तोखन साहू ने रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को बताया देश की ताकत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली, 14 फरवरी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो शहरों और आवास क्षेत्र को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। वे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में नेशनल हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डेवलपमेंट काउंसिल ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किन्जारापु राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे।

अपने संबोधन में साहू ने कहा कि आज भारत दुनिया की शीर्ष पाँच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश की लगभग 37 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, लेकिन ये शहर राष्ट्रीय जीडीपी में 60 से 65 प्रतिशत तक योगदान देते हैं।
उन्होंने साफ कहा कि सुनियोजित और टिकाऊ शहरी विकास ही देश की असली प्रगति की नींव है।

मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है, यानी लोगों का जीवन आसान बनाना।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1 करोड़ 22 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं, जबकि ग्रामीण योजना के तहत 3 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मकान तैयार हुए हैं।

केंद्रीय बजट 2026–27 में पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए 18,625 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे सबके लिए आवास का सपना और मजबूत होगा।

साहू ने बताया कि रेरा कानून लागू होने से घर खरीदने वालों का भरोसा बढ़ा है। करीब एक लाख रुके हुए घरों को स्वामिह फंड के जरिए पूरा करने का काम चल रहा है। महिलाओं के नाम पर मकान रजिस्ट्रेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि सामाजिक सशक्तिकरण हो सके।

उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग, नई निर्माण तकनीक, ऊर्जा दक्ष और जलवायु अनुकूल मकानों पर जोर दिया।

साहू ने भारत मंडपम में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस के समापन सत्र को भी संबोधित किया।
यह सम्मेलन नेशनल हाउसिंग बैंक और एशिया पैसिफिक यूनियन फॉर हाउसिंग फाइनेंस के सहयोग से आयोजित हुआ।

उन्होंने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। किफायती आवास अब देश की विकास नीति का अहम स्तंभ बन चुका है।

शहरी परिवहन पर बात करते हुए मंत्री ने बताया कि मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है।
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, पीएम ई-बस सेवा योजना और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के जरिए लोगों को अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी देने की कोशिश हो रही है।

साहू ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आम लोगों के लिए सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह हो।
उन्होंने विश्वास जताया कि इस सम्मेलन से किफायती आवास वित्त के क्षेत्र में नए और व्यावहारिक समाधान सामने आएंगे।