एक साथ महीनों व सालों का डिमांड भेजने से व्यापारियों ने जताई नाराजगी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 13 जुलाई। नगर पंचायत द्वारा कचरा कलेक्शन के लिए जा रहे यूजर चार्ज  को लेकर नगर के व्यपारियो में आक्रोश है। व्यापारियों ने इस बात पर नाराजगी व आक्रोश जताया कि नगर पंचायत पिछले कई महीनों व वर्षों की बकाया वसूली एक साथ कर रहा है। इधर नगर पंचायत का दावा है कि वे छग शासन के दिशा-निर्देश के अनुरूप यूजर चार्ज की वसूली कर रहे हैं।

नगर पंचायत द्वारा कचरा कलेक्शन लिया जा रहा यूजर चार्ज इन दिनों नगर में चर्चा का विषय है। कोई इसे नगरीय निकाय की स्थानीय नई सरकार का नया टैक्स बता रहा है तो कोई इसे हाल ही में पार्षदों द्वारा किए गए देश की क्लीन सिटी इंदौर की यात्रा से जोड़कर देख रहा है तो कुछ व्यापारियों ने इसे नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा इसी माह मुफ्त में बांटे गए डस्टबीन की वसूली बता रहा है।

नगर के प्रमुख व्यवसायी पवन देवांगन ने यूजर चार्ज के लिए मिले चार सौ रुपए की डिमांड को हाल में नगर अध्यक्ष द्वारा फ्री में बांटे गए डस्टबीन की वसूली बता दिया। इन्हें हाल में देश की क्लिन सिटी इंदौर की शैक्षणिक यात्रा की वसूली से जोड़ दिया। जबकि इधर नगर पंचायत के सीमएओ विजय पांडे ने बताया कि यूजर चार्ज छग शासन के निर्देश एवं  स्वच्छ भारत मिशन में शासन की ओर से मिले स्लैब के आधार पर ही यूजर चार्ज लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से नियम विरूद्ध कोई वसूली नहीं की जा रही है, जो यूजर चार्ज की राशि महीनों एवं वर्षों से नहीं भरे हैं। उन्हें निकाय की ओर से डिमांड नोटिस भेजा गया है। सीएमओ ने कहा कि यूजर चार्ज का मुफ्त में बांटे गए डस्टबीन व पार्षदों की इंदौर यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। यहां केवल शासन के निर्देश का पालन किया जा रहा है। यदि किसी को यूजर चार्ज को लेकर भ्रम एवं भेजे गए डिमांड को लेकर कोई शिकायत एवं आपत्ति है तो वे सीधे कार्यालय आकर अपनी शंकाओं एवं भं्रम का समाधान कर सकते हैं। सीएमओ ने कहा कि यूजर चार्ज को लेकर नगर में किसी तरह का भ्रम एवं अफवाह न फैलाए अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नया कोई कर आरोपित नहीं किया गया

नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने यूजर चार्ज को लेकर व्यापारियों की ओर से आए शिकायतों का समाधान करते कहा कि नई परिषद द्वारा नगर में स्वच्छता के नाम पर अभी किसी तरह को कोई कर आरोपित नहीं किया गया है।
उन्होंने कहा कि वे नगर जो यूजर चार्ज के लिए डिमांड नोटिस भेजा गया है या यूजर चार्ज वसूला जा रहा है, वह छग शासन के निर्देश पर दिए गए स्लैब के आधार पर वसूला जा रहा है। यह नगरीय प्रशासन विकास विभाग की व्यवस्था है और नगर पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी इसका पालन कर रहे हैं। अध्यक्ष ने बताया कि यूजर चार्ज के लिए शासन ने  मकानो एवं दुकानों के लिए अलग-अलग रेट तय कर रहे हैं। घर व दुकान के लिए वर्ग फीट के आधार पर रेट का निर्धारण शासन की ओर से फिक्सड है। इससे नई परिषद का कोई लेना देना नहीं है।
 

बकाया वसूली के लिए मिलेगी व्यापारियों को राहत
नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में वर्ष 2017 से यूजर चार्ज प्रभावशील है। शासन के निर्देशानुसार एवं एक्ट में किए गए व्यवस्थाओं के अनुसार इसे दो-दो तीन वर्ष के अंतराल में गाईड लाइन अनुसार इसे बढ़ाया जाना है। हमारे नगर पंचायत में पिछली परिषद एवं पुराने सीएमओ एवं अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा शासन के निर्देश का क्यों पालन नहीं कराया। यह जांच का विषय है, लेकिन वर्तमान में कई महीनों एवं सालों का एक साथ यूजर चार्ज की वसूली अव्यवहारिक है।
उन्होंने कहा कि  इन प्रकरणों में व्यापारियों को राहत दी जानी चाहिए।  उन्होंने कहा कि वे उच्च अधिकारियों से चर्चा कर इस समस्या का निराकरण कराएंगे। नगर के व्यापारियों  को यूजर चार्ज की अदायगी के लिए समय और राहत दिलाया जाएगा। नगर अध्यक्ष ने कहा कि यूजर चार्ज की नियमित वसूली नहीं हुई है तो इसके लिए निकाय के अधिकारी भी जिम्मेदार है। वे अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सीधे व्यापारियों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते है।