‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। सरकार ने महानदी भवन और इन्द्रावती भवन में कार्यरत सभी विभागों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव  विकास शील की उपस्थिति में नए सिस्टम का लाइव प्रदर्शन किया गया। इस प्रणाली का परीक्षण कल से प्रारंभ होगा और 01 दिसंबर से मंत्रालय में एईबीएएस के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य होगी।

मुख्य सचिव  विकास शील ने निर्देशित किया है कि 1 जनवरी से यह सभी संचालनालयों/ विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू कर दी जाए।  नए प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को रोज़ाना दो बार—प्रवेश के समयऔर प्रस्थान के समय—उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध किए गए हैं:-पहला मोबाइल ऐप के माध्यम से फेसियल ऑथेंटिकेशन। दूसरा प्रवेश द्वारों पर लगे आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण। दोनों प्रणालियां समानांतर रूप से संचालित होंगी और कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि हर अधिकारी और कर्मचारी समयपालन और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ताकि हम आधुनिक, तकनीक-आधारित और जवाबदेह शासन व्यवस्था की ओर निरंतर अग्रसर हो सकें।

-मुख्यमंत्री विष्णु देव साय