23 संगठनों ने रद्द करने की मांग की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। इस कड़ी में सर्व शैक्षणिक संगठन के 23 शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, और स्कूल शिक्षक संचालक को ज्ञापन सौंपकर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। यह भी कहा है कि चार सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में 28 तारीख को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा।

सरकार ने एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए युक्तियुक्तकरण का फैसला लिया है। प्रदेश में करीब 7 हजार स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही शिक्षक हैं। जबकि शहर के स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा है। मगर सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदेश के 23 शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को सभी ने एकजुट होकर स्कूल शिक्षा संचालक से मुलाकात की, और चार सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन सौंपने वालों में से एक संगठन प्रदेश शिक्षक महासंघ  के प्रदेश अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी ने बताया कि संविलियन के बाद शिक्षक एलबी संवर्ग की समस्याओं का निराकरण जरूरी है। वर्तमान में विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण पर रोक लगाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एकल शिक्षक और शिक्षकविहीन विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराने युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। यह विसंगतिपूण हैं, और शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र हित, और शिक्षा हित के प्रतिकूल है। यह कहा गया कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में हो रही पदोन्नति, पदस्थापना से एकल शिक्षक और शिक्षकविहीन विद्यालयों में पदस्थ कमियों को दूर किया जा सकता है। ज्ञापन में क्रमोन्नति, वेतनमान की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद श्रीमती सोनल साहू, शिक्षक पंचायत को पूर्ण सेवा अवधि की गणना कर एरियर्स सहित क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान किया गया है।

प्रदेश के सभी पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए एरियर्स सहित क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान के लिए जनरल आदेश जारी किया जाना चाहिए। प्राचार्य के 10 फीसदी पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाए। साथ ही शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का पेंशन सहित समस्त लाभ दिया जाए। एक हफ्ते के भीतर समाधान नहीं होने पर 28 तारीख को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। ज्ञापन में केदार जैन, मनीष मिश्रा, संजय शर्मा, विरेन्द्र दुबे, कृष्णकुमार नवरंग, विकास सिंह राजपूत और अन्य सभी संगठनों के अध्यक्षों के हस्ताक्षर हैं।