नजल कैनुला शामिल है।"

"ऑक्सीजन प्रवाह को मैन्युअल रूप से एसपीओ2 रीडिंग के आधार पर विनियमित किया जाता है। इंटेलीजेंट कॉन्फिगरेशन में निम्न दबाव नियामक, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली और मूल संस्करण के अलावा एक एसपीओ2 जांच के माध्यम से ऑक्सीजन के स्वत: विनियमन के लिए एक प्रणाली शामिल है।"

आगे कहा गया है कि एसपीओ2 आधारित ऑक्सीजन नियंत्रण प्रणाली रोगी के एसपीओ2 स्तर के आधार पर ऑक्सीजन की खपत का अनुकूलन करती है और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलिडर की धारण क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाती है।

पीएमओ ने उल्लेख किया कि सिस्टम से प्रवाह शुरू करने के लिए थ्रेशोल्ड एसपीओ2 मूल्य को स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा समायोजित किया जा सकता है और एसपीओ2 स्तर की निगरानी सिस्टम द्वारा निरंतर की जाती है।

पीएमओ ने कहा, "यह नियमित रूप से माप और ऑक्सीजन प्रवाह के मैनुअल समायोजन की आवश्यकता को समाप्त करके स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कार्यभार और जोखिम को कम करता है, जिससे टेली-परामर्श की भी सुविधा मिलती है। स्वचालित प्रणाली भी विभिन्न विफलता परिदृश्यों के लिए उपयुक्त ऑडियो चेतावनी देती है, जिसमें निम्न एसपीओ2 मान और जांच शामिल है।"

इन ऑक्सीकेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल घरों, संगरोध केंद्रों, कोविड देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में किया जा सकता है।

इसके अलावा, गैर-रिब्रेथर मास्क (एनआरएम) ऑक्सीजन के कुशल उपयोग के लिए ऑक्सीकार सिस्टम के साथ एकीकृत हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की बचत 30-40 प्रतिशत तक होती है। डीआरडीओ ने भारत में कई उद्योगों को तकनीक हस्तांतरित की है जो पूरे देश में उपयोग के लिए ऑक्सीकार सिस्टम का उत्पादन करेगा।

वर्तमान चिकित्सा प्रोटोकॉल सभी गंभीर और महत्वपूर्ण कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन थेरेपी की सिफारिश करता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गौतम ने महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव के एलगार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जमानत मांगी थी। नवलखा ने बंबई हाईकोर्ट के 8 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने इस मामले में कहा था कि विशेष अदालत के फैसले में दखल देने का कोई ठोस कारण नहीं है।

वहीं अब न्यायाधीश यू. यू. ललित और के. एम. जोसेफ की पीठ ने नवलखा की अपील खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने 26 मार्च को नवलखा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि वह नवलखा द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर रहे हैं।

3 मार्च को, शीर्ष अदालत ने नवलखा की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा था, जहां उन्होंने दलील दी थी कि आरोप पत्र (चार्जशीट) निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था और इसलिए, वह डिफॉल्ट जमानत के लिए हकदार हैं।

नवलखा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हिरासत के 93 दिन बाद चार्जशीट दायर की गई थी। सिब्बल ने शीर्ष अदालत के समक्ष यह भी कहा था कि दिल्ली से मुंबई तक की दो दिनों की अवधि को भी 90 दिनों की अवधि में गिना जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 मार्च को नवलखा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें एनआईए के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था। पिछले साल 8 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने मामले में आत्मसमर्पण करने के लिए नवलखा को एक सप्ताह का समय दिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी जनवरी 2020 में फिर से दर्ज की गई थी और उन्होंने पिछले साल 14 अप्रैल को एनआईए के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नवलखा ने 25 अप्रैल तक एनआईए की हिरासत में 11 दिन बिताए थे और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

8 फरवरी को हाईकोर्ट ने नवलखा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एक विशेष अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने को लेकर उसे कोई कारण नजर नहीं आता है, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।

नवलखा ने 12 जुलाई, 2020 के विशेष एनआईए अदालत के आदेश के खिलाफ पिछले साल हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने वैधानिक जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि नवलखा पर आरोप है कि उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एलगार परिषद की बैठक में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके अगले दिन भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई। यह भी आरोप लगे हैं कि इस कार्यक्रम को नक्सली संगठनों का समर्थन प्राप्त था।(आईएएनएस)

पटना, 12 मई | पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी (जाप) के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर जेल में भूख हड़ताल की। यादव को मंगलवार को पटना में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि मधेपुरा पुलिस ने उन्हें 30 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है।

एक भावनात्मक ट्वीट में, यादव ने कहा, "कोरोना रोगियों की मदद करना, उनके जीवन को बचाना और दवा, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और अस्पताल माफियाओं को उजागर करना मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी रहेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं वीरपुर जेल में भूख हड़ताल पर हूं। मेरे सेल में कोई पानी नहीं, कोई वाश रूम नहीं है, और कोई कमोड नहीं है। मेरा हाल ही में सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और मैं बैठने में असमर्थ हूं।"

मंगलवार को यादव ने दावा किया था कि सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा के दबाव में उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा, "मैं पिछले डेढ़ महीने से लगातार कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहा हूं। मधेपुरा पुलिस ने 30 साल पुराने मामले में मुझे गिरफ्तार किया है। यह मामला अदालत में लंबित है। मैंने नीतीश कुमार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या मुझे गिरफ्तार करना आवश्यक है। वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का मामला बिहार में उच्चतम स्तर पर है।"

"यह मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मैं आज एक नेगेटिव व्यक्ति हूं और अगर मेरे साथ जेल में कुछ हुआ है, तो इसके लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

यादव ने कहा, "मैं लालू प्रसाद यादव से बिहार को बचाने के लिए संघर्ष को तेज करने की अपील करता हूं। अब मैं जेल में हूं इसलिए तेजस्वी यादव को सड़क पर आना चाहिए और बिहार के लोगों को, कोरोना रोगियों को दवा और बिस्तर उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए।"(आईएएनएस)

चेन्नई, 12 मई | डीएमके विधायक एम अप्पावू और के पितचंडी बुधवार को 16वीं तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष और उप सभापति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद पदों पर निर्विरोध चुने गए। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने स्पीकर के पद के लिए तिरुनेलवेली में राधापुरम निर्वाचन क्षेत्र से चार बार के विधायक, अप्पावू के नाम का प्रस्ताव रखा और विधानसभा मंत्री के श्रीनिवासन के सामने निर्माण मंत्री दुरीमुरुगन का दूसरा नाम रखा।

