रायपुर, 16 अप्रैल। प्रदेश में आज से राज्य सरकार धान नीलामी करने जा रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर कुल 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गयी है। भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय पूल मे इस पूरे धान का चावल नहीं लिये जाने के कारण 35 लाख मीट्रिक टन धान का विक्रय निलामी के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस नीलामी मी से लगभग 7 हजार करोड़ रूपये की क्षति राज्य सरकार को होने की संभावना है। 

नेता प्रतिपक्ष डॉ.  महंत ने कहा कि, समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की योजना भारत सरकार की योजना है और राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र की ऐजेंसी के रूप में धान उपार्जन का कार्य किया जाता है। इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए सम्पूर्ण सरप्लस धान का चावल केन्द्रीय पूल में ले। पंजाब में इसी सीजन में कुल 172 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है और इस सम्पूर्ण धान का चावल केन्द्रीय पूल मे लिया जा रहा है। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार भी नहीं है जबकि छ.ग. मे डबल इंजन सरकार होने के बाद भी हमारा पूरा सरप्लस चावल केन्द्रीय पूल में नहीं लिया जाना और 7 हजार करोड़ रूपये की क्षति का अनावश्यक आर्थिक भार राज्य के खजाने पर डालना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है।