-कनक तिवारी

माननीय मुख्य न्यायाधीशजी
यह पत्र एक डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट की तरफ से लिखा जा रहा है, जो 50 वर्ष की प्रैक्टिस हो जाने की जिंदगी के साथ है। कुछ वर्षों से कई संवैधानिक संस्थाओं की दुर्गति बहुत तेजी से वे खुद भी कर रही हैं। मुख्यत: कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद की खलनायकी इतिहास में दर्ज हो रही है। उसने चुन चुनकर संवैधानिक संस्थाओं की रीढ़ की हड्डी तोडऩे में सफलता प्राप्त की है। 

सुप्रीम कोई की जो छवि बन गई है, उससे मुझ जैसे व्यक्ति का चिंतित होना जरूरी है। विशेषकर मौजूदा सरकार के पिछले 5, 6 वर्षों में जनहित के सभी बड़े मामले इस तरह उलझा दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उससे उम्मीद के अनुसार कोई सार्थक फैसला नहीं कर पाया है। आप तो बस कुछ महीनों में चले जाएंगे। बाकी जज भी एक के बाद एक चले जाएंगे। वकील कुछ ज्यादा समय तक टिकते हैं। वे भी चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रहेगा। जनता रहेगी। देश रहेगा। इतिहास रहेगा। 

संवैधानिक महत्व के कई प्रकरण जबरिया सुप्रीम कोर्ट में अटके हैं। कोर्ट की परंपरा के अनुसार इन पर फैसला हो जाना चाहिए था। कई जज ऐसे भी रहे हैं जिन्हें पूंजीपतियों और कॉरपोरेट हितों के मामले आनन फानन में निपटाने की बहुत जल्दी रही है। जनहित के पक्ष में बोलने वाले वकीलों को दंडित करने में कुछ जजों ने महारत हासिल कर ली थी। आपको यह पत्र कोई अनाड़ी नहीं लिख रहा है। उसने ईमानदारी से संविधान के मर्म को समझने की कोशिश की है। 
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले दो में से एक विकल्प के अनुसार निपटाने की अगर आप आज्ञा दें, तो आपका कार्यकाल जो 23 अप्रेल 2021 को खत्म हो रहा है, अर्थात मात्र छह महीने में, एक ऊंचाई हासिल कर सकता है। जज तो रिटायर होने के बाद ही इतिहास में जीवित रहता है। इसका इल्म तो आप जैसे वरिष्ठ जज को होगा ही। 

एक विकल्प यह है कि सबसे वरिष्ठ जज एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता में संविधान पीठ बने जिसमें क्रम से जजों रोहिंटन फली नरीमन, उदय यू. ललित, ए. एम. खानविलकर और धनंजय चंद्रचूड़ को रखा जाए। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील सीधे जज बनाए गए हैं। वे संवैधानिक मामलों को लेकर अन्य जजों के मुकाबले होते हुए वकील के रूप में बेहतर बहस भी करते रहे हैं। ऐसी हालत में आर.एफ. नरीमन, यू.यू. ललित, एल. नागेश्वर राव और इंदु मल्होत्रा जैसे जजों को बेंच में आपकी अध्यक्षता में रखा जाए तो बहस बेहद उत्तेजक, उर्वर और अर्थमयी हो सकती है। महत्वपूर्ण मामलों में मास्टर ऑफ रोस्टर वाली थ्योरी अपनाकर कनिष्ठ जजों को महत्वपूर्ण मामलों में रख दिया जाता है। इसी कारण चार वरिष्ठ जजों को प्रेस कान्फरेन्स करनी पड़ी थी। आशय अवमानना करना या तुलना करना नहीं है। वरिष्ठता का ध्यान रखना अनुभव के प्रति सम्मान भी होता है। इसी आधार पर आप भी चीफ जस्टिस बने हैं। आगे भी यही होगा। 

एक विकल्प और है। यदि जस्टिस रमन्ना जस्टिस ललित जस्टिस चंद्रचूड़ के अतिरिक्त जस्टिस खन्ना जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत में से  शामिल करके कोई बेंच बने तो फायदा यह होगा कि ये सब के सब  चीफ जस्टिस बनेंगे कम से कम 2026 तक। एक के बाद एक। तो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक मामलों में विचारों में एकरूपता रहने की ज्यादा संभावना है।

कम से कम 15-20 महत्वपूर्ण मामले संविधान पीठ के लायक लंबित पड़े हैं। उनसे भारत के 137 करोड़ लोगों को अपने मूल अधिकारों के संदर्भ में लेना देना है। मेरा अनुरोध हवा हवाई नहीं है। मैं 80 वर्ष के ऊपर हूं। इस उम्र में लालच और लागलपेट से परे उठकर देश और युवा पीढ़ी का भविष्य देखना और चिंता करना मेरा कर्तव्य है। 

आप यदि कर सकें तो चीफ जस्टिस के रूप में आपका कार्यकाल देश को कई नए साहसिक, जरूरी और परिणामधर्मी आयाम दे सकेगा। इस बात के लिए माफ करेंगे कि मैंने पत्र आपको हिन्दी में लिखा। अंग्रेजी में बहस करने से भी देश का बहुत भला नहीं हुआ है। इसीलिए हम सबके आराध्य गांधी ने अंत में कहा था जाओ दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी भूल गया है। कोरोना हट जाए। आप रिटायर हो जाएं। फिर आपसे मिलूंगा जरूर जिससे आपको आश्वस्त कर सकूं कि मैं इस पत्र के कथ्य को लेकर गंभीर रहा हूं।