बाद में मुख्यमंत्री स्टालिन और विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी द्वारा अप्पावू को स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचाया गया।

पितचंडी, जिन्हें पहले नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए स्पीकर का नाम दिया गया था, वे किल्पेनथुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और एक पूर्व मंत्री हैं।

नए अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एम करुणानिधि के स्मारक का दौरा किया और उन्हें पुष्प अर्पित किए।

अप्पावू ने आईएएनएस को बताया, "तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष होने के लिए यह एक बड़ा सम्मान है और मैं बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई | देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बुधवार को लगातार दूसरे दिन घटकर 37,04,099 हो गई। अब यह देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का 15.87 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 11,122 की गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 13 राज्य भारत के कुल सक्रिय मामलों में 82.51 प्रतिशत का हिस्सा हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक (5,87,472), महाराष्ट्र (5,61,342), केरल (4,24,309), उत्तर प्रदेश (2,16,057), राजस्थान (2,05,730), आंध्र प्रदेश (1,95,102), तमिलनाडु ( 1,62,181), गुजरात (1,31,673), पश्चिम बंगाल (91,27,673), छत्तीसगढ़ (1,21,836), मध्य प्रदेश (1,11,366), हरियाणा (1,08,997) और बिहार (91,02,100) हैं।

देश की कुल रिकवरी बुधवार को 1,93,82,642 रही। पिछले 24 घंटों में 3,55,338 रिकवरी के साथ नेशनल रिकवरी रेट 83.04 प्रतिशत था।

दस राज्यों में नई रिकवरी का 71.58 प्रतिशत हिस्सा है। वे महाराष्ट्र (71,966), केरल (32,976), उत्तर प्रदेश (29,358), कर्नाटक (22,358), तमिलनाडु (19,182), पश्चिम बंगाल (18,994), हरियाणा (15,728), गुजरात (15,198), आंध्र प्रदेश (14,502) और बिहार (13,852) हैं।(आईएएनएस)

बिहार में कोरोना के कारण गंभीर स्थिति के बीच एक और ख़बर आई है, जिसने सबको चौंका दिया है. मामला भागलपुर का है.

भागलपुर के अस्पताल में अपने पति का इलाज कराने गई मधुबनी की एक महिला ने अस्पताल के एक कर्मचारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है.

नोएडा से होली पर अपने घर आई रुचि रोशन के सॉफ़्टवेयर इंजीनियर पति रोशन चंद्र दास कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिनकी मौत शनिवार आठ मई को हो गई.

मृतक की पत्नी रुचि रोशन ने भागलपुर के दो निजी और पटना के एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने और वहाँ काम करने वालों पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है.

रुचि रोशन के पति भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में 17 से 22 अप्रैल तक रहे. वहाँ 19 तारीख से उनको रेमेडेसिविर का इंजेक्शन लगना शुरू हुआ.

23 तारीख़ को रुचि अपने पति को मायागंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले आईं और 26 अप्रैल को उन्हें पटना के राजेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रूचि कहती हैं, “मेरे पति को सामान्य ऑक्सीजन फ़्लो पर ग्लोकल अस्पताल, भागलपुर में एडमिट किया गया. वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने को कहा गया, लेकिन दूसरा डोज़ देने के क्रम में इंजेक्शन की शीशी ज़मीन पर गिर गई और जब मैंने आपत्ति जताई तो बड़ा रूख़ा सा जवाब मिला. जबकि हमनें कई गुना ज़्यादा क़ीमत पर इंजेक्शन ख़रीदा था. उसी रात मेरी माँ और पति के सामने ज्योति कुमार नाम के कर्मी ने मेरे साथ बदसलूकी की.”

बिगड़ती हालत को देखते हुए रुचि अपने पति को मायागंज अस्पताल लेकर गईं. लेकिन वहाँ भी ठीक से देखभाल न होने के कारण रुचि अपने पति को पटना लेकर पहुँची.

रुचि बताती हैं, “पटना में इलाज के दौरान वहाँ के चिकित्सक मेरे पति को कभी क्रिटिकल या चमत्कारी सुधार की रिपोर्ट देते रहे. वहाँ नाईट शिफ्ट का एक कर्मी अपनी हरकतों से मुझे परेशान करते थे. अस्पताल को तो बिस्तर ख़ाली करवाने की जल्दी थी और आठ मई को वह दुनिया से चले गए.”

पति की मौत से आहत रुचि रोशन के आरोप सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान बरती जा रही लापरवाही और गोरखधंधों के साथ अस्पताल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं.

इस संबंध में ग्लोकल अस्पताल, भागलपुर प्रबंधन से संपर्क किया गया और वहाँ से जवाब मिला कि अस्पताल का पक्ष जानने के लिए भागलपुर आना पड़ेगा.

राजेश्वर अस्पताल, पटना के कर्मी रोहित कुमार ने कहा, “इतने मरीज़ यहाँ भर्ती हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनको है. ऐसा क्यों? इतने दिनों तक अस्पताल में रहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुई. उनके सारे आरोप निराधार हैं.”

भागलपुर पुलिस ने ख़ुद ही मामले की छानबीन के लिए तीन सदस्यीय जाँच टीम गठित कर, महिला थाना भागलपुर में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने बताया, “इस संबंध में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर वार्ड बॉय ज्योति कुमार को गिरफ़्तार कर लिया है. साथ ही पीड़िता को समूचे प्रकरण पर लिखित शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया गया है.”

पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने भी कहा है कि अगर पीड़ित पक्ष से लिखित शिकायत मिलती है, तब कार्रवाई की जाएगी. (bbc.com)
 

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अप्रैल में ‘टीका उत्सव’ मनाया लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इसके कारण टीकाकरण में गिरावट दर्ज की गई है.

उन्होंने ट्वीट किया, “भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है.भाजपा सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं की और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई.”

“मोदी जी वैक्सीन फ़ैक्ट्रियों में गए, फोटो भी खिंचाई मगर उनकी सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया? अमरीका और अन्य देशों ने हिंदुस्तानी वैक्सीन कंपनियों को बहुत पहले ऑर्डर दे रखा था. इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? घर-घर वैक्सीन पहुंचाए बिना कोरोना से लड़ना असम्भव है.” (bbc.com)

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को बताया है कि वो राजधानी दिल्ली को वैक्सीन की अतिरिक्त डोज़ नहीं दे सकते.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोवैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और इस वजह से 17 स्कूलों में स्थापित 100 वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए हैं.

