नई दिल्ली, 5 मई | दिल्ली पुलिस ने आईपीएल बायो बबल का नियम तोड़ने और सटटेबाजी के उददेश्य से फर्जी आईकार्ड के माध्यम से अरुण जेटली स्टेडियम में प्रवेश करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन दोनों पर फर्जी एक्रीडेशन बनाकर रविवार को दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच में घुसने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है।

मैच के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ने कृष्ण गर्ग और मनीष कंसल को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की गई। बाद में संतोषजनक जवाब नहीं देने के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल के 2021 सीजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मंगलवार को घोषणा की। यह फैसला सोमवार को आईपीएल बायो-बबल में अधिक कोविड पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लिया गया है। आईपीएल गवनिर्ंग काउंसिल और बीसीसीआई की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया है।

आईएएनएस के पास मौजूद एफआईआर कॉपी के अनुसार, दो मई को हैदराबाद और राजस्थान के मैच के दौरान, लगभग 7.30 बजे जब सब-इंस्पेक्टर और उनके साथ कर्मचारी गेट नंबर आठ से वीआईपी लाउंज में जा रहे थे, तब उन्होंने लाउंज गैलरी में दो युवकों को उनके मास्क के साथ देखा। कुछ गड़बड़ होने के संदेह पर एसआई ने उन्हें अपना मास्क लगाने के लिए कहा और उनकी उपस्थिति के बारे में उनसे पूछताछ शुरू कर दी।

कॉपी में आगे कहा गया है, " दोनों युवकों में से किसी ने भी एसआई को सही जवाब नहीं दिया। लड़कों में से एक कृष्ण गर्ग ने कहा कि उसके पास एक वैध मान्यता कार्ड है। एसआई ने उसे दिखाने के लिए कहा। इसके बाद वे दोनों भागने लगे और फिर से उन्हें पकड़ लिया।"

पूछताछ में सामने आया है कि दोनों युवकों ने धोखाधड़ी के जरिए फर्जी कार्ड बनवाया था और वे इसके जरिए आईपीएल में सट्टेबाजी कर रहे थे. दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471, 188, 269, 120, 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने टीएमसी सुप्रीमो को पूरब का शेरनी बताया है। ट्वीट के जरिये राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता ने कहा, ' वह वास्तव में पूरब की शेरनी है। ममता के लिए लड़ाई और सभी बाधाओं के बावजूद भारी जीत के लिए मेरी हार्दिक बधाई। 

राज्य के चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के बाद कांग्रेस नेता टीएमसी प्रमुख की तारीफ कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ममता बनर्जी को झांसी की रानी (अंग्रेजों से लड़ने वाली रानी) भी कहा।

एक अन्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, "ममता दीदी की जीत राहत और सुकून देने वाली है। बलिदान के बावजूद हमें, कांग्रेस को धैर्य रखना होगा, लेकिन दोनों के लिए, वास्तव में कई अन्य लोगों के लिए भाजपा को स्थायी चुनौती देने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर लौटने की जरूरत है।"

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव में शून्य स्कोर किया और अपने गढ़ भी खो दिए, जबकि पार्टी ने कहा है कि वह निश्चित रूप से सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस ने कहा कि पार्टी परिणामों का अध्ययन करेगी, गलतियों को सुधारेगी और पाठ्यक्रम में सुधार करेगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 मई | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अस्पतालों और नर्सिग होम में अग्नि सुरक्षा तंत्र की विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में आग लगने की कई घटनाएं होने के बाद यह निर्देश सामने आया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी करते हुए उनसे अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों पर उचित अग्नि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "अस्पतालों में हाल ही में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए और विशेष रूप से आने वाले गर्मियों के महीनों को देखते हुए इस पर प्रकाश डाला जाना आवश्यक है कि शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की घटनाओं से जीवन और बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है या तापमान बढ़ने का इन अस्पतालों में लगे आंतरिक तारों पर असर पड़ता है । हाई लोड की समस्या भी होती है, इसलिए रखरखाव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ''

आगे कहा गया है कि '' यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्वास्थ्य सुविधा में आग लगने की घटना न हो, खासतौर पर कोविड रोगियों के लिए समर्पित, सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में आग से सुरक्षा की योजना पर ध्यान दिया जाए। ''  (आईएएनएस)

चेन्नई, 5 मई | नब्बे साल के वी कल्याणम का बुढ़ापे से जुड़ी तमाम परेशानियों की वजह से मंगलवार को निधन हो गया। वो महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। कल्याणम का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। गांधी की हत्या तक 1944 - 48 के बीच वे गांधी के सचिव थे। मंगलवार को उनका निधन हो गया।

कल्याणम ने कहा था कि वह उस स्थान के करीब थे जहां गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

कल्याणम ने यह कहते हुए सभी को चौंका दिया था कि गांधी ने गोली लगने के बाद अपने अंतिम सांस लेने से पहले 'हे राम' शब्द नहीं बोला था।

बाद में कल्याणम ने कहा कि उनका मतलब था कि उन्होंने गांधी का 'हे राम' शब्द नहीं सुना था। (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 5 मई 2021: कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने बुधवार को एक अनिर्धारित संवाददाता सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. केंद्रीय बैंक ने अपनी वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है. आरबीआई (RBI) ने 25 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन यानी लोन रीस्ट्रक्चरिंग का दूसरा मौका दिया, ऐसे बिजनेस जिन्होंने पहले फ्रेमवर्क के तहत इसका फायदा नहीं उठाया था, जो अब वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आरबीआई द्वारा ऐलान की गई घोषणाओं की खास बातें...

