‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 सितम्बर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ ने मंत्रालय संवर्ग में उप सचिवों के पदों में वृद्धि की मांग की है। संघ ने कहा है कि  मुख्यमंत्री के अनुमोदन के महीनों बाद भी आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत ने सचिव मुख्यमंत्री एवं सुशासन अभिसरण विभाग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है।

राजपूत ने कहा कि छ.ग. सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 2012 के अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 2 एवं 3 में संशोधन की मांग के संबंध में सचिवालय सेवा के उप सचिव के पदोन्नति पदों के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित है।  मंत्रालय में उप सचिव के पदों में सचिवालय सेवा से पदोन्नति द्वारा 26त्न और अन्य सेवा से 74 प्रतिशत पद भरे जाने की व्यवस्था थी ?।

इसमें  सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) से  संशोधन की सहमति प्रदान की जा चुकी है। इसके मुताबिक अब 40त्न सचिवालय सेवा और अन्य सेवा से 60 प्रतिशत को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था उत्तरप्रदेश, उडीसा, बिहार एवं आंध्रप्रदेश राज्यों के सचिवालय सेवा भर्ती नियम में उप सचिव के पदों को अवर सचिव से 100 प्रतिशत अवर सचिव की पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है।

इस  प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग के भारसाधक मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है किन्तु विगत कुछ महीनों से उक्त अनुमोदन के पालन में संशोधन आदेश/अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, जो खेदजनक है। जबकि निर्दिष्ट व्यवस्था के  अनुसार,

मुख्यमंत्री द्वारा दिये आदेशों के त्वरित पालन के लिए समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। राज्य शासन के ध्यान में कई ऐसे प्रकरण आए हैं. जिनमें  मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन में कई महीनों का विलम्ब हुआ है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के विलम्ब में शासन की छवि तथा कार्यदक्षता प्रभावित होती है।संघ का अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग शाखा) के अभिमत के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से अनुमोदित संशोधन संबंधी भर्ती नियम की अधिसूचना तत्काल जारी करने संबंधितों को निर्देशित दिए जाएं।

 दो रिटायर्ड आईजी को एक वर्ष की संविदा नियुक्ति

रायपुर, 5 सितम्बर। गृह विभाग ने दो रिटायर्ड आईजी को एक वर्ष की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इनमें बीएस ध्रुव और सुशील चंद्र द्विवेदी शामिल हैं। दोनों को पीएचक्यू में ओएसडी नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय में भाजपा सरकार की आईजी स्तर के अफसरों की पहली संविदा नियुक्ति है।