सिसोदिया ने कंपनी से मिली चिट्ठी को ट्वीट करते हुए इसे वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का उदाहरण बताया और कहा कि कंपनी ने लिखा है कि वो केंद्र के अधिकारी के निर्देश पर वैक्सीन नहीं दे सकती, और इसका मतलब ये है कि केंद्र सकार वैक्सीन की सप्लाई को कंट्रोल कर रही है.

उन्होंने लिखा, "मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि 6.6 करोड़ वैक्सीन का निर्यात करना सबसे बड़ी भूल थी."

सिसोदिया ने कहा कि सरकार को वैक्सीन के निर्यात पर तत्काल रोक लगाकर देश में वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के फ़ॉर्मूले को दूसरी कंपनियों के साथ साझा करना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन हो सके.

उन्होंने साथ ही केंद्र से आग्रह किया कि वो वो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध वैक्सीन को मंज़ूरी दे और राज्यों को तीन महीने के भीतर सभी को टीका देने का निर्दश जारी करे.
(bbc.com)

गोवा की एक अदालत ने कहा है कि वो तरुण तेजपाल मामले में 19 मई यानी एक सप्ताह बाद फ़ैसला सुनाएगी.

तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ़ तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक आलीशान होटल में लिफ़्ट के भीतर अपनी महिला सहयोगी पर यौन हमला करने का आरोप है.

इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फ़ैसला 27 अप्रैल को ही आना था, मगर तब न्यायाधीश क्षमा जोशी ने इसे 12 मई तक टाल दिया.

बुधवार को अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से फ़ैसले को और एक हफ़्ते के लिए मुल्तवी करना पड़ रहा है.

अदालत ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से न्यायाल में मात्र 15 प्रतिशत कर्मचारी काम कर रहे हैं.

गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तरुण तेजपाल के विरुद्ध मामला दर्ज किया था जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया.

मई 2014 में उन्हें ज़मानत मिल गई जिसके बाद से वो बाहर हैं.

गोवा पुलिस ने अपने आरोप पत्र में उनके ख़िलाफ़ यौन हिंसा से जुड़ी कई धाराएँ लगाई हैं.

तरुण तेजपाल ने आरोप पत्र पर रोक लगवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी मगर अदालत ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया. (bbc.com)

बिहार के चौसा में गंगा नदी के महादेव घाट के आसपास कई शव मिलने के एक दिन बाद मंगलवार को 71 और शव मिले, जिन्हें बक्सर ज़िला प्रशासन ने पोस्टमॉर्टम के बाद दफ़्न करवाया.

बक्सर ज़िला प्रशासन ने अपनी तरफ़ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में कहा है, ''हमें 71 शव मिले, जिन्हें पोस्टमॉर्टम के बाद दफ़्न करवा दिया गया. डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों इसके लिए ज़िला प्रशासन सतर्क है. अधिकारियों से कहा गया है कि गंगा नदी के किनारे गश्त दल को सक्रिय किया जाए.''

बक्सर ज़िला प्रशासन ने कहा है कि चौसा में शवों की अंत्येष्टि के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है जबकि ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ी की ऊंची क़ीमत ली जा रही है इसलिए लोग नदी में फेंक दे रहे हैं. इससे पहले बक्सर ज़िला के एसपी नीरज कुमार सिंह ने मीडिया से कहा था कि शवों की हालत बहुत ख़राब थी और घाट पर ही पोस्टमॉर्टम किया गया.

मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गंगा नदी में शव फेंके जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ''यह निश्चिच तौर पर जांच का मामला है. मोदी सरकार माँ गंगा की निर्मलता और अविरल प्रवाह को लेकर प्रतिबद्ध है. इस तरह से अधजले शवों को गंगा में फेंकने से न केवल नदी प्रदूषित होगी बल्कि संक्रमण फैलने का भी डर है.''

लेकिन यह मामला केवल बिहार के चौसा का ही नहीं है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले में भी क्षत-विक्षत अवस्था में कम से कम दो दर्जन शव मिले. ज़िला प्रशासन शवों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा है कि ये कोविड पीड़ित थे या नहीं. ज़िला प्रशासन का कहना है कि ये शव 10 से 15 दिन पुराने हैं. उधर बलिया बिहार की सीमा पर भी गंगा नदी के किनारे दर्जनों शव मिलने की बात कही जा रही है. (bbc.com)

नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 4,205 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,54,197 हो गई, जबकि संक्रमण के 3,48,421 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,33,40,938 हो गई. Mohfw के बुधवार सुबह आठ बजे तक अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, एक्टिव केस कम होकर 37,04,099 हो गए, जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.87 प्रतिशत है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 83.04 प्रतिशत हो गई है. आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,93,82,642 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्युदर 1.09 प्रतिशत है.

भारत में कोविड-19 के मामले पिछले साल सात अगस्त को 20 लाख की संख्या पार कर गए थे. इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे. वैश्विक महामारी के मामले पिछले साल 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ की संख्या पार कर गए थे. भारत में महामारी के मामले चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे.

महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480 की मौत
ICMR के मुताबिक, 11 मई तक 30,75,83,991 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 19,83,804 सैंपल्स  की जांच मंगलवार को की गई. जिन 4,205 और लोगों की मौत हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 793, कर्नाटक में 480, दिल्ली में 347, उत्तर प्रदेश में 301, तमिलनाडु में 298, पंजाब में 214, छत्तीसगढ़ में 199, राजस्थान में 169, हरियाणा में 144, पश्चिम बंगाल में 132, गुजरात और उत्तराखंड में 118-118, आंध्रप्रदेश में 108 और झारखंड में 103 लोगों की मौत हुई है.
देश में अब तक कुल 2,54,197 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से महाराष्ट्र में 77,191, दिल्ली में 20,010, कर्नाटक में 19,852, तमिलनाडु में 16,178, उत्तर प्रदेश में 16,043, पश्चिम बंगाल में 12,593, छत्तीसगढ़ में 10,941 और पंजाब में 10,918 लोगों की मौत हुई है.

वैश्विक संदर्भ में बात करें तो आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में 35 फीसदी मौतें अकेले भारत में हुईं. वहीं बीते एक साल का आंकड़े पर गौर करें तो कोविड के चलते भारत से ज्यादा मौतें सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में हुई हैं. आंकड़ों के अनुसार कोविड संक्रमण के चलते कुल मौतों में 18 फीसदी अमेरिका, 12.8 फीसदी ब्राजील और 7.6 फीसदी मौतें भारत में हुई हैं.

