आरक्षण विधेयक पर राजभवन में मंत्रणा जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 दिसंबर। बहुप्रतीक्षित आरक्षण रोस्टर के नये विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गुरुवार को अब तक मंजूरी नहीं दी हैं। इस पर आज भी दिनभर राजभवन में मंथन चल रहा  है।  इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने आज कहा है कि एक दिन में मंजूरी देने का भरोसा दिया गया था लेकिन अब तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं संकेत समझें। सीएम ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा के इशारे पर रूका है विधेयक। राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इससे पहले बुधवार को संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका को हम राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहते हैं। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में आदिवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने उइके से मुलाकात कर विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। मुलाकात के बाद भगत ने मीडिया को बताया कि राज्यपाल ने एक, दो दिन में हस्ताक्षर करने का भरोसा दिया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह  निम्न स्तरीय राजनीति है। कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहे हैं।

राजभवन के सूत्रों ने बताया कि सुश्री उइके ने आज 2011 की जनगणना और क्वांटिफायबल आयोग के हाल के सर्वे के जातिवार आबादी के आंकड़े तलब किया था।  सरकार जल्द से जल्द विधेयक को मंजूरी देने का आग्रह कर रही है। विशेष सत्र निपटने के बाद सरकार के चार मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, और अमरजीत भगत राज्यपाल से मिलने भी गए थे।

राज्यपाल विधेयक को लेकर गंभीर भी है, लेकिन वह कानूनी सलाह ले रही है कि यदि विधेयक को कोर्ट में चुनौती दी जाती है, तो क्या स्थिति रहेगी। इन सबको देखते हुए विधेयक को मंजूरी देने में विलंब हो रहा है। संविधान की व्यवस्था है कि राज्य से पारित विधेयक कंप्लायंस के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उनके मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा।

नये आरक्षण के रोस्टर बिंदु तय करने कुंजाम कमेटी गठित

राज्यपाल ने बनाई समिति

राज्य शासन ने आरक्षण के नये प्रस्तावित रोस्टर के बिंदुओं को तय करने सचिव स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति राज्यपाल अनुसुइया उइके के आदेशानुसार गठित की गई है।  जीएडी सचिव डा. कमलप्रीत सिंह के आदेशानुसार राज्य में नये आरक्षण के आधार पर राज्य / राज्य से बाहर कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन एवं सदन / संभाग तथा जिला स्तरीय पदों में नियुक्ति के लिए अजा / अजजा/ ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत एवं आरक्षण रोस्टर बिन्दुओं का परीक्षण एवं निर्धारण करेगी। समिति में  अध्यक्ष  केडी कुंजाम विशेष सचिव सामान्य प्रशासन, एमडी दीवान संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण ,एमआर ठाकुर संयुक्त सचिव  स्वास्थ्य  विभाग - सदस्य सह संयोजक जीएल सांखला संयुक्त सचिव  योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी और अनिल कुमार विलकर, अनुसंधान सहायक अधिकारी, - सदस्य अजजा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे। समिति अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करेगी।