न्यायिक अकादमी में राज्य स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 फरवरी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए आयोजित तीसरा एकदिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी परिसर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में कानूनी सहायता प्रणाली को और अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनाना रहा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रणाली न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए में निहित संवैधानिक दायित्व को साकार करती है।

उन्होंने मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल और उप मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भूमिका व जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वंचित वर्गों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की गुणवत्ता सीधे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ी होती है।

मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण सत्रों में सक्रिय सहभागिता करने, अपने अनुभव साझा करने और व्यावहारिक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करने का आग्रह किया, ताकि जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।

उद्घाटन सत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू, रजनी दुबे, सचिन सिंह राजपूत, राकेश मोहन पांडेय, रविंद्र कुमार अग्रवाल, अरविंद कुमार वर्मा, बिभु दत्त गुरु तथा अमितेंद्र किशोर प्रसाद उपस्थित थे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेशभर से मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल और उप मुख्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल सहित कुल 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा दिया गया, जबकि आभार प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने किया।

कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल सहित रजिस्ट्री के अधिकारी, न्यायिक अकादमी और विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।