अमेरिका में अब तक 5,96,946, भारत में 2,54,197 और ब्राजील में 4,25,711 लोगों की मौत हो चुकी है. वर्ल्डोमीटर के अनुसार अमेरिका में 10 लाख लोगों पर 1794, भारत में 183 और ब्राजील में 1991 लोगों की मौत हुई है. उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी अन्य बीमारी से भी ग्रस्त थे. (भाषा)
 

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. गांव के लोग गांव में ही रहकर उपचार करा रहे हैं और जांच कराने को तैयार नहीं हैं. प्रांतीय सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने की घोषणा की है.

   (dw.com)

मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए कोरोना महामारी की एक नई चुनौती सामने आ रही है. गांव के लोग कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. वे गांव में ही रहकर पारंपरिक तरीके से अपना उपचार कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट कराने को तैयार नहीं है. प्रशासन के लिए यह नए तरह की चुनौती है. यही कारण है कि जिसमें भी कोरोना के प्रारंभिक लक्षण पाए जा रहे हैं, उससे कोरोना की दवा देने को कहा जा रहा है.

राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और कुल आंकड़ा एक लाख 11 हजार को पार कर गया है. शहरी इलाकों में मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव का दौर बना हुआ है, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण की आशंका बनी हुई है. शहरों में जहां अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, तो जानकारों के अनुसार गांव में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं.

जांच कराने की अपील
यह लोग अस्पताल में जाने से कतरा रहे हैं. इतना ही नहीं उनके गांव में जो भी चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर दवाएं खा रहे हैं. इसके चलते जहां कुछ लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो कई की मुसीबत बढ़ रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आमजन से अपील की है कि लक्षण दिखने या तबियत बिगड़ने पर तुरंत जांच कराएं.

महामारी के गांवों में फैलने के साथ ही सरकार ने ब्लॉक और गांव के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने का फैसला लिया है. शहरी इलाकों में ऐसे ग्रुप वार्ड के स्तर पर बनाए जाएंगे. गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि जिसा स्तर पर चलने वाले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरह ही ऐसे ग्रुप गांव और वार्ड के स्तर पर बनाए जाएंगे.

स्थानीय लोगों की भागीदारी
गांवों में मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों तक बीमारों के न पहुंचने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के कई ग्रामीण इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि खेतों को चिकित्सकों ने अस्पताल बना दिया है और वहीं उनका उपचार चल रहा है. शासन और प्रशासन तक इसकी सूचनाएं आ रही हैं, मगर वह चाहकर भी इन्हें नहीं रोक पा रहा है. स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि गांव के लोगों में कोरोना को लेकर डर है और वे अस्पताल जाने तक को तैयार नहीं हैं. इसकी वजह से परिवार में जहां एक व्यक्ति बीमार होता है तो दूसरा भी उसकी चपेट में आ जाता है.

ग्रामीण इलाकों में मरीजों की तादाद में वृद्धि से सरकार भी वाकिफ है. यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना चिकित्सा किट का वितरण किया जा रहा है. साथ ही यह भी सलाह दी जा रही है कि परिवार में एक व्यक्ति बीमार है और दूसरे को लक्षण नजर आते हैं तो वह प्रारंभिक इलाज शुरू कर दें. ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनाए जा रहे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों का काम होगा कि वे महामारी के प्रसार को रोकने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं.

एके/एमजे (आईएएनएस)    

अमेरिका के न्यूजर्सी में एक संस्था पर मंदिर बनाने के लिए भारत से दलित मजदूरों को अवैध रूप से ले जाने और कम वेतन देने के आरोप में मुकदमा दायर हुआ है. अमेरिका की केंद्रीय जांच संस्था एफबीआई मामले की जांच कर रही है.

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मुकदमे में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) पर मानव तस्करी और वेतन कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. एफबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि संस्था ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अदालत के आदेश पर उसके एजेंट 11 मई को मंदिर गए थे. एफबीआई ने और कुछ बताने से इनकार कर दिया. मुकदमा दायर करने वाले वकीलों में से एक ने बताया कि मंगलवार को ही कुछ श्रमिकों को मंदिर से हटा लिया गया था.

बीएपीएस पर आरोप है कि उसने 200 से भी ज्यादा श्रमिकों से जबरन भारत में ही रोजगार के समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए. ये सभी श्रमिक दलित हैं. इनमें से अधिकतर श्रमिकों को अंग्रेजी नहीं आती. उन्हें न्यूजर्सी आर-1 वीजा पर लाया गया जो उन लोगों के लिए होते हैं जो धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं. श्रमिक जब न्यूजर्सी पहुंच गए तो उनके पासपोर्ट ले लिए गए और फिर उनसे मंदिर में सुबह के 6.30 से शाम के 7.30 बजे तक काम करवाया गया.

उन्हें छुट्टियां भी बहुत कम दी जाती थीं और करीब 450 डॉलर मासिक वेतन दिया जाता था. मुकदमे में दी गई जानकारी के मुताबिक यह लगभग 1.20 डॉलर प्रति घंटा के बराबर था. इसमें से भी श्रमिकों को हर महीने सिर्फ 50 डॉलर नकद दिए जाते थे. बाकी भारत में उनके बैंक खातों में जमा करा दिया जाता था. मुकदमे में कई श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील डैनिएल वर्नर ने कहा, "यह काफी स्तब्ध कर देने वाला है कि ऐसा हमारी नाक के नीचे हो रहा है. यह और भी ज्यादा अशांत करने वाला है कि ऐसा सालों से न्यूजर्सी में मंदिर की दीवारों के पीछे हो रहा था."

अमानवीय व्यवहार
वर्नर ने यह भी बताया कि कुछ श्रमिक वहां एक साल, कुछ दो साल तो कुछ उससे भी ज्यादा समय से थे और उन्हें बिना बीएपीएस के किसी व्यक्ति को साथ लिए वहां से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी. बीएपीएस के सीईओ कनु पटेल को मामले में मुल्जिम बनाया गया है. उन्होंने न्यू यॉर्क टाइम्स अखबार से कहा, "मैं आदरपूर्वक वेतन वाले दावे से असहमति व्यक्त करता हूं."

संस्था के एक प्रवक्ता मैथ्यू फ्रैंकेल ने बताया कि संस्था को आरोपों की जानकारी मंगलवार की सुबह ही दी गई. उन्होंने कहा, "हम इन आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उठाए गए मुद्दों की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं." इटैलियन और भारतीय संगमरमर से बना यह मंदिर न्यूजर्सी की राजधानी ट्रेंटन के बाहर रोब्बिंसविल में स्थित है और 162 एकड़ में फैला हुआ है. मुकदमे में दावा किया गया है कि श्रमिक एक ऐसे परिसर में रहते थे जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई थी.

