गांधीनगर, 24 अप्रैल | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गुजरात में 11 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है और वे जल्द ही चालू होंगे। शाह ने शनिवार को गुजरात में गांधीनगर जिले के कोलवड़ा में कोविड डेजीगनेटेड अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद यह जानकारी दी।

ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि कोलवाड़ा में 66 रोगियों का इलाज चल रहा है, जिन्हें आज (शनिवार) से ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्लांट से रोगियों को प्रति मिनिट 280 लीटर ऑक्सिजन मिलेगी, साथ ही आकस्मिक समय के लिए यहां ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे मरीजों को कोई असुविधा न हो।

शाह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने गुजरात में 11 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है। ये प्लांट जल्द ही चालू हो जाएंगे और इनमें उत्पादित ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा अन्य राज्यों में पहुंचाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात एक औद्योगिक राज्य है, जहां अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे दूसरे राज्यों को मदद मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल और गांधीनगर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी और उपमुख्यमंत्री पटेल को उनके संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए बधाई देते हुए, अमित शाह ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने जो काम किया है, उन्हें विश्वास है कि इस दूसरी लहर में भी, हम कोरोना को हराएंगे और गुजरात के नागरिकों को इस महामारी से बाहर लाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टाटा संस और डीआरडीओ के सहयोग से गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में 600 आईसीयू बेड की सुविधा के साथ 1200 बेड का अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए काम शुरू किया गया है और जल्दी ही नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | वैक्सीन की मूल्य एकरूपता के बारे में मुख्यमंत्रियों द्वारा सवाल उठाए जाने के एक दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 1 मई से सभी आयुवर्गो के लोगों को टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा है, "यह स्पष्ट किया जाता है सरकार द्वारा खरीदी गई दोनों वैक्सीन की कीमत 150 प्रति डोज ही रहेगी। भारत सरकार द्वारा खरीदे गए वैक्सीन को राज्यों को पूरी तरह से मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।"

कई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर टीकों के लिए अलग मूल्य निर्धारण पर चिंता व्यक्त की थी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आग्रह किया था कि राज्यों को टीके केंद्र की दरों पर दिए जाएं।

बघेल ने कहा था कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाने के लिए जल्द ही टीकाकरण की कार्ययोजना उपलब्ध कराएं। उत्पादक राज्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में बाधा न डालें।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग वैक्सीन की कीमतों पर सवाल उठाए थे।(आईएएनएस)

कोलकाता, 24 अप्रैल | देश के कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि के बीच दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट के बाद एक राज्य से दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से राज्य के लिए निर्धारित ऑक्सीजन को अन्य राज्यों में न भेजे जाने की अपील की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है।

एमएचए के तहत आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा सभी मुख्य सचिवों को लिखे गए एक पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों से आपूर्ति आवंटन के अनुसार की जाए और परिवहन बिना किसी बाधा के हो।

बनर्जी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि केद्र सरकार राज्यों के लिए निर्धारित ऑक्सीजन को अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, "जब पूरा देश ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा है, तो उन्होंने राज्य के लिए निर्धारित ऑक्सीजन को उत्तर प्रदेश में मोड़ने का फैसला किया। सेल - जो हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करता था, उसे यूपी में ऑक्सीजन भेजने के लिए कहा गया। इससे हमारे राज्य में संकट की और वृद्धि हो जाएगी।

इसके अलावा राज्य ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ने हाल ही में 21 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में स्थित विभिन्न संयंत्रों से 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राज्य के बाहर आवंटित किया था। वर्तमान रोगियों की संख्या को देखते हुए, यह उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में खपत का स्तर अगले कुछ हफ्तों में लगभग 450 मीट्रिक टन प्रति दिन बढ़ जाएगा। इसलिए पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित ऑक्सीजन बाहर भेजे जाने से कोविड रोगियों के इलाज में बाधा आएगी।"

"पश्चिम बंगाल सरकार ने तदनुसार 22 अप्रैल को भारत सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य की आवश्यकता पर विचार करें और राज्य में उपलब्ध चिकित्सा ऑक्सीजन को कहीं और न दे।" (आईएएनएस)

वंशवृद्धि को मौलिक अधिकार मानते हुए पटना हाईकोर्ट ने एक नि:संतान महिला की याचिका पर हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उसके पति को पंद्रह दिनों के पेरोल पर छोड़ने का आदेश दिया.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट 

बिहार के नालंदा जिले की रहुई प्रखंड के उत्तरनावां गांव निवासी विक्की आनंद की पत्नी रजिता पटेल ने पटना उच्च न्यायालय में 2019 में एक याचिका दाखिल कर उम्रकैद की सजा काट रहे उसके पति विक्की आनंद को कॉजुगल विजिट व इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए 90 दिन के पेरोल पर छोड़ने की गुहार लगाई.

अपनी याचिका में रजिता पटेल ने कहा कि विक्की आनंद से उसकी शादी 25.04.2012 को हुई थी. शादी के पांच महीने बाद ही 27.09.2012 को केस संख्या 263 में भारतीय दंड संहिता की धारा 307,341,342 तथा 120बी/34 के तहत उसे आरोपी बना दिया गया. अस्पताल में सोलह दिन रहने के बाद अपराध की शिकार पीडि़ता की मौत होने पर धारा 302/34 जोड़ते हुए विक्की के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.

कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अदालत ने उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2016 में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई. अदालत ने अपील को स्वीकार किया, किंतु याचिकाकर्ता के पति की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया.

