मोदी की गारंटी कब लागू होगा, कर्मचारी जगत हैरान!

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला अध्यक्ष पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिंन्हा, वीरेंद्र रंगारी, शीरीष पांडे, हेमंत पांडे, पुष्पेंद्र साहू, उत्तम डड़सेना, द्रोण साहू, सीमा तरार, शिवानी दीवान, नीलू झाड़े, रमेश साहू, संजीव मिश्रा, संगीता ब्यौहरे, अभिषिक्ता फंदियाल, स्वाति वर्मा, सुधांशु सिंह, सोहन निषाद, अब्दुल कलाम खान, सीएल चंद्रवंशी, राजेंद्र देवांगन, सीआर वर्मा, हीरालाल गजभिए एवं अनिल साहू का कहना है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी एवं 1 जुलाई के स्थिति में कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत में वृद्धि किया जाता है। राज्य सरकार को भी इस नीति का पालन करना चाहिए। 

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2024 तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान, राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत नहीं दिया जा रहा है, जो कि केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी का कब क्रियान्वयन होगा/ क्या राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी को भुला दिया है/कर्मचारी जगत हैरान है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से डीए में 4 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा से डीए 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गया है। जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन में 4 प्रतिशत तथा एचआरए में 1 प्रतिशत का वृद्धि होगा। एचआरए 9 प्रतिशत अब 10 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत अब 7 प्रतिशत देय होगा। डीए में वृद्धि से चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को वेतन में न्यूनतम 624 रुपए और अधिकतम 1976 रुपए, तृतीय वर्ग को 780 रुपए और 2480 रुपए, द्वितीय श्रेणी को 1728 और 5460 रुपए तथा प्रथम श्रेणी को 3196 और 8468 रुपए वृद्धि होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान मूलवेतन पर डीए में 4 प्रतिशत तथा एचआरए में 1 प्रतिशत कुल 5 प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों के अंादोलन की वजह से हुआ है।