नए उपाए:
1. बैंकों 31 मार्च 2022 तक अस्पतालों, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं, वैक्सीन आयातकों, कोविड दवाओं को 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज देंगे.
2. आरबीआई ने 25 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत, छोटे उधारकर्ताओं को ऋण के पुनर्गठन का दूसरा मौका दिया, यदि उन्हें पहली बार में इस सुविधा का लाभ न लिया हो तो.
3. राज्य सरकारों को 30 सितंबर तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के नियमों में ढील दी.
4.आरबीआई ने केवाईसी अनुपालन मानदंडों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की, कुछ श्रेणियों के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी का प्रावधान किया.
5. आरबीआई अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम (जी-सैप 1.0) के तहत 20 मई को 35,000 करोड़ रुपये की दूसरी खरीद करेगा.

अर्थव्यवस्था:
6. अर्थव्यवस्था उबरना शुरू हो गयी थी पर स्थित अब बदल गई है, और ताजा संकट का सामना करना पड़ रहा है.
7. आरबीआई कोविड-19 मामलों में फिर बढ़ोतरी से पैदा हुए हालात की लगातार निगरानी कर रहा है, सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
8. वायरस से लड़ने के लिए संसाधनों का उचित प्रबंधन करना होगा.
9. खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति ने महंगाई को बढ़ा दिया है, हालांकि सामान्य मानसून के पूर्वानुमान से खाद्य मुद्रास्फीति में मदद मिलने की उम्मीद है.
10. केंद्रीय बैंक कोविड से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए अपरंपरागत तरीके अपने के लिए तैयार.
11. नागरिकों के तनाव को दूर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा आरबीआई.
12. वैश्विक वृद्धि के पूर्वानुमान बेहद अनिश्चित हैं, गिरावट का जोखिम बरकरार.
13. तत्काल उद्देश्य जीवन को बचाना, आजीविका बहाल करना है.
14. केंद्रीय बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए 250 से अधिक आरबीआई के कर्मचारी और सेवाप्रदाता घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं.

केंद्र सरकार का कहना है कि कॉविड-19 की जांच करने वाली लैबों पर बहुत बोझ है, इसलिए अनावश्यक जांच पर रोक लगानी होगी. जानकार चिंतित हैं कि इससे संक्रमण के कई मामलों का पता ही नहीं चलेगा और महामारी की रोकथाम नहीं हो पाएगी.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

भारत में महामारी के प्रबंधन की नोडल संस्था आईसीएमआर ने कहा है कि देश में इस समय चल रही कोरोना की ताजा लहर की वजह से कोविड-19 की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं पर दबाव बहुत बढ़ गया है. संस्था ने जानकारी दी कि देश में आरटीपीसीआर, ट्रूनैट, सीबीनैट आदि जैसी जांच करने वाली कुल 2,506 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें रोजाना अगर तीन शिफ्टों में भी काम हो तो रोज करीब 15 लाख सैंपलों की ही जांच हो सकती है.

लेकिन इस समय जांच की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और प्रयोगशालाऐं इस दबाव से जूझने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनके अपने कई कर्मचारी भी संक्रमित हो गए हैं. संस्था का कहना है कि ऐसे में इष्टतम तरीके से जांच करने की जरूरत है. स्थिति को देखते हुए आईसीएमआर ने निर्देश दिए हैं कि जो एक बार रैपिड एंटीजेन टेस्ट (आरएटी) या आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए जा चुके हों, उन्हें दोबारा आरटीपीसीआर जांच नहीं करानी चाहिए.

इसके अलावा अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीज अगर ठीक हो गए हों तो उन्हें अस्पताल से छोड़ने के लिए अब से आरटीपीसीआर जांच करने की जरूरत नहीं है. एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले "स्वस्थ्य" लोगों की भी आरटीपीसीआर जांच करने की जरूरत को हटा दिया गया है. आरएटी जांचों को बढ़ाने के लिए कहा गया है. 

क्या होगा असर

जानकारों को आशंका है कि इससे आरटीपीसीआर जांचों की संख्या गिर जाएगी और संक्रमित व्यक्तियों का सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा. भारत में आबादी के हिसाब से कुल जांचों की संख्या वैसे भी कम मानी जाती है जिससे पुष्टि हुए संक्रमण के मामलों की संख्या को भी कम ही माना जाता है. अगर जांच की संख्या और कम कर दी गई तो यह आंकड़ा और गिरेगा.

गनीमत यह है कि आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति में अगर बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि जैसे लक्षण नजर आ रहे हों तो उसे कोविड पॉजिटिव माना जाए. लेकिन समस्या यह है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनमें संक्रमण तो होता है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई देते. ऐसे लोग जब किसी मजबूरी में अपनी जांच करवाते हैं तब जा कर पता चलता है कि वो पॉजिटिव हैं.

अक्सर, यात्रा करने से पहले इस तरह की जरूरत सामने आती है क्योंकि इस समय कई राज्यों ने उनके यहां आने और उनके वहां से जाने के लिए आरटीपीसीआर जांच करवाना अनिवार्य किया हुआ है. जानकारों का मानना है कि अब इस नियम को हटाने से संभव है कि बिना लक्षण वाले मरीज यात्रा कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं. ऐसे में संक्रमण का चक्र टूट नहीं पाएगा और मौजूदा लहर को रोकना और मुश्किल हो जाएगा. (dw.com)

दिल्ली की एक अदालत ऑक्सीजन के लिए तरस रहे अस्पतालों की आखरी उम्मीद बन गई है.

