रायपुर, 3 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बंटवारा विलेख में प्रदेश के पेंशनरों को समय-समय पर दिए जाने वाला महंगाई भत्ता, अन्य पेंशन संशोधन या वृद्धि मध्य प्रदेश सरकार की अनापत्ति के बाद ही भुगतान किया जाता है। पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक  व कर्मचारी नेता विजय कुमार झा एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज नायक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर राज्य गठन के बाद मध्य प्रदेश का पाप धोते आ रहे हैं।

राज्य गठन के बाद पेंशनरों को दिए जाने वाले किसी भी आर्थिक लाभ का भुगतान तब तक नहीं किया जाता, जब तक मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग से इस संबंध में अनापत्ति नहीं देती है। श्री झा ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के युग में अब पेपरलेस कार्य हो रहे हैं। हर कार्यालय में ऑनलाइन कार्य किया जाना शासन द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है।

ऐसी स्थिति में जब निर्गमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का आदेश हुआ और उनके खाते में राशि जमा हो गई, तो पेंशनरों के लिए भी तत्काल ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार वित्त विभाग को पत्र भेज देना चाहिए। ऑनलाइन ही सहमति हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है की छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए मध्य प्रदेश का अनापत्ति न मिलने के कारण माह जनवरी का पेंशन जो फरवरी में खाते में आया है, 55 से बढक़र तीन प्रतिशत 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता की राशि को नहीं जोड़ा गया है।