रायपुर, 15 सितंबर। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन की 16 सितंबर को राजधानी में राज्यस्तरीय बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण, जल संसाधन, पीएचई, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, ग्रामीण अ?भियांत्रिकीय विभाग एवं जल जीवन मिशन के ठेकेदार शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख समस्याओं और मुद्दों को प्राथमिकता से रखेंगे और समाधान के लिए शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला के अनुसार कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में हर मुद्दे पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। क्योंकि स्थिति चिंताजनक है। नतीजा न तो ठेकेदारों के बिलों का समय पर भुगतान हो रहा है न ही किसी भी समस्या का समाधान। इस वजह से ठेकेदार परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

मुख्य रूप से इन ज्वलंत मुद्दों का ज्ञापन तैयार

- लंबित एवं आगामी भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

- सभी निर्माण विभाग में जीएसटी का भुगतान टेंडर अनुबंध में लागू किया जाए ।

- फ्री क्वालीफिकेशन सभी निर्माण विभागों में टर्नओवर के आधार पर लागू किया जाए।

- खनिज रॉयल्टी में सुधार किया जाए और बिल्डिंग निर्माण के लिए एसओआर नया लागू किया जाए।