‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 1 अक्टूबर। ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ के उपाध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह ने बताया कि जिले का एकमात्र परिवर्तित इंजीनियरिंग कॉलेज, किरोड़ीमल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में बड़ी उम्मीद के साथ की गई थी.तत्कालीन रायगढ़ जिला अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला था के आई टी कॉलेज की स्थापना वंचित वर्ग को तकनीकी शिक्षा दिलाने एवं जिले के विद्यार्थियों को रायगढ़ में ही उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य की गई थी।

यह कॉलेज प्रारंभ में अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है हजारों विद्यार्थियों ने यहां से तकनीकी शिक्षा लेकर नौकरी पाया है। लेकिन वर्तमान में यह कॉलेज बदहाली का शिकार है, इसके कर्मचारियों को 17 माह से वेतन नहीं मिला है। जिसका खामियाजा केआईटी कर्मचारियों के परिवार को भुगतना पड़ रहा है। परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार है। यही वजह है कि केआईटी कर्मचारी विगत 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ट्रेड यूनियन काउंसिल के मांगों का समर्थन करता रहा है विगत 21 सितंबर को ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ का प्रतिनिधिमंडल ने अपर कलेक्टर शंतन देवी जांगड़े से भेंटकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की गई थी कि केआईटी कर्मचारियों के 17 माह के लंबित वेतन के निराकरण के लिए समुचित आदेश जारी किया जाए तथा केआईटी कर्मचारियों के समस्या का स्थाई समाधान के लिए किरोड़ीमल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायगढ़ का शासकीयकरण किया जाए।

प्रतिनिधि मंडल ने अपर कलेक्टर को याद दिलाया कि इस बाबत कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ द्वारा 20 जून 2022 को प्रस्ताव भेजा जा चुका है. ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ आश्वस्त था कि राज्य शासन द्वारा के.आई.टी. कर्मचारियों के समस्याओं के स्थाई समाधान हेतु शासकीय करण किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मंत्री परिषद की बैठक 26 सितंबर को रामेश्वर गहरा गुरु प्राध्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट जिला बलरामपुर रामानुजगंज को 100: अनुदान देने का निर्णय लिया गया। लेकिन किरोड़ीमल टेक्निकल इंस्टिट्यूट पर निर्णय नहीं लिया गया। यह अत्यंत खेदजनक है। उच्च शिक्षा मंत्री रायगढ़ जिले के हैं , बावजूद इसके के आईटी कर्मचारियों के समस्याओं का निदान नहीं होना दुर्भाग्य जनक है।