  (dw.com)

दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की एक बेंच लगभग रोज अस्पतालों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इन याचिकाओं में अस्पताल जीवन की सुरक्षा के मूलभत अधिकार के आधार पर ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं. सुनवाई में सरकारी अधिकारी हाजिर हो रहे हैं. और वकील बताते हैं कि इस अदालत ने कई जानें बचाई हैं. वकील शाएल त्रेहन बताते हैं कि रविवार को सीताराम भरतिया अस्पताल में भर्ती 24 कोविड मरीजों के लिए सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची थी और नई सप्लाई की कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी. ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने अदालत से गुहार लगाई. जजों ने दिल्ली सरकार को फौरन ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया. त्रेहन बताते हैं, "सुनवाई के कुछ ही घंटों के भीतर ऑक्सीजन का टैंक अस्पताल पहुंच गया."

दिल्ली में त्राहि त्राहि

दो करोड़ की आबादी वाले दिल्ली शहर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है. लोग निजी स्तर पर ऑक्सीजन सिलिडंर जुटाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं. कार पार्कों, अस्पतालों के बाहर और यहां तक कि सड़क के किनारे भी लोग एक दूसरे को ऑक्सीजन देते देखे जा सकते हैं. दिल्ली में करीब 20 हजार कोविड केस रोजाना दर्ज हो रहे हैं और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ठप्प हो चुकी है. दिल्ली सरकार का कहना है कि उसे रोजाना 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है लेकिन मिल रही है 490 टन. केंद्र सरकार ने यह सीमा तय की है.

ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रबंधन देख रहे केंद्रीय अधिकारियों ने कोर्ट से कहा है कि वे अपना हरसंभव प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने दिल्ली सरकार पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. दिल्ली हाई कोर्ट के जज विपिन सांघी और रेखा पल्ली ने अदालत में केंद्र और दिल्ली सरकार के वकीलों की बहस सुनी जिसमें ऑक्सीजन कोटा, परिवहन की समस्या और टैंकरों की कमी जैसे तर्क दिए गए.

जज को गुस्सा आता है

सप्ताहांत पर जब दिल्ली सरकार के वकील ने फिर से ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर न होने की बात कही तो जज रेखा पल्ली को गुस्सा आ गया. उन्होंने वकील को लगभग झाड़ लगाते हुए कहा, "पानी अब सिर से गुजर चुका है. अब हद हो चुकी है." अप्रैल में जस्टिस सांघी ने वकीलों से कहा था कि भीख मांगो, उधार लो या चुराकर लाओ, दिल्ली के लिए ऑक्सीजन उपलब्ख करवाओ. उन्होंने कहा, "सरकार नहीं कह सकती है हम नहीं कर सकते या हम इतना ही दे सकते हैं इसलिए लोग मर रहे हैं तो उन्हें मरने दो."

अब अदालत ही सहारा

केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों की संकट के लिए तैयारी न करने की वजह से आलोचना हो रही है. अप्रैल से अब तक कई अस्पताल मदद के लिए अदालत की शरण में जा चुके हैं. एक अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई के वास्ते अदालत गईं एक वकील प्रभा सहाय कौर कहती हैं, "यह अद्भुत तो है ही, लेकिन यह सुनवाई तो मछली के लिए पानी मांगने जैसी है."

पिछले हफ्ते एक सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत से ही सप्लायर को फोन किया, उससे स्पीकर पर बात की और पूछा कि अब तक ऑक्सीजन सिलिंडर अस्पताल में क्यों नहीं पहुंचे हैं. जजों ने यह पूरी बातचीत सुनी.

रविवार को एक सुनवाई के दौरान एक अस्पताल ने कहा कि उनके यहां कभी भी मरीजों की मौत का सिलसिला शुरू हो सकता है क्योंकि सिर्फ एक घंटे की ऑक्सीजन बची है. एक व्यक्ति ने कहा, "140 मरीज और सिर्फ एक घंटे की ऑक्सीजन. हम भारी संकट में हैं." जज ने फौरन सरकार को कार्रवाई करने को कहा.

वीके/एए (रॉयटर्स)
 

जब भोपाल के रिक्शा चालक मोहम्मद जावेद खान ने कोरोना के मरीजों को उनके परिजनों द्वारा अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते देखा, तो उन्होंने मदद करने का फैसला किया. पत्नी के गहने बेच दिए और ऑटोरिक्शा को 'एंबुलेंस' बना डाला.

 (dw.com)

जावेद खान के ऑटोरिक्शा में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा है. उसमें ऑक्सीमीटर है, जिससे खून में ऑक्सीजन का स्तर देखा जा सकता है और अन्य मेडिकल उपकरण लगे हैं. कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण भारत में मेडिकल स्टाफ और अस्पताल दबाव में हैं. ऐसे में जावेद खान जैसे लोग लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं. जावेद खान कहते हैं, "कोविड-19 का गंभीर मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के अस्पताल नहीं लाया जा सकता है. इसलिए मैंने सोचा ऑटोरिक्शा को एंबुलेंस में क्यों ना बदल डालूं." वे कहते हैं कि यह छोटा कदम है लेकिन इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है.

