निजी स्कूलों का फैसला  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। सरकार के जनरल प्रमोशन के फैसले पर निजी स्कूलों ने कड़ा रूख अपनाया है। यह कहा है कि परीक्षा फीस के बिना विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, निजी-स्कूल कॉलेज प्रबंधन प्रापर्टी टैक्स भी नहीं पटाएगा।

कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने इस बार दसवीं और बारहवीं को छोडक़र बाकी में जनरल प्रमोशन देने का फैसला लिया है। इस पर निजी स्कूल संचालकों ने कड़ा ऐतराज किया है। स्कूल संचालकों की कार्यकारिणी की बुधवार को बैठक हुई। बैठक में यह कहा गया कि परीक्षा फीस नहीं देने पर विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

यह भी फैसला लिया गया कि बिना टीसी और माइग्रेशन के स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। निजी स्कूल प्रबंधकों ने यह भी कहा है कि निजी स्कूल, कॉलेज प्रबंधन प्रापर्टी टैक्स नहीं पटाएगा। निजी स्कूल संचालक प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य राजीव गुप्ता ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका लंबित है।