सुरक्षाकर्मियों और कैमरों के जरिए उनकी गतिविधि पर नजर रखी जाती थी. उन्हें बताया गया था कि अगर वो वहां से निकले तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं थे. मुकदमे में यह भी कहा गया है कि पटेल और दूसरे लोग इन श्रमिकों निरीक्षण करते थे. मुकदमे में ना चुकाए हुए वेतन और अन्य मुआवजों की भी मांग की गई है. बीएपीएस हिंदू धर्म के तहत एक वैश्विक संप्रदाय होने का दावा करता है जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही हुई थी.

संस्था का दावा है की इसने 1100 से भी ज्यादा बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया है. रोब्बिंसविल मंदिर का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और निर्माण कार्य अभी भी चल ही रहा है. बीते सालों में इससे संबंधित कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से न्यूजर्सी प्रशासन और अमेरिकी सरकार के कई विभागों का ध्यान मंदिर की ओर गया है.

सीके/एए (एपी)

नई दिल्ली, 12 मई :14 मई को पड़ रहे अक्षय तृतीया के पहले बहुमूल्य धातु सोने में गिरावट दर्ज की जा रही है. मंगलवार को सोने-चांदी दोनों में गिरावट आई थी, वहीं बुधवार को भी बाजार खुलने के बाद सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड फ्यूचर में आज 0.32% की गिरावट आई और सुबह 9.45 बजे सोना 47,480 प्रति 10 ग्राम पर की कीमत पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, सिल्वर फ्यूचर प्रति किलोग्राम पर 0.76% गिरकर 67,820 रुपए पर ट्रेड कर रहा था.

क्या है अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमत

Good Returns वेबसाइट पर नजर डालें तो आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम पर 4,592, 8 ग्राम पर 36,736, 10 ग्राम पर 45,920 और 100 ग्राम पर 4,51,200 चल रही है. अगर प्रति 10 ग्राम देखें तो 22 कैरट सोना 44,920 पर बिक रहा है.

अगर प्रमुख शहरों में गोल्ड की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में 22 कैरेट के सोने की कीमत 46,110 और 24 कैरेट सोने की कीमत 50,110 चल रही है. मुंबई में 22 कैरेट सोना 44,920 और 24 कैरेट सोना 45,920 पर चल रहा है. कोलकाता में 22 कैरेट सोना 46,010 रुपए है, वहीं 24 कैरेट सोना 49,760 रुपए हैं. चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 45,210 और 24 कैरेट 49,320 रुपए पर है. ये कीमतें प्रति 10 ग्राम सोने पर हैं.

अगर चांदी की बात करें तो वेबसाइट के मुताबिक, प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 71,500 रुपए प्रति किलो है. दिल्ली में चांदी 71,500 रुपए प्रति किलो बिक रही है. मुंबई और कोलकाता में भी चांदी की कीमत यही है. चेन्नई में चांदी की कीमत 75,900 रुपए प्रति किलो है.

पिछले सत्र में भी आई थी गिरावट
बता दें कि मंगलवार को क्लोजिंग में भी सोने-चांदी में गिरावट आई थी. वैश्विक स्तर पर कीमतों धातुओं के दाम में कमी के चलते स्थानीय सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 212 रुपये घटकर 47,308 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया. इससे पिछले कारोबारी दिन में सोने का बंद भाव 47,520 रुपये प्रति दस ग्राम रहा था. चांदी भी इस दौरान 973 रुपये घटकर 70,646 रुपये प्रति किलो रह गई। पिछले सत्र में यह 71,619 रुपये पर बंद हुई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना घाटे के साथ 1,834 डालर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी 27.34 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही. (भाषा)
 

सुकांत दीपक

नई दिल्ली, 12 मई | शाम ढल रही है, इस जगह से बाहर निकलने का समय आ गया है। लेकिन अभी भी लोग अपने मृतकों के साथ आ रहे हैं। श्मशान घाट के शांत पर्याय को एम्बुलेंस सायरन, पीपीई सूट में रिश्तेदारों और जलती हुई लकड़ी की दरारों ने बदल दिया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर-25 में स्थित श्मशान घाट जब दशकों पहले स्थापित किया गया तब पहले कभी इतनी चिताएं यहां नहीं देखी। एक निश्चित समय में 50 शवों को संभालने के लिए तैयार यह श्मशान स्थल, यह कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद से लगभग पूरी क्षमता से चल रहा है।

संजीव कुमार, 28, जो पिछले सात वर्षों से यहां काम कर रहे है, वह सुबह 6 बजे काम करना शुरू करते हैं और 7 बजे तक खत्म करते हैं। वह कहते हैं कि आजकल ब्रेक लेना मुश्किल है। पीपीई किट के अंदर घंटों तक रहने के कारण बहुत मुश्किल है।। "मौसम, चिता की गर्मी और कपड़ों के ऊपर पर यह किट - इसलिए कई बार मुझे लगता है कि मुझे काफी मुश्किल हो रही है। मैं बता नहीं सकता, बहुत जल्दी हिहाड्रेट हो जाता हूं।"

उन्होंने कहा कि कोविड के शवों की भीड़ होने के बावजूद भी स्थिति दिल्ली जैसी नहीं है, जहां घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुमार कहते हैं कि वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रिश्तेदार अंतिम संस्कार का हिस्सा बनें।

"हम उनके डर को समझते हैं, और अपराध बोध को भी अगर वे सैकड़ों वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे अनुष्ठानों को निष्पादित नहीं करते हैं। एक को बीच का रास्ता निकालना होगा .."

उन्होंने कहा, मैं प्रति माह 15,000 रुपये की कमाई करता हूं लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे वायरस संक्रमण न हो। "नहीं, क्योंकि हम सभी सावधानी बरतते हैं, लेकिन यह सच है कि डर हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। "

केवल क्षेत्र ही नहीं बल्कि दिल्ली सहित कई स्थानों के लोगों का भी यहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। "दूसरे शहरों के कई लोगों को चंडीगढ़ के कई अस्पतालों में कोविड -19 के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अगर वे गुजर जाते हैं, तो उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाता है।"

यह स्वीकार करते हुए कि उनके परिवार के सदस्य इस तथ्य को देखते हुए हमेशा परेशान रहते हैं कि वह संक्रमित शवों के साथ पास में हैं, कुमार कहते हैं: "मैं घर जाने से पहले गर्म पानी के साथ स्नान करता हूं। हालांकि, यहां ज्यादातर श्रमिकों और मैंने खुद को हमारे परिवारों को बताया है कि हमसे जितना हो सके दूरी बनाए रखें।" (आईएएनएस)