अपनी याचिका में रजिता ने कहा कि शादी के वक्त उसकी उम्र 25 साल थी और इन्हीं परिस्थितियों के बीच सात साल (याचिका दाखिल करने के समय तक) से उसका पति उससे अलग रहते हुए जेल में सजा काट रहा है. पति से अलगाव के कारण उसे कोई भी संतान नहीं हो सकी.

इसलिए आर्टिकल-21 के तहत मिले मौलिक अधिकार के रूप में संतान उत्पन्न करने के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे उसके पति विक्की आनंद को उसके साथ रहने (कॉजुगल विजिट) व संतानहीनता (बांझपन) संबंधित इलाज तथा उसके जीवनयापन की व्यवस्था के लिए 90 दिनों के पेरोल पर छोड़ा जाए.

इसके पक्ष में रजिता पटेल के अधिवक्ता बजरंगी लाल ने अदालत के समक्ष 2017 के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 1837 के संदर्भ में मद्रास हाईकोर्ट तथा जसवीर सिंह व अन्य के मामले में 2015 में क्रिमिनल लॉ जर्नल 2282 में उल्लिखित पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रखा.

गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाने की मिली सजा
दरअसल, विक्की का रजिता पटेल से शादी से पहले एक अन्य लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. किंतु परिवार के दबाव में उसने रजिता से विवाह कर लिया. यह बात पता चलने पर उसकी प्रेमिका ने उस पर विवाह के लिए दबाव डालना शुरू किया. इससे घबरा कर विक्की ने उस लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की.

गंभीर रूप से झुलसी उस लड़की को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में उसने साफ तौर पर कहा था कि विक्की ने उसे जलाया था. इसी आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और जिला न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से अधिवक्ता शिव शंकर प्रसाद ने रजिता पटेल की पेरोल संबंधी याचिका का विरोध किया और कहा कि बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 के अनुसार बांझपन के इलाज या बच्चे पैदा करने के लिए कैदी को पेरोल दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा, "बिहार प्रिजन मैनुअल के 793(V) के तहत विशेष परिस्थिति में केवल पंद्रह दिन के लिए पेरोल पर छोड़ने का प्रावधान है." साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मद्रास तथा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का उक्त फैसला इस परिस्थिति में लागू नहीं होता है.

जीने के अधिकार के तहत है संतान की उत्पत्ति
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रजिता पटेल की याचिका को स्वीकार करते हुए 12 अक्टूबर 2020 को बिहार सरकार तथा संबंधित पक्षों को रजिता पटेल के पति विक्की आनंद को विशेष परिस्थिति में पंद्रह दिन के पेरोल पर छोड़ने का निर्देश जारी किया. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने अपने फैसले में आर्टिकल-21 के संदर्भ में चाल्र्स शोभराज बनाम अधीक्षक, तिहाड़ सेंट्रल जेल, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी भुवन मोहन पटनायक व अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि प्रिजन मैनुअल के अनुसार विशेष परिस्थिति में पंद्रह दिनों के पेरोल के लिए कॉजुगल विजिट के संदर्भ में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, केवल इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हिंदू परिवार में संतान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. ऋगवेद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पति वंश को बढ़ाने के लिए पत्नी का हाथ थामता है. सभी धार्मिक क्रियाकलापों का आधार विवाह है.

उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की व्याख्या करते हुए कहा कि कॉजुगल विजिट को अदालत ने भी विशेष या असाधारण श्रेणी में माना है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी कहा है कि जसवीर सिंह व अन्य के मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आर्टिकल-21 के तहत दिए गए जीने का अधिकार व वैयक्तिक स्वतंत्रता के तहत ही कॉजुगल विजिट को करार दिया गया है.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (पेटिशनर) ने मेडिकल चेकअप, बांझपन के इलाज व जीवनयापन के उपायों की चर्चा की है. निश्चित तौर पर यह पारिवारिक समस्या है जिसका निपटारा उसका पति ही कर सकता है, इसलिए पेरोल के प्रावधान 6(2)ख के तहत कौटुम्बिक संपत्ति और मामले से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना से यह अलग नहीं है और यह इसी श्रेणी में आता है. अतएव पेटिशनर की मांग पर उसके पति को पेरोल पर छोड़ा जा सकता है. मेडिकल चेकअप और इलाज आर्टिकल -21 में दिए गए अधिकारों के तहत आता है. पति को छोड़े बिना संविधान प्रदत्त इस अधिकार का कोई अर्थ या महत्व नहीं रह जाएगा. इसलिए इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा विक्की आनंद को पेरोल पर छोडऩे का आदेश पारित किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार
हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में रजिता पटेल व विक्की आनंद ने क्रमश: महानिरीक्षक (कारा एवं सुधार सेवाएं) तथा मंडल कारा, बिहारशरीफ के अधीक्षक को पेरोल पर छोड़ने हेतु आवेदन दिया. किंतु, बिहार प्रिजन मैनुअल में किसी भी कैदी को ऐसे मामले में पेरोल की इजाजत नहीं होने के कारण उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल नहीं किया जा सका. अंतत: रजिता पटेल ने फिर हाईकोर्ट की शरण ली. अदालत ने आठ मार्च 2021 को कारा महानिरीक्षक (आइजी) मिथिलेश मिश्रा को अदालत के आदेश की अवमानना में शोकॉज जारी करते हुए कहा कि 12 अक्टूबर 2020 के आदेश का पालन नहीं करने के कारण उनके खिलाफ क्यों न अवमाननावाद (कंटेम्पट) की कार्रवाई की जाए. स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए सरकार को दो हफ्ते का समय दिया गया.