जावेद खान कहते हैं, "मैं देखता हूं कि युवा मरीज भी ऑक्सीजन के बिना तड़पते है. एंबुलेंस वाले अपनी सेवा देने के लिए पांच से दस हजार रुपये वसूल रहे हैं. एक गरीब परिवार इतने पैसे कहां से ला सकता है?" एक बार, लॉकडाउन के दौरान जावेद को पुलिस ने आपातकालीन पास नहीं होने के कारण रोक लिया था. लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें विशेष पास दिया.

जावेद को एक व्यक्ति ने ऑक्सीजन का सिलेंडर दान किया है जबकि एक और एक शख्स ने ऑक्सीमीटर दिया है. एक डॉक्टर ने जावेद को सिखाया कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाए. जावेद बताते हैं कि कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें महामारी के खत्म होने तक इसी तरह से काम करने का अनुरोध किया है. जावेद कहते, "यह इतने सारे लोगों की मदद के बिना संभव नहीं है और मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूं. मैं अकेले अपने दम पर ऐसा नहीं कर सकता था."

एए/सीके (एएफपी)
 

भोपाल, 4 मई| कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर गरीबों की जिंदगी पर पड़ा है, मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों की मदद के लिए कदम बढ़ाया है, संबल योजना के तहत लगभग 17 हजार गरीबों के खाते में 379 करोड़ की राशि अंतरित (ट्रांसफर) की गई है। गरीबों के खाते में राशि अंतरित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों का हित करना राज्य शासन की प्राथमिकता में है। गरीब मजदूर वर्ग को संकट के समय संबल देने के लिये ही संबल योजना बनाई गई है। योजना में प्रदेश के 16 हजार 844 हितग्राहियों के खाते में 379 करोड़ रुपये अंतरित किये गये हैं। कोरोना काल के संकट में यह सहायता राशि गरीब परिवारों के लिये काफी उपयोगी साबित होगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने हितग्राहियों से संवाद करते हुए कहा कि संकट के कठिन समय में संबल योजना के 16 हजार 844 हितग्राहियों को की गई आर्थिक मदद के साथ तीन माह का निशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबों की ताकत है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक परिवारो के सदस्यों की मृत्यु, अपंगता, आंशिक अपंगता की स्थिति में उन्हें अथवा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना की शुरूआत से अब तक विगत तीन वर्षो में प्रदेश के 2 लाख 44 हजार 844 हितग्राहियों अथवा उनके परिजनों के खातों में दो हजार 286 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।

संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों की दुघर्टना मृत्यु पर चार लाख रुपए की राशि उनके आश्रितों को दी जाती है। इसी प्रकार सामान्य मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में दो-दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना में दी जाती है। श्रमिक के आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में उसे एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं अंत्येष्ठि सहायता के रूप में पांच हजार रुपए दिये जाने का प्रावधान भी योजना में है। (आईएएनएस)

नेल्लोर, 4 मई| आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मंगलवार को एक ट्रैक्टर चालक अपने वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिस कारण ट्रैक्टर सड़क किनारे एक तालाब में जा गिरा। इस हादसे में पांच कृषि श्रमिकों की जान चली गई। यह हादसा नेल्लोर मंडल के सज्जापुरम गांव में हुआ। पुलिस के अनुसार, पीड़ित तरबूज की फसल काटने के लिए जा रहे थे। पीड़ितों में तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं, जिनकी उम्र 19 से 60 वर्ष के बीच थी।

पांचों शवों को स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 मई | ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को सत्ता पर काबिज होने से रोक दिया, तो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देने के लिए अभिभूत नजर आई। जबकि कई कांग्रेसी नेताओं ने इस बात पर हैरानी जताई कि कांग्रेस को अपनी हार का गम नहीं, बल्कि वह भाजपा के नुकसान में खुश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ममता को झांसी की रानी (अंग्रेजों से लड़ने वाली रानी) भी कहा। कुछ नेता खुश हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी को चेताया है। सलमान खुर्शीद ने कहा, "ममता दीदी की जीत राहत और सुकून देने वाली है। बलिदान के बावजूद हमें, कांग्रेस को धर्य रखना होगा। लेकिन दोनों के लिए, वास्तव में कई अन्य लोगों के लिए भाजपा को स्थायी चुनौती देने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर लौटने की जरूरत है।"

कांग्रेस की खुशी का कारण भाजपा की हार है, लेकिन कुछ ने कहा कि कई टीएमसी नेता युवा कांग्रेस के साथ थे और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान पार्टी के कई नेताओं के साथ काम किया है और साथ ही पार्टी ने अपनी हार में उम्मीद देखी है कि यदि कड़ी मेहनत की जाए तो भाजपा को हराया जा सकता है। 

लेकिन कुछ लोग रागिनी नायक की तरह सोचते हैं, "जब तक पार्टी के नेता कब तक भाजपा की हार में खुश होते रहेंगे।" निवर्तमान विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी और 2016 में इसने 44 सीटें जीती थीं।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल सीधी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ट्विटर और फेसबुक से बाहर आना चाहिए और सड़कों पर उतरना चाहिए, शायद यह अवसर है।

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव में शून्य स्कोर किया और अपने गढ़ भी खो दिए, हालांकि पार्टी ने कहा है कि वह निश्चित रूप से सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य के चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस ने कहा कि पार्टी परिणामों का 'अध्ययन' करेगी, गलतियों को सुधारेगी।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बयान पढ़ा था, "कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से परिणामों और सभी कारणों का अध्ययन निष्ठापूर्वक करेगी और हम अपनी गलतियों को सुधारने और कोर्स में उचित लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

सुरजेवाला ने कहा कि "लोकतंत्र में लोगों का जनादेश अंतिम शब्द है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों ने अगले पांच वर्षों के लिए अपना लोकतांत्रिक जनादेश दिया है। हम फैसले को विनम्रता और जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वीकार करते हैं।"

बयान में कहा गया है कि "पार्टी असम, केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में चुनाव हार गई है, लेकिन हमने अभूतपूर्व आपदा के इन समय में लोगों की आवाज बनने के लिए न तो अपना मनोबल खोया है और न ही अपना संकल्प भूले हैं।" (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 4 मई | जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का सोमवार को संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। देर रात ट्वीट में, उनके परिवार के सदस्यों ने कहा, "गहरे शोक के साथ, हम पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल जम्मू-कश्मीर जगमोहन के निधन के बारे में सूचित कर रहे हैं। उमा जगमोहन, बच्चे - दीपिका और राजीव कपूर, नूतन और जस्टिस जगमोहन।"

उन्होंने 1984 से 89 तक, और फिर जनवरी से मई 1990 तक, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य में दो कार्यकालों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

1998 में जब भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो जगमोहन ने संचार, शहरी विकास और पर्यटन सहित कई विभागों में अपने मंत्रिमंडल में कार्य किया। 1990 के दशक के दौरान, जगमोहन ने 1990-96 में राज्यसभा में मनोनीत सांसद के रूप में कार्य किया और नई दिल्ली (1996, 1998 और 1999) से लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की।

वह दिल्ली और गोवा के उपराज्यपाल भी थे। उन्हें 1971 में पद्म श्री, 1977 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 4 मई | तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव करने के लिए अन्नाद्रमुक के नवनिर्वाचित सदस्य 7 मई को पार्टी मुख्यालय में मिलेंगे। 2021 के विधानसभा चुनावों में, अन्नाद्रमुक ने 66 सीटें जीतीं, जबकि उसके गठबंधन के सहयोगियों को 9 सीटें मिलीं, जिससे पार्टी की कुल संख्या 75 हो गई है। दूसरी ओर, द्रमुक के गठबंधन ने 159 सीटें जीती जिसमें सिर्फ द्रमुक के खाते में 133 सीटें आई हैं।

विपक्ष के नेता का चयन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और उनके सहयोगी ओ पन्नीसेल्वम पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ मिलकर बैठक करेंगे।

जबकि पलानीस्वामी पार्टी कार्यकतार्ओं और विधायकों के बीच लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि सलेम जिले के एडप्पाडी सीट पर उनकी जीत 94,000 के मार्जिन के करीब है, जो तमिलनाडु के किसी भी चुनाव में एक मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा सबसे ज्यादा है।

एडप्पडी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें अन्नाद्रमुक ने 54 में से 38 सीटें जीती थीं और अपने गृह जिले सलेम में, पार्टी ने 11 में से 10 सीटें जीती थीं।

पार्टी के सूत्रों ने कहा कि पीएमके की मोस्ट बैकवर्ड क्लास कोटा में वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग के समर्थन के कारण उत्तरी तमिलनाडु की 84 में से 15 सीटें जीतने वाली पार्टी के पीछे ईपीएस मुख्य कारण था।

दूसरी ओर, ओ पन्नीरसेल्वम ने दक्षिण तमिलनाडु में अपने बोदिनायिकनार निर्वाचन क्षेत्र से केवल 11,000 मतों के बहुमत से जीत हासिल की और उनके समर्थकों में से कुछ ही जीत हासिल कर पाए। ओपीएस का अगला विपक्षी नेता बनने के लिए यह एक कठिन चुनौती हो सकती है।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सेंगोट्टियान, के.सी. करुप्पन्नन, सेवूर रामचंद्रन, डिंडीगुल सी श्रीनिवासन ने पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से सलेम में उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें समर्थन का संकेत दिया है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 मई | ऑडियो चैट ऐप क्लबहाउस के बारे में बात करते हुए ट्वीटर ने लाइव ऑडियो कॉनर्वसेशन एप स्पेस लॉन्च करने की घोषणा की। 600 या उससे ज्यादा फॉलोवर वाले यूर्जस के लिए आईएसओ और एंड्राइड पर जगह उपल्ब्ध है।

कंपनी ने कहा कि यह मेजबानों के लिए 'टिकट स्पेक्स' सुविधा पर भी काम कर रहा है, जिसे वे मौद्रिक सहायता प्राप्त करके बनाए जाने वाले अनुभवों के लिए पुरस्कृत करते हैं, जबकि श्रोताओं को उन वातार्लापों के लिए विशेष पहुंच प्रदान करते हैं जिनकी वे सबसे अधिक परवाह करते हैं।

मेजबान टिकिट की कीमतों और कितने में बेचना है वे कीमतों को निर्धारित करेंगे।

एक सीमित समूह आने वाले महीनों में टिकट स्पेस की मेजबानी करेंगे। मेजबान टिकट बिक्री से राजस्व का अधिकांश हिस्सा कमाते हैं और ट्विटर एक छोटी राशि भी रखेगा।

कोई भी स्पेस में दूसरों को रिपोर्ट और ब्लॉक कर सकता है, या स्पेस की रिपोर्ट कर सकता है।

