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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली घटिया साड़ी, जांच में पुष्टि
12-Apr-2026 5:03 PM
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली घटिया साड़ी, जांच में पुष्टि

  खराब साडिय़ों को वापस मंगाने सभी जिलों को पत्र  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल।
प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, और सहायिकाओं को घटिया साड़ी वितरित किए जाने की पुष्टि हुई है। जांच प्रतिवेदन के बाद महिला एवं बाल विकास संचालक ने सभी जिलों को पत्र लिखकर खराब साडिय़ों को वापस मंगाने के आदेश दिए हैं, ताकि गुणवत्तायुक्त साड़ी उपलब्ध कराई जा सके। 

प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, और सहायिकाओं को साड़ी (यूनिफार्म) नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इस बार कुछ जिलों में घटिया साड़ी वितरण की बात सामने आई है। इस पूरे मामले पर संचानालय स्तर पर पड़ताल की गई, और कुछ जिलों गुणवत्ताहीन साड़ी वितरण होने की बात सामने आई है। इस पूरे मामले की शिकायत अलग-अलग स्तरों पर हुई, और फिर विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुणवत्ताहीन साडिय़ों को वापस मंगवाने के आदेश दिए। 

सूत्रों के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग संचालक सुश्री रेणुका श्रीवास्तव ने सभी जिला परियोजना अधिकारियों को पत्र लिखकर खराब साडिय़ों को वापस मंगवाने और उनकी जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। बताया गया कि आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत यूनिफार्म वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सौंपा गया था। वर्ष 2025-26 में निर्धारित संख्या में साडिय़ों का वितरण किया गया, लेकिन कई जिलों से शिकायतें मिलीं कि कुछ साडिय़ों की लंबाई तय मापदंड से कम है, वहीं कुछ की बुनाई भी सही नहीं है।

 

मामले को गंभीरता से लेते हुए संचालनालय स्तर पर गठित समिति ने जांच की, जिसमें गुणवत्ता मानकों के विपरीत साडिय़ों की पुष्टि हुई। इसके बाद खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि दोषपूर्ण साडिय़ों को बदलकर मानक के अनुरूप नई साडिय़ां उपलब्ध कराई जाएं।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में वितरित खराब साडिय़ों को वापस एकत्र कर सुरक्षित रखें और उनकी संख्यात्मक जानकारी शीघ्र भेजें।

स्पष्ट किया गया है कि जिन जिलों से समय-सीमा में जानकारी प्राप्त होगी, वहीं पर साडिय़ों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्धारित समय में जानकारी नहीं देने वाले जिलों के बारे में यह माना जाएगा कि वहां कोई शिकायत नहीं है। 


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