‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 जनवरी। उप मुख्यमंत्री  लोक निर्माण अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सडक़ परियोजनाओं को मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने श्री गडकरी से बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव कम करने बायपास निर्माण, रायपुर और बिलासपुर के बीच भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) तक 95 किमी 6-लेन मार्ग की मंजूरी तथा मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने का अनुरोध किया।उन्होंने श्री गडकरी को बताया कि वर्तमान में रायपुर से बिलासपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है, किंतु एक्सेस कंट्रोल नहीं होने के कारण राज्य की तीनों भारतमाला परियोजनाओं के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरंग-दर्री मार्ग के निर्माण से रायपुर से बिलासपुर की दूरी एक घंटे में तय होगी तथा तीनों भारतमाला सडक़ों के आपस में जुड़ जाने से सीधा संपर्क होगा।

 उन्होंने छत्तीसगढ़ में 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के साथ ही 8 सडक़ों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया।

 साव ने  गडकरी से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के माध्यम से उच्च न्यायालय बोदरी से सेंदरी तक करीब 32 किमी लंबा फोरलेन बायपास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। यह बायपास बिलासपुर शहर के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क को रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

श्री साव ने राज्य के उत्तरी हिस्से में कोल माइन्स एवं दक्षिणी हिस्से में आयरन माइन्स को देखते हुए मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग को ग्रीन फील्ड सडक़ के रूप में रायपुर तक विस्तारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रायपुर-नागपुर-मुंबई एक्सेस कंट्रोल 8-लेन कनेक्टीविटी से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

श्री साव ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के 13 खंडों के उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत करने का आठ सडक़ों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी अनुरोध किया।

साव  ने सस्टेनेबल पेयजल आपूर्ति के लिए दिए सुझाव

उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अरुण साव भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयोजित मिनिस्टर्स लेवल पॉलिसी डायलॉग ऑन सस्टेनेबल ओएंडएम ऑफ रुरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेस  में शामिल हुए। नई दिल्ली में आयोजित इस नीति संवाद की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री  सी.आर. पाटिल एवं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री  राजीव रंजन सिंह ने की। श्री साव ने छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों, जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों तथा राज्य की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत निर्मित पेयजल योजनाओं को पंचायतों को हस्तांतरित करने के बाद उनका प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति बनी रहे। राज्य की ओर से जेजेएम के मिशन संचालक  जितेंद्र शुक्ला, ईएमसी ओंकेश चंद्रवंशी, अधीक्षण अभियंता  ए.के. मालवे तथा ईई संजय राठौर ने भी बैठक में भागीदारी की।