"इसके अलावा, जिन लोगों को आपने ब्लॉक किया है, वे आपके द्वारा होस्ट किए जा रहे स्पेस में शामिल नहीं हो सकते हैं, और यदि आपने किसी को ब्लॉक किया है, तो आप जो स्पेस में शामिल हो रहे हैं, उसमें लेबल और चेतावनी भी देखेंगे।" (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 मई | इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद को 14वें सीजन में अपना अगला मुकाबला मंगलवार को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है। क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, साहा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब हैदराबाद और मुंबई के बीच होने वाले लीग के 31वें मैच पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

आईपीएल के 14 वें सीजन में हैदराबाद लीग की तीसरी ऐसी टीम है, जिसके खिलाड़ी या सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले, कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज संदीप वारियर जबकि चेन्नई सुपर किंग्स टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) काशी विश्वनाथन, गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी और टीम बस का क्लीनर शामिल है।  (आईएएनएस)
 

चेन्नई, 4 मई द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री एम . एम . स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के रूप में माना जाएगा और उन्हें आवश्यक लाभ प्रदान किए जाएंगे।

यहां जारी एक बयान में स्टालिन ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह लोगों तक खबर पहुंचाने के अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है।

उनके मुताबिक मीडियाकर्मी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और उन्हें सीमावर्ती कार्यकर्ता माना जाएगा।  (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 4 मई | कॉन्फ्रेडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कोरोना महामारी के कारण अप्रैल महीने में देश में घरेलू व्यापार को 6.25 लाख करोड़ के व्यापार का नुकसान होना बताया है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी कुल मिलाकर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान है।

कैट के अनुसार, कोविड के कारण बुरी तरह से हताहत व्यापार एवं अर्थव्यवस्था और कोविड से मरते लोगों के बीच अब सरकार को तय करना चाहिए की क्या ज्यादा जरूरी है , हालांकि यह बहुत मुश्किल काम है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने एक संयुक्त बयान में कहा कि, अप्रैल के महीने में भारत में 52926 लोगों की मौत का आंकड़ा विश्व स्वास्थय संगठन की उस रिपोर्ट से लिया गया हैं जिसमें कोरोना वायरस बीमारी की महामारी से होने वाली मौतों की मासिक संख्या सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन को अन्य देशों की तरह दी जाती है।

अप्रैल महीने में देश के कुल घरेलू कारोबार में लगभग 6.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है जिसमें खुदरा व्यापार को 4.25 लाख करोड़ जबकि थोक व्यापार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान है।

कैट ने कहा कि, व्यापार हानि के आंकड़े न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रहे हैं बल्कि घरेलू व्यापार की दुर्दशा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं लेकिन इसके लिए कोरोना से मौत के आंकड़ों की अनदेखी नहीं नहीं की जा सकती है।

वर्तमान स्थिति से मजबूती से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय लॉक डाउन बेहद जरूरी है और यही कारण है कि कैट गत 15 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में राष्ट्रीय लॉक डाउन लगाने का आग्रह कर रहा है ।

खंडेलवाल ने आगे कहा कि, लोगों के जीवन की सुरक्षा और कोविड संक्रमणों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कोविड संक्रमण से बचाना वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। (आईएएनएस)
 

दुनिया की बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में शामिल फाइजर ने भारत सरकार से कहा है कि उसकी कोविड वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है.

  (dw.com)

भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है और मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा है. इस बीच कई राज्यों में कोरोना के टीके की उपलब्धता नहीं होने की शिकायतें भी आ रही हैं. इस बीच फाइजर भारत में अपनी वैक्सीन को जल्द स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है. इस वैक्सीन को स्वीकृति मिलने के बाद कंपनी इसकी देश में सप्लाई करेगी. कंपनी ने भारत सरकार से कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है.

भारत चाहता है कि विदेशी वैक्सीन का छोटे स्तर पर ट्रायल हो. देश में कोरोना के मरीजों की संख्या हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो करोड़ के पार चली गई है. संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि महज 137 दिन में एक करोड़ से दो करोड़ के करीब मामले पहुंच गए हैं. केंद्र सरकार ने अप्रैल के मध्य में विदेशी वैक्सीन की बिक्री को आसान बना दिया था, जिन्हें पश्चिम और जापान में मंजूरी मिल चुकी है.

हालांकि कंपनियों को अभी भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 30 दिन के भीतर स्थानीय ट्रायल की जरूरत होगी. इससे पहले, कंपनियों को स्वीकृति से पहले परीक्षण करना आवश्यक था. फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना को भारत को अपने टीके बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा करने के लिए किसी ने भी आवेदन नहीं किया है. देश की दवा नियामक की स्थानीय सुरक्षा से जुड़ी स्टडी की शर्त को पूरा करने में नाकाम रहने के बाद फाइजर ने फरवरी में भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए स्वीकृति देने के आवेदन को वापस ले लिया था. 

कंपनी की एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "कंपनी ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन वैक्सीन की 95 फीसदी प्रभावशीलता के डेटा के साथ किया था." साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा और प्रभावशीलता डेटा का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी एजेंसियां द्वारा किया गया है जिसका अनुमोदन भारत करता है. फाइजर की वैक्सीन को कई एक्सपर्ट ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे कारगर माना है. फाइजर अपने जर्मन पार्टनर बायोएनटेक के साथ मिलकर वैक्सीन का उत्पादन करता है, उसने दोहराया है कि वह सिर्फ सरकारी ठेकों के जरिए वैक्सीन की सप्लाई करेगा. 