इस बीच 20 मार्च को महानिरीक्षक (कारा व सुधार सेवाएं) बिहार द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें रजिता पटेल के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए कहा गया कि कैदी के माता-पिता, पत्नी (या पति) या बच्चे की गंभीर बीमारी या मृत्यु व कौटुम्बिक संपत्ति और मामले से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना या अपने पुत्र या पुत्री का विवाह और अनिवार्य धार्मिक संस्कारों को संपन्न किया जाना तथा भावी नियोजक से साक्षात्कार करना जैसी स्थिति में ही पंद्रह दिनों के पेरोल की स्वीकृति का प्रावधान है. इसी आशय का एक पत्र (पत्रांक-बंदी/याचिका-05-26/2020 .. 2699) 20 मार्च को ही बिहारशरीफ के काराधीक्षक को भी जारी किया गया. तत्पश्चात 23 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए अवमाननावाद की कार्रवाई शुरू करते हुए कारा विभाग के महानिरीक्षक (आइजी) को सशरीर 26 मार्च 2021 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया.

आइजी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू होते ही बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. वहां सरकार ने स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) दाखिल कर दिया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आइजी के खिलाफ अवमाननावाद की कार्रवाई पर रोक लगा दी. इधर, 26 मार्च को हाईकोर्ट में आइजी उपस्थित हुए और एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार द्वारा दायर एसएलपी विचाराधीन है. इसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 26 अप्रैल मुकर्रर कर दी.

ऐसा नहीं है कि इससे पहले देश में कॉजुगल विजिट के लिए कैदियों को अनुमति नहीं मिली है. तामिलनाडु, पंजाब व मद्रास हाईकोर्ट ऐसे मामलों में कैदियों को इसकी इजाजत दे चुका है. विश्व के कई देशों जैसे कनाडा, बेल्जियम, रूस, स्पेन, सऊदी अरब व डेनमार्क में अदालतें इसकी अनुमति दे रही हैं. जानकार बताते हैं कि इससे कैदी परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उनकी उग्रता में कमी आती है तथा वे मोटिवेट होकर आपराधिक मानसिकता से दूर होते हुए कैद में अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं. इसलिए जब भी जेलों में सुधार की बात चलती है तो हर स्तर पर इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की बात सामने आती है. अपने आप में कई मौलिक अधिकार की अवधारणाओं को समेटे हुए आर्टिकल-21 में महिलाओं के लिए संतान उत्पत्ति का अधिकार भी समाहित है. बलात्कार के बाद बच्ची को जन्म देने या न देने को लेकर भी अदालतें आर्टिकल-21 की विभिन्न मामलों में व्याख्या कर चुकी है.

जाहिर है, जब आर्टिकल-21 कहता है कि मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण व जीने योग्य बनाते हैं तो संतान उत्पत्ति से कोई केवल इसलिए क्यों वंचित रहे कि उसने कोई अपराध किया है और इसकी सजा उसका निर्दोष जीवनसाथी क्यों भुगते. वैसे यह देखना है कि पटना हाईकोर्ट के संभवत: ऐस पहले फैसले सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगती है या उसे खारिज किया जाता है. दोनों ही परिस्थितियों में एकबार फिर आर्टिकल-21 को लेकर एक नई बहस की शुरुआत होगी. (dw.com)
 

गाजियाबाद, 24 अप्रैल| देशभर में कोरोना मामले बढ़ने के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जवाब देती नजर आ रहीं हैं। अस्पतालों में बेड की कमी के साथ अब ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी है। ऐसे में एक गुरुद्वारे की तरफ से 'ऑक्सीजन लंगर' की सेवा शुरू की गई है। गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 'ऑक्सीजन लंगर' की सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के तहत सड़क पर गाड़ी खड़ी कर उसी में ही ऑक्सीजन की सुविधा दे जा रही हैं।

गुरुद्वारे के प्रबंधक गुरप्रीत सिंह रम्मी ने बताया, "पिछले कई दिनों से हालात बेकाबू हो गए हैं। लोग घबरा गए है। हर दूसरा फोन ऑक्सीजन को लेकर आ रहा है। खालसा इंटरनेशनल हेल्प द्वारा सड़क पर गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन की सुविधा देने का काम शुरू किया है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है।"

"आप मरीज को अपनी गाड़ी में लेकर हमारे पास आएं, हम उन्हें यही ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे। यदि आपका मरीज दिल्ली एनसीआर में कहीं भी हो आप मरीज को हमारे पास लाए, हम उन्हें ऑक्सीजन देंगे।"

"खालसा हेल्प इंटरनेशनल के हेल्पलाइन नम्बर पर कनाडा तक से फोन आ रहें है कि हमारे परिजन दिल्ली में फसे हुए हैं, हमने उनकी भी मदद की है।"

गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से जिला प्रशासन से ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़क पर ही बचाया जा सके।

दरअसल ऑक्सीजन न मिलने के कारण बीते दिनों अस्पतालों के बाहर बेड मिलने के इंतजार में कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। भारत में ऑक्सीजन की कमी को लेकर युद्धस्तर पर काम जारी है।

गाजियाबाद निवासी गौतम ने बताया , "मेरे पिता जी को ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, मुझे गुरुद्वारे के बारे में सूचना मिली जिसके बाद मैं उन्हें यहीं लेकर आया हूं, फिलहाल यहां एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैं अस्पतालों और जो ऑक्सीजन में डील करते है, उनके पास भी गया, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली।"

