‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 अप्रैल।  रविवार को लखनऊ में  इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इफ्सेफ) ने प्रदर्शन किया। इसमें  सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत पेंशन के अधिकार सीमित करने और पेंशनरों रो आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने संबंधी पारित  वित्त विधेयक 25 का विरोध किया ।  राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में  छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओ पी शर्मा शामिल हुए। एक  संयुक्त बयान में  कहा है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों के  प्रति उदार नहीं है छत्तीसगढ़  सरकार राज्य के पेंशनरों को मंहगाई राहत के 3 प्रतिशत किस्त आज पर्यंत नहीं देकर पेंशनरों को अनदेखी कर रही है। मोदी की गारंटी के बाद भी राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान मंहगाई भत्ता नहीं देकर वादा खिलापी कर रही है। मोदी सरकार एक निशान एक विधान की बात करती है किंतु राष्ट्रीय स्तर पर एक वेतनमान के फार्मूले क्यों नहीं लागू करती है। इफ्सेफ के राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक जून में आयोजित कर केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों तथा लोक सभा में पारित  वित्त विधेयक का विरोध करने का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।