रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 26 जून। रायगढ़ अंचल के ग्राम पंचायत लाखा के आश्रित ग्राम चिराईपानी में अग्रोहा स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि पर कब्जा न हटाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने असंतोष व्यक्त करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि अनुबंध निरस्त होने के एक माह बाद भी कंपनी प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक रास्ते और संबंधित भूमि से कब्जा नहीं हटाया गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार, अग्रोहा स्टील एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ समय पूर्व ग्राम पंचायत लाखा से वित्तीय अनुबंध के तहत वाहन पार्किंग के लिए भूमि किराये पर ली थी। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद पंचायत द्वारा इस अनुबंध को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि को मुक्त नहीं कराए जाने से विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि चिराईपानी की लगभग एक एकड़ भूमि पर कंपनी द्वारा फेंसिंग कर भारी वाहनों की पार्किंग की जा रही है।
पंचायत ने आय के स्रोत के लिए दिया था भाड़ा- सरपंच
इस संबंध में ग्राम पंचायत लाखा के सरपंच इंद्र कुमार पंडा ने जानकारी दी कि पंचायत फंड में शासन से राशि प्राप्त न होने और आय का अन्य स्रोत न होने के कारण उक्त भूमि को 15,000 प्रति माह की दर से 6 महीने के लिए किराये पर दिया गया था। इसके एवज में 90,000 जमा कराए गए थे, जिसकी अवधि जून में समाप्त हो रही है। सरपंच ने बताया कि ग्रामीणों की आपत्ति के बाद कंपनी को कब्जा छोडऩे और घेराव हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिस पर कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रतिक्रिया देने में टालमटोल किया जा रहा है।
ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी
चिराईपानी के सेवानिवृत्त शिक्षक विपिन कुमार डनसेना ने कहा, जब यह प्लांट पाली गाँव में स्थापित है, तो हमारे गाँव चिराईपानी की जमीन का उपयोग क्यों किया जा रहा है? किराया अनुबंध निरस्त होने के एक माह बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा गया है। यदि कंपनी इस भूमि को तत्काल मुक्त नहीं करती है, तो ग्रामीण अपने स्तर पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।
ग्रामसभा की अनुमति के बिना निर्णय लेने का आरोप
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि नियमानुसार गाँव की किसी भी भूमि या विषय पर निर्णय लेने के लिए ग्रामसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इस मामले में ग्रामवासियों को सूचित किए बिना या उनकी सहमति के बगैर सीधे अनुबंध कर लिया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को क्षेत्र में फेंसिंग होने के बाद मिली। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।