गाजीपुर / बलिया, 12 मई| गाजीपुर और बलिया जिलों में गंगा नदी से बरामद हुए सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई कि नदी में शवों को कहां से बहाया गया था। बलिया की जिला मजिस्ट्रेट अदिति सिंह ने कहा कि नराली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा में बलिया-बक्सर पुल के नीचे क्षत-विक्षत शवों की सूचना पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट सदर और सर्कल अधिकारी सदर ने तलाशी अभियान चलाया।

आधिकारियों ने हालांकि शवों की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया।

शव सोमवार शाम नदी में तैरते हुए पाए गए और अधिकारियों को बलिया के नरही थाना अंतर्गत उजियार और भरौली के पास बड़ी संख्या में क्षत विक्षत शव मिले।

बलिया और गाजीपुर जिले के अधिकारियों द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों में संयुक्त खोज अभियान चलाया गया, जिसमें कर्मनाशा भी शामिल है, जब स्थानीय लोगों ने प्रशासन को नदी में तैरते हुए कई शवों के बारे में सूचना दी।

बिहार के बक्सर में अधिकारियों ने सोमवार को दावा किया कि गंगा नदी में तैरते शव यूपी से आ रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान, गाजीपुर-बक्सर सीमा पर गंगा में संगम से पहले कर्मनाशा नदी में सात शवों को देखा गया था।

जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर एमपी सिंह ने कहा, "सभी शवों को जला दिया गया है और संदेह है कि कुछ दिन पहले उनकी मौत हुई है। यह पता लगाना मुश्किल है कि नदियों में शवों का निस्तारण कहां से किया गया था, लेकिन हमने पुलिस से यह पता लगाने के लिए कहा है क्या हमारे क्षेत्र के ग्रामीण ऐसा कर रहे हैं।" (आईएएनएस)

दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से पूछताछ की है. दिलीप पांडे ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

दिलीप पांडे पर कोविड पीड़ितों के बीच 'कोविड दवाइयों के अवैध वितरण' का आरोप है. कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बी.वी. और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को भी समन भेजा जा सकता है.

दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कहा है, ''किसी की मदद करना भी मोदी राज में गुनाह हो गया है. मेरा पूरा परिवार कोविड की त्रासदी से परेशान है लेकिन मेरे पास क्राइम ब्रांच की पूछ ताछ आई “लोगों की मदद कैसे कर दी? जवाब दो?”एक नहीं एक हज़ार बार पीड़ितों की मदद करूँगा, भले ही इस गुनाह के लिए मोदी-अमित शाह मुझे फाँसी चढ़ा दें.''

उधर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मोय बिसवाल ने अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस से कहा है, ''यह कार्रवाई अदालत के निर्देश पर हो रही है. डॉ दीपक सिंह ने दिल्ली हाइ कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि नेता कोविड दवाइयों के अवैध वितरण में शामिल हैं. हाई कोर्ट ने ही दिल्ली पुलिस को जाँच करने का निर्देश दिया है. इस मामले में कई लोगों की जांच की जा रही है. दिलीप पांडे से आज संपर्क किया गया लेकिन उनका फ़ोन बंद था. बाद में उनके पीए से बात हुई और उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है.''

दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने दिलीप पांडे के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''आपके पास अकेले नहीं आए दिलीप पांडे मेरे पास भी आए थे. लेकिन यह मोदी ने नहीं कोर्ट के आदेश से हुआ और वो भी आपके इमरान हुसैन की वजह से हुआ. किसी ने कोर्ट में याचिका डाली है की 10 लोग हैं, जिनमें मैं और आप दोनो हैं, वो भी आपके हुसैन की तरह होर्डिंग कर रहे हैं. गुमराह मत करो दिलीप भाई.''

याचिकाकर्ता ने जिन लोगों के नाम दिए हैं, उनमें दिलीप पांडे के अलावा, यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दिल्ली के कांग्रेस विधायक मुकेश शर्मा, बीजेपी सांसद सुजय विखे भी शामिल हैं. (bbc.com)

नई दिल्ली, 12 मई| दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा 4 मई को 72 लाख राशन कार्डधारी लाभार्थियों को मुफ्त राशन मुहैया कराने की घोषणा व 10 मई के आदेश में लाभार्थियों से राशन, खाद्य सुरक्षा के दरों पर बेचने का बयान जारी कर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि यह दिल्ली की जनता के साथ एक और धोखा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि न केवल राशन कार्डधारी, बल्कि मजदूरों के साथ भी धोखा हुआ। सीएम केजरीवाल ने 19 अप्रैल को जब लॉकडाउन की घोषणा किया था तो प्रेस वार्ता कर मजदूरों को आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन छोटा होगा, मजदूर पलायन नहीं करें।

उन्होंने कहा, लेकिन लॉकडाउन को लागातार बढ़ाना व कांग्रेस की लागतार मांग के बावजूद किसी प्रकार की राहत नहीं दिया जाना यह साबित करता है कि सीएम केजरीवाल झूठे व असंवेदनशील हैं।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली सरकार व सीएम केजरीवाल से मांग करते हुए कहा कि राशनकार्ड धारियों के साथ-साथ बिना राशनकार्ड धारियों को मुफ्त में राशन व प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की फौरी राहत राशि दे।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अनुसार, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए 54 लाख लोगों के आवेदन को वैध मानने के बावजूद वर्षो से पेंडिंग रखे हुए हैं। इसलिए इन्हें इनके आधार कार्ड या फिर अन्य किसी सरकारी दस्तावेज के आधार पर मुफ्त राशन मुहैया कराए। (आईएएनएस)

मंगलुरु (कर्नाटक), 11 मई| भारतीय नौसेना के दो और जहाज कोच्चि एवं तबर महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री के साथ मंगलवार को न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंचे। एक रक्षा अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कोविड राहत अभियान समुद्र सेतु-2 को आगे बढ़ाते हुए यह जहाज जरूरी चिकित्सा सामग्री के साथ बंदरगाह पहुंचे हैं।

अधिकारी ने यहां एक बयान में कहा, ऑपरेशन समुंद्र सेतु-2 के हिस्से के रूप में पांच कंटेनरों एवं 1200 ऑक्सीजन सिलेंडरों में 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की कुल खेप वाले दोनों जहाज कुवैत से भारत पहुंच चुके हैं।

इस शिपमेंट को आगे की आवश्यक प्रक्रिया के लिए इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन लिमिटेड के अधिकारियों को सौंप दिया गया।

