‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

प्रतापपुर, 17 अगस्त। जनपद पंचायत प्रतापपुर में जय गोविंद गुप्ता को सीईओ का प्रभार सौंपे जाने का आदेश 14 अगस्त  को जारी हुआ, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले का विरोध करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष सुखमनिया आयाम, जनपद सदस्य एवं अधिकांश ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने मुख्य सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग रायपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पदस्थापना निरस्त करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि प्रतापपुर जनपद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी चौथे स्थान पर पहुंचकर नया मुकाम हासिल कर चुका है। सूत्रों के अनुसार, वर्तमान प्रभारी सीईओ डॉ. नृपेंद्र सिंह ने अपने 2 माह के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, निर्माण कार्यों में नियमबद्धता लागू करने और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत हुए 3 साल के कार्यों की विस्तृत जानकारी मंगाने की पहल की। इसी दौरान पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को लेकर सरपंच-सचिवों की बैठक भी आयोजित की जा रही थी। इससे पहले कुछ सरपंचों के द्वारा नृपेंद्र सिंह को हटाने की मांग को लेकर धरना भी किया जा चुका है।

साथ ही उन्होंने फर्जी बिलों की जांच शुरू की। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कई सरपंच और सचिवों ने अपने भाई, पत्नी, बेटा और अन्य रिश्तेदारों के नाम से फर्जी वाउचर बिल आहरण कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया है। इसी वजह से कुछ सरपंच और सचिव डॉ. नृपेंद्र सिंह को हटाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी गड़बडिय़ों का भंडाफोड़ हो जाएगा।

इधर, विवादित अधिकारी जय गोविंद गुप्ता पर पहले से ही गंभीर आरोप हैं। मैनपाट जनपद में सीईओ रहते हुए उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना की 11.60 लाख रुपये की राशि गबन करने का मामला दर्ज है। थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 55/24 के तहत उनके खिलाफ धारा 420 और 409 भादवि के अंतर्गत प्रकरण दर्ज है, जो वर्तमान में उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है।

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब प्रतापपुर जनपद प्रगति के नए आयाम छू रहा है, तब किसी भ्रष्टाचार के आरोपी और विवादित अधिकारी की पदस्थापना यहां पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि यदि विवादित सीईओ की पदस्थापना निरस्त नहीं की गई, तो जनपद स्तर पर व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा।