दिल्ली स्थित अपने सरकारी घर पर पिछले साल मार्च में आग लगने के दौरान नकदी मिलने के दावे को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सिरे से नकार दिया है. इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह जानकारी संसद की उस समिति को दी, जो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की जांच कर रही है. 

उन्होंने कहा कि घटना के दिन वे राजधानी में मौजूद नहीं थे और यदि अधिकारियों ने स्थल को सुरक्षित नहीं किया तो इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जस्टिस वर्मा ने तीन सदस्यीय समिति को बताया कि पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी, जो पहले मौके पर पहुंचे थे, आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे. उन्होंने वही रुख अपनाया जो उन्होंने पहले इन-हाउस जांच समिति और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में लिया था.

जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि आग जिस हिस्से में लगी थी, वह आवास का आउटहाउस था, जो उनके रहने वाले हिस्से से अलग है और सीआरपीएफ बैरक के पास स्थित है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उस स्थान तक कई अन्य लोगों की पहुंच थी और वहां से किसी भी बरामदगी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.  (dw.com/hi)