सुकमा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 19 जून। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ छात्रों से दिनभर विभिन्न मंत्रों का पाठ कराए जाने के निर्णय को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार को सुकमा में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक एवं बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक मनीष कुंजाम ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए इसे बच्चों पर जबरन थोपा गया फैसला बताया।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एजेंडे पर कार्य कर रही है और स्कूलों के माध्यम से एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कुंजाम ने कहा कि यह मामला किसी एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों से जुड़ा विषय है।
प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि नए शेड्यूल के तहत स्कूलों में सुबह से लेकर छुट्टी तक छात्रों से विभिन्न अवसरों पर कुल 10 प्रकार के मंत्रों और वंदनाओं का पाठ कराया जा रहा है। इनमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, महापुरुषों की जीवनी का वाचन, मध्याह्न भोजन के समय भोजन मंत्र तथा छुट्टी के समय गायत्री मंत्र और शांति मंत्र शामिल हैं।
कुंजाम ने कहा कि इस व्यवस्था से शिक्षकों के सामने भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि शिक्षक पूरा समय इन गतिविधियों में लगाएंगे या बच्चों की नियमित पढ़ाई पर ध्यान देंगे। उनके अनुसार इस तरह की व्यवस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं।
पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि यह निर्णय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करने की व्यवस्था संविधान में सुनिश्चित की गई है। ऐसे में किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़े मंत्रों को अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
आदिवासी समाज का उल्लेख करते हुए कुंजाम ने कहा कि आदिवासियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं और जीवनशैली है। उन्होंने दावा किया कि आदिवासी समाज की पहचान और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि स्कूलों में मंत्रों को अनिवार्य करना आदिवासी परंपराओं और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आरएसएस के निर्देशों पर कार्य कर रही है और देश की संवैधानिक व्यवस्था को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। कुंजाम ने कहा कि यदि ऐसे निर्णयों पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए आम नागरिकों और आदिवासी समाज से इसका विरोध करने की अपील की।
प्रेस वार्ता के दौरान बस्तरिया राज मोर्चा ने स्कूलों में मंत्र पाठ को अनिवार्य बनाने के फैसले की निंदा करते हुए इसे वापस लेने की मांग की।