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

भोपाल, 3 मई | मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है। अब अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को उन सारी सुविधाआंे का लाभ हासिल होंगा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण में वास्तविकता को जन-जन तक पहुंचाने वाले पत्रकार भी वास्तव में कोरोना वॉरियर्स हैं। अब अधिमान्य पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा।

सरकार के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा, देर आये , दुरुस्त आये..शिवराज जी , आपने अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्ऱंट लाइन वर्कर माना। मेरा ऐसा मानना है कि कई फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों को अधिमान्यता का दर्जा प्राप्त नहीं है। वे लोग इस संकट काल में रोज फील्ड में रहकर अपनी जान जोखिम में डाल कार्य कर रहे हैं।

कमल नाथ ने षिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए कहा है कि सभी पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देना चाहिये , तभी यह निर्णय सार्थक हो सकेगा।

भाजपा के प्रदेषाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। हमारे पत्रकार साथी भी आज के समय में अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 मई | दिल्ली विश्वविद्यालय ने आनलाइन माध्यम से होने वाली ओपन बुक परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 15 मई से आयोजित की जानी थी। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाहक कुलपति के साथ मिलकर परीक्षाएं स्थगित करने का यह अहम निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक अब यह परीक्षाएं 1 जून से आयोजित की जाएंगी। इससे पहले डूटा ने कार्यवाहक कुलपति प्रो पीसी जोशी को पत्र लिखकर परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की थी। डूटा का कहना है कि अभी तक 650 से अधिक शिक्षक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें से 30 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है।

डूटा के अध्यक्ष राजीब रे कहा कि सैकड़ों शिक्षक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कई शिक्षकों के परिजन इस महामारी से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर बड़ी तादाद में में छात्र एवं उनके परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसी स्थिति में छात्र और शिक्षक दोनों ही ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन एग्जामिनेशन डॉ. डीएस रावत ने बताया कि कार्यवाहक कुलपति ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस निर्णय के मुताबिक आनलाइन ओपन बुक परीक्षा एक जून से होंगी।

ओपन बुक परीक्षा में इस बार आफलाइन परीक्षा का विकल्प रद्द किया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय नहीं होना अभी शेष है। यह परीक्षा आनलाइन व आफलाइन दोनों माध्यम से होती हैं।

गौरतलब है कि बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 407 कोरोना रोगियों की मृत्यु हुई है। वहीं 20,394 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। कोरोना की जांच के लिए बीते 24 घंटे के दौरान 71,997 कोरोना टेस्ट किए गए । राहत की बात यह है कि कोरोना टेस्ट में 28.33 फीसदी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जबकि शनिवार को यह पॉजिटिविटी दर 31.60 फीसदी थी।

इन्हीं 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 24,444 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में अभी तक कुल 16,966 व्यक्तियों की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में फिलहाल 92,290 एक्टिव कोरोना रोगी हैं। इनमें से 50,742 कोरोना रोगी होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। (आईएएनएस)

बेगूसराय, 3 मई | बिहार के बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़े गड्ढे (चैर) में स्नान करने गए पांच बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर के बाद घघरा गांव के रहने वाले पांच बच्चे पास के ही इटावा चैर (बडे गड्ढे) में स्नान करने गए थे। स्नान करने के दौरान ही ये सभी बच्चे गहरे पानी में चले गए।

आसपास के लोगों ने डूबते बच्चे को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन चार बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

बखरी के थाना प्रभारी बासुकीनाथ झा ने आईएएनएस को बताया कि मृतकों की उम्र 8 से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अनुज कुमार, रजनीश कुमार, अभिषेक कुमार, चैंपियन कुमार और संतोष कुमार के रूप में हुई है।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद से ही गांव में मातम पसरा है।(आईएएनएस)

चेन्नई, 3 मई | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी ली है। जब वे चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने को प्राथमिकता दी थी।

एनडीए ने पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में एआईएनआरसी की 10 सीटों और भाजपा की 30 सदस्यीय विधानसभा में 6 सीटों के साथ चुनावों में बहुमत हासिल किया है। डीएमके ने 6 सीटें जीतीं जबकि कांग्रेस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। छह निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव जीता है।

नारायणसामी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'मैं 6 अप्रैल के विधानसभा चुनावों में हार के लिए जि़म्मेदार हूं और पुडुचेरी के लोगों द्वारा दिए गए फैसले से पहले अपना सिर झुकाता हूं।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने खराब प्रदर्शन और अलोकप्रियता को चुनावी दौर में रेखांकित किया था। इसके अलावा, कांग्रेस केवल दो सीटों पर चुनाव जीत है, और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के इतिहास में कांग्रेस की ये सबसे खराब स्थिति है।(आईएएनएस)

नए पई ताव, 3 मई | म्यांमार में राजनयिक मिशनों ने सोमवार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में पत्रकारों की निरंतर हिरासत और स्थानीय मीडिया पर प्रतिबंधों पर ध्यान देने के लिए किया।

"आज, कोई भी प्रमुख स्वतंत्र मुद्रित मीडिया म्यांमार में काम नहीं कर रहा है, और समाचार कवरेज, संचार और सूचना तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट शटडाउन का उपयोग जारी है।"

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना द्वारा 1 फरवरी की तख्तापलट के बाद से 80 से अधिक पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से आधे से ज्यादा हिरासत में हैं।

