‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 3 जून। आमजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज वार्ड क्रमांक 30 से 38, 41 एवं 42 के नागरिकों के लिए सोनुमुड़ा सामुदायिक भवन में सुशासन तिहार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली तथा विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित कुल 185 आवेदन प्राप्त हुए।

प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि पट्टा प्रदान करने, विभिन्न पेंशन योजनाओं, सडक़ एवं नाली निर्माण तथा मरम्मत संबंधी आवेदन शामिल रहे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी भी नागरिकों को उपलब्ध कराई गई।

शिविर में महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री लाल साहू, एमआईसी सदस्य मुक्तिनाथ बबुआ सहित क्षेत्र के पार्षदगण उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी लेकर आमजनों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

महापौर ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है।

उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याएं उनके क्षेत्र में ही सुनकर निराकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

शिविर के उपरांत आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने विभागवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों की जानकारी समय पर ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड करने के साथ आवेदकों को निराकरण की स्थिति से लगातार अवगत कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएं और शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

शिविर के दौरान नागरिकों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ अपनी समस्याओं और मांगों को भी अधिकारियों के समक्ष रखा, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।