ऑक्सीजन लंगर को लेकर अधिकतर लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ही पता लग रहा है जिसके बाद लोगों ने गुरुद्वारे की ओर रुख करना शुरू कर दिया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीआर पर पैसा खर्च करने के बजाए देश में फैली महामारी का डटकर मुकाबला करने की केंद्र से अपील की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, "मैं केंद्र सरकार से विनम्रता के साथ अनावश्यक पीआर परियोजनाओं पर पैसा खर्च न करने और वैक्सीन, ऑक्सीजन की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में संकट और गहरा होगा और देश को इसके लिए तैयार होना चाहिए। मौजूदा स्थिति असहनीय है।"

भारत में नए कोविड-19 मामलों और मौतों की संख्या में भारी उछाल आया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कुल 3,46,786 कोविड मामले दर्ज किए गए, और 2,624 मौतें हुईं।

यह लगातार तीसरा दिन है जब भारत में 3 लाख से अधिक कोविड मामले सामने आए। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 अप्रैल | न्यायमूर्ति एन वी रमण ने शनिवार को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। (आईएएनएस)
 

मुंबई, 24 अप्रैल | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को कहा कि एजेंसी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कई अन्य के खिलाफ कार्यालय और भ्रष्टाचार के दुरुपयोग के आरोपों की अपनी जांच में आगे बढ़ते हुए मामला दर्ज किया है।

जांच एजेंसी एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के परिसर समेत कई स्थानों पर तलाशी ले रही है।

जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की है, और विभिन्न स्थानों पर तलाशी चल रही है।"

सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने एफआईआर में अनिल देशमुख और कई अन्य का नाम दर्ज किया है।

सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120 बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है।

सूत्र ने आगे बताया कि एजेंसी मुंबई में देशमुख और कई अन्य लोगों से जुड़े परिसरों में तलाशी ले रही है। (आईएएनएस)
 

जगदलपुर, 23 अप्रैल । कलेक्टर  रजत बंसल ने कल कुरंदी स्थित मेडिकल ऑक्सीजन मैनुफैक्चरिंग प्लांट का निरीक्षण किया।  इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  दीपक झा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  इन्द्रजीत चंद्रवाल, सहायक कलेक्टर सुरूचि सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर ने यहां उत्पादित ऑक्सीजन की खपत के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में संभाग के गंभीर रोगियों के उपचार की स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति के निर्देश दिए।
 

तिरुवनंतपुरम, 23 अप्रैल | केरल में कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद, राज्य के अधिकारियों ने विभिन्न तिमाहियों के दबाव में शनिवार को त्रिशूर जिले के पास प्रसिद्ध गुरुवयूर श्री कृष्ण मंदिर में कोविड 19 के सख्त प्रोटोकॉल के बीच 180 शादियों की अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य भर में कोविड मामलों में भारी उछाल के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके दौरान सभी लोगों को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर के भीतर रहना ही रहना होगा। वहीं शनिवार और रविवार को बीकेंड लॉकडाउन रहेगा।

त्रिशूर जिला प्रशासन द्वारा आज दिए गए संकेत के अनुसार, शनिवार को 40 शादियों की योजना बनाई गई और रविवार को निर्धारित 140 विवाह होंगे। लेकिन सभी निर्धारित विवाह कोविड प्रोटोकॉल के साथ होंगे।

हालांकि शादियों की अनुमति दे दी गई है, लेकिन प्रत्येक शादी में केवल 12 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल | ताइवान की प्रौद्योगिकी दिग्गज आसुस ने व्यवसायिक पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को भारतीय बाजार में एक नया लैपटॉप एक्सपर्टबुक बी9 (बी9400) लॉन्च किया। 14 इंच का लैपटॉप जल्द ही आसुस के एक्सक्लूसिव स्टोर्स और प्रमुख वाणिज्यिक पीसी चैनलों पार्टनर्स पर उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत 115,489 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) निर्धारित की गई है।

आसुस इंडिया और दक्षिण एशिया में सिस्टम बिजनेस समूह के क्षेत्रीय निदेशक लियोन यू ने एक बयान में कहा, "एक्सपर्टबुक बी 9 आपकी ऑन-द-गो कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है, जो असाधारण बैटरी लाइफ के साथ असाधारण प्रदर्शन प्रदान करता है। यह व्यापक कनेक्टिविटी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही व्यवसाय लैपटॉप में एक नया मानदंड स्थापित करता है।"

इंटेल आइरिस एक्सई ग्राफिक्स के साथ 11वीं जनरेशन के इंटेल कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित लैपटॉप प्रीमियम प्रदर्शन के साथ शानदार बैटरी विजुअल की सुविधा प्रदान करता है।

कंपनी ने कहा कि सुपर फास्ट इंटेल वाई-फाई 6 और ड्यूअल 2 टीबी एसएसडी के रूप में रैड 0 और रैड 1 प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर डेटा विश्वसनीयता या तेज संचालन के सपोर्ट के साथ विशाल भंडारण की सुविधा भी देता है।

नया लैपटॉप फास्ट चाजिर्ंग सपोर्ट के साथ 66 वॉट बैटरी के साथ पेश किया गया है।

कंपनी ने दावा किया कि 65 वॉट यूएसबी-सी चाजिर्ंग बैटरी को 49 मिनट में ही अधिकतम क्षमता के साथ 60 प्रतिशत तक चार्ज करने में सक्षम है।