मीडिया कंपनियों को भी छापे के माध्यम से निशाना बनाया गया है और उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चेक गणराज्य सहित देशों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त बयान में, म्यांमार के सैन्य नेताओं को मीडियाकर्मियों को रिहा करने, इंटरनेट प्रतिबंधों को वापस करने और सूचना का उपयोग करने की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए बुलाया गया था।

म्यांमार के एक पत्रकार, हम्यू ईएन जॉ ने कहा, "यह अस्वीकार्य है कि सूचना तक पहुंच के लिए काम करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए।"

तख्तापलट के बाद से म्यांमार की सेना ने चल रहे प्रदर्शनों को बेरहमी से खत्म कर दिया है।

विरोध प्रदर्शन सोमवार को फिर से शुरू हुआ, लेकिन वे सप्ताहांत में उतने बड़े नहीं थे, जब देश के विभिन्न हिस्सों में सैनिकों द्वारा कम से कम पांच प्रदर्शनकारी मारे गए थे।

राजनीतिक कैदियों के लिए सहायता एसोसिएशन के अनुसार, तख्तापलट के बाद से कम से कम 765 लोग मारे गए हैं और 4,600 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। (आईएएनएस)

कोलकाता, 3 मई | तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में चार जिलों में फैली 40 विधानसभा सीटों में से 26 पर सत्ताधारी पार्टी के साथ अपना कब्जा जमा लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा इन 40 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर बढ़त हासिल करने में सफल रही थी। जंगलमहल में पुरुलिया बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम सहित चार जिलों में फैली 40 सीटें हैं। पुरुलिया में 9 सीटें, बांकुरा में 12 सीटें, पश्चिम मिदनापुर में 15 सीटें और झाड़ग्राम में 4 सीटें हैं, जो छह साल पहले पश्चिम मिदनापुर से बाहर खुदी हुई थी। आदिवासी आबादी के वर्चस्व वाली इन सीटों में से अधिकांश को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और बीजेपी 40 में से 31 सीटें हासिल करने में सफल रही थी, जिससे उन्हें इन क्षेत्रों की पांच में से चार लोकसभा सीटें मिली हैं।

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 40 विधानसभा सीटों में से 25 पर जीत दर्ज कर जंगलमहल क्षेत्र में अपना जगह मजबूत करने में सफल रही। सत्तारूढ़ दल ने झारग्राम में सभी चार सीटें, पुरुलिया में 9 में से 3, पश्चिम मिदनापुर में 15 में से 14 और बांकुरा में 12 में से 4 सीटें जीती, जबकि भगवा ब्रिगेड 15 सीटें जीतीं।

हालांकि बीजेपी पुरुलिया और बांकुड़ा में कुछ नियंत्रण बनाए रखने में सफल रही है लेकिन वे पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में विफल रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, दो कारक हैं जिन्होंने जंगलमहल क्षेत्रों पर तृणमूल ने फिर से कब्जा जमाया। मुख्य रूप से यह राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के कारण था जो सीधे लाभार्थियों तक पहुंची और मुख्यमंत्री पर विश्वास बहाल करने में मदद की। 'दुआरे सरकार' या 'कन्याश्री' या 'स्वास्थ्य साथी' जैसी परियोजनाओं ने लोगों को सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंचने में मदद की।

दूसरा कारण यह था कि लोगों ने पूरे दिल से शुभेंदु अधिकारी का अपमान नहीं किया और इसलिए भाजपा ने पुरुलिया और बांकुरा की तुलना में पश्चिम मिदनापुर और झाड़ग्राम में बुरा प्रदर्शन किया।

टीएमसी के बांकुड़ा के जिला अध्यक्ष श्यामल संतरा ने कहा, जंगलमहल में सीटों की संख्या 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार 10 से 24 हो गई। हमने यह मान लिया है कि हम बिना किसी गलती के हार गए थे। लोग वास्तव में भाजपा के झूठे आश्वासनों से गुमराह हुए थे। टीएमसी ही केवल सभी का विकास कर सकती है, क्योंकि पार्टी बिश्नुपुर में बेहतर प्रदर्शन करती तो सीटों की संख्या बढ़ जाती। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 मई | सीबीएसई के ऐसे छात्र जिन्होंने जिन 10वीं में बेसिक गणित का विषय लिया था, वे अब 11वीं कक्षा में भी गणित ले सकेंगे। यह छूट कोरोना संक्रमण के कारण छात्रों की पढ़ाई के नुकसान व परीक्षा रद्द करने के निर्णय को देखते हुए दी गई है। यह छूट केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 11वीं कक्षा के छात्रों को अब उनकी पसंद के विषय चुनने की छूट दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के अमल में आने से अब छात्र गणित के साथ भूगोल, राजनीतिक विज्ञान आदि विषय चुन सकते हैं। 

सीबीएसई ने कक्षा ग्यारहवीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम सिस्टम को हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही बोर्ड ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा ग्यारहवीं में विभिन्न प्रकार के स्ट्रीम सिस्टम से बचें। 

सीबीएसई ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक कक्षा दसवीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षाओं के आयोजन तक कक्षा ग्यारहवीं में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल न हो सके छात्रों को किस आधार पर अंक दिए जाएं सीबीएसई इसका फामूर्ला तैयार कर चुकी है। सीबीएसई ने तय किया है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 20 जून तक घोषित किया जाएगा। 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में 10वीं बोर्ड के लिए अंक तय करने नीति घोषित की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रत्येक विषय में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। शेष 80 अंक वर्षभर की विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। (आईएएनएस)