वाहन चालकों के साथ अन्याय कर रही केंद्र सरकार 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 जनवरी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने मोटर व्हीकल कानून में संशोधन को काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक परिस्थितियों, दुर्घटनाजन्य अलग-अलग कारणों को एक ही तराजू में तौलना सरासर अन्याय है। इस संशोधन को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए।

उन्होंने इस नए कानून को लेकर कहा कि मोदी सरकार काले कानूनों लाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उनके असंगत निर्णय का नतीजा है कि नए साल के पहले दिन ही देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। आवश्यक वस्तुओं का परिवहन थम गया है। बस में सफर करने वाले लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान हो रहे हैं। देशभर में वाहन चालक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और हड़ताल करने मजबूर हैं।

प्रदर्शनरत वाहन चालकों व वाहन मालिकों को अपना समर्थन देते कुलबीर सिंह ने कहा कि जिस तरह कृषि कानून लाकर किसानों को उकसाया गया, उन्हें अपने अधिकार की लड़ाई लडऩे मजबूर किया गया, वैसे ही दोबारा मोदी सरकार ने हालात पैदा कर दिए हैं। देश को इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। महंगाई से जूझता देश पहले ही हाशिए पर है और उस पर इस तरह के प्रदर्शनों से देश की रीढ़ टूट रही है। जिसके लिए केंद्र सरकार ही सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि दिन-रात एक कर लगातार कई-कई घंटों और कई-कई दिनों तक गाडिय़ां चलाकर वाहन चालक जनजीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने का काम करते हैं। वे अपने घरों से दूर एक सैनिक की तरह ठंडी, गर्मी, बारिश से जूझते हुए भी अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हैं।

मोदी सरकार ने इनके कल्याण के उपाय तो आज तक नहीं किए। अलबत्ता इन्हें 10 साल कारवास में डालने, 7 लाख का जुर्माना लगाने जैसे कानून लाकर उन्हें प्रताडि़त करने की तैयारी की जा रही है।