‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 अक्टूबर। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टरों से निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उन्हे, एक शपथ पत्र भी देना होगा कि ने किसी भी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम में आनकॉल अपनी सेवाएं नहीं दे रहे। इस संबंध में स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों से यह घोषणा पत्र लिया जाए कि उनके अस्पतालों में कोई भी शासकीय चिकित्सक पूर्णकालिक या अंशकालिक या फिर ऑनकॉल प्रैक्ट्रिस नहीं कर रहा है। आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य ने सभी सीएमओ को पत्र और शपथ पत्र का प्रारूप भेजकर 10 दिनों में सभी डाक्टरों से जमा कराने कहा है । इस संबंध में कहा जा रहा है कि इस आदेश पर कहीं कोई औचित्य तो नहीं है, क्योंकि किस अनुबंधित अस्पताल में कौन सा डॉक्टर शासकीय या गैर शासकीय सेवाएं दे रहा है। इसकी जानकारी पहले से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी जाती है। इन अनुबंधित अस्पतालों की लिस्ट में संबंधित डॉक्टर का नाम होने पर ही वह क्लेम जमा हो पाता है।