लैपटॉप में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए पासवर्ड और एन्क्रिप्शन कुंजियों को संग्रहीत करने के लिए एक वैकल्पिक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मॉड्यूल (टीपीएम) चिप भी दी गई है। (आईएएनएस)

अमरावती, 23 अप्रैल | आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौथम रेड्डी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रेड्डी ने कहा, मुझमें कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए। जिसके बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद मंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, साथ उनका ही उपचार भी शुरु हो गया है।

उन्होंने पिछले एक हफ्ते में उनसे मिलने वाले सभी लोगों से खुद का परीक्षण करने और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा।

रेड्डी ने कहा, "जो लोग पिछले एक सप्ताह में मुझसे मिले हैं, कृपया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, परीक्षण करें और ध्यान रखें"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल | चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 27 अप्रैल को भारत में एक नया 5 जी स्मार्टफोन ए53 5जी लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। आगामी स्मार्टफोन की कीमत 15,000 रुपये से कम होने की संभावना है और यह मीडियाटेक के डाइमेंसिटी 700 चिपसेट द्वारा संचालित होगा।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि नया स्मार्टफोन उसके उपभोक्ताओं के लिए सबसे सस्ता डिवाइस लाकर सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जो कि 5जी रेडी है। कंपनी ने बताया कि यह यह हुड के तहत एक शक्तिशाली और उन्नत एमटीके 700 प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है।

यह स्मार्टफोन 90 हाट्र्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हाट्र्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ बाजार में उतारा जाएगा, जो कि फुल एसआरजीबी कवरेज और 480-निट टिपिकल ब्राइटनेस के साथ पेश किया जा सकता है।

कंपनी ने हाल ही में ए74 5जी को 17,990 रुपये में लॉन्च किया था, जिसमें 6.5 इंच की फुल एचडी पंच-होल एलसीडी स्क्रीन है।

यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 5जी प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है और इसे 6 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

स्मार्टफोन एआई-आधारित ट्रिपल कैमरा सेटअप को स्पोर्ट करता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा शामिल है। इसके अलावा इसमें सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है।

कंपनी के अनुसार, ओप्पो ए74 5जी, जो 90 हाट्र्ज रिफ्रेश रेट, 5000 एमएएच बैटरी और 18 वॉट फास्ट चाजिर्ंग का दावा करता है, पॉकेट-फ्रेंडली (किफायती) सेगमेंट में कंपनी का पहला 5जी-रेडी स्मार्टफोन है।(आईएएनएस)

जयपुर, 23 अप्रैल | राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर खुले तौर पर आरोप लगाया है कि वह हर दिन कोविड के मामलों में उछाल को देखते हुए भी रेगिस्तानी राज्य में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, जिससे राज्य में रेमेडिसविर और ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। राजस्थान के मंत्रियों ने केंद्र सरकार के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करने के लिए कुछ आंकड़े जारी किए और कहा कि राजस्थान को 205 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि राजस्थान की तुलना में गुजरात में सक्रिय मामलों के कम होने बावजूद गुजरात सरकार को बहुत अधिक ऑक्सीजन मिल रही है।

मंत्रियों ने कहा कि गुरुवार को राज्य सरकार को महज 28,500 रेमेडिसविर इंजेक्शन मिले, जबकि गुजरात में 1.63 लाख इंजेक्शन और एमपी को 92,200 इंजेक्शन मिले, इसके बावजूद कि राजस्थान में इन दोनों राज्यों की तुलना में अधिक सक्रिय मामले हैं।

वितरण प्रतिशत पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि राजस्थान को सक्रिय मामलों की तुलना में सिर्फ 27.50 फीसदी इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, जबकि गुजरात को 194 फीसदी और मध्य प्रदेश को 112 फीसदी दिया गया है।

इससे पहले, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाया था कि सिप्ला द्वारा राजस्थान को की जा रही आपूर्ति गोवा सरकार के हस्तक्षेप से रोक दी गई थी और बाद में कर्नाटक सरकार के हस्तक्षेप के कारण अन्य कंपनियों द्वारा इसकी आपूर्ति रोक दी गई थी।

राजस्थान में गुरुवार तक 107157 सक्रिय मामले थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को कुल 14468 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 59 मौतें हुईं। राज्य में कोविड से मौतों का आंकड़ा 3389 तक पहुंच गया है।(आईएएनएस)

बिश्केक, 23 अप्रैल | देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किर्गिस्तान में चार प्रकार के कोविड 19 उपभेद घूम रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि किर्गिस्तान ने 26 मार्च को रूस में विश्व स्वास्थ्य संगठन की संदर्भ प्रयोगशाला में नमूने भेजे थे। लैब ने किर्गिस्तान के रोगियों की रिपोर्ट में चार प्रकार के कोविड 19 उपभेदों को पाया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता से निवारक सावधानियों का सख्ती से पालन करने और एक डॉक्टर से परामर्श करने का आग्रह किया, और खुद से कोई भी दवा या उपचार करने को मना किया।

रिपब्लिकन हेडक्वार्टर फॉर कोविड 19 के अनुसार, आज 272 नए मामले दर्ज होने के बाद किर्गिस्तान में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या 93,278 तक पहुंच गई है।

देश ने पिछले 24 घंटों में वायरस के लिए 3,670 परीक्षण किए।

किर्गिस्तान ने 29 मार्च को अपना कोविड 19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था आज तक देश में 14,861 लोगों को टीका लगवा चुके हैं।(आईएएनएस)

