कहा-यह बदलाव आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाला है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,10 सितंबर। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने जीएसटी स्लैब सरलीकरण के बारे में कल पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ  अग्रसर है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब हम जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार करके, रेट को कम करके करके भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ  अग्रसर हो चुके हैं। यह बदलाव आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं।

जिला भाजपा कार्यालय में आहुुत इस पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष येत राम साहू, पूर्व सांसद चुुनानी लाल साहू,बीज निगम अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, राज्य महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक सरायपाली राम लाल चौहान,शंकर अग्रवाल, इंद्रजीत सिंह गोल्डी,प्रदीप चंद्राकर, राहुल चंद्राकर आदि उपस्थित थे।   

अखिलेश ने कहा कि इससे न सिर्फ  लोगों की बचत में ऐतिहासिक बढ़त होगी, बल्कि व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। एक राष्ट्र.एक टैक्स की भावना के साथ पहले सभी तरह के अप्रत्यक्ष करों को एक कर प्रणाली के तहत लाकर एक भारत-श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को साकार किया है। जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले तक भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। इसके अलावा भी राज्य सरकारें मनमाने ढंग से कभी भी कोई भी कर आरोपित कर देती थी। आयकर की दर तो एक समय अधिकतम 97.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था। पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय पर टैक्स नहीं लागू करने का निर्णय लेने के बाद अब जीएसटी में चार स्लैब के बदले दो ही स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और अनेक उत्पादों में कर 10 प्रतिशत तक कम कर देने से अब वास्तव में सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की अनेक वस्तुएं जैसे तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन से लेकर ट्रैक्टर व उसके कलपूर्जे व अन्य कृषि उपकरण तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुओं,इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल उत्पादों को किफायती बनाया गया है।

देश में जीएसटी करदाता 2017 में 66.5 लाख था जो बढकऱ 2025 में 1.51 करोड़ हो गए हैं। वित्त वर्ष 2024.25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो केवल चार वर्षों में दोगुना हो गया है।

उन्हेंने कहा कि सस्ते इलाज के संदर्भ में यह कदम ऐतिहासिक है। इससे भविष्य में तेंदू पत्ता संग्राहकों को काफी लाभ होगा। छत्तीसगढ़ को आर्थिक सुधार और शानदार प्रबंधन के लिए केवल प्रोत्साहन राशि के मद में 6200 करोड़ रुपए मिले हैं। यह प्रोत्साहन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए श्रेष्ठ आर्थिक प्रबंधन का उदाहरण है। विपक्ष द्वारा यह दुष्प्रचार निहायत ही बचकाना और झूठ है। कांग्रेस इस मामले में भी बुरी तरह कन्फ्यूज। जीएसटी कौंसिल संघ-राज्य संबंध का एक बेहतरीन लोकतंत्रिक मोडल है जहां सारे निर्णय तीन चौथाई बहुमत से लिए जाने का प्रावधान है और अभी तक इसमें लगभग सभी निर्णय सर्वानुमति से लिए गए हैं। इसमें दो तिहाई वोट राज्यों से होते हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित मंत्री  निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में बनी यह कॉसिल लोकतंत्रिक संघवाद का एक बेहतरीन मॉडल है। छत्तीसगढ़ से पदेन सदस्य के रूप में वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने भी इस सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।