किसान आंदोलन के नेताओं ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि वे अपने विधायकों पर दवाब बनाएँ ताकि वे राज्य की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार के ख़िलाफ़ 10 मार्च को सदन में लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करें.

राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी. विधानसभा स्पीकर ने 10 मार्च को इस प्रस्ताव पर चर्चा को मंज़ूरी दे दी है.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ‘‘अविश्वास प्रस्ताव से लोगों को पता चल जाएगा कि कौन विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन किसानों के साथ खड़ा है.’’

अकाली और किसान नेताओं की की अपील

हरियाणा की जनता से की गई एक सार्वजनिक अपील में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिल कर तीन कृषि क़ानूनों पर किसानों के ख़िलाफ़ गोलबंदी कर रही है ताकि इस आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके.

ऑल इंडिया किसान-सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा, ‘’जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों को विशेष रूप से संपर्क किया जाएगा और सरकार के ख़िलाफ़ प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने के लिए कहा जाएगा. लोगों की रोज़ी-रोटी दाँव पर है. अगर इस महत्वपूर्ण समय में वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे.‘’

शिरोमणि अकाली दल ने आम लोगों के बीच एक चिट्ठी बाँटी है ये एक मॉडल लेटर है जिसे लोगों से अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कहा गया हैं.

इसमे कहा गया है-‘’बीजेपी-जेजेपी गठबंधन ने अब तक अपने किसान-विरोधी और जन-विरोधी रवैये का कई तरीकों से प्रदर्शन किया है. हरियाणा सरकार तीन क़ानूनों और एमएसपी गारंटी को लेकर चल रहे आंदोलन के प्रति असंवेदनशीलता का रवैया अपना रही है, इसे लेकर जनता का ग़ुस्सा बढ़ता जा रहा है.‘’

‘’एक इकलौता ऐसा तरीक़ा है जिससे जन-विरोधी सरकार को एक ज़रूरी पाठ पढ़ाया जा सकता है, अगर आप सरकार का समर्थन करते हैं तो जनता आपको इस चुनाव क्षेत्र में सबक़ सिखाएगी.‘’

90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 40 सीटें बीजेपी और 10 सीटें जेजेपी के पास हैं. सात सीटें निर्दलीय विधायकों के खाते में हैं. (bbc.com)