नवनीत मिश्र 

नई दिल्ली, 23 अप्रैल | पिछले साल की तरह दिल्ली में एक बार फिर कोविड 19 के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतरने लगीं तो अब केंद्र सरकार को मैदान में उतरना पड़ा है। पीएमओ के सीधे निगरानी में अब कार्य शुरू हुआ है। राजधानी में कोरोना संक्रमण से ग्रसित लोगों के इलाज और ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए पीएम केयर फंड से अस्पताल बनाने सहित चार प्रमुख कार्य अब तक मोदी सरकार ने किए हैं। कोविड 19 प्रबंधन से जुड़े केंद्र सरकार के एक उच्चस्तरीय अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "यह संकट का समय है। दिल्ली सरकार की हर मांग को केंद्र सरकार पूरी करने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर काम करने से ही राजधानी में उत्पन्न हुए गंभीर स्वास्थ्य संकट को खत्म किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार सिर्फ आरोप लगाने के जगह केंद्र को सहयोग करें तो पिछले साल की तरह फिर से राजधानी को संकट से बाहर निकाला जा सकता है।"

केंद्र सरकार ने दिल्ली को कोरोना संक्रमण से बचाने और इलाज सुविधाओं को गति देने के लिए इस महीने कई अहम फैसले किए हैं। आईसीयू बेडों की संख्या को बढ़ाया गया है। ट्रेनों के कोच में कुल 1200 कोविड बेड की भी व्यवस्था हुई है। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ाया गया है। केंद्र के चार प्रमुख कार्य यहां हैं।

1- पीएम केयर फंड से अस्पताल

दिल्ली में आईसीयू बेड बढ़ाने की केंद्र सरकार ने पहल की है। पीएम केयर फंड से कुल 500 आईसीयू बेड वाले सरदार पटेल कोविड अस्पताल को फिर से दिल्ली कैंट में सक्रिय किया जा रहा है। आर्मी फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज(एएफएमएस) और सेंट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्सेज के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में शुरू हुए इस अस्पताल में फिलहाल ढाई सौ आईसीयू बेड पर इलाज सुविधा 19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, वहीं अन्य 250 बेड पर कल तक मरीजों के भर्ती होने की प्रक्रिया शुरू होगी।

2- कोविड केयर सेंटर

दिल्ली के छतरपुर में फिर से सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर को सक्रिय किया जा रहा है। इस संबंध में गृहमंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। यहां 500 ऑक्सीजन बेड की सुविधा हो रही है। जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के निर्देश जारी हुए हैं।

3- केंद्र सरकार के अस्पतालों में बढ़े बेड

केंद्र सरकार ने दिल्ली में अपने अधीन संचालित अस्पतालों में बेडों की क्षमता बढ़ाई है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़कर 4159 हुई है, जिसमें 730 आईसीयू बेड हैं। पहले केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1090 बेड थे, जिसे बढ़ाकर 3623 किया गया है। इसमें डीआरडीओ हास्पिटल में 536 और बेड बढ़ाए गए हैं, जिसमें 250 आईसीयू बेड शामिल हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़कर 4159 हुई है, जिसमें कुल 730 आईसीयू बेड हैं। इसमें 1200 बेड रेलवे कोच के भी शामिल हैं।

4- आक्सीजन का कोटा बढ़ा

केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को देखते हुए आवंटन भी बढ़ाया है। दिल्ली सरकार को प्रतिदिन 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाकर अब 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था की रियल टाइम मॉनीटरिंग करने के निर्देश जारी हुए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़े वाहनों को रोके जाने आदि समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए गृहमंत्रालय राज्यों को निर्देश दे चुका है।

जयपुर, 23 अप्रैल (आईएएनएस)| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे 18, 45 और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए समान नीति अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा कि केंद्र सरकार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने का खर्च वहन करना चाहिए।

इससे पहले, गुरुवार की रात हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में भी केंद्र सरकार के समक्ष 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण का खर्च वहन करने की मांग रखने की सिफारिश की गई थी।

गहलोत ने अपने पत्र में कहा कि एक ही मेडिकल स्टाफ 18, 45 और 60 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण करेगा, ऐसे में यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से टीके का दाम लिया जाए, जबकि अन्य श्रेणी के नागरिकों को मुफ्त में दिया जाता है।

उन्होंने देश में निर्धारित टीकों की विभिन्न लागतों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "केंद्र और राज्य स्तर पर एक ही टीके के लिए अलग-अलग कीमतें तय किया जाना उपयुक्त नहीं है।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्य महामारी के दौरान रुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें टीकाकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होगा। गहलोत ने कहा कि इससे आम लोगों को परेशानी होगी।

सुमी खान 

ढाका, 23 अप्रैल | ढाका में छह मंजिला इमारत में आग लगने से एक सुरक्षाकर्मी सहित दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम 17 लोग घायल हो गए, जिनमें तीन दमकलकर्मी भी शामिल हैं। घटना सघन जनसंख्या घनत्व वाले अरमानीटोला इलाके की है। आग शुक्रवार तड़के तीन बजे लगी।

बांग्लादेश फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के महानिदेशक ब्रिगेडियर जनरल एमजी सज्जाद हुसैन ने आईएएनएस को बताया कि हाजी मूसा हवेली की पहली मंजिल पर रासायनिक भंडारण में आग लग गई।

