हाईकोर्ट में याचिका, फरवरी-मार्च में चुनाव संभव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 दिसंबर। बीरगांव समेत छह नगरीय निकायों के चुनाव फरवरी-मार्च में हो सकते हैं। बताया गया कि बीरगांव चुनाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं, तो निकाय चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं? याचिका स्वीकृत हो गई है, और राज्य निर्वाचन आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए जिला उपनिर्वाचन अधिकारी को ओआईसी बनाया है। 

बीरगांव के पूर्व पार्षद एवज देवांगन ने अपनी याचिका में बीरगांव निकाय चुनाव कराने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई थी। देवांगन ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद भी मरवाही विधानसभा के चुनाव हुए हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और अन्य राज्यों में लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव भी हुए हैं। ऐसे में सिर्फ कोरोना की वजह से चुनाव रोकना उचित नहीं है।

बताया गया कि हाईकोर्ट में याचिका स्वीकृत हो गई है, और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी को ओआईसी बनाया है। सूत्र बताते हैं कि जनवरी के अंत तक नई मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। इसके आधार पर निकायवार और पंचायतवार मतदाता सूची तैयार राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करेगी। सबकुछ ठीक रहा, तो फरवरी-मार्च में बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा निगम समेत छह निकायों के चुनाव हो सकते हैं। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए सितंबर में पूरी प्रक्रिया को रोक दिया था। मगर अब प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि नगरीय निकाय उपचुनाव में कोरोना की वजह से खर्च दोगुना होने का अनुमान है। चुनाव मत पत्र के जरिए होंगेे। साथ ही साथ कोरोना से सुरक्षा के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विधानसभा उपचुनाव की तरह मास्क आदि सारे जरूरी इंतजाम भी किया जाएगा।
इसी तरह पंचायतों के उपचुनाव मई-जून में हो सकते हैं। यहां भी वार्डों में चुनाव के लिए सारी तैयारियां करनी होगी। जिला, जनपद, सरपंच और पंच के रिक्त पदों के लिए चुनाव होंगे। सबसे ज्यादा पंच के पद खाली हैं, जो कि बस्तर संभाग के पंचायतों में हैं।