‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 13 जून। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने 9 जून को मुख्यमंत्री निवास में उनसे भेंटकर शासकीय कर्मियों के हित में अनुकंपा नियुक्ति हेतु तृतीय श्रेणी के पदों पर दस प्रतिशत सीलिंग हटाने संबंधी लिए गए ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करते मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और उनका अभिनंदन किया। प्रतिनिधि मंडल में आरके रिछारिया, विजय झा, राजेश चटर्जी, बीपी शर्मा, चंद्रशेखर तिवारी, संजय सिंह, राकेश शर्मा, पंकज पांडेय, अश्वनी चेलक, यशवंत वर्मा, सलीम खान उपस्थित रहे।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि फेडरेशन विगत दो वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति में सीलिंग हटाने संघर्षरत रहा है। फेडरेशन के दिसंबर 2020 में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर कलम रख मशाल उठा राज्यव्यापी आंदोलन किया गया था। आंदोलन के मांग पत्र में यह मुद्दा भी प्रमुख था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 940 से अधिक शासकीय सेवकों की मौत को लेकर फेडरेशन ने सरकार से अनुकंपा नियुक्ति में सीलिंग को शीघ्र बंधनमुक्त करने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते सीलिंग 31 मई 2022 तक शिथिल करने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते आभार व्यक्त किया। 

इस मौके पर फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांगों के निराकरण करने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग भी की गई। शासकीय सेवकों की मांगों के निराकरण के लिए फेडरेशन ने मुख्यसचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने सीएम को पुन: ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। 
प्रतिनिधि मंडल ने महंगाई और कोरोना से जूझ रहे शासकीय सेवकों को जुलाई 2019 का लंबित पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की है, जिसे स्थिति सामान्य होने पर स्वीकृत करने की बात कही।