अग्नि सेवा और नागरिक सुरक्षा की सत्रह इकाइयों ने तीन घंटे के कठिन संघर्ष के बाद आग को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की।

पुराने ढाका में बाबूबाजार ब्रिज के बगल में, अरमानीटोला में छह मंजिला इमारत में एक रासायनिक भंडारण और भूतल पर कुछ दुकानें हैं, जबकि किरायेदार ऊपरी मंजिल में रह रहे थे।

सुरक्षा गार्ड का शव इमारत से बरामद किया गया था और एक गंभीर रूप से घायल महिला की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। दमकल अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। वहीं इमारत में मौजूद अन्य लोगों को क्रेन की सहायता से बचाया गया।(आईएएनएस)

सतना, 23 अप्रैल | मध्य प्रदेश के सतना जिले में तिलकोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे लोगों की बुलैरो कार विपरीत दिशा से आ रहे टक से टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मैहर के नादान देहात थाना क्षेत्र के बरहिया गांव के पटेल परिवार के लोग रीवा में तिलकोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। गुरुवार की देर रात को वे अपने गांव लौट रहे थे, तभी सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से उनकी बुलैरो कार टकरा गई।

पुलिस ने बताया कि इस हादसे मंे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं। घायलों को रीवा के संजयगांधी मेडिकल चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।(आईएएनएस)

पटना, 23 अप्रैल | बिहार के पटना से सटे दानापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को गंगा नदी पर बने पीपा पुल पर से एक जीप के गंगा नदी में गिर जाने से नौ लोगों की मौत हो गई। सभी लोग एक शादी समाारोह से वापस दानापुर लौट रहे थे। इधर, इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह एक शादी समारोह में भाग लेकर कुछ लोग एक जीप पर सवार होकर वापस दानापुर लौट रहे थे। इसी दौरान पीपापुल पर जीप चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया और जीप रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरी।

दानापुर के थाना प्रभारी ए के साह ने बताया कि अब तक नौ शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भी राहत और बचाव का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नदी से वाहन को भी निकाल लिया गया है।

घटनास्थल पर पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जीप पर 15 से अधिक लोग सवार थे। कुछ लोगों के तैरकर बाहर आने की बात बताई जा रही है।

इधर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है और वह इस घटना से मर्माहत हैं। उन्होंने मृतक के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंसतोष व्यक्त किया। दरअसल कुछ वरिष्ठ वकीलों द्वारा शीर्ष अदालत की ओर से कोविड-19 से जुड़े उन मामलों एवं याचिकाओं पर स्वत: संज्ञान लेने पर आलोचना की गई थी, जो विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं। इस आलोचना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति एल. एन. राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट के साथ प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बार के सदस्यों ने आदेश को पढ़े बिना या आदेश जारी हुए बिना ही आलोचना की है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट से मामलों को यहां लेने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए आलोचना निराधार है।

पीठ ने वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से सवाल पूछते हुए कहा, "क्या आपने आदेश पढ़ा है। क्या मामले को स्थानांतरित करने का कोई इरादा है?"

पीठ ने कहा कि जब इस संबंध में कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया, तब भी इस पर प्रकार की बात की जा रही है।

असंतोष व्यक्त करते हुए, पीठ ने आगे कहा कि आदेश जारी होने से पहले ही, उस चीज के लिए आलोचना की जा रही थी, जो उस क्रम में नहीं थी। पीठ ने कहा, "इस तरह संस्थान को नष्ट किया जा रहा है।"

पीठ ने जोर दिया कि उसका इरादा केवल ऑक्सीजन के अंतर्राज्यीय मूवमेंट पर ध्यान देना था, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

बता दें कि इस समय कम से कम छह हाईकोर्ट कोविड प्रबंधन से जुड़े मामलों पर नजर बनाए हुए हैं, जिनमें दिल्ली, बंबई, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट शामिल हैं, जो कोविड प्रबंधन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, टीकाकरण की विधि एवं तरीके से लेकर लॉकडाउन घोषित करने के संबंध में जवाब मांगा था।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन अदालतों (हाईकोर्ट) ने सर्वोत्तम हित में फैसले लिए हैं, लेकिन कुछ आदेश भ्रम पैदा कर रहे हैं। इनके आदेशों की न्यायिक शक्ति की जांच करने की जरूरत है।

वहीं अब पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे से कहा, "आपने आदेश पढ़े बिना ही हमें अभिप्रेरित कर दिया।"

इस पर दवे ने कहा कि वह किसी भी मकसद को लागू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी उद्देश्य को लागू नहीं किया जा रहा है। हम सभी ने सोचा था कि आप यह करने जा रहे हैं (मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करना) यह एक वास्तविक धारणा थी। आपने पहले भी ऐसा किया है।

इसके बाद न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने हस्तक्षेप करते हुए दवे से कहा, "हमने हाईकोर्ट के बारे में एक शब्द नहीं कहा। हमने हाईकोर्ट को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका। हमने केंद्र से हाईकोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा है।"

न्यायमूर्ति भट ने कहा, "आप किस तरह की धारणा की बात कर रहे हैं?"

