‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 नवंबर। सरकार ने 7 साल बाद संपत्ति की गाइड लाइन दरों में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 20 प्रतिशत तक होने का दावा किया गया है, लेकिन कई जगहों पर 40 फीसदी तक दरों में वृद्धि की गई है। ग्रामीण इलाकों में 300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

संपत्ति की गाइड लाइन दरें प्रभावशील हो गई है। इससे पहले वर्ष 2017-18 में गाइड लाइन दरों में बढ़ोतरी हुई थी। अब सरकार ने मूल्यांकन बोर्ड की मंजूरी के बाद नई दरें लागू की है। हीरापुर जैसे इलाके जहां गाइड लाइन दर अब तक 17 हजार 500 वर्ष मीटर था, जो कि बढक़र 30 हजार हो गया है।

इसी तरह अन्य इलाकों में भी गाइड लाइन दरों में बढ़ोतरी हुई है। मोवा में गाइड लाइन दर बढक़र 45 हजार प्रति वर्ग मीटर और मुख्य मार्ग से अंदर के इलाकों में 18 हजार हो गई है। जबकि अब तक 28 हजार वर्ग मीटर की दर से रजिस्ट्री होती थी। शंकर नगर टर्निंग पाइंट से अशोका रतन की ओर जाने वाले मार्ग में 55 हजार प्रति वर्ग मीटर गाइट लाइन दर निर्धारित की गई है। इसी तरह देवेन्द्र नगर एक्सप्रेस-वे मार्ग पर 1 लाख 10 हजार प्रति वर्ग मीटर गाइड लाइन दर हो गई है। अंदर के इलाकों में 35 हजार हो गई है। यानि कई जगहों पर 30 से 40 फीसदी तक वृद्धि की गई है।

बताया गया कि पिछले सात वर्षों में गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था, जिससे वास्तविक बाजार मूल्य और निर्धारित दरों के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस असंगति से किसान, भूमि मालिक और आम नागरिक प्रभावित हो रहे थे।

नगरीय क्षेत्रों में दरें रोड-वाइज तय की गई हैं, जिससे समान सडक़ या समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की दरें समान होंगी । ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गाँवों की दरों को नक्शे में दर्ज कर समान मार्ग और समान परिस्थितियों वाले गाँवों की दरें यथासंभव समान बनाई गई हैं।

जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 फीसदी से 300 फीसदी तक की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा और बैंक लोन में लाभ मिलेगा। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस पुनरीक्षण से संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता आएगी, नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही मूल्य मिलेगा और भविष्य में भी विकास एवं बाजार प्रवृत्तियों के अनुसार नियमित समीक्षा की जाएगी।