‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 फरवरी। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने डीए डीआर पर पश्चिम बंगाल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत आदेश जारी कर डीए/डीआर एरियर सहित पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एवं पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की बकाया राशि के लिए प्रतीक्षारत हैं। लगातार बढ़ती महंगाई में डीए-डीआर कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है, जिसे न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ऐसे में भुगतान में देरी सामाजिक अन्याय के समान है।

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का लाभ केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी डीआर एरियर का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार यदि समय रहते निर्णय नहीं लेती है, तो पेंशनर्स एवं कर्मचारी संगठनों को पुन: आंदोलनात्मक रास्ता अपनाने के लिए विवश होना पड़ेगा। नामदेव ने कहा कि राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा मोदी की गारंटी के अंतर्गत कर्मचारियों-पेंशनरों के हितों की रक्षा के बार-बार किए गए वादे, दोनों को पूरा करें।

उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें कर्मचारियों को 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने को उनका लोकतांत्रिक और कानूनी अधिकार बताया गया है, के बाद अब किसी भी राज्य सरकार के पास टालमटोल का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता।

अंत में  महासंघ  के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, जिला रायपुर के अध्यक्ष आर जी बोहरे, सचिव ओ डी शर्मा आदि ने राज्य सरकार से मांग की तत्काल शासनादेश जारी किया जाए।

रायगढ़ मूल निवासी न्यायमूर्ति मिश्रा का ऐतिहासिक फैसला

रायपुर, 6 फरवरी। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि पश्चिम बंगाल प्रकरण में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस कर्मचारी-हितैषी निर्णय में शामिल न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा रायगढ़, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। यदि समय रहते छत्तीसगढ़ में निर्णय नहीं लिया गया, तो पेंशनर व कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए विवश होंगे।

पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति दिवस पर ही सभी देयताओं व पीपीओ एक साथ देने का आग्रह

रायपुर, 6 फरवरी।भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़  के प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि सेवानिवृत्ति के दिन ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को सम्मानपूर्वक विदाई दी जाए तथा उसी दिन पेंशन भुगतान आदेशके साथ ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, अवकाश नगदीकरण, जीआईएस सहित सभी वैधानिक देयताओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।