प्रधान न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे इसने गुरुवार को उठाया था।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भट के साथ प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा, "देश के विभिन्न हिस्सों में स्थिति गंभीर है। कोविंद के मरीजों और इससे जान गंवाने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी जा रही है।"

पीठ ने कहा कि दवाओं, ऑक्सीजन एवं टीकाकरण की उपलब्धता और वितरण स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह के अनुसार एक समान तरीके से किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कह कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार महामारी के दौरान उपरोक्त सेवाओं और आपूर्ति से निपटने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी।

पीठ ने यह भी कहा कि दवाओं, ऑक्सीजन और टीकाकरण की उपलब्धता और वितरण स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह के अनुसार एक समान तरीके से किया जाना चाहिए।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल | कोविड 19 के मसले पर मुख्यमंत्रियों के साथ शुक्रवार को हुई इंटरनल मीटिंग को मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से लाइव टेलीकास्ट किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल के पालन की नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बाद में माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को पता चला कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस की ओर से इस इंटरनल मीटिंग का प्रसारण किया जा रहा है। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को टोकते हुए कहा, "यह प्रोटोकॉल के खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री, इनहाउस मीटिंग को लाइव टेलीकॉस्ट करे। यह उचित नहीं है। इसका हमें पालन करना चाहिए।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नाराजगी जताए जाने पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने माफी मांगते हुए कहा, "अगर मुझसे गुस्ताखी हुई तो मैं माफी मांगता हूं। आज बैठक में जो भी निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का हम पालन करेंगे।" उधर, सरकारी सूत्रों ने आरोप लगाया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जरूरी सुझाव देने की जगह राजनीतिक बयान दिए। रेलवे की ओर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर राज्यों की ओर से मदद की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई मांग नहीं की।(आईएएनएस)

ग्वाटेमाला सिटी, 23 अप्रैल | ओलंपियन अतनु दास और उनकी तीरंदाज पत्नी दीपिका कुमारी यहां जारी तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में रविवार को व्यक्तिगत पुरुष और महिला रिकर्व फाइनल में भाग लेंगे। मिश्रित टीम कांस्य पदक मैच में भारत का सामना अमेरिका से होगा। स्वर्ण पदक के लिए मैक्सिको का सामना जर्मनी से होगा।

दास ने क्वालीफिकेशन राउंड में अच्छा फॉर्म दिखाया था और अगर वह रविवार को भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इससे उन्हें व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का मौका मिलेगा।

दूसरे रैंकिंग के खिलाड़ी दास, मैक्सिको के एंजेल अल्वाराडो से भिड़ेंगे जो पहले सेमीफाइनल में 11वीं रैकिंग पर हैं।

महिलाओं की रिकर्व सेमीफाइनल में तीसरी रैंक्ड दीपिका मैक्सिको की अलेजांद्रा वालेंसिया से भिड़ेंगी।

अन्य सेमीफाइनल में अमेरिका की मैकेंजी ब्राउन का सामना रोमानिया की मादालिना अमाईस्टरोई से होगा। (आईएएनएस)

मुंबई, 22 अप्रैल | भारत में चल रही कोरोना महामारी के कारण हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त हो गई है और यह समय घटिया राजनीति नहीं करना चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़े शब्दों में पत्र में राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत झटका लगा है कि केंद्र अब कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद और वितरण को नियंत्रित करने की योजना बना रहा है।

राज ठाकरे ने आगे कहा, "मैं यह समझने में विफल हूं कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की खरीद और वितरण को नियंत्रित करने का फैसला क्यों किया है। यह राज्य सरकार की मशीनरी है। स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय संस्थान जैसे नगर निगम और कर्मचारी सभी स्तरों पर जो इस संकट में सबसे आगे हैं।"

एमएनएस नेता ने पीएम से मांग की कि केंद्र सरकार को रेमडेसिविर की खरीद और वितरण को कैसे नियंत्रित करना चाहिए।

देश भर में देखे जा रहे कोविड-19 के भयावह दृश्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मृत्यु दर दिल दहला देने वाली है, गुजरात और अन्य राज्यों में शवों का इंतजार कर रहे लोगों की कतारों की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं।

राज ठाकरे, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं, उन्होंने कहा, स्थिति बहुत गंभीर और भयानक है। यह घटिया राजनीति करने का समय नहीं है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो गई है। हमें एकजुट होकर स्थिति का सामना करना चाहिए।(आईएएनएस)

भोपाल, 22 अप्रैल | कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसीविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक माना गया है, मगर मध्य प्रदेश में इन दिनों इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी जारी है। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त ऐलान किया है और कहा है कि इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति की वर्चुअली उच्च स्तरीय बैठक में गुरुवार को कहा है कि रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्यवाही की जाए। ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में गलत अफवाह उड़ाने वालों और भ्रामक जानकारियां देने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही हो।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि, "कोरोना कर्फ्यू के लिए जिस तरह से जनता आगे आई है और सभी ने सहयोग किया है, उससे संक्रमण फैलने की गति कम हुई है। जनता के साथ जनता के सहयोग से कोरोना कर्फ्यू को बनाए रखना जरूरी है। हमारा लक्ष्य प्रदेश की जनता को संक्रमण से बचाना है। अत: घर पर ही रहें अनावश्यक बाहर न निकलें और संक्रमण की चेन को तोड़ें। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के पॉजिटिव हुए लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले।"

मुख्यमंत्री चौहान ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए डीआरडीओ सहित केंद्र सरकार स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में हर संभव सहयोग मिल रहा है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और इलाज की व्यवस्था के संबंध में मंत्रियों को सौंपे गए दायित्व का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग से निरोग कार्यक्रम और काढ़ा वितरण जैसी गतिविधियां आरंभ की जा रही हैं। प्रदेश में टीकाकरण को गति दी जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करना आवश्यक है। एक मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का निरूशुल्क टीकाकरण होगा।(आईएएनएस)