यह जहाज 6 मई, 2021 को कुवैत से भारत के लिए रवाना हुए थे।

नवीनतम खेप 30 टन ऑक्सीजन से अलग है, जिन्हें सोमवार को आईएनएस कोलकाता में 2 कंटेनरों में और कुवैत और कतर से 400 सिलेंडरों के साथ बंदरगाह शहर में लाया गया था।

बयान में कहा गया है कि राज्य में गैस की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन को शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई| उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने में केंद्र सरकार के लचर रवैये पर सवाल उठाया है। सिसोदिया ने कहा कि राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को ग्लोबल टेंडर करने की नसीहत देने की वह भर्त्सना करते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा कोरोना से लड़ने का नया मॉडल लेकर आई है। भाजपा के अनुसार सारे राज्य अपना ग्लोबल टेंडर निकाले और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से लड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सवाल किया है कि वैक्सीन के लिए दिल्ली ने ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं दिया। इन्हें पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने तो राज्यों के हिस्से की वैक्सीन विदेशों में बेच दी। अब अपने राज्यों को नसीहत दे रहे हैं कि राज्य खुद से ग्लोबल टेंडर के द्वारा विदेशों से वैक्सीन खरीदे। वैक्सीन की आपूर्ति के लिए आपस में प्रतियोगिता करके लड़े।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज जब संकट के समय सभी राज्यों को साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है तो केंद्र सरकार, राज्यों को आपस में लड़वाने पर तुली हुई है। केंद्र की सरकार का कोरोना मैनेजमेंट मॉडल अपने राज्यों को वैक्सीन न देकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का है।

सिसोदिया ने कहा कि यदि राज्य वैक्सीन की मांग करे तो उन्हें ग्लोबल टेंडर का हवाला देकर गलाकाट प्रतियोगिता में झोंकना है ताकि राज्य आपस में लड़े और केंद्र सरकार से सवाल न करे।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार का काम सभी राज्यों को संगठित कर पूरे भारत के लिए ग्लोबल टेंडर द्वारा भारत के लिए वैक्सीन लाना है न कि राज्यों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन के लिए लड़ना छोड़ना। उन्होंने कहा कि भारत के कोरोना मैनेजमेंट की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ाई जा रही है, अब राज्यों को आपस में लड़वाकर केंद्र सरकार दोबारा ऐसा न करें।

उन्होंने बताया कि अगर राज्य स्वयं वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करेंगे तो जल्दी से वैक्सीन पाने के लिए सभी राज्य वैक्सीन अलग-अलग कीमतों पर खरीदेंगे और ज्यादा कीमत देने वाले राज्यों को पहले वैक्सीन मिलेगी इससे राज्यों में आपस में प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न होगी और पूरे ग्लोबल मार्केट में भारत की खिल्लियां उड़ेंगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार अपने देश के युवाओं को वैक्सीन लगाने का निर्णय मार्च में लेकर विदेशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन नहीं बेचती तो वो वैक्सीन हमारे युवाओं को लग चुकी होती। लाखों जिंदगियां बच जाती। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 मई| दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी नवनीत कालरा को उसके रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर जब्त किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था। विशेष न्यायाधीश, साकेत न्यायालयों, सुमित दास ने आदेश दिया कि कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष बुधवार सुबह 10 बजे रखा जाए।

लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 मई। केन्द्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों से उन लोगों को प्राथमिकता देने की अपील की, जिन्हें कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी जानी है और केन्द्र से मिलने वाले टीके का 70 प्रतिशत इसके लिए सुरक्षित रखने को कहा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों से टीके की बर्बादी को न्यूनतम करने को कहा गया है. टीके की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बर्बादी होने पर उसका समायोजन उसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को किए जाने वाले आवंटन से किया जाएगा.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 से निपटने के लिए गठित तकनीकी और आंकड़ा प्रबंधन पर उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर. एस. शर्मा द्वारा मंगलवार को राज्यों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण पर आयोजित समीक्षा बैठक में टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे लोगों पर जोर देने का फैसला किया गया. मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, ‘‘टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक के लिए प्राथमिकता दी जाए.''

बयान के अनुसार, इसके लिए राज्य केन्द्र सरकार से मिलने वाले टीके का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जिन्हें दूसरी खुराक लगनी है, बाकि 30 प्रतिशत को पहली खुराक वालों के लिए रखा जा सकता है. बयान के अनुसार, ‘‘हालांकि यह सिर्फ निर्देशात्मक है. राज्यों को इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक करने की स्वतंत्रता है. योजना बनाने के लिहाज से राज्यों के साथ कोविन की राज्यवार संख्या साझा की गयी है.''

पैंतालीस से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों, कोरोना योद्धाओं और स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य प्राथमिकता समूहों का बड़ी संख्या में टीकाकरण करने संबंधी राज्यों का आंकड़ा पेश करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से अनुरोध किया कि इन समूहों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाए.

बयान के अनुसार, पारदर्शी तरीके से राज्यों को पहले से बताया जा चुका है कि केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें कोविड-19 का कितना टीका मिलेगा, ताकि वे अपने हिसाब से योजना बना सकें. राज्यों को 15 से 31 मई तक के अगले आवंटन के बारे में 14 मई को जानकारी दे दी जाएगी. उसमें कहा गया है कि राज्य आवंटन संबंधी इस सूचना का उपयोग अगले 15 दिनों के टीकाकरण अभियान की योजना बनाने के लिए कर सकते हैं.

वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत में महामारी की ताजा लहर के लिए भारत में पाया गया कोरोना वायरस का एक प्रकार जिम्मेदार है. इसका नाम बी.1.617 है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे "चिंताजनक स्वरूप" बताया है.

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इस महीने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जो उछाल आई है उतनी बड़ी वृद्धि दुनिया में और कहीं नहीं देखी गई. इस अवधि में स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव पड़ा है कि राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और वित्तीय राजधानी कही जाने वाली मुंबई दोनों शहरों में अस्पतालों में बिस्तरों, दवाओं और यहां तक की ऑक्सीजन की भी कमी हो गई. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी घातक लहर आई कैसे.

इस क्रम में वो वायरस के उस नए स्वरूप का भी अध्ययन कर रहे हैं जो पहली बार भारत में ही पाया गया. इसका नाम बी.1.617 है और यह अभी तक 17 देशों में पाया गया है.

क्या है "इंडियन वेरिएंट"?

भारतीय विरोलॉजिस्ट शाहिद जमील का कहना है कि इस बी.1.617 वेरिएंट में वायरस के इंसानी कोशिकाओं से खुद को जोड़ लेने वाले बाहरी "स्पाइक" हिस्से में दो अहम म्युटेशन या बदलाव देखे गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इसकी सबसे प्रबल किस्म को पहली बार दिसंबर 2020 में भारत में देखा गया था. इसका पिछला स्वरूप अक्टूबर 2020 में भी देखा गया था.

10 मई को संगठन ने इसे एक "चिंताजनक प्रकार" बताया और ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका में पाए गए दूसरी चिंताजनक किस्मों की श्रेणी में डाल दिया. कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि भारतीय प्रकार बाकी प्रकारों के मुकाबले ज्यादा आसानी से फैलता है. संगठन की टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव ने कहा, "कुछ प्रारंभिक अध्ययनों में बढ़ी हुई प्रसार की क्षमता देखी गई है." उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रकार कितना फैल चुका है यह जानने के लिए और जानकारी की आवश्यकता है.

क्या अलग अलग किस्में मामलों में उछाल की जिम्मेदार हैं?

यह कहना मुश्किल है. संगठन के मुताबिक सीमित सैंपलों पर प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि इन प्रकारों की वजह से वायरस के प्रसार की क्षमता बढ़ गई है. लेकिन तस्वीर इस वजह से पेचीदा हो जाती है क्योंकि पहली बार ब्रिटेन में पाया गया बहुत तेजी से फैलने वाला बी.117 स्वरूप भारत के कुछ हिस्सों में आई उछाल के लिए जिम्मेदार है. नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक सुजीत कुमार सिंह कहते हैं कि नई दिल्ली में मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताहों में यूके प्रकार के मामले लगभग दोगुने हो गए.

उन्होंने कहा कि इस अवधि में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भारतीय प्रकार व्यापक रूप से मौजूद है. अमेरिका में वॉशिंगटन विश्ववद्यालय के जाने माने डिजीज मॉडेलर (बीमारियों के प्रसार का अध्ययन करने वाले) क्रिस मर्रे का कहना है कि भारत में एक छोटी अवधि में इतने ज्यादा नए मामलों का सामने आना संकेत देता है कि वहां के लोगों में प्राकृतिक संक्रमण के खिलाफ लड़ने की अगर पहले से कोई शक्ति है तो एक "एस्केप वेरिएंट" उसके ऊपर हावी हो जा रहा है.

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि "संभवतः यह वेरिएंट B.1.617 है." हालांकि मर्रे ने चेताया कि भारत में वायरस के जीन सिक्वेंसिंग का डाटा काफी छिटपुट है और कई मामलों के पीछे यूके और दक्षिण अफ्रीका वाले वेरिएंट भी हैं. रोम में बैम्बिनो गेसू अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी और इम्म्यूनोलॉजी डायग्नोस्टिक्स के प्रमुख कार्लो फेडेरिको पेरनो ने बताया कि सिर्फ भारतीय वेरिएंट ही भारत की स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है.

उन्होंने इसकी जगह बड़े सामाजिक जमावड़ों की तरफ इंगित किया. बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों और धार्मिक समारोहों की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई है. बीते हफ्तों में ये सारे जमावड़े सुपर-स्प्रेडर साबित हुए हैं.

क्या टीके इस वेरिएंट को रोक सकते हैं?

टीके एक उम्मीद की किरण जरूर हैं क्योंकि ये सुरक्षात्मक हो सकते हैं. व्हाइट हाउस के प्रमुख मेडिकल सलाहकार एंथोनी फाउची ने कहा है कि प्रयोगशालाओं में हुए अध्ययनों से हासिल हुए प्रारम्भिक साक्ष्य संकेत दे रहे हैं कि भारत में विकसित हुई कोवैक्सीन इस वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है. इंग्लैंड की पब्लिक हेल्थ संस्था ने कहा है कि वो इस पर अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रही है लेकिन इस समय इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय वेरिएंट और उससे संबंधित दो और वेरिएंट और ज्यादा गंभीर बीमारी के कारण हैं या मौजूदा टीकों के असर को कम करते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वान केरखोव ने कहा, "हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो यह संकेत देता हो कि रोगों का पता लगाने और उनका इलाज करने की हमारी क्षमता और हमारे टीके काम नहीं करते हैं. यह महत्वपूर्ण है." (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

-सुनील नवप्रभात

देहरादून. उत्तराखंड में कोरोना संकट गहराने की खबरों के बीच राज्य ने केंद्र से इस बारे में राय मांगी है कि क्या वो विदेश से सीधे वैक्सीन खरीद सकता है! जी हां, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में साफ शब्दों में कहा कि राज्य को रोज़ाना 1 लाख वैक्सीन डोज़ों की ज़रूरत है. ऐसे में आपूर्ति के लिए राज्य को व्यवस्था करना है तो विदेशों का रुख किए जाने का एक रास्ता है.

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड ने केंद्र से लिखित तौर पर पूछा है कि क्या राज्य सरकार दूसरे देशों से वैक्सीन खरीद सकती है. बता दें कि कई राज्यों में वैक्सीन सप्लाई की शॉर्टेज के चलते 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण या तो धीमा हो गया है या फिर टलता जा रहा है. ऐसे में उत्तराखंड का यह सवाल अहम हो जाता है.

'ऑक्सीजन उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है राज्य'
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राज्य की रणनीतियों के बारे में बताते हुए प्रकाश ने कहा कि राज्य को 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है जबकि 126 मीट्रिक टन मिल रही है. दूसरी तरफ राज्य के अस्पताल 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर पा रहे हैं. यह उत्पादन 4 मीट्रिक टन और बढ़ेगा क्योंकि अस्पतालों में प्लांट और लगाए जा रहे हैं.

वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि राज्य में मार्च 2020 में 673 ऑक्सीजन बेड थे जबकि अब इनकी संख्या 5500 हो चुकी है. यही नहीं, एक साल पहले राज्य में 216 आईसीयू बेड थे जबकि इसकी संख्या बढ़कर अब 1390 हो गई है. वेंटिलेटर भी 116 के मुकाबले 876 हो चुके हैं. यह भी बताया गया कि राज्य में फिलहाल 9900 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1293 ऑक्सीजन कंसेंट्रैटर उपलब्ध हैं.

जल्द शुरू होगी मोबाइल टेस्टिंग वैन

इस संयुक्त प्रेस वार्ता में उत्तराखंड प्रशासन के ​शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन जल्द शुरू होने जा रही है. यह वैन गांवों तक जाकर, लक्षण दिखने पर वहीं लोगों की टेस्टिंग करेगी, जिससे सामान्य मरीज़ों को शहर आने की तकलीफ नहीं करना होगी.
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