‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 20 जनवरी। शासकीयकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्राम सचिव कल मंगलवार को पंचायतों की चाबी व प्रभारी सूची लेकर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे लेकिन उनसे किसी भी अधिकारी ने सूची व चाबी नहीं ली। 
सचिव संघ का कहना है कि जनपद सीईओ सुदर्शन बगर्ती ने आदेश जारी कार्य संचालन के लिए चाबी सौंपने के लिए कृषि विस्तार अधिकारी व करारोपण अधिकारी को अधिकृत किया है। आदेश मिलते ही सभी सचिव चाबी सौंपने के लिए यहां पहुंचे हैं। इस मामले में जनपद सीईओ का कहना है कि सचिवों को चाबी जमा करने का आदेश नहीं दिया गया है। उन्हें केवल व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए नामांकित अधिकारी को दायित्व सौंपने का आदेश दिया गया है। अगर सचिवों को चाबी सौंपनी है तो वे सरपंच के दे सकते हैं। 

सचिव बेनी राम चंद्राकर ने बताया कि शासकीयकरण को लेकर पिछले 20 दिनों से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 15 जनवरी को जनपद सीईओ ने कृषि विस्तार अधिकारी को दायित्व सौंपने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश सचिवों के पास 18 जनवरी को पहुंचा। सचिव संघ ने बताया कि 21 से 31 जनवरी तक 146 विकासखंड व 27 जिलों के सचिवों का राजधानी में जंगी प्रदर्शन है। भूख हड़ताल होगा। 25 जनवरी को परिवार के साथ सीएम निवासी का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री व सीएम मांगों पर विचार करने के बजाय घुमा रहे हैं।