सुकमा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 14 नवंबर। बस्तरिया राज मोर्चा द्वारा कोंटा विधानसभा क्षेत्र में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहल की गई है। बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक मनीष कुंजाम ने बस्तर क्षेत्र में इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जो वर्तमान में लंबित है। इस प्रकरण का शीर्षक ‘मनीष कुंजाम बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ है।
इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मोर्चा की टीम चिन्हित गांवों का दौरा करेगी। गांवों में पहुंचकर एसआईआर से जुड़ी ग्रामीणों की समस्याओं और जानकारियों का डेटा संकलित किया जाएगा, जिसे जिला कमेटी को सौंपा जाएगा, ताकि पात्र नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।
इस टीम में रामा सोडी (सचिव, बस्तरिया राज मोर्चा, जिला सुकमा), पी. भीमा, हांदा कवासी, महेश कुंजाम, मांडवी हिड़मा, संतोष ईडो, हड़मा मरकाम, राजेश नाग, इरफान खान और कोसा सोडी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। मोर्चा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बस्तर के दूरस्थ अंचलों के प्रत्येक पात्र नागरिक को उसका अधिकार मिले और किसी के साथ अन्याय न हो।
याचिका दायर करने के मुख्य कारण
बस्तर संभाग का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, जिसके कारण प्रशासनिक कर्मचारी कई दूरस्थ और अंदरूनी गांवों तक नहीं पहुंच सके हैं।
प्रशासनिक अमले की पहुंच न होने के कारण कई ग्रामीणों के भूमि सर्वेक्षण और उससे जुड़े आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के तहत जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, वे कई मतदाताओं के पास आज तक